अमेरिकेचा स्वदेशी जागरण मंत्र -  बाय अमेरिकन ॲंड हायर अमेरिकन
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 
 २००८ मध्ये प्रथम अमेरिकेत जाण्याचा योग आला त्यावेळी अमेरिकेत बी अमेरिकन, बाय अमेरिकन, हा नारा बुलंद होतो आहे, असे ऐकले होते. प्रत्यक्षात अमेरिकन माॅल्समध्ये मात्र याचा प्रत्यय आला नव्हता. बाजारपेठा (माॅल्स) चिनी, बांग्लादेशी, व्हिएटनामी वस्तूंनी काबीज केल्याचे आढळले. खाउजा - म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा हा परिणाम होता, असे म्हटले जायचे.
इतिहास काय सांगतो? - राष्ट्रीय हितसंबंध जपतांना उच्च ध्येयांना तिलांजली देण्याची आवश्यकता नसते, असे दाखले इतिहासात अनेक सापडतात. ॲनी-मारी स्लाॅटर या न्यू अमेरिका नावाच्या एका संस्थेच्या अध्यक्षा व प्रमुख कार्यकारी अधिकारीही आहेत. न्यू अमेरिका हा पक्षातीत भूमिका असलेला अमेरिकेतील एक विचार मंच आहे. त्या एक नामवंत लेखिकाही असून, दी आयडिया दॅट इज अमेरिका : कीपिंग फेथ विथ अवर व्हॅल्यूज इन ए डेंजरस वर्ल्ड, या लांबलचक नावाचा एक ग्रंथ लिहून त्यांनी तो नुकताच हातावेगळा केला आहे. आपण या ग्रंथाचा विचार का करायचा? याचे कारण असे की, अमेरिकन विचारवंत आजकाल जे विचार व्यक्त करीत असतात, त्यांची जातकुळी प्राचीन भारतीय विचारवंतांच्या जातकुळीशी मिळती जुळती आहे, असे वाटू लागते. स्वतंत्रपणे विचार करीत ते या विचारांप्रत येऊन पोचले असतील, तर ती त्यांच्यासाठी कौतुकाची बाब आहे. तसेच स्वतंत्रपणे व मुक्त वातावरणात विचारवंत जेव्हा विचार करू व मांडू लागततात, तेव्हा ते भारतीय विचारवंतांसारखेच विचार मांडू लागतात, ही आपल्यासाठी, समाधानाची व आनंदाची बाब वाटू लागते.
धुतल्या तांदळासारखे कोण आहेत? - अमेरिकेत नुकतेच जे जनमत मंथन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निमित्ताने घडून आले, त्याने विचारवंतांना हलवून सोडले आहे, काही तर हादरूनही गेले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप रशियाच्या व्हाल्दिमीर पुतिनशी केवळ राजकीय हातमिळवणीच करीत आहेत, असे नाही, तर ती दोघे एकाच तात्त्विक पातळीवरही आले आहेत, या समजुतीने अमेरिकन विचारविश्वात एकच खळबळ उडाली आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकतेच बिल ओरिली याच्याशी मुलाखतीदरम्यान बोलतांना व्यक्त केलेले विचार या अस्वस्थतेच्या मुळाशी आहेत. कोण आहे हा बिल ओरिली? बिल ओरिली उर्फ विल्यम जेम्स हा अमेरिकन टेलिव्हिजन सूत्रधार (होस्ट), लेखक, पत्रकार, स्तंभलेखक व राजकीय वार्ताहर अशा निरनिराळ्या नात्यांनी बहुविध कार्यक्षेत्रात सव्यसाचित्त्वाने वावरत असतो. त्याची राजकीय टिप्पणी हा फाॅक्स न्यूज चॅनेलवरील एक नित्यनियमित कार्यक्रम असतो. त्याच्याशी झालेल्या वार्तालापात डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटले आहे की, मला हे मान्य आहे, की, पुतिन हे एक हत्यारे आहेत. पण असे अनेक हत्यारे आहेत, त्याचे काय?. शिवाय आपला देश सुद्धा याबाबत धुतल्या तांदळासारखा आहे काय?
अमेरिका फर्स्टला असलेली काळी पृष्ठभूमी - आजकाल अशी वृत्ते प्रिंट व सोशल मीडियाद्वारे वायुवेगाने पसरतात. यावेळीही तसेच झाले. तेव्हापासून निर्माण झालेल्या निषेधांच्या वावटळी शमण्याचे नावच घेत नसून अमेरिकेत एकच हलकल्लोळ माजला आहे. अमेरिका फर्स्ट हे डोनाल्ड ट्रंप यांचे हे निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मतदारांना दिलेले आश्वासन होते. त्याला अनुसरून बोलतांना वरील वाद निर्माण करणाऱ्या विधानाप्रत ते पोचले होते. चर्चेदरम्यान  डोना ल्ड ट्रंप म्हणाले की, इतर देशांच्या बाबतीत आपण चांगले/वाईट असे कोणतेच निदान करू नये. ते देश आपापल्या देशांच्या हितसंबंधांची जपणूक करण्यासाठी त्यांना जे योग्य वाटते, ते करीत आहेत, आपणही तसेच करायला हवे. मुळात सर्व देशांची एकमेकांशी वागतानाची भूमिका हीच असते, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
विनाकारण वादंग - याबाबतची आपली भूमिका मांडतांना न्यू अमेरिकाच्य ॲनी-मारी स्लाॅटर यांचे म्हणणे असे आहे की, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या  वरील विधानांमुळे एवढी अस्वस्थता का निर्माण झाली, याचा शोध घेतला पाहिजे. आपल्या देशातील डावीकडे किंवा उजवीकडेही झुकलेले समीक्षक अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरणावर टीका करतांना यापेक्षा वेगळे काय म्हणत असत. इतर देशांवर टीका करण्यापूर्वी, त्यांच्यावर बंधने लादण्यापूर्वी, त्यांच्यावर आक्रमण करण्यापूर्वी, आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, ते पहाना. इतर देशातील बंडांना आपण खतपाणी घातले आहे, त्या देशात हत्या घडवून आणल्या आहेत, निष्पाप नागरिकांना यमसदनी पाठविले आहे, विध्वंस घडवून आणला आहे, तिथल्या राजवटीतच नव्हे तर समाजजीवनातही अस्थिरता निर्माण केली आहे. आपल्या या पापांचे स्मरण आपल्याला असले पाहिजे.
अमेरिका फर्स्टची ऐतिहासिक पृष्ठभूमी - अमेरिका फर्स्ट या भूमिकेमागची मूलभूत तत्त्वे आपल्याला अमेरिकेने इतिहास काळात वेळोवेळी अनुसरलेली आढळतील, असे ॲनी-मारी स्लाॅटरम्हणत आहेत. अलेक्झांडर हेमिल्टन हा तर अमेरिकेच्या जन्मदात्यांपैकी एक होता, असे मानले जाते ना? अमेरिकन राज्यघटनेचा भाष्यकार म्हणून अख्खे जग त्याला ओळखते.अमेरिकन अर्थकारणाचा पाया त्याने घातला, असेी मानतात.
अमेरिकन राज्यघटना काय म्हणते? -  - थाॅमस जेफरसन तर डिक्लरेशन आॅफ इंडिपेंडन्सचा (अमेरिकन राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे यात अनुस्युत आहेत, अब्राहम लिंकनचे म्हणणे होते) लेखकच होता. यांचे देखील म्हणणे काय होते? अमेरिकेला स्वत:ची ओळख (अमेरिकन आयडेंटिटी) असली पाहिजे, असे हे दोघे म्हणत असत. परराष्ट्रीय धोरण हा नंतरचा व गौण विषय आहे. एक राष्ट्र म्हणून आपल्याला एका सूत्रात बांधणारे विचार व आपला ध्येयवाद ही अमेरिकेची खरी ओळख (अमेरिकन आयडेंटिटी) आहे व असली पाहिजे. 
तसे पाहिले तर अमेरिका हे राष्ट्रांचे राष्ट्र आहे, असे इतिहास सांगतो.  युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली या सारख्या राष्ट्रातून, आफ्रिकन देशातून, क्युबा व मेक्सिको इथून आलेल्या स्थलांतरितांनी हे राष्ट्र उभारले आहे. ते अनेक मानव समूहांचे बनलेले असले तरी आज मात्र  एक स्वतंत्र एकजिनसी राष्ट्र आहे.
