Thursday, April 20, 2017
असा निवडला जातो भारताचा राष्ट्रपती
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
जुलै२०१७ मध्ये भारत आपला पुढील ५ वर्षांसाठी नवीन राष्ट्रपती निवडणार आहे. विद्यमान राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखर्जी हे १४ वे राष्ट्रपती असून यांनी पी ए संगमा यांचा २५ जुलै २०१२ ला पराभव केला होता. श्री मुखर्जी यांना खासदारांची ३,७३,११६ व आमदारांची ३, ४०, ६४७ अशी एकूण ७,१३,७६३ मते मिळाली तर पीए संगमा यांना खासदारांची १, ४५,८४८ तर आमदारांची १७०,१३९ अशी एकूण ३१५,९८७ मते मिळाली होती.
खासदारांचे क्राॅस व्होटिंग- या निवडणुकीत खासदारांनी क्रॅास व्होटिंग केले होते. आंध्रातील तेलगू देसम व तेलंगणा राष्ट्र समिती हे पक्ष तटस्थ (ॲबस्टेन) राहिले होते. केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष व रिव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पक्ष तटस्थ राहिले. या निवडणुकीत आसाम, बिहार, हरियाना,छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, जम्मू काष्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालॅंड, पंजाब, सिक्कीम, व पश्चिम बंगाल या राज्यात एकट दुकट मते अवैध ठरली होती. यावर टिप्पणी न करणेच शहाणपणाचे ठरेल. कदाचित हा हेतुपुरस्सर निवडलेला मार्गही असू शकेल. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडिएचा) घटक असतांनाही त्या पक्षाने रालोआ समर्थित पी ए संगमा यांना मतदान न करता युपीए समर्थित प्रणव मुखर्जी यांना मते दिली होती.
पक्षीय व राजकीय भूमिकेचा प्रभाव - ही निवडणूक पक्षीय व राजकीय भूमिकेवर भर देऊन लढली गेली, अशी टीका झाली होती. युपीएने सहमतीचे राजकारण न करता आर्थिक व राजकीय बक्षिसी (पॅकेज) देऊन, लालूच, धमक्या व आश्वासने देऊन युपीला ५७ हजार कोटी व बिहारला २७ हजार कोटी देऊन अनुकूल करून घेतल्याचे आरोप खुद्द संगमा यांनी केले होते. वन्यजातीचा (ट्रायबल) राष्ट्पती निवडण्याची संधी देशाने गमावली , अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली होती. काॅंग्रेसचे प्रवक्ते यांनी मनीष तिवारी यांनी निडणूक निकाल मोठ्या मनाने स्वीकावयास हवा, असे म्हणत आंबट द्राक्षांच्या कथेची आठवण संगमा यांना करून दिली होती.काॅंग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी यांनी संगमांवर संकुचित दृष्टी ( नॅरो व्हिजन) ठेवल्याचा ठपका ठेवला होता.
आमदारांचे क्राॅस व्होटिंग - आमदारांमध्येही पक्षाची भूमिका बाजूस सारून क्राॅस व्होटिंग झाले होते. असे नसते तर काॅंग्रेस व जेडीएस यांची ९८ मते मिळण्याची अपेक्षा असतांना प्रत्यक्षात श्री प्रणव मुखर्जींना १९ मते जास्त मिळाली नसती. कर्नाटकच्या ११९ भाजप आमदांची मते संगमा यांना मिळतील अशी अपेक्षा असतांना त्यांना प्रत्यक्षात १०३ च मते का मिळावीत? हा विषय भाजपने गांभीर्याने घेतला. परिणाम स्वरूप कर्नाटकात राजकीय उलथापालथ होऊन तिची परिणीती जगदीश शेट्टर यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात झाला असे म्हणतात.
अनेक आरोपांनी गाजलेली निवडणूक - राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचे, राजकीय अभिनिवेशाचे, अट्टाहासाचे दर्शन व्हावे याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्चपद अराजकीय असावे, त्याची प्रतिष्ठा व प्रतिबद्धता वादातीत असावी, याची आठवण करून देण्यात आली. महत्त्वाच्या मंत्रीपदांवर असलेली व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून राहण्यास पात्र समजावी का? (राज्यघटनेची अशा उमेदवारीस हरकत नाही.) अशामुळे या पदाची गरिमा कमी होत नाही का? असे व यासारखे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते, याची आठवण होते.
अप्रत्यक्ष निवडणूक - राष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे (इनडायरेक्ट) होते. या साठी एक इलेक्टोरल काॅलेज तयार केले आहे. या काॅलेजमध्ये सर्व खासदार व सर्व आमदार सदस्य (दिल्ली व पांडेचरीच्या विधानसभांचे सदस्य सुद्धा) या नात्याने मतदार असतात. म्हणून राष्ट्रपतीपदासाठी लोकसभा व राज्यसभेचे सदस्य, राज्यांच्या विधानसभांचे (विधान परिषद मात्र नाही) सदस्य मतदान करीत असतात. ही निवडणूक प्रत्यक्षपणे घ्यायचे ठरले असते तर १२५ कोटी जनतेतील जवळजवळ ८० कोटी मतदारांचे मतदान घ्यावे लागले असते. हे काम बरेच अवघड झाले असते म्हणूनच बहुदा घटनाकारांनी ही अप्रत्यक्ष निवडणूक घेण्याचे ठरविले असावे.
इलेक्टोरल काॅलेज - लोकसभेचे सदस्य - ५४३+ राज्यसभेचे सदस्य - २३३= ७७६ अशी सर्व खासदारांची एकूण संख्या आहे. भारतातल्या सर्व राज्यातील आमदारांची एकूण संख्या ४,१२० आहे. यात खासदारांची संख्या ७७६ मिळविली की एकूण मतदार = ४८९६ इतके होतील. इतक्या सदस्यांचे हे इलेक्टोरल काॅलेज असते. या सदस्यांच्या मतांचे मूल्य (व्हॅल्यू आॅफ व्होट) वेगवेगळे असते. ते कसे ठरवावे ते राज्य घटनेच्या ५५ (२) कलमानुसार ठरले आहे.
अगोदर आमदारांचे मतमूल्य ठरवतात. - प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय वेगवेगळे असते. एक आमदार म्हणून एक मत असले तरी त्याचे मतमूल्य वेगळे असते. ते नेहमीच एकापेक्षा जास्त असते. मात्र प्रत्येक राज्यापुते प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य सारखेच असते. जसे महाराष्ट् राज्याच्या लोकसंख्येला महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या (विधान परिषद नाही) सदस्यांच्या संख्येने भागले असता जी संख्या येईल, तेवढे त्या विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य असते. हिशोबासाठी राज्यांची १९७१ ची लोकसंख्या (सध्याची नव्हे) विचारात घेतली जाते. ४२ व्या व ८४ व्या घटना दुरुस्तीला अनुसरून हा निर्णय आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे अमलात आणला आहे व लोकसंख्या नियंत्रित केली आहे, त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, ही भूमिका या निर्णयामागे घेतलेली आहे. महाराष्ट्राची १९७१ ची लोकसंख्या ५०४१२२३५ (५ कोटी ४१ लाख २ हजार २ शे ३५) इतकी होती. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सदस्य आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येला २८८००० (२८८ गुणिले १ हजार) ने भागल्यास पूर्णांकातील भागाकार १७५ येतो. दशांश चिन्हापुढचे अंक विचारात घेतले जात नाहीत. म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विधानसभा सदस्याच्या मताचे मूल्य १७५ इतके येते व महाराष्ट्र राज्याच्या मतांचे एकूण मूल्य ५०४०० (१७५ गुणले २८८) इतके होते. असाच हिशोब केल्यास सिक्कीमच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य ७ तर उत्तर प्रदेशाच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य सर्वात जास्त म्हणजे २०८ इतके येते आहे. अशाप्रकारे सिक्कीमच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू ७ मतमूल्य मिळाले, महाराष्ट्राच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू १७५ मतमूल्य मिळाले व उत्तर प्रदेशाच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू २०८ मतमूल्य मिळाले, असा हिशोब करून मतमूल्याची गणना होत असते. उत्तर प्रदेश विधान सभेच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य ठरविण्यासाठी ४०३ ला (विधान सभा सदस्य संख्या) २०८ ने ( प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य) गुणिले असता ८३,८२४ ही संख्या येते. हे उत्तर प्रदेश राज्याचे एकूण मतमूल्य ठरले. काही राज्यांचे राज्य निहाय मतमूल्य पुढीलप्रमाणे येईल. महाराष्ट्र ५०,४०० (२८८ गुणिले १७५), पश्चिम बंगाल ४४, ३९४ (२९४ गुणिले १५१) तर सिक्कीम २२४ (३२ गुणिले ७) असा हिशोब होतो. जे राज्य मोठे म्हणजेच ज्या राज्यातील मतदार संख्या जास्त, त्या राज्याच्या विधानसभेतील सदस्याच्या मताचे मूल्य त्या प्रमाणात जास्त असते. अशाप्रकारे सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य = ५,४९,४७४ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे चौऱ्याहत्तर) आहे.
आमदारांच्या एकूण मतमूल्यावरून संसदेच्या सदस्याचे मतमूल्य ठरवतात -- संसद सदस्याच्या एका मताचे मूल्य ठरविण्यासाठी सर्व विधानसभा सदस्यांच्या एकूण मूल्याला खासदारांच्या एकूण संख्येने भागतात. सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य = ५,४९,४७४ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे चौऱ्याहत्तर) आहे. या संख्येला सर्व खासदारांच्या संख्येने म्हणजे ७७६(५४३+२३३) ने भागतात. हा भागाकार ७०८ इतका येतो म्हणून प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य ७०८ इतके ठरते. म्हणून एका खासदाराचे मत मिळाले म्हणजे जणू ७०८ मतमूल्य मिळाले असा हिशोब करतात.
लोकसभेचे सदस्य ५४३ म्हणून लोकसभेतील सदस्यांचे एकूण मतमूल्य ५४३ गुणिले ७७६ = ३८४४४४ व राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य (२३३ गुणिले ७७६) = १६४९६४ इतके म्हणजेच सर्व ७०८ सदस्यांचे मतमूल्य ५,४९,४०८ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे आठ) इतके असते. अशाप्रकारे सर्व खासदार व सर्व आमदारांच्या मतांचे मूल्य ५४९४०८ + ५४९४७४= १०९८८८२ इतके होते.
निवडून येण्यासाठी पन्नास टक्यापेक्षा जास्त मतमूल्य आवश्यक - पन्नास टक्क्यापेक्षा एक जास्त मत ज्याला मिळेल तो उमेदवार राष्ट्रपतीपदी निवडून येतो. ५० टक्के मूल्य = ५,४९,४४१ इतके आहे. यात एक मिळवल्यास बेरीज ५,४९,४४२ इतकी होते.
एकल संक्रामक मत- शिक्षक व पदवीधर मतदार संघातील पसंतीक्रमानुसार उमेदवार निवडण्याची पद्धती या निवडणुकीत वापरतात. हिला एकल संक्रामक मत ( सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट) असे नाव आहे. जेवढे उमेदवार तेवढे पसंतीक्रम (प्रिफरन्स) मतदार मतपत्रिकेवर नोंदवतो. प्रथम पहिल्या पसंतीक्रमानुसार मते वेगळी केली जातात. ज्या उमेदवाराला पन्नास टक्यापेक्षा निदान एकतरी मत जास्त असेल तो निवडून आला असे ठरते. जर कोणत्याच उमेदवाराला अशी पन्नास टक्यापेक्षा जास्त मते नसतील, तर सर्वात कमी मते असणाऱ्या उमेदवाराला बाद करून त्याच्या प्रत्येक मतपत्रिकेवर दुसरा क्रमांक कुणाला दिलेला आहे, ते पाहून ती मते त्या उमेदवाराला संक्रमित करतात. तरीही पन्नास टक्यापेक्षा एकतरी मत मिळविण्याचा कोटा पूर्ण होत नसेल तर सर्वात कमी मते असणाऱ्या उमेदवारांना क्रमाक्रमाने बाद करतात व कोटा पूर्ण होताच तो उमेदवार निवडून आल्याचे जाहीर करतात.
