Monday, November 27, 2023

 चीनची पांडा मुत्सद्देगिरी

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 28.11. 2023 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?


चीनची पांडा मुत्सद्देगिरी

लेखांक पहिला 

   निसर्गात पांडा नावाचा प्राणी दक्षिण चीनमधल्या काही प्रांतातल्या पर्वतरांगातील बांबूच्या वनात आढळतो. हा काळ्या आणि पांढऱ्या रंगाचा बहुरूप्या अस्वल प्रकारचा प्राणी आहे. याच्या कान, डोळे, मझल (नाक आणि तोंड), पाय आणि खांद्यावर काळे आणि इतर जागी पांढरे केस (फर) असतात. असा हा काळा पांढरा रंग या प्राण्याने का ‘निवडला’ या विषयी शास्त्रज्ञात वेगवेगळी मते आहेत. काहींच्या मते हा छद्मावरणाचा (कॅमॅाफ्लेज) प्रकार आहे. बांबूच्या घनदाट वनात आणि बर्फाच्छादित पर्वत रांगात  लपायला हा काळापांढरा रंग उपयोगी पडत असेल असे म्हणावे तर पांडाला शत्रूच नाहीत, मग ही लपाछपीची किमया कुणासाठी आणि कशासाठी? भक्षाला चाहूल लागू नये म्हणून ही रंगसंगती आहे असे म्हणावे तर पांडा 99% शाकाहारी आहे. पण याच्या 1 टक्का आहारात बहुतांशी सडके मास, अंडी व छोटे निरुपद्रवी प्राणी येतात. दुसरे मत असे आहे की, एकमेकांना ओळखण्यासाठी ही रंगसंगती उपयोगी पडत असावी. पण पांडा हा समाजशील प्राणी नाही. एका पांड्याने दुसऱ्याला पाहिले तर ते एकमेकांच्या जवळ यायच्याऐवजी दूर जायला सुरवात करतात. तिसरे मत असे आहे की, काळ्या आणि पांढऱ्या रंगामुळे पांडाला उष्णतामानात समतोल साधण्यात मदत होत असावी. काळा रंग उष्णता शोषतो तर पांढरा रंग उष्णता परावर्तित करतो.     एकमेकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न पांडा सहसा करीत नाहीत. त्याचे डोळे कोणताही भाव प्रदर्शित करीत नाहीत, तर कुतुहल असलेला भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर कायमच असतो, असे काहींचे मत आहे. पांडाच्या चेहऱ्यावरून त्याच्या मनात काय चालले आहे याचा बोध होत नाही, असे म्हणतात. या अबोल प्राण्याला भांडतांना, खेळतांना किंवा प्रियाराधन करतांना मात्र यांना असाकाही कंठ फुटतो की विचारू नका. सर्व भाव व्यक्त करतांना तो आवाजाचेच माध्यम वापरतो. पांडा बांबूची कोवळी पानेच नव्हे तर कडक बांबूही आवडीने खातो. पांडा केव्हा कशी चाल खेळेल ते सांगता येत नाही, असे म्हणतात. पांडा मुख्यत: चीनमध्येच आढळत असल्यामुळे चीनने त्याला उत्पन्नाचे साधन केले आहे.

  हे पांडा पुराण एवढे विस्ताराने मांडण्याचे मुख्य कारण असे आहे की पांडा आणि चिनी व्यक्ती यात थोडेफार साम्य आहे किंवा कसे, असा विचार मनाला चाटून जातो, हे आहे. 

   चीनची पांडा डिप्लोमसी

  अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये अमेरिकेतील सॅनफ्रान्सिसको येथे जी चार तासांची बैठक झाली, त्यावेळी शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेला 2 नवे पांडा भेट म्हणून देण्याचे सूतोवाच केले आहे. यावेळी ते म्हणाले की, पांडा हा चिनी आणि अमेरिकी लोकांमध्ये मैत्रीचा एक दूत आहे. 1972 मध्येही अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनचा दौरा केला होता. त्यावेळी चाऊ-एन-लाई यांनी अमेरिकेला दोन पांडा भेट म्हणून दिले होते. 

   चीनने नंतरही काही पांडा अमेरिकेला दिले आहेत. पण, ते भाड्याने दिले होते. यासाठी चीन दरवर्षी ५ ते १० लाख डॉलर मोबदला आकारत होता. पांडा एक सुंदर (क्यूट) आणि प्रेमळ प्राणी आहे, असे चीनचे मत आहे. या प्राण्याच्या माध्यमातून चीन आपली प्रतिमा एक मैत्रीपूर्ण देश म्हणून समोर ठेवू पहात आहे. चीनने कॅनडा, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांना देखील पांडा दिला आहे. तसेच सिंगापूर, मलेशिया आणि थायलँड यांच्यासोबत पांडाच्या बदल्यात चीनने मुक्त व्यापार कराराची तरतूद पदरात पाडून घेतली आहे. अमेरिकेकडे सध्या असलेले चार पांडा चीनला परत करावे लागणार आहेत. त्यामुळे चीन अमेरिकेला पांडा देण्याच्या बहाण्याने वेगळा हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे बोलले जात आहे.

   राजकीय मतभेदावर मार्ग शोधण्याचा उभयपक्षी प्रयत्न

   जगाला आज अमेरिका आणि चीन यात संघर्ष नको आहे. पण या झाल्या शहाणपणाच्या गोष्टी! आज चीनच्या बाबतीत त्याचीच तर वानवा आहे. चीन ही अमेरिकेप्रमाणेच जगातली वेगाने पुढे जात असलेली शक्ती आहे. त्यामुळे या दोघात स्पर्धा, संघर्ष, कुरबुरी होत राहतील, हे चीनने गृहीत धरले आहे.  

   दक्षिण चिनी समुद्र आणि प्रशांत महासागर यात सुरू असलेली चीनची दंडेली अमेरिकेला कदापि मान्य होणार नाही कारण या क्षेत्रातील काही देशांना अमेरिका सुरवातीपासूनच अभय आणि संरक्षण देत आली आहे. चीनला आवरणे एकट्या अमेरिकेला कठीण जाणार आहे. या कामी अमेरिकेचा एकमेव विश्वासू आणि सामर्थ्यवान साथीदार भारतच असू शकतो, अशी अमेरिकेला पक्की जाणीव आहे.  जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया हे तीन देश एकत्र येऊनही चीनचा प्रतिकार करू शकणार नाहीत, हे अमेरिकेला पक्के ठावूक आहे. जोडीला भारत आला म्हणजे लगेचच परिस्थिती पार बदलेल असे नाही, हे खरे आहे. चीनने अमेरिकेशी समेटासाठी सद्ध्यातरी आटापिटा चालविलेला दिसतो आहे. सॅनफ्रन्सिसको येथील बैठकीबाबतची काही वृत्ते झिरपत समोर येत आहेत ती पाहिली की, आंतरराष्ट्रीय डावपेच कसे बदलत असतात, ते बघून सामान्यांची मती कुंठित होते, ती अशी. 

   अर्थकारण महत्त्वाचे ठरणार 

  ही झाली राजकीय पृष्ठभूमी. पण अर्थकारण राजकीय भूमिकांवर कसे ‘हावी’ होते, हे समजण्यासाठी सॅनफ्रन्सिसको येथील शी जिनपिंग आणि बायडेन यांची भेट उपयोगी पडेल असे वाटत होते, ते तसेच झाले. चीन लष्करी आणि आर्थिक दृष्ट्या पुरेसा बलवान असता, चीनच्या जीडीपीचा जागतिक जीडीपीतील वाटा घसरणीला लागला नसता, तर शी जिनपिंग अमेरिकेत बायडेन यांच्या भेटीला गेले असते काय? अमेरिकेसमोरही लष्करी आणि आर्थिक दृष्ट्या पुरेशी  बलसंपदा  असती तर बायडेन यांनी शी जिनपिंग यांची भेट घेण्यासाठी आजच्याइतकी उत्सुकता दाखविली असती का? जागतिक राजकारणावर या फावल्या वेळी झालेल्या भेटीचे लगेचच काही परिणाम होतील, असे वाटत नाही. कारण मुळात सॅनफ्रन्सिसको येथील बैठक एशिया-पॅसिफिक एकॅानॅामिक कोऑपरेशन (एपीइसी) या व्यासपीठाची होती. 21 सदस्यांचे हे व्यासपीठ   शासकीय स्तरावरील (इंटर-गव्हर्मेंटल) आहे. पॅसिफिक क्षेत्रातील देशात मुक्त व्यापाराचे धोरण अवलंबिले जावे, हा या व्यासपीठाच्या निर्मितीमागचा हेतू आहे. तो विषय बाजूला पडून ही भेटच भाव खाऊन जावी व तिलाच वृत्तसृष्टीने प्राधान्य द्यावे, यात नवल नाही. या दोन बड्या नेत्यांची आमने सामने बसून झालेली ही दुसरी भेट आहे. चीन आणि अमेरिका या  दोन देशात रणनीतीविषयक डावपेच सुरू असतांनाच या भेटींमध्ये आर्थिक डावपेचांना उभयपक्षांनी प्राधान्य दिलेले दिसत होते. जागतिक शांततेपेक्षा दोन्ही देशांना आपापल्या देशांची आर्थिक घसरण दूर करण्याचीच चिंता अधिक होती, कारण आर्थिकव्यवस्था घसरली तर मंदीमुळे येणारी दुरवस्था दूर करणे कठीण असते. चीनच्या नवीन रेशीममार्गातून अनेक देश अंग काढून घेत आहेत, हा दुष्काळातला तेरावा महिनाच आहे. लष्करी सामर्थ्याला आर्थिक सामर्थ्याची साथ असावीच लागते, हे अमेरिका जाणून आहे. आता हे दुसऱ्या  लष्करी महासत्तेलाही कळले म्हणायचे! 






Monday, November 20, 2023

 कर्ता- करविता कोण?

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 21/11. 2023 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

कर्ता, करविता कोण?

