अमेरिकेतील मुस्लिम प्रवेशबंदी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या सात मुस्लिमबहुल देशातील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यावर तात्पुरती (९० दिवसासाठी) बंदी घालण्याच्या शासकीय आदेशावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वाक्षरी करताच अमेरिकेतील प्रागतिक, बुद्धिवादी व उदारमतवाद्यांनी जो गदारोळ उभा केला आहे, तो पाहिला की आपल्या येथील सहिष्णुतावाद्यांच्या अतिरेकी कोतेपणाचीच आठवण होते. दुसरे असे की, कोणत्याही निर्वासिताच्या अमेरिकेतील प्रवेशावरही तात्पुरती बंदी घातली आहे, त्यावरही विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे, तिचा फोलपणाही जाणवतो. क्युबा व मेक्सिको मधून येणारे स्थलांतरित हे आखाती देशातून येणाऱ्या निर्वासितांपेक्षा वेगळे असतात, हे मान्यच केले पाहिजे. पण त्यांच्या बेकायदा प्रवेशामुळे संबंधित प्रदेशात सोयीसुविधा व सुरक्षाविषयक प्रश्न निर्माण होत असतील तर यजमान देशाने काय करावे, हे सांगायची कुणालाच आवश्यकता वाटत नाही. पण या यादीत सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इजिप्त, लेबॅनाॅन , कुवेत आणि रशिया यांचा समावेश नाही, हा आक्षेप मात्र वेगळ्या स्वरुपाचा आहे. ही योगायोगाची बाब नाही, या मुस्लिमबहुल देशात ट्रंप यांच्या उद्योग साम्राज्याचे व्यावसायिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या देशांचा या सात देशांच्या यादीत समावेश नाही, ही योगायोगाची बाब म्हणता येईल का, हा प्रश्न विरोधक उपस्थित करीत आहेत. या देशातूनही अतिरेकी कारवाया होत असल्याचे दाखले आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही, हे खरेच आहे. ज्यांच्याजवळ अमेरिकेचा व्हिसा आहे, असे अगणित लोकही या आदेशामुळे ते जिथेजिथे सध्या आहेत, तिथेच अडकून पडले आहेत, ही त्रुटीही मान्य करावयास हवी. यापैकी काही तर अमेरिकेचे रीतसर रहिवासी आहेत, असेही म्हटले जाते आहे. एक नातेवाईक अमेरिकेत तर दुसरा वेगळ्या देशात अडकून पडला, असेही घडले आहे, हा मुद्दाही आज नाही तर उद्या विचारात घ्यावा लागणारच आहे, हेही नक्की. याचा परिणाम म्हणून गोंधळ उडाला असून याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत, हेही स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. पण या ओरडीचे स्वरूप व तीव्रता आणि प्रत्यक्षात अपवाद स्वरुपात बाधित झालेल्या व्यक्तींची संख्या, यात व्यस्त प्रमाण आहे, याचीही नोंद घ्यावयास हवी आहे. पण ते काहीही असो त्रृटी ती त्रृटीच. तिची दखल घेतलीच गेली पाहिजे. त्यामुळे या आदेशाला विरोध करण्यास व त्यावर न्यायालयात आक्षेप घेण्यास तसेच त्यातील विसंगती दाखविण्यास जो प्रारंभ झाला आहे, त्याचे स्वरूप मात्र वेगळे आहे. हा विरोध सरसकट आहे. तो निपक्षपातीपणासाठी ख्याती असलेल्या न्यायालयांनीही पूर्णत: निदान आजतरी मान्य केलेला नाही. आदेशातील अव्यवहार्य व चुकीच्या मुद्द्यांनाच त्यांनी स्थगनादेश दिलेला आहे.
सीरियन निर्वासितांवर कायम बंदी - या आदेशात सीरियामधून प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांवर अनिश्चित काळपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. पण त्यामागचे कारणही तसेच आहे. या निर्वासितातील खरे निर्वासित व निर्वासिताच्या मिशाने येणारे तोतये, की जे प्रत्यक्षात अतिरेकी असतात, यात भेद कसा करायचा व हा प्रश्न यजमान देशाने कसा सोडवावा, हे सांगायला मात्र कुणीही तयार नाही. प्रवेशेच्छू निर्वासितासाठी एक धार्मिक चाचणी घेण्याची तरतूद या आदेशात असून मुस्लिम देशातील ख्रिश्चन आणि मुस्लिम व काही अन्य अल्पसंख्यांकांसाठी अपवाद करणाऱ्या तरतुदीही आदेशात आहेत. मुस्लिमांकडे संशयी नजरेने पाहिले जात आहे, यामागचे कारण सांगायची आवश्यकता आहे का?
