अशी ही इजिप्तमधील लोकशाही !

अशी ही इजिप्तमधील लोकशाही !

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड. 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

  इजिप्तमध्ये 26 ते  28 मार्च 2018 च्या दरम्यान अध्यक्षीय निवडणूक पार पडली. मूळचे इजिप्तच निवास असलेले अनेक नागरिक परदेशातही राहतात. त्यांनाही मतदानाची अधिकार असतो. त्यांनी 16  ते 18 मार्च या काळात मतदान केले आहे.19 जानेवारी 2018 ला विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल फतेह अल् सिसी यांनी आपण दुसऱ्यांदा व शेवटची अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू, अशी औपचारिक घोषणा केली. समसमान मते पडल्यास (रन आॅफ) देशाबाहेर 19 ते 21 एप्रिल ला देशाबाहेरील मतदारांचे मतदान घेण्यात येईल व 24 ते 26 एप्रिल 2018 ला देशांतर्गत मतदान प्रक्रिया राबविली जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले होते. डझनावारी मानवतावादी गटांनी ही निवडणूक म्हणजे एक हास्यास्पदच प्रकार आहे, अशा शब्दात या निवडणूक प्रचाराची संभावना केली आहे. मुक्त व न्याय्य निवडणूक पद्धतीची किमान व प्राथमिक आवश्यकता सुद्धा या निवडणुकीने साध्य होणार नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. मूलभूत स्वातंत्र्यांची गळचेपी होणार असून खरे प्रतिस्पर्धी निवडणुकीला उभेच राहू शकणार नाहीत, अशी तजवीज केल्याचाही या गटांचा आरोप होता.

इजिप्तमधील निवडणूक पद्धती - इजिप्तमध्ये मतदानाच्या दोन फेऱ्या असतात. समसमान मते न पडल्यास 2 एप्रिलला निकाल जाहीर होतील. समसमान मते पडली तर  निकाल 1 मे 2018 ला जाहीर होतील. निवडणुकीत एकच उमेदवार उभा राहिला तरी होकारार्थी मतदान ( यस व्होल्ट) घेतले जाईल. अशावेळी एकूण पात्र मतदारांपैकी निदान पाच टक्के मतदारांना तरी होकारार्थी मतदान करणे आवश्यक राहील.

बहिष्कार - इजिप्तमध्ये 2017 मध्ये एका उदारमतवादी चळवळींनी स्थापना झाली होती. सिव्हिल डेमोक्रॅट मूव्हमेंट किंवा नॅशनल सिव्हिल मूव्हमेंट या नावाने ओळखली जाते. ही चळवळ प्रगतीवादी व काहीशी डावीकडे झुकलेले मंडळी आहेत. सध्या या चळवळीत काही राजकीय पक्षही सामील झाले आहेत. काॅन्स्टिट्यूशन पार्टी, डिग्निटी पार्टी, सोशॅलिस्ट पाॅप्युलर अलायन्स पार्टी, इजिप्शियन सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि ब्रेड ॲंड फ्रीडम पार्टी, असे लहान मोठ्या पक्षांचे हे कडबोळे आहे. यांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकलेला आहे.

विविध उमेदवार - अब्दुल फतेह अल् सिसी हे विद्यमान अध्यक्ष 2013 मध्ये लष्करी उठाव करून अध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. इजिप्तमधील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले अध्यक्ष महंमद मोर्शी यांना त्यांनी पदच्युत केले होते.2014 मध्ये लुटूपुटूची/खोटी/बनावट निवडणूक (शॅम इलेक्शन) घेऊन ते पुन्हा निवडून (?) आले आहेत. आपला निवडणूक लढविण्याचा मनोदय जाहीर करतांना त्यांनी व्यक्त केलेली भूमिका नोंद घेण्यासारखी आहे. ‘ या देशात काही भ्रष्ट लोक आहेत. त्यांना मी अध्यक्षपदाच्या आसनाजवळ फिरकूही देणार नाही.’ सिसी यांना इजिप्तच्या संसदेच्या (पार्लमेंटच्या) 464 समस्यांचा पाठिंबा मिळालेला आहे. हे जवळजवळ  दोनतृतियांश बहुमत आहे.

मूसा मुस्तफा मूसा यांची नाट्यमय घोषणा - घाद पक्षाचे अध्यक्ष मूसा मुस्तफा मूसा हे तसे सिसी यांचे समर्थक आहेत. त्यांनी सिसी यांच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी मोहीम चालविली होती. या दृष्टीने ते 20 जानेवारी 2018 पर्यंत काम करीत होते.26 संसद सदस्य व 47,000 मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या त्यांनी मिळविल्यास होत्या. पण त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अंतिम तिथीच्या एक दिवस अगोदर आपला निवडणूक लढविण्याचे मनोदय व्यक्त केला व आपला उमेदवारी अर्ज वेळ संपायला जेमतेम 15 मिनिटे उठली असतांना दाखल केला. एका दैनिकाला मुलाखत देत ते म्हणतात, ‘मी बनावट (फोनी) उमेदवार नाही. निवडून येऊन बरेच काही करण्यासाठी आवश्यक असलेली दृष्टी माझ्यापाशी आहे.’

