फाशीनंतरची चौकशी

धोरण 

तारीख: 21 Jul 2015 00:08:53

मोदींच्या या भेटीचे वेगळेपण कोणते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, जुलै महिन्यातील आपल्या दौर्‍यात कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि ताजिकिस्तान या पाच देशांना भेटी दिल्या. या भेटी देण्यामागचे कारण काय असावे, हे समजण्यासाठी थोडे मागे जाऊन पाहावे लागेल. पूर्वी हे देश रशियन ‘साम्राज्याचे’ घटक होते. पण, रशियन वर्चस्व या देशांनी मनापासून कधीच स्वीकारले नव्हते. सैनिकी बळ आणि दहशत यांच्या जोरावर या देशावर रशियाचा ताबा होता. सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाले आणि हे देश स्वतंत्र झाले, तरी गेली वीस वर्षे अस्थिरच आहेत.

कझाकस्तान- या देशाला समुद्र किनारा नाही. रशिया, चीन, किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यांनी कझाकस्तान हा देश वेढलेला आहे. १३ व्या शतकात चंगीजखानाने हा प्रदेश पादाक्रांत केला. असे देश पादाक्रांत केले की, तो पुरुषांची भीषण कत्तल करीत असे आणि स्त्रियांवर बलात्कार करीत असे. १९३६ साली हा सोव्हिएट रशियाचा भाग झाला. १९९१ साली तो रशियापासून विभक्त झाला. येथे ७० टक्के इस्लाम धर्मीय व २६ टक्के ख्रिश्‍चन धर्मीय लोक आहेत. उझबेकिस्तान- या देशाची ताश्कंद ही राजधानी आहे. लाल बहादूूर शास्त्रींचा देहान्त याच ठिकाणी झाला होता. हा पर्शियन साम्राज्याचा भाग होता. ख्रिस्तपूर्व चौथ्या शतकात सिकंदरने हा प्रदेश पादाक्रांत केला होता. ८ व्या शतकात तुर्कांनी आक्रमण करून यांना इस्लाम धर्मीय होण्यास भाग पाडले. १९२५ साली सोव्हिएट युनियनचा एक प्रांत बनला. १९९१ साली हा रशियन साम्राज्यापासून अलग होऊन फुटून निघालेल्या अकरा देशांच्या कॉमनवेल्थचा एक घटक झाला. किर्गिस्तान- निदान २ हजार वर्षांचा इतिहास असलेल्या या देशाने अनेक संस्कृती, साम्राज्ये, सिल्क रूट नावाने ओळखला जाणारा व्यापारी व सांस्कृतिक महामार्ग आणि विविध जातीजमातींची साथसंगत कधी राजीखुशीने, तर कधी जुलुम जबरदस्तीने केली आहे. भारतीय संस्कृतीचे अवशेष याही देशात सापडतात. याबाबतच्या संशोधनाला वावच वाव आहे. इस्लाम हा धर्म जबरदस्तीने स्वीकारलेल्या मुख्यत: किर्ग जमातीची बहुसंख्या ( ६४ टक्के) या देशात आहे. तुर्कमेनिस्तान- तुर्कमेनिस्तानची सरहद्द इराण व अफगाणिस्तानला लागून आहे. या देशात पाणी, वीज आणि स्वयंपाकाचा गॅस नि:शुल्क मिळतो. या देशात जुलमी राजवट आहे. १९९१ मध्येच रशियापासून विलग झाल्यानंतर २००६ पर्यंत या देशात नियाजोव्ह हा तहहयात अध्यक्ष होता. आजही स्थितीत फारसा फरक नाही. तरीही १९९९ साली सार्वमताने काही बदल झाले आहेत. मुस्लिम बहुसंख्य तुर्कमेनिस्तानचे भारताशी असलेले संबंध तुलनेने जुने आहेत. ताजिकिस्तान- हाही डोंगराळ भाग आहे. मुख्य म्हणजे याच्या सीमा अफगाणिस्तान (१५०० किमी) व पाकिस्तानला लागून आहेत.

शेजार्‍यांची काळजी का वाहायची?

देशकालाच्या सीमा नसलेला दहशतवाद आणि कट्टरवाद यापासून शेजारीही मुक्त असावेत, ही भूमिका मान्य केल्यास, पंतप्रधान मोदी यांनी या देशांना भेट देताना जे विविध करार केले आहेत, त्यापैकी संरक्षणविषयक बाबतीत सहकार्य आणि दरवर्षी संयुक्त सैनिकी कवायती हे दोन करार विशेष महत्त्वाचे मानले पाहिजेत. परस्पर सहकार्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, संरक्षणविषयक, दळणवळणविषयक देवाणघेवाण आदी बाबतीतले भारताचे या देशांशी झालेले व होत असलेले करार बरोबरीच्या नात्यातून होत आहेत.

या देशांतील लोक धर्माने मुख्यत: मुसलमान आहेत. हा भाग राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असला, तरी दोन बाबतीत चांगलाच संपन्न आहे. एक म्हणजे या भागात नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे आहेत. यांना हायड्रोकार्बन्स असे नाव आहे. दुसरे असे की, येथे युरेनियमचे साठे आहेत. या शिवाय राजकीयदृष्ट्या या देशात चीनने आपले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. एक भौगोलिक तपशील असाही आहे की, या देशांच्या सीमा चीनला लागून आहेत. भारताभोवतालच्या देशांमध्ये चीनने आपले पाय रोवण्यास प्रारंभ केला आहे आणि याबाबतीत चीनला चांगलेच यश प्राप्त झाले आहे.

