Sunday, July 29, 2018

सूड, संहार व राजस्थानातील राजकारण


सूड, संहार व राजस्थानातील राजकारण
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee?  
  ऐतिहासिक काळात राजस्थान ही वीरांची, शूरांची, हुतात्म्यांची जन्मभूमी म्हणून ओळखली जायची. दुर्दैवाने आज ती चोर, दरोडेखोर, लुटारू, खून व खंडणीखोरी यासाठीही प्रसिद्धी पावली आहे. यातील अनेक रजपूतही आहेत. 
   आनंदपाल सिंग या कुख्यात, खंडणीखोर व बीई पर्यंत शिकलेल्या रजपूत गुंडावर पाच लाखाचे बक्षीस होते. रजपुतांची राजस्थानात उपेक्षा केली जाते, त्यांच्यावर अन्याय होतो, त्यांचा सत्तेतील न्याय्य वाटा नाकारला जातो, अशी  भावना गेल्या अनेक वर्षांपासून रजपुतांमध्ये दृढमूल झालेली आहे. त्यामुळे आनंदपाल सिंग हा आपल्यावरील या अन्यायाला वाचा फोडतो, असे अनेक रजपुतांना वाटत असे. एवढ्यात तर तो रजपूत समाजातील एका वर्गात अतिशय लोकप्रिय झाला होता. त्याला ते हीरोच मानीत असत. तो 24 जूनला चुलू जिल्ह्यातील मालासार या खेड्यात पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत मारला गेला. पण त्याच्या कुटुंबीयांचा आरोप असा आहे की, तो शरण यायला तयार असतांनाही पोलिसांनी त्याचे एनकाऊंटर केले.  पोलिसांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावला आहे. पोलिस कमांडो सोहन सिंग हा या एनकाऊंटरमध्ये जबर जखमी झाला होता व  त्याला विमानात घालून उपचारासाठी हलवावे लागले होते, हेही पोलिसांकडून सांगितले जाते. पण आनंदपाल सिंगाच्या खातम्यानंतर राजस्थानातील रजपुतांमध्ये संतापाची एकच लाट उसळली. यावेळी झालेल्या दंगलीत एकजण प्राणास मुकला तर पोलिसांसह अनेक जखमी झाले. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेली  मागणी तातडीने मान्य करण्यात आली. राजस्थानमध्ये आज वरवर शांतता दिसत असली तरी संतापाची व सूडाची आग आतल्या आत धुमसतेच आहे.
  ही घटना राज्यातील सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाला 2018 च्या विधान सभेच्या व 2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बरीच अडचणीची ठरू शकेल, अशी चिन्हे आहेत. तसे पाहिले तर आनंदपाल सिंग गेली दोन दशके चर्चेत होताच, पण जिवंत आनंदपाल सिंगापेक्षा मृत आनंदपाल सिंगच प्रभावी व परिणामकारक ठरतांना दिसतो आहे.
  त्याने 2000 मध्ये पंचायतीची निवडणूक लढविली होती. पण तो पराभूत झाला होता. मात्र त्याने आपल्या पराभवाचे खापर विरोधकांवर फोडले व बघा, रजपुतांवर कसा अन्याय होतो आहे, असा कांगावा केला. या घटनेतूनच त्याच्या उदयाला प्रारंभ झाला. त्यातच त्याच्या जिवलग मित्राला - बलबीर बानुबाला - विरुद्ध टोळीच्या एका सदस्याने तुरुंगातच टपकवले  आणि आनंदपाल सिंग सुडाने अक्षरश: पेटून उठला. त्याने बिकानेर येथील तुरुंगात प्रतिस्पर्धी टोळीतील बलबीर बानुबाच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या दोन कुख्यात गुंडांना अतिशय निर्दयपणे ठार केले. अशाप्रकारे तुरुंगाबाहेरील टोळीयुद्ध तुरुंगातही पोचले होते. तुरुंगातही तो दादाच होता. त्याची कसरत धडाक्यात सुरू असायची. व्यायाम करतानाची व पिळदार स्नायू दाखवणारी त्याची छायाचित्रे अलगद तुरुंगाबाहेर येत असत आणि  सोशल मीडियात ती वायुवेगाने प्रसारित होत. पण तो खरा हीरो बनला 2015 साली. तेव्हा तो तुरुंगातून निसटला होता. आता तर तो शेखावती टोळीचा अनभिषिक्त राजाच झाला. सज्जन, चोर व बदमाश हे सर्व त्याचे नाव ऐकताच सारखेच चळचळ कापायचे.
