भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा आणि वितंडवाद - लोक्शाहीवार्ता १८.०८.२०१४

भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा आणि वितंडवाद

आपल्या देशातून १९४७ साली ब्रिटिश राजवट गेली. पण त्यांनी उभ्या केलेल्या अनेक संस्था/प्रथा/परंपरा त्या काळात जशा वाखाणल्या जात होत्या तशाच त्या आजही मान्यताप्राप्त आहेत. 'भारतीय प्रशासकीय सेवा', म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सेवा या प्रकारच्या आहेत. भारतीय कार्यपालिकेची ती एक भरभक्कम अशी पोलादी चौकाट मानली जाते. प्रशासन, विदेशी संबंध, पोलिस या सारख्या अनेक सेवाक्षेत्रात अधिकारी व्यक्तींची आवश्यकता असते. या व्यक्ती उत्तम योग्यताधारकच असल्या पाहिजेत. म्हणून त्यांची निवड करण्यासाठी तशीच नेमकी आणि नीरक्षीर विवेक असलेली परीक्षा असली पाहिजे. या परीक्षेच्या साह्याने निवड झालेल्या व्यक्ती तशाच तोलामोलाच्या असतात, असा अनुभव आहे. या निवड चाचणीत आपली निवड व्हावी, हे अनेक मेधावी तरुणांचे स्वप्न असते. या चाचणीत आपली निवड व्हावी म्हणून लाखो युवक आणि युवती प्रयत्न करीत असतात. यापैकी फक्त काही हजार उमेदवारच ही चाचणी उत्तीर्ण होत असतात. हे सर्व या सर्व नामांकित सेवांमध्ये अधिकारी म्हणून रुजू होत असतात. या सर्व सेवा म्हणजे भारतीय प्रशासनाचा कणा मानला जातो.  ही परीक्षा वादाच्या भोवर्‍यात सापडायला नको       सध्या युपीएससीच्या परीक्षांवरून जो वाद, आंदोलने आणि संसदेत गोंधळ चालू आहे, त्यामुळे या चौकटीला अनावश्यक धक्के बसत आहेत. सध्या ही परीक्षा तीन टप्प्यांमध्ये होते. त्यातल्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्वपरीक्षेत उमेदवारांच्या इंग्रजी ज्ञानाची चाचणी होते. या चाचणीला विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यामुळे केंद्र सरकारने अखेर इंग्रजीच्या प्रश्नांना मिळालेले गुण श्रेणी ठरविताना लक्षात घेतले जाणार नाहीत, असे जाहीर केले आहे. अर्थात, तेवढय़ाने आंदोलक विद्यार्थ्यांचे समाधान झालेले नाही. ही पूर्व-परीक्षाच सरकारने रद्द करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. लवकरच होणार्‍या या पूर्वपरीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहनही आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सर्व उमेदवारांना केले आहे. या परीक्षेतील गणित तसेच गणिती तर्कावर आधारित प्रश्न मानव्य शाखांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहेत, अशी आंदोलकांची तक्रार आहे. तसेच अँप्टीट्यूूड टेस्टलाही (कल / जन्मजात रुची जाणून घेणारी चाचणी) त्यांचा विरोध आहे. त्यांच्या या मागण्या काही राजकीय पक्षांनी संसदेतही उचलून धरल्या आहेत. वादातील मुद्दे योग्य की अयोग्य?     या परीक्षेबाबत वाद निर्माण व्हावेत ही अत्यंत चिंतेची आणि दुर्भाग्यपूर्ण घटना आहे. वादाचे मुद्दे कोणते ते विचारात घेणे उपयोगाचे ठरेल. १.आंदोलनकर्त्यांचा इंग्रजीच्या चाचणीला विरोध आहे . ही चाचणी असूच नये अशी आंदोलन करणार्‍या उमेदवारांची मागणी आहे. खरेतर ही चाचणी शालांत स्तराची असते. या चाचणीत मिळालेले गुण मेरीट लिस्ट तयार करताना हिशोबात घेतले जाणार नाहीत, असे केंद्र शासनाने म्हटले आहे. म्हणजेच केंद्र शासनाने ही मागणी प्रत्यक्षात मान्य केल्यासारखीच आहे. २. इंग्रजीची ही पूर्वपरीक्षाच रद्द करा अशी आंदोलकांची मागणी आहे. ते या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याची भाषा बोलत आहेत. हे योग्य नव्हे. फारतर इंग्रजीच्या जोडीला एखादी प्रादेशिक भाषा घेतली पाहिजे, असा बदल करावा पण या दोन्ही विषयात काही किमान गुण मिळवलेच पाहिजेत, असा नियम असावा. यातील गुण मेरीटलिस्ट तयार करताना विचारात घेऊ नयेत. यामुळे या दोन्ही भाषांचे काही किमान ज्ञान आवश्यक मानले जाईल आणि विद्यार्थी त्या दृष्टीने तयारी करतील. ३. गणित आणि तर्कावर आधारित प्रश्न असू नयेत, अशीही मागणी आहे. गणिताचे काही किमान ज्ञान आवश्यक मानू नये का? मानव्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा हे आवश्यक नसावे का? मूळचे मानव्य शाखेचे विद्यार्थी असलेले अनेक विद्यार्थी आज नामांकित सनदी अधिकारी आहेत. त्यांनी ही चाचणी उत्तमरित्या उत्तीर्ण केलेली आहेच ना ? ४. तर्कावर आधारित प्रश्न नसावेत, असेही आंदोलक म्हणत आहेत. ५. या अगोदर निवड न झालेले विद्यार्थीही पुन्हा या चाचणीला बसत आहेत. दरम्यानच्या काळात या परीक्षेचा अभ्यासRम बदलला आहे. तर्कावर आधारित प्रश्न नव्याने समाविष्ट केले आहेत. जुन्या विद्यार्थ्यांनाही संधी मिळेल, असे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना तक्रार करण्यास जागा उरलेली नाही. ६. प्रश्नपत्रिकेचे हिंदीत तसेच अन्य भारतीय भाषात केलेले भाषांतर चुकीचे आणि अयोग्य / वापरात नसलेले शब्द वापरून केलेले असते. त्यामुळे ते नीट समजत नाही, ही तक्रार मात्र दखल घेण्यासारखी आहे. तसेच चुकीचे भाषांतर ही तर अक्षम्य चूक मानली पाहिजे. असे भाषांतर करणार्‍यांना तर हद्दपारच केले पाहिजे.      