अहमद शफिक - ​अहमद शफिक हे एक राजकीय नेते व एकेकाळचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. एक ज्येष्ठ वैमानिक असलेल्या अहमद शफिक यांनी 29 जानेवारी 2011  ते 3 मार्च  2011 एवढा अत्यल्प काळ पंतप्रधानपद (अध्यक्षपद नव्हे) भूषविले होते. 2012 मध्ये त्यांनी मोर्शी यांच्याशी अध्यक्षपदासाठी लढत दिली होती. पण ते 48.27% मते मिळवून पराभूत झाले होते व मोर्शी 51.73%मते मिळवून निवडून आले होते. तथापि मोर्शी यांना सिसी यांनी लष्करी उठाव करून पदच्युत केले व अध्यक्षपद मिळविले होते. सध्या अहमद शफिक यांच्यावर आरोप असल्यामुळे त्यांना उमेदवारीचे नाकारण्यासाठी आली आहे. 

खालीद अली - हे मानवतावादी कार्यकर्ते व व्यवसायाने वकील आहेत. त्यांनी इजिप्शियन सेंटर फाॅर एकाॅनाॅमिक व सोशल राईट्स हे केंद्र(इसीइएसआर) स्थापन केले होते. 2012 मध्ये ते अध्यक्षपदाचे उमेदवारही होते. 2017 मध्येच त्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याचे जाहीरही केले होते. पण दुसऱ्या एका उमेदवाराला- सामी अन्नाला -  अटक होताच त्यांनी रिंगणातून माघार घेतली. त्यांच्यावरही आरोप असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

सामी हाफीज अनान - या माजी सरसेनापतींनी फेसबुकवरूनच आपली उमेदवारी जाहीर केली होती. पण लगेच चार दिवसांनीच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर सैन्यात नोकरी चालू असतांना खोटा दस्तऐवज तयार करून राजीनामा दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. इजिप्तमध्ये सेवेत असतांना सेनाधिकाऱ्यांना निवडणूक लढवित येत नाही. पण सामींचे म्हणणे असे आहे की, सिसी यांनी ज्याप्रकारे राजीनामा दिलेला आहे, तीच पद्धत त्यांनी अनुसरले आहे. सिसी यांचा राजीनामा नियमानुसार व माझा मात्र नियमाविरुद्ध, असे कसे? पण इजिप्तमध्ये असे प्रश्न विचारायचे नसतात. कुणी विचारलेच तर त्याला उत्तर मिळत नसते.

  अन्य उमेदवार- अल् सय्यद अल् बदावी हे न्यू वफ्द पार्टीचे अध्यक्ष आहेत तर मोर्तदा मन्सूर हे झामलेक स्पोर्टिंग क्लब चे प्रमुख आहेत. अनवर इस्मत सादतहे रिफाॅर्म ॲंड डेव्हलपमेंट मिस्रूना पार्टी हे इजिप्शियन हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज ह्यूमन राईट्स कमेटीचे अध्यक्ष आहेत. ते अनवर सादत यांचे पुतणे आहेत.

   या सर्वांसमोर व त्यांच्या समर्थकांसमोर विविध प्रकारचे अडथळे निर्माण करण्यात आले. काहींना तर सरळसरळ दमदाटी करण्यात आली. सिसी यांचे विरोधात उभे रहाल तर खबरदार, अशी धमकी देण्यात आली. शेवटी सिसी व मूसा यांच्यात लढत(?) झाली व सिसी प्रचंड बहुमताने निवडून येत आहेत.

फाॅरिन पाॅलिसीची टिप्पणी - या नावाचे एक अमेरिकन प्रकाशन असून ते जागतिक घडामोडी, ताज्या घडामोडी, विविध देशांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरणे यावर भाष्य करीत असते. हे रीतसर वृत्तपत्र नसून वेवसाईटच्या स्वरुपाचे असून कदाचित वृत्तसृष्टीतील भविष्यातील वाटचालीचे दिशादिग्दर्शन  करीत असावे. या वृत्तमाध्यमाच्या मते, इजिप्तमधील विद्यमान घडामोडींचा संबंध  सिसी यांच्या लोकप्रियतेशी किंवा लोकमान्यतेशी सुतरामही नाही. याच्या मुळाशी इजिप्तमधल्या सैन्यदलातील सत्तासंघर्ष आहे. लोकशाहीशीप्रणित जनमत जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेशीही या निवडणुकीचा तिळमात्र संबंध नाही.

