ट्रंप यांचे पंख छाटण्याचे प्रयत्न 
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 
  डोनाल्ड ट्रंप यांना गेल्या निवडणुकीत मिळालेले यश विरोधकांच्या विशेषत: डेमोक्रॅट पक्षाच्या वउदारमतवादी विचारवंतांच्या पचनी पडलेले दिसत नाही. याबाबत अमेरिकेची भारताशी तुलना करता येऊ शकेल. काॅंग्रेस व तथाकथित विचारवंतांची भारतात हीच अवस्था आहे. पण सध्या तो मुद्दा आपल्यासमोर नाही. डोनाल्ड ट्रंप हे अननुभवी, धसमुसळे, अत्याग्रही आहेत. त्यामुळे चुका, अनावश्यक टिप्पणी, उर्मट व/वा उद्धट भाषा यामुळे केवळ अमेरिकेतच नाही तर जगभर चर्चा होताना दिसते आहे.
ग्लोबल अकाऊंटिबिलिटी ॲक्टचा चाप - यावर काही उपाय करता येईल का असा विचार डेमोक्रॅट पक्षाच्या उघडउघड पाठिंब्याने अमेरिकेत होत आहे. अध्यक्षांच्या हाती कोणकोणत्या बाबतीत निर्णायक किंवा जवळजवळ निर्णायक अधिकार आहेत, याचा शोध घेण्याच्या कामी काही घटनातज्ञ लागले आहेत. उद्या अध्यक्षांनी एखाद्या देशाशी युद्ध करण्याचे ठरविले तर अमेरिकन काॅंग्रेसला (हाऊस व सिनेट) विश्वासात घ्यावेच लागते. अध्यक्ष जर उद्या व्यापारी युद्ध पुकारणार असेल तर काॅंग्रेसला असेच अधिकार का असू नयेत, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. उपस्थित करणारे माईक ली हे घटना पंडित आहेत, हे विशेष. हे पंडित वृत्तीने सनातनी असून त्यांचे म्हणणे असे आहे की, अमेरिकन राज्यघटनेत अदूरदर्शीपणामुळे एखादी तरतूद केलेली असेल तर ती दुरुस्त करायला नको का? किंवा काही अधिकार अध्यक्षांना घटनाविरोधी पद्धतीने देण्यात आले असतील तर? ते परत घ्यायला नकोत का? जर काॅंग्रेसचे अधिकार अशाप्रकारे सीमित करण्यात आले असतील तर काही उपाय करावयास नकोत का? यावर उपाय म्हणून त्यांनी एक विधेयक सुचविले आहे. त्याचे शीर्षक आहे ग्लोबल अकाऊंटिबिलिटी ॲक्ट. खरे तर अशा प्रकारचा एक कायदा अगोदर पासूनच अस्तित्वात होता/आहे. रेग्युलेशन्स फ्राॅम दी एक्झिक्युटिव्ह इन नीड आॅफ स्क्रुटिनी (रीन्स) अॅक्ट या शीर्षकाचा हा कायदा आहे.  हा कायदा आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी ठराविक काळापुरता हाऊसकडून पारित करून घ्यावा लागतो, असे याचे स्वरूप आहे. सध्या हा रीन्स ॲक्ट क्षपगत (एक्सपायर) झाला असून त्यावेळी सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे मताधिक्य होते.