अमेरिका फर्स्ट बाबत डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका - डोनाल्ड ट्रंप नक्की काय म्हणाले आहेत, ते प्रथम पाहू. अमेरिका फर्स्ट बाबत दोन साधे निकष ते सांगतात. बाय अमेरिकन हा एक आणि हायर अमेरिकन हा दुसरा. म्हणजे काय? अमेरिकेत निर्माण झालेल्या वस्तू खरेदी करा व प्रथम अमेरिकन नागरिकांना नोकरीत घ्या. जगातील सर्व देशांबरोबर आम्हाला मैत्री व स्नेहाचे संबंध हवे अाहेत. पण असे करतांना आम्हाला जगाला हे सांगायचे आहे की, प्रत्येक देशाला आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याचा अधिकार आहे. तसेच आमची जीवनपद्धती आम्ही दुसऱ्यांवर लादू इच्छित नाही. पण ती कशी उत्तम आहे, याचे उदाहरण आम्ही अशाप्रकारे प्रस्तुत करीत राहू की ते पाहून इतरांनाही ती स्वीकारावीशी वाटेल. 
महत्त्व कशाला? - कोण बोलतंय व काय बोललं जातय यात आपल्याला भेद करता आला पाहिजे. काय बोललं जातंय, ते महत्त्वाचे आहे. अमेरिका फर्स्ट या शब्दप्रयोगाला एक ऐतिहासिक वर्णवर्चस्ववादी (ज्यू विरोधी) संदर्भ आहे, हे मान्य. या ऐतिहासिक संदर्भामुळे प्राप्त झालेला गर्भितार्थ बाजूला सारून आपण विचार करूया. आज तो संदर्भ बहुसंख्य अमेरिकनांनाही माहीत नाही. मग इतरांबद्दल तर बोलायलाच नको. ज्या नेत्यांवर आपला विश्वास आहे व ज्याला आपले समर्थन आहे, ते नेते नेमके हेच म्हणत असत, हे लक्षात घ्या, असे विधान ॲनी-मारी स्लाॅटर  यांनी केले आहे.
कुप्रसिद्ध ऐतिहासिक संदर्भ - अमेरिका फर्स्ट, या शब्दप्रयोगाला एक कुप्रसिद्ध ऐतिहासिक संदर्भ आहे. अटलांटिक महासागर आकाशातून एकट्याने पार करणाऱ्या चार्ल्स लिंडबर्ग या वैमानिकाने हा शब्दप्रयोग प्रथम योजला होता. त्याच्या मुलाचे अपहरण झाले होते. त्या मुलाची अतिशय क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. पत्रकारारांनी तिला शतकातील सर्वात क्रूर हत्या ठरविले होते. पुढे युरोपात गेल्यावर तो हिटलरच्या प्रभावाखाली आला होता. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने अलिप्त रहावे, आपल्या पुरते पहावे (अमेरिका फर्स्ट) कारण  ब्रिटिश व ज्यू हे लोक सारखेच वाईट व दुष्ट आहेत, त्यांचा पुळका घेऊन लढू नये, अशी हिटलरच्या नेतृत्त्वाखालील जर्मनीची भूमिका होती.(ही संपूर्ण  कथा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरावी, अशी आहे).
अमेरिका फर्स्टचे पाठीराखे - बाय अमेरिकन आणि हायर अमेरिकन हा आजचा नारा असला तरी ते प्राचीन अमेरिकन राष्ट्रवादी परंपरेतील एक टोकाचे पाऊल आहे. त्याला अलेक्झांडर हेमिलटन व थाॅमस जेफरसन या राष्ट्रपुरुषांच्या वैचारिक भूमिकेची पृष्ठभूमी आहे, हे विसरून चालणार नाही. अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण त्यात अभिप्रेत आहे. जरी जागतिक बाजारपेठेतील मनुष्यबळ अमेरिकन मनुष्यबळापेक्षा स्वस्त असले आणि त्याचा वापर केल्यामुळे जरी वस्तूंच्या किमती कमी होत असल्या तरी अमेरिकेने आपल्या मनुष्यबळाच्या हिताचा विचार प्रथम का करू नये?
बेकारी व आऊट सोर्सिंग - अर्थात, स्वयंचलनामुळे जेवढे कामगार बेकार झाले आहेत, तेवढे बाहेरून स्वस्तात  काम करून घेतल्यामुळे ( आऊट सोर्सिंग) झालेले नाहीत, असे अर्थशास्त्री व उद्योजक यांचे म्हणणे आहे आणि ते खरे आहे. पण व्यापार वाढला की आय वाढते. तिचे  न्याय्य वाटप होणे किंवा न होणे, हे आपल्या हाती आहे/असते. आपले शेजारी भिकारी आहेत, म्हणून कमी वेतनावर त्यांना काम करण्यास प्रवृत्त करण्याचे धोरण शेवटी जागतिक मंदीला कारणीभूत ठरेल. याचा अंतिम परिणाम म्हणून अमेरिकन मनुष्यबळही बेकार होईल. दुसरे असे की, अमेरिकेत उद्योग उभारणाऱ्यांनी अमेरिकेतील मनुष्यबळ वापरले पाहिजे, ही अट घालण्यात चूक ती कोणती? तसेच असे उद्योग उभारणाऱ्यांसाठी वेगळी कररचना केली, तर चुकले कुठे? यातून जी बचत होईल ती अमेरिकन राष्ट्रात सुबत्ता निर्माण व्हावी म्हणून का वापरू नये? निदान हा विचार ऐकून घ्यायला व त्यावर विचार करायला तरी नक्कीच हवा, असे ॲनी-मारी स्लाॅटर यांचे आग्रहाचे म्हणणे आहे.
प्रत्येक राष्ट्राचा मूलभूत हक्क - ‘आपले राष्ट्रीय हितसंबंध सर्वतोपरी मानणे हा प्रत्येक राष्ट्राचा हक्क आहे’, ही डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका आहे. माजी रिपब्लिकन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचे सल्लागार व अमेरिकन चाणक्य हेन्री किसिंजर यांचीही हीच वास्तववादी व रोखठोक/सडेतोड (ब्लंट) भूमिका होती. ती अशी की, जोपर्यंत संपूर्ण जगाचे असे सरकार अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत आपापले हित साधण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रात स्पर्धा ही असणारच. तेव्हा याबाबत अवाजवी व वेगळी नैतिक भूमिका घेणे व तसे दावे करणे ही एक धोकादायक फसवणूक ठरल्याशिवाय राहणार नाही. उजव्या व डाव्या अशा दोन्ही बाजूला झुकणाऱ्यांना नैतिक व व्यावहारिक अशा दोन्ही  दृष्टींनी ही वास्तवता मान्य असावयास हवी. आंधळेपणाने मोठ्या उद्दिष्टांच्या मागे धावणे हा नसता साहसवादच ठरण्याची शक्यता आहे. 
अमेरिकेची अपुरी व चुकीची धोरणे - खोट्या श्रेष्ठतेच्या, ज्येष्ठतेच्या नादाला लागून व्हिएटनाममधील भांडवलवादी शासनाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकन रक्त विनाकारणच सांडले गेले, इराकमध्ये लोकशाहीवादी राजवट स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात विध्वंस व विनाशाशिवाय दुसरे काहीही हाती लागले नाही. हेन्री किसिंजर यांच्या मते जगात आदर्श व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हव्यासापायी अमेरिका पाच युद्धे लढली. त्यापैकी व्हिएटनाम, इराक व अफगाणिस्तान या देशातील युद्धे तिने मध्येच अर्ध्यातच सोडली. हा सर्व अपुऱ्या व चुकीच्या धोरणांचाच परिपाक होता.
परतफेडीचा एक वेगळा प्रकार - डिफ्युज रेसिप्राॅसिटी -  आंतरराष्ट्रीय संबंधात परतफेडीचे अनेक प्रकार असतात. अगदी प्राथमिक स्वरुपाचा प्रकार म्हणजे अ ने ब ला मदत केली. की ब ने अच्या मदतीची ताबडतोब परतफेड करायची. गेली साठ वर्षे अमेरिका व अन्य बडी राष्ट्रे यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे मदत/व्यवहार करीत होती. अ ने ब ला मदत केल्यावर ब लगेच अ ची परतफेड न करता क ला वेगळ्याप्रकारे, क ड ला आणखी वेगळ्या प्रकारे मदत करायचा. शेवटी सर्व व्यवहारात अ ने दिलेल्या मदतीची परतफेड व्हायची पण ती वेगळ्या स्वरुपात असे. या प्रकाराला डिफ्यूज रेसिप्राॅसिटी असे म्हणतात. अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांच्या राजवटीत हा प्रकार सुरू होता. यामागची तात्त्विक भूमिका अशी की, अशाप्रकारे जगात सुसंपन्नता/स्थिरता निर्माण झाली तर त्याचा फायदा मदत करणाऱ्या देशाला अप्रत्यक्षपणे होतच असतो. यातूनच भविष्यात स्थिर व मुक्त जागतिक अर्थकारण निर्माण होईल व ग्लोबल व्हिलेजची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल, असे मानले जाते. डोनाल्ड ट्रंप यांना हा प्रकार बंद करायचा आहे.