अशीही इजिप्तमधील लोकशाही - पण तरीही जगाला या निवडणुकीची नोंद घ्यावीच लागणार आहे. ती नोंद पुढीलप्रमाणे असणार आहे.अब्दुल फतेह अल् सिसी हे स्वतंत्र उमेदवार या नात्याने 97.11 टक्के मतांनी व 2 कोटी 15 लक्ष 40 हजार 185 मते मिळवून आपले एकमेव प्रतिस्पर्धी मूसा मुस्तफा मूसा या अल् घाद पार्टीच्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडून येणार आहेत. कारण त्यांना फक्त 2.89 टक्केच मते म्हणजे फक्त 6 लक्ष 41 हजार 989 एवढीच मते मिळणार आहेत. अवैध किंवा कोरी मते 1लक्ष 49 हजार एवढीच असतील. निवडणुकीतील एकूण मतदान 40.08 टक्के असे राहील. यापेक्षा आणखी कोणता वस्तुनिष्ठ(?) अहवाल जगाला हवा आहे? आमच्याही देशात लोकशाहीच नांदते आहे, असा सिसी यांचा दावा आहे. ती तुमच्या देशातील लोकशाहीसारखी नाही, एवढेच! सिसी यांचा हा दावा कोण व कसा खोडून काढणार?

एनडिए विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव?

एनडिए विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव?

वसंत गणेश काणे,     बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

आंध्रमधील वायएस आर काॅंग्रेसने मोदी सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची सूचना दिली असून त्य सूचनेवर शुक्रवारी 16 मार्चला विचार होण्याची शक्यता आहे. 50 सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच हा ठराव संसदेसमोर चर्चा व विचारासाठी मांडला जाईल. आंध्रमधील तेलगू देसमच्या दोन मंत्र्यांनी सरकारमधून या अगोदरच राजीनामा दिला असून पक्ष मात्र आजपावेतो एनडिएमध्येच आहे. आवश्यकता पडल्यास एनडिएतून बाहेर पडून आपण या प्रस्तावाला पाठिंबा देऊ असे तेलगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी जाहीर केले असून पक्षाची बैठक या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी बोलावली आहे.

राज्य घटनेत तरतू द नाही.  

 भारतीय राज्यघटनेत विश्वास प्रस्ताव किंवा अविश्वास प्रस्तावाचा उल्लेख नाही., हे खरे आहे. पण घटनेच्या 75 व्या कलमानुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार असेल (रिस्पाॅन्सिबल टू दी हाऊस आॅफ पीपल)असे नमूद केले आहे.  याचा अर्थ असा की, लोकसभेतील बहुसंख्य खासदार पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या विरोधात असता कामा नयेत. यापूर्वी 1981 मध्ये तर नरसिंव्ह राव यांनी अल्पमत असलेले सरकारही चालवून दाखविले होते.

 नियमातील तरतूद 

  राज्यघटनेच्या 118 व्या कलमानुसार संसदेला आपला कारभार कसा चालवावा याबाबतचे नियम करण्याचा अधिकार आहे. त्याला अनुसरून केलेल्या 198 क्रमांकाच्या नियमानुसार अविश्वास प्रस्तावाबाबतची तरतूद नमूद केलेली आहे. यानुसार कोणीही सदस्य लेखी सूचना देऊन अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो. लोकसभेच्या सभापतीने ही सूचना वाचून दाखवावी आणि या ठरावावर चर्चा करण्याच्यासाठी अनुकूल असलेल्या सदस्यांना उभे राहण्यास सांगावे, अशी तरतूद आहे. जर 50 सदस्य चर्चा करण्यासाठी अनुकूल असतील तर सभापतीने चर्चेसाठी दिवस मुक्रर करावा. 1999 साली एनडिए शासनाचा एका मताने पराभव झाला होता, हे आपल्याला माहीत आहेच.

विश्वास प्रस्ताव मांडण्याची फक्त प्रथाच आहे.  

 विश्वास ठराव मांडून व पारित करून घेऊन आपले बहुमत सिद्ध करणे हा  प्रकार रूढ झाला आहे. पण नियमांमध्येही यासाठी कोणतीही विशेष व वेगळी तरतूद नाही. असा प्रस्ताव नियम क्रमांक 184 नुसार इतर प्रस्तावांप्रमाणे मांडला जातो. जेव्हा कोणत्याही पक्षाला संसदेत स्पष्ट बहुमत नसते, तेव्हा राष्ट्रपतींना ज्या व्यक्तीच्या पाठीशी बहुमत आहे, असे वाटेल त्या व्यक्तीला सरकार स्थापन करण्यास सांगण्याचा अधिकार आहे. अशा व्यक्तीने आपल्या पाठीशी बहुमत आहे, हे सिद्ध करावे, अशी अपेक्षा असते. 

 आजवरचे दाखले 

 1996 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 161 सदस्य निवडून येऊन तो संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळचे अध्यक्ष शंकरदयाल शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयींना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावले. पण 13 दिवसांनी आपले संसदेत बहुमत नाही, हे पाहून त्यांनी एक संस्मरणीय भाषण करून त्यांनी विश्वास प्रस्ताव मताला न टाकता आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता.