लेखांक पाचवा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   7ऑक्टोबर 2023 ला हमासने इस्रायलवर अचानक हल्ला केला. हा हल्ला सामान्य कुरापतीसारखा नव्हता तर सर्व प्रकारच्या तयारीनिशी केलेला, सर्व प्रकारची आधुनिक शस्त्रास्त्रे वापरून केलेला, आक्रमण म्हणावे अशा तीव्र स्वरुपाचा होता.  केवळ 365 चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेल्या चिमुकल्या गाझा पट्टीत परस्परांशी जोडलेल्या 500 किलोमीटर लांबीच्या अद्ययावत आणि सर्व सुखसोयींनी युक्त अशा भूमिगत भुयारांचे हमासने जाळे तयार केले होते. पॅलेस्टाईनचा एक प्रांत असलेली  आणि इस्रायलला लागून असलेली गाझापट्टी हमास या दहशतवादी संघटनेच्या राजकीय शाखेच्या नियंत्रणाखाली होती. त्यामुळे हमासच्या दहशतवादी शाखेला रान मोकळे मिळाले होते. याचा पुरेपूर फायदा घेत हमासने गाझापट्टीत भुयारांचे हे जाळेच तयार केले. यात युद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या व्यवस्था होत्या. शस्त्रांचा साठा होता, आसरा घेता येईल अशी सोय होती. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या  ठिकाणी आतल्या आत निसटून जाता येईल, अशा प्रकारे ही भुयारे जोडलेली  होती. भुयारांचे एक मुख शाळा, हॅास्पिटल किंवा मशीद यात उघडत असे तर दुसरे मुख हल्ला करण्यास सोयीचे होईल, अशा जागी उघडत असे. एकमेकांशी जोडलेली  ही भुयारांची रचना  स्थापत्यशास्त्रातील कमाल म्हणावी अशा तोडीची होती. हे काम एका मोठ्या प्रकल्पासारखे होते. गाझामधील निदान काही नागरिकांना किंवा कुंपणापलीकडच्या इस्रायलला याचा किंचितसाही सुगावा लागू न देता अशी रचना उभारणे ही अशक्यप्राय बाबही युद्धांच्या  इतिहासाने नोंद घ्यावी अशी असणार आहे. स्वसंरक्षणाच्या बाबतीत जन्मापासून सतत सजग असलेला इस्रायल यावेळी बेसावध गाठला गेला याचे आश्चर्य वाटते. कारण इस्रायलला लागून असलेल्या या चिंचोळ्या गाझापट्टीची जास्तीत जास्त रुंदी 25 ते 30 किलोमीटरपेक्षा जास्त नसेल. आता इस्रायल एकेक भुयार नष्ट करीत लपलेल्या दहशतवाद्यांचा, लपवून ठेवलेल्या ओलिसांचा शोध घेतो आहे. या सुमारे 250  ओलिसात परदेशी नागरिक, इस्रायलचे युद्धात सहभागी नसलेले नागरिक, महिला व मुले आणि इस्रायलचे पकडलेले सैनिक आहेत.

   यावेळी केलेली ही सर्व उभारणी एकट्या हमासने स्बळावर केली असणे शक्यच नाही. या हल्ल्यामागे इराणची चिथावणी आणि छुपा सहभाग तर आहेच. अशी संधी इराण बरी सोडेल? कारण इराणला इस्रायल बरोबरचे अनेक जुने हिशोब चुकते करायचे आहेत.  इस्रायलने इराणच्या अण्वस्त्र निर्मिती प्रकल्पाला अनेकदा बॅाम्ब हल्ले करून हानी पोचविली आहे कारण पाकची अण्वस्त्रे जशी भारत आणि इस्रायलवर हल्ला करण्यासाठी आहेत, त्याचप्रमाणे इराणची अण्वस्त्रे इस्रायलला संपवण्यासाठी आहेत, हे स्पष्ट आहे. 

   चीन आणि रशियाने संघर्षात मारल्या गेलेल्या निरपराध नागरिकांच्या मृत्यूबदल दु:ख व्यक्त केले आहे. संघर्ष थांबवा, असे आवाहनही केले आहे. पण हमासच्या आक्रमणाबद्दल एक शब्दही उच्चारलेला नाही. याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. युक्रेनबाबत मात्र त्यांचे  मत असे नाही,  याचीही  नोंद घ्यावयास हवी. उलट युक्रेनच्या सोबतीने आणखी एक आघाडी उघडली गेली तर रशियाला ते हवेच आहे. पाश्चात्यांची मदत आता युक्रेन आणि इस्रायल यात विभागली जाईल. चीनला तैवानवर ताबा मिळवायचा आहे. पण अमेरिका तैवानच्या पाठीशी उभी आहे, ही चीनची मुख्य अडचण आहे. आता अमेरिकेची मदत तैवान, युक्रेन आणि इस्रायल यात विभागली गेली तर ते चीनला नको असेल का?

 नवीन मध्यपूर्व उभारण्याच्या प्रयत्नांना खीळ 

  मध्यपूर्वेतील अशांतता दूर व्हावी, इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यात समेट घडवून आणावा यासाठी पाश्चात्यांचे विशेषत:  अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला बऱ्यापैकी यशही येत चालले होते. सौदी अरेबिया समेटासाठी तयार होत होता. आता तो इस्रायलसोबत मैत्री करण्यास अनुकूल राहील का? इतर अरब राष्ट्रेही अशीच बिचकणार नाहीत का? अरबांसोबत यापूर्वी झालेल्या मैत्रिकरारांनाही या हल्ल्याची झळ लागणार नाही का? चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या सारखा एक जमीन, जल आणि वायूमार्ग यांचा उपयोग करून भारत, आखाती देश आणि युरोप जोडले जाणार आहेत. जी20च्या दिल्ली बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाबाबत सहमती झाली होती. यात इस्रायल आणि जॅार्डनही असणार होते. इस्रायलचे एक ठीक आहे. पण जॅार्डन आता  सहमत होईल का? 

  या शिवाय अरब जगतात सद्ध्या काय घडामोडी होत आहेत, तिकडेही लक्ष दिले पाहिजे. अरब राष्ट्रांचे प्रमुख नेते आणि शियाजनप्रधान इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी सुन्नीजनप्रधान सौदीच्या राजधानीत तातडीच्या बैठकीसाठी एकत्र आले आहेत. ही शिया आणि सुन्नी या हाडवैऱ्यांची भेट आहे. गाझामधील इस्रायल-हमास युद्धाचे लोण इतर देशांत पसरण्याआधीच थांबावे, या आग्रही मागणीसह अन्य उपाययोजनांवर विचारविनिमय करण्यासाठी अरब राष्ट्रांची संघटना  ‘अरब लीग’ आणि ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ची (ओआयसी) ही बैठक होती. या भेटीमागचा बोलविता धनी कोण असावा? रशिया आणि चीनला  इस्रायल आणि हमास व त्याच्या साथीला लेबनॅानमधून हिजबुल्ला आणि येमेनमधून हूती दहशतवाद्यांचे सीमा न ओलांडताही होणारे प्रखर हल्ले थांबावेत असे वाटण्याचे काहीच कारण कारण नाही. पाश्चात्यांची मदत युक्रेन, इस्रायल आणि तैवान यात वाटली जाणे त्यांच्या सोयीचे आहे. मग उरतो कोण? तर अमेरिका. पण इस्लामजगताचा अमेरिकेवर आक्षेप आहे की, अमेरिकेची इस्रायलवर मेहेरनजर असते. तरी हा चमत्कार अमेरिकेने घडवून आणला असेल का?

    ठरल्याप्रमाणे  स्वतंत्र बैठका न होता या दोन संघटनांची एकत्रित बैठक होईल, असे सौदीने जाहीर केले. गाझामघ्ये  निर्माण झालेली अत्यंत स्फोटक स्थिती लक्षात घेऊन अरब राष्ट्रे आणि इस्लामिक राष्ट्रांचे या युद्धाविषयी एकच धोरण असावे, एकजूट दिसावी, यासाठी ही बैठक आयोजित होती. पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देण्यासाठी, इस्रायलचा निषेध करण्यासाठी अरब राष्ट्रांकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहमती मिळविण्याचे ‘अरब लीग’चे उद्दिष्ट असल्याचे या गटाचे  सहाय्यक सरचिटणीस होसम झाकी यांनी सांगितले. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पोटात एक आणि ओठावर दुसरे अशी स्थिती असते. अरब हुकुमशहा पॅलेस्टाइनच्या बाजूने असले तरी त्यांनाही हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांचे वर्चस्व वाढलेले नको आहे. कारण या संघटना उद्या त्यांनाही उपद्रवकारी ठरणार हे ते जाणून आहेत. इसिसचा उपद्रवी भस्मासूर पुरतेपणी गारद झालेला नाही, हे ते जाणून आहेत. इस्रायलवर सरसकट बहिष्कार टाकावा अशा आशयाचा ठराव, सौदी अरब, युएई, जॅार्डन, इजिप्त, बहरिन, सुदान, मोरोक्को, मॅारिटानिया, जिबुती यांच्या विरोधामुळे  पारित होऊ शकला नाही, याची नोंद घ्यायला हवी.

   युक्रेनचे युद्ध सुरू झाले आणि शेअरचे भाव गडगडले होते. ते सावतात न सावरतात तोच हा हमासचा हल्ला होताच सर्व शेअर बाजार पुन्हा एकदा गडगडले आहेत. अगोदरच जगभर मंदीचे वातावरण आहे. हमास आणि इस्रायलमधला संघर्ष म्हणजे दुष्काळातला तेरावा महिनाच ठरणार आहे. या युद्धात उद्या इराणने उडी घेतली तर अमेरिकेला इस्रायलच्या बाजूने प्रत्यक्ष संघर्षात उतरावेच लागेल. म्हणजे तिसरे महायुद्ध सुरू होईल.  पण ते तर चीन सोडला तर इतर  कुणालाही नको आहे. मग हमासच्या हल्ल्यामागचा कर्ता करविता कोण असेल बरे?