  आनंदपाल सिंगाच्या उदयाच्यामुळाशी अशा अनेक घटना व घटक आहेत. सूड, जातिवैमनस्य, राजकीय वरदहस्त आणि खंडणी हे त्यातील काही प्रमुख घटक आहेत. त्याच्या नावावर खुनासारखे दोन डझन गंभीर गुन्हे आहेत. त्यापैकी नागोर जिल्ह्यातील दिलवारा येथील जीवनराम गोदारा खून खटला व सिकार जिल्ह्यातील गोपाल फोगावत खून खटला हे दोन खटले जातिवैमनस्यामुळेही विशेष प्रसिद्धी पावले होते.
   पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत ठार झाल्यानंतर आनंदपाल सिंग याच्या पाठीराख्यांनी ही चकमक बनावट आहे, असा आरोप करून राजस्थानभर हैदोस घातला. रस्ते बंद केले, सार्वजनिक मालमत्ता लुटली, पोलिसांविरुद्ध निदर्शने केली व सीबीआय चौकशीची मागणी केली.
  एका कुख्यात गुंडाला एवढे जनसमर्थन कसेकाय मिळाले याचा शोध घेतांना विचारवंत, समाजधुरीण व मानसशास्त्रज्ञ यांच्या मेंदूला मुंग्या आल्या. रजपुतांसारखीच जाट हीही अशीच लढवैय्या जात राजस्थानमध्ये आहे. या दोघात इतिहासकाळापासूनचे वैमनस्य आजही तसेच कायम आहे. या दोघातील वर्चस्वासाठीची तेव्हापासून चालू असलेली लढाई थांबण्याचे नाव घेत नाही.
    आनंदपाल सिंगाची जात रावण रजपूत आहे. अन्य रजपुतांमध्ये बेटी संबंधासाठी ही जात हलकी समजली जाते. त्यातच आनंदपाल सिंग आपल्या लग्नात नवरदेव म्हणून घोड्यावर बसून मिरवत आला होता. रावण रजपुतांना हा अधिकार नाही. त्यामुळे ‘श्रेष्ठ’ जातीचे रजपूत चांगलेच संतापले होते. पण त्याने ज्या गुंडांना मारले ते जाट समाजाचे होते. जातींमधील संघर्षात वरचढ होत चालले होते. त्यामुळे आनंदपाल सिंगाचे ‘कनिष्ठ’ जातीचे असणे मागे पडले. ऐतिहासिक काळात जाटबहुल भागावरही रजपुतांचे राज्य असे. ही सल जाट समाजात आजही कायम आहे. खरेतर रजपूतही आनंदपालला खालच्या स्तरावरचेच मानीत होते. पण त्याच्या मृत्यूने त्याला हौतात्म्य प्राप्त झाले व जाट गुंडांचे पारिपत्य करणारा शूर रजपूत असेच सर्व रजपूत आनंदपाल सिंगला मानू लागले. तो आता सर्व रजपुतांचा हीरो झाला व ते सर्व त्याच्या पाठीशी एकमुखाने उभे झाले आहेत. जेव्हा एखाद्या सत्ताकेंद्राचे विघटन होते, तेव्हा समाजशास्त्राचा नियम असा आहे की, ती पोकळी फारकाळ तशीच राहत नाही, कुणीतरी ती भरून काढतेच. तसेच आनंदपाल सिंग याचे झाले होते. 
    तसेच याच्या जोडीला पद्मावत चित्रपटाचे चित्रीकरणच उधळून लावण्याचा रजपूत करणी सेनेचा प्रयत्न, पुढे त्या चित्रपटाचे निमित्ताने त्यांनी घेतलेल्या अतिशय आक्रमक भूमिकेतून उसळलेला आगडोंब व चित्रपटाचा दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी याच्या श्रीमुखात भडकावून त्यांनी घेतलेली टोकाची भूमिका या सर्वांचा राजस्थानमधील येत्या दोन्ही निवडणुकीवर नक्कीच प्रभाव पाडणार आहे, असे निदान आजचे तरी चित्र आहे.
  जाट, रजपूत, गुजर व मीना या राजस्थानमधील प्रभावी व राजकीय दृष्ट्या जागृत जाती आहेत. जिकडे जाट, तिकडे रजपूत असणार नाहीत, तसेच जिकडे गुजर तिकडे मीना असणार नाहीत. आपल्या पोळ्या शेकण्यासाठी राजकीय पक्षांना हे सोयीचेही ठरत असते. अडचण होते ती सबका साथ, सबका विकास, ही भूमिका घेणाऱ्यांची. त्यांच्यासाठी सर्वांना बरोबर घेऊन चालतांना तारेवरची कसरतच करावी लागणार आहे. पण त्यालाच तर राजकारण म्हणतात, नाही का?