चीन भोवतालचे देश

भारताने चीनभोवतालच्या देशांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे महत्त्व शब्दांत सांगण्याची आवश्यकता नसावी. या दौर्‍यावर टीका करणारे एकतर अज्ञानापोटी टीका करीत असावेत किंवा त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच असला पाहिजे! यापैकी साम्यवादी मंडळींची टीका समजण्यासारखी आहे. एखादी रणनीती चीनच्या विरोधातली असू शकते, असे त्यांना दूरान्वयाने जरी जाणवले, तर या साम्यवादी मंडळींचा पोटशूळ जागा होतो. पण, कॉंग्रेसचे काय? कॉंग्रेसजन का टीका करीत आहेत?

अगोदरच्या कॉंग्रेस सरकारने या देशांकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. तसे नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या देशांना भेटी दिल्या होत्या. करारही केले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही या देशांना भेटी दिल्या होत्या. आता पंतप्रधान मोदी भेट देत आहेत, या बाबीवर टीका कशी करणार? म्हणून सर्वच दौर्‍यांवर, पंतप्रधानांचे लक्ष देशाबाहेरच फार आहे, यासारख्या मुद्यांपासून ते ‘सूटबुटातले सरकार’ म्हणून हिणवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.

आपले अस्तित्व जगाला जाणवले पाहिजे

या दौर्‍याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे, ते आणखी एका वेगळ्या दृष्टीने. भारत नावाचा देश या भूतलावर आहे, हे या देशातील राजकारणी आणि जनता यांना जाणवणे आवश्यक होते. आपल्याबद्दलची अशी जाणीव चीनने या अगोदरच या देशांना करून दिली आहे. बावळटपणा म्हणून म्हणा किंवा दुर्लक्ष म्हणून म्हणा, आपण याबाबत मागे राहिलो, हे मान्य केले पाहिजे.

प्राचीन संबंध शोधून जोपासले पाहिजेत

या देशांशी आपली भौगोलिक समीपता एकवेळ नसेलही, पण ऐतिहासिक व सांस्कृतिक समीपता नक्कीच आहे. आपण काहीही केले नाही, तर या प्रदेशात चीनचा कायमस्वरूपी वरचष्मा निर्माण होईल. प्रत्येक देशातील एका दिवसाच्या दौर्‍याने स्थायी व दृढ संबंध निर्माण होतील, या भ्रमात कुणीही राहू नये/नाहीसुद्धा. पण, पायाभरणीचे काम या दौर्‍याने नक्कीच होणार आहे. हे काम या अगोदरच व्हावयास हवे होते, पण ज्यांनी हे काम धडपणे केले नाही, त्यांनीच ओरड करावी, हे देशातील ओंगळ राजनीतीचे परिचायक आहे.

या देशांना हवे आहेत, रेल्वे मार्ग व रस्ते. यामुळे मध्य आशिया आणि युरोप यातील दळणवळण वाढीस लागणार आहे. कारण हा एक सरळ संपर्क मार्ग असणार आहे. खनिजे आहेत पण ती भूमिगत आहेत. ती बाहेर काढण्याची गरज आहे. या सर्व बाबतीत कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान भारताजवळ आहे. खनिजांना भारत ही कायमस्वरूपी बाजारपेठ आहे, हा या देशांचा फायदा आहे. पण, रस्ते नाहीत आणि तशात या देशांना समुद्र किनाराही नाही. त्यामुळे या देशांची कोंडी झाली आहे. ही कोंडी आपण फोडली नाही, तर आणखी कुणीतरी ती आज ना उद्या नक्की फोडेल. त्यात चीनचा क्रमांक पहिला असेल. पहिला प्रयत्न चीनचाच आहे. अमेरिका तशी दूर आहे. तिच्या काही चालीही उलट परिणाम करणार्‍या ठरल्या आहेत. त्यामुळे भारताने या भागाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. भारताची अशा प्रकारची परस्परपूरक व साहाय्यक मैत्री ही उभयपक्षी उपयोगाची आहे. हायड्रोकार्बन आणि युरेनियम ही भारताची गरज तर भागेलच, पण सोबतच हजारो भारतीयांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. देशातील अर्थकारणाला गती व काही बाबतीत चालना मिळेल. ही बाब चीनच्या पचनी पडणारी नाही, याचे आश्‍चर्य वाटायला नको. पण, देशातच याला विरोध आणि अपशकुन करण्याचा उपद्व्याप व्हावा, ही आपल्या देशातील राजकारणाला लागलेली कीड आहे.

या सर्व देशांत आज तरल स्थिती आहे. एक पोकळी अजूनही कायम आहे. ही पोकळी अशीच राहणार नाही. कुणीतरी भरून काढीलच. चीनने प्रारंभ केलेला आहेच. रशियाही आता नव्याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव राखूनच आहे. कारण अनेक वर्षांची जुलुम जबरदस्तीची का असेना, पण या देशांशी रशियाची साथसंगत होतीच. भारताची नीती तशी नाही. बरोबरीच्या नात्याने भारताचे वागणे ‘सार्क’ देशातील बहुतेक देशांना भावले आहे. या देशात स्थिरता यावी, तरलता जावी पोकळी भरून निघावी, ही बाब या देशांच्या, भारताच्या आणि जगाच्याही हिताची ठरणार आहे. पंतप्रधान मोदींची या देशातील भाषणे पाहता आपल्याला ही जाणीव आहे, याचा प्रत्यय येतो.