Saturday, November 18, 2023

 चीन-अमेरिका संबंध :भूतकाळ,वर्तमान आणि भविष्य

तरूण भारत, मुंबई  रविवार, दिनांक 20.11.2023 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 


 चीन-अमेरिका संबंध :भूतकाळ,वर्तमान आणि भविष्य

तरूण भारत, मुंबई  रविवार, दिनांक 20.11.2023 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 

Email- kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?


    चीन आणि अमेरिका यातील संबंधांचा विचार चिआंग काई शेख यांच्या पतनापासून प्रारंभ करणे योग्य ठरेल. माओची चीनमध्ये 1949 मध्ये सुरू झालेली राजवट काहीकेल्या अमेरिकेच्या पचनी पडत नव्हती. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतून चिआंग काई शेखच्या राष्ट्रीय चीनला वगळून ती जागा भारताला द्यावी, असा त्यावेळी अमेरिकेचा विचार होता. पण आपल्याऐवजी चीनमध्ये स्थिर झालेल्या माओच्या राजवटीचाच यासाठी विचार व्हावा, अशी उदारमतवादी(?), समंजसपणाची (?) समतोल साधणारी(?) भूमिका भारताने घेतली. तरीही साम्यवादी चीनच्या युनोतील प्रवेशाचा प्रश्न 1971 पर्यंत लोंबकळतच राहिला. शेवटी 25 ऑक्टोबर 1971 ला राष्ट्रीय चीनच्या जागी कम्युनिस्ट चीनला स्थायी सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आले आणि साम्यवादी चीन म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला (पीआरसी)  चिआंग काई शेखच्या रिपब्लिक ऑफ चायना (आरओसी) च्या ऐवजी युनोच्या आमसभेत (जनरल असेम्ब्ली) आणि सुरक्षा समितीत (सिक्युरिटी काऊन्सिल) स्थान मिळाले, अगदी व्हेटोच्या अधिकारासह!  

किसिंजर,   गीता आणि कौटिल्याचे अर्थशास्त्र 

  हेन्री आलफ्रेड किसिंजर हे नाव मागच्या पिढीतील अनेक लोकांना  आठवत असेल.  27 मे 1923 ला  जन्मलेल्या या अमेरिकन राजकारण्याने आज शंभरी पार केली आहे. कूटनीती तज्ञ, राजकीय मार्गदर्शक तसेच राजकीय शास्त्रज्ञ म्हणून हेन्री सुविख्यात आहेत. आपल्यावर गीतेतील विचारांचा आणि कौटिल्याच्या शिकवणीचा परिणाम झालेला आहे, असे त्यांनी ‘ वर्ल्ड ॲार्डर : रिफ्लेक्शन्स ऑन द कॅरेक्टर ऑफ नेशन्स अँड द कोर्स ऑफ हिस्टरी’, असे भलेमोठे नाव असलेल्या पुस्तकात मांडले आहे. या पुस्तकातील जगाबाबतचे गीतेतील शिकवणीनुसार मांडलेले विचार अभ्यासकाने जाणून घ्यावेत असे आहेत, असे ते म्हणतात. याशिवाय कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राबाबतही त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत. आजवर गीतेचे अनेक अभ्यासक होऊन गेले आहेत. लोकमान्य टिळकांना गीतेत कर्मयोग गवसला, कुणाला भक्तियोग तर कुणाला संन्यास योग गवसला. अर्थतज्ञ डॅाक्टर चान्सरकरांना तर गीतेत अर्थशास्त्रातील तत्त्वे आढळली! किसिंजर यांना या ग्रंथात अनेक चक्रे /आवर्तने (सायकल्स) आढळतात. प्रत्येक चक्र सहस्रावधी वर्षांचे असते. साम्राज्यांचाच नव्हे तर विश्वाचा सुद्धा नाश होतो पण तो पुन्हा निर्माण होण्यासाठी. मानवी अनुभवाचे वास्तविक स्वरूप त्यांनाच कळते ज्यांचा स्वतःचा त्यात सहभाग असतो. गीतेत किसिंजर यांना नैतिकता (मोरॅलिटी) आणि सामर्थ्य (पॅावर) यांतील संबंधांची चर्चा केलेली आढळते. युद्धाचे दुष्परिणाम, त्यात होऊ घातलेला स्वकीय आणि निरपराध लोकांचा होणारा विनाश या सर्वाला आपण कारणीभूत होणार या कल्पनेने गांगरलेला आणि गलितगात्र झालेला अर्जुन युद्धाचे समर्थनच होऊ शकत नाही या निष्कर्षाला कसा पोचतो, याची नोंद जशी किसिंजर घेतात तसेच भगवान श्रीकृष्ण त्याचे समाधान कसे करतात हेही त्यांनी विस्ताराने सांगितले आहे. या  सर्वांचा या छोटेखानी लेखात उहापोह करणे शक्य नाही आणि तो या लेखाचा हेतूही नाही.

  ‘तू आपले कर्म कर’, हा भगवान श्रीकृष्णाचा आग्रह (अपील) अर्जुनाला पटतो आणि तो कसा नि:शंक होऊन युद्ध करण्यासाठी सज्ज होतो हे किसिंजर सारख्या एकेकाळच्या सैनिकी पेशाच्या आणि वृत्तीच्या राजकारण्यालाही पटले आणि भावले यांचे आश्चर्य वाचावयास नको. नैतिकतेचा निषेध न करता, प्राप्त परिस्थितीत तात्काळ कर्तव्याची कृती कशी महत्त्वाची असते, या गोष्टींची नोंदही त्यांनी घ्यावी ही बाबही किसिंजर यांच्या नंतरच्या कारकिर्दीशी मिळतीजुळती वाटते. निर्भय मनाने युद्ध करावे, असा गीतेचे संदेश आहे, असे ते म्हणतात पण त्याचवेळी महात्मा गांधी गीताला आपला आध्यात्मिक शब्दकोश (स्पिरिच्युअल डिक्शनरी) मानीत असत, याची त्यांना आठवण आहे.

   यानंतर किसिंजर वळले आहेत ते थेट कौटिल्याकडे. कौटिल्य  इसवीसनापूर्वीच्या चौथ्या शतकात होऊन गेल्याची नोंद ते आवर्जून घेताना दिसतात. भारतात मौर्य घराण्याच्या उदयाचे कारकत्त्व ते कौटिल्याला देतात ते योग्यच म्हटले पाहिजे. एकाच राज्याच्या कारकिर्दीत ‘अलेक्झांडर द ग्रेट’ला भारतीय उपखंडातून पिटाळून लावून उपखंडात एकछत्री अंमल निर्माण करणारा कौटिल्य अर्थशास्त्रातही तेवढ्याच अधिकारवाणीने लिहितो यामुळे किसिंजर काहींसे विस्मयित झाले आहेत. 

   युरोपात वेस्टफालियाचा तह रूर्ह नदीतिरी झाला त्याच्या कितीतरी आधी कौटिल्याने राज्याराज्यात कायम स्वरूपी संघर्षाची स्थिती असते, हे जाणले होते, हे त्यांनी मनमोकळेपणाने मान्य केले आहे. इटालीयन इतिहासकार, तत्त्ववेत्ता, आणि राजनीतिज्ञ मिचिएवेली प्रमाणे कौटिल्याची भूमिका होती, असे किसिंजर म्हणतात. खरेतर कौटिल्य मिचिएवेलीच्या अगोदरचा आहे, याची नोंद त्यांनी घ्यावयास हवी होती. ते एक असो पण राज्य ही मुळातच ठिसूळ (फ्रँजाईल) संस्था आहे, त्यामुळे ते कायम स्वरूपी राहिलेच पाहिजे, या म्हणण्याला नैतिकतेचा आधार नसतो, हे किसिंजर यांना जाणवावे यात आश्चर्य ते काय? 

   अमेरिकेच्या धोरणांवर किसिंजर यांच्या विचारांचा प्रभाव पडत आलेला असल्यामुळे आणि किंसिंजर यांना गीतेतील उद्बोधन आणि कौटिल्याची शिकवण यांनी प्रभावित केले असल्यामुळे हा उहापोह महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेची आजवरची धोरणे आणि व्यवहार याच तत्त्वावर अनुसरून राहत आले आहेत. अशाप्रकारे किसिंजर यांचा अमेरिकन राजनीतीवर फार मोठा प्रभाव आहे, असे मानले जाते. किसिंजर यांनी अमेरिकेचे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट आणि नॅशनल सिक्युरिटी ॲडव्हायजर या नात्याने रीचर्ड निक्सन आणि जेराल्ड फोर्ड यांच्या कारकिर्दीत सहयोग दिला होता. व्हिएटनाम युद्धात शस्त्रसंधी घडवून आणल्याबद्दल त्यांना नोबेल शांतता पारितोषिक प्रदान करण्यात आले होते.

   सत्तेचा समतोल ही संकल्पना पाश्चात्यांना सुचण्याच्या दोन हजार वर्षे पूर्वी कौटिल्याने मांडली, हे किसिंजर मनमोकळेपणाने मान्य करतात. शत्रू आणि मित्र या दोघांवरही पाळत ठेवण्यासाठी आणि माहिती मिळविण्यासाठी फिरते साधू, भटके, जादुगार, ज्योतिषी यांचा उपयोग कसा करून घ्यावा, अफवा पसरवून परराज्यात बेदली कशी माजवावी, दोन राज्यांत वैमनस्य कसे निर्माण करावे, शत्रूच्या सैन्यात गोंधळ कसा माजवावा आणि या सर्वांसाठी योग्यवेळ कशी साधावी, याचा वस्तुपाठच कौटिल्याने दिला आहे, असे किसिंजर यांचे म्हणणे आहे. ह्या सर्व बाबींचीही तपशीलवार नोंद किसिंजर यांनी घेतली आहे. 