 1998 मध्ये भारतीय जनता पक्ष पुन्हा संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. राष्ट्रपती नारायणन यांच्या निमंत्रणानुसार वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. यावेळी त्यांच्या नेतृत्त्वातील एनडिए सरकारने संसदेत आपले बहुमत सिद्ध केले पण हे सरकार तेरा महिनेच टिकले. 1999 मध्ये हे सरकार एक मत कमी पडून पायउतार झाले. यानंतर संसदेची पुन्हा निवडणूक झाली.यावेळी एनडिएला स्पष्ट बहुमत मिळाले. वाजपेयी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले हे सरकार 2004 पर्यंत सत्तेवर होते.

 विश्वास प्रस्ताव मांडून राजीनामा 

 पंतप्रधानांनी विश्वास प्रस्ताव मांडावा पण त्यावर मतदान होण्यापूर्वीच राजीनामा द्यावा, असे आजवर दोनदा घडले आहे. एकदा 1979 साली चरणसिंग यांनी व दुसरे म्हणजे 1996 साली वायपेयी यांनी. व्ही पी सिंग यांनी 1998 साली, चंद्रशेखर यांनी 1990 साली, नरसिंव्ह राव यांनी 1991 व 1993 साली, देवेगौडा यांनी 1996 साली, गुजराल यांनी 1997 साली आणि वाजपेयी यांनी 1998 विश्वास प्रस्ताव मांडला व जिंकला, असा इतिहास आहे. मात्र 1990 साली व्ही पी सिंग यांनी आणि 1997 साली देवेगौडा यांनी विश्वास मत गमावले, अशी नोंद आहे. 

  एकाच वेळी विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव 

  एकाच वेळी विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव विचारासाठी समोर आला तर काय करतात? अशी घटना 1990 साली घडली. व्ही पी सिंग सरकारने विश्वास प्रस्ताव मांडला तर दुसऱ्या एका सदस्याने अविश्वास प्रस्ताव मांडला. सभापतींनी शासकीय कामकाजाला प्राधान्य देऊन विश्वास प्रस्ताव अगोदर विचारात घेतला.

 सभागृहाचे विसर्जन केव्हा?

 पंतप्रधानाने विश्वास मत गमावले तर काय करायचे? अशावेळी त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. नंतर राष्ट्रपती आणखी कुणाला बहुमत आहे का, याची चाचपणी करतात. पण विश्वास प्रस्तावर मतदान होण्या अगोदर, पंतप्रधान सभागृह विसर्जित करावे, अशी शिफारस करू शकतो व तिची अंमलबजावणी करावीच लागते. पण विश्वास मत गमावल्यावर मात्र तो अशी शिफारस करू शकत नाही.

 विश्वास प्रस्ताव मांडून काय काय साध्य करता येते? 

 शासनपक्ष स्वत:हून विश्वास प्रस्ताव केव्हा केव्हा मांडतात. असे सामान्यत: तीन प्रसंगी केले जाते. काही सदस्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यास शासनकर्तापक्ष  विश्वास प्रस्ताव मांडतो. अशावेळी पंतप्रधान स्वत:हून पुढाकार घेऊन विश्वास प्रस्ताव मांडतो व आपल्यावर सभागृहाचा विश्वास आहे सिद्ध करतो. उदाहरण अणु कराराचे देता येईल. पण यात धोकाही असतो. व्ही पी सिंग व देवेगौडा यांची उदाहरणे आहेत. दुसरे कधीकधी सरकारला काही सदस्यांची/पक्षांची भूमिका पडताळून पहायची असते. जसे आज मोदी सरकारला विश्वास प्रस्ताव मांडून तेलगू देसम, शिवसेना किंवा अकाली दल यांना त्यांची नक्की भूमिका उघड करण्यास भाग पाडता येईल. तिसरे असे की वेगवेगळे हितसंबंध असलेल्या घटकांना मध्यावधीची शक्यता पुढे करून एकत्र राहण्यासही विश्वास प्रस्ताव मांडून भाग पाडता येते.

  यावेळी काय होणार?

  यावेळी काय होणार? 50 सदस्यांचा पाठिंबा वायएसआर काॅंग्रेसच्या प्रस्तावाला मिळेल का? तेलगू देसम आंध्रात सत्तेत असून वाय एस आर काॅंग्रेस तिथे विरोधी पक्ष आहे. पण आपण एनडिएमधून बाहेर पडून अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने उभे राहण्याची भाषा चंद्राबाबू नायडू करीत आहेत. आंध्रात विधान सभेत एकमेकांच्या विरोधात असलेले हे दोन पक्ष संसदेत एकमेकासोबत राहण्याची शक्या दिसते आहे. अन्य पक्ष कोणती भूमिका घेतील? मध्यावधीसाठी कोणकोण तयार होईल? काॅंग्रेस पक्ष कोणती भूमिका घेईल? तेलगू देसम, शिवसेना, अकाली दल, पासवानांचा जनशक्ती पक्ष हे एनडिएचे घटक पक्ष कोणती भूमिका घेतील? अण्णा द्रमुक व द्रमुक पक्ष काय करतील? मतदानाचे वेळी तटस्थ कोणकोण राहतील? सभात्याग करून कोण कोण वेळ मारून नेतील? आपले मत मुद्दाम बाद कोण कोण करून घेतील? आजतरी या प्रश्नांची उत्तरे समोर येणार नाहीत. 272 सदस्य संख्या या क्षणी भारतीय जनता पक्षाची एकट्याची आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाण्याची व मांडला गेल्यास तो पारित होण्याची शक्यता दिसत नाही.