आवश्यक पात्रता - राज्य घटनेच्या अठ्ठावनाव्या कलमात ही पात्रता दिली आहे. ३५ वर्षे पूर्ण वयाचा, भारताचा नागरिक असलेला, लोकसभेचा सदस्य होण्यास पात्र असलेला व केन्द्र शासन, राज्य शासन वा स्थानिक अधिकरणातील कोणतेही फायद्याचे पदाचा (आॅफिस आॅफ प्राॅफिट) लाभ मिळत नसलेला कोणताही मतदार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकतो. मात्र उपराष्ट्रपती, राज्याचा राज्यपाल, केंद्राचा वा राज्याचा मंत्री राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकतो. एक चहा विकणारा जसा भारताचा पंतप्रधान होऊ शकतो तसेच दुसरा चहा विकणारा भारताचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार असू शकेल. मात्र त्याच्या अर्जाचे सूचन व अनुमोदन निदान प्रत्येकी पन्नास मतदारांनी केलेले असले पाहिजे. याचा अर्थ सूचक व अनुमोदक हे विधानसभा व/वा संसदेचे सदस्य असले पाहिजेत. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक गंभीरतेने घेतली जावी या उद्देशाने ही अट बऱ्याच उशिराने घालण्यात आली आहे.
रालोआचे वाढलेले बल - भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक विजयानंतर जुलै २०१७ मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीची स्थिती एकदम बदलली आहे. या पाच राज्यांमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या १ लाख ३ हजार ७५६ हजार मतांची वाटणी होणार होती. त्यातील, सुमारे ७४ हजार मते आता जणू भाजपच्या खिशात आली असून, राष्ट्रपती निवडणुकीतील एकूण १० लाख ९८ हजार ८८२ मतांपैकी भाजप-रालोआपाशी आता सव्वापाच लाख मते आहेत. म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठी २५ हजार मतांचीच आवश्यकता आहे.
पण शिवसेनाचे लोकसभेत १८ सदस्य आहेत. राज्यसभेत ३ सदस्य, असे एकूण एकूण २१सदस्य आहेत. २१ गुणिले ७०८= १४,८६८ (संसद सदस्यांचे मतमूल्य)
विधानसभेत ६३ सदस्य आहेत. ६३ गुणिले १७५= ११,०२५ ( विधानसभेतील मतमूल्य)
म्हणून शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांचे मतमूल्य = ११,०२५+१४,८६८= २५,८९३ आहे. हे मतमूल्य व अन्य २५,००० असे एकूण ५०,८९३ मतमूल्य मिळवून भाजपला राष्ट्रपतीची निवडणूक जिंकायची आहे.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत गेल्या दोन निवडणुकीत शिवसेनेने आपली मते श्री प्रणव मुकर्जी यांना व त्यापूर्वी श्रीमती प्रतिभा पाटील यांना दिली होती. या निवडणुकीत शिवसेना कोणती भूमिका घेणार? त्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होईल, अशी शक्यता निदान आजतरी दिसते आहे.
वळवता येतील अशी मते - अण्णा द्रमुक, समाजवादी व अन्य खासदार
अण्णा द्रमुक खासदार ५० गुणिले ७०८ = ३५ ४००
अण्णा द्रमुक आमदार १३४ गुणिले १७६ = २३,५८४
अण्णा द्रमुक एकूण ५ ८,९८४
समाजवादी खासदार २४ गुणिले ७०८. = १६,९९२
समाजवादी आमदार ४७ गुणिले २०८ =. ९,७७६
समाजवादी एकूण ------------------------- २६,७६८
अन्य खासदार -----------------------------१४,०००
शिवसेना खासदार २१ गुणिले. ७०८ = १४,८६८
शिवसेना आमदार ६३ गुणिले १७५ = ११,०२५
शिवसेना एकूण----------------------- २५,८९३
शिवाय राज्यागणिक अनेक आमदारांची मते मिळवता येऊ शकतील.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
जुलै२०१७ मध्ये भारत आपला पुढील ५ वर्षांसाठी नवीन राष्ट्रपती निवडणार आहे. विद्यमान राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखर्जी हे १४ वे राष्ट्रपती असून यांनी पी ए संगमा यांचा २५ जुलै २०१२ ला पराभव केला होता. श्री मुखर्जी यांना खासदारांची ३,७३,११६ व आमदारांची ३, ४०, ६४७ अशी एकूण ७,१३,७६३ मते मिळाली तर पीए संगमा यांना खासदारांची १, ४५,८४८ तर आमदारांची १७०,१३९ अशी एकूण ३१५,९८७ मते मिळाली होती.
खासदारांचे क्राॅस व्होटिंग- या निवडणुकीत खासदारांनी क्रॅास व्होटिंग केले होते. आंध्रातील तेलगू देसम व तेलंगणा राष्ट्र समिती हे पक्ष तटस्थ (ॲबस्टेन) राहिले होते. केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष व रिव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पक्ष तटस्थ राहिले. या निवडणुकीत आसाम, बिहार, हरियाना,छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, जम्मू काष्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालॅंड, पंजाब, सिक्कीम, व पश्चिम बंगाल या राज्यात एकट दुकट मते अवैध ठरली होती. यावर टिप्पणी न करणेच शहाणपणाचे ठरेल. कदाचित हा हेतुपुरस्सर निवडलेला मार्गही असू शकेल. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडिएचा) घटक असतांनाही त्या पक्षाने रालोआ समर्थित पी ए संगमा यांना मतदान न करता युपीए समर्थित प्रणव मुखर्जी यांना मते दिली होती.
पक्षीय व राजकीय भूमिकेचा प्रभाव - ही निवडणूक पक्षीय व राजकीय भूमिकेवर भर देऊन लढली गेली, अशी टीका झाली होती. युपीएने सहमतीचे राजकारण न करता आर्थिक व राजकीय बक्षिसी (पॅकेज) देऊन, लालूच, धमक्या व आश्वासने देऊन युपीला ५७ हजार कोटी व बिहारला २७ हजार कोटी देऊन अनुकूल करून घेतल्याचे आरोप खुद्द संगमा यांनी केले होते. वन्यजातीचा (ट्रायबल) राष्ट्पती निवडण्याची संधी देशाने गमावली , अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली होती. काॅंग्रेसचे प्रवक्ते यांनी मनीष तिवारी यांनी निडणूक निकाल मोठ्या मनाने स्वीकावयास हवा, असे म्हणत आंबट द्राक्षांच्या कथेची आठवण संगमा यांना करून दिली होती.काॅंग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी यांनी संगमांवर संकुचित दृष्टी ( नॅरो व्हिजन) ठेवल्याचा ठपका ठेवला होता.
आमदारांचे क्राॅस व्होटिंग - आमदारांमध्येही पक्षाची भूमिका बाजूस सारून क्राॅस व्होटिंग झाले होते. असे नसते तर काॅंग्रेस व जेडीएस यांची ९८ मते मिळण्याची अपेक्षा असतांना प्रत्यक्षात श्री प्रणव मुखर्जींना १९ मते जास्त मिळाली नसती. कर्नाटकच्या ११९ भाजप आमदांची मते संगमा यांना मिळतील अशी अपेक्षा असतांना त्यांना प्रत्यक्षात १०३ च मते का मिळावीत? हा विषय भाजपने गांभीर्याने घेतला. परिणाम स्वरूप कर्नाटकात राजकीय उलथापालथ होऊन तिची परिणीती जगदीश शेट्टर यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात झाला असे म्हणतात.
अनेक आरोपांनी गाजलेली निवडणूक - राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचे, राजकीय अभिनिवेशाचे, अट्टाहासाचे दर्शन व्हावे याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्चपद अराजकीय असावे, त्याची प्रतिष्ठा व प्रतिबद्धता वादातीत असावी, याची आठवण करून देण्यात आली. महत्त्वाच्या मंत्रीपदांवर असलेली व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून राहण्यास पात्र समजावी का? (राज्यघटनेची अशा उमेदवारीस हरकत नाही.) अशामुळे या पदाची गरिमा कमी होत नाही का? असे व यासारखे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते, याची आठवण होते.
अप्रत्यक्ष निवडणूक - राष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे (इनडायरेक्ट) होते. या साठी एक इलेक्टोरल काॅलेज तयार केले आहे. या काॅलेजमध्ये सर्व खासदार व सर्व आमदार सदस्य (दिल्ली व पांडेचरीच्या विधानसभांचे सदस्य सुद्धा) या नात्याने मतदार असतात. म्हणून राष्ट्रपतीपदासाठी लोकसभा व राज्यसभेचे सदस्य, राज्यांच्या विधानसभांचे (विधान परिषद मात्र नाही) सदस्य मतदान करीत असतात. ही निवडणूक प्रत्यक्षपणे घ्यायचे ठरले असते तर १२५ कोटी जनतेतील जवळजवळ ८० कोटी मतदारांचे मतदान घ्यावे लागले असते. हे काम बरेच अवघड झाले असते म्हणूनच बहुदा घटनाकारांनी ही अप्रत्यक्ष निवडणूक घेण्याचे ठरविले असावे.
इलेक्टोरल काॅलेज - लोकसभेचे सदस्य - ५४३+ राज्यसभेचे सदस्य - २३३= ७७६ अशी सर्व खासदारांची एकूण संख्या आहे. भारतातल्या सर्व राज्यातील आमदारांची एकूण संख्या ४,१२० आहे. यात खासदारांची संख्या ७७६ मिळविली की एकूण मतदार = ४८९६ इतके होतील. इतक्या सदस्यांचे हे इलेक्टोरल काॅलेज असते. या सदस्यांच्या मतांचे मूल्य (व्हॅल्यू आॅफ व्होट) वेगवेगळे असते. ते कसे ठरवावे ते राज्य घटनेच्या ५५ (२) कलमानुसार ठरले आहे.
अगोदर आमदारांचे मतमूल्य ठरवतात. - प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय वेगवेगळे असते. एक आमदार म्हणून एक मत असले तरी त्याचे मतमूल्य वेगळे असते. ते नेहमीच एकापेक्षा जास्त असते. मात्र प्रत्येक राज्यापुते प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य सारखेच असते. जसे महाराष्ट् राज्याच्या लोकसंख्येला महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या (विधान परिषद नाही) सदस्यांच्या संख्येने भागले असता जी संख्या येईल, तेवढे त्या विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य असते. हिशोबासाठी राज्यांची १९७१ ची लोकसंख्या (सध्याची नव्हे) विचारात घेतली जाते. ४२ व्या व ८४ व्या घटना दुरुस्तीला अनुसरून हा निर्णय आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे अमलात आणला आहे व लोकसंख्या नियंत्रित केली आहे, त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, ही भूमिका या निर्णयामागे घेतलेली आहे. महाराष्ट्राची १९७१ ची लोकसंख्या ५०४१२२३५ (५ कोटी ४१ लाख २ हजार २ शे ३५) इतकी होती. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सदस्य आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येला २८८००० (२८८ गुणिले १ हजार) ने भागल्यास पूर्णांकातील भागाकार १७५ येतो. दशांश चिन्हापुढचे अंक विचारात घेतले जात नाहीत. म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विधानसभा सदस्याच्या मताचे मूल्य १७५ इतके येते व महाराष्ट्र राज्याच्या मतांचे एकूण मूल्य ५०४०० (१७५ गुणले २८८) इतके होते. असाच हिशोब केल्यास सिक्कीमच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य ७ तर उत्तर प्रदेशाच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य सर्वात जास्त म्हणजे २०८ इतके येते आहे. अशाप्रकारे सिक्कीमच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू ७ मतमूल्य मिळाले, महाराष्ट्राच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू १७५ मतमूल्य मिळाले व उत्तर प्रदेशाच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू २०८ मतमूल्य मिळाले, असा हिशोब करून मतमूल्याची गणना होत असते. उत्तर प्रदेश विधान सभेच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य ठरविण्यासाठी ४०३ ला (विधान सभा सदस्य संख्या) २०८ ने ( प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य) गुणिले असता ८३,८२४ ही संख्या येते. हे उत्तर प्रदेश राज्याचे एकूण मतमूल्य ठरले. काही राज्यांचे राज्य निहाय मतमूल्य पुढीलप्रमाणे येईल. महाराष्ट्र ५०,४०० (२८८ गुणिले १७५), पश्चिम बंगाल ४४, ३९४ (२९४ गुणिले १५१) तर सिक्कीम २२४ (३२ गुणिले ७) असा हिशोब होतो. जे राज्य मोठे म्हणजेच ज्या राज्यातील मतदार संख्या जास्त, त्या राज्याच्या विधानसभेतील सदस्याच्या मताचे मूल्य त्या प्रमाणात जास्त असते. अशाप्रकारे सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य = ५,४९,४७४ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे चौऱ्याहत्तर) आहे.
आमदारांच्या एकूण मतमूल्यावरून संसदेच्या सदस्याचे मतमूल्य ठरवतात -- संसद सदस्याच्या एका मताचे मूल्य ठरविण्यासाठी सर्व विधानसभा सदस्यांच्या एकूण मूल्याला खासदारांच्या एकूण संख्येने भागतात. सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य = ५,४९,४७४ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे चौऱ्याहत्तर) आहे. या संख्येला सर्व खासदारांच्या संख्येने म्हणजे ७७६(५४३+२३३) ने भागतात. हा भागाकार ७०८ इतका येतो म्हणून प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य ७०८ इतके ठरते. म्हणून एका खासदाराचे मत मिळाले म्हणजे जणू ७०८ मतमूल्य मिळाले असा हिशोब करतात.