रीन्स ॲक्ट - ५ जानेवारी २०१७ ला रीन्स कायदा पुन्हा एकदा पारित करण्यात आला आहे. यानुसार १०० दशलक्ष डाॅलरपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद असलेल्या खर्चासाठी काॅंग्रेसची संमती आवश्यक असणार आहे. याचा सरळ अर्थ असा असणार आहे की, मोठ्या खर्चांशी संबंधित विषयांचे बाबतीत अध्यक्षांच्या अधिकारावर चाप लावण्यात आला आहे. या प्रश्नाचा  दुसराही एक पैलू असा आहे की, विधिपालिका (लेजिस्लेचर) व कार्यपालिका ( एक्झिक्युटिव्ह) या दोन घटकात मोठ्या खर्चांच्या विषयांबाबत विधिपालिकेचा वरचष्मा राहील. याचा अर्थ जे कर/उपकर वा जकात लावण्याच्या विचारात डोनाल्ड ट्रंप आहेत, त्याबाबतचे त्यांचे मनसुबे काॅंग्रेस ( हाऊस व सिनेट) यांच्या अनुमतीशिवाय पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. हाऊस व सिनेट या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असले तरी सभागृहाचे सदस्य पक्षभेद बाजूला सारून भूमिका घेतात, विचार करतात व निर्णय घेतात, असा प्रकार अमेरिकेत सर्रास रूढ आहे. म्हणजे असे की, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भूमिकेला सर्वच रिपब्लिकन पक्ष सदस्यांचा पाठिंबा व सर्वच डेमोक्रॅट पक्षाच्या सदस्यांचा विरोध असेल, असे नाही. अमेरिकेत व्हिपचे (पक्षादेश)  स्वरूप आपल्या इथल्यासारखे नाही.
याचा परिणाम अनेक निर्णयांवर होऊ शकेल. मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारणे, बाहेर देशातून स्वस्तात कामे करून घेणे ( आऊट सोर्सिंग), अमेरिकेबाहेर उद्योग उभारणे, परदेशातून नोकरीसाठी येणाऱ्या परकीय नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर प्रतिबंध घालणे, परदेशी मालावर जबरदस्त कर (३५टक्के) लावणे यासारख्या बाबतीतले डोनाल्ड ट्रंप यांचे धोरण पक्षभेद विसरून विचार करण्याच्या भूमिकेमुळे प्रभावित होऊ शकेल.
प्रस्तावित तरकूद -  कार्यपालिकेचा कर लादण्याचा कोणताही निर्णय व/वा व्यापारविषयक कोणताही निर्णय काॅंग्रेसच्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त सभेत मान्यता असल्याशिवाय लागू करता येणार नाही, अशी तरतूद माईक ली सुचवीत आहेत. संरक्षणविषयक निर्णयाबाबत अशी तरतूद पूर्वीपासूनच कार्यवाहीत आहे. याचा अर्थ असा होतो की, डोनाल्ड ट्रंप यांना स्वयंनिर्णय करण्याबाबतचे अधिकार फार मोठ्या प्रमाणात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सभेतील निर्णयाच्या अधीन राहतील. म्हणजेच खर्च व संरक्षणविषयक काही जुजबी कारवाई करण्याचे अधिकार वगळल्यास अध्यक्षाला फारसे अधिकार न उरल्यामुळे तो  नावालाच अध्यक्ष असेल. हाऊसचे सभापती पाॅल रायन यांनी आम्ही कर/जकातवाढीला अनुमती देणार नाही, अशी घोषणा लगोलग करून टाकली आहे. यापूर्वी अमेरिकन अध्यक्षाला निर्णय घेण्याच्या बाबतीत असलेला व्यापक (व्हास्ट) विवेकाधिकार मर्यादित करून त्याची गत रबर स्टॅंप प्रेसिडेंट करण्याचाच हा प्रकार होतो आहे, असे दिसते.
सीमेवर जकात नाकी असतात. अमेरिकेच्या घटनेनुसार जकात, कर, उपकर लावण्याचा अधिकार काॅंग्रेसला(उभय सभागृहांना) असेल. खरे पाहता अमेरिकेची निर्मिती झाली तेव्हाच हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. करविषयक सर्व प्रस्ताव सभागृहातूनच पुढे येतील, अशा आशयाचा तो मुद्दा आहे. पण  घटनेचे हे कलम आताच का आठवले? देशांतर्गत उत्पादनांना संरक्षण देण्साठी डोनाल्ड ट्रंप यांनी काही बाबतीत वारेमाप कर लावण्याचा मनोदय निवडणूक प्रचार करतांना व्यक्त केला होता. त्याला अनुसरून करविषयक प्रस्ताव त्यांच्या विचाराधीन आहेत. याबाबतीतले अध्यक्षांचे अधिकार सीमित असून दोन्ही सभागृहांची संमती कशी आवश्यक आहे, याची आठवण विरोधक करून देत आहेत, असे यावरून दिसते. 