अतिरेक्यांना दूर ठेवीन - निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रंप यांनी सर्वच मुस्लिमांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर बंदी घालावी, असे म्हटले होते. मूलतत्त्ववादी इस्लामिक अतिरेक्यांना (रॅडिकल इस्लामिक टेररिस्ट) अमेरिकेपासून दूर ठेवण्यासाठी उपाय योजले पाहिजेत, ह्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने हा आदेश काढला आहे, अशी हा आदेश काढण्यामागची भूमिका आहे. आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले आहेत की, ‘ ‘ते’ आम्हाला इथे नको आहेत.’ ‘ते’ कोण? तर ज्यांच्या विरुद्ध अमेरिकन सैनिक लढत आहेत, त्यांना या देशात शिरकाव करता येऊ नये, अशी खात्रीलायक तरतूद आम्ही केली पाहिजे. अहो, ‘ते’ जसे अमेरिकेला नको आहेत तसेच ‘ते’ इतर कुणालाही नको आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
सर्व यंत्रणांना सक्त आदेश - हा आदेश एवढेच म्हणून थांबलेला नाही. सेक्रेटरी आॅफ स्टेट्स, सेक्रेटरी आॅफ होमलॅंड सिक्युरिटी, डायरेक्टर आॅफ नॅशनल इंटेलिजन्स, डायरेक्टर आॅफ एफबीआय यांना प्रवेशेच्छूंची तपासणी करण्यासाठी नवीन पद्धती व प्रवेशाबाबतचे कडक वकाटेकोर निकष तयार करण्याच्या सूचना आदेशात दिल्या आहेत.
डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वत: काही निकष या आदेशातच नमूद केले आहेत. १ ज्यांचा अमेरिकेच्या राज्यघटनेला पाठिंबा नाही. २. हिंसेवर विश्वास असलेलेले तत्त्वज्ञान अमेरिकन राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे, असे जे मानतात, ३. जे कोणत्याही वंशाच्या, लिंगाच्या अमेरिकन नागरिकाच्या बाबतीत दडपशाहीचा अवलंब करणारे असतील; त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. पण अमेरिकेतील प्रवेशाबाबतचे सध्याचे निकष या दृष्टीने पुरेसे सक्षम आहेत, विशेषत: निर्वासितांचे बाबतीत तर नक्कीच आहेत, त्या नियमात काही त्रृटी आहेत, असे आजवर आढळून आलेले नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. म्हणजे ही दुरुक्ती झाली, असे फारतर म्हणता येईल, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे, चुकीचे आहे, असे कसे म्हणता येईल? ‘आवो, जावो’, घर तुम्हारा असे म्हणणारे प्रागतिक अमेरिकेतही काही कमी नाहीत, असे फारतर म्हणता येईल.
प्रतिक्रिया - इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या सात देशातील सरसकट लक्षावधी नागरिकांना आता अमेरिकेची दारे बंद झाली आहेत. (लगेच प्रत्युत्तर म्हणून इराणमध्येही अमेरिकी नागरिकांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, येमेनमध्ये एवढ्यातच अतिरेक्यांनी एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला ठार केले आहे) याशिवाय शेकडो लोक असे आहेत की ज्यांच्याजवळ अमेरिकेचा व्हिसा आहे. दुहेरी नागरिकत्व असलेलेही अनेक आहेत. खरेतर ते कुठेही राहू शकतात. ज्यांचा जन्म या सात देशात झालेला आहे, पण ज्यांनी सात देशांच्या यादीत नसलेल्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले आहे, त्यांनाही हा बंदी आदेश लागू आहे, या मुद्द्यांची न्यायालयीन समीक्षा जरूर झाली पाहिजे, असे म्हणणे वेगळे आणि जणू आकाशच कोसळले आहे असे म्हणून थयथयाट करणे वेगळे.
एक प्रतिक्रिया अशीही - डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घातलेल्या बंदीचे स्वागत आयसिस आणि त्यांच्याशी संलग्नित असलेल्या समूहांनी केले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील मुस्लीम हे डोनाल्ड ट्रम्पच्या विरोधात जातील आणि आम्हाला सहानुभूती दाखवतील असा दहशतवाद्यांचा होरा आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प हे इस्लामचे सर्वोत्तम हिंतचिंतक असल्याचे आयसिसने एका पोस्टद्वारे म्हटले आहे. यातला छद्मीपणाच हे सिद्ध करतो की, नेम जिथे लागायला हवा होता, तिथेच बरोबर लागला आहे.
नवीन यादी? - सात देशांची यादी ही पहिली यादी असून भविष्यात आणखी देशांचा (जसे पाकिस्तान) या यादीत समावेश होण्याची शक्यता असू शकते, असेही आदेशात नमूद आहे. कदाचित अशी कारवाई आपल्यावर होऊ नये म्हणून आपण अतिरेक्यांच्या विरोधात कसे आहोत, हे दाखवण्यासाठी पाकिस्तानने हफीज सईदला नजर कैद केली असावी. ६० वर्ष वयाचा, लष्कर - ए- तोयबाचा संस्थापक असलेला, काष्मीरमध्ये विध्वंस घडवून आणणारा, २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईवरील हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार (मास्टर माईंड) असलेला, भारताशी पाकिस्तानने संबंध ठेवू नयेत, असा पाकिस्तानवर दबाव आणणारा, भारतावर नवीन हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेला हफिज सईद, याला अमेरिकाही गुन्हेगार मानते. आणखी कुणाकुणाचा समावेश या यादीत करायला हवा, हे आम्ही काटेकोरपणे व बारकाईने तपासून पाहत आहोत. यादीतील जे देश तीस दिवसांच्या कालमर्यादेत पुरेशी (ॲडिक्वेट) माहिती पुरवणार नाहीत, त्यांच्याबाबतीत ही बंदी कायम स्वरुपी राहील, असे आदेशात म्हटले आहे. इराणसारख्या देशाशी अमेरिकेचे औपचारिक संबंध नाहीत, त्यामुळे तिकडून ही माहिती तीस दिवसांत न येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ही बंदी कायम स्वरुपी असेल. अशा परिस्थितीत हे दोन्ही देश, या दोन्ही देशांशी रीतसर संबंध असलेल्या देशाची मध्यस्ती स्वीकारू शकतात व बहुतेकदा हा पर्याय निवडतातही. या प्रथेला आंतरराष्ट्रीय मान्यता व स्वीकार्यताही असते.