राज्यसभेच्या निवडणुकीतील मतगणना पद्धती

राज्यसभेच्या निवडणुकीतील मतगणना पद्धती

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२     

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  एकापेक्षा जास्त उमेदवार निवडून द्यायचे असतात तेव्हा, पसंतीक्रमानुसार केली जाणारी मतगणना पद्धती काहीशी क्लिष्ट आहे. सध्या राज्यसभेवर बऱ्याच मोठ्या संख्येत उमेदवार निवडून द्यायचे आहेत. बहुतेक निवडणुका बिनविरोध होतील. कारण राजकीय पक्ष आपल्या मतदारसंख्येनुसार जेवढे उमेदवार निवडून येण्यासारखे असतील तेवढेच उमेदवार उभे करतात.काही बाबतील एक दोन मते कमी पडतअसतात. तर एखाद्या पक्षाजवळ आवश्यकतेपेक्षा दोन/चार मते जास्त असतात. अशावेळी ही मते आपल्याकडे कशी वळवता येतील, यासाठी मन वळविण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न सुरू होतात. यातील राजकारण आपण बाजूला ठेवूया. 

  काही महिन्यांपूर्वी गुजराथ राज्यातून राज्यसभेवर तीन उमेदवार निवडून द्यायचे होते व त्याबाबतची निवडणूक पार पडल्याला आता बरेच दिवस उलटले आहेत. त्यावेळचे वादंग बाजूला ठेवून अशा प्रकारच्या निवडणुकीत मतगणना कशी करतात, हा प्रश्न जिज्ञासूंच्या मनात निर्माण झाला असण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यांच्यासाठी ही मतगणना पद्धती कशी असते, ते नमूद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या निवडणुकीत मतदार आपले मत नोंदवून ते अधिकृत पक्षप्रतिनिधीला दाखवून मगच मतपेटीत टाकतात. ते मत अनधिकृत वय्क्तीला दाखवले या कारणास्तव एक मत रद्द झाले व त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल बदलला असे म्हटले जाते. हा प्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे त्याबाबत टिप्पणी न करता अशा प्रकारच्या निवडणुकीत मतगणना कशी करतात, एवढ्याच प्रश्नावर आपण आपले लक्ष केंद्रित करूया.

 यावेळी महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर भाजपला तीन उमेदवार निवडून देता येणे सहज शक्य आहे. सर्वस्वी प्रकाश जावडेकर, नारायण राणे व मुरलीधरन हे उमेदवार जाहीर केले आहेत. पण एक जास्तीचा उमेदवारही जाहीर केला आहे. यामुळे या निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे. त्यातच पतंगराव कदम यांच्या निधनाने काॅंग्रेसचे एक मत कमी झाले आहे. शिवाय तेव्हा नितेश राणे आणि कालिदास कोळंबकर हे नारायण राणे यांनी अर्ज भरला तेव्हा त्यांच्यसोबत होते. तसेच सुरूपसिंह नाईक हे आजारी आहेत. काॅंग्रेसला तीन मते कमी पडतील असे दिसते. जास्तीची मते शिवसेनेजवळ आहेत. ती काॅंग्रेसला मिळतील की भाजपला यावर बरेच अवलंबून असेल. विजया रहाटकर यांनी डमी म्हणून अर्ज दाखल केल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येत असले तरी काँग्रेसचे नेते सावध झाले. भाजपने चौथा उमेदवार रिंगणात ठेवल्यास कोणाचे नुकसान होऊ शकते याचीच चर्चा सुरू झाली. मतदान खुल्या पद्धतीने असल्याने राजकीय पक्षांच्या आमदारांना पक्षादेश पाळणे आवश्यक आहे. अन्यथा आमदारकी रद्द होण्याची तसेच सहा वर्षे अपात्रतेची टांगती तलवार येऊ शकते. राज्यसभा निवडणुकीत विजयाकरिता पहिल्या पसंतीच्या 4101 मतांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत मतगणना कशी होते, याबद्दलची जिज्ञासा पूर्ण झाली तर ते प्रसंगोचित होईल, असे वाटते.