   अमेरिकेच्या भूमिकेवर किसिंजर डॅक्ट्रिनचा प्रभाव 

   अमेरिकेच्या आजवरच्या अनेक राजकीय निर्णयांची कारणमीमांसा समजून घेण्यासाठी किसिंजर यांना भावलेले हे विचार आजही उपयोगी पडू शकतील असे आहेत. किसिंजर यांच्या भूमिकेला अनुसरतच अमेरिकेचा राजकीय प्रवास सुरू आहे, असे मानले जाते. किसिंजर यांनीच अमेरिकेचे अध्यक्ष  निक्सन यांना चीनशी मित्रत्त्वाचे संबंध प्रस्थापित करण्यास प्रवृत्त केलेले आढळते. हा हेतू समोर ठेवूनच ही दुक्कल चीनमध्ये फेब्रुवारी 1972 मध्ये तब्बल 8 दिवसांसाठी गेली होती. कुणाशीही सहज न भेटणाऱ्या माओने त्यांना तात्काळ भेटीसाठी बोलविले. तेव्हापासून चीन आणि अमेरिकेचे सहकार्याचे युग सुरू झाले. अमेरिकेचा हेतू अशाप्रकारे रशियावर कुरघोडी करायचा होता तर चीनला राजकीय बहिष्कारतून सुटका हवी होती. याच काळात या दोघात व्यापारक्षेत्रात स्पर्धाही सुरू झाली. पुढे तैवानचे राजकीय स्थान, वन चायना पॅालिसी, दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनचा संपूर्ण नियंत्रणाचा दावा, उघुर मुस्लीमांचे शिनजिंग प्रांतात होणारे दमन या मुद्यांवरून अमेरिकेचे चीनशी जे बिनसले ते दिवसेदिवस आणखी आणखी बिनसतच गेले. हा प्रकार  आजतागायत सुरू आहे. 

    राजकीय मतभेदावर मार्ग शोधण्याचा उभयपक्षी प्रयत्न

   आजचे युग आशिया खंडाचे आहे, असे मानले जाते. असे असेल /तसे ते आहेही, तर अमेरिका आणि चीन यात संघर्ष नको. भारत आणि चीन यात तर संघर्ष नकोच नको. कारण या दोन्ही सभ्यता जगातील अतिप्राचीन सभ्यता असून त्या आजही टिकून आहेत. तसेच या बाबीचीही नोंद घ्यावयास हवी की भारत आणि चीन या दोघात होणारा संघर्ष या दोन देशांपुरताच मर्यादित राहणार नाही. त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होतील. पण या झाल्या शहाणपणाच्या गोष्टी! आज चीनच्या बाबतीत त्याचीच तर वानवा आहे.

   चीनचे भारताशी असलेले संबंध आज पार बिघडलेले आहेत. चीनच्या मते, चीन ही अमेरिकेप्रमाणेच जगातली वेगाने पुढे जात असलेली शक्ती आहे. त्यामुळे या दोघात स्पर्धा, संघर्ष, कुरबुरी होत राहतील, हे गृहीत धरायला हवे.  यात भारत येतोच कुठे? त्यामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्या चर्चेत भारताने बरोबरीच्या नात्याने सामील होणे हे चीनला साफ नामंजूर आहे. तर आज भारताला वगळून जगाचा विचार करता येणार नाही, यावर अमेरिका ठाम आहे.

  चीन आणि अमेरिका यातील संघर्ष चीनने गृहीत धरला आहे. याबाबतच्या चर्चेत चीनच्या दृष्टीने बरोबरीत नसलेल्या भारताला सहभागी करून घेणे चीनला जड जाते आहे. शिवाय असे की, चीन आणि अमेरिका यात सहमती असलेल्या प्रश्नीही भारत अनेकदा असहमती दाखवतो, हे तर चीनला मुळीच सहन होत नाही.

  मध्यंतरी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथोनी ब्लिंकेन चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यांची चीनमधील समपदस्थांशी भेट व चर्चा झाली. अशी भेट ही नित्याची बाब असल्यामुळे त्यात विशेष असे काही नाही. पण यानंतर त्यांना चीनचे अध्यक्ष आणि हुकूमशहा शी जिंग पिंग यांनी भेटीसाठी बोलावून घेतले होते. अशाप्रकारे अमेरिकेचा परराष्ट्र मंत्री आणि चीनचा अध्यक्ष यांची भेट होते ही घटना राजकीय पंडितांना नोंद घ्यावी अशी वाटली. ते म्हणजे असे झाले की अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यात अमेरिकेत चर्चा होत असतांना काही दिवस अगोदर चीन मध्ये अशी भेट होते ही बाब अनेकांना वेगवेगळे निष्कर्ष काढण्यासाठी प्रवृत्त करणारी ठरली. काहींनी या घटनेचा अर्थ, अमेरिकेला भारत आणि चीन यांच्यात समतोल राखण्याची इच्छा आहे, हे चीनला जाणवून द्यायचे आहे, असाही काढला आहे.

  दक्षिण चिनी समुद्र आणि प्रशांत महासागर यात सुरू असलेली चीनची दंडेली अमेरिकेला कदापि मान्य होणार नाही कारण या क्षेत्रातील काही देशांना अमेरिका सुरवातीपासूनच अभय आणि संरक्षण देत आली आहे. चीनला आवरणे एकट्या अमेरिकेला कठीण जाणार आहे. या कामी अमेरिकेचा एकमेव विश्वासू आणि सामर्थ्यवान साथीदार भारतच असू शकतो, अशी अमेरिकेची ठाम भूमिका आहे. जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया हे तीनही देश मिळून चीनचा प्रतिकार करू शकणार नाहीत, हे अमेरिकेला पक्के ठावूक आहे. जोडीला भारत आला म्हणजे लगेचच परिस्थिती पार बदलेल असेही नाही. अर्थात एक बाब कदाचित अशीही असू शकेल ती ही की, अमेरिकेचा परराष्ट्र मंत्री आणि चीनचा अध्यक्ष यांची भेट आणि बोलणी तैवान पुरतीच मर्यादित असतील. कारण तैवानचा प्रश्न सुद्धा अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचाच प्रश्न असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय डावपेच क्षणोक्षणी बदलत असतात, ते असे. 

   अर्थकारण महत्त्वाचे ठरणार 

  ही झाली राजकीय पृष्ठभूमी. पण अर्थकारण राजकीय भूमिकांवर कसे ‘हावी’ होते, हे समजण्यासाठी सॅनफ्रन्सिसको येथील शी जिनपिंग आणि बायडेन यांची भेट उपयोगी पडेल असे वाटत होते. ते तसेच झाले. जागतिक राजकारणावर या भेटीचे लगेच काही परिणाम होतील, असे वाटत नाही. ही भेट फावल्या वेळी झाली असण्याचीच शक्यता आहे. कारण मुळात सॅनफ्रन्सिसको येथील बैठक एशिया-पॅसिफिक एकॅानॅामिक कोऑपरेशन (एपीइसी) या व्यासपीठाची होती. 21 सदस्यांचे हे व्यासपीठ   शासकीय स्तरावरील (इंटर-गव्हर्मेंटल) आहे. पॅसिफिक क्षेत्रातील देशात मुक्त व्यापाराचे धोरण अवलंबिले जावे, हा या व्यासपीठाच्या निर्मितीमागचा हेतू आहे. तो विषय बाजूला पडून ही भेटच भाव खाऊन जावी व तिलाच वृत्तसृष्टीने प्राधान्य द्यावे, यात नवल नाही. या दोन बड्या नेत्यांची आमने सामने बसून झालेली ही दुसरी भेट आहे. चीन आणि अमेरिका या  दोन देशात रणनीतीविषयक डावपेच सुरू असतांना या भेटींमध्ये आर्थिक डावपेचांना उभयपक्षांनी प्राधान्य दिलेले दिसत होते. जागतिक शांततेपेक्षा दोन्ही देशांना आपापल्या देशांची आर्थिक घसरण दूर करण्याचीच चिंता अधिक होती. आर्थिक शीतयुद्धही परस्परांच्या हिताचे नसते कारण आर्थिकव्यवस्था घसरली तर मंदीमुळे येणारी दुरवस्था दूर करणे कठीण असते. लष्करी सामर्थ्याला आर्थिक सामर्थ्याची साथ असावीच लागते, हे दोन्ही लष्करी महासत्तांना कळले म्हणायचे! 