कुणाला वगळले व का? - या आदेशातून वगळलेले देश आहेत, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इजिप्त, लेबॅनाॅन , कुवेत आणि रशिया. या बहुतेक देशातील अतिरेक्यांनी एकतर अमेरिकेवर हल्ले केले आहे किंवा अन्यप्रकारे त्रास दिला आहे. ११ सप्टेंबरचा हल्ला सुद्धा याच देशातील अतिरेक्यांनी घडवून आणला होता. एवढेच नव्हेतर अतिरेक्यांना यापैकी काही देशातील लोकांनी साह्य केले आहे, सहकार्य दिले आहे. पण ते यादीत नाहीत. शिवाय तुर्कस्तान व अफगाणिस्तानचे काय? या दोन देशातील अनेक मोठे अतिरेकी चांगले सक्रिय आहेत. पाकिस्तान व इजिप्तही याबाबतीत मागे नाहीत. हे जसे खरे आहे तसेच यादीतले सात देशही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत, हे विसरता येणार नाही. या यादीतील सात देशातून अतिरेकी बाहेर पडलेले/घडलेले दिसतात किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दुसरे असे की, ट्रंप कंपनीचे आर्थिक व्यवहार तुर्कस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इिजप्त, सौदी अरेबिया व अझरबैजान या देशात गुंतलेले आहेत आणि यांची नावे मात्र या सातात नाहीत! ही विसंगती डोनाल्ड ट्रंप यांची प्रतिमा मलीन करणार, किंवा कसे हे पुढे येऊ घातलेल्या यादीतील नावांवरून कळेल.
कमी निर्वासित स्वीकारणार - येत्या १२० दिवसात कोणत्याही निर्वासिताला अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. या काळात ट्रंप प्रशासन कोणत्या देशातील नागरिक अमेरिकेसाठी सर्वात जास्त घातक आहेत, हे निश्चित करील. २०१६ मध्ये १ लक्ष १० हजार निर्वासितांना अमेरिकेने आसरा दिला होता. यात काॅंगोमधून १६ हजार, सीरिया व म्यानमारमधून १२/१२ हजार व इराक व सोमालियामधूर ९/९ हजार, असे एकूण ६० हजार निर्वासित अमेरिकेत आले आहेत. यात ख्रिश्चन व मुस्लिम समप्रमाणात आले आहेत. २०१७ मध्ये ही संख्या ५० हजारच असणार आहे. तसेच राज्यांना व राज्यातील नगरांना विचारण्यात येणार आहे की, ते किती निर्वासितांना सामावून घेण्यास तयार आहेत. यानुसार त्यांची तसतशी रवानगी करण्यात येईल. ट्विन टाॅवर्स उध्वस्थ झाल्यानंतर अमेरिकन जनमानस कसा विचार करू लागले आहे, याचे परिचायक म्हणून याकडे पहावयास हवे.
अपवाद - राजनैतिक व्हिसा असणाऱ्या लोकांना हा आदेश लागू नसेल. ज्या परदेशी नागरिकाचा निवास अमेरिकेसाठी हिताचा असणार आहे, त्याच्याबाबतीत वेगळा विचार करण्यात येणार आहे.
प्रखर प्रतिक्रिया - डोनाल्ड ट्रंप यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेत व अमेरिकेबाहेर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा, संयुक्त राष्ट्र संघाची मानवाधिकार समिती यांनी हा निर्णय चूक व निषेधार्य ठरवला आहे. डेमोक्रॅट पक्षाने तर अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवता रडत असेल, अशा शब्दात निर्णयाची निंदा केली आहे. काही रिपब्लिकन पक्षीयांनीही या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. अमेरिका रशियावरील बंधनेही उठवणार किंवा काय या शंकेनेही लोक हवालदिल झाले आहेत. गुगलचे सीईओ सुंदर पचाई यांनी या निर्णयाचा निषेध करीत आपल्या जगभरातील प्रवासी कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब अमेरिकेत परत येण्यास सांगितले आहे. फेसबुकच्या झुकेरबर्गनेही बंदी अयोग्य ठरविली आहे, काही उद्योगांनी आम्ही हजारो निर्वासितांना नोकऱ्या देऊ, असे जाहीर केले आहे. नोबेल पुरस्कार विजेती मलाला युसुफझाईनेही आपल्याला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे, असे म्हटले आहे अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनच्या ॲंथनी रोमीरो यांनीही तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला आहे. अमेरिकेतील कौंसिल आॅन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्सचे अहमद रिहेब हे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. अमेरिकेत या निर्णयाविरुद्ध ठिकठिकाणी निदर्शने पहायला मिळत आहेत.