ग्लोबल व्हिलेज कसे साकारेल? - पण अनेकांना ही पद्धत मान्य नाही. ग्लोबल व्हिलेजच्या दिशेने जायचे असेल तर १९४५ सालच्या म्हणजे जगातील दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वच व्यवस्थापनविषयक संस्थात  व तंत्रात बदल होण्याची आवश्यकता आहे. उदारणादाखल सांगता येईल की, बराक ओबामांचा सुद्धा नाटोमधील सदस्यांना आग्रह असे की, प्रत्येक सदस्य राष्ट्राने संरक्षण कार्यातील आपापला वाटा उचलला पाहिजे. मग तो खारीचा का असेना. सीरियातील युद्धात जगातील ३४ देश सहभागी आहेत, असे सांगतात. मोठा वाटा अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी यांच्यासारख्या बड्या राष्ट्रांचाच आहे व असणार, ही वस्तुस्थिती असली तरी मोजून ३४ राष्ट्रे ही लढाई लढत आहेत, हे विसरून चालणार नाही.  कदाचित काहींनी त्यातील काही लहान राष्ट्रांची नावेही ऐकली नसतील. कोणी प्रत्यक्ष लढत असेल तर, कोणी कपडे सांभाळीत असेल. पण ३४ राष्ट्रांचा सहभाग आहे, याचे एक वेगळे महत्त्व आहे व असते.
स्वातंत्र्याचे वारे व अमेरिका - डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका अशी आहे की, अमेरिकेने आपली जीवनपद्धती इतरांवर थोपू नये. निरनिराळ्या प्रकारचे करारमदार करून पायात पाय अडकवू न घेऊ नयेत. स्वातंत्र्याचे वारे अमेरिकेच्या मदतीशिवायही जगात वाहू शकेल, असे थाॅमस जेफरसन या राष्ट्रपुरुषाचेही भाकित होते, याचे स्मरण ते या निमित्ताने करून देत आहेत. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय पोलिसाची भूमिका वठवू नये. काय व्हायच्या त्या मारामाऱ्या होऊन जाऊ द्याव्यात. शेवटी विजय हा सर्वात  महत्त्वाचा. तोच सर्व गोष्टी न्याय्य ठरवीत असतो.
रांगडा नवराष्ट्रवाद - डोनाल्ड ट्रंप यांना अमेरिकेने देशभक्ती व रांगड्या (क्रूड) राष्ट्रवादाची कास धरावी, असे वाटते. हा अनेकांना नवराष्ट्रवादाचा उदय वाटतो आहे. आज जगात खाऊजा म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण माघारतांना दिसत आहे. या मार्गानेच जगातील सर्व राष्ट्रे एकमेकाशी प्रामाणिक राहतील, असे डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटते आहे. अनेकांना नवराष्ट्रवादाची ही कल्पना मुळात मध्ययुगीन आहे, असे वाटते आहे. त्यांना प्रुशियाची (प्राचीन रशिया) आठवण होते. प्राचीन रशियातील (१८ वे शतक) टोळ्यांमध्ये या सारखा राष्ट्रवाद अस्तित्वात होता, असे मानतात. रशियातील हजारो शेतकर्यांना मातृदेशासाठी बलीदान करण्याची प्रेरणा  या राष्ट्रवादातून मिळत असे, असेही मानतात. 
नागरिकाच्या जीविताचे मोल जास्त - पण आता ही संकल्पना मागे पडली असून राष्ट्रीयत्त्वाचे नव्हे तर सर्व सामान्य नागरिकांच्या जीविताचे मोल वाढले आहे, असे म्हटले जाते. मुळात अमेरिकेची निर्मिती राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेनुसार झाली नसून ती जगाच्या एकत्त्वाच्या संकल्पनेवर आधारित आहे, असे म्हणतात. म्हणूनच अमेरिका हे राष्ट्रांचे राष्ट्र आहे, असे म्हटले जाते. युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली या सारख्या राष्ट्रातून, आफ्रिकन देशातून, क्युबा व मेक्सिकोमधून आलेल्या स्थलांतरितांनी हे राष्ट्र उभारले आहे. ते मुळात अनेक मानवसमूहांचे बनलेले असले तरी आज मात्र एकजिनसी राष्ट्र आहे. सर्व मानव जन्माने समान आहेत. प्रत्येक मानवाला जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुखाचा शोध घेण्याचा अधिकार आहे, या नवीन संकल्पनेत अभिप्रेत आहे. हे अधिकार आपल्याला राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेतून नव्हे तर मानवतेच्या संकल्पनेतून मिळालेले आहेत. ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याची प्रयोगशाळा म्हणजे अमेरिका. भूतलावरील सर्वांना लोकशाही शासनव्यवस्था, कायद्यासमोर समानता व सर्वांना समान अधिकार प्राप्त व्हावेत, म्हणून हा अमेरिकन प्रयोग आहे.
सर्व थोर अमेरिकन अध्यक्षांनी या तत्त्वाचा अंगिकार केला होता. वुड्रो विल्सन हा त्यांचा मुकुटमणी शोभतो. अब्राहम लिंकन म्हणाला होता की, अमेरिका ही जगाची सर्वोत्तम व अंतिम आशा ( लास्ट बेस्ट होप आॅफ अर्थ) आहे, ते यामुळेच.
वुड्रो विल्सनचा उदोउदो अनेकांना मान्य नाही. ते त्याला दांभिक, वर्णवर्चस्ववादी, व खुजा मानतात. पण तो वेगळा मुद्दा आहे. जगातल्या इतर कुणापेक्षा आपण चांगले नव्हतो, हे मान्य करू या. इतरांसारखेच आपणही हत्यारे होतो. आपल्या चुका, उणिवा मान्य करीत आपण उच्च आदर्शांचा पाठपुरावा करू या. हेच अमेरिकेचे वेगळेपण असेल, असे म्हणत ॲनी-मारी स्लाॅटर समारोपाकडे वळतात.
अमेरिकन असणे म्हणजे नक्की काय?-  एखाद्या ध्वजाप्रती, भूभागाप्रती किंवा विशिष्ट मानव समूहाप्रती निष्ठा बाळगणे म्हणजे अमेरिकन असणे नव्हे. आपल्या निष्ठा यापेक्षा उच्च प्रतीच्या व श्रेष्ठ असल्या पाहिजेत. आपल्या निष्ठांनी वंश, वर्ण, उपासना पद्धती, लिंग, संस्कृती यांच्या नर्यादा ओलांडायला हव्यात. सर्वांची ओळख मानव म्हणून असावी व हेतू मानवाच्या कल्याणाचा असावा. अमेरिकेने आजवर या देशात व जगात भीषण प्रकार ( टेरिबल थिंग्ज) केले आहेत. अमेरिकेतील स्थानिकांचा वंशविच्छेद, हिरोशीमा व नागासाकी वरील अण्वस्त्र हल्ले, व्हिएटनामवरील सृष्टी निष्पर्ण करणारे नापाम बाॅम्बचे हल्ले यांचे स्मरण ॲनी-मारी स्लाॅटर यांना होत असावे, असे वाटते. इतरही असेच वाईट वागत होते, असे म्हणत आपण अशा वर्तनाला मान्यता देऊ शकणार नाही किंवा त्याचे समर्थनही करू शकणार नाही. असे जर आपण म्हणू लागलो तर आपल्यातले जे सर्वोत्तम आहे, त्याचाच आपण बळी देऊ व ज्याने आपल्याला श्रेष्ठत्त्व दिले आहे किंवा जे आपल्याला श्रेष्ठत्त्व देऊ शकणार आहे, त्यालाच पायदळी तुडवल्यासारखे (ट्रॅम्पल)  होणार आहे.
अमेरिकन समाजशास्त्रींचे हे विचारमंथन  ऐकले की, भारतीयांच्या विचारमंथनाने विचारांची ही मर्यादा केव्हाच ओलांडली होती, हे जाणवते. काही शतकांपूर्वी नव्हे सहस्रकांपूर्वी, विश्वातील सर्व उत्तम विचार आमच्याप्रत येवोत, ही ऋग्वेदातील प्रार्थना किंवा वसुधैव कुटुंबकम् ही संकल्पना आपल्याकडे केव्हाच रुजली व वाढली होती. अमेरिकन विचारविश्व सुद्धा याच दिशेने आता कुठे चालू लागणार अशी चाहूल, लागते आहे.