     विशेषत: सेमीकंडक्टर क्षेत्रात हे दोन देश एकमेकांना मात देण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दृश्य गेली दोन वर्षे दिसत होते. कमी वेतन खर्च आणि प्रचंड उत्पादन ही चीनची जमेची बाजू आहे. पण तेवढ्याने भागणार नाही. त्याला सक्षम पुरवठा साखळीची जोड हवीच. व्यापार युद्धाची परिणीती प्रत्यक्ष युद्धात होण्याची शक्यता आज नाकारता येणार नाही. गेली पाच वर्षे अमेरिका चीनहून येणाऱ्या 60% मालावर जबरदस्त  जकात कर (टेरिफ) आकारते आहे. त्यामुळे चीनचे खूप आर्थिक नुकसान होत होते. तसेच चीन आणि अमेरिकेत परस्पर होणाऱ्या व्यापारापेक्षा अप्रत्यक्षपणे होणारी देवघेव वाढत चालली होती. म्हणजे असे की चीनचा माल सरळ अमेरिकेत येण्याअगोदर किंवा अमेरिकेचा माल चीनमध्ये सरळ येण्याऐवजी  दुसऱ्याच एखाद्या देशात यायचा आणि तिथून मग अमेरिकेत किंवा चीनमध्ये जायचा. यामुळे बंधनांच्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोचत होती. तसेच चीनऐवजी व्हिएटनाम सारखे देशच चीनची जागा घेऊ लागले होते. सरळ पुरवठा साखळीची जागा अशाप्रकारे  मिश्र पुरवठा साखळीने घेणे आर्थिक दृष्ट्या नुकसानीचे ठरत होते. तसेच ग्लोबलायझेशनच्या मूळ संकल्पनेलाच यामुळे हरताळ फासल्यासारखे होते आहे ही बाब वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनायझेशनने (डब्ल्यूटीओ) सर्वांच्या नजरेस आणून दिली होती. आर्थिक व्यवहार  सरळपणे दोन देशात होणे केव्हाही चांगले. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अॅंथनी अल्बानेस यांनी हाच हेतू समोर ठेवून चीनला भेट दिली होती, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने रशियावर अनेक आर्थिक बंधने लादली. त्यांचा रशियावर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. जो प्रश्न शस्त्रांनी सोडवायचा असतो, त्याच्या बाबतीत आर्थिक आयुधे वापरल्याने हवे तेवढे यश मिळत नाही, असा अनुभव अमेरिकेला आला आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक कोंडी न करण्यातच शहाणपणा आहे, हे उभयपक्षी जाणवले असले पाहिजे. म्हणून तर ही बायडेन आणि शी जिनपिंग भेट नसेल ना? जे देश पुरवठा साखळीचे घटक असतात, त्यांच्यासाठी तर हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा ठरतो. हा वस्तुपाठ सर्वच देशांसाठी उपयोगी म्हटला पाहिजे. आजची जगाची आर्थिक स्थिती अशी आहे की जगातला कोणताही देश केवळ स्वबळावर आर्थिक सुबत्ता मिळवू शकणार नाही. चार तास चाललेल्या बैठकीत इतर अनेक प्रश्नी सहमती झाली. त्यात राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक मुद्देही आहेत. म्हणजे हमास - इस्रायल संघर्षातली कोंडी उठेल, असा काही मार्ग निघणार का, असाही एक कयास बांधता येईल.

      निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत अमेरिका व चीन एकमेकांविरोधात उभे राहत आले आहेत.  म्हणून या दोन देशांमध्ये सलोख्याचे संबंध  निर्माण होऊ शकतात, असे चित्र जेव्हा जगापुढे आले, तेव्हा ती फर्स्ट लीडची बातमी झाली, यात नवल नाही. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग व अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात चर्चा झाली आणि  उभय देशांतील मतभेद मिटू शकतात, अशी  आशा जगभर व्यक्त झाली. याशिवाय, दोन देशांतील संबंध बिघडू नयेत, यादृष्टीने पावले टाकण्यावरही एकमत झाले, म्हणजे तर दुधात साखर असा प्रकार झाला.

  रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-पॅलेस्टाइन युद्ध व असेच इतर लहानमोठे डझनावारी संघर्ष यांच्या पार्श्वभूमीवर बायडेन आणि शी जिनपिंग यांची भेट लक्षवेधी ठरणारच होती.  बायडेन आणि शी जिनपिंग हे दोघे सॅन फ्रान्सिस्कोपासून सुमारे ४० किमी अंतरावर असलेल्या वूडसाइड येथील फिलोली मॅन्शन इस्टेट या विस्तीर्ण हवेलीमध्ये चार तासांहून अधिक काळ एकत्र होते. या काळात विस्तारित द्विपक्षीय बैठक, दुपारचे जेवण आणि बागेत फेरफटका यांचा समावेश होता.  तसेच यापुढे संघर्ष टाळणे आणि सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे दोन्ही देशांच्या हिताचे असल्याचे उभय नेत्यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले, असे वृत्त आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीतील चर्चा खुल्या, स्पष्ट आणि प्रांजळ होत्या.  तसेच दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंध, इराण, मध्य पूर्व, युक्रेन, तैवान, इंडो- पॅसिफिक, आर्थिक समस्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अमली पदार्थ आणि हवामान बदल यासारख्या प्रादेशिक आणि प्रमुख जागतिक समस्यांसह अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा केली. याचबरोबर लष्करी पातळीवरच्या चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात, असे ठरले. अमली पदार्थविरोधी सहकार्य पुन्हा सुरू करण्यावरही सहमती झाली.

चीनची पांडा डिप्लोमसी

  अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये जी चार तासांची बैठक झाली, त्यावेळी शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेला 2 नवे पांडा देण्याचे संकेत दिले आहेत. यावेळी ते म्हणाले की, पांडा हा चिनी आणि अमेरिकी लोकांमध्ये मैत्रीचा एक दूत आहे. 1972 मध्येही अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांच्यासोबत फर्स्ट लेडी पॅट निक्सन या देखील होत्या. त्यावेळी चीनचे अध्यक्ष चाऊ-एन-लाई यांनी अमेरिकेला दोन पांडा भेट म्हणून दिले होते. याबदल्यात अमेरिकेने चीनला दोन मस्क ऑक्सेन (कस्तुरी बैल) दिले होते.

   चीनने नंतरही काही पांडा अमेरिकेला दिले आहेत. पण, ते भाड्याने दिले होते. यासाठी चीन दरवर्षी ५ ते १० लाख डॉलर मोबदला आकारत होता. पांडा एक सुंदर (क्यूट) आणि प्रेमळ प्राणी आहे. या प्राण्याच्या माध्यमातून चीन आपली प्रतिमा एक मैत्रीपूर्ण देश म्हणून समोर ठेवू पाहात आहे. चीनने कॅनडा, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रलिया या देशांना देखील पांडा दिला आहे. तसेच सिंगापूर, मलेशिया आणि थायलँड यांच्यासोबत पांडाच्या बदल्यात फ्री-ट्रेड अॅग्रिमेंट केले आहे. अमेरिकेकडे सध्या चार पांडा आहेत. ते देखील चीनला परत करावे लागणार आहेत. त्यामुळे चीन अमेरिकेला पांडा देण्याच्या बहाण्याने वेगळा हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे बोलले जात आहे. या बैठकीतून मोठे यश मिळण्याची आशा कमी आहे, परंतु जगातील दोन आर्थिक महासत्तांमधील तणाव कमी करण्यासाठी चर्चा आवश्यक आहे आणि ती होते आहे, या दृष्टिकोनातून राजकीय निरीक्षक या बैठकीकडे अपेक्षेने पाहत आहेत. याशिवाय दोन्ही नेत्यांनी उत्तर कोरियाचे रशियासोबतचे संबंध, तैवान, इंडो-पॅसिफिक, मानवाधिकार, कॅन्सरपीडित रुग्णांच्या वेदना शमवणाऱ्या फेंटॅनाइलचे उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच व्यापार आणि आर्थिक संबंध यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली असल्याचे अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. आम्हाला चीनमध्ये गुंतवणूक करायची आहे हे खरे आहे पण त्यासाठी आम्हाला आमची सर्व व्यावसायिक गुपिते उघड करावी लागणार असतील तर असा व्यवहार आम्ही करणार नाही, असे बायडेन यांनी चर्चेदरम्यान स्पष्ट केल्याचे वृत आहे. काहीही झाले तरी संबंध तुटतील, अशी कृती न करण्यावर उभयपक्षी एकमत झाल्याचेही वृत्त आहे. चीन आणि अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अमेरिका आणि चीनने आर्थिक संबंध तोडले तर त्याचे वाईट परिणाम केवळ त्यांनाच नाही तर संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील, याची जाणीव दोन्ही देश ठेवणार आहेत.  मग भलेही त्यांच्यातील राजकीय वैर कायम राहणार असो. या शहाणपणामुळेच लोकशाहीवादी बायडेन आणि डाव्या विचारसरणीचे हुकूमशहा शी जिनपिंग यांची भेट घडून आली असावी. अमेरिकेत होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चीनने हस्तक्षेप करू नये, या अटीवर  अमेरिका 'वन चायना' धोरणाला पाठिंबा देण्याची शक्यताही काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. पण त्याच बरोबर तैवानला अमेरिका वाऱ्यावर सोडणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यास अमेरिका विसरणार नाही, असे म्हटले जाते. चीन लष्करी आणि आर्थिक दृष्ट्या पुरेसा बलवान असता तर शी जिनपिंग अमेरिकेत बायडेन यांच्या भेटीला गेले असते काय? याचे उत्तर नाही असे आहे. बायडेन आणि शी जिनपिंग पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देणार नसल्यामुळे, तसेच त्यांना मीटिंग रूममध्ये प्रवेशही न दिला गेल्यामुळे झिरपत बाहेर येणाऱ्या वृत्तावरच वृत्तसृष्टीला सद्ध्यातरी विसंबून राहणे भाग आहे.  मात्र बैठक संपल्यानंतर बायडेन पत्रकारांशी बोलतांना जे म्हणाले आहेत, त्यामुळे या बैठकीच्या फलिताबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. “शी जिनपिंग हुकूमशहाच आहेत. त्यांच्याकडे पाहताच हे जाणवते की नाही?”, असे बायडेन म्हणाले आहेत. पण नंतर मात्र बायडेन यांनी थोडी मखलाशी केलेली दिसते, तिच्याकडेही दुर्लक्ष करता येईल का? “ते या अर्थाने हुकूमशहा आहेत की त्यांच्यावर असा देश चालविण्याची जबाबदारी आहे की जो कम्युनिस्ट आहे. त्या देशातील सरकाराचे स्वरूप आपल्या देशातील सरकारापेक्षा अगदी भिन्न आहे”.  आम्ही तुमच्याशी आर्थिक बाबतीत संबंध ठेवू पण याचा अर्थ तुम्ही आमचे मित्र आहात, असा होत नाही, असे तर बायडेन यांना शी जिनपिंग यांना बजावयाचे नसेल ना? एकूण काय की, या राजकीय नेत्यांच्या नादी न लागण्यातच शहाणपणा आहे, हेच खरे!