लोकसभेचे सदस्य ५४३ म्हणून लोकसभेतील सदस्यांचे एकूण मतमूल्य ५४३ गुणिले ७७६ = ३८४४४४ व राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य (२३३ गुणिले ७७६) = १६४९६४ इतके म्हणजेच सर्व ७०८ सदस्यांचे मतमूल्य ५,४९,४०८ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे आठ) इतके असते. अशाप्रकारे सर्व खासदार व सर्व आमदारांच्या मतांचे मूल्य ५४९४०८ + ५४९४७४= १०९८८८२ इतके होते.
निवडून येण्यासाठी पन्नास टक्यापेक्षा जास्त मतमूल्य आवश्यक - पन्नास टक्क्यापेक्षा एक जास्त मत ज्याला मिळेल तो उमेदवार राष्ट्रपतीपदी निवडून येतो. ५० टक्के मूल्य = ५,४९,४४१ इतके आहे. यात एक मिळवल्यास बेरीज ५,४९,४४२ इतकी होते.
एकल संक्रामक मत- शिक्षक व पदवीधर मतदार संघातील पसंतीक्रमानुसार उमेदवार निवडण्याची पद्धती या निवडणुकीत वापरतात. हिला एकल संक्रामक मत ( सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट) असे नाव आहे. जेवढे उमेदवार तेवढे पसंतीक्रम (प्रिफरन्स) मतदार मतपत्रिकेवर नोंदवतो. प्रथम पहिल्या पसंतीक्रमानुसार मते वेगळी केली जातात. ज्या उमेदवाराला पन्नास टक्यापेक्षा निदान एकतरी मत जास्त असेल तो निवडून आला असे ठरते. जर कोणत्याच उमेदवाराला अशी पन्नास टक्यापेक्षा जास्त मते नसतील, तर सर्वात कमी मते असणाऱ्या उमेदवाराला बाद करून त्याच्या प्रत्येक मतपत्रिकेवर दुसरा क्रमांक कुणाला दिलेला आहे, ते पाहून ती मते त्या उमेदवाराला संक्रमित करतात. तरीही पन्नास टक्यापेक्षा एकतरी मत मिळविण्याचा कोटा पूर्ण होत नसेल तर सर्वात कमी मते असणाऱ्या उमेदवारांना क्रमाक्रमाने बाद करतात व कोटा पूर्ण होताच तो उमेदवार निवडून आल्याचे जाहीर करतात.
आवश्यक पात्रता - राज्य घटनेच्या अठ्ठावनाव्या कलमात ही पात्रता दिली आहे. ३५ वर्षे पूर्ण वयाचा, भारताचा नागरिक असलेला, लोकसभेचा सदस्य होण्यास पात्र असलेला व केन्द्र शासन, राज्य शासन वा स्थानिक अधिकरणातील कोणतेही फायद्याचे पदाचा (आॅफिस आॅफ प्राॅफिट) लाभ मिळत नसलेला कोणताही मतदार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकतो. मात्र उपराष्ट्रपती, राज्याचा राज्यपाल, केंद्राचा वा राज्याचा मंत्री राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकतो. एक चहा विकणारा जसा भारताचा पंतप्रधान होऊ शकतो तसेच दुसरा चहा विकणारा भारताचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार असू शकेल. मात्र त्याच्या अर्जाचे सूचन व अनुमोदन निदान प्रत्येकी पन्नास मतदारांनी केलेले असले पाहिजे. याचा अर्थ सूचक व अनुमोदक हे विधानसभा व/वा संसदेचे सदस्य असले पाहिजेत. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक गंभीरतेने घेतली जावी या उद्देशाने ही अट बऱ्याच उशिराने घालण्यात आली आहे.
रालोआचे वाढलेले बल - भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक विजयानंतर जुलै २०१७ मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीची स्थिती एकदम बदलली आहे. या पाच राज्यांमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या १ लाख ३ हजार ७५६ हजार मतांची वाटणी होणार होती. त्यातील, सुमारे ७४ हजार मते आता जणू भाजपच्या खिशात आली असून, राष्ट्रपती निवडणुकीतील एकूण १० लाख ९८ हजार ८८२ मतांपैकी भाजप-रालोआपाशी आता सव्वापाच लाख मते आहेत. म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठी २५ हजार मतांचीच आवश्यकता आहे.
पण शिवसेनाचे लोकसभेत १८ सदस्य आहेत. राज्यसभेत ३ सदस्य, असे एकूण एकूण २१सदस्य आहेत. २१ गुणिले ७०८= १४,८६८ (संसद सदस्यांचे मतमूल्य)
विधानसभेत ६३ सदस्य आहेत. ६३ गुणिले १७५= ११,०२५ ( विधानसभेतील मतमूल्य)
म्हणून शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांचे मतमूल्य = ११,०२५+१४,८६८= २५,८९३ आहे. हे मतमूल्य व अन्य २५,००० असे एकूण ५०,८९३ मतमूल्य मिळवून भाजपला राष्ट्रपतीची निवडणूक जिंकायची आहे.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत गेल्या दोन निवडणुकीत शिवसेनेने आपली मते श्री प्रणव मुकर्जी यांना व त्यापूर्वी श्रीमती प्रतिभा पाटील यांना दिली होती. या निवडणुकीत शिवसेना कोणती भूमिका घेणार? त्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होईल, अशी शक्यता निदान आजतरी दिसते आहे.
वळवता येतील अशी मते - अण्णा द्रमुक, समाजवादी व अन्य खासदार
अण्णा द्रमुक खासदार ५० गुणिले ७०८ = ३५ ४००
अण्णा द्रमुक आमदार १३४ गुणिले १७६ = २३,५८४
अण्णा द्रमुक एकूण ५ ८,९८४
समाजवादी खासदार २४ गुणिले ७०८. = १६,९९२
समाजवादी आमदार ४७ गुणिले २०८ =. ९,७७६
समाजवादी एकूण ------------------------- २६,७६८
अन्य खासदार -----------------------------१४,०००
शिवसेना खासदार २१ गुणिले. ७०८ = १४,८६८
शिवसेना आमदार ६३ गुणिले १७५ = ११,०२५
शिवसेना एकूण----------------------- २५,८९३
शिवाय राज्यागणिक अनेक आमदारांची मते मिळवता येऊ शकतील.
सत्ताबदलाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला रशिया?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
रशियन मतदार आपला नवीन अध्यक्ष प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने मार्च २०१८ मध्ये निवडणार आहेत, असा आजचा निवडणूक कार्यक्रम सांगतो आहे. रशियन मतदार
पहिल्या फेरीचे मतदान ११ किंवा १८ मार्च २०१८ ला करणार आहेत. कोणत्याही उमेदवाराला ५० टक्यापेक्षा जास्त मते न मिळाल्यास मतदानाची दुसरी फेरी तीन आठवड्या नंतर म्हणजे १ किंवा ८ एप्रिल २०१८ ला होईल.
पात्र कोण?- विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन पुन्हा निवडणूक लढविण्यास आता पात्र आहेत. रशियन लोकसभेत (ड्यूमा) व खालच्या स्तरावरील तत्सम कायदेमंडळात ज्या राजकीय पक्षांना सध्या प्रतिनिधित्व आहे, ते पक्ष आपले उमेदवार अध्यक्षपदासाठी उभे करू शकतील. त्यांना यानिवडणुकीत भाग घेण्यास मुक्त द्वार ( फ्री ॲक्सेस) आहे. हे पक्ष आहेत, युनायटेड रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरल डेमोक्रॅट पार्टी, ए जस्ट रशिया व रोडिना ॲंड सिव्हिक प्लॅटफाॅर्म. स्वतंत्र उमेदवारांना निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना हजारो मतदारांचा पाठिंबा दर्शक सह्यांचे पत्र निवडणूक आयोगाला सादर करावे लागते. यातील सह्यांचे नमुनास्तरावर परीक्षण निवडणूक आयोग करतो व मग त्यांना निवडणूक लढविण्याची अनुमती मिळू शकते किंवा नाकारली जाते.
नोंदणीच नाकारलेला पक्ष - रिपब्लिकन पार्टी आॅफ रशिया उर्फ पीपल्स फ्रीडम पार्टी हा रशियातील उदारमतवादी व लोकशाही मानणारा राजकीय पक्ष आहे. याची स्थापना १९९० साली झाली. २००७ मध्ये या पक्षाची नोंदणी करून न घेता रशियन सुप्रीम कोर्टाने त्या पक्षाचे विसर्जन झाल्याचे जाहीर केले. या विरुद्ध या पक्षाने युरोपियन कोर्ट आॅफ ह्यूमन राईट्सकडे अपील केले. नोंदणी करण्याचे नाकारणे ही अवैध बाब आहे, असा या कोर्टाने निर्वाळा दिला आणि २०१२ मध्ये या पक्षाला एक राजकीय पक्ष म्हणून पुन्हा नोंदवून घेण्यात आले. अशाप्रकारे रशियाच्या नाकावर टिच्चून नोंदणी मिळवणारा व नोंदणीकृत झालेला हा पक्ष आहे.
अलेक्सी नॅवल्नीला निवडणूक लढविण्यास बंदी- २०१८ ची रशियन ड्यूमाची (पार्लमेंटची) निवडणूक लढविण्यास कंबर कसून उभ्या असलेल्या याच पार्टीच्या एका प्रमुख कार्यकर्त्याला - अलेक्सी नॅवल्नीला - निवडणूक लढण्यास मज्जाव करण्याचा निर्णय रशियन कोर्टाने दिला असून अलेक्सी नॅवल्नीने मात्र हा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.
रशियन पद्धतीची कोर्टबाजी - आर्थिक अफरातफर केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ही शिक्षा पाच वर्षांसाठी स्थगित (सस्पेंडेड सेंटेंन्स) आली आहे. यापूर्वीही अलेक्सी नॅवल्नीला अशी शिक्षा देण्यात आली होती. नवीन शिक्षा त्याच जुन्या शिक्षापत्राची सहीसही नक्कल ( १०० परसेंट काॅपी पेस्टेड) असल्याचे त्याने दाखवून दिले आहे.
२००८ पासूनच अलेक्सी नॅवल्नीने भ्रष्ट पुतिन राजवटीविरुद्ध बंडाचा झेंडा लेख मालिकांची झोड उठवून उभारला होता. त्यावेळी रशियाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या युरोपियन कोर्ट फाॅर ह्यूमन राईट्सने ही शिक्षा रद्दबातल ठरवतांना अलेक्सी नॅवल्नीला बचावाची वाजवी संधी दिली नसल्याचा ठपका ठेवला होता. हे निर्णय काय उलटसुलट येतील ते येवोत, असे म्हणत, सगळे मूग गिळून गप्प बसले असले तरी मी मात्र २०१८ ची निवडणूक लढवीनच, असा दावा अलेक्सी नॅवल्नीने डिसेंबर २०१६ मध्ये केला होता. नुकतीच रशियन कोर्टाने अगोदरचा निर्णय बदलून त्याला रशियन निवडणूक लढविण्याची अनुमती दिली आहे. पण ही लढाई संपलेली दिसत नाही.
रशियन लोकांना उद्देशून अलेक्सी नॅवल्नी म्हणतो की, निवडणुकीच्या मार्गाने काहीही साध्य होणार नाही, हा तुमचा भ्रम आहे. अहो, १९९६ पासून या देशात निपक्षपाती निवडणुका झालेल्याच नाहीत, हे लक्षात घ्या. त्या एकदा का झाल्या ना, की परिस्थितीत बदल होतो की नाही ते पहा.
२०११ मध्ये अलेक्सी नॅवल्नीने ॲंटि करप्शन फ्रंट स्थापन केला व एकेकेक कुलंगडी बाहेर काढण्यास सुरवात केली. त्याला मात देण्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप त्याच्यावरच लावून त्याला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. कोर्टाने त्याची शिक्षा स्थगित केली असली तरी त्याच्यावर राजकारणात भाग घेण्याची बंदी मात्र कायम आहे. पण त्याच्या राजकीय पक्षाचे विसर्जन युरोपियन कोर्ट फाॅर ह्यूमन राईट्सने अवैध ठरविले आहे.
२०१५ मध्ये मतदारांच्या पुरेशा स्वाक्षऱ्या गोळा केल्यानंतर सुद्धा रशियन निवडणूक आयोगाने त्या पक्षाला निवडणूक लढविण्याची अनुमती दिलेली नाही.