ट्रेडिंग विथ एनेमी ॲक्ट- १९१७ साली अमेरिकेने  ट्रेडिंग विथ एनिमी ॲक्ट पारित केलेला आहे. यानुसार अध्यक्षाला कर निर्धारणविषयक विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. हे अधिकार युद्धसदृश परिस्थितीत कमांडर इन चीफ या नात्याने अध्यक्षाने वापरायचे असतात.
 या कायद्यातील तरतुदीचा आधार प्रथमत: १९३३ साली प्रेसिडेंट फ्रॅंकलीन रुझवेल्टने केलेला आढळतो. त्यावेळी कोणतेही युद्ध सुरू नव्हते. तरीही अध्यक्ष या नात्याने फ्रॅंकलीन रुझवेल्टने ह्या तरतुदींचा आधार घेतला. त्यांनी आणीबाणी घोषित केली. बॅंका काही काळ बंद ठेवल्या. या कारवाईचा परदेशांशी सुरू असलेल्या व्यापाराशी काडीचाही संबंध नव्हता. पण त्यावेळी दोन्ही सभागृहांनी अध्यक्षांना साथ दिली होती. पण आज तसे घडेल का? सांगता येत नाही. काय होईल कुणास ठावूक?
१९७१ साली परिस्थिती काहीशी वेगळी होती. अमेरिका कोरियन युद्धात गुंतलेली होती. यावेळी कोरियातून येणाऱ्या मालावर १० टक्के अधिभार (सरचार्ज) लावण्याचा निर्णय त्यावेळच्या रिपब्लिकन अध्यक्षांनी - रिचर्ड निक्सन यांनी - घेतला होता. यावेळचा प्रकार काही वेगळाच होता. आणीबाणी रीतसर लावली गेली नव्हती व नंतर ती उठवलीही गेली नव्हती. ती तशीच विरली.
अध्यक्षांना असलेला विशेष अधिकार, युद्धजन्य परिस्थिती असेल तर, या परंतुकाने मूळ कायद्यात नमूद केलेला आहे. पण ही तरतूद कागदावरच शिल्लक आहे, असे दिसते. यापूर्वीच्या अध्यक्षांच्या उक्ती व कृतींचा दाखला देऊन डोनाल्ड ट्रंप त्यांचाच कित्ता गिरवू शकतात. अशी इतरही उदाहरणे देता येतील. इराक आणि अफगाणिस्थानमधील अमेरिकेचा हस्तक्षेप कोणत्या युद्धजन्य परिस्थितीत होता? 
दी इंटरनॅशनल इमर्जन्सी एकाॅनाॅमिक पाॅवर्स ॲक्ट आॅफ १९७७ - १९७७ साली अमेरिकेत आणखी एक कायदा पारित करण्यात आला आहे. दी इंटरनॅशनल इमर्जन्सी एकाॅनाॅमिक पाॅवर्स ॲक्ट आॅफ १९७७ नुसार तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमनाबाबत अध्यक्षांना आणखी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. आजमितीला असे एकूण थोडे थोडके नाहीत तर तब्बल आठ कायदे अस्तित्त्वात आहेत.