Monday, November 13, 2023

 नेतान्याहूंची खरी परीक्षा

तरूणभारत, नागपूर मंगळवार १४ नोव्हेंबर २०२३

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

नेतान्याहूंची खरी परीक्षा 

लेखांक चौथा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   आजवर अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण इस्रायलची कड घेणारे राहिलेले आहे.  पण अमेरिका इस्रायलला जी मदत करते, ती डोळे मिटून केलेली मदत नसते. अमेरिकेतील उद्योग विशेषत: सैनिकीक्षेत्रातील उद्योग आज अमेरिकन ज्यूंच्या ताब्यात आहेत. या दृष्टीने विचार केला  तर अमेरिका एक अतिशय व्यवहारी भूमिका घेणारे राष्ट्र ठरते. आता हेच पहाना! इस्रायलला जणू अरब राष्ट्रांचा वेढाच पडलेला आहे. भूमध्य समुद्र, लाल समुद्र यांना वगळले तर लेबेनॉन, सीरिया, जॅार्डन, पॅलेस्टिनियन पश्चिम प्रदेश (वेस्ट बॅंक), इजिप्तला जमिनीने जोडलेली गाझा पट्टी आणि इजिप्त या अरब राष्ट्रांचा हा वेढा आहे. अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यात तडजोड व्हावी असा अमेरिकेचा प्रयत्न राहिलेला आहे. त्यासाठी अमेरिकेने अरब राष्ट्रांनाही वेळोवेळी आर्थिक मदत केलेली आहे. पण जेव्हा जेव्हा इस्रायल आणि अरब राष्ट्रात संघर्ष निर्माण झालेला आहे, तेव्हा तेव्हा मात्र अमेरिकेने इस्रायलची बाजू घेतलेली आहे. याही वेळी तसेच झाले. इस्रायलच्या इशाऱ्यानसार उत्तर गाझापट्टीतून 70% टक्के लोक दक्षिण गाझापट्टीत गेले आहेत. त्यांनी तसे करू नये म्हणून हमासने आवाहन केले होते. तरीही हे स्थलांतर झाले आहे.  आता मात्र अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रांनी सुद्धा इस्रायलने गाझा पट्टीवर केलेले प्रखर हल्ले आटोपते घ्यावेत असे इस्रायलला सांगितले आहे. पण इस्रायलने मात्र त्याच्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत हल्ले चालूच ठेवले आहेत. आम्ही हमासचा नायनाट करून ओलिसांना सोडवूनच थांबू,  अशी इस्रायलची भूमिका आहे. तसेच हमासने ओलिसांना सोडल्यासही आम्ही हल्ले थांबवू, अशीही भूमिका इस्रायलने घेतली आहे. 

  रणनीतीत बदल आवश्यक 

   इस्रायलच्या हल्ल्यात निरपराध नागरिक व मुले मारली जात आहेत, कारण हे हल्ले हॅास्पिटल्स, मशिदी आणि शाळांवरही होत आहेत, असे हमासने जाहीर करताच,  या ठिकाणी हमासच्या दहशतवाद्यांनी आश्रय घेतला आहे आणि बचावासाठी ते निरपराध नागरिकांचा ढालीसारखा उपयोग करीत आहेत असा इस्रायलचा दावा आहे. परस्परांना जोडलेल्या भुयारात लपलेल्या हमासच्या दहशतवाद्यांना वेचून वेचून ठार करण्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. तसेच हमास ओलिसांची निवासाची जागा परस्परांशी जोडलेल्या भुयारांच्या चक्रव्युव्हात सतत फिरती ठेवत असल्यामुळे त्यांना हुडकणेही कठीणच आहे. अशा परिस्थितीत बॅाम्ब,  रॅाकेट व ड्रोन हल्ले किती काळ चालू ठेवायचे, हाही एक प्रश्नच आहे. अशा हल्ल्यात सामान्य नागरिक आणि मुले निश्चितच मोठ्या संख्येत हताहत होत असणार. हमासने इस्रायलवर 7 ॲाक्टोबरला अचानक हल्ला केला, तेव्हा जगातील जनमत इस्रायलच्या बाजूने होते. कारण निरपराध इस्रायली नागरिक मारले गेले होते. आता इस्रायलच्या माऱ्यामुळेही निरपराध नागरिक मारले जाताना पाहून  जनमत इस्रायलच्या विरोधात होत चालले आहे. याशिवाय इस्रायली भडीमाराला दाद न देता हमासचे इस्रायलच्या तेल अविव या शहरावरील हल्ले सुरूच आहेत. ते थांबलेले नाहीत, हे वेगळेच. याचा अर्थ असा होतो की, बॅाम्ब, रॅाकेट व ड्रोन हल्ले करूनही इस्रायलचे उद्दिष्ट लवकर साध्य होईल असे दिसत नाही. लेबॅनॅानमधून हिजबुल्लाचे दहशतवादी आणि येमेनमधून हूती दहशतवादी यांनीही सरहद्द न ओलांडता इस्रायलवर हल्ले करायला सुरवात केली आहे. उत्तरादाखल इस्रायसनेही त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. पण या हल्ल्यातही अनेक नागरिक जर हताहत होत असतील तर इस्रायलच्या हल्ल्यात नेमकेपणाचा अभाव आहे, हा आक्षेप खरा ठरतो. अशा परिस्थितीत आता इस्रायलला आपली रणनीती नव्याने आखण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, हे नक्की.

इस्रायलवर दबाव 

  अरब राष्ट्रे हमासला पाठिंबा जाहीर करीत असली, शस्त्रे पुरवीत असली तरी गाझातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या पॅलेस्टइनी लोकांना आपल्या देशात आसरा द्यायला मात्र ती  तयार नाहीत. त्यांचा भार या देशांना सहन होणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे आणि युनोच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.  यापूर्वी ज्यांना आश्रय दिला त्यांच्या कारवाया आवरता आवरता हे देश बेजार झाले आहेत, अशीही त्यांची भूमिका आहे. अरब देशातील सत्ताधाऱ्यांचा हमासला वरवर पाठिंबा दिसत असला तरी हमास उद्या आपल्याविरुद्धही  उठाव करील, अशी त्यांना भीती वाटत असते. पॅलेस्टाईनचे समेटवादी, विकासवादी व सामंजस्याचे पुरस्कर्ते राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांच्यावर प्रथम धमकी देणारे आणि नंतर जीवघेणा हल्ला करणारे हल्लेखोर, ‘सन्स ऑफ अबू जिंदल’ या संघटनेचे, इराणच्या चिथावणीनुसार पाठविलेले हल्लेखोर होते, ही बाब नोंद घ्यावी अशी आहे. वेस्ट बँकेत या पॅलेस्टाईनच्या प्रांतात जनमत बऱ्याच प्रमाणात हमासच्या बाजूचे असले तरी त्यांचाही हमासला एकमुखी पाठिंबा नाही. अशा स्थितीत निरपराध नागरिक, महिला व मुले यांच्या हताहत होण्यामुळे अरब जनमत इस्रायलच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात झुकण्याची भीती अमेरिकादी राष्ट्रांना वाटते आहे. आज ना उद्या हा मुद्दा निकराला येईलच. या दबावापुढे इस्रायलला फार काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

  नेतान्याहू यांच्यावर जनता नाराज

   इस्रायलने आजवर अरब राष्ट्रांना आणि दहशतवाद्यांना यशस्वी रीतीने तोंड दिले आहे. पण यावेळी इस्रायलमधली अंतर्गत परिस्थिती खूप वेगळी आहे. पंतप्रधान नेतान्याहू यांना युद्धसदृश परिस्थितीमुळे विरोधी पक्षांनी पठिंबा दिला असला तरी तो नाइलाजापोटी दिलेला आहे. जनतेचेही तसेच आहे. नेतान्याहू हे अरेरावी करणारे म्हणून कुप्रसिद्ध तर आहेतच शिवाय त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेही आरोप आहेत. त्यातून सुटका व्हावी म्हणून त्यांनी न्यायपालिकेचे अधिकारच कमी करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे  विरोधी पक्षासोबत जनताही त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. ही नाराजी सैन्यदलातही पसरली आहे, हे विशेष. कारण इस्रायली सैन्यदल अराजकीय भूमिका घेणारे म्हणून मान्यता पावलेले सैन्यदल आहे त्यालाही नेतान्याहू यांच्या कारवाया गैर वाटत आहेत. हमासने अकस्मात हल्ला करताच हे सर्व मतभेद बाजूला सारून हे सर्व घटक आणि संपूर्ण इस्रायल राष्ट्र नेतान्याहू यांच्या पाठीशी एकदिलाने उभे राहिले याबद्दल त्याचे कौतुक करावे, तेवढे थोडेच आहे. स्वत:चा स्वार्थ साधू पहाणाऱ्या पंतप्रधानच्या पाठीशी देश आपत्काली उभा राहिल्याचे दृश्य इतिहासात शोधूनही सापडणे कठीण आहे. युद्धजन्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्थापन झालेल्या युनिटी गव्हर्मेंट मधील एक मंत्री एमीहाय इलियाहू यांनी तर गाझावर सरसकट  बॅाम्ब हल्ले करण्यास असलेला आपला विरोध जाहीरपणे मांडला आहे.

   उद्या गाझा पट्टीतून हमासला हाकून लावूनच केवळ भागणार नाही. त्यानंतर एक कामचलावू  शासनप्रणाली तिथे स्थापन करावी लागेल. सद्ध्या वेस्ट बँकमध्ये सत्तारूढ असलेली पॅलेस्टेनियन सत्ताव्यवस्था (अॅथॅारिटी) स्वतःच इतकी दुबळी आणि कमजोर आहे की ती गाझा पट्टीत प्रशासन व्यवस्था उभी करू शकेल, अशी शक्यता दिसत नाही. तिथे पोकळी राहिली तर हमास पुन्हा परत येण्याचा धोका कायम राहील. ही परिस्थिती हाताळण्यात नेतान्याहू यांना किती यश येते हे काळच दाखवील. 

  युद्धबंदीसाठी  भारताने प्रयत्न करावेत, असे इराणने सुचविले आहे, ही बाब सूचक तर आहेच शिवाय जग भारताकडे कोणत्या दृष्टीने पाहू लागले आहे, या बाबीचा इराणने व्यक्त केलेल्या  अपेक्षेवरून पुन्हा एकदा प्रत्यय येतो आहे, ते वेगळेच. 