असे असूनही जर नाराजी असेल तर चाचणी कोणत्या विषयांची असावी? ती सोपी सोपी असावी का? खरेतर ही चाचणी अतिशय कडकच असली पाहिजे. कारण हे भावी अधिकारी देशाची धुरा सांभाळणार आहेत. त्यांना आपत्ती निवारणासाराख्या समस्याही वेळप्रसंगी हाताळावयाच्या आहेत. यावेळी धैर्य, समयसूचकता, नेतृत्व असे गुण पणाला लागणार आहेत. या वादात आता राजकीय पक्षही उतरत आहेत. म्हणजे आता हा विषय राजकीय डावपेचाचा एक भाग बनणार असे दिसते.        लोकसेवा आयोगाचे परीक्षांचे बाबतीत असे राजकारण घडावे, हे योग्य नाही. पहिली चाचणी ठरल्याप्रमाणेच २४ ऑगस्टलाच होईल, असा धोरणात्मक निर्णय जाहीर करून शासनाने योग्य तो मनोदय व्यक्त केला आहे, हा चांगला संदेश दिला आहे. सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागून खूष करण्याचा प्रयत्न न करणे हेच अंतिम हिताचे राहील. हिंदी भारतात सर्वमान्य व्हावी, हा आग्रह योग्यच आहे. पण इंग्रजीचे निदान जुजबी ज्ञान आवश्यक आवश्यक मानणे चुकीचे ठरणार नाही. याच्या जोडीला एखादी अभिजात भाषाही असावी, असे सुचवावेसे वाटते. अभ्यासक्रम कोणी ठरवावा?        या सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, परीक्षेचा अभ्यासक्रम कोणता असावा हे परीक्षा देणारे कसे काय ठरवू शकतात? कल जाणणारी परीक्षा-अँप्टीट्यूड टेस्ट-असू नये, हे म्हणणे योग्य आहे, असे कसे म्हणता येईल? ही परीक्षा उत्तीर्ण होणारे उमेदवार प्रशासनविषयक निरनिराळ्या जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी नियुक्त होत असतात. अशा जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी एका विशिष्ट प्रकारची जडणघडण आवश्यक असते. अशी मानसिकता या उमेदवाराची आहे किंवा कसे ते जाणून घेण्याचे एक उपयोगी साधन म्हणजे 'कल जाणणारी परीक्षा -अँप्टीट्यूड टेस्ट' होय. हिला विरोध करून कसे चालेल? अभ्यासाच्या रुढ पद्धतीच्या आधारे या चाचणीची तयारी कशी करता येईल? उलट या चाचणीची तयारी करायचीच नसते मुळी. सद्ध्या एक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तो म्हणजे अधिकार्‍यांचे आपल्या महिला सहकार्‍यांशी गैरवर्तन. ही वृत्ती असणारे लिंगपिसाट म्हणून धिक्कारले जातात. शास्त्रीय दृष्टीने विचार करता हा मानसिक रोगाचाच एक प्रकार मानला जातो. अशाप्रकारे विचार करता या व्यक्ती सहानुभूतीला पात्र ठरतात पण त्या कोणत्या क्षेत्रात असाव्यात कोणत्या क्षेत्रात नसाव्यात, हे ठरवण्याचा समाजाला अधिकार असला पाहिजे, हे नाकारता येईल का? समाज जीवनातील संवेदनशील क्षेत्रापासून त्यांना दूर ठेवणे हा यावरचा सर्वोत्तम उपाय नाही का? हे टोकाचे उदाहरण झाले. पण मनमिळावू वृत्ती, नेतृत्व गुण, सहानुभूती, दुसर्‍याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची वृत्ती, मनाचा समतोलपणा या बाबी पारखूनच 'संभाव्य अधिकार्‍यांची' निवड व्हावयास नको काय? याबाबत 'आउट ऑफ कोर्स', ही तक्रार कशी काय सर्मथनीय ठरू शकेल. उलटपक्षी हे 'आउट ऑफ कोर्स' म्हणजे 'अशिक्षितच'(म्हणजे पूर्वी माहीत नसलेलेच- ज्याची 'तयारी' करता येत नाही / येणार नाही असेच) असले पाहिजे. निवडीचे निकष कसे असावेत?       सर्वोच्च न्यायालयाच्या(कदाचित उच्च न्यायालयही असू शकेल) एका निर्णयात या प्रश्नाबाबत एका वेगळ्या संदर्भात केलेले मार्गदर्शन सूत्र स्वरूपात उपयोगी पडण्यासारखे आहे. गुणवत्ता यादी कशी तयार करावी, या संदर्भातले हे मार्गदर्शन होते. मुद्दा दोन किंवा अधिक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील, तर कोणाला निवडावे, अशा स्वरूपाचा होता. गुणवत्तेचे तीन प्रकार न्यायालयाने सांगितले आहेत. अ) इसेन्शियल क्वालिफिकेशन (आवश्यक गुणवत्ता) या गुणवत्तेच्या आधारेच पहिली यादी तयार व्हावी. या यादीत दोन किंवा अनेक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील तर ब) अँडिशनल क्वालिफिकेशन (अतिरिक्त गुणवत्ता) विचारात घेऊन पुन्हा गुणवत्ता क्रम लावावा. तरीही दोन किंवा अधिक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील तर क) डिझायरेबल क्वालिफिकेशन (वान्छनीय गुणवत्ता) लक्षात घेऊन पुन्हा त्याच दोन किंवा अधिक उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम ठरवावा. इंग्रजी आणि अभिजात भाषा मध्ये मिळालेले गुण अनुक्रमे अँडिशनल क्वालिफिकेशन(अतिरिक्त गुणवत्ता) व डिझायरेबल क्वालिफिकेशन (वान्छनीय गुणवत्ता) म्हणून विचारात घ्यावेत. या उमेदवारांना आपल्या सेवाकाळात जी कामे पार पाडायची असतात, ती विचारात घेतली तर इंग्रजीचा आग्रह धरणे चूक ठरणार नाही. तसेच हिंदीला दक्षिण भारतात विरोध का होतो आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. हिंदी शिकायची म्हटले की त्यांना एक अगदी वेगळी लिपीही शिकावी लागते. ज्या प्रदेशात अशी अडचण नाही तिथे हिंदीला असा विरोध होत नाही. हा प्रश्न अतिशय नाजूक असून कौशल्याने हाताळला पाहिजे. ' वसंत गणेश काणे एल बी ७, लक्ष्मीनगर,पाण्याच्या टाकीजवळ , नागपूर ४४0 0२२ बी एस्सी ;एम ए(मानसशास्त्र); एम.एड. 0७१२)२२२१६८९, ९४२२८0४४३0 सध्या निवास - यॉर्क, पेनसिल्व्हॅनिया

राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा का आणि कशी गेली? लोकशाही वार्ता

राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा का आणि कशी गेली?

सध्या मिझोरमच्या राजपाल श्रीमती कमला बेनिवाल यांच्या बरखास्तीचे प्रकरण प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेत आले आहे. त्या पूर्वी गुजरातच्या राज्यपाल होत्या. जुलै महिन्यात त्यांची मिझोरमच्या राज्यपालपदावर बदली करण्यात आली होती.गुजराथ मधील कारकिर्दीत श्रीमती कमला बेनिवाल यांचे त्यावेळचे गुजराथचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांच्याशी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद झाले होते. विधानसभेने पारित केलेली अनेक विधेयके त्यांनी रोखून ठेवली होती किंवा फेरविचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवली होती किंवा काही राष्ट्रपतींकडे आपल्या शिफारसीसह पाठवली होती. लोकायुक्त नियुक्तीच्या बाबतीत तर मतभेद इतके विकोपाला गेले होते की, शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले होते. मुख्यमंत्र्यांना विचारात न घेता बेनिवाल यांनी न्यायमूर्ती मेहता यांची केलेली निवड सर्वोच्च न्यायालयात पोचली होती. पण त्यांची कारकीर्द आणखीही एका दृष्टीने गाजली होती. त्यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. सरकारी खर्चाने त्यांनी अनेकदा विमान प्रवास केला. आपल्या कार्यकालात एकूण २७७ तास त्या हवेत उडत होत्या, असा हिशोब सांगितला जातो. हा अधिकृत शासकीय प्रवास नव्हता. जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्यावर राजस्थानात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. या प्रकरणाने बरेच गंभीर वळण घेतले होते. तसेच गोव्याचे राज्यपाल भारतवीर वान्छू हे राज्यपालपद स्वीकारण्यापूर्वी 'स्पेशल प्रोटेक्शन गृपचे प्रमुख' होते तर पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के, नारायणन हे 'नॅशनल सिक्युरिटी अँडव्हायसर' पदावर काम करीत होते. या दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. सी. बी. आय. त्यांची चौकशी करण्याची अनुमती मागत होती. त्यावेळी सत्तेवर असलेली यु पी ए (कॉंग्रेस प्रणित आघाडी) चौकशीची अनुमती देत नव्हती. २0१४ मध्ये एन डी ए(भा ज प प्रणित आघाडी) सत्तेवर येताच त्यांनी चौकशी करण्याची अनुमती दिली.अशाप्रकारे हे तीन राज्यपाल भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे धनी आहेत. यापैकी वान्छू आणि एम के नारायणन आता राज्यपाल पदावर नाहीत आणि श्रीमती कमला बेनिवाल यांची नुकतीच पदमुक्ती झाली आहे.हे सर्व विस्ताराने विचारात घेण्याचे कारण असे की, राज्यपालपदाची गरिमा/प्रतिष्ठा कोणत्या स्तराला पोचली आहे, ते लक्षात यावे. राज्यपालपद कोणाला दिले जाते? हे असे का घडते याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. राज्यपालपद हे तत्कालीन राज्यकर्त्यांशी इमानदार राहिलेल्या सेवानवृत्तांची सोय लावण्याचे पद झाले आहे. ते तसे राहणार नाही, अशी व्यवस्था करावी लागेल. निवडणुकीत नाकारलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी ते वापरले जाणार नाही, अशीही काळजी घ्यावी लागेल. विरोधी पक्षाच्या राज्यांमधील शासनाला नामोहरम करण्यासाठी राज्यपालपद केंद्रातील शासन वापरू शकणार नाही,अशी तरतूद करावी लागेल. ते न्यायाधीशांसारखे प्रामाणिक आणि काटेकोरपणाने राज्याच्या कारभारावर ठेवणारे असावेत,हे बघावे लागेल. यासाठी राज्य घटनेतच दुरुस्ती करावी लागेल. जर कोणाही व्यक्तीला राज्यपाल पदावर नेमण्याचा अधिकार शासनकर्त्या पक्षाला असेल, तर कोणीही / अगदी कोणीही नेमला जाईल, हे उघड आहे. अयोग्य व्यक्ती नेमली जाणार नाही, योग्य व्यक्तीच नेमली जाईल, याची हमी घटना दुरुस्ती न करता कशी देता येईल? मुख्य म्हणजे असा पायंडा पाडावा किंवा घटनेतच अशी तरतूद करावी करावी की, केंद्रात नवीन सरकार आले की(ते भलेही त्याच पक्षाचे आले तरी) विद्यमान राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले पाहिजेत.