ते तुमच्या चौपट आहेत - अमेरिकेची एक मुस्लिम लाॅबी आहे, तिच्याकरवी अतिरेक्यांच्या योजनांची माहिती अमेरिकेला आजवर अगोदरच मिळत असे. ती दुखावली जाण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. या मुद्द्याचीही दखल घ्यावयास हवी. पण या प्रश्नाचे स्वरूप याहीपेक्षा व्यापक आहे. ते असे की, मुस्लिम धर्म हा जगातील एक मोठा धर्म आहे. त्यातलेही ८० टक्के लोक सुन्नी पंथाचे असून अतिकडवे म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. इसीस ही यांचीच संघटना आहे. यांची मानसिकता बदलली पाहिजे. ही मानसिकता खुद्द सुन्नीच बदलू शकतील. अन्य कुणी नाही. इजिप्तचे अध्यक्ष सिस्सी हे स्वत: सुन्नी असून त्यांनी हा प्रश्न हाती घेतला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांचे स्वरूप दुहेरी आहे. ते जसा आधुनिकतेचा पुरस्कार करीत आहेत तसाच कट्टरपणा सोडा असेही म्हणत आहेत. एवढेच म्हणून ते थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी सज्जड इशाराही सुन्नींना दिला आहे. जगात
सुन्नी नसलेले लोक तुमच्या चौपट आहेत. ते जर विरोधात एकवटले तर त्यांच्या पुढे तुमचा निभाव लागेल का?, असा प्रश्न त्यांनी सुन्नींना विचारला आहे.
स्थगनादेश - न्यायलयांमध्ये अपीलांचा खच पडत असून एका न्यायालयाने आदेशाच्या काही भागाच्या अंमलबजावणीला स्थगनादेश दिला आहे. त्यानुसार निर्वासितांना आल्यापावली परत मायदेशी पाठविण्याची योजना स्थगित झाली आहे. हा निर्णय देणाऱ्या ॲन डाॅनेली या महिला न्यायाधिशाचे नाव सर्वतोमुखी झाले आहे. अमेरिकन प्रशासन उरलेल्या भागाची अंमलबजावणी करू असे म्हणत आहे. इकडे फ्रान्स व जर्मनीनेही चिंता व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेची जाहीर भूमिका - इस्लामी दहशतवादी व परंपरेने अमेरिकन नागरिक असलेला सामान्य मुस्लिम यातला भेद विसरता येणार नाही. ट्रंप यांचेही म्हणणे असे आहे की, हा आदेश मुस्लिमांविरुद्ध नाही, तर दहशतवाद्यांविरुद्ध आहे. अमेरिका हा देश आजही स्थलांतरितांसाठी पूर्वीप्रमाणेच सुरक्षित आणि अभिमान वाटावा, असे राष्ट्र आहे. दडपशाहीला बळी पडलेल्यांना आमची नेहमीच सहानुभूती असेल. पण हे आम्ही आमच्या सीमा व नागरिक यांना सुरक्षित ठेवूनच करणार आहोत. अमेरिका ही स्वातंत्र्यांची भूमी व शूरांचे स्थान राहिलेला आहे. गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी नसलेल्या जगातील कोणत्याही परागंदा व्यक्तीला अमेरिका आश्रय देईल, अशी अमेरिकेची जाहीर भूमिका आहे, तिचा आम्ही त्याग केलेला नाही. हा अमेरिकन नीतीमूल्यांचा एक भाग आहे, त्यालाच बंदी निर्णयाने हादरा बसला आहे, असा आक्षेप आज घेतला जातो आहे. पण त्याच बरोबर हेही मान्य करायला हवे की, आपल्या देशात कुणाला प्रवेश द्यावा वा कुणाला देऊ नये, हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा अधिकार असतो. पण हा अधिकार विवेकाने वापरायचा असतो. सरसकट सर्व इस्लामधर्मी अतिरेकी नसतात. काही तर अनेक पिढ्यांपासून अमेरिकेत स्थायिक आहेत व पक्के अमेरिकन आहेत, हे विसरून कसे चालेल? हा संघर्ष आणखी चिघळला तर काय होईल? हे मुस्लिम नागरिक विनाकारणच दुखावले जातील. खरा मुद्दा हा आहे की, दारिद्र्य व शिक्षणाचा अभाव ही अतिरेकऱ्यांची खरी बलस्थाने आहेत व मध्य पूर्वेत ही परंपरागत उणीव राहिलेली आहे. धार्मिक उन्माद निर्माण करून यांचा बुद्धिभेद करणे सोपे असते. मध्यपूर्वेतील समस्येवरचा सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे एका हाती गाजर (शिक्षण, प्रबोधन, संस्कार व सुसंपन्नता) तर दुसऱ्या हाती काठी (शिक्षेची भीती), हा आहे. व्यावहारिक भाषेत सांगायचे तर, ‘बातोसे मानो, नही तो ……’.