‘१७ वर्षांची अनिर्बंध सत्ता उपभोगून आजचे सत्ताधारी मग्रूर झाले आहेत. त्यामुळे कितीही निर्भर्त्सना झाली तरी तिचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही’, असे अलेक्सी नॅवल्नी ठामपणे सांगतो आहे.
‘सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना फक्त स्वत:चे हितसंबंध जपण्यातच रस आहे. स्वत:चे आर्थिक हितसंबंध जपण्यातच ते इतके गुंतलेले आहेत की त्यांना देशाच्या हितसंबंधांबाबत काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. म्हणूनच त्यांना टीका सहन होत नाही की निवडणुकीच्या निमित्ताने कुणी विरोध करायला उभा ठाकलेला सहन होत नाही’, अशा शब्दात पराकोटीच्या असहिष्णुतेवर अलेक्सी नॅवल्नी सतत आसूड ओढीत असतो.
‘साम्यवादी म्हणवता, मग संपत्तीचे अवाजवी वाटप तुम्हाला कसे काय चालते? भ्रष्टाचाऱ्याचा विळखा सर्वव्यापी असून तो इतका घट्ट बसला आहे की, त्याच्या मगरमिठीतून न्यायालयेही सुटलेली नाहीत, ती केव्हा सुटतील ते सांगता येणार नाही. राजकीय परिवर्तन आज आवश्यक झाले आहे. युद्धावर व युद्ध सामग्रीच्या निर्मितीवर अवाढव्य खर्च करता आहात आणि देशाचे दैन्य दिवसेदिवस वाढते आहे, याची मुळीच चिंता नाही, याला काय म्हणावे?’ असा प्रश्न अलेक्सी नॅवल्नी विचारत असतो. काळ कसा सूड घेतो याचे यासारखे चपखल उदाहरण सापडणार नाही. कारण नेमकी हीच वाक्ये एकेकाळी साम्यवादी मंडळी ब्रिटन, अमेरिकेदी भांडवलशाही राष्ट्रांना उद्देशून बोलत असत.
‘अशा प्रकारच्या सत्तेच्या नशिबी व तिच्यासोबत सत्ताधीशांच्या नशिबीही शेवटी विनाश ठेवलेलाच आहे. हेच सर्व आता आपल्यासमोर घडते आहे/घडणार आहे. लोकहो, मला माहीत आहे की, हेच विचार तुमच्या मनातही जागृत झाले आहेत. पण तरीही तुम्ही शांत आहात. पण आता उघडपणे बोलण्याची/बजावण्याची वेळ आली आहे’. अलेक्सी नॅवल्नीच्या प्रचाराचा आशय वर नमूद केल्याप्रमाणे असतो. रशियन जनसागर वरून जरी शांत दिसत असला तरी त्याच्या अंतरंगात असा वडवानल आकाराला येतो आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
आजचे जनमत - निवडणुकीला अजून जवळजवळ एक वर्षाचा अवधी आहे. सध्याच्या जनमत चाचणीनुसार व्लादिमीर पुतिन यांना ६६ टक्के लोकांची पसंती समोर आली आहे. पण निपक्षपातीपणे निवडणुका झाल्यास पुतिन यांचा पराभव विरोधी पक्षांनी एकत्रपणे पुरस्कारलेला उमेदवार करू शकेल, असे रशियातील व रशियाबाहेरील जाणकारांचे मत आहे. पण विरोधी पक्ष एकत्र येणे ही गोष्ट आवळ्यांची मोट बांधण्यासारखेच आहे/असते. पण ही हिंमत करून एक बहाद्दर उभा ठाकला आहे. तो मात्र रशियाबाहेर आहे. कोण आहे तो?
विचित्र आडनाव- व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झाचा जन्म ७ सप्टेंबर १९८१ रोजी सुप्रसिद्ध रशियन पत्रकार व टेलिव्हिजन ॲंकर, ब्रेझनेव्ह या रशियन राज्यकर्त्याचा कठोर टीकाकार व सुधारणावाद व उदारमतवादाचा पुरस्कर्ता असलेल्या पित्याचा तसाच तडफदार सुपुत्र आहे. हे संपूर्णघराणेच रशियन क्रांतीशी संबंध राखून होते. प्रसिद्ध रशियन इतिहासकार व तत्त्वज्ञ सर्गे कारा-मुर्झाशीही याचा नातेसंबंध होता. रशियातील तातार या उच्चभ्रू खानदानाशीही याची वंशवेल जुळत होती. कारा-मुर्झा हे अाडनाव विचित्र वाटते. याचा शब्दश: अर्थ ‘काळा स्वामी’ असा होतो, असे म्हणतात.
खुद्द व्लादिमीर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला पत्रकार, सिनेनिर्माता, राजकारणी व लेखक म्हणून पुढे आला. पत्रकारिता तर त्याने वयाच्या १६ व्या वर्षीच सुरू केली होती. प्रगती करीत करीत तो बहुतेक जगन्मान्य पत्रकारितेत मानाचे स्थान मिळवता झाला. पण २०१२ मध्ये त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.
कारा- मुर्झाचे अमेरिकेत वास्तव्य - आर टी व्हि आय ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रशियन व इंग्लिश भाषी दूरदर्शन वृत वाहिनी असून तिचे कार्यक्रम इस्रायल, जर्मनी व अमेरिकेतील रशियन भाषिकांसाठी प्रक्षेपित होत असतात. पत्रकार व राजकारणी असलेला व्लादिमीर, सार्वजनिक कार्यकर्ताही होता, त्याच्या सफाईदारपणे इंग्रजी बोलू शकण्याच्या कौशल्यामुळे तो नोकरीनिमित्त अमेरिकेतच बहुतेक काळ असे. व्लादिमीरचे अमेरिकेत चांगलेच बस्तान बसले होते. ही स्थिती २०१२ पर्यंत ठीक होती. पण त्या वर्षी अमेरिकेने मॅग्निट्सकी अॅक्ट पारित केला आणि सगळेच बदलले. कायदा पास केला अमेरिकेने आणि बडतर्फी होते करा- मुर्झाची?
मर्जी खपा होण्याचे कारण? - आता व्लादिमीरला रशियन वकिलातीत प्रवेश नाकारला गेला. याचे कारण रशियन राजदूतानेच असे सांगितले आहे की, व्लादिमीर आता पत्रकार राहिलेला नाही. आरटीव्हिआयने - रशियन वृत्त वाहिनीने - त्याला १ सप्टेंबर २०१२ ला नोकरीतून बडतर्फ केले. त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात आले. कोणतीही रशियन वाहिनी आता त्याला नोकरी देऊ शकणार नव्हती. याचे कारण काय होते म्हणाल तर ते होते अमेरिकेने पारित केलेला कायदा. कायदा अमेरिका पास करते आणि बडतर्फ होतो व्लादिमीर ? हा काय प्रकार? असा कोणता होता हा कायदा? त्या कायद्याचे नाव होते, सर्गेल मॅग्निट्स्की रूल आॅफ लाॅ अकाउंटिबिलिटी ॲक्ट, असे चांगले लांबलचक! एका रशियन व्यक्तीचे नाव असलेला अमेरिकन कायदा? हे काय गौडबंगाल?
कायद्याची पूर्वपीठिका - सुरवात थोडी अगोदर पासून केलेली बरी. सर्गेल मॅग्निट्स्की हा मास्को येथील एक रशियन कायदेपंडित होता. रशियातील करवसुली संबंधातील भ्रष्टाचाराचे एक भलेमोठे प्रकरण त्याने उजाडात आणले. लक्षात असे आले की, बहुतेक सर्व रशियन टॅक्स वसुली अधिकाऱ्यांचे हात या प्रकरणी बरबटले होते. या गौप्यस्फोटाची दखल घेण्याऐवजी सर्गेल मॅग्निट्स्कीलाच अटक झाली. अतोनात छळ करून करून त्याला औषधोपचाराशिवाय ठेवण्यात आले, शेवटी त्याने तुरुंगातच प्राण सोडले. त्याच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांना अटक झाली नाही. अशाप्रकारे निर्दोष लोकांचा छळ करणाऱ्या व त्यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या व मानवतेचे हनन करणाऱ्या रशियन अधिकाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवेश (व्हिसा) नाकारण्यात यावा, असा या कायद्याचा आशय होता. असे जे कोणी अमेरिकेत असतील त्यांची संपत्तीही या कायद्याने जप्त होणार होती. हा कायदा भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या सर्वच रशियन अधिकाऱ्यांनाही लागू होणार होता. व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झाने या कायद्याचे स्वागत केले. या कायद्यामुळे येणारी बंधने पाहता आता रशियन अधिकारी भ्रष्टाचार करण्यापूर्वी दहादा विचार करतील, असे मत त्याने व्यक्त केले होते.
मानवी हक्क व रशिया - मानवी हक्कांविषयीची रशियाची बाजू सुरवातीपासूनच लंगडी व बेताबाताचीच राहिलेली आहे. त्यातच सर्गेल मॅग्निट्सकी सारख्याचा तुरुंगातच मृत्यू होणे व अमेरिकेने या संबंधात केलेल्या कायद्याला त्याचेच नाव देणे यामुळे रशियाची जगभर नाचक्की झाली व रशिया चांगलाच बिथरला. त्यातच व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झा सारख्या रशियन पत्रकाराने, या कायद्यामुळे रशियन अधिकाऱ्यांवर वचक बसेल, अशी टिप्पणी अमेरिकेत केल्यामुळे तर आगीत तेल ओतल्यासारखेच झाले.
पण व्लदिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झा एवढेच करून थांबला नाही. त्याने अमेरिकन काॅंग्रेसच्या ह्यूमन राईट्स कमीशन समोर २५ जुलै २०१२ ला साक्ष दिली. पारित केलेला कायदा रशियन जनतेच्या हिताचा आहे. यामुळे सामान्य रशियन नागरिकांच्या हक्कांचे व स्वातंत्र्याचे रशियात जे हनन होते आहे, ते करणाऱ्यांना आपल्या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारून हिशोब द्यावा लागेल, असे विधान केले.
अमेरिकेसारखाच कायदा कॅनडा व यरोपियन युनीयननेही पारित करावा, असे अपील
व्लादिमीरने केले. तो फ्रान्सलाही याच कामासाठी जाऊन आला. इकडे रशियाचा मात्र अक्षरशहा तिळपापड होत होता.
विषप्रयोग? - होता होता २६ मे २०१५ चा दिवस उजाडला. व्लादिमीर मास्कोमधील एका रेस्टाॅरंटमध्ये दुपारचे जेवण घेऊन एका मीटिंगमध्ये सहभागी झाला असताना अचानक अस्वस्थ झाला. त्याला अचानक उलट्या होऊ लागल्या. हार्ट अटॅक असावा असे वाटून त्याला हृदयरोग तज्ञाकडे नेण्यात आले. त्याने व्लादिमीरचे हृदय ठणठणीत असल्याचा निर्वाळा दिला. आता शंका आली ती विषप्रयोगाची. ती खरी ठरली. व्लादिमीरवर विषप्रयोग झाला होता!
मित्राच्या खुनाची आठवण - या अगोदर २७ फेब्रुवारी २०१५ ला व्लादिमीरचा एक राजकीय सहकारी बोरिस नेमस्टोव्हचा काहीसा असाच खून झाला होता. याच काळात विषप्रयोगाची इतर उदाहरणेही समोर आली होती. व्लादिमीरची पत्नी येवगेनिया आता मात्र हादरली. उपचार व तपासणीसाठी व्लादिमीरला रशियाबाहेर हलवावे असा तिने धोशा लावला.
पण व्लादिमीर बरा झाला. रिपब्लिकन पार्टी आॅफ रशिया ही पीपल्स फ्रीडम पार्टी या व अशा सार्थ नावानेही ओळखली जाते. तिने जाहीर केले की, व्लादिमीर कोमातून बाहेर आला आहे व त्याने आपल्या पत्नीला ओळखले आहे. हळूहळू व्लादिमीर बरा झाला. आजाराचे कारण मात्र गुलदस्तातच राहिले. लवकरच ड्युमाच्या - रशियन पार्लमेंटच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या निपक्षपातीपणे व्हाव्यात यासाठी व्लादिमीर आग्रह धरू लागला, प्रचार करू लागला.
दुसरा विषप्रयोग? - २ फेब्रुवारी २०१७ ला व्लादिमीरला तोच त्रास पुन्हा सुरू झाला. यावेळी त्याला लाईफ सपोर्ट सिस्टीमवरच ठेवावे लागले. लक्षणे तीच, दवाखाना तोच, उपचार करणारी डाॅक्टरांची चमूही तीच. १९ फेब्रुवारीला त्याला डिसचार्ज देण्यात आला. आता मात्र त्याला रशियाबाहेर हलविण्यात आले. संभाव्य विषप्रयोगाच्या चौकशीची पुन्हा एकदा मागणी करण्यात आली. या अगोदरची मागणी रशियात फेटाळण्यात आली होती. रशिया बाहेरच्या प्रयोगशाळांनी मात्र हळूहळू परिणाम करणारा विषप्रयोग असे निदान केले आहे.