पण असे बंधन घटनेतच नमूद करावे हे अधिक चांगले. नवीन सरकारला राज्यपालांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे किंवा त्यांना राज्यपालपदावर कायम ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. घटनात्मक स्वरूप देशाचा घटनात्मक प्रमुख जसा राष्ट्रपती असतो, तसाच राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असतो. राष्ट्रपती निवडणुकीने पदावर येतो तर राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेऊनच आणि त्या सल्ल्याला अनुसरूनच ही नेमणूक केली जात असते. राष्ट्रपतींकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे,विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, किंवा ती आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारसीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे, असे अधिकार राज्यपालाला असतात.राज्यपालाची मुदत ५ वर्षे इतकी असते. पण तो निवडून येत नसल्यामुळे केंद्रातील शासन बदलताच राज्यपालांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा प्रकार अनेकदा झाला आहे. २00४ साली एन डी ए ऐवजी यु पी ए सरकार आले तेव्हा एन डी ए च्या कार्य्कालात जे राज्यपाल नेमले गेले होते ते बदलण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यावा, असा निर्णय त्या प्रकारानंतर दिला आहे. पण भ्रष्टाचाराचा किंवा तत्सम आरोप असेल तर राज्य्पालाला काढता येईल. राष्ट्रपतीला प्रधानमंत्र्याची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ) शिफारस असेल तर राज्यपालाला (५ वर्षे व्हायची असली तरी)काढता/बडतर्फ करता येते. राज्यपाल ५ वर्षांची मुदत पूर्ण व्हायच्या अगोदर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. पण राज्यपालाविरुद्ध महाभियोग चालवता येत नाही.(म्हणूनच राज्यपालांनी स्वत:हून राजीनामे द्यावेत, असे नवीन शासन सत्तेवर आल्यावर त्यांना सुचवण्यात आले होते. या सूचनेनुसार काहींनी राजीनामे दिले आहेत तर श्रीमती शीला दीक्षित, शिवराज पाटील यासारख्यांनी राजीनामे देण्यास नकार दिला. 'राजीनामे देऊ नका', असे कॉंग्रेसनेही त्यांना सांगितले होते. हा उल्लेख यासाठी महत्वाचा आहे की, राज्यपालांची आपल्या मूळ राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ कायम राहते आणि हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे शासन केंद्रातला शासनकर्ता पक्ष बदलला की, त्याला राज्यपाल बदलावे असे का वाटते हे समजून घेण्यासाठी राज्यपालाचे अधिकार समजून घेतले पाहिजेत. तसेच राज्यपाल पदासाठीची पात्रता विचारात घेतली पाहिजे. भारताचा नागरिक असणे, वय किमान ३५ वर्ष इतके असणे,आमदार किंवा खासदार नसणे, आणि लाभाच्या पदावर नसणे, एवढी पात्रता असेल तर कोणालाही राज्यपाल नेमता येते. विवेकाधिकार वापरून केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांच्या नेमणुका करील हा घटनाकारांचा विश्‍वास आपण फोल ठरविला आहे. राज्यपालाचे स्वरूप केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून न राहता, केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील दुवा म्हणून न राहता, ते केंद्र शासनाचे राज्य शासनावर हेरगिरी करणारे हेर झाले आहेत, असे अनेकदा वाटते. याचे कारण राज्यपालांसाठीची किमान पात्रता कारणीभूत आहे, असे म्हटल्यास चुकेल काय? तसे पाहिले तर राज्यपालाचे पद राज्याचा घटनात्मक प्रमुख (नॉमिनल हेड ) असे आहे.खरी सत्ता मुख्यमंत्री(राज्याचे मंत्रिमंडळ) यांच्या हाती असते. पण त्याला काही प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि विवेकाधिष्ठित (एक्झीक्युटिव्ह,लेजिस्लेटिव्ह आणि डिस्Rीशनरी )अधिकार घटनाकारांनी दिले आहेत. राज्यपालाचे घटनादत्त अधिकार बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करणे, अँडव्होकेट जनरलची नेमणूक करणे,राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक करणे,उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे,जिल्हा स्तरावरील न्यायाधीशांची नेमणूक करणे हे आणि यासारखे काही अधिकार राज्यपालाला मुख्यमंत्र्याच्या (राज्य