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या सात मुस्लिमबहुल देशातील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यावर तात्पुरती (९० दिवसासाठी) बंदी घालण्याच्या शासकीय आदेशावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वाक्षरी करताच अमेरिकेतील प्रागतिक, बुद्धिवादी व उदारमतवाद्यांनी जो गदारोळ उभा केला आहे, तो पाहिला की आपल्या येथील सहिष्णुतावाद्यांच्या अतिरेकी कोतेपणाचीच आठवण होते. दुसरे असे की, कोणत्याही निर्वासिताच्या अमेरिकेतील प्रवेशावरही तात्पुरती बंदी घातली आहे, त्यावरही विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे, तिचा फोलपणाही जाणवतो. क्युबा व मेक्सिको मधून येणारे स्थलांतरित हे आखाती देशातून येणाऱ्या निर्वासितांपेक्षा वेगळे असतात, हे मान्यच केले पाहिजे. पण त्यांच्या बेकायदा प्रवेशामुळे संबंधित प्रदेशात सोयीसुविधा व सुरक्षाविषयक प्रश्न निर्माण होत असतील तर यजमान देशाने काय करावे, हे सांगायची कुणालाच आवश्यकता वाटत नाही. पण या यादीत सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इजिप्त, लेबॅनाॅन , कुवेत आणि रशिया यांचा समावेश नाही, हा आक्षेप मात्र वेगळ्या स्वरुपाचा आहे. ही योगायोगाची बाब नाही, या मुस्लिमबहुल देशात ट्रंप यांच्या उद्योग साम्राज्याचे व्यावसायिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या देशांचा या सात देशांच्या यादीत समावेश नाही, ही योगायोगाची बाब म्हणता येईल का, हा प्रश्न विरोधक उपस्थित करीत आहेत. या देशातूनही अतिरेकी कारवाया होत असल्याचे दाखले आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही, हे खरेच आहे. ज्यांच्याजवळ अमेरिकेचा व्हिसा आहे, असे अगणित लोकही या आदेशामुळे ते जिथेजिथे सध्या आहेत, तिथेच अडकून पडले आहेत, ही त्रुटीही मान्य करावयास हवी. यापैकी काही तर अमेरिकेचे रीतसर रहिवासी आहेत, असेही म्हटले जाते आहे. एक नातेवाईक अमेरिकेत तर दुसरा वेगळ्या देशात अडकून पडला, असेही घडले आहे, हा मुद्दाही आज नाही तर उद्या विचारात घ्यावा लागणारच आहे, हेही नक्की. याचा परिणाम म्हणून गोंधळ उडाला असून याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत, हेही स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. पण या ओरडीचे स्वरूप व तीव्रता आणि प्रत्यक्षात अपवाद स्वरुपात बाधित झालेल्या व्यक्तींची संख्या, यात व्यस्त प्रमाण आहे, याचीही नोंद घ्यावयास हवी आहे. पण ते काहीही असो त्रृटी ती त्रृटीच. तिची दखल घेतलीच गेली पाहिजे. त्यामुळे या आदेशाला विरोध करण्यास व त्यावर न्यायालयात आक्षेप घेण्यास तसेच त्यातील विसंगती दाखविण्यास जो प्रारंभ झाला आहे, त्याचे स्वरूप मात्र वेगळे आहे. हा विरोध सरसकट आहे. तो निपक्षपातीपणासाठी ख्याती असलेल्या न्यायालयांनीही पूर्णत: निदान आजतरी मान्य केलेला नाही. आदेशातील अव्यवहार्य व चुकीच्या मुद्द्यांनाच त्यांनी स्थगनादेश दिलेला आहे.
सीरियन निर्वासितांवर कायम बंदी - या आदेशात सीरियामधून प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांवर अनिश्चित काळपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. पण त्यामागचे कारणही तसेच आहे. या निर्वासितातील खरे निर्वासित व निर्वासिताच्या मिशाने येणारे तोतये, की जे प्रत्यक्षात अतिरेकी असतात, यात भेद कसा करायचा व हा प्रश्न यजमान देशाने कसा सोडवावा, हे सांगायला मात्र कुणीही तयार नाही. प्रवेशेच्छू निर्वासितासाठी एक धार्मिक चाचणी घेण्याची तरतूद या आदेशात असून मुस्लिम देशातील ख्रिश्चन आणि मुस्लिम व काही अन्य अल्पसंख्यांकांसाठी अपवाद करणाऱ्या तरतुदीही आदेशात आहेत. मुस्लिमांकडे संशयी नजरेने पाहिले जात आहे, यामागचे कारण सांगायची आवश्यकता आहे का?