Monday, November 6, 2023

 

जग हे असे आहे!

लेखांक 2 रा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

जग हे असे आहे!

    केवळ 365 चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेल्या चिमुकल्या गाझा पट्टीत परस्परांशी जोडलेल्या 500 किलोमीटर लांबीच्या अद्ययावत आणि सर्व सुखसोयींनी युक्त अशा भूमिगत भुयारांचे जाळे विणून झाल्यानंतर 7 ऑक्टोबर 2023 ला हमास या दहशतवादी संघटनेने (कोणत्याही देशाने नव्हे)  इस्रायलवर सर्व प्रकारची शस्त्रास्त्रे वापरून हल्ला केला. हल्लेखोर नंतर  आोलीसांना सोबत घेऊन पुन्हा भुयारात परत गेले. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी ‘युनिटी गव्हर्न्मेंट’ची स्थापना केली. विरोधी पक्षनेते बेनी गँट्झ यांचेही या सरकारला समर्थन आहे. हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीला राष्ट्रावरील संकट मानून  हमासशी दोन हात करण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हा ‘युनिटी गव्हर्न्मेंट’ नेमण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.               

                    वयं पञ्चाधिकं शतम् 

   इस्रायलमध्ये वेगवेगळ्या विचारांचे राजकीय राजकीय पक्ष आहेत. विद्यमान पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर तर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. न्यायपालिकेचे अधिकार कमी करून स्वत:ची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटका व्हावी यासाठी नेतान्याहू यांची धडपड चालली असल्याचा आरोप विरोधक  त्यांच्यावर करतात. अशा परिस्थितीतही युनिटी गव्हर्मेंटबाबत इस्रायलमध्ये घेतला गेलेला निर्णय प्रकर्षाने उठून दिसतो. नेतान्याहू सरकारने संसदेत एकता करार (युनिटी अॅग्रीमेंट) मंजूर केला. या करारांतर्गत सर्व विरोधी पक्षनेते एकत्र आले आहेत. नेतान्याहू यांनी वॉर कॅबिनेटची स्थापना केली आहे. या मंत्रिमंडळात खुद्द नेतान्याहू, विरोधी पक्षनेते माजी लष्करप्रमुख गँड्झ, नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षातील योव गॅलंट यांचा समावेश आहे. 

   या सरकारची स्थापना करताना एक करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार युनिटी गव्हर्न्मेंट हे जोपर्यंत युद्ध सुरू असेल, तोपर्यंतच अस्तित्वात असेल. वॉर कॅबिनेटच हे युद्धासंबंधी सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे. हमासविरोधात जोपर्यंत संघर्ष सुरू आहे, तोपर्यंत युद्धाशी संबंध नसलेला कोणताही कायदा मंजूर केला जाणार नाही. म्हणजेच नेतान्याहू यांचे सरकार ज्या न्यायिक सु(?)धारणा करू पाहत होते, त्यावरही सध्या तात्पुरती स्थगिती आलेली आहे.        

 इस्रायलमधील काही विरोधी पक्षांनी युनिटी सरकारला पाठिंबा दिला मात्र ‘युनिटी गव्हर्न्मेंटमध्ये’ सामील होण्यास नकार दिला आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते याईर लॅपिड, तसेच डावी विचारसरणी असलेल्या पक्षांचा समावेश आहे. पण आमचा पक्ष युद्धादरम्यान सरकारला विरोध करणार नाही. युद्धादरम्यान आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असेही याईर लॅपिड यांनी जाहीर केले आहे. ही भूमिकाही नोंद घ्यावी, अशीच आहे.

    एकत्र येणाऱ्यांमध्ये आणि नेतान्याहू यांच्या सरकारमध्येही वादग्रस्त नेते आहेत. बेन गवीर हे ज्युईश नॅशनल फ्रंट पार्टी या उजवी विचारसरणी असलेल्या पक्षाचे  प्रमुख आहेत. ज्यूंमधील दहशतवादी गटाला भडकवण्याच्या आरोपाखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. ते हिंसेला पाठिंबा देणारे,  उदारमतवादाला विरोध करणारे, लोकशाहीविरोधी नेते म्हणून  ओळखले जातात. नेतान्याहू सरकारमधील अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच हेदेखील असेच वादग्रस्त नेते आहेत. पॅलेस्टाईनचा भाग असलेल्या वेस्ट बँक या परिसरात ज्यू धर्मीय वसाहती वसवण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका होती. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या बेकायदा वसाहती ठरतात. या वसाहती वसविण्यासाठी नेतान्याहू यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये स्मोट्रिच यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पर्वा न करता  नियम डावलून परवानगी दिली होती, असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो.  तरीही इस्रायल मधील राजकीय पक्षांची भूमिका नोंद घ्यावी अशी आहे. 

  ‘संयम बाळगा’, इस्रायलवर दबाव

   गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न इस्रायलने करू नये, संयम पाळावा असा सल्ला अनेक राजकीय नेते इस्रायलला देत आहेत. पण अरब राष्ट्रांनी जी बेजबाबदार विधाने करण्यास सुरवात केली आहेत, त्याचे काय? पॅलेसटाईनच्या अल अहली  अरब हॅास्पिटलवरील हल्ल्यात 500 लोक मृत्युमुखी पावले, असा पॅलेस्टाईनचा अंदाज आहे. मृत पावलेले सर्वच रुग्ण नव्हते. इतर अनेकांनीही जीव वाचवण्यासाठी हॅास्पिटलमध्ये आश्रय घेतला होता. शिवाय हॅास्पिटलवर पडलेले क्षेपणास्त्र पॅलेस्टेनियन इस्लामी जिहाद या अतिरेकींनी आणि हमास यांनी डागलेले होते, अशी इस्रायलची भूमिका आहे. या विषयीचे नकाशे आणि क्षेपणास्त्राच्या मार्गाचे गणितीय स्पष्टीकरण आणि चित्रण इस्रायलने प्रसारित केले आहे. ‘आपले क्षेपणास्र मार्ग चुकून आपल्याच हॅास्पिटलवर पडले’, अशा आशयाचा दोन हमास सैनिकांमधील संवादच इस्रायलने समोर ठेवला आहे. पण जगातील बहुतेक देशांनी आपल्याला सोयीची होईल अशी भूमिका घेत इस्रायल किंवा हमास यांची बाजू घेतली आहे. मग सत्य काहीका असेना. जग कसे आहे? तर जग हे असे आहे.

    कोणताही अरब देश गाझा पट्टीतून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या पॅलेस्टाईनांना आश्रय देण्यास तयार नाही. कारण आलेले निर्वासित परत जातील, यावर पॅलेस्टाईनसह कोणाचाही विश्वास नाही. कोणताही  अरब देश मनापासून हमासचा समर्थक नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे जनरल सेक्रेटरी अँटोनियो गुटेरेस आणि अन्य काही यांनी सुद्धा जागाच शिल्लक नसल्यामुळे हे बिचारे देश यांना सामावून घेण्यास असमर्थ आहेत, अशा शब्दात अरब देशांची कड घेतली आहे. पण म्यानमारमधून इतरत्र आश्रय घेऊ इच्छिणाऱ्या रोहिंग्याना बांगलादेश आणि भारताने मानवतेच्या भूमिकेतून आश्रय द्यावा, अशी आग्रही भूमिका हेच लोक घेत असतात. जग कसे आहे? तर जग हे असे आहे, हे या निमित्ताने उघड होत आहे.

   इजिप्त आणि गगाझापट्टी हे जमिनीने जोडलेले प्रदेश आहेत. यांच्या सीमेवरील प्रवेशद्वार  इजिप्तने बंद करून ठेवले होते. ते उघडण्यास इजिप्तने नकार दिला होता. कारण या द्वारातून जशी मदतसामग्री गाझामध्ये जाऊ शकली असती तसेच गाझातील पॅलेस्टेनियन निर्वासित इजिप्तमध्ये घुसले असते, अशी भीती व शंका इजिप्तला वाटत होती. अगोदरच अनेक पॅलेस्टेनियन निर्वासित इजिप्तमध्ये आहेत. त्यांच्या उपद्रवाने इजिप्त बेजार आहे. त्यात आणखी भर नको, अशी इजिप्तची भूमिका आहे. पॅलेस्टाईनसाठी गळे काढायचे, त्यांना मदत करा म्हणून आवाहन करायचे पण त्यांना निर्वासित म्हणून स्वीकारण्यास मात्र नकार द्यायचा! असा आहे कड घेणाऱ्या अरब राष्ट्रांचा खाक्या!! जग कसे आहे? तर जग हे असे आहे!! 

   अमेरिकेच्या दबावाखाली इजिप्तने द्वार उघडण्यास एकदाची संमती दिली. एकदाचे गंगेत घोडे न्हाले. पहिल्या दिवशी 200 पैकी फक्त 20 ट्रकच मदतीसह गाझात प्रवेश करू शकले आहेत. ही सामग्री सुद्धा गरजू पॅलेस्टाईन नागरिकांपर्यंत पोचणार की पॅलेस्टाईनचे कैवारी म्हणवणारे हमासचे दहशतवादी ती स्वत:साठीच वापरणार, असा प्रश्न आहे. कारण अन्न, स्वच्छ पाणी, औषधे आणि जनरेटरसाठी इंधन यांची त्यांनाही गरज आहे. इस्रायलच्या कोंडीचा त्रास त्यांनाही होत आहेच की. मग निरपराध पॅलेस्टेनियन नागरिकांचे काय? त्यांचे काहीका होईना!! जग कसे आहे? तर जग हे असे आहे!!!