Sent from my iPad

एच१बी व एल१ व्हिसा, ग्रीन कार्ड व शेवटी अमेरिकन नागरिकत्व 
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 

  ज्या एच१बी व्हिसा बाबत सध्या एवढी चिंता व्यक्त होत आहे, तो विषय व अन्य तसेच विषय मुळातूनच समजून घेणे, उपयोगाचे ठरणार आहे. अमेरिकेतील इमीग्रेशन ॲंड नॅशनॅलिटी ॲक्ट च्या विभाग १०१(ए)(१५)(एच) नुसार नियोक्त्यांना (एम्प्लाॅयर) एखाद्या व्यवसायात (आॅक्युपेशन) काही विशेष खुबी/नैपुण्य (स्पेशियाल्टी) असेल तर परकीय कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात नेमण्याची अनुमती दिली आहे. ही संधी देतो एच१बी व्हिसा. नोकरी संपुष्टात आल्यास संबंधिताने एकतर दुसरी अशीच नोकरी मिळवावी वा मायदेशी परत जावे, अशी पुढची तरतूद आहे.
विशेष गुणसंपदेची (स्पेशियाल्टी आॅक्युपेशनची) एक लांबलचक यादी या कायद्यातील नियमात नमूद केलेली आहे. यात पदवी ही गुणवत्ता आवश्यक आहे. ही गुणवत्ता असेल व कुणी नोकरी देणार असेल तरच एच१बी व्हिसा मिळू शकेल.
एल१व्हिसा - ओघानेच येत आहे म्हणून एल१व्हिसा काय चीज आहे, तेही पाहू. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शाखा अनेक देशात असतात. या कंपन्या आपल्या योग्य पात्रताधारक कर्मचाऱ्याची तात्पुरती बदली एल१ व्हिसा च्या आधारे आपल्या अमेरिकेतील शाखेत करू शकतात. (या बाबतचे सर्व तपशील मुळातूनच पाहिले पाहिजेत). वर उल्लेखिलेली दोन्ही व्हिसांबाबतची माहिती विषय समजण्यापुरतीच दिलेली आहे.
स्वदेशहितपूरक संकल्पित आर्थिक नीती- ट्रंप प्रशासनाच्या स्वदेशहितपूरक संकल्पित आर्थिक नीतीचा एक भाग म्हणून जी धोरणे एच१बी व एल१ बाबत अंगिकारली जाणार असल्याचे दिसते आहे, त्यामुळे आपल्या देशातील माहिती तंत्रज्ञानाशी (आय टी सेक्टर) संबंधित घटक अस्वस्थ झाले असून त्यांनी एकच आरडाओरड सुरू केली आहे. आपल्यासाठी भारत सरकारने अमेरिकन प्रशासनाचे मन वळवावे, अशी या घटकाची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा समर्थनीय वाटत नाही. पण भारत सरकारने मात्र हा मुद्दा मनावर घेतला असून अमेरिकन प्रशासनाशी उच्च स्तरावर बोलणी सुरू केली आहे, अशा वार्ता आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची चिंता - एच१बी  (प्रवेश व निर्गमन पारपत्र) व्हिसा वर भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचा (आय टी इंडस्ट्री) लाभ अवलंबून असतो. अमेरिकेत उद्योगाची शाखा स्थापन करायची,  एच१बी व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेतील तुल्य वेतनमानाच्या तुलनेत कमी वेतनावर भारतातून मनुष्यबळ न्यायचे, यथावकाश यांना ग्रीन कार्ड मिळतेच, असे झाले की, रिकाम्या झालेल्या जागी नवीन मनुष्यबळ याचप्रकारे अमेरिकेत न्यायचे, हा या उद्योगाचा योजनाक्रम होता. हे बुद्धिमान मनुष्यबळ या मार्गाने अमेरिकेत कमी वेतनावर जाण्यास दोन कारणास्तव तयार असे. एक कारण असे की मिळणारे वेतन याच गुणवत्तेसाठी अमेरिकन नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत जरी कमी असे तरी भारतात दिल्या जाणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत जास्तच असायचे. दुसरे कारण म्हणजे आज ना उद्या अमेरिकेसारख्या सुसंपन्न व सुरक्षित देशात प्रथम ग्रीन कार्ड व यथावकाश नागरिकत्त्व मिळण्याची शक्यता. अशाप्रकारे भारतातील प्रतिभावान व सर्वोत्तम मनुष्यबळ परदेशी जाण्याचा क्रम अव्याहत सुरू होता. हीच गोष्ट दुसऱ्या शब्दात मांडायची झाली तर असे म्हणता येईल की, उच्च प्रतीचे श्रमबल कमी वेतनावर जागतिक बाजारपेठेत नोकरी करीत असे. माहिती तंत्रज्ञान उद्योग अमेरिकेत धंदा करून जो नफा मिळवत होता तो एच१बी व्हिसावर तिथे जाऊन कमी वेतनावर नोकरी करणाऱ्या मेधावी, सर्वोत्तम, व उच्चशिक्षित तरुणांमुळे होता. हे तरूण भारत तसेच अन्य देशातून अमेरिकेत आयात केले जात असत. यांना यथावकाश ग्रीन कार्ड मिळाले की, त्यांच्या जागी अशाच नव्या तरुणांची भरती केली जायची.
अवाजवी अपेक्षा - माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या माध्यमातून कर रूपाने भारताला जी मिळकत होत होती ती कमी वेतनावर काम स्वीकारणाऱ्या या तरुणाईच्या श्रमांमुळे होत होती. हे तरूण भारतातील उच्च प्रतीच्या महाविद्यालयात  शिकून पारंगत होत असत. त्यांच्यावर हा गरीब देश स्वत:च्या पोटाला चिमटा घेऊन खर्च करीत असे. हे तरूण शिकून पारंगत झाले रे झाले की काय करीत? ते तडक परदेशाची वाट धरीत व या कामी आपल्या मायदेशाने मदतही करावी, अशी त्यांची अपेक्षा असे.
अशी निर्यात काय कामाची? - कोणे एके काळी आपल्यालाही या तरुणांचा अभिमान वाटायचा. आम्ही अशा मनुष्यबळाची निर्यात करतो, ही बाब आपल्यालाही गौरवास्पद वाटत असे. आजही आपल्या तरुणांना एच१बी व्हिसा लवकर व विनासायास मिळावा असा शासनाचा प्रयत्न असतो. यासाठी ते अमेरिकन प्रशासनासमोर रदबदली करण्याच्या भूमिकेत आहे. असे खरेच असेल तर ही खचितच कौतुकाची बाब नाही. जगातील आजवरच्या अनेक शासनांनी आपापल्या देशातील मालाची निर्यात वाढावी, सेवा इतरांना उपलब्ध करून द्याव्या, कलाकुसरीला जगभर वाढती मागणी असावी, आपला सांस्कृतिक ठेवा जगासमोर मांडला जावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याची उदाहरणे आहेत. पण हे त्या प्रकारातले नाही.
आपल्या देशातील विशेष गुणवत्तापात्र तरुणांना त्यांनी दुसऱ्या देशाच्या प्रगतीसाठीच्या आर्थिक विकासरथाचे सारथ्य करावे, यासाठी प्रोत्साहित केल्याचे उदाहरण इतर कुठे सापडेल काय? होय. असे उदाहरण सापडते, हे खरे आहे. पण ते देश बनाना रिपब्लिक्स या नावाने ओळखले जातात. हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम १९०४ साली हेन्री पोर्टर या अमेरिकन लेखकाने काही लॅटिन अमेरिकन देशांसाठी स्वत: सर्वप्रथम योजून वापरला होता. केळ्यांसारख्या मोजक्या पदार्थांच्या निर्यातीवर ज्या देशांचे अर्थकारण अवलंबून असते, त्यांना उद्देशून तेव्हापासून हा शब्दप्रयोग उपयोगात आणला जातो. भारत हे बनाना रिपब्लिक खचितच नाही. आजही असे बनाना रिपब्लिक म्हणावेत असे आहेत. ते देश आपल्या येथील मेधावी तरुणांची निर्यात करतात व हे तरूण जिथे जातात तिथल्या अर्थकारणाचे सारथ्य करतात.