Saturday, July 28, 2018

खाजगी व विनाअनुदानित शाळातील शुल्कनिर्धारण नियमावली

खाजगी व विनाअनुदानित शाळातील शुल्कनिर्धारण नियमावली
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  अनेक खाजगी व विनाअनुदानित शाळातील शुल्क आकारणीच्या विषयाने रौद्र रूप धारण केले असून त्याचे चटके पालक व विद्यार्थ्यांना बसत आहेत. हा मुद्दा कायमचा व अंतिम स्वरुपात निकाली काढण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. या दृष्टीने विचार करून एनसीपीसीआर (नॅशनल कमीशन फाॅर प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राइट्स) ने एक नियमावली प्रस्तावित केली आहे. हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हटले पाहिजे.
    वैधानिक आयोगाची निर्मिती
   एनसीपीसीआर (नॅशनल कमीशन फाॅर प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राइट्स) हा भारतीय शासनाचा आयोग असून तो डिसेंबर 2005 मध्ये पारित झालेल्या, दी कमीशन आॅफ प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राइट्स ॲक्टनुसार, स्थापन झाला आहे. याचा अर्थ असा की, हा एक वैधानिक (स्टॅट्युटरी) अायोग आहे. हा आयोग भारतीय शासनाच्या महिला व बालसंगोपन मंत्रालयाच्या (मिनिस्ट्री आॅफ वीमेन ॲंड चाइल्ड डेव्हलपमेंट) अधिन राहून कार्य करीत असतो. या आयोगाचे प्रत्यक्ष कार्य मात्र सुरू व्हायला 2007 चा मार्च महिना उजाडावा लागला. बालहक्काबाबत भारतीय राज्यघटनेत व संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बालहक्क परिषदेच्या ठरावात नमूद व जतन केलेल्या आदेशाला अनुसरून सुसंवाद साधणाऱ्या स्वरुपातच सर्व कायदे, धोरणे, कार्यक्रम व प्रशासकीय यंत्रणा असणे अपेक्षित आहे, हे ओघानेच येते. बालवय 18 वर्ष वयाइतके मानावे, असे आयोगाने निर्धारित केले आहे.
   आदर्श नियमावली
   या आयोगाने देशातील अनेक खासगी व विनाअनुदानित शाळांचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी व शुल्क निश्चित करण्यासाठी पहिल्यांदाच नियमावली तयार केली आहे. हा विषय आयोगाने स्वत:हून (सू मोटो) स्वीकारला होता. निरनिराळ्या राज्यातील शुल्कविषयक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात चांगले सहा महिने खर्च करून व सर्व बाबींचा विचार करून मगच ही नियमावली तयार केली आहे. खाजगी शाळातील शुल्क कसे निश्चित करावे, हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. यासाठी कोणत्या बाबी व निकष आधाराला असावेत, हे प्रथम निशिचत करणे आवश्यक होते. तसे ते निश्चित करून त्यांच्या आधारे ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलींचा मसुदा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पाठवण्यात येत असून ही नियमावली ऑक्टोबर महिन्यांपर्यंत/ महिन्यापासून लागू करण्याची शिफारिसही केंद्र शासनाकडे केली आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य शासनेसुद्धा ही नियमावली लागू करतील अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे. राज्य शासनांनी ही नियमावली एकतर जशीच्या तशी स्वीकारावी किंवा या धर्तीवर राज्यापुरती वेगळी नियमावली स्वीकारावी, असा पर्याय राज्यांना मोकळा ठेवण्यात आला आहे.
   सहा स्तरीय शुल्क आकारणी
  या शुल्क निर्धारणामुळे शुलकात एकसारखेपणा येईल व तसेच शाळांकडून मुलांचे शुल्काच्या निमित्ताने होणारे शोषण दूर होईल, असे आयोगाचे मत आहे. यामुळे राज्यशासने ही नियमावली लवकरात लवकर लागू करतील, अशी अपेक्षाही आयोगाने व्यक्त केली आहे. नियमावलीच्या मसुद्यात दोन बाबींचा उल्लेख आहे. एक असे की, शुल्क निश्चित करण्याची प्रक्रिया काय असेल, ते सांगितले आहे. दुसरे असे की, शुल्क निश्चिततेचे निकषही नमूद केले आहेत. यामध्ये काही बाबी स्थिर राहणार असून काही मात्र अस्थिर असणार आहेत.
  आयोग प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र एकक (युनिट) मानतो आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक जिल्ह्याल शुल्क वेगळे असणार आहे.