अर्थ लावण्याची अध्यक्षांना मुभा - असामान्य व विलक्षण (एक्स्ट्राॅआॅर्डिनरी व अनयुज्युअल) हे शब्दप्रयोग अर्थ लावण्याचेबाबतीत अध्यक्षाला भरपूर मुभा (लाॅंग रोप) देत आहेत. आणीबाणीसदृश परिस्थिती आहे किंवा नाही, याबाबत अध्यक्षाच्या मताला प्राधान्य देत आले आहेत. आज डोनाल्ड ट्रंप जेव्हा आक्रमक कायदेशीर पवित्रा घेत आहेत, त्यामागे या आठ कायद्यांचे भरभक्कम पाठबळ आहे. या कायद्यात, युद्धजन्य परिस्थिती असे परंतुक असले तरी, त्याची आठवण आताच तुम्हाला कशी काय होते आहे, असे म्हणून विरोधकांना गप्प करण्याच्या प्रयत्नात डोनाल्ड ट्रंप आहेत. यामुळेच बहुदा  माईक ली यांनी अध्यक्षाच्या अधिकारावर नियंत्रण आणण्यासाठीचे बिल सादर करून उभय पक्षांच्या सदस्यांचा पाठिंबा मिळावा, यासाठी जोरदार खटपट सुरू केली असावी, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे. ट्रंप यांचे पंख कापण्याचा हा प्रयोग कितपत यशस्वी होतो, ते येत्या काळात दिसेलच. अध्यक्षाने निर्णय घ्यावा व काॅंग्रेसने त्यांची री ओढावी, असेच युद्धजन्य परिस्थितीच्या निदानाबाबत आजवर घडत आले आहे. जर हा प्रस्तावित कायदा याच स्वरुपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केला व (पुन्हा एकदा जर) जर त्यावर अध्यक्षांनी स्वाक्षरी केली, तर मात्र अध्यक्षाच्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारांवर खूपच मर्यादा पडलील व दोन्ही सभागृहांचे अधिकार त्या प्रमाणात वाढतील.
सेबेस्टियन गोर्का यांचा अध्यक्षीय सल्लागार चमूत समावेश -डोनाल्ड ट्रंप यांच्या अध्यक्षारोहण प्रसंगी सेबेस्टियन गोर्का यांची उपस्थिती पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. कोण आहेत हे गोर्का?  यांचे वडील हंगेरीतील एक अनेक सन्मानप्राप्त योद्धा होते. यांचा साम्यवाद्यांनी अतोनात छळ केला होता. तिथून सुटून अमेरिकेत आल्यावर अमेरिकेने त्यांचे स्वागत करून त्यांना नागरी सन्मान चिन्हे प्रदान केली होती. सेबेस्टियन गोर्का हे यांचे चिरंजीव आहेत. आजवर गोर्का यांना अमेरिकन विद्वतजनांनी फारसे महत्त्व दिले नव्हते. आज मात्र त्यांचा दबदबा वाढला असून दहशतवाद व राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भूमिकेच्या पाठीशी कुठेतरी गोर्का यांचे विचार आहेत, असे मानले जाते.
मूलभूत इस्लामी दहशतवाद (रॅडिकल इस्लामिक टेररिझम) - डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या प्रथम प्रगट भाषणात मूलभूत इस्लामी दहशतवाद (रॅडिकल इस्लामिक टेररिझम) असा शब्दप्रयोग केला होता. या  शब्दप्रयोगाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, ११ सप्टेंबरला२००१ ला  ट्विन टाॅवर्सचा विध्वंस झाल्यानंतर सुद्धा तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष जाॅर्ज बुश यांनी सुद्धा हा हल्ला मूलभूत इस्लामी भूमिकेच्या विसंगत असल्याचे विधान केले होते व इस्लामला दोष दिला नव्हता. या उलट इस्लाम म्हणजेच शांतता असा राग आळवला होता. बराक ओबामा यांनीही हाच राग आळवला होता. याउलट अध्यक्षपद स्वीकारताच डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात मूलभूत इस्लामी दहशतवाद (रॅडिकल इस्लामिक टेररिझम) असा शब्दप्रयोग केला आहे व दहशतवादाच्या मुळाशी मूलभूत इस्लामी विचार आहे, असे ठणकावून सांगितले आहे.  गोर्का यांनी या भूमिकेचे समाधानपूर्वक स्वागत केले आहे.  यापूर्वी दहशतवाद कशामुळे याबद्दल दिली जाणारी सगळी कारणे त्यांनी बाद ठरविली. कोणती होती ती कारणे? मुस्लिमांवरील दडपशाही, मुस्लिमांशी असलेला स्नेहसंबंधांचा अभाव, आजवर मुस्लिमांचा झालेला छळ, मुस्लिमांचे दारिद्य, अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरणातील चुका, मध्यपूर्वेतील जटिल व घाणेरडी परिस्थिती अशी वेगवेगळी कारणे दहशतवादाच्या मुळाशी आहेत, असे अमेरिकेत म्हटले जायचे. अगदी आडवळणाने सुद्धा इस्लामला जबाबदार धरले जात नसे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पहिल्याच अध्यक्षीय भाषणात मूलभूत इस्लामी दहशतवाद असा शब्दप्रयोग करून ही सर्व कारणे एका फटकाऱ्यासरशी बाजूला सारली. ट्विन टाॅवर्सच्या विध्वंसानंतर अमेरिकन जनमानसातही हीच भावना होती. डोनाल्ड ट्रंप यांनी जनतेच्या मनातील याच भावनेला अध्यक्षीय भाषणात स्थान दिले व जनमानसाला आवाज मिळाला. कारण तोपर्यंत असे कुणीही उघडपणे म्हणत नव्हते. 