मंत्रिमंडळाच्या)सल्ल्याने वापरावयाचे असतात. पण राज्यपाल हा 'केंद्राचा माणूस' असेल आणि केंद्र आणि राज्य यात वेगवेगळ्या पक्षांचे शासन असेल, तर राज्यपाल अडचणी निर्माण करू शकतो आणि अनेकदा तो तसे करतो देखील. कायदेविषयक विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, नवीन वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करणे, विधान सभा बरखास्त करणे, विधानसभेने पारित केलेल्या बिलावर स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे स्वरूप देणे (स्वाक्षरी न केल्यास तो कायदा होत नाही, अपवाद आर्थिक बिल)), राष्ट्रपतीकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे,विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, पुन्हा विचार करण्यासाठी विधानसभेकडे परत पाठविणे किंवा ती आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारसीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे हे अधिकार (यातले अनेक अधिकार मुख्यमंत्र्याच्या सल्यानुसार वापरायचे असले तरी) वाटतात तेवढे निरुपद्रवी नाहीत. या अधिकारांचा दुरुपयोग अनेकदा झालेला आढळतो. विवेकाधिष्ठित कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल आपले अधिकार विवेकानेच वापरील, याची खात्री देता येत नाही.आणीबाणीत मंत्रिमंडळाचा सल्ला बाजूला सारून राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून तो राज्य कारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेऊ शकतो. राष्ट्रपतीला राज्यातील परिस्थितीबाबतचा अहवाल तो सादर करील. विधानसभेने पारित केलेल्या बिलाला संमतीदेण्याचे थोपवू शकतो किंवा ते बिल राष्ट्रपतीकडे आपल्या शिफारसीसह पाठवू शकतो.  १९८४ साली रामलाल नावाचे कॉंग्रेस कायकर्ते आंध्र प्रदेशाचे राज्यपाल होते. त्यांनी एन टी रामाराव यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून एन भास्करराव यांना मुख्य मंत्री नेमले होते. त्यांचे मंत्रिमंडळ फक्त ३१ दिवस टिकले . पण केंद्राच्या तंत्राने चालणारा राज्यपाल असला तर तो कसा उपद्रव करू शकतो, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. राज्यपालपदी कोणाला नेमावे या बद्दलचे निश्‍चित निकष जोपर्यंत ठरणार नाहीत, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य यामधला दुवा म्हणून काम करणारा राज्यपाल मिळेलच अशी हमी देता येणार नाही आणि तोपर्यंत या पदाला प्रतिष्ठा प्राप्त होणार नाही. सरकारिया आयोगाच्या अस्वीकृत शिफारसी न्यायमूर्ती सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग केंद्र शासनाने १९८३ साली स्थापन केला होता. राज्य आणि केंद्र यांच्या संबंधाची समीक्षा करून या दोघांमध्ये सत्तेचा समतोल भारतीय राज्य घटनेच्या अधीन राहून कसा साधता येईल आणि त्यासाठी कोणते बदल करणे आवश्यक असेल, या संबंधात सूचना करण्यास सांगितले होते. या आयोगाने १९८८ साली आपला अहवाल सादर केला. पण तो स्वीकारला गेला नाही. या आयोगाच्या राज्यपालाच्या नियुक्ती संबंधातल्या शिफारसी आजही मार्गदर्शक ठरू शकतील असे वाटते.  राज्यपाल जीवनाच्या कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात प्रतिष्ठाप्राप्त (एमिनंट )असावा. तो संबंधित राज्याबाहेरचा असावा. त्याचा राजकारणात प्रमुख सहभाग नसावा. निदान नेमणुकीच्या अगोदर लगेच तरी तो राजकारणात नसावा.  राज्यपालपदी कोणाला नेमावे, याबद्दल यासाठीची यादी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने तयार केलेली असावी किंवा ही यादी संबंधित राज्याच्या शासनानेच किंवा मुख्य मंत्र्यानेच केलेली असावी. राज्यपालाला केंद्राचे प्रतिनिधित्व करावयाचे असते. त्यामुळे राज्यपालाच्या नेमणुकीला केंद्राची मान्यता असली पाहिजे, असे मात्र या शिफारसीच्या संदर्भात नोंदवावेसे वाटते. हा अस्वीकृत अहवाल पुन्हा एकदा विचारात घेऊन राज्यपालपदाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढल्याशिवाय भारतीय संघराज्याची वीण मजबूत होणार नाही, हे मात्र नक्की. ' वसंत गणेश काणे एल बी ७, लक्ष्मीनगर,पाण्याच्या टाकीजवळ , नागपूर ४४00२२