कमी वेतन स्वीकारण्याचा स्थानिकांवरील परिणाम - अमेरिकेत हे तरूण एच१बी व्हिसा घेऊन जातात, कमी वेतनावर नोकरी करतात. त्यामुळे हीच योग्यता असलेल्या अमेरिकन तरुणांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागते. कारण त्यांची अपेक्षा जास्त वेतनाची असते. कमी वेतनावर मनुष्यबळ मिळत असेल तर जास्त वेतन कोण देणार? ही स्थिती बदलावी या दृष्टीने अमेरिकन प्रशासन काही निर्णय घेत असेल तर ते घेण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
मनुष्यबळ कमी वेतन का स्वीकारते? - अमेरिकेत शाखा असलेल्या भारतीय कंपन्यांना कमी वेतनावर मुनुष्यबळ हवे असते व माहिती तंत्रज्ञानात तज्ञ असलेले तरूणही कमी वेतनावर काम करण्यास तयार असतात/आहेत. कारण एच१बी व्हिसावर काही काळ कमी वेतनावर नोकरी पण पुढे ग्रीन कार्ड व नंतर यथावकाश अमेरिकन नागरिकतेचे गाजर त्यांच्यासमोर असते. वास्तवीक या नोकऱ्यांसाठीचे अमेरिकेतील किमान वेतन या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्त असते. म्हणून तुल्य गुणवत्तेचे अमेरिकन तरूण अशा कमी वेतनावर काम करण्यास तयार नसतात व त्यामुळे नोकरीपासून वंचित असतात व म्हणून अशी नोकरी करणाऱ्यांवर नाराज असतात. काही दशकांपूर्वी अमेरिकेत आश्रय मिळावा म्हणून गेलेले आश्रित तर कितीतरी कमी वेतनावर (एकतृतियांश) काम करण्यास तयार असत. ‘ते’ आणि ‘हे’ यात कितीसा फरक आहे? आजवर कमी वेतन पत्करून अनेक भारतीय निरनिराळ्या देशात नोकरीच्या शोधात गेले आहेत. त्यांच्या प्रश्नावर भारत सरकारने कधीही मध्यस्ती, मनवळवणी केलेली नाही. हाच न्याय इथेही लागू होत नाही का?
कमी वेतन उभयपक्षी मान्य - बाहेर देशातील मनुष्यबळाला कमी वेतनावर काम करणे मंजूर आहे. उद्योजकांची तर हरकत असण्याचे कारणच नाही. मग हे मंजूर नाही कुणाला? तर स्थानिक मनुष्यबळाला. त्यांच्या नोकरीच्या संधी कमी होतात, म्हणून ते आपल्या देशातील शासनावर नाराज तर आहेतच पण बाहेरून येत असलेल्या मनुष्यबळाचा ते द्वेशही करीत असतात. अनेकदा हा विरोध शाब्दिक न राहता ऊग्र रूपही धारण करतो. याची दखल आपण घेऊ व यावर उपाय करू, या आश्वासनावर विसंबून अनेक मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप यांना मते दिली आहेत. 
निवडणुकीतील आश्वासनांना अनुसरून दोन उपाययोजना - या आश्वासनांची जाणीव ठेवून दोन प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. एक म्हणजे आदेश काढून. अमेरिकन अध्यक्षाला काही अटींच्या अधीन राहून आदेश काढण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारांचा वापर करून मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश निघालेला आहे. या आदेशाची न्यायालयीन समीक्षा सुरू झाली असून कुठे एकतर्फी स्थगनादेश, तर कुठे अंशत: एकतर्फी स्थगनादेश दिले जात आहेत. दुसरी उपाययोजना म्हणजे कायदा पारित करून. यानुसार दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ च्या आसपास अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एका बिलाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यानुसार अमेरिकेत स्थलांतरित होणाऱ्यांची  संख्या येत्या दशकात निम्यावर आणावी असे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्ताव पारित झाल्यास त्याचा  याचा परिणाम इतरांसोबत ग्रीन कार्ड व/वा अमेरिकचे नागरिकत्व प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांवरही होईल. आजच अनेक लोक तीस वर्षांपासून आज ना उद्या अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. स्थलांतरितांचा प्रवेश सध्याच्या एक लाखावरून ५० हजारापर्यंत उतरला तर हा प्रश्न आणखीनच बिकट होईल, यात शंका नाही. कायदा पारित होणे, ही अमेरिकेतही वेळखाऊच प्रक्रिया आहे. सध्या अध्यक्ष रिपब्लिकन पक्षाचा असून दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचेच बहुमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक पारित होण्याची शक्यता पूर्वीपेक्षा तुलनेने अधिक आहे. पण अमेरिकेत आपल्यासारखी पक्षादेशाची (व्हिप) तरतूद नाही. त्यामुळे सिनेटचे सर्वच सदस्य विधेयक कोणी मांडले याचा विचार न करता आपला विवेकाधिकार वापरून मतदान करू शकतात. (सर्व तपशील समजण्यासाठी ही तरतूद मुळातूनच पहावी, हे चांगले). त्यामुळे पक्षादेश झुगारला म्हणून पक्षातून हकलून देता येत नाही. पण तरीही हे बिल पारित होण्याचीच शक्यता जास्त आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.  पण हे लगेच घडणार नाही.
उद्योजकांची प्रभावी लाॅबी - या प्रश्नाला आणखीही एक बाजू आहे. अमेरिकेत उद्योजकांची लाॅबी अत्यंत प्रभावशाली आहे. त्यांना कमी वेतनावर काम करणारे हवेच असतात. राजकीय पक्षांच्या नाड्या ( विशेषत: आर्थिक) त्यांच्या हातात असतात. हा प्रभाव लक्षात येण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. अमेरिकेत शस्त्रास्त्रे निर्माण करणारे अनेक कारखाने आहेत. त्यांना जागतिक बाजारपे ठ हवी असते. जगात सध्या जे संघर्ष होत आहेत, त्यात दोन्ही बाजू अनेकदा अमेरिकन (व रशियनही) शस्त्रे हाती घेऊन लढत असतात, असे म्हणतात. अमेरिका हा शांततेचा उदोउदो करणारा देश आहे. पण अमेरिकेतील कोणताही पक्ष निदान आजवर तरी शस्त्रास्त्रनिर्मितीवर व त्यांच्या वैध वा अवैध निर्यातीवर प्रभावी  बंधने घालू शकलेला नाही व भविष्यातही घालू शकेल, असे वाटत नाही. हा प्रकार या विधेयकाच्या बाबतीतही होऊ शकणारच नाही, असे नाही. त्यामुळे सध्यातरी तुरी बाजारात आल्या आहेत, एवढेच म्हणता येईल. पण तुरी बाजारात आल्या आहेत, हे मात्र खरे.
देशातच उचित न्याय मिळावा - आपल्या मेधावी तरूणांनी या निमित्ताने परदेशी जाऊ नये, अशी अपेक्षा बाळगण्यात काहीही गैर नाही. पण त्यांच्या गुणवत्तेला उचित न्याय मिळेल, अशी तजवीज करणे, हे शासनाचे धोरण असले पाहिजे. ट्रंप प्रशासन अमेरिकेला पुन्हा शक्तिशाली बनविण्याच्या हेतूने ही अशी व अन्य पावले उचलीत आहे व भविष्यातही आणखी अशीच पावले उचलू शकते. यावर आपली भूमिका कोणती असावी? मुळात आपल्याला भूमिकाच असू शकते काय?
ट्रंप यांनी नक्की काय करायचं ठरवलयं? - चांगल्या व उच्च प्रतीच्या  गुणवत्ताधारकांनाच एच१बी व्हिसा देण्याचे डोनाल्ड ट्रंप यांनी ठरविले असेल व किमान ६० हजाराऐवजी किमान १ लक्ष ३० हजार वार्षिक वेतन देणे जर बंधनकारक केले असेल, तर तक्रार कशाबद्दल करायची? अमेरिकन नागरिक असो वा अन्य कुणी, कोणताही भेदाभेद न करता, हे वेतन देणे बंधनकारक असणार आहे. मग विरोध कशाला? उच्च गुणवत्ता असणे बंधनकारक केले म्हणून? या अगोदर जर कमी प्रतीची गुणवत्ता चालत होती, तर आता का चालणार नाही म्हणून? गुणवत्तेची अट शिथिल केली तर आपलाच काय पण सर्वांचाच फायदा होईल, हे मान्य, पण असा आग्रह आपण कशाचा आधारावर धरायचा? तुम्ही गुणवत्तेची अट शिथिल करा, आम्ही कमी वेतन स्वीकारू, अशी फारतर विनंती करता येईल पण अशी मागणी करता येईल का? किंवा उच्च गुणवत्ता असूनही आम्ही कमी वेतन घ्यायला तयार आहोत, तर तुमचे काय जाते, असे आपण त्यांना म्हणणार काय?  त्यातून हा सर्व घोळ मुख्यत: आयटी इंडस्ट्रीजशी संबंधित आहे. अमेरिकेत उद्योग असलेल्या भारतीय आय टी कंपन्या उच्च गुणवत्ताधारक भारतीयांना एच१बी व्हिसावर अमेरिकेत अमेरिकन मानांकनाच्या तुलनेत कमी वेतन देतात, हे यापुढे चालणार नाही, असे धोरण स्वीकारण्याचे ठरते आहे. हे धोरण अमेरिकेने स्वीकारू नये, अशी विनंती/मनधरणी या कंपन्या करणार आहेत/करीत आहेत, इतपत ठीक आहे. शासनानेही असे म्हणावे काय? तसेच अमेरिकेने ही विनंती/मनधरणी मान्य केली नाही तर तक्रार कोणती असणार आहे? विनंती मान्य केलीच पाहिजे, असे थोडेच असते.