  यातील गणित काहीसे किचकट आहे. त्यामुळे व लेखक या नात्याने विषय समजावून सांगण्याबाबत असलेल्या माझ्या व्यक्तिगत मर्यादांमुळे, हा लेख एकापेक्षा जास्तवेळा वाचण्याची आवश्यकता भासू शकते. विचारासाठी घेतलेले उदाहरण त्यातल्या त्यात साधे, सरळ व सोपे असे आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीत अनेक किंतू/परंतू निर्माण होऊ शकतात. त्यांच्या निरसनासाठी, मुळातून हा विषय समजून घेतांना, ही माहिती विषय सोपा करण्यासाठी साह्यभूत होऊ शकेल, असे वाटते.

  या प्रकारच्या निवडणुकीत ज्याला सर्वात जास्त मते मिळतात तोच उमेदवार निवडून आला असा हिशोब नसतो. ‘कोटा’ पूर्ण केल्याशिवाय कोणताही उमेदवार निवडून आला, असे ठरत नाही. ज्यावेळी मतगणना करतांना एकेक उमेदवार बाद होतात व  रिंगणात फक्त दोनच उमेदवार उरतात, तेव्हा मात्र ज्याला मते जास्त तो निवडून आला, असे जाहीर करतात.

कोटा म्हणजे काय? - निवडून येण्यासाठी जेवढी मते लागतात, त्या मतसंख्येला कोटा असे म्हणतात. 

जर एकच उमेदवार निवडून द्यायचा असेल तर निम्या मतदानापेक्षा 1मत जास्त, इतका कोटा असतो.

जर दोन उमेदवार निवडून द्यायचे असतील तर एकतृतीयांश मतदानापेक्षा 1मत जास्त, इतका कोटा असतो.

जर तीन उमेदवार निवडून द्यायचे असतील  तर एकचतुर्थांश मतदानापेक्षा 1मत जास्त, इतका कोटा असतो.

जर चार उमेदवार निवडून द्यायचे असतील  तर एकपंचमाश मतदानापेक्षा 1मत जास्त, इतका कोटा असतो.

याप्रमाणे एकूण वैध मतदान संख्येला, निवडून द्यायच्या उमेदवारांच्या संख्येत एक मिळवून जी संख्या येईल, तिने भागून जी संख्या येईल,  त्यात एक हा अंक मिळविला जातो. या आकड्याला कोटा असे म्हणतात.

मतमोजणीचे एक सोपे उदाहरण - समजा एका निवडणुकीत एकूण वैध मते (2000) इतकी पडली आहेत व दोन उमेदवार निवडायचे आहेत.

म्हणून कोटा = (2000÷3)+1 = 666.66+1=668 (पूर्णांकात)

उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी कमीतकमी (668) मते मिळालीच पाहिजेत. म्हणून सुरवातीला प्रथम पसंतीक्रमानुसार चार (समजा अ, ब, क व ड असे चार उमेदवार उभे आहेत.) उमेदवारांना मिळालेली मते मोजतात. व तशा चार गड्ड्या तयार करतात.

अ -  (120)

ब -  (1200)  (कोटा पूर्ण केला)

क - (180)

ड -  (500)

---------------------

एकूण - (2000)

ब ने कोटा पूर्ण केला, एवढेच नव्हे तर कोट्यापेक्षा (1200 -668= 532) मते जास्त मिळवून तो निवडून आला आहे.

संक्रमित मूल्य म्हणजे काय?- बने कोट्या पेक्षा (1200-668= 532) मते जास्त मिळविली आहेत. यांना सरप्लस व्होट्स असे म्हणतात. या संख्येला अ ने मिळविलेल्या एकूण मतांच्या संख्येने (532÷1200) भागतात. येणारा आकडा ब च्या प्रत्येक मताचे संक्रमित मूल्य ठरते. ब चे प्रत्येक मत दुसऱ्या उमेदवाराकडे संक्रमित होताना पूर्णांकाने संक्रमित न होता या संक्रमित मूल्यानुसार संक्रमित होते. या हिशोबाने मते इतर उमेदवारांकडे संक्रमित केली जातात. ज्या मतदारांनी ब ला पहिल्या पसंतीचे मत दिले आहे, त्या सर्वांनी दुसरा पसंतीक्रम कुणा एकाच उमेदवाराला दिला असेल, असे नाही. ती मते उरलेल्या तीन उमेदवारात विभागलेली असतात. पण त्यांचे मतमूल्य 1 नसते. त्यांचे मतमूल्य कमी झालेले असते. त्याला संक्रमित मूल्य (ट्रान्सफर व्हॅल्यू) असे म्हणतात. 

संक्रमित होणारे मतमूल्य कसे ठरवतात? - 

संक्रमित होणारे मूल्य= जास्तीची मते (सरप्लस व्होट्स)÷ निवडून आलेल्या उमेदवाराला मिळालेली एकूण मते म्हणजेच, (532 ÷ 1200=0.44333333)

हे मूल्य आठ दशांश स्थळांपर्यंत काढतात. पूर्णांकात काढत नाहीत.