भ्रष्टाचारात बुडालेला रशिया - रशिया सध्या भ्रष्टाचारत पार बुडाला असून खालून वरपर्यंत म्हणजे अगदी अध्यक्ष पुतिन पर्यंत ही शृंखला अस्तित्वात आहे, असा आरोप केला जातो. शासकीय कर्मचाऱ्यांना रशियात पगार फारच कमी आहेत, असे म्हटले जाते. पण कुणाचीही तक्रार नसते. कारण जवळजवळ प्रत्येकाची वरकमाई इतकी असते, की पगार मुळीच न दिला तरी चालेल, असे विनोदाने व वक्रोक्तीने म्हटले जाते. रशियन जनता मात्र या प्रकारामुळे पार वैतागली आहे. पण रशियन गुप्तहेर संघटनेची व लष्कराची पकड इतकी पक्की आहे की, मोर्चे/निदर्शने यापेक्षा जास्त प्रभावी लढे अशक्यच असतात. ही मगरमिठी सहजासहजी सुटणारी नाही. खुद्द पुतिन गुप्तहेर संघटनेतून एकेक पायरी चढत आज अध्यक्षपदी विराजमान आहेत. आता लवकरच म्हणजे मार्च/एप्रिल २०१८ मध्ये रशियात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. काहीही झाले तरी पुढची सहा वर्षे आपणच अध्यक्षपदी कसे राहू, यासाठी पुतिन कंबर कसून उभे ठाकले आहेत. पण संपूर्ण रशियात असंतोषाची आग धुमसते आहे. व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झा सारखे इतर अनेक बाहेरून बत्ती देण्याच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. तर आत रशियात अलेक्सी नॅवल्नीची ची मुलुख मैदान तोफ जनसामान्यांना सावध करण्यासाठी उभ्या झालेल्या एक चळवळीचे प्रतिनिधित्त्व करीत आहे. व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा- मुर्झा हा या चळवळीतूनच उदयाला आलेला एक मोहरा मानला जातो. निवडणुका रीतसर झाल्या तर हा पक्ष भ्रष्टाचाराच्या एकाच मुद्यावर बाजी मारेल, असा अंदाज आहे. त्यातच रशियन तरुणाई यांच्या पाठीशी उभी आहे. तरुणाईने मनावर घेतले तर ती काय करू शकते, हे सांगायला हवे काय? पण येनकेनप्रकारेण पुतिन निवडून आलेच तर? तर मात्र स्फोट अटळ असेल. नक्की काय होते ते यथावकाश कळेलच. त्यासाठी वाट पाहण्याशिवाय सध्या तरी दुसरे काही करण्यासारखे नाही
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
रशियन मतदार आपला नवीन अध्यक्ष प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने मार्च २०१८ मध्ये निवडणार आहेत, असा आजचा निवडणूक कार्यक्रम सांगतो आहे. रशियन मतदार
पहिल्या फेरीचे मतदान ११ किंवा १८ मार्च २०१८ ला करणार आहेत. कोणत्याही उमेदवाराला ५० टक्यापेक्षा जास्त मते न मिळाल्यास मतदानाची दुसरी फेरी तीन आठवड्या नंतर म्हणजे १ किंवा ८ एप्रिल २०१८ ला होईल.
पात्र कोण?- विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन पुन्हा निवडणूक लढविण्यास आता पात्र आहेत. रशियन लोकसभेत (ड्यूमा) व खालच्या स्तरावरील तत्सम कायदेमंडळात ज्या राजकीय पक्षांना सध्या प्रतिनिधित्व आहे, ते पक्ष आपले उमेदवार अध्यक्षपदासाठी उभे करू शकतील. त्यांना यानिवडणुकीत भाग घेण्यास मुक्त द्वार ( फ्री ॲक्सेस) आहे. हे पक्ष आहेत, युनायटेड रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरल डेमोक्रॅट पार्टी, ए जस्ट रशिया व रोडिना ॲंड सिव्हिक प्लॅटफाॅर्म. स्वतंत्र उमेदवारांना निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना हजारो मतदारांचा पाठिंबा दर्शक सह्यांचे पत्र निवडणूक आयोगाला सादर करावे लागते. यातील सह्यांचे नमुनास्तरावर परीक्षण निवडणूक आयोग करतो व मग त्यांना निवडणूक लढविण्याची अनुमती मिळू शकते किंवा नाकारली जाते.
नोंदणीच नाकारलेला पक्ष - रिपब्लिकन पार्टी आॅफ रशिया उर्फ पीपल्स फ्रीडम पार्टी हा रशियातील उदारमतवादी व लोकशाही मानणारा राजकीय पक्ष आहे. याची स्थापना १९९० साली झाली. २००७ मध्ये या पक्षाची नोंदणी करून न घेता रशियन सुप्रीम कोर्टाने त्या पक्षाचे विसर्जन झाल्याचे जाहीर केले. या विरुद्ध या पक्षाने युरोपियन कोर्ट आॅफ ह्यूमन राईट्सकडे अपील केले. नोंदणी करण्याचे नाकारणे ही अवैध बाब आहे, असा या कोर्टाने निर्वाळा दिला आणि २०१२ मध्ये या पक्षाला एक राजकीय पक्ष म्हणून पुन्हा नोंदवून घेण्यात आले. अशाप्रकारे रशियाच्या नाकावर टिच्चून नोंदणी मिळवणारा व नोंदणीकृत झालेला हा पक्ष आहे.
अलेक्सी नॅवल्नीला निवडणूक लढविण्यास बंदी- २०१८ ची रशियन ड्यूमाची (पार्लमेंटची) निवडणूक लढविण्यास कंबर कसून उभ्या असलेल्या याच पार्टीच्या एका प्रमुख कार्यकर्त्याला - अलेक्सी नॅवल्नीला - निवडणूक लढण्यास मज्जाव करण्याचा निर्णय रशियन कोर्टाने दिला असून अलेक्सी नॅवल्नीने मात्र हा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.
रशियन पद्धतीची कोर्टबाजी - आर्थिक अफरातफर केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ही शिक्षा पाच वर्षांसाठी स्थगित (सस्पेंडेड सेंटेंन्स) आली आहे. यापूर्वीही अलेक्सी नॅवल्नीला अशी शिक्षा देण्यात आली होती. नवीन शिक्षा त्याच जुन्या शिक्षापत्राची सहीसही नक्कल ( १०० परसेंट काॅपी पेस्टेड) असल्याचे त्याने दाखवून दिले आहे.
२००८ पासूनच अलेक्सी नॅवल्नीने भ्रष्ट पुतिन राजवटीविरुद्ध बंडाचा झेंडा लेख मालिकांची झोड उठवून उभारला होता. त्यावेळी रशियाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या युरोपियन कोर्ट फाॅर ह्यूमन राईट्सने ही शिक्षा रद्दबातल ठरवतांना अलेक्सी नॅवल्नीला बचावाची वाजवी संधी दिली नसल्याचा ठपका ठेवला होता. हे निर्णय काय उलटसुलट येतील ते येवोत, असे म्हणत, सगळे मूग गिळून गप्प बसले असले तरी मी मात्र २०१८ ची निवडणूक लढवीनच, असा दावा अलेक्सी नॅवल्नीने डिसेंबर २०१६ मध्ये केला होता. नुकतीच रशियन कोर्टाने अगोदरचा निर्णय बदलून त्याला रशियन निवडणूक लढविण्याची अनुमती दिली आहे. पण ही लढाई संपलेली दिसत नाही.
रशियन लोकांना उद्देशून अलेक्सी नॅवल्नी म्हणतो की, निवडणुकीच्या मार्गाने काहीही साध्य होणार नाही, हा तुमचा भ्रम आहे. अहो, १९९६ पासून या देशात निपक्षपाती निवडणुका झालेल्याच नाहीत, हे लक्षात घ्या. त्या एकदा का झाल्या ना, की परिस्थितीत बदल होतो की नाही ते पहा.
२०११ मध्ये अलेक्सी नॅवल्नीने ॲंटि करप्शन फ्रंट स्थापन केला व एकेकेक कुलंगडी बाहेर काढण्यास सुरवात केली. त्याला मात देण्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप त्याच्यावरच लावून त्याला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. कोर्टाने त्याची शिक्षा स्थगित केली असली तरी त्याच्यावर राजकारणात भाग घेण्याची बंदी मात्र कायम आहे. पण त्याच्या राजकीय पक्षाचे विसर्जन युरोपियन कोर्ट फाॅर ह्यूमन राईट्सने अवैध ठरविले आहे.
२०१५ मध्ये मतदारांच्या पुरेशा स्वाक्षऱ्या गोळा केल्यानंतर सुद्धा रशियन निवडणूक आयोगाने त्या पक्षाला निवडणूक लढविण्याची अनुमती दिलेली नाही.
‘१७ वर्षांची अनिर्बंध सत्ता उपभोगून आजचे सत्ताधारी मग्रूर झाले आहेत. त्यामुळे कितीही निर्भर्त्सना झाली तरी तिचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही’, असे अलेक्सी नॅवल्नी ठामपणे सांगतो आहे.
‘सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना फक्त स्वत:चे हितसंबंध जपण्यातच रस आहे. स्वत:चे आर्थिक हितसंबंध जपण्यातच ते इतके गुंतलेले आहेत की त्यांना देशाच्या हितसंबंधांबाबत काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. म्हणूनच त्यांना टीका सहन होत नाही की निवडणुकीच्या निमित्ताने कुणी विरोध करायला उभा ठाकलेला सहन होत नाही’, अशा शब्दात पराकोटीच्या असहिष्णुतेवर अलेक्सी नॅवल्नी सतत आसूड ओढीत असतो.
‘साम्यवादी म्हणवता, मग संपत्तीचे अवाजवी वाटप तुम्हाला कसे काय चालते? भ्रष्टाचाऱ्याचा विळखा सर्वव्यापी असून तो इतका घट्ट बसला आहे की, त्याच्या मगरमिठीतून न्यायालयेही सुटलेली नाहीत, ती केव्हा सुटतील ते सांगता येणार नाही. राजकीय परिवर्तन आज आवश्यक झाले आहे. युद्धावर व युद्ध सामग्रीच्या निर्मितीवर अवाढव्य खर्च करता आहात आणि देशाचे दैन्य दिवसेदिवस वाढते आहे, याची मुळीच चिंता नाही, याला काय म्हणावे?’ असा प्रश्न अलेक्सी नॅवल्नी विचारत असतो. काळ कसा सूड घेतो याचे यासारखे चपखल उदाहरण सापडणार नाही. कारण नेमकी हीच वाक्ये एकेकाळी साम्यवादी मंडळी ब्रिटन, अमेरिकेदी भांडवलशाही राष्ट्रांना उद्देशून बोलत असत.
‘अशा प्रकारच्या सत्तेच्या नशिबी व तिच्यासोबत सत्ताधीशांच्या नशिबीही शेवटी विनाश ठेवलेलाच आहे. हेच सर्व आता आपल्यासमोर घडते आहे/घडणार आहे. लोकहो, मला माहीत आहे की, हेच विचार तुमच्या मनातही जागृत झाले आहेत. पण तरीही तुम्ही शांत आहात. पण आता उघडपणे बोलण्याची/बजावण्याची वेळ आली आहे’. अलेक्सी नॅवल्नीच्या प्रचाराचा आशय वर नमूद केल्याप्रमाणे असतो. रशियन जनसागर वरून जरी शांत दिसत असला तरी त्याच्या अंतरंगात असा वडवानल आकाराला येतो आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
आजचे जनमत - निवडणुकीला अजून जवळजवळ एक वर्षाचा अवधी आहे. सध्याच्या जनमत चाचणीनुसार व्लादिमीर पुतिन यांना ६६ टक्के लोकांची पसंती समोर आली आहे. पण निपक्षपातीपणे निवडणुका झाल्यास पुतिन यांचा पराभव विरोधी पक्षांनी एकत्रपणे पुरस्कारलेला उमेदवार करू शकेल, असे रशियातील व रशियाबाहेरील जाणकारांचे मत आहे. पण विरोधी पक्ष एकत्र येणे ही गोष्ट आवळ्यांची मोट बांधण्यासारखेच आहे/असते. पण ही हिंमत करून एक बहाद्दर उभा ठाकला आहे. तो मात्र रशियाबाहेर आहे. कोण आहे तो?