अतिरेक्यांना दूर ठेवीन - निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रंप यांनी सर्वच मुस्लिमांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर बंदी घालावी, असे म्हटले होते. मूलतत्त्ववादी इस्लामिक अतिरेक्यांना (रॅडिकल इस्लामिक टेररिस्ट) अमेरिकेपासून दूर ठेवण्यासाठी उपाय योजले पाहिजेत, ह्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने हा आदेश काढला आहे, अशी हा आदेश काढण्यामागची भूमिका आहे. आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले आहेत की, ‘ ‘ते’ आम्हाला इथे नको आहेत.’ ‘ते’ कोण? तर ज्यांच्या विरुद्ध अमेरिकन सैनिक लढत आहेत, त्यांना या देशात शिरकाव करता येऊ नये, अशी खात्रीलायक तरतूद आम्ही केली पाहिजे. अहो, ‘ते’ जसे अमेरिकेला नको आहेत तसेच ‘ते’ इतर कुणालाही नको आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
सर्व यंत्रणांना सक्त आदेश - हा आदेश एवढेच म्हणून थांबलेला नाही. सेक्रेटरी आॅफ स्टेट्स, सेक्रेटरी आॅफ होमलॅंड सिक्युरिटी, डायरेक्टर आॅफ नॅशनल इंटेलिजन्स, डायरेक्टर आॅफ एफबीआय यांना प्रवेशेच्छूंची तपासणी करण्यासाठी नवीन पद्धती व प्रवेशाबाबतचे कडक वकाटेकोर निकष तयार करण्याच्या सूचना आदेशात दिल्या आहेत.
डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वत: काही निकष या आदेशातच नमूद केले आहेत. १ ज्यांचा अमेरिकेच्या राज्यघटनेला पाठिंबा नाही. २. हिंसेवर विश्वास असलेलेले तत्त्वज्ञान अमेरिकन राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे, असे जे मानतात, ३. जे कोणत्याही वंशाच्या, लिंगाच्या अमेरिकन नागरिकाच्या बाबतीत दडपशाहीचा अवलंब करणारे असतील; त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. पण अमेरिकेतील प्रवेशाबाबतचे सध्याचे निकष या दृष्टीने पुरेसे सक्षम आहेत, विशेषत: निर्वासितांचे बाबतीत तर नक्कीच आहेत, त्या नियमात काही त्रृटी आहेत, असे आजवर आढळून आलेले नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. म्हणजे ही दुरुक्ती झाली, असे फारतर म्हणता येईल, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे, चुकीचे आहे, असे कसे म्हणता येईल? ‘आवो, जावो’, घर तुम्हारा असे म्हणणारे प्रागतिक अमेरिकेतही काही कमी नाहीत, असे फारतर म्हणता येईल.
प्रतिक्रिया - इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या सात देशातील सरसकट लक्षावधी नागरिकांना आता अमेरिकेची दारे बंद झाली आहेत. (लगेच प्रत्युत्तर म्हणून इराणमध्येही अमेरिकी नागरिकांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, येमेनमध्ये एवढ्यातच अतिरेक्यांनी एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला ठार केले आहे) याशिवाय शेकडो लोक असे आहेत की ज्यांच्याजवळ अमेरिकेचा व्हिसा आहे. दुहेरी नागरिकत्व असलेलेही अनेक आहेत. खरेतर ते कुठेही राहू शकतात. ज्यांचा जन्म या सात देशात झालेला आहे, पण ज्यांनी सात देशांच्या यादीत नसलेल्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले आहे, त्यांनाही हा बंदी आदेश लागू आहे, या मुद्द्यांची न्यायालयीन समीक्षा जरूर झाली पाहिजे, असे म्हणणे वेगळे आणि जणू आकाशच कोसळले आहे असे म्हणून थयथयाट करणे वेगळे.
एक प्रतिक्रिया अशीही - डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घातलेल्या बंदीचे स्वागत आयसिस आणि त्यांच्याशी संलग्नित असलेल्या समूहांनी केले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील मुस्लीम हे डोनाल्ड ट्रम्पच्या विरोधात जातील आणि आम्हाला सहानुभूती दाखवतील असा दहशतवाद्यांचा होरा आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प हे इस्लामचे सर्वोत्तम हिंतचिंतक असल्याचे आयसिसने एका पोस्टद्वारे म्हटले आहे. यातला छद्मीपणाच हे सिद्ध करतो की, नेम जिथे लागायला हवा होता, तिथेच बरोबर लागला आहे.
नवीन यादी? - सात देशांची यादी ही पहिली यादी असून भविष्यात आणखी देशांचा (जसे पाकिस्तान) या यादीत समावेश होण्याची शक्यता असू शकते, असेही आदेशात नमूद आहे. कदाचित अशी कारवाई आपल्यावर होऊ नये म्हणून आपण अतिरेक्यांच्या विरोधात कसे आहोत, हे दाखवण्यासाठी पाकिस्तानने हफीज सईदला नजर कैद केली असावी. ६० वर्ष वयाचा, लष्कर - ए- तोयबाचा संस्थापक असलेला, काष्मीरमध्ये विध्वंस घडवून आणणारा, २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईवरील हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार (मास्टर माईंड) असलेला, भारताशी पाकिस्तानने संबंध ठेवू नयेत, असा पाकिस्तानवर दबाव आणणारा, भारतावर नवीन हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेला हफिज सईद, याला अमेरिकाही गुन्हेगार मानते. आणखी कुणाकुणाचा समावेश या यादीत करायला हवा, हे आम्ही काटेकोरपणे व बारकाईने तपासून पाहत आहोत. यादीतील जे देश तीस दिवसांच्या कालमर्यादेत पुरेशी (ॲडिक्वेट) माहिती पुरवणार नाहीत, त्यांच्याबाबतीत ही बंदी कायम स्वरुपी राहील, असे आदेशात म्हटले आहे. इराणसारख्या देशाशी अमेरिकेचे औपचारिक संबंध नाहीत, त्यामुळे तिकडून ही माहिती तीस दिवसांत न येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ही बंदी कायम स्वरुपी असेल. अशा परिस्थितीत हे दोन्ही देश, या दोन्ही देशांशी रीतसर संबंध असलेल्या देशाची मध्यस्ती स्वीकारू शकतात व बहुतेकदा हा पर्याय निवडतातही. या प्रथेला आंतरराष्ट्रीय मान्यता व स्वीकार्यताही असते.