 अ) स्थिर बाबीत मुख्यत: पुढील दोन घटक असतील.1) जिल्ह्यातील दरडोई खर्च 2) महागाईचा दर
ब) अस्थिर बाबी - यात मुख्यत: 1) विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत असलेल्या सुविधा 2) कर्मचाऱ्यांची योग्यता 3) कर्मचाऱ्यांचे वेतन 4) शाळेत घेतले जाणारे कार्यक्रम 5) कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या सुविधा यांचा समावेश असेल.
   शुल्कनिर्धारण समितीची रचना व कार्य पद्धती
   ह्या बाबी लक्षात घेऊन जिल्हास्तरावर नियमावली तयार करण्यात येईल. ती प्रस्ताव स्वरुपात समितीकडे पाठविण्यात येईल. ती विचारात विचारात घेऊन समिती शुल्क निश्चिती करील. यासाठी राज्यस्तरावर एक साॅफ्टवेअर तयार करण्यात येईल. त्याच्या साह्याने सर्व निकष लक्षात घेतल्यानंतर शुल्क किती ठरते, ते कळेल. प्रत्येक तीन वर्षांनी सर्व बाबींचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्यात येईल. आपल्या शुल्काचे पुनरावलोकन व्हावे, असे म्हणण्याचा अधिकार संबंधित शाळेला  तसे मुद्दे नमूद करून असेल.
    शुल्काचे एकूण सहा टप्पे असतील. 1) नर्सरी आणि केजी, 2) पहिली ते दुसरी, 3) तिसरी-चौथी-पाचवी इयत्ता, 4) सहावी-सातवी-आठवी इयत्ता, 5)  नववी-दहावी इयत्ता व 6) अकरावी आणि बारावी इयत्ता असे ते सहा टप्पे असतील. प्रत्येक शाळेने आपले शुल्कविषयक प्रस्ताव 31 आॅक्टोबर पूर्वी आॅनलाईन सादर करायचे आहेत. असे न केल्यास शाळेवर नवीन प्रवेश देण्यास प्रतिबंध करण्यात येईल व तिची मान्यताही रद्द केली जाईल. शाळेने कमीतकमी व जास्तीतजास्त शुल्क किती आकारावे हे अलगाॅरिदम पद्धतीने निश्चित करण्यात येईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यागणिक डिस्ट्रिक्ट फी रेग्युलेटरी कमेटी (डीएफआरसी) स्थापन करण्यात येईल. जिल्ह्याचा कलेक्टर किंवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट या समितीचा अध्यक्ष असेल. जिल्हास्तरावरील या समित्या प्रत्येक शाळेचे शुल्क सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निश्चित करतील. यात शिक्षक व पालक यांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. शुल्क निर्धारणाची संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाईन व लोकशाही संकेतांना अनुसरून असेल. या नियमावलीला कायद्याचा दर्जा असेल. त्यासाठी राज्य शासनांना नियमावलीला कायद्याप्रमाणे मंजुरी प्रदान करावी लागेल. सर्व बाबतीत पालक-शिक्षक संघटनेलाही अधिकार देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे निर्धारित केलेले शुल्क संबंधित शाळेला मान्य नसेल तर तिला स्टेट अपिलेट ॲथाॅरिटीकडे अपील करण्याचा अधिकार असेल. या ॲथाॅरिटीचा निकाल मात्र अंतिम असेल.
   चुकारांना दंड करण्याची तरतूद
   राज्यस्तरावरील कायदेविषयक पूर्तता पार पाडल्यानंतर हा कायदा लागू होईल. कोणत्याही शाळेने चूक केली तर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. हा दंड क्रमाक्रमाने वाढत जाणारा असेल. पहिल्या चुकीसाठी 1, दुसऱ्या चुकीसाठी 3 व तिसऱ्या चुकीसाठी 5 टक्के असा दंड आकारला जाईल. चौथ्यावेळी त्या शाळेला प्रवेश देण्यास बंदी करण्यात येईल. जोपर्यंत अगोदर प्रवेश घेतलेली सर्व मुले उत्तीर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत ती शाळा चालू राहील. यानंतर मात्र त्या शाळेची नोंदणी रद्द होऊन ती शाळा बंद करण्यात येईल व तिचे अस्तित्त्वच संपुष्टात येईल.
   अक्षम्य उशीर
  खाजगी व विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थातील शुल्कनिर्धारणाचा मुद्दा प्रथमत: 1993 साली टी ए पै फाऊंडेशन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढल्यानंतर पुढील अानुषंगिक कारवाई पूर्ण करण्यासाठी 2018 साल उजाडावे, ही बाब आपल्याला खचितच भूषणावह नाही. पण इतर अनेक प्रश्नांप्रमाणे आजवर प्रलंबित राहिलेल्या अनेक प्रश्नांपैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न आता मार्गी लागतो आहे, ही सुद्धा एक समाधानाची बाब आहे, याचीही नोंद घेतली पाहिजे.