विचित्र आडनाव- व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झाचा जन्म ७ सप्टेंबर १९८१ रोजी सुप्रसिद्ध रशियन पत्रकार व टेलिव्हिजन ॲंकर, ब्रेझनेव्ह या रशियन राज्यकर्त्याचा कठोर टीकाकार व सुधारणावाद व उदारमतवादाचा पुरस्कर्ता असलेल्या पित्याचा तसाच तडफदार सुपुत्र आहे. हे संपूर्णघराणेच रशियन क्रांतीशी संबंध राखून होते. प्रसिद्ध रशियन इतिहासकार व तत्त्वज्ञ सर्गे कारा-मुर्झाशीही याचा नातेसंबंध होता. रशियातील तातार या उच्चभ्रू खानदानाशीही याची वंशवेल जुळत होती. कारा-मुर्झा हे अाडनाव विचित्र वाटते. याचा शब्दश: अर्थ ‘काळा स्वामी’ असा होतो, असे म्हणतात.
खुद्द व्लादिमीर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला पत्रकार, सिनेनिर्माता, राजकारणी व लेखक म्हणून पुढे आला. पत्रकारिता तर त्याने वयाच्या १६ व्या वर्षीच सुरू केली होती. प्रगती करीत करीत तो बहुतेक जगन्मान्य पत्रकारितेत मानाचे स्थान मिळवता झाला. पण २०१२ मध्ये त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.
कारा- मुर्झाचे अमेरिकेत वास्तव्य - आर टी व्हि आय ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रशियन व इंग्लिश भाषी दूरदर्शन वृत वाहिनी असून तिचे कार्यक्रम इस्रायल, जर्मनी व अमेरिकेतील रशियन भाषिकांसाठी प्रक्षेपित होत असतात. पत्रकार व राजकारणी असलेला व्लादिमीर, सार्वजनिक कार्यकर्ताही होता, त्याच्या सफाईदारपणे इंग्रजी बोलू शकण्याच्या कौशल्यामुळे तो नोकरीनिमित्त अमेरिकेतच बहुतेक काळ असे. व्लादिमीरचे अमेरिकेत चांगलेच बस्तान बसले होते. ही स्थिती २०१२ पर्यंत ठीक होती. पण त्या वर्षी अमेरिकेने मॅग्निट्सकी अॅक्ट पारित केला आणि सगळेच बदलले. कायदा पास केला अमेरिकेने आणि बडतर्फी होते करा- मुर्झाची?
मर्जी खपा होण्याचे कारण? - आता व्लादिमीरला रशियन वकिलातीत प्रवेश नाकारला गेला. याचे कारण रशियन राजदूतानेच असे सांगितले आहे की, व्लादिमीर आता पत्रकार राहिलेला नाही. आरटीव्हिआयने - रशियन वृत्त वाहिनीने - त्याला १ सप्टेंबर २०१२ ला नोकरीतून बडतर्फ केले. त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात आले. कोणतीही रशियन वाहिनी आता त्याला नोकरी देऊ शकणार नव्हती. याचे कारण काय होते म्हणाल तर ते होते अमेरिकेने पारित केलेला कायदा. कायदा अमेरिका पास करते आणि बडतर्फ होतो व्लादिमीर ? हा काय प्रकार? असा कोणता होता हा कायदा? त्या कायद्याचे नाव होते, सर्गेल मॅग्निट्स्की रूल आॅफ लाॅ अकाउंटिबिलिटी ॲक्ट, असे चांगले लांबलचक! एका रशियन व्यक्तीचे नाव असलेला अमेरिकन कायदा? हे काय गौडबंगाल?
कायद्याची पूर्वपीठिका - सुरवात थोडी अगोदर पासून केलेली बरी. सर्गेल मॅग्निट्स्की हा मास्को येथील एक रशियन कायदेपंडित होता. रशियातील करवसुली संबंधातील भ्रष्टाचाराचे एक भलेमोठे प्रकरण त्याने उजाडात आणले. लक्षात असे आले की, बहुतेक सर्व रशियन टॅक्स वसुली अधिकाऱ्यांचे हात या प्रकरणी बरबटले होते. या गौप्यस्फोटाची दखल घेण्याऐवजी सर्गेल मॅग्निट्स्कीलाच अटक झाली. अतोनात छळ करून करून त्याला औषधोपचाराशिवाय ठेवण्यात आले, शेवटी त्याने तुरुंगातच प्राण सोडले. त्याच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांना अटक झाली नाही. अशाप्रकारे निर्दोष लोकांचा छळ करणाऱ्या व त्यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या व मानवतेचे हनन करणाऱ्या रशियन अधिकाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवेश (व्हिसा) नाकारण्यात यावा, असा या कायद्याचा आशय होता. असे जे कोणी अमेरिकेत असतील त्यांची संपत्तीही या कायद्याने जप्त होणार होती. हा कायदा भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या सर्वच रशियन अधिकाऱ्यांनाही लागू होणार होता. व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झाने या कायद्याचे स्वागत केले. या कायद्यामुळे येणारी बंधने पाहता आता रशियन अधिकारी भ्रष्टाचार करण्यापूर्वी दहादा विचार करतील, असे मत त्याने व्यक्त केले होते.
मानवी हक्क व रशिया - मानवी हक्कांविषयीची रशियाची बाजू सुरवातीपासूनच लंगडी व बेताबाताचीच राहिलेली आहे. त्यातच सर्गेल मॅग्निट्सकी सारख्याचा तुरुंगातच मृत्यू होणे व अमेरिकेने या संबंधात केलेल्या कायद्याला त्याचेच नाव देणे यामुळे रशियाची जगभर नाचक्की झाली व रशिया चांगलाच बिथरला. त्यातच व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झा सारख्या रशियन पत्रकाराने, या कायद्यामुळे रशियन अधिकाऱ्यांवर वचक बसेल, अशी टिप्पणी अमेरिकेत केल्यामुळे तर आगीत तेल ओतल्यासारखेच झाले.
पण व्लदिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झा एवढेच करून थांबला नाही. त्याने अमेरिकन काॅंग्रेसच्या ह्यूमन राईट्स कमीशन समोर २५ जुलै २०१२ ला साक्ष दिली. पारित केलेला कायदा रशियन जनतेच्या हिताचा आहे. यामुळे सामान्य रशियन नागरिकांच्या हक्कांचे व स्वातंत्र्याचे रशियात जे हनन होते आहे, ते करणाऱ्यांना आपल्या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारून हिशोब द्यावा लागेल, असे विधान केले.
अमेरिकेसारखाच कायदा कॅनडा व यरोपियन युनीयननेही पारित करावा, असे अपील
व्लादिमीरने केले. तो फ्रान्सलाही याच कामासाठी जाऊन आला. इकडे रशियाचा मात्र अक्षरशहा तिळपापड होत होता.
विषप्रयोग? - होता होता २६ मे २०१५ चा दिवस उजाडला. व्लादिमीर मास्कोमधील एका रेस्टाॅरंटमध्ये दुपारचे जेवण घेऊन एका मीटिंगमध्ये सहभागी झाला असताना अचानक अस्वस्थ झाला. त्याला अचानक उलट्या होऊ लागल्या. हार्ट अटॅक असावा असे वाटून त्याला हृदयरोग तज्ञाकडे नेण्यात आले. त्याने व्लादिमीरचे हृदय ठणठणीत असल्याचा निर्वाळा दिला. आता शंका आली ती विषप्रयोगाची. ती खरी ठरली. व्लादिमीरवर विषप्रयोग झाला होता!
मित्राच्या खुनाची आठवण - या अगोदर २७ फेब्रुवारी २०१५ ला व्लादिमीरचा एक राजकीय सहकारी बोरिस नेमस्टोव्हचा काहीसा असाच खून झाला होता. याच काळात विषप्रयोगाची इतर उदाहरणेही समोर आली होती. व्लादिमीरची पत्नी येवगेनिया आता मात्र हादरली. उपचार व तपासणीसाठी व्लादिमीरला रशियाबाहेर हलवावे असा तिने धोशा लावला.
पण व्लादिमीर बरा झाला. रिपब्लिकन पार्टी आॅफ रशिया ही पीपल्स फ्रीडम पार्टी या व अशा सार्थ नावानेही ओळखली जाते. तिने जाहीर केले की, व्लादिमीर कोमातून बाहेर आला आहे व त्याने आपल्या पत्नीला ओळखले आहे. हळूहळू व्लादिमीर बरा झाला. आजाराचे कारण मात्र गुलदस्तातच राहिले. लवकरच ड्युमाच्या - रशियन पार्लमेंटच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या निपक्षपातीपणे व्हाव्यात यासाठी व्लादिमीर आग्रह धरू लागला, प्रचार करू लागला.
दुसरा विषप्रयोग? - २ फेब्रुवारी २०१७ ला व्लादिमीरला तोच त्रास पुन्हा सुरू झाला. यावेळी त्याला लाईफ सपोर्ट सिस्टीमवरच ठेवावे लागले. लक्षणे तीच, दवाखाना तोच, उपचार करणारी डाॅक्टरांची चमूही तीच. १९ फेब्रुवारीला त्याला डिसचार्ज देण्यात आला. आता मात्र त्याला रशियाबाहेर हलविण्यात आले. संभाव्य विषप्रयोगाच्या चौकशीची पुन्हा एकदा मागणी करण्यात आली. या अगोदरची मागणी रशियात फेटाळण्यात आली होती. रशिया बाहेरच्या प्रयोगशाळांनी मात्र हळूहळू परिणाम करणारा विषप्रयोग असे निदान केले आहे.
भ्रष्टाचारात बुडालेला रशिया - रशिया सध्या भ्रष्टाचारत पार बुडाला असून खालून वरपर्यंत म्हणजे अगदी अध्यक्ष पुतिन पर्यंत ही शृंखला अस्तित्वात आहे, असा आरोप केला जातो. शासकीय कर्मचाऱ्यांना रशियात पगार फारच कमी आहेत, असे म्हटले जाते. पण कुणाचीही तक्रार नसते. कारण जवळजवळ प्रत्येकाची वरकमाई इतकी असते, की पगार मुळीच न दिला तरी चालेल, असे विनोदाने व वक्रोक्तीने म्हटले जाते. रशियन जनता मात्र या प्रकारामुळे पार वैतागली आहे. पण रशियन गुप्तहेर संघटनेची व लष्कराची पकड इतकी पक्की आहे की, मोर्चे/निदर्शने यापेक्षा जास्त प्रभावी लढे अशक्यच असतात. ही मगरमिठी सहजासहजी सुटणारी नाही. खुद्द पुतिन गुप्तहेर संघटनेतून एकेक पायरी चढत आज अध्यक्षपदी विराजमान आहेत. आता लवकरच म्हणजे मार्च/एप्रिल २०१८ मध्ये रशियात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. काहीही झाले तरी पुढची सहा वर्षे आपणच अध्यक्षपदी कसे राहू, यासाठी पुतिन कंबर कसून उभे ठाकले आहेत. पण संपूर्ण रशियात असंतोषाची आग धुमसते आहे. व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा-मुर्झा सारखे इतर अनेक बाहेरून बत्ती देण्याच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. तर आत रशियात अलेक्सी नॅवल्नीची ची मुलुख मैदान तोफ जनसामान्यांना सावध करण्यासाठी उभ्या झालेल्या एक चळवळीचे प्रतिनिधित्त्व करीत आहे. व्लादिमीर व्लादिमिरोव्हिच कारा- मुर्झा हा या चळवळीतूनच उदयाला आलेला एक मोहरा मानला जातो. निवडणुका रीतसर झाल्या तर हा पक्ष भ्रष्टाचाराच्या एकाच मुद्यावर बाजी मारेल, असा अंदाज आहे. त्यातच रशियन तरुणाई यांच्या पाठीशी उभी आहे. तरुणाईने मनावर घेतले तर ती काय करू शकते, हे सांगायला हवे काय? पण येनकेनप्रकारेण पुतिन निवडून आलेच तर? तर मात्र स्फोट अटळ असेल. नक्की काय होते ते यथावकाश कळेलच. त्यासाठी वाट पाहण्याशिवाय सध्या तरी दुसरे काही करण्यासारखे नाही
Tuesday, April 4, 2017
शीतगृहांचा शीतशृंखला प्रकल्प (कोल्ड चेन प्रोजेक्ट)
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
कर्जमाफीचा आग्रह सतत कानावर पडत असतांना, कर्जमुक्तीच्या प्रयत्नांना पुरेशी प्रसिद्धी मिळू नये, ही बाब वृत्तमूल्याचा विचार करता फारशी चुकीची म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्याची स्थिती जर सुधारायची असेल तर त्यासाठी सततचे व स्थायी उपाययोजना ठरू शकतील, असे प्रकल्प रचून त्यांची अंमलबजावणी करायला हवी आहे. या दृष्टीने केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी प्रस्तावित केलेला शीत शृंखला प्रकल्पविषयक अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. त्याचे प्रसिद्धीमूल्य तुलनेने कमी असले तरी. हा प्रकल्पविषयक निर्णय जसा अनुदानित आहे, म्हणजे शासकीय मदतीवर आधारलेला आहे, तसाच तो खाजगी सहभागावरही मोठ्या प्रमाणावर आधारित आहे. २ हजार २ शे कोटी रुपये खाजगी क्षेत्रातून व ८३८ कोटी रुपये अनुदानातून उभारले जाणार आहेत.