गोर्का आणि सहकारी यांच्या मते डोनाल्ड ट्रंप यांनी योजलेला हा शब्दप्रयोग केवळ नक्की ओळख पटवण्यापुरता मर्यादित नसून मुस्लिमजगताकडे निदान गेली १६ वर्षे अमेरिका ज्या दृष्टीने पाहत होती, तो शब्दप्रयोग त्याबाबतचा बदल अधोरेखित करीत आहे. अमेरिका या निमित्ताने आपल्या शत्रूची नव्याने व्याख्या करीत आहे.
त्यांच्या धर्मग्रंथातील युद्धाच्या वर्णनातच शोभून दिसतील असे जे शब्दप्रयोग आहेत, त्यात दहशतवादाची बीजे आढळून येतात. याकडे कानाडोळा करणे म्हणजे वस्तुस्थिती नाकारण्यासारखे आहे. अमेरिकेतील विचारवंत, उदारमतवादी, विद्वान यांना हे प्रतिपादन  म्हणजे समस्येचे अतिरेकी सुलभिकरण वाटत असले तरी अमेरिकन जनमानसाला मात्र असे वाटत नाही. याचे व्यावहारिक मूल्य खूपच महत्त्वाचे ठरते आहे. धार्मिक तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव दहशतवादाच्या मुळाशी आहे हे ज्यांना मान्य नाही, ते सोयिस्कर अर्थ लावून आपले समाधान करून घेत आहेत, अशी गोर्का यांची टीका आहे. यावर दहशतवाद्यांना जे हवे आहे, नेमके तेच या बोलण्यातून व्यक्त होत आहे, असे प्रतिपक्षी म्हणत आहेत. पण गोर्का आपला मुद्दा सोडायला तयार नाहीत. सर्व दहशतवादी मुळात एकाधिकारवादी (टोटलिटेरियन) असतात. संपूर्ण शरणागती किंवा मृत्यू असाच पर्याय ते समोरच्यापुढे ठेवीत असतात. माणसाचे मुंडके करवतीने कापायचे झाले तर सात मिनिटे लागतात, यासाठीचे मानसिक बळ धर्माच्या प्रभावातून किंवा  धार्मिक  विकृतीतूनच येऊ शकते, असे ते म्हणतात.
 गोर्का  जाॅर्डन, इजिप्त, युनायटेड अरब अमिरात यांना धर्मातीत (सेक्युलर) राष्ट्रे मानतात. कारण धर्माचा प्रशासनाशी संबंध असू नये, असे ही राष्ट्रे मानतात. ही राष्ट्रे सुन्नीबहुल असूनही इसीसच्या विरोधात आहेत. अमेरिकेने यांना सोबतीला घ्यावे व शीत युद्धात जसा साम्यवाद्यांचा सामना केला, तीच पद्धती अमलात आणावी, असे गोर्का यांचे आग्रही प्रतिपादन आहे. डेमोक्रॅट पक्ष व उदारमतवादींना हे अमान्य आहे. याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेतील राजकीय वातावरण ढवळून निघालेले दिसते आहे. नजीकच्या भूतकाळात अशा  प्रसंगातून जाण्याचा प्रसंग अमेरिकेवर ओढवला नव्हता. प्रत्येक प्रकारचा अनुभव प्रत्येकाच्या आयुष्यात केव्हाना केव्हा येतोच, असे म्हणतात. व्यक्तींप्रमाणे हे राष्टांनाही लागू पडते म्हणायचे.