   या दीर्घ कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढ्या व पालक हे अक्षरश: भरडले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या तत्त्वानुसार शाळेचा (कोणत्याही शिक्षणसंस्थेचा) सर्व उचित खर्च वजा केल्यानंतर 15 टक्के रक्कम शिलक राहील, अशी शुल्क आकारणी असावी व या 15 टक्यातून पुढील विकासासाठीची खर्च करण्यात यावा, अशी मर्यादा आखून दिली होती.
  चुकारांना दणका व सज्जनांचे कौतुक हवे
   नियमावलीनुसार पार पाडावयाच्या  कारवाईचे स्वरुप किचकट स्वरुपाचे व वेळखाऊ आहे, असे वाटते. ते रुळायला वेळ लागेल. पण त्याला पर्याय दिसत नाही. नियमावलीचे पालन न करणाऱ्यांवर केवळ दंडात्मक व शाळेची मान्यता काढून टाकण्याची तरतूदही पुरेशी वाटत नाही. नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या व्यवस्थाकाला पदावरून दूर करून त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची व कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करावयास हवी आहे. त्याशिवाय अनेक निगरगट्ट व्यवस्थापक वठणीवर येणार नाहीत. नियमावलीचे पालन करून शाळेचे संचालन करणाऱ्यांचा पारितोषिक देऊन सत्कार व गौरव करण्याचीही तरतूद असली पाहिजे. तसेच राईट टू एज्युकेशनच्या तरतुदींच्या अधिन राहून नियमावली तयार करण्याचे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकताही 2012 नंतर बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्‍या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम लागू झाल्यानंतर निर्माण झाली आहे, हे ध्यानी ठेवले पाहिजे

Sunday, July 8, 2018

उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती - काळाची गरज

उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती - काळाची गरज
वसंत गणेश काणे,  बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 
नागपूर ४४० ०२२   
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 
    शिक्षणाचे बाबतीत आपल्या देशाला वैभवशाली परंपरेचा वारसा आहे. पुढे ब्रिटिश आल्यानंतर मेकॉलेची शिक्षणपद्धती या देशात रूढ झाली. यानंतर उच्च शिक्षणाचा विचार व नियंत्रण करणारे इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड स्थापन होणे ही ओघानेच येणारी बाब होती.  मग मात्र काहीसा जाणीवपूर्वक प्रयत्न व/वा परिस्थितीचा रेटा म्हणून उच्च शिक्षणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' स्थापन झाला. स्वातंत्र्य प्राप्त होईपर्यंत ही व्यवस्था उच्च शिक्षणविषयक जबाबदाऱ्या चांगल्याप्रकारे पार पाडीत होती. पण तीही हळूहळू कालबाह्य होऊ लागली होती. दुसऱ्या महायुद्धाचे जे वेगवेगळे परिणाम जगातील सर्वच क्षेत्रांवर झाले त्याला शिक्षणक्षेत्रही अपवाद नव्हते. पण ब्रिटिशांना या दृष्टीने विचार करून शिक्षणात बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून बदल करणे बहुदा युद्धोत्तर अडचणींमुळे शक्य झाले नसावे.  किंवा कदाचित असेही असेल की, आज ना उद्या आपल्याला हा देश सोडून जावे लागणार आहेच याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली असावी व म्हणून त्यांनी शिक्षणक्षेत्रात कालानुकूल बदल करण्याचे कष्ट घेतले नसावेत. 
  असा झाला युजीसीचा जन्म 
 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन स्थापन करण्यात आले. या आयोगाने (कमीशनने) युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशनची (युजीसी) स्थापना करून त्या आयोगाकडे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सोपवावी, अशा आशयाची शिफारस केली. त्यानुसार युजीसीचा पाया मौलाना अबुल कलाम आझाद हे शिक्षणमंत्री असताना घालण्यात आला. 1956 मध्ये ही संस्था अधिकृत झाली आणि त्यानंतर देशातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व निर्णयावर युजीसीचे नियंत्रण राहू लागले. अभ्यासक्रम आणि गुणवत्तेसोबत अनुदानाबाबतचेही सगळे निर्णयही याच संस्थेच्या अधिन होते. या रुपेरीचाबकाचा परिणाम म्हणून उच्चशिक्षणक्षेत्रात इन्सपेक्टर राज निर्माण झाल्याची टीका होऊ लागली. 