  

 

जग आणि जगातील लोक 

तरूणभारत, नागपूर. दिनांक 7नोव्हेंबर 2023

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

जग आणि जगातील लोक

लेखांक तिसरा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 


   15 सदस्यांच्या सुरक्षा समितीत (सिक्युरिटी काऊंसिल) गाझा प्रकरणी ठराव पारित होऊ न शकल्यामुळे हा प्रश्न महासभेसमोर आणला गेला. सुरक्षा समितीत चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे  देश कायम सदस्य असून त्यांनाच व्हेटोचा अधिकार आहे. उरलेले 10 सदस्य 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडले जात असतात. यात सद्ध्या अल्बानिया, ब्राझिल, इक्वेडोर, गबन, घाना, जपान, माल्टा, मोझेंबिक, स्वित्झर्लंड आणि युनायटेड अरब अमिरात हे अस्थायी सदस्य आहेत.

  193 सदस्यांच्या युनोच्या महासभेत मानवतावादी दृष्टीकोनातून युद्धबंदीसाठी जॅार्डनने मांडलेल्या ठरावावर, उपस्थित 179 सदस्यांपैकी 120 सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, 14 सदस्यांनी ठरावाला विरोध केला, 45 देश तटस्थ राहिले. अशाप्रकारे हा ठराव मंजूर झाला.  ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या 120 देशांमध्ये चीन, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, युनायटेड अरब अमिरात, ओमान, येमेन, कतार, पाकिस्तान, सीरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आणि बांगला देश यांचा समावेश आहे. तर ठरावाच्या विरुद्ध मतदान करणाऱ्या 14 देशात इस्रायल, अमेरिका, क्रोएशिया, झेक रिपब्लिक, हंगेरी आणि पॅसिफिक महासागरातील 5 देश यांचा समावेश आहे. दहशतवादी हल्ल्याचा ठरावात उल्लेख नसल्यामुळे तटस्थ राहिलेल्या 45 देशात भारत, ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, इटली, जपान, युक्रेन आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश होता. ठरावाला कॅनडाने सुचविलेल्या दुरुस्तीत 7 ऑक्टोबरच्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात यावा आणि  ओलिसांची तात्काळ सुटकाही करण्यात यावी, असे सुचविले होते. पण ही दुरुस्ती फेटाळली गेली. कारण केवळ 87 देशांनीच तिला पाठिंबा दिला होता आणि 55 देशांनी तिला विरोध केला होता. हमास ही दहशतवादी संघटना असूनही जगातील बहुसंख्य देशांनी तिच्या हल्ल्याचा निषेध केला नाही, ही बाब धक्कादायक आहे. जग हे असे आहे.

   भारताच्या तटस्थ राहण्याबाबत भारतातील विरोधी पक्षांनी तसेच इतर काही देशांनी टीका केली आहे. भारत सरकारच्या वतीने स्पष्टीकरण देतांना म्हटले आहे की, इस्रायलवर एका दहशतवादी संघटनेने (हमासने) केला आहे. कोणत्याही देशाने  नाही. भारताचे धोरण दहशतवादाचा निरपवादपणे निषेध करण्याचे आहे. भारताचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा असला तरी भारत दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या संघटनेची /हमासची बाजू घेणार नाही. ठरावाच्या बाजूने मत देणाऱ्या देशांमध्ये प्रामुख्याने फ्रान्स, श्रीलंका आणि बांगला देश हे देश आहेत तर तटस्थ देशांमध्ये प्रामुख्याने भारत, ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, जपान हे देश आहेत आणि विरोधात मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये प्रामुख्याने इस्रायल आणि अमेरिका आहे. अमेरिकेचे ठरावाच्या विरोधात मतदान; फ्रान्सचे ठरावाच्या बाजूने मतदान आणि ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, इटली, ॲास्ट्रेलिया जपान तटस्थ;  या भूमिका नोंद घ्याव्यात अशा आहे. यांच्या भूमिका एकसारख्या आणि ठरावाच्या विरोधात  राहतील, असे अनेक राजकीय निरीक्षकांना वाटत होते, पण तसे झाले नाही. जी8 च्या 8 सदस्यातही (अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, इटली, ॲास्ट्रेलिया आणि जपान) वेगवेगळी भूमिका होती. जग कसे आहे तर जग असेही आहे!

    इस्रायलची निरपराध्यांना पूर्वसूचना

  ‘उत्तर गाझा पट्टीतून नागरिकांनी दक्षिण गाझापट्टीत निघून जावे’, अशा आशयाच्या सूचना इस्रायलने प्रसारित केल्या होत्या. ‘आम्हाला दहशतवादी हमासला संपवायचे आहे, निशस्त्र व निरपराध पॅलेस्टाईनी नागरिकांना कोणतीही हानी व्हावी अशी आमची इच्छा नाही. म्हणून  उत्तर गाझा पट्टीतून नागरिकांनी दक्षिण गाझापट्टीत निघून जावे’, अशा आशयाच्या सूचना यापूर्वीही इस्रायलने दिल्या आहेत.  निरपराधींना युद्धग्रस्त भागातून निघून जाण्यासाठी इस्रायलने पुरेसा वेळ यापूर्वीही दिला होता.  जग कसे आहे? तर जग  असेही आहे!!

  आज गाझापट्टी बेचिराख झाली आहे. शाळा, मशिदी आणि दवाखान्यांमध्ये भूमिगत भुयारांची प्रवेशद्वारे उघडत असल्यामुळे या इमारती पूर्वसूचना देऊन इस्रायल नष्ट करीत आहे. लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांना वेचून वेचून ठार करीत आहे. याचवेळी इस्रायल लेबॅनॅानमधील हिजबुल्लाच्या, सीरियामधील इसीसच्या  आणि येमेनमधील हूती दहशतवाद्यांचाही समाचार घेत आहे. तर उत्तर कोरिया, इराण, तुर्की, कतार, सीरिया आदी देश  यांना सर्वसामग्रीचा पुरवठा करीत स्वत: मात्र प्रत्यक्ष कारवाईपासून अलिप्त (?) राहिले आहेत. पॅलेस्टाइनींना गाझापट्टीतून पुढे सिनाई वाळवंटात हाकून लावण्याचा निश्चय  इस्रायलने केला आहे, असे सद्ध्यातरी दिसते आहे. 

   ज्यूंचे अरब साथीदर

   इस्रायल हा ज्यूंचा देश असला तरी त्यातील बेडूइन अरबांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. इस्रायल या ज्यू राष्ट्राच्या सैन्यामध्ये अरब लोकांचा समावेश आहे हे तर आश्चर्यच म्हटले पाहिजे. यांना बेडूइन असे नाव आहे. कोण आहेत, हे बेडूइन ?  

  त्याचे असे झाले की, या युद्धाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यामध्ये इस्रायलमधील ज्यू लोक अश्रफ नावाच्या एका बेडूइन सैनिकाप्रति कृतज्ञता व्यक्त करताना दिसत आहेत. हे अरब इस्रायली सैनिकांसोबत कसे काय, याबाबत कुतुहल जागे होणे स्वाभावीकच आहे.

  बेडुईन हे भटके मुस्लीम-अरब लोक आहेत. हे दक्षिणेला नेगेव वाळवंटात राहणारे, कोणत्याही राष्ट्राशी संबंध नसलेले, निदान गेली 150 वर्षे तरी पशू हेच उत्पन्नाचे साधन असलेले, मुस्लीम आहेत. या बेडुईन लोकांना स्थायिक होण्यासाठी ज्यू लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर साहाय्य केले. त्यांना शस्त्रे चालविण्याचे शिक्षण दिले. 1948 -1949 च्या अरब आणि इस्रायली युद्धादरम्यान बेडुईन लोकांनी इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (आयडीएफ) ला मदत केली होती. इस्रायलने  बेडूइन लोकांना नागरिकत्व तर दिलेच, शिवाय त्यांच्यासाठी वसाहती बांधून दिल्या. पुढे इस्रायली सैन्यात  बेडूइन सैनिकांची स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली. 

  1993 मध्ये देशासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या 150 बेडूइन सैनिकांचे स्मारक ‘ब्रोकन हार्ट गार्डन’ या नावाने इस्रायलने गॅलीलीतील एका टेकडीवर बांधले. ज्या सैनिकांच्या मृत्यूविषयी काही कळले नाही, त्यांची आठवण म्हणून  हा ‘ब्रोकन हार्ट गार्डन’ आहे. 

  बेडूइन लोक इस्रायली लोकांची हिब्रू भाषा शिकले, त्यांची संस्कृतीही त्यांनी आपलीशी केली.  आज इस्रायलमध्ये 25 हजार बेडूइन  लोक दक्षिणेकडील नेगेव वाळवंटात मोठ्या प्रमाणात राहतात. 2020 मध्ये तर इस्रायलने इस्माईल खाल्दी या मूळच्या बेडूइन व्यक्तीला इरिट्रियामध्ये राजदूत म्हणून नेमले. असे अनेक बेडूइन नागरिक इस्रायलमध्ये निरनिराळ्या पदांवर यशस्वी रीतीने काम करीत आहेत. सामान्यत: अशा मानववंशांच्या जुन्या संस्कृती जपण्याचा मार्ग स्वीकारला जातो. अनेकदा त्यांचा वंशविच्छेदही केला जातो. पण इस्रायलने वेगळा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी भटक्या बेडूइनांना शिक्षण देऊन सुसंस्कृत केले. त्यांच्या शिक्षणासाठी शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या.. नोव्हेंबर 2022 मध्ये मध्ये, इस्रायली सरकारने ऑपरेशन नेगेव्ह शील्ड सुरू केले. हा एक दूरचित्रवाणी (टीव्ही) हा कार्यक्रम बेडूइन लोकांच्या शिक्षणासाठीच सुरू करण्यात आला आहे.  इस्रायल हा ज्यूंचा देश असला तरी त्यातील बेडूइन-अरब वंशीयांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. ज्यू आणि बेडूइन या दोन भिन्न मानव वंशातील सहकार्य आणि परस्पर सौहार्द नजरेत भरणारे आहे. हे जग असेही आहे तर!!