कुणाचाकुणाचा सहभाग? - या निमित्ताने मोजून १०१ प्रकल्प उभारले जाणे प्रस्तावित असून त्यात, अमूल, हलदीराम, बिग बास्केट आदींसोबत काही विदेशी कंपन्या, अशा डझनावारी फर्म्स/कंपन्या सहभागी होत आहेत. फळे व भाजीपाला यासारखी नाशवंत पिके या शीतगृहात सुरक्षित राहू शकतील. कशासाठी किती? - यापैकी ५३ शीतगृहे फळे व भाजीपाल्यासाठी असतील तर ३३ दूध व दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आणि उरलेली १५, मांस, अंडी व मासे यांच्यासाठी असतील. अशाप्रकारे या शीतगृहांचे संपर्कक्षेत्र सर्वस्पर्शी असेल, हेही एक वेगळे वैशिष्ट्य ठरावे, असे आहे.
कुणाच्या वाट्याला किती?- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजराथ व आंध्र प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश यांच्या वाट्याला अनुक्रमे २१, १४, १२, ८, ६ व ६ शीतगृहे येऊ घातली आहेत. यांची एकूण क्षमता २.७६ लक्ष टन इतकी आहे. शीतगृह ही पायाभूत गरजांपैकी एक महत्त्वाची गरज आहे. ही पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे फळांची व भाज्यांची अपरिमित हानी होत होती. ती हानी ही शीतगृहे तयार होताच थांबणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेली व प्रस्तावित शीतगृहांची संख्या यांची बेरीज ३ शे च्या जवळपास असणार आहे.
लाभार्थी कोण कोण? - यांचा लाभ २ लक्ष ६० हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. एवढेच नव्हे तर यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे ६० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.
समस्येची तीव्रता व दुर्लक्षाची कमाल - आयसीएआर (इंडियन कौंसिल आॅफ एग्रिकल्चरल रीसर्च) ही शेतकीविषयक संशोधन व शिक्षणाशी संबंधित असून सीआयपीएचईटी (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ पोस्ट हारवेसेट इंजिनिअरिंग ॲंड टेक्नाॅलाॅजी) ही पिकांच्या कापणीनंतरच्या विषयांशी व प्रश्नांशी संबंधित संस्था आहे. यांनी केलेल्या अभ्यासानसार एकट्या फळे व भाजीपाला यांच्या नाशामुळे होणारे नुकसान ठोक भावानुसार ९२ हजार कोटी रुपये इतके असते तर अन्य नुकसान १२ हजार कोटी रुपयांइतके असते. या शीतगृहांमुळे १३ टक्केच मालाचे संरक्षण होऊ शकेल, हे लक्षात घेतले म्हणजे समस्येचे स्वरूप किती ऊग्र आहे व तिचे निराकरण करण्यास किती वाव आहे व आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी या प्रश्नाकडे किती दुर्लक्ष केले, तसेच यातून रोजगाराच्या किती संधी निर्माण होण्यासारख्या आहेत, हे जाणवेल.
उत्पन्नासोबत नाशही वाढत होता - शेतकरी दरवर्षी वाढत्या प्रमाणात पीक घेतो आहे, अन्नधान्ये,फळे भाजीपाला यांची मागणीही दिवसेदिवस वाढत आहे आणि असे असूनही अन्नधान्ये, फळफळावळ, भाज्या, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, अंडी, मासे शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे वाढत्या प्रमाणात वाया जाते आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगातील भारताचा क्रमांक बराच वरचा आहे. फळफळावळ व भाजीपाल्याच्या उत्पादनात तर आपण दुसऱ्या स्थानावर आहोत. पण निर्माण झालेल्या फळफळावळ व भाजीपाल्यापैकी फक्त २.२ टक्के मालावरच प्रक्रिया करून ते साठवण्याची सोय आपल्याकडे आहे. यावरून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या प्रश्नाकडे आपण किती दुर्लक्ष करीत होतो हे लक्षात यावे. काही कामे जणू या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी आमच्यासाठीच राखून ठेवली असावीत असे वाटते, असे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेतील एका भाषणात म्हणाले होते. त्याची या निमित्ताने आठवण झाल्यावाचून राहत नाही.
सध्याची एकांगी व अपुरी व्यवस्था - सध्याची देशातील शीतगृहे मुख्यत: बटाटे साठविण्यासाठीच वापरली जातात. ती सुद्धा काही राज्यातच बांधलेली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, या प्रश्नाचा आजवर समग्र व साकल्याने विचारच झाला नाही. आता नवीन शीतगृहांच्या उभारणीनंतर २ लाख ७६ हजार टन नवीन पदार्थ साठविण्याची सोय होणार आहे. तासाभरात ११५ टन तात्काळ गोठवण्याची सोय या शीतगृहात असणार आहे. ५६ लाख लिटर दूधावर प्रक्रिया करता येईल. शिवाय माल वाहून नेतांना त्याचा नाश होऊ नये म्हणून ६२९ वातानुकूलित वाहने या शीतगृहांच्या साथीला व दिमतीला असतील.
एक राष्ट्रीय अन्न जाळे ( नॅशनल फूड ग्रिड) निर्माण करण्याचा हेतू समोर ठेवून हा प्रकल्प रचण्यात आला आहे. नासाडी व कापणीनंतर होणारी हानी कमी करण्याचा हा राष्ट्र पातळीवरचा भव्य प्रकल्प आहे. शेतापासून प्रक्रिया केंद्रापर्यंत व तिथून दुकानापर्यंत एक पुरवठा शृंखला या प्रयत्नातून उभी होईल. म्हणूनच यासाठी १०० टक्के एफडीआय(फाॅरिन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट) ला मान्यता देण्यात आली आहे.
आयुर्विमा कंपन्यांनीही यात गुंतवणूक करावी, याबद्दल त्यांच्या योजकतेची स्तुती करावी तेवढी थोडीच आहे, शेतकऱ्यांचे हित समोर ठेवून आखलेली पहिली स्थायी व परिणामकारक योजना, उत्पादनाला उचित किंमत, भावाच्या चढउतारावरचा प्रभावी उपाय, ग्राहकांचेही हित साधणारी, आणखी काय हवे? योग्य दिशेने टाकलेले तेवढेच योग्य पाऊल या शब्दात या योजनेचे वर्णन करता येईल.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
कर्जमाफीचा आग्रह सतत कानावर पडत असतांना, कर्जमुक्तीच्या प्रयत्नांना पुरेशी प्रसिद्धी मिळू नये, ही बाब वृत्तमूल्याचा विचार करता फारशी चुकीची म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्याची स्थिती जर सुधारायची असेल तर त्यासाठी सततचे व स्थायी उपाययोजना ठरू शकतील, असे प्रकल्प रचून त्यांची अंमलबजावणी करायला हवी आहे. या दृष्टीने केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी प्रस्तावित केलेला शीत शृंखला प्रकल्पविषयक अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. त्याचे प्रसिद्धीमूल्य तुलनेने कमी असले तरी. हा प्रकल्पविषयक निर्णय जसा अनुदानित आहे, म्हणजे शासकीय मदतीवर आधारलेला आहे, तसाच तो खाजगी सहभागावरही मोठ्या प्रमाणावर आधारित आहे. २ हजार २ शे कोटी रुपये खाजगी क्षेत्रातून व ८३८ कोटी रुपये अनुदानातून उभारले जाणार आहेत.
कुणाचाकुणाचा सहभाग? - या निमित्ताने मोजून १०१ प्रकल्प उभारले जाणे प्रस्तावित असून त्यात, अमूल, हलदीराम, बिग बास्केट आदींसोबत काही विदेशी कंपन्या, अशा डझनावारी फर्म्स/कंपन्या सहभागी होत आहेत. फळे व भाजीपाला यासारखी नाशवंत पिके या शीतगृहात सुरक्षित राहू शकतील. कशासाठी किती? - यापैकी ५३ शीतगृहे फळे व भाजीपाल्यासाठी असतील तर ३३ दूध व दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आणि उरलेली १५, मांस, अंडी व मासे यांच्यासाठी असतील. अशाप्रकारे या शीतगृहांचे संपर्कक्षेत्र सर्वस्पर्शी असेल, हेही एक वेगळे वैशिष्ट्य ठरावे, असे आहे.
कुणाच्या वाट्याला किती?- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजराथ व आंध्र प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश यांच्या वाट्याला अनुक्रमे २१, १४, १२, ८, ६ व ६ शीतगृहे येऊ घातली आहेत. यांची एकूण क्षमता २.७६ लक्ष टन इतकी आहे. शीतगृह ही पायाभूत गरजांपैकी एक महत्त्वाची गरज आहे. ही पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे फळांची व भाज्यांची अपरिमित हानी होत होती. ती हानी ही शीतगृहे तयार होताच थांबणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेली व प्रस्तावित शीतगृहांची संख्या यांची बेरीज ३ शे च्या जवळपास असणार आहे.
लाभार्थी कोण कोण? - यांचा लाभ २ लक्ष ६० हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. एवढेच नव्हे तर यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे ६० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.
समस्येची तीव्रता व दुर्लक्षाची कमाल - आयसीएआर (इंडियन कौंसिल आॅफ एग्रिकल्चरल रीसर्च) ही शेतकीविषयक संशोधन व शिक्षणाशी संबंधित असून सीआयपीएचईटी (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ पोस्ट हारवेसेट इंजिनिअरिंग ॲंड टेक्नाॅलाॅजी) ही पिकांच्या कापणीनंतरच्या विषयांशी व प्रश्नांशी संबंधित संस्था आहे. यांनी केलेल्या अभ्यासानसार एकट्या फळे व भाजीपाला यांच्या नाशामुळे होणारे नुकसान ठोक भावानुसार ९२ हजार कोटी रुपये इतके असते तर अन्य नुकसान १२ हजार कोटी रुपयांइतके असते. या शीतगृहांमुळे १३ टक्केच मालाचे संरक्षण होऊ शकेल, हे लक्षात घेतले म्हणजे समस्येचे स्वरूप किती ऊग्र आहे व तिचे निराकरण करण्यास किती वाव आहे व आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी या प्रश्नाकडे किती दुर्लक्ष केले, तसेच यातून रोजगाराच्या किती संधी निर्माण होण्यासारख्या आहेत, हे जाणवेल.
उत्पन्नासोबत नाशही वाढत होता - शेतकरी दरवर्षी वाढत्या प्रमाणात पीक घेतो आहे, अन्नधान्ये,फळे भाजीपाला यांची मागणीही दिवसेदिवस वाढत आहे आणि असे असूनही अन्नधान्ये, फळफळावळ, भाज्या, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, अंडी, मासे शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे वाढत्या प्रमाणात वाया जाते आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगातील भारताचा क्रमांक बराच वरचा आहे. फळफळावळ व भाजीपाल्याच्या उत्पादनात तर आपण दुसऱ्या स्थानावर आहोत. पण निर्माण झालेल्या फळफळावळ व भाजीपाल्यापैकी फक्त २.२ टक्के मालावरच प्रक्रिया करून ते साठवण्याची सोय आपल्याकडे आहे. यावरून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या प्रश्नाकडे आपण किती दुर्लक्ष करीत होतो हे लक्षात यावे. काही कामे जणू या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी आमच्यासाठीच राखून ठेवली असावीत असे वाटते, असे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेतील एका भाषणात म्हणाले होते. त्याची या निमित्ताने आठवण झाल्यावाचून राहत नाही.
सध्याची एकांगी व अपुरी व्यवस्था - सध्याची देशातील शीतगृहे मुख्यत: बटाटे साठविण्यासाठीच वापरली जातात. ती सुद्धा काही राज्यातच बांधलेली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, या प्रश्नाचा आजवर समग्र व साकल्याने विचारच झाला नाही. आता नवीन शीतगृहांच्या उभारणीनंतर २ लाख ७६ हजार टन नवीन पदार्थ साठविण्याची सोय होणार आहे. तासाभरात ११५ टन तात्काळ गोठवण्याची सोय या शीतगृहात असणार आहे. ५६ लाख लिटर दूधावर प्रक्रिया करता येईल. शिवाय माल वाहून नेतांना त्याचा नाश होऊ नये म्हणून ६२९ वातानुकूलित वाहने या शीतगृहांच्या साथीला व दिमतीला असतील.