आता बची (1200) मते, प्रत्येक मतपत्रिकेवरील दुसरा पसंतीक्रम कुणाला आहे, ते पाहून संक्रमित करतात. त्या मतांच्या संख्येला (0.44333333) ने गुणून त्या मतांचे एकूण मतमूल्य ठरवतात. समजा बची (700) मते अला, (300)मते कला व (200) मते डला मिळाली आहेत.

दुसऱ्या पसंतीक्रमानुसार एमिकोच्या मतांची वाटणी

अ - 700 × 0.44333333 =32  (पूर्णांकात रुपांतर) 

क - 300 × 0.44333333 =14   (पूर्णांकात रुपांतर) 

ड - 200 × 0.44333333 =9      (पूर्णांकात रुपांतर) 

ब निवडून आला. त्याच्या जास्तीच्या मतांचे संक्रमित मूल्य वर दिलेल्या सूत्रानुसार कमी करून ती दुसऱ्या पसंतीक्रमानुसार संक्रमित करण्यात आली. ही मते या उमेदवारांच्या मूळच्या पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये मिळविल्यास पुढीलप्रमाणे मते होतात.

ड -   500+ 9= 509

क -  180+14 = 194

अ -  120+32 = 152

यापैकी कुणालाही (668) ही कोट्याइतकी मते मिळालेली नाहीत. त्यामुळे कुणीही निवडून आला नाही, अशी घोषणा निवडणूक अधिकारी करतात व सर्वात कमी मते अला मिळाली आहेत. त्याला बाद करण्यात येते .व त्याची स्वत:ची 120 मते पूर्णांकाने त्या त्या उमेदवारांकडे संक्रमित करतात. 

अच्या पहिल्या पसंतीच्या (120) मतांची दुसऱ्या पसंतीक्रमानुसार वाटणी- त्या त्या मतपत्रिकांवर दुसरा पसंतीक्रम कुणाला आहे, हे पाहून करण्यात येते.

ज्या मतपत्रिकांवर दुसरा पसंतीक्रम डला होता ती मते डच्या पारड्यात व ज्या मतपत्रिकांवर दुसरा पसंतीक्रम कला होता ती मते कच्या पारड्यात टाकण्यात आली. अशाप्रकारे अच्या 120 मतांपैकी डला (50)मते व कला (70) मते मिळाली. यापूर्वी त्यांची एकूण मते आता पुढीलप्रमाणे होती. त्यात ही 50 व 70 मते अनुक्रमे ड व क ला मिळतील 

ड - 500+9= 509+50=559

क - 180+14 = 194+70= 264

अला मिळालेली बच्या दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतांची वाटणी - अकडे ब कडूनही काही मते(700) संक्रमित होऊन आली असतील. ती मात्र पूर्णाकाने संक्रमित न होता संक्रमित मूल्यासह संक्रमित होतात.बची (700) मते (700 × 0.44333333 = 309) अला मिळाली होती. ही मते ज्याला वरचा पसंतीक्रम असेल त्यानुसार एकतर डला किंवा कला मिळतील. ही मते मूळ मतमूल्याप्रमाणे नव्हे, तर कमी झालेल्या मतमूल्यानुसार डला किंवा कला मिळतील. 

ब जी 700 मते अला मिळाली आहेत, त्यापैकी 100 मतपत्रिकांवर डच्या नावासमोर पसंतीक्रम होता. त्यामुळे त्याला:
100 × 0.44333333 = 44 मते संक्रमित होऊन मिळतील.

तसेच, ब ची जी 700 मते अला मिळाली आहेत, त्यापैकी 600 मतपत्रिकांवर कच्या नावासमोर पसंतीक्रम होता. त्यामुळे त्याला:
600× 0.44333333 = 265 मते संक्रमित होऊन मिळतील.

आता ड व क ला मिळालेल्या मतांची एकूण बेरीज पुढे दर्शविल्याप्रमाणे होईल. 

ड - 559 + 44= 603 (कोटा पूर्ण केला नाही)

क -  264+ 265 =  529 

ड ने कोटा पूर्ण केला नाही पण दोनच उमेदवार रिंगणात असल्यामुळे जास्तीतजास्त मते मिळवून ड निवडून आला. 