मानवजातीचा इतिहास काय सांगतो - मानवजातीचा इतिहास बघितला तर दारिद्र्य व संघर्ष ही जुळी भावंडे आहेत, असे वाटू लागते. ही जशी जुळी आहेत, तशीच दुष्ट व दैत्यांच्या जातकुळीची आहेत, असे जाणवते. ज्ञात असलेल्या प्रत्येक कालखंडात या पृथ्वीवरचा कोणता ना कोणता भाग दारिद्र्याने ग्रासलेला होताच, असे दिसून येईल. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी संघर्षाच्या ठिणग्याही वेळोवेळी पडत असत. युद्ध आणि शांतता यांचीही अशीच गट्टी आहे. पण ही एकापाठोपाठ येतात, एकाचवेळी येत नाहीत. तसेच एकानंतर दुसरा आलाच नाही, असे होत नाही. असे असल्यामुळेच युद्ध आणि शांततेचे महत्त्व आपल्याला जाणवते. दारिद्र्य आणि टंचाई यांचा भारतीयांनाही चांगलाच अनुभव आहे. म्हणून आपण सुबत्तेच्या शोधात व तिच्या आशेने देशाबाहेर जात असतो.
परदेशगमनाचा वेगळा हेतू - अनेक भारतीय सुबत्तेच्या शोधात विसाव्या शतकाच्या सातव्या दशकात देश सोडून देशाबाहेर पडले. ते  निव्वळ स्वार्थासाठी. पोटपाण्यासाठी. या अगोदर शेकड्यांनी कदाचित हजारोच्या संख्येत भारतीयांनी या देशाच्या सीमा ओलांडल्या होत्या. पण तेव्हा हेतू वेगळा होता. कोणता होता, हा हेतू? तर जगाला खऱ्या मानव्याची, सर्वंकष व सर्वांच्या कल्याणाची वाट दाखवण्यासाठी. या हेतूने अनेक प्रज्ञावान जगभर गेले.  पण सध्या जे जात आहेत ते या प्रकारचे नाहीत. देशांतर्गत अर्थकारण, राजनीती, लालफीतशाही, टंचाई, हेवेदावे, अपुऱ्या संधी व सोयी सवलती, अनैसर्गिक स्पर्धा यांच्याबरोबर रोजच्या लढाईला कंटाळून नशीब आजमावण्यासाठी दूरदेशी जाणाऱ्यांपैकी ते आहेत व होते. हा खरंतर परिस्थितीला पाठ दाखविण्याचाच प्रकार नव्हता का? 
शासनाच्या मदतीची अपेक्षा नव्हती.  - पण परदेशी जाण्याचे प्रयत्नात देशाच्या शासनाने आपली मदत करावी, अशी मात्र त्यांची अपेक्षा नव्हती. त्यांना देशाच्या सीमा ओलांडता आल्या नसत्या तर त्यांनी मायदेशाला शिव्या घातल्या नसत्या. त्यांचे देशातील राहणीमान काय, त्यांनी प्राप्त केलेले यथातथा शिक्षण ते काय, अनेक अपूर्णतांनी गंजलेली त्याची ग्रामीण पृष्ठभूमी ती काय, सगळ्याच एकजात बेताबातीच्या गोष्टी होत्या. त्यांच्या जाण्याने तशी देशालाही तोशीस लागणार नव्हतीच. उलट एक खाणारे तोंड कमी होणार होते.
 ब्रेन ड्रेन - पण आजची स्थिती वेगळी आहे. आपल्या देशातील प्रत्येक युवकाच्या हाताला त्याच्या वकूब व कुवतीनुसार शिक्षण व काम देण्याची जबाबदारी त्या त्या देशाची असते. अशावेळी विशेषत: ज्याच्या जडणघडणीत त्या देशाने आर्थिक टंचाई व साधनांची कमतरता असतांनाही आपल्या जवळची मर्यादित पण सर्वोत्तम व लकाकीयुक्त संसाधने वापरली व खर्च केलेली असतात, अशा युवकाने देशातच राहून आपल्यावरील देशाच्या उपकारांची निदान अंशत: तरी परतफेड करावी, ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये. नशीब आजमावण्यासाठी परदेशी जाण्याचा प्रयत्न करण्याच्या बाबतीत शासनाने सर्वतोपरी मदत करावी व बुद्धिमान मनुष्यबळ बाहेर जाण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षा तर मुळीच असता कामा नये.
एक बाब मात्र निर्वि वाद आहे की, आर्थिक विपन्नता व सामाजिक अन्याय यांना दूर सारण्याचा प्रयत्न करणे हे कोणत्याही देशाचे प्रथम व प्रमुख कर्तव्य असले पाहिजे. देशातील प्रथम प्रतीचे मनुष्यबळ देशाच्या आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक पुनरुत्थानाच्या लढ्यात आघाडीवर राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. देशभक्तीला आवाहन करून देशातच राहून आपल्या ज्ञानाचा फायदा देशवासियांना मिळू द्या, हा आग्रह योग्यच आहे. त्याचबरोबर योग्य सोयीसवलती,  निकोप स्पर्धा, समान संधी व उचित वेतन उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे, हे विसरून चालणार नाही.


Sent from my iPad

अमेरिकेतील मुस्लिम प्रवेशबंदी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 

इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या सात मुस्लिमबहुल देशातील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यावर तात्पुरती (९० दिवसासाठी) बंदी घालण्याच्या शासकीय आदेशावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वाक्षरी करताच अमेरिकेतील प्रागतिक, बुद्धिवादी व उदारमतवाद्यांनी जो गदारोळ उभा केला आहे, तो पाहिला की आपल्या येथील सहिष्णुतावाद्यांच्या अतिरेकी कोतेपणाचीच आठवण होते. दुसरे असे की, कोणत्याही निर्वासिताच्या अमेरिकेतील प्रवेशावरही तात्पुरती बंदी घातली आहे, त्यावरही विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे, तिचा फोलपणाही जाणवतो. क्युबा व मेक्सिको मधून येणारे स्थलांतरित हे आखाती देशातून येणाऱ्या निर्वासितांपेक्षा वेगळे असतात, हे मान्यच केले पाहिजे. पण त्यांच्या बेकायदा प्रवेशामुळे संबंधित प्रदेशात सोयीसुविधा व सुरक्षाविषयक प्रश्न निर्माण होत असतील तर यजमान देशाने काय करावे, हे सांगायची कुणालाच आवश्यकता वाटत नाही. पण या यादीत सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इजिप्त, लेबॅनाॅन , कुवेत आणि रशिया यांचा समावेश नाही, हा आक्षेप मात्र वेगळ्या स्वरुपाचा आहे. ही योगायोगाची बाब नाही, या मुस्लिमबहुल देशात ट्रंप  यांच्या उद्योग साम्राज्याचे व्यावसायिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या देशांचा या सात देशांच्या यादीत समावेश नाही, ही योगायोगाची बाब म्हणता येईल का, हा प्रश्न विरोधक उपस्थित करीत आहेत. या देशातूनही अतिरेकी कारवाया होत असल्याचे दाखले आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही, हे खरेच आहे. ज्यांच्याजवळ अमेरिकेचा व्हिसा आहे, असे अगणित लोकही या आदेशामुळे ते जिथेजिथे सध्या आहेत, तिथेच अडकून पडले आहेत, ही त्रुटीही मान्य करावयास हवी. यापैकी  काही तर अमेरिकेचे रीतसर रहिवासी आहेत, असेही म्हटले जाते आहे. एक नातेवाईक अमेरिकेत तर दुसरा वेगळ्या देशात अडकून पडला, असेही घडले आहे, हा मुद्दाही आज नाही तर उद्या विचारात  घ्यावा लागणारच आहे, हेही नक्की. याचा परिणाम म्हणून गोंधळ उडाला असून याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत, हेही स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. पण या ओरडीचे स्वरूप व तीव्रता आणि प्रत्यक्षात अपवाद स्वरुपात बाधित झालेल्या व्यक्तींची संख्या, यात व्यस्त प्रमाण आहे, याचीही नोंद घ्यावयास हवी आहे. पण ते काहीही असो त्रृटी ती त्रृटीच. तिची दखल घेतलीच गेली पाहिजे. त्यामुळे  या आदेशाला विरोध करण्यास व त्यावर न्यायालयात आक्षेप घेण्यास तसेच त्यातील विसंगती दाखविण्यास जो प्रारंभ झाला आहे, त्याचे स्वरूप मात्र वेगळे आहे. हा विरोध सरसकट आहे. तो निपक्षपातीपणासाठी ख्याती असलेल्या न्यायालयांनीही पूर्णत: निदान आजतरी मान्य केलेला नाही. आदेशातील अव्यवहार्य व चुकीच्या मुद्द्यांनाच त्यांनी स्थगनादेश दिलेला आहे.