 युजीसी अशक्त व अपुरी ठरली 
  विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) कार्यकक्षा आणि कार्यपद्धतीमध्ये काळानुसार बदल करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन मानवी संसाधन व विकास मंत्रालयाने 1956 चा युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशन ॲक्ट निरसित (रिपील) करून उच्च शिक्षणाचा स्तर सुधारण्यासाठी एक उच्च शिक्षण आयोग (हाय्यर एज्युकेशन कमीशन इंडिया) स्थापन करण्याबाबतचे प्रारूप प्रसृत केले आहे. जुन्या कायद्यानुसार युजीसीकडे शिक्षण संस्थांशी समन्वय साधणे आणि शैक्षणिक दर्जा राखणे एवढीच कामे होती. त्यावेळी दोन-तीन प्रकारच्याच शिक्षण संस्था अस्तित्वात होत्या व राज्याराज्यात विद्यापीठे आणि शासकीय व अनुदानित महाविद्यालये होती. पण आज केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी-आयआयएम सारख्या अनेक संस्था स्थापन झाल्या आहेत. खासगी महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठे व अनुमानित (डीम्ड) विद्यापीठे निर्माण झाली आहेत. या संस्थांचे नियमन करण्यासाठी युजीसी पुरी पडत नव्हती. आता स्वतंत्र दृष्टी, दृष्टीकोन व भरपूर अधिकार यांनी सुसज्ज व समर्थ आयोग काळाच्या ओघात वाढलेल्या या सर्व घटकांचेही  नियमन करू शकेल, अशी व्यवस्था याच कायद्यात करावयास हवी. याबाबत 7 जुलै 2018 पर्यंत  प्रत्याभरणासाठी (फीड बॅक) शासनाने जनतेला आवाहन केले याचा अर्थ असा की, प्रत्याभरणासाठी व मतप्रदर्शनासाठी जेमतेम एक/दोन आठवड्याचा वेळ मिळतो आहे.
 उच्च शिक्षण आयोगाचा व्याप व अधिकारही मोठा 
 उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आणखी स्वायत्तता प्रदान करणे, शिक्षणात सर्वोत्तमाला उत्तेजन देणे व शिक्षणक्षेत्रात सर्वंकष विकासाला वाट मोकळी करून देणे हे प्रमुख उद्देश समोर ठेवून नवीन आयोगाचे प्रारूप तयार केले असल्याचे मानवसंसाधन व विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मिनिमम गव्हर्मेंट ॲंड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स, अनुदान देणारी यंत्रणा व व्यवस्थापनविषयक बाबींचा विचार करणारी यंत्रणा वेगवेगळ्या करणे व इन्सपेक्टर राज नष्ट करणे या तीन स्तंभांवर नवीन कायदा उभा असून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी काम करता यावे म्हणून आयोगाला पुरेसे अधिकार प्रदान केले आहेत, असे मा. प्रकाश जावडेकर पुढे म्हणाले आहेत. अशाप्रकारे शिक्षणसंस्थांच्या व्यवस्थापनविषयक बाबतीत शासनाचा हस्तक्षेप कमी करण्याचा शासनाचा विचार आहे. 
  जीएसटी काऊन्सिलच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक रचना करावी 
   प्रस्तावित आयोगात कॅबिनेट सेक्रेटरी व हाय्यर एज्युकेशन सेक्रेटरी यांचा समावेश असलेल्या समितीने निवडलेले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्याशिवाय केंद्र शासनाने नियुक्त केलेले 12 सदस्य असतील. शासन नियुक्त सदस्यात उच्च शिक्षण, कौशल्यविकास व उद्योजकता (इंटरप्रिनरशिप) आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्यांच्या सचिवांसोबत एआयसीटीई (आॅल इंडिया काऊन्सिल फाॅर टेक्निकल एज्युकेशन) व एनसीटीई (नॅशनल काऊन्सिल फाॅर टेक्निकल एज्युकेशन) यांचे अध्यक्ष, दोन उपकुलगुरू एक मोठा उद्योजक व दोन विख्यात प्राध्यापक यांचाही सदस्यात समावेश असेल. पूर्वी शैक्षणिक धोरणे आखताना राज्यांच्या समित्यांना सामावून घेतले जात नसे. आता नवीन कायद्यात जी सल्लागार समिती तयार केली जाणार आहे त्यात राज्यातील उच्च शिक्षण समितीचे अध्यक्ष सदस्य राहतील. पण, त्यांच्या बरोबरच उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच नियामक संस्थांना सल्लागार समितीवर प्रतिनिधित्त्व असावे. तसेच सल्लागार समितीची भूमिका सल्ला ठेण्यापुरती न ठेवता तिचे रुपांतर उच्च शिक्षण आयोगाची कार्यकारिणीत करावे.  यातून एक 15 सदस्यांची सर्व घटकांना प्रतिनिधित्त्व मिळेल अशी सुकाणू समिती (स्टिअरिंग कमेटी) अध्यक्षांनी मनोनीत (नाॅमीनेट)  करावी. आयोगाचा व्याप खूप मोठा आहे, त्यामुळे हे काम फक्त अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांवर न सोपविता मदत व अंमलबजावणीसाठी चार पूर्णवेळ सचिव नियुक्त करावेत. एकूण रचना जीएसटी काऊन्सिलसारखी असावी. यामुळे राज्यांच्या सहमतीविषयीचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत.