मोदींनी नेपाळ जिंकला! (विशेष :तरुणभारत,नागपूर) १०.०८.२०१४

विशेष (तरुणभारत,नागपूर)

तारीख: 10 Aug 2014 00:16:17

मोदींनी नेपाळ जिंकला!

पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळला भेट दिली आणि देशातल्या आणि देशाबाहेरच्या वर्तमानपत्रांत निरपवादपणे या भेटीबाबत स्तंभावर स्तंभ लिहिले गेले. सर्वात मार्मिक वृत्त न्यूयार्क टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाले आहे, असे वाटते. मी तुम्हाला उपदेशाच्या चार गोष्टी ऐकवायला आलेलो नाही, तसेच तुमच्या अंतर्गत कारभारात तोंड खुपसायलाही आलेलो नाही. कारण नेपाळ हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे, याची मला जाणीव आहे. मोदींच्या भाषणातले हे उद्गार उद्धृत करून न्यूयार्क टाईम्सने नेपाळहून त्यांच्या वार्ताहराने पाठविलेल्या वार्तापत्राचा प्रारंभ केला आहे. देशाची नवीन घटना लेखनाचे काम नेपाळमध्ये गेली चार वर्षे रखडत चालले आहे. पण याबद्दल काहीही न म्हणता नवीन घटना लेखनाच्या मुद्याचा उल्लेख करून त्यांनी आनंद आणि सामाधान व्यक्त केले, ही बाब वार्ताकाराला महत्त्वाची वाटली. या घटनेत नेपाळ हे सेक्युलर, डेमोक्रॅटिक, फेडरल रिपब्लिक असेल, असे म्हटले आहे. मोदींनी आपल्या भाषणात नेपाळचा उल्लेख सेक्युलर हा शब्द गाळून नुसता डेमोक्रॅटिक, फेडरल रिपब्लिक, असा केला, ही बाब या वार्ताहराच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटली नाही. पण त्याचबरोबर घटना लेखनाचे तुमचे कार्य एक पवित्र (सेक्रेड) कार्य आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख करण्यास मोदी विसरले नाहीत, याची नोंद या वार्तापत्रात घेतली गेली आहे. मुत्सद्देगिरीचे हे दर्शन त्या वार्ताहराला घडले, ते आपल्या इथेही सर्वांना घडले पाहिजे. घटनालेखनाच्या कार्याची तुलना मोदींनी जुन्या काळात ऋषिमुनींनी केलेल्या वेद-उपनिषदांच्या रचनेशी केली, याचे वार्ताहराला कौतुक वाटलेले दिसते. घटनालेखनाचे रखडलेले काम लवकर उरकले, तर आपल्याला आनंद होईल, हा मुद्दाही त्यांनी अतिशय खुबीदारपणे मांडला, हेही वार्ताहराच्या नजरेतून सुटले नाही. घटनासमितीच्या सदस्यांसमोर मोदींनी पन्नास मिनिटे भाषण केले. परदेशात जाऊन कसे बोलावे, याचा हा एक पाठच आहे, असे म्हटले पाहिजे.

अंतर्गत प्रश्‍नांबाबत मौन

नेपाळची घटना कशी असावी, सर्वाधिकार अध्यक्षाला असावेत की पंतप्रधानाला या वादग्रस्त प्रश्‍नाबाबत ते एक शब्दही बोलले नाहीत. हिंदू धर्मीय लोक नेपाळमध्ये बहुसंख्येने आहेत. पण हिंदू धर्माला राज्यधर्म (स्टेट रिलिजन) म्हणून मानावे किंवा कसे ह्या मुद्यालाही त्यांनी आपल्या भाषणात स्पर्श केला नाही. नाकाने कांदे सोलणार्‍या अमेरिकेला हे दिसत नाही, त्या देशात ख्रिश्‍चन धर्म हा देशाचा स्टेट रिलिजन आहे. राज्य प्रशासन हे धर्मनिरपेक्षच असले पाहिजे, हे नमूद करण्यासाठी जी वैचारिक परिपक्वता लागते, ती अमेरिकेत नाही, हेच यावरून दिसून येते. भाषणाला प्रारंभ करताकरताच त्यांनी नेपाळच्या राजकीय नेत्यांबरोबरच जनतेशीही सुसंवाद साधायला प्रारंभ केला. सतरा वर्षांच्या दीर्घ कालखंडानंतर भारताचा पंतप्रधान नेपाळला भेट देतो आहे, याची जाणीव आपल्याला आहे, हे नमूद करून यापुढे असा उशीर होणार नाही, असे त्यांनी आश्‍वासन नेपाळच्या राज्यकर्त्यांना आणि जनतेला दिले. राजकीय शिष्टाचाराला फाटा देऊन फुफ्फुसाच्या कर्करोगावर उपचार घेत असलेले नेपाळचे अशक्त पंतप्रधान सुशील कोईराला हे त्यांच्या स्वागतासाठी जातीने उपस्थित झाले होते, याचीही न्यूयार्क टाईम्सने नोंद घेतली आहे.

अविश्‍वासाच्या जागी विश्‍वासनिर्मिती

मोदी यांनी एक दशकभर नेपाळच्या मनात घर करून बसलेले अविश्‍वासाचे वातावरण दूर केले. जलविद्युतनिर्मितीच्या कामी साह्य, पर्यटनाला उत्तेजन हे दोन विषय तर त्यांनी आपल्या भाषणात मांडलेच, पण तयार होणारी अतिरिक्त वीज आम्ही फुकट नाही, तर विकत घेऊ, असे सुस्पष्ट आश्‍वासनही दिले. पन्नास वर्षांच्या दीर्घ कालखंडानंतर या दोन देशांत परस्पर विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण व्हायला प्रारंभ होताना दिसतो आहे, असे मत अनेक वार्ताहरांनी आपल्या वृत्तात नोंदवले आहे. शब्दयोजनेबाबत झालेल्या एका लहानशा तपशिलातील मतभिन्नतेमुळे संयुक्तनिवेदनात जलविद्युतनिर्मितीच्या बाबतीतला उल्लेख वगळला गेला, पण हा विषय लवकरच मार्गी लागेल, असे दोन्ही पक्ष म्हणत आहेत.

या भेटीचा परिणाम म्हणून आता आमचे पुढारी आपापसातले मतभेद बाजूला सारतील, असा विश्‍वास नेपाळमधले राजकीय निरीक्षक मानत आहेत. सार्क देशातील अन्य नेत्यांबरोबरही स्नेहाचे संबंध निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी होतील, असे मत इथे व्यक्त होताना दिसते आहे.