कुणाला वगळले व का? - या आदेशातून वगळलेले देश आहेत, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इजिप्त, लेबॅनाॅन , कुवेत आणि रशिया. या बहुतेक देशातील अतिरेक्यांनी एकतर अमेरिकेवर हल्ले केले आहे किंवा अन्यप्रकारे त्रास दिला आहे. ११ सप्टेंबरचा हल्ला सुद्धा याच देशातील अतिरेक्यांनी घडवून आणला होता. एवढेच नव्हेतर अतिरेक्यांना यापैकी काही देशातील लोकांनी साह्य केले आहे, सहकार्य दिले आहे. पण ते यादीत नाहीत. शिवाय तुर्कस्तान व अफगाणिस्तानचे काय? या दोन देशातील अनेक मोठे अतिरेकी चांगले सक्रिय आहेत. पाकिस्तान व इजिप्तही याबाबतीत मागे नाहीत. हे जसे खरे आहे तसेच यादीतले सात देशही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत, हे विसरता येणार नाही. या यादीतील सात देशातून अतिरेकी बाहेर पडलेले/घडलेले दिसतात किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दुसरे असे की, ट्रंप कंपनीचे आर्थिक व्यवहार तुर्कस्तान, युनायटेड अरब अमीरात, इिजप्त, सौदी अरेबिया व अझरबैजान या देशात गुंतलेले आहेत आणि यांची नावे मात्र या सातात नाहीत! ही विसंगती डोनाल्ड ट्रंप यांची प्रतिमा मलीन करणार, किंवा कसे हे पुढे येऊ घातलेल्या यादीतील नावांवरून कळेल.
कमी निर्वासित स्वीकारणार - येत्या १२० दिवसात कोणत्याही निर्वासिताला अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. या काळात ट्रंप प्रशासन कोणत्या देशातील नागरिक अमेरिकेसाठी सर्वात जास्त घातक आहेत, हे निश्चित करील. २०१६ मध्ये १ लक्ष १० हजार निर्वासितांना अमेरिकेने आसरा दिला होता. यात काॅंगोमधून १६ हजार, सीरिया व म्यानमारमधून १२/१२ हजार व इराक व सोमालियामधूर ९/९ हजार, असे एकूण ६० हजार निर्वासित अमेरिकेत आले आहेत. यात ख्रिश्चन व मुस्लिम समप्रमाणात आले आहेत. २०१७ मध्ये ही संख्या ५० हजारच असणार आहे. तसेच राज्यांना व राज्यातील नगरांना विचारण्यात येणार आहे की, ते किती निर्वासितांना सामावून घेण्यास तयार आहेत. यानुसार त्यांची तसतशी रवानगी करण्यात येईल. ट्विन टाॅवर्स उध्वस्थ झाल्यानंतर अमेरिकन जनमानस कसा विचार करू लागले आहे, याचे परिचायक म्हणून याकडे पहावयास हवे.
अपवाद - राजनैतिक व्हिसा असणाऱ्या लोकांना हा आदेश लागू नसेल. ज्या परदेशी नागरिकाचा निवास अमेरिकेसाठी हिताचा असणार आहे, त्याच्याबाबतीत वेगळा विचार करण्यात येणार आहे.
प्रखर प्रतिक्रिया - डोनाल्ड ट्रंप यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेत व अमेरिकेबाहेर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा, संयुक्त राष्ट्र संघाची मानवाधिकार समिती यांनी हा निर्णय चूक व निषेधार्य ठरवला आहे. डेमोक्रॅट पक्षाने तर अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवता रडत असेल, अशा शब्दात निर्णयाची निंदा केली आहे. काही रिपब्लिकन पक्षीयांनीही या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. अमेरिका रशियावरील बंधनेही उठवणार किंवा काय या शंकेनेही लोक हवालदिल झाले आहेत. गुगलचे सीईओ सुंदर पचाई यांनी या निर्णयाचा निषेध करीत आपल्या जगभरातील प्रवासी कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब अमेरिकेत परत येण्यास सांगितले आहे. फेसबुकच्या झुकेरबर्गनेही बंदी अयोग्य ठरविली आहे, काही उद्योगांनी आम्ही हजारो निर्वासितांना नोकऱ्या देऊ, असे जाहीर केले आहे. नोबेल पुरस्कार विजेती मलाला युसुफझाईनेही आपल्याला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे, असे म्हटले आहे अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनच्या ॲंथनी रोमीरो यांनीही तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला आहे. अमेरिकेतील कौंसिल आॅन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्सचे अहमद रिहेब हे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. अमेरिकेत या निर्णयाविरुद्ध ठिकठिकाणी निदर्शने पहायला मिळत आहेत.