 अनुदानासाठीचे निकष व शिफारस करण्याचा अधिकार आयोगाला द्या 
 मंत्रालयाने आयोग नियुक्त करण्यासाठीच्या कायद्याचा आराखडा तयार करतांना शैक्षणिक स्तरात सुधारणा होऊन, विद्यार्थ्यांना उत्तम ज्ञानप्राप्ती व्हावी, विद्यार्थ्यांनी संपादन केलेल्या ज्ञानाचे योग्य मूल्यमापन व्हावे, शिक्षणसंस्थांना वेळोवेळी मारगदर्शनाचा लाभ मिळावा, शिक्षकांना शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिळावे यासारखे हेतू समोर ठेवले आहेत. उच्च शिक्षण आयोग (हाय्यर एज्युकेशन कमीशन इंडिया) स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाचा हा मनोदय स्वागतार्ह आहे. आयोगाकडे अनुदान विषयक काम सोपवण्यात येणार नसून ती जबाबदारी केंद्र शासन उचलणार आहे. पूर्वी युजीसीकडेच हे अधिकार ठेवल्यामुळे इन्सपेक्टर राज निर्माण झाले व युजीसीवर पक्षपाताचे आरोपही होऊ लागले, असा ठपका अनेक समित्यांनी ठेवला होता. आयोगाचे संपूर्ण लक्ष शैक्षणिक विषयांपुरतेच सीमित असेल. शासनाचे अनुदानविषयक निर्णय कोणत्या निकषांवर अवलंबून राहतील, हे स्पष्ट होत नाही. त्यासाठी आयोगाला शिफारस करण्याचा अधिकार असेल किंवा कसे, तेही स्पष्ट होत नाही. आयोगाला महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना निधी वाटपाचे अधिकार राहणार नाहीत हे योग्यच आहे. ही जबाबदारी आता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे असावी, हेही मान्य होण्यासारखे आहे. पण आयोगाची शिफारस नसेल किंवा प्रतिकूल शिफारस असेल तर त्रयस्थ व तटस्थ यंत्रणेने आयोगाची शिफारस रद्द केल्याशिवाय अनुदान देता येणार नाही, अशी नियमात तरतूद असावी. आर्थिक साह्य संस्थांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारल्याबद्दलची बक्षिसी असावी, सुधारणा करण्यास प्रवृत्त व्हावे, अशी प्रेरणा अनुदानाने मिळावी. अनुदानाचे स्वरूप खिरापतीसारखे नसावे. 
दंडात्मक कारवाईचा अधिकार, ही चांगली तरतूद 
  अध्यापनाचा स्तर निश्चित करणारे मापदंड निर्धारित करणे, शिक्षणसंस्थांची शैक्षणिक परिपूर्ति (परफाॅर्मन्स) व संशोधन कार्य यांचे दरवर्षी मूल्यमापन करणे, जोमदार (रोबस्ट) प्रमाणन (ॲक्रेडिटेशन) यंत्रणा (सिस्टीम) निर्माण करणे, हाय्यर एज्युकेशन इन्फर्मेशन सिस्टीम (एचईआयएस) द्वारे विद्यार्थी प्रवेश, अभ्यासक्रम, उत्पन्नस्रोत सूत्र व उत्पन्न याबाबत पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे मूल्यमापन करणे, तसेच शिक्षणसंस्थांच्या उद्दिष्टांचे व त्यांच्या पूर्तीसाठी संस्थांनी स्वीकारलेल्या मार्गांबाबत सादर केलेल्या अहवालाचे मूल्यमापन करणे ही कार्ये प्रमाणन यंत्रणेकडे (ॲक्रेडिटेशन सिस्टीम) असतील. दिलेल्या मुदतीत योग्य स्तर राखू न शकणाऱ्या संस्था बंद करण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांवर पूर्वीच्या युजीसीला कडक कारवाई करता येत नव्हती. त्यामुळे बनावट विद्यापीठे यूजीसीच्या दंडाला भीक घालीत नसत.  आता बनावट विद्यापीठांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा अधिकार नवीन आयोगाला मिळतो आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. या तरतुदीचे असणेच शहाण्यांना पुरेसे ठरेल. बनेल व बदमाशांसाठी हातात काठीही दिली आहे, हे चांगले झाले आहे.. 