चीनची चतुर चाल

भारत आणि नेपाळमधील दुराव्याचा लाभ घेत चीनने नेपाळमध्ये शिरकाव करण्यास प्रारंभ केला आहे. सुरवातीलाच नेपाळ आणि चीनमधील सीमारेषा चीनने मुळीच खळखळ न करता मान्य करून आपले फासे टाकण्यास सुरवात केली; आणि आपण कसे समजूतदार आहोत, भारताचे धोरणच कसे आडमुठेपणाचे आहे, हे नेपाळच्या मनावर बिंबवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. त्यामुळे आता भारताला नव्याने संबंध प्रस्थापित करावे लागणार आहेत. नेपाळमध्ये राजेशाही होती. तिथल्या लोकशाही पुरस्कर्त्यांना भारताची सहानुभूतीच नव्हे, तर फूस असते, असे नेपाळच्या तत्कालीन सत्ताधार्‍यांना वाटत असे. त्यांची ही समजूत अगदीच चुकीची होती, असे म्हणता येणार नाही. पण मग इराण, इराक, सौदी अरेबिया, इजिप्त या देशांतील सर्वाधिकार्‍यांच्या बाबतीत भारताची हीच भूमिका होती का? त्यावेळी भारताचे लोकशाहीवरचे प्रेम का आटत होते? असाच प्रकार ब्रह्मदेश-म्यानमार बाबतही झाला. चीनने याचा फायदा घेऊन म्यानमारशी सूत जमवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्याला बर्‍यापैकी यशही मिळाले. रेल्वे उभारणी प्रकल्प उभारून देण्याचे चीनने आश्‍वासन दिले. कामाला प्रारंभही केला. पण सध्या या दोन देशांत बेबनाव झाला आहे. रेल्वेबाबतचा करार मोडला आहे, ही संधी आपण साधली पाहिजे आणि त्या देशाला वेळप्रसंगी थोडे झुकते माप देऊन संबंध नव्याने प्रस्थापित केले पाहिजेत. आपले नेपाळशी बिघडलेले संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने मोदींची ही नेपाळ भेट ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरणार आहे, यात कुणालाही शंका वाटत नाही.

सर्व घटक अनुकूल

नेपाळ आपल्याला वाटतो तसा एक एकसंध देश नाही. तसा तो एकेकाळचा राजांचा देश आहे. त्या देशात परंपरागत असे शंभरपेक्षा जास्त गट आहेत. तेवढ्याच भाषा तिथे बोलल्या जातात. अनेक जातिपाती आहेत. भौगोलिक दृष्ट्याही नेपाळचे निदान तीन भाग पडतात. अशा देशात घटना समितीत एकमत होणे तसे कठीणच आहे. पण आता सगळेच परिस्थितीला वैतागले आहेत. देशभर रात्री तर सर्वत्र अंधाराचेच साम्राज्य असते. त्यामुळे नेपाळही प्रगतीसाठी आसुसलेला आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, भारताच्या साह्याचे स्वागत अगदी एकेकाळचे कट्टर विरोधक असलेले माओवादी सुद्धा करीत आहेत. मोदींच्या भेटीने आम्ही सगळे सुखावलो आहोत, आश्‍वस्त झालो आहोत आणि भारताचा हात हातात घेऊन प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्यास उत्सुक आहोत, असे एकसुरात ऐकू येत आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा संधी वारंवार येत नसतात. या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यात आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाची यशस्विता सामावलेली आहे. केवळ भरघोस आर्थिक मदतच पुरेशी नसते. या मदतीच्या जोडीला भारताची मैत्रीची भूमिका नेपाळला मनोमन पटली पाहिजे. या दृष्टीने उत्तम पायाभरणी झाली आहे. मोदींच्या नेपाळ भेटीची ही मुख्य फलश्रुती आहे.