ते तुमच्या चौपट आहेत - अमेरिकेची एक मुस्लिम लाॅबी आहे, तिच्याकरवी अतिरेक्यांच्या योजनांची माहिती अमेरिकेला आजवर अगोदरच मिळत असे. ती दुखावली जाण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. या मुद्द्याचीही दखल घ्यावयास हवी. पण या प्रश्नाचे स्वरूप याहीपेक्षा व्यापक आहे. ते असे की, मुस्लिम धर्म हा जगातील एक मोठा धर्म आहे. त्यातलेही ८० टक्के लोक सुन्नी पंथाचे असून अतिकडवे म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. इसीस ही यांचीच संघटना आहे. यांची मानसिकता बदलली पाहिजे. ही मानसिकता खुद्द सुन्नीच बदलू शकतील. अन्य कुणी नाही. इजिप्तचे अध्यक्ष सिस्सी हे स्वत: सुन्नी असून त्यांनी हा प्रश्न हाती घेतला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांचे स्वरूप दुहेरी आहे. ते जसा आधुनिकतेचा पुरस्कार करीत आहेत तसाच कट्टरपणा सोडा असेही म्हणत आहेत. एवढेच म्हणून ते थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी सज्जड इशाराही सुन्नींना दिला आहे. जगात
सुन्नी नसलेले लोक तुमच्या चौपट आहेत. ते जर विरोधात एकवटले तर त्यांच्या पुढे तुमचा निभाव लागेल का?, असा प्रश्न त्यांनी सुन्नींना विचारला आहे.
स्थगनादेश - न्यायलयांमध्ये अपीलांचा खच पडत असून एका न्यायालयाने आदेशाच्या काही भागाच्या अंमलबजावणीला स्थगनादेश दिला आहे. त्यानुसार निर्वासितांना आल्यापावली परत मायदेशी पाठविण्याची योजना स्थगित झाली आहे. हा निर्णय देणाऱ्या ॲन डाॅनेली या महिला न्यायाधिशाचे नाव सर्वतोमुखी झाले आहे. अमेरिकन प्रशासन उरलेल्या भागाची अंमलबजावणी करू असे म्हणत आहे. इकडे फ्रान्स व जर्मनीनेही चिंता व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेची जाहीर भूमिका - इस्लामी दहशतवादी व परंपरेने अमेरिकन नागरिक असलेला सामान्य मुस्लिम यातला भेद विसरता येणार नाही. ट्रंप यांचेही म्हणणे असे आहे की, हा आदेश मुस्लिमांविरुद्ध नाही, तर दहशतवाद्यांविरुद्ध आहे. अमेरिका हा देश आजही स्थलांतरितांसाठी पूर्वीप्रमाणेच सुरक्षित आणि अभिमान वाटावा, असे राष्ट्र आहे. दडपशाहीला बळी पडलेल्यांना आमची नेहमीच सहानुभूती असेल. पण हे आम्ही आमच्या सीमा व नागरिक यांना सुरक्षित ठेवूनच करणार आहोत. अमेरिका ही स्वातंत्र्यांची भूमी व शूरांचे स्थान राहिलेला आहे. गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी नसलेल्या जगातील कोणत्याही परागंदा व्यक्तीला अमेरिका आश्रय देईल, अशी अमेरिकेची जाहीर भूमिका आहे, तिचा आम्ही त्याग केलेला नाही. हा अमेरिकन नीतीमूल्यांचा एक भाग आहे, त्यालाच बंदी निर्णयाने हादरा बसला आहे, असा आक्षेप आज घेतला जातो आहे. पण त्याच बरोबर हेही मान्य करायला हवे की, आपल्या देशात कुणाला प्रवेश द्यावा वा कुणाला देऊ नये, हा सर्वस्वी त्या त्या देशाचा अधिकार असतो. पण हा अधिकार विवेकाने वापरायचा असतो. सरसकट सर्व इस्लामधर्मी अतिरेकी नसतात. काही तर अनेक पिढ्यांपासून अमेरिकेत स्थायिक आहेत व पक्के अमेरिकन आहेत, हे विसरून कसे चालेल? हा संघर्ष आणखी चिघळला तर काय होईल? हे मुस्लिम नागरिक विनाकारणच दुखावले जातील. खरा मुद्दा हा आहे की, दारिद्र्य व शिक्षणाचा अभाव ही अतिरेकऱ्यांची खरी बलस्थाने आहेत व मध्य पूर्वेत ही परंपरागत उणीव राहिलेली आहे. धार्मिक उन्माद निर्माण करून यांचा बुद्धिभेद करणे सोपे असते. मध्यपूर्वेतील समस्येवरचा सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे एका हाती गाजर (शिक्षण, प्रबोधन, संस्कार व सुसंपन्नता) तर दुसऱ्या हाती काठी (शिक्षेची भीती), हा आहे. व्यावहारिक भाषेत सांगायचे तर, ‘बातोसे मानो, नही तो ……’.
No comments:
Post a Comment