सीरियन निर्वासितांवर कायम बंदी - या आदेशात सीरियामधून प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांवर अनिश्चित काळपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. पण त्यामागचे कारणही तसेच आहे. या निर्वासितातील खरे निर्वासित व निर्वासिताच्या मिशाने येणारे तोतये, की जे प्रत्यक्षात अतिरेकी असतात, यात भेद कसा करायचा व हा प्रश्न यजमान देशाने कसा सोडवावा, हे सांगायला मात्र कुणीही तयार नाही. प्रवेशेच्छू निर्वासितासाठी एक धार्मिक चाचणी घेण्याची तरतूद या आदेशात असून मुस्लिम देशातील ख्रिश्चन आणि मुस्लिम व काही अन्य अल्पसंख्यांकांसाठी अपवाद करणाऱ्या तरतुदीही आदेशात आहेत. मुस्लिमांकडे संशयी नजरेने पाहिले जात आहे, यामागचे कारण सांगायची आवश्यकता आहे का?
अतिरेक्यांना दूर ठेवीन - निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रंप यांनी सर्वच मुस्लिमांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर बंदी घालावी, असे म्हटले होते. मूलतत्त्ववादी इस्लामिक अतिरेक्यांना (रॅडिकल इस्लामिक टेररिस्ट) अमेरिकेपासून दूर ठेवण्यासाठी उपाय योजले पाहिजेत, ह्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने हा आदेश काढला आहे, अशी हा आदेश काढण्यामागची भूमिका आहे. आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले आहेत की, ‘ ‘ते’ आम्हाला इथे नको आहेत.’ ‘ते’ कोण? तर ज्यांच्या विरुद्ध अमेरिकन सैनिक लढत आहेत, त्यांना या देशात शिरकाव करता येऊ नये, अशी खात्रीलायक तरतूद आम्ही केली पाहिजे. अहो, ‘ते’ जसे अमेरिकेला नको आहेत तसेच ‘ते’ इतर कुणालाही नको आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
सर्व यंत्रणांना सक्त आदेश - हा आदेश एवढेच म्हणून  थांबलेला नाही. सेक्रेटरी आॅफ स्टेट्स, सेक्रेटरी आॅफ होमलॅंड सिक्युरिटी, डायरेक्टर आॅफ नॅशनल इंटेलिजन्स, डायरेक्टर आॅफ एफबीआय यांना प्रवेशेच्छूंची तपासणी करण्यासाठी नवीन पद्धती व प्रवेशाबाबतचे कडक वकाटेकोर निकष तयार करण्याच्या सूचना आदेशात दिल्या आहेत. 
डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वत: काही निकष या आदेशातच नमूद केले आहेत. १ ज्यांचा अमेरिकेच्या राज्यघटनेला पाठिंबा नाही. २. हिंसेवर विश्वास असलेलेले तत्त्वज्ञान अमेरिकन राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे, असे जे मानतात, ३. जे कोणत्याही वंशाच्या, लिंगाच्या अमेरिकन नागरिकाच्या बाबतीत दडपशाहीचा अवलंब करणारे असतील; त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. पण अमेरिकेतील प्रवेशाबाबतचे सध्याचे निकष या दृष्टीने पुरेसे सक्षम आहेत, विशेषत: निर्वासितांचे बाबतीत तर नक्कीच आहेत, त्या नियमात काही त्रृटी आहेत, असे आजवर आढळून आलेले नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. म्हणजे ही दुरुक्ती झाली, असे फारतर म्हणता येईल, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे, चुकीचे आहे, असे कसे म्हणता येईल? ‘आवो, जावो’, घर तुम्हारा असे म्हणणारे प्रागतिक अमेरिकेतही काही कमी नाहीत, असे फारतर म्हणता येईल.
प्रतिक्रिया - इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या सात देशातील सरसकट लक्षावधी नागरिकांना आता अमेरिकेची दारे बंद झाली आहेत. (लगेच प्रत्युत्तर म्हणून इराणमध्येही अमेरिकी नागरिकांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, येमेनमध्ये एवढ्यातच अतिरेक्यांनी एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला ठार केले आहे) याशिवाय शेकडो लोक असे आहेत की ज्यांच्याजवळ अमेरिकेचा व्हिसा आहे. दुहेरी नागरिकत्व असलेलेही अनेक आहेत. खरेतर ते कुठेही राहू शकतात. ज्यांचा जन्म या सात देशात झालेला आहे, पण ज्यांनी सात देशांच्या यादीत नसलेल्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले आहे, त्यांनाही हा बंदी आदेश लागू आहे, या मुद्द्यांची न्यायालयीन समीक्षा जरूर झाली पाहिजे, असे म्हणणे वेगळे आणि जणू आकाशच कोसळले आहे असे म्हणून थयथयाट करणे वेगळे.
एक प्रतिक्रिया अशीही - डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घातलेल्या बंदीचे स्वागत आयसिस आणि त्यांच्याशी संलग्नित असलेल्या समूहांनी केले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील मुस्लीम हे डोनाल्ड ट्रम्पच्या विरोधात जातील आणि आम्हाला सहानुभूती दाखवतील असा दहशतवाद्यांचा होरा आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प हे इस्लामचे सर्वोत्तम हिंतचिंतक असल्याचे आयसिसने एका पोस्टद्वारे म्हटले आहे. यातला छद्मीपणाच हे सिद्ध करतो की, नेम जिथे लागायला हवा होता, तिथेच बरोबर लागला आहे.
नवीन यादी? - सात देशांची यादी ही पहिली यादी असून भविष्यात आणखी देशांचा (जसे पाकिस्तान) या यादीत समावेश होण्याची शक्यता असू शकते, असेही आदेशात नमूद आहे. कदाचित अशी कारवाई आपल्यावर होऊ नये म्हणून आपण अतिरेक्यांच्या विरोधात कसे आहोत, हे दाखवण्यासाठी पाकिस्तानने हफीज सईदला नजर कैद   केली असावी. ६० वर्ष वयाचा, लष्कर - ए- तोयबाचा संस्थापक असलेला, काष्मीरमध्ये विध्वंस घडवून आणणारा, २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईवरील हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार (मास्टर माईंड) असलेला, भारताशी पाकिस्तानने संबंध ठेवू नयेत, असा पाकिस्तानवर दबाव आणणारा, भारतावर नवीन हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेला हफिज सईद, याला अमेरिकाही गुन्हेगार मानते. आणखी कुणाकुणाचा समावेश या यादीत करायला हवा, हे आम्ही काटेकोरपणे व बारकाईने तपासून पाहत आहोत. यादीतील जे देश तीस दिवसांच्या कालमर्यादेत पुरेशी (ॲडिक्वेट) माहिती पुरवणार नाहीत, त्यांच्याबाबतीत ही बंदी कायम स्वरुपी राहील, असे आदेशात म्हटले आहे. इराणसारख्या देशाशी अमेरिकेचे औपचारिक संबंध नाहीत, त्यामुळे तिकडून ही माहिती तीस दिवसांत न येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ही बंदी कायम स्वरुपी असेल. अशा परिस्थितीत हे दोन्ही देश, या दोन्ही देशांशी रीतसर संबंध असलेल्या देशाची मध्यस्ती स्वीकारू शकतात व बहुतेकदा हा पर्याय निवडतातही. या प्रथेला आंतरराष्ट्रीय मान्यता व स्वीकार्यताही असते.