 जुने जाऊ द्या मरणालागुनि, पण...
   यापूर्वीच्या डाॅ मनमोहनसिंग सरकारच्या कार्यकाळात नेमलेल्या यशपाल समितीने व आता मोदी सरकारने नेमलेल्या डॉ. हरी गौतम यांच्या समितीनेही यूजीसीची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली आहे. भारतीय शिक्षण मंडळाने तर शिक्षणाशी संबंधित व शिक्षणासंबंधी आस्था असलेल्या चार लाख व्यक्तींशी संपर्क साधून शिक्षणहितैषि व्यक्तींच्या मतांचा कानोसा घेतला.होता. त्यातून उच्च शिक्षणासाठी एकच संस्था असावी, असे मत व्यक्त झाले होते. कुठल्याही व्यवस्थेत कालानुरूप परिवर्तने झाली नाहीत तर त्यात साचेबंदपणा (रिजिडिटी) व साचलेपण (स्टॅग्नेशन) निर्माण होण्याची भीती असते. कालानुरूप अभ्यासक्रमाचे स्वरूप बदलले पाहिजे, जुने अभ्यासक्रम रद्दबातलही केले पाहिजेत, हे जसे आवश्यक आहे, तेवढेच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे हे आहे की, यावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था/यंत्रणा ही सुद्धा कधीतरी जुनी होणारच, बेहाल विसरतां कामा नये. युजीसीचे तसेच झाले आहे. पण अशा संस्थेत बदल होणे जसे अपेक्षित आहे तसेच ते खूप काळजीपूर्वक झाले पाहिजेत, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
  या नवीन संस्थेने प्रथम राष्ट्रहिताचा, त्यापाठोपाठ शिक्षणहिताचा व नंतर शिक्षकहिताचा विचार करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत. त्याला कुठल्याही पक्षाचा, विचाराचा आणि रंगाचा संपर्क अथवा संसर्ग असू नये. असे न झाले तर जेएनयु सारख्या वैश्विकतेचे कातडे पांघरलेल्या छद्मी संस्था जन्माला येतात व ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, अशा घोषणा प्रतिष्ठा पावतात, हे आपण पाहिले आहे. नवी संस्था अस्तित्वात येत असतानाच, तिचे नियम तयार करतांना इतकी कडक काळजी घेतली पाहिजे की एकदा ती लागू झाल्यानंतर त्यात प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयासारखे दररोज बदल करावे लागू नयेत. आजवर शिक्षणात जी छेडछाड व विभूतीपूजा होत आली आहे, ज्या एकाच विचारसरणीचा अवाजवी उदोउदो करण्यात आला आहे, ती मोकळीक बंद झाली पाहिजे. आजवर अनेक पिढ्या शैक्षणिक दृष्ट्या व वैचारिक दृष्ट्याही बरबाद झाल्या आहेत. तशा त्या यापुढे होणार नाहीत, अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था असली पाहिजे. 
    धनदांडगे व पददांडगे यांना थारा नको
  आजचे कायदे असे आहेत की, ज्यामुळे शिक्षणसम्राटांना शिक्षणप्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. शिक्षणसंस्था राजकीय पक्षांची सत्तास्थाने होऊ देऊ नयेत, यासाठी आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करतांना शिक्षणक्षेत्रातील कर्तृत्त्वाशिवाय दुसरा कोणताही निकष नियुक्तीसाठी असता कामा नये, दर्जेदार व  गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्था बळकट व्हाव्यात, उचित वेतनावर योग्यताधारक व्यक्तींचीच शिक्षक म्हणून नियुक्ती व्हावी व सर्व साधारण विद्यार्थ्यासही तेथे गुणवत्तेवरच सहज प्रवेश मिळणे शक्य व्हावे असे परिवर्तन होण्यासाठी एक एक जोमदार व दमदार नियामक यंत्रणा (रेग्युलेटरी सिस्टीम) निर्माण होणे आवश्यक होते. नवीन भारताचे स्वप्न सत्यात उतरावे यासाठी उच्च शिक्षण आयोगाचीही नव्याने निर्मिती होण्याची फारा दिवसांची गरज होती व ती पूर्ण होते आहे याबाबत मात्र शंका नाही.