एक राष्ट्रीय अन्न जाळे ( नॅशनल फूड ग्रिड) निर्माण करण्याचा हेतू समोर ठेवून हा प्रकल्प रचण्यात आला आहे. नासाडी व कापणीनंतर होणारी हानी कमी करण्याचा हा राष्ट्र पातळीवरचा भव्य प्रकल्प आहे. शेतापासून प्रक्रिया केंद्रापर्यंत व तिथून दुकानापर्यंत एक पुरवठा शृंखला या प्रयत्नातून उभी होईल. म्हणूनच यासाठी १०० टक्के एफडीआय(फाॅरिन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट) ला मान्यता देण्यात आली आहे.
आयुर्विमा कंपन्यांनीही यात गुंतवणूक करावी, याबद्दल त्यांच्या योजकतेची स्तुती करावी तेवढी थोडीच आहे, शेतकऱ्यांचे हित समोर ठेवून आखलेली पहिली स्थायी व परिणामकारक योजना, उत्पादनाला उचित किंमत, भावाच्या चढउतारावरचा प्रभावी उपाय, ग्राहकांचेही हित साधणारी, आणखी काय हवे? योग्य दिशेने टाकलेले तेवढेच योग्य पाऊल या शब्दात या योजनेचे वर्णन करता येईल.
मुकुंदराव कुळकर्णी - एक कर्मयोगी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक, भारतीय शिक्षण मंडळाचे व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे संस्थापक, आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ सेकंडरी टीचर्स असोसिएशनचे (ए आय एफ एस एस टी ए) माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद महाराष्ट्रव्यापी व केजी ते पीजी पर्यंत विस्तारित करण्याच्या योजनेचे प्रणेते, सतत दोनदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेचे पुणे शिक्षक मतदार संघातून निवडून आलेले आमदार, शिक्षणतज्ज्ञ श्री मुकुंद त्र्यंबक कुळकर्णी यांचे पुणे मुक्कामी वयाच्या ९० व्या वर्षी वृद्धापकाळाने दु:खद निधन झाले.
लहानपणीच पोरके झालेल्या, वडलांच्या कडक शिस्तीत व सावत्र आईच्या सोबतीत बाळपण हरवलेल्या मुकुंदरावांचे व्यक्तिमत्व मात्र कणखर, चिकाटीचे व जिद्दीचे घडले होते. कदाचित या प्रतिकूल परिस्थितीमुळेच त्यांच्यातील स्वाभीमानाचा पाया घातला गेला असावा.
मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर आपला मुलगा काॅलेजमध्ये जाण्याच्या योग्यतेचा नाही, असे तीर्थरूपांचे ठाम मत असल्यामुळे, त्यांनी मुकुंदरावांना पुण्यातच एक कारखाना काढून दिला व देशभक्तीसारख्या नसत्या उचापती करायच्या नाहीत, असा दम दिला होता.
पण झाले नेमके उलटेच. या अगोदरच मुकुंदरावांना संघाचा परिस स्पर्श झाला होता. शाखेत पथक शिक्षकापासून विस्तारक व पुढे प्रचारक असा संघकार्यातला प्रवास सुरू असतांनाच १९५५ साली मुकुंदराव पदवी परीक्षाही उत्तीर्ण झाले व पुण्याच्या महात्मा फुले विद्यालयात नोकरी करू लागले.
यानंतरची त्यांच्या कार्याची पुढची दिशा ठरली ती मा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या प्रेरणे व सूचनेनुसार. शिवाय शिक्षणक्षेत्रात डोळसपणे वावरत असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील उणीवाही त्यांना जाणवू लागल्या होत्या. शिक्षकांची संघटना उभारली तर अनेक चांगली उद्दिष्ट्ये साध्य होऊ शकतील, असे त्यांना वाटू लागले होते. त्यावेळचा दिल्या वेळापत्रकाचा धनी असलेला शिक्षक, शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून, स्वाभीमानी, समृद्ध, सन्माननीय व सुसंस्कारकर्ता बनू शकेल, असे त्यांच्या मनाने घेतले. याला आकार मिळाला मा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनातून.
राष्ट्रहितासाठी शिक्षण, शिक्षणहितासाठी शिक्षक व शिक्षकहितासाठी समाज ही तत्त्वत्रयी याच काळात त्यांच्या मनात आकाराला येत होती. पुढे हीच तत्त्वत्रयी बोधवाक्य (मोटो) स्वरूपात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने स्वीकारली.
याच काळात मुकुंदराव कुळकर्णी व जगन्नाथ गणेश उपाख्य नाना भावे ही जोडगोळी त्यावेळच्या शिक्षक चळवळीत अहमहमिकेने सहभागी होत होती. दोघेही सलग दोनदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेवर निवडून आले. सेवानिवृत्तिवेतन योजना (पेंशन), न्यायाधिकरण (स्कूल ट्रायब्युनल) या सारख्या शिक्षकहिताच्या योजना त्यांच्या कार्यकाळातच शिक्षकांना उपलब्ध झाल्या आहेत.
त्या काळात अखिल भारतीय स्तरावर शिक्षणक्षेत्रावर साम्यवाद्यांचा पगडा होता. साम्यवाद्यांच्या जोखडातून शिक्षणक्षेत्राला मुक्त करण्याचे ऐतिहासिक कार्य मुकुंदरावांनी त्यांच्यासोबत राहून, त्यांच्या देखत पार पाडले. आज शिक्षक चळवळीत राष्ट्रवादी विचारसरणीचे लोक साम्यवाद्यांना मात देत प्रभावीपणे कार्य करीत आहेत, ते मुकुंदरावांच्या अथक व कुशल प्रयत्नांमुळेच, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.
१९६९ मध्ये मुकुंदरावांनी भारतीय शिक्षण मंडळाची स्थापना केली. त्यांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. शिक्षणात भारतीयत्व हा या संस्थेच्या उद्देशांपैकी एक प्रमुख उद्देश आहे.
यानंतर मुकुंदरावांनी अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाची मुहूर्तमेढ रोविली. देशपातळीवरची एक सर्वसमावेशक शिक्षक संघटना म्हणून तिचे आजचे जे स्वरूप आहे, त्यामागे मुकुंदरावांचा सिंहाचा वाटा आहे. मुकुंदरावांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात धनसंग्रह करून त्यांना निधी अर्पण करण्यात आला. या निधीतूनच आजचे दिल्लीतील अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे टुमदार कार्यालय उभे आहे.
त्यांच्या निधनाची वार्ता कानावर पडताच त्यांच्या जीवनाचा व कार्याचा पट नजरेसमोर उभा राहिला. त्यांचे सुपुत्र हर्षद व सूनबाई, कन्या अनिता व जावई, नातवंडे व आप्त परिवार यांच्या दु:खात सहभागी होतांना ईश्वराने त्यांच्या आत्म्याला सद्गती द्यावी व आप्तेष्टांना वियोगाचे दु:ख सहन करण्याचे सामर्थ्य द्यावे, ही त्या जगनियंत्याच्या चरणी प्रार्थना.
वसंत गणेश काणे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व माजी उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ.
दिनांक ३ एप्रिल २०१७
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक, भारतीय शिक्षण मंडळाचे व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे संस्थापक, आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ सेकंडरी टीचर्स असोसिएशनचे (ए आय एफ एस एस टी ए) माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद महाराष्ट्रव्यापी व केजी ते पीजी पर्यंत विस्तारित करण्याच्या योजनेचे प्रणेते, सतत दोनदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेचे पुणे शिक्षक मतदार संघातून निवडून आलेले आमदार, शिक्षणतज्ज्ञ श्री मुकुंद त्र्यंबक कुळकर्णी यांचे पुणे मुक्कामी वयाच्या ९० व्या वर्षी वृद्धापकाळाने दु:खद निधन झाले.
लहानपणीच पोरके झालेल्या, वडलांच्या कडक शिस्तीत व सावत्र आईच्या सोबतीत बाळपण हरवलेल्या मुकुंदरावांचे व्यक्तिमत्व मात्र कणखर, चिकाटीचे व जिद्दीचे घडले होते. कदाचित या प्रतिकूल परिस्थितीमुळेच त्यांच्यातील स्वाभीमानाचा पाया घातला गेला असावा.
मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर आपला मुलगा काॅलेजमध्ये जाण्याच्या योग्यतेचा नाही, असे तीर्थरूपांचे ठाम मत असल्यामुळे, त्यांनी मुकुंदरावांना पुण्यातच एक कारखाना काढून दिला व देशभक्तीसारख्या नसत्या उचापती करायच्या नाहीत, असा दम दिला होता.
पण झाले नेमके उलटेच. या अगोदरच मुकुंदरावांना संघाचा परिस स्पर्श झाला होता. शाखेत पथक शिक्षकापासून विस्तारक व पुढे प्रचारक असा संघकार्यातला प्रवास सुरू असतांनाच १९५५ साली मुकुंदराव पदवी परीक्षाही उत्तीर्ण झाले व पुण्याच्या महात्मा फुले विद्यालयात नोकरी करू लागले.
यानंतरची त्यांच्या कार्याची पुढची दिशा ठरली ती मा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या प्रेरणे व सूचनेनुसार. शिवाय शिक्षणक्षेत्रात डोळसपणे वावरत असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील उणीवाही त्यांना जाणवू लागल्या होत्या. शिक्षकांची संघटना उभारली तर अनेक चांगली उद्दिष्ट्ये साध्य होऊ शकतील, असे त्यांना वाटू लागले होते. त्यावेळचा दिल्या वेळापत्रकाचा धनी असलेला शिक्षक, शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून, स्वाभीमानी, समृद्ध, सन्माननीय व सुसंस्कारकर्ता बनू शकेल, असे त्यांच्या मनाने घेतले. याला आकार मिळाला मा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनातून.
राष्ट्रहितासाठी शिक्षण, शिक्षणहितासाठी शिक्षक व शिक्षकहितासाठी समाज ही तत्त्वत्रयी याच काळात त्यांच्या मनात आकाराला येत होती. पुढे हीच तत्त्वत्रयी बोधवाक्य (मोटो) स्वरूपात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने स्वीकारली.
याच काळात मुकुंदराव कुळकर्णी व जगन्नाथ गणेश उपाख्य नाना भावे ही जोडगोळी त्यावेळच्या शिक्षक चळवळीत अहमहमिकेने सहभागी होत होती. दोघेही सलग दोनदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेवर निवडून आले. सेवानिवृत्तिवेतन योजना (पेंशन), न्यायाधिकरण (स्कूल ट्रायब्युनल) या सारख्या शिक्षकहिताच्या योजना त्यांच्या कार्यकाळातच शिक्षकांना उपलब्ध झाल्या आहेत.
त्या काळात अखिल भारतीय स्तरावर शिक्षणक्षेत्रावर साम्यवाद्यांचा पगडा होता. साम्यवाद्यांच्या जोखडातून शिक्षणक्षेत्राला मुक्त करण्याचे ऐतिहासिक कार्य मुकुंदरावांनी त्यांच्यासोबत राहून, त्यांच्या देखत पार पाडले. आज शिक्षक चळवळीत राष्ट्रवादी विचारसरणीचे लोक साम्यवाद्यांना मात देत प्रभावीपणे कार्य करीत आहेत, ते मुकुंदरावांच्या अथक व कुशल प्रयत्नांमुळेच, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.
१९६९ मध्ये मुकुंदरावांनी भारतीय शिक्षण मंडळाची स्थापना केली. त्यांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. शिक्षणात भारतीयत्व हा या संस्थेच्या उद्देशांपैकी एक प्रमुख उद्देश आहे.
यानंतर मुकुंदरावांनी अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाची मुहूर्तमेढ रोविली. देशपातळीवरची एक सर्वसमावेशक शिक्षक संघटना म्हणून तिचे आजचे जे स्वरूप आहे, त्यामागे मुकुंदरावांचा सिंहाचा वाटा आहे. मुकुंदरावांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात धनसंग्रह करून त्यांना निधी अर्पण करण्यात आला. या निधीतूनच आजचे दिल्लीतील अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे टुमदार कार्यालय उभे आहे.
त्यांच्या निधनाची वार्ता कानावर पडताच त्यांच्या जीवनाचा व कार्याचा पट नजरेसमोर उभा राहिला. त्यांचे सुपुत्र हर्षद व सूनबाई, कन्या अनिता व जावई, नातवंडे व आप्त परिवार यांच्या दु:खात सहभागी होतांना ईश्वराने त्यांच्या आत्म्याला सद्गती द्यावी व आप्तेष्टांना वियोगाचे दु:ख सहन करण्याचे सामर्थ्य द्यावे, ही त्या जगनियंत्याच्या चरणी प्रार्थना.
वसंत गणेश काणे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व माजी उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ.
दिनांक ३ एप्रिल २०१७
Subscribe to:
Posts (Atom)