- वसंत गणेश काणे

९४२२८०४४३०

अराजकाच्या विळख्यात गुरफटलेला अफगाणिस्थान - लोकशाही वार्ता

अराजकाच्या विळख्यात गुरफटलेला अफगाणिस्थान

अफगाणिस्थानमध्ये सत्तांतर कसे घडून येते, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार करता फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ते शांततेच्या आणि निवडणुकीच्या माध्यमातून घडून यावे, तसे ते घडून येईल, अशी आशा आणि अपेक्षा सगळे बाळगून होते. पण आता याबाबतीत शंका निर्माण व्हावी, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. २२ जुलाईला नवीन अध्यक्षाची निवड जाहीर होईल, असे ठरले होते. पण प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. निवडणुकीच्या रिंगणात पहिल्या फेरीत सुरवातीला अकरा उमेदवार होते. पाच एप्रिलला झालेल्या निवडणुकीत पहिले दोन उमेदवार ठरले डॉ अब्दुल्ला आणि अर्शफ घनी अमदझई. त्यांना अनुRमे ४५ आणि ३१.५ टक्के मते मिळाली. पण पन्नास टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त मते कुणालाच मिळाली नाहीत. त्यामुळे या दोघांपैकी कुणीही निवडून आला नाही. अफगाणिस्थानमधील निवडणूकपद्धती फ्रान्स देशातील निवडणूक पद्धतीशी मिळतीजुळती आहे. उरलेले नऊ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणातून बाद झाले. डॉ अब्दुल्ला हे व्यवसायाने नेत्रशल्यविशारद आहेत. ते जुन्या सरकारात परराष्ट्रमंत्री होते तर अर्शफ घनी अमदझई हे अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ असून त्यांनी जागतिक बँकेत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. डॉ अब्दुल्ला हे पहिल्या फेरीत ५0 टक्क्याहून जास्त मते मिळवून विजयी झाले नाहीत तरी ते अपेक्षेप्रमाणे सर्वात जास्त मते मिळविणारे उमेदवार ठरले आहेत. त्यांना ४५ टक्के मते मिळाली आहेत. तर घनी यांना ३१.५ टक्के. डबघाईला आलेली आणि विस्कटलेली आर्थिक घडी, भ्रष्टाचार आणि अराजक असतांना हे मतदान घडून आले होते ही मोठीच उपलब्धी म्हणावी लागेल. मतदानात गैरप्रकार झाल्याचे आरोप सगळेच उमेदवार करीत आहेत.  अब्दुल्ला माघारले ? १४ जूनला पार पडलेल्या दुसर्‍या फेरीत हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होते पण मतदारांचा उत्साहही ओसरला होता. तेवढ्यातच डॉ अब्दुल्ला यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता. त्यातून ते थोडक्यात बचावले आहेत. २२ जुलाईलाच अंतिम निकाल हाती येणार होते.डॉ अब्दुल्ला हेच विजयी होतील, असे नक्की सांगता येत नव्हते. कारण पहिल्या फेरीत बाद झालेल्या नऊ उमेदवारांना मतदान करणारे मतदार दुसर्‍या फेरीत मतदान करताना या दोन उमेदवारांपैकी कोणाच्या पारड्यात आपली मते टाकतील हे सांगता येत नव्हते. दुसर्‍या फेरीतील मतांची ही मतमोजणी सुरु असतांनाच डॉ अब्दुल्ला नव्हे तर अर्शफ घनी अमदझई निवडून येणार असे चित्र होते. यावेळी डॉ अब्दुल्ला यांनी निवडणुकीत बोगस मतदान झाल्याचा आक्षेप घेतला. युनो आणि अमेरिका मध्ये पडले आणि प्रत्येक मत तपासून बोगस मते बाजूला काढण्यात यावीत असे ठरले. मतपेट्या देशभर विखुरलेल्या आहेत. त्या आणण्यासाठीच बराच वेळ लागतो आहे (यावरून अफगाणिस्थानमध्ये दळणवळणाची साधने कितपत विकसित आहेत याची कल्पना यावी. शिवाय ठिकठिकाणी तालिबान्यांचा उपद्रव आहेच.) काही लाख मते मोजावयाची आहेत. एकेक मत तपासून पहायचे आहे. त्यामुळे आणखी निदान दोन/तीन महिने लागणार आहेत. तो पयर्ंत निकाल लागणार नाही असा प्राथमिक अंदाज आहे. गांधारीचे माहेर 'गांधार' म्हणजे आजचा 'कंदहार' या सर्व गडबडीचा फायदा तालिबानी अतिरेकी उचलणारच. २0१४ अखेर अमेरिकेच्या फौजा अफगाणिस्थानमधून बाहेर पडणार आहेत. तेव्हा तर या बंडखोरांना रान मोकळे मिळणार आहे. सैन्य आणि पोलिस त्यांना कितपत प्रतिबंध करू शकतील, याबद्दल शंका आहे. काबुल या राजधानी भोवतालचा सर्व प्रदेश त्यांनी ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला असून ते राजधानीला घेराव घालून उभे ठाकत आहेत. महत्वाचे रस्ते ज्या भागातून जातात त्या भूभागावर त्यांनी आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. आर्थिक सुबत्ता असलेला प्रदेश आणि मोठाली शहरे ही सुद्धा त्यांच्या निशाण्यावर आहेत.अनेक ठिकाणी सैनिक आणि पोलिस यांना पळता भुई थोडी झाली आहे. ह्मरस्त्यावारचे जलालाबाद शहर आता तालिबान्यांच्या ताब्यात आहे. सैनिक आणि सामान्य नागरिक फार मोठ्या प्रमाणात ह्ताहत होत आहेत. शासनाचा अंमल शहरांपुरताच र्मयादित होतो आहे. जनसामान्य सर्वत्र भयभीत झाले आहेत. महाभारतातील गांधारीचे माहेर 'गांधार' म्हणजे आजचा 'कंदहार' आणि आजूबाजूचा प्रदेश हा अफू पिकवणारा प्रदेश आहे. अफूचा चोरटा व्यापार करणारे हे प्रदेश आहेत. या सर्व भागावर तालिबानी आपले लक्ष केंद्रित करीत आहेत. आवळयाची मोट बांधणार कोण? अफगाणिस्थानमध्ये अनेक जमाती आहेत. त्यांचे कुणाचेही एकमेकांशी पटत नाही. ठिकठिकाणी अनेक स्थानिक नेत्यांची दादागिरी चालू असते. त्यांचेही एकमेकांशी पटत नसते. हे सर्वजण एकत्र आले तर तालिबान्यांना आवर घालता येऊ शकेल. पण ही आवळयाची मोट बांधणार कोण? समजा ही कुणी बांधू शकलाही तरी दोन/ तीन प्रमुख संकटे समोर उभी आहेतच. एक म्हणजे तृणमूल स्तरावरच्या (स्थानिक पातळीवरच्या) नेत्यांची सुभेदारी, अफू पिकवणारे राजरोसपणे वावरणारे चोरटे धटिंगण आणि काहीसे पराभूत झालेले पण निष्प्रभ न झालेले तालिबानी बंडखोर! ' वसंत गणेश काणे एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ ,नागपूर ४४0 0२२ बी एस्सी; एम ए(मानसशास्त्र); एम.एड. 0७१२-२२२१६८९, ९४२२८0४४३0