कुणाला वगळले व का? - या आदेशातून वगळलेले देश आहेत, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इजिप्त, लेबॅनाॅन , कुवेत आणि रशिया. या बहुतेक देशातील अतिरेक्यांनी एकतर अमेरिकेवर हल्ले केले आहे किंवा अन्यप्रकारे त्रास दिला आहे. ११ सप्टेंबरचा हल्ला सुद्धा याच देशातील अतिरेक्यांनी घडवून आणला होता. एवढेच नव्हेतर  अतिरेक्यांना यापैकी काही देशातील लोकांनी साह्य केले आहे, सहकार्य दिले आहे. पण ते यादीत नाहीत. शिवाय तुर्कस्तान व अफगाणिस्तानचे काय? या दोन देशातील अनेक मोठे अतिरेकी चांगले सक्रिय आहेत. पाकिस्तान व इजिप्तही याबाबतीत मागे नाहीत. हे जसे खरे आहे तसेच यादीतले सात देशही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत, हे विसरता येणार नाही. या यादीतील सात देशातून अतिरेकी बाहेर पडलेले/घडलेले दिसतात किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दुसरे असे की, ट्रंप कंपनीचे आर्थिक व्यवहार तुर्कस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इिजप्त, सौदी अरेबिया व अझरबैजान या देशात गुंतलेले आहेत आणि यांची नावे मात्र या सातात नाहीत!  ही विसंगती डोनाल्ड ट्रंप यांची  प्रतिमा मलीन करणार, किंवा कसे हे पुढे येऊ घातलेल्या यादीतील नावांवरून कळेल.
कमी निर्वासित स्वीकारणार - येत्या १२० दिवसात कोणत्याही निर्वासिताला अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. या काळात ट्रंप प्रशासन कोणत्या देशातील नागरिक अमेरिकेसाठी सर्वात जास्त घातक आहेत, हे निश्चित करील. २०१६ मध्ये १ लक्ष १० हजार निर्वासितांना अमेरिकेने आसरा दिला होता. यात काॅंगोमधून १६ हजार, सीरिया व म्यानमारमधून १२/१२ हजार व इराक व सोमालियामधूर ९/९ हजार, असे एकूण ६० हजार निर्वासित अमेरिकेत आले आहेत. यात ख्रिश्चन व मुस्लिम समप्रमाणात आले आहेत. २०१७ मध्ये ही संख्या ५० हजारच असणार आहे. तसेच राज्यांना व राज्यातील नगरांना विचारण्यात येणार आहे की, ते किती निर्वासितांना सामावून घेण्यास तयार आहेत. यानुसार त्यांची तसतशी रवानगी करण्यात येईल. ट्विन टाॅवर्स उध्वस्थ झाल्यानंतर अमेरिकन जनमानस कसा विचार करू लागले आहे, याचे परिचायक म्हणून याकडे पहावयास हवे.
अपवाद - राजनैतिक व्हिसा असणाऱ्या लोकांना हा आदेश लागू नसेल. ज्या परदेशी नागरिकाचा निवास अमेरिकेसाठी हिताचा असणार आहे, त्याच्याबाबतीत वेगळा विचार करण्यात येणार आहे.
प्रखर प्रतिक्रिया - डोनाल्ड ट्रंप यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेत व अमेरिकेबाहेर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा, संयुक्त राष्ट्र संघाची  मानवाधिकार समिती यांनी हा निर्णय चूक व निषेधार्य ठरवला आहे.    डेमोक्रॅट पक्षाने   तर अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवता  रडत असेल, अशा शब्दात निर्णयाची निंदा केली आहे. काही रिपब्लिकन पक्षीयांनीही या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. अमेरिका रशियावरील बंधनेही उठवणार किंवा काय या शंकेनेही लोक हवालदिल झाले आहेत. गुगलचे सीईओ सुंदर पचाई यांनी या निर्णयाचा निषेध करीत आपल्या जगभरातील प्रवासी कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब अमेरिकेत परत येण्यास सांगितले आहे. फेसबुकच्या झुकेरबर्गनेही बंदी अयोग्य ठरविली आहे, काही उद्योगांनी आम्ही हजारो निर्वासितांना नोकऱ्या देऊ, असे जाहीर केले आहे. नोबेल पुरस्कार विजेती मलाला युसुफझाईनेही आपल्याला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे, असे म्हटले आहे अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनच्या ॲंथनी रोमीरो यांनीही तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला आहे. अमेरिकेतील कौंसिल आॅन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्सचे अहमद रिहेब हे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. अमेरिकेत या निर्णयाविरुद्ध ठिकठिकाणी निदर्शने पहायला मिळत आहेत. 
ते तुमच्या चौपट आहेत - अमेरिकेची एक मुस्लिम लाॅबी आहे, तिच्याकरवी अतिरेक्यांच्या योजनांची माहिती अमेरिकेला आजवर अगोदरच मिळत असे. ती दुखावली जाण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. या मुद्द्याचीही दखल घ्यावयास हवी. पण या प्रश्नाचे स्वरूप याहीपेक्षा व्यापक आहे. ते असे की, मुस्लिम धर्म हा जगातील एक मोठा धर्म आहे. त्यातलेही ८० टक्के लोक सुन्नी पंथाचे असून अतिकडवे म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. इसीस ही यांचीच संघटना आहे. यांची मानसिकता बदलली पाहिजे. ही मानसिकता खुद्द सुन्नीच बदलू शकतील. अन्य कुणी नाही. इजिप्तचे अध्यक्ष सिस्सी हे स्वत: सुन्नी असून त्यांनी हा प्रश्न हाती घेतला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांचे स्वरूप दुहेरी आहे. ते जसा आधुनिकतेचा पुरस्कार करीत आहेत तसाच कट्टरपणा सोडा असेही म्हणत आहेत. एवढेच म्हणून ते थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी सज्जड इशाराही सुन्नींना दिला आहे. जगात
सुन्नी नसलेले लोक तुमच्या चौपट आहेत. ते जर विरोधात एकवटले तर त्यांच्या पुढे तुमचा निभाव लागेल का?, असा प्रश्न त्यांनी सुन्नींना विचारला आहे. 
स्थगनादेश - न्यायलयांमध्ये अपीलांचा खच पडत असून एका न्यायालयाने आदेशाच्या काही भागाच्या अंमलबजावणीला स्थगनादेश दिला आहे. त्यानुसार निर्वासितांना आल्यापावली परत मायदेशी पाठविण्याची  योजना स्थगित झाली आहे. हा निर्णय देणाऱ्या ॲन डाॅनेली या महिला न्यायाधिशाचे नाव सर्वतोमुखी झाले आहे. अमेरिकन प्रशासन उरलेल्या भागाची अंमलबजावणी करू असे म्हणत आहे. इकडे फ्रान्स व जर्मनीनेही चिंता व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेची जाहीर भूमिका - इस्लामी दहशतवादी व परंपरेने अमेरिकन नागरिक असलेला सामान्य मुस्लिम यातला भेद विसरता येणार नाही. ट्रंप यांचेही म्हणणे असे आहे की, हा आदेश मुस्लिमांविरुद्ध नाही, तर दहशतवाद्यांविरुद्ध आहे. अमेरिका हा देश आजही स्थलांतरितांसाठी पूर्वीप्रमाणेच सुरक्षित आणि अभिमान वाटावा, असे राष्ट्र आहे. दडपशाहीला बळी पडलेल्यांना आमची नेहमीच सहानुभूती असेल. पण हे आम्ही आमच्या सीमा व नागरिक यांना सुरक्षित ठेवूनच करणार आहोत. अमेरिका ही स्वातंत्र्यांची भूमी व शूरांचे स्थान राहिलेला आहे. गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी नसलेल्या जगातील कोणत्याही परागंदा व्यक्तीला अमेरिका आश्रय देईल, अशी अमेरिकेची जाहीर भूमिका आहे, तिचा आम्ही त्याग केलेला नाही.  हा अमेरिकन नीतीमूल्यांचा एक भाग आहे, त्यालाच बंदी निर्णयाने हादरा बसला आहे, असा आक्षेप आज घेतला जातो आहे. पण त्याच बरोबर हेही मान्य करायला हवे की, आपल्या देशात कुणाला प्रवेश द्यावा वा कुणाला देऊ नये, हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा अधिकार असतो. पण हा अधिकार विवेकाने वापरायचा असतो. सरसकट सर्व इस्लामधर्मी अतिरेकी नसतात. काही तर अनेक पिढ्यांपासून अमेरिकेत स्थायिक आहेत व पक्के अमेरिकन आहेत, हे विसरून कसे चालेल? हा संघर्ष आणखी चिघळला तर काय होईल? हे मुस्लिम नागरिक विनाकारणच दुखावले जातील. खरा मुद्दा हा आहे की, दारिद्र्य व शिक्षणाचा अभाव ही अतिरेकऱ्यांची खरी बलस्थाने आहेत व मध्य पूर्वेत ही परंपरागत उणीव राहिलेली आहे. धार्मिक उन्माद निर्माण करून यांचा बुद्धिभेद करणे सोपे असते. मध्यपूर्वेतील समस्येवरचा सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे एका हाती गाजर (शिक्षण, प्रबोधन, संस्कार व सुसंपन्नता) तर दुसऱ्या हाती काठी (शिक्षेची भीती), हा आहे. व्यावहारिक भाषेत सांगायचे तर, ‘बातोसे मानो, नही तो ……’.