21 व्या शतकातील पहिला चिनी ‘सम्राट’

21 व्या शतकातील पहिला चिनी ‘सम्राट’ 

वसंत गणेश काणे,     बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  संशयाचं मळभ दूर व्हावं/ मनातली अढी दूर व्हावं आणि मतभेद दूर करण्यासाठी प्रत्येकानं एकमेकांच्या दिशेने दोन पावलं पुढे टाकावीत. परस्परावर विश्वास असेल तर हिमालय सुद्धा मैत्रीच्या आड येऊ शकणार नाही. काही कसोटीचे प्रसंग व अडचणी येऊनसुद्धा चीन व भारत यातील सलोख्याचे वातावरण विकास पावत आहे. भारतीय गजराज व चिनी ड्रॅगोन यांनी आपापसात न भांडता एकत्र येऊन नृत्याचे पदन्यास टाकले पाहिजेत. ही सुवचने आहेत, चिनी परराष्ट्र मंत्री श्री वांग यांची. ही साखरपेरणी आपण नुकतीच ऐकली असेल. पण असे काही ना काही चिनी राजकीय नेते जेव्हाजेव्हा बोलत असतात तेव्हातेव्हा चिनी सैनिक कुठे ना कुठे भारतात घुसखोरी करीत असतात, कोणती ना कोणती आगळीक काढीत असतात, असा आपला आजवरचा अनुभव आहे. यावेळी असा अनुभव येणार नाही, अशी अपेक्षा (डोकलाम भागातील सध्या सुरू झालेल्या आगळिकीकडे दुर्लक्ष करून) आपण करूया. पण यावेळी वांग यांच्या वक्तव्याला चीनमध्ये होऊ घातलेल्या/घडत असलेल्या एका फार मोठ्या व दूरगामी बदलाची पार्श्वभूनी आहे. ती समजण्यासाठी चिनी मानसिकतेचा मागोवा घेणे उपयोगाचे ठरणार आहे.

 सम्राटशासित चीन 

  आजवर चीनमध्ये मोठे म्हणावेत असे,  557 सम्राट/राजे/महाराजे होऊन गेले आहेत, असे म्हटले जाते. अर्थात यातले 2/4 कमी झाले किंवा वाढले तर आपल्याला काहीही फरक पडायला नको. या सर्वांचाच संपूर्ण चीनवर एकछत्री अंमल होता, असेही नाही. काहींच्या अधिकार कक्षा तर काहीशा मर्यादितच होत्या. आपण शेवटच्या म्हणजे सर्वात अलीकडच्या सम्राटाचा विचार करू. मांच्यू घराण्यातील शेवटचा सम्राट अगदी लहान वयात (केवळ दोन वर्षांचा असतांना?) 1908 साली सम्राटपदी विराजमान झाला होता. त्याचे नाव होते पू यी. विसाव्या शतकातील सर्वात चमत्कारिक वृत्तीचा अशी त्याची ख्याती(?) आहे. चीनमध्ये माओप्रणित क्रांती झाल्यानंतर त्याला 4 डिसेंबर 1959  ला क्षमापित करण्यात आले आणि चीनमधील राजवंशांची प्रदीर्घ परंपरा संपून शेतकऱ्यांची राजवट चीनमध्ये स्थिरपद झाली.

घटनादुरुस्तीतून एकाधिकारशाही

  चीनमध्ये सध्या अध्यक्षीय व साम्यवादी राजवट सुरू असून शी जिनपिंग हे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. अध्यक्ष फक्त सतत दोनवेळाच अध्यक्षपदी राहू शकेल, अशी तरतूद माओने घटनेत करून ठेवली होती. सत्ता अमर्याद काळासाठी आपल्याच हाती रहावी यासाठी, दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी राहिल्यानंतरही पुन्हा कितीही वेळा अध्यक्षपदावर राहता येईल, अशी दुरुस्ती चीनच्या राज्यघटनेत करण्याचा प्रस्ताव कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने दिला आहे. चीनच्या 1982 सालच्या घटनेतील दुसऱ्या भागातील 79 वे कलम या दृष्टीने बदलण्यात यावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष  या दोन्ही पदांवर निवड करण्याचा अधिकार चीनच्या नॅशनल पीपल्स काॅंग्रेसकडे असतो.

  गेल्याच वर्षी शी जिनपिंग यांनी दुसऱ्यांदा चीनचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. यावेळीच कूटनीतीचा वापर करून पॅालिट ब्युरोमध्ये आपल्याला ज्येष्ठ असलेल्या व्यक्ती येणारच नाहीत, अशी तजवीज शी जिनपिंग यांनी केली होती. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सर्वसाधारण सभेत (काॅंग्रेस) सुमारे दोन हजार सदस्य आहेत. यातून २५० संख्येची केंद्रीय समितीची निर्मिती होत असते व ही समिती २५ सदस्यांच्या पॉलिट ब्यूरोची आणि त्यातून पुन्हा सात सदस्यांच्या सर्वोच्च स्थायी समितीची   निर्मिती करते. पाॅलिट ब्युरोत ज्येष्ठ सदस्य असणारच नसल्यामुळे त्यामुळे शी जिनपिंग यांचा वारसदार कोण राहील, हा मुद्दाच समोर येणार नाही, ही बाब शी जिनपिंग यांनी सुरवातीलाच साध्य करून घेतली होती. शिवाय नवीन सदस्यातलेही विरोधक आणि स्पर्धक यांना वगळण्यात शी जिनपिंग यशस्वी झाले होते. हा सर्व खटाटोप करण्यामागचे त्यांनी दिलेली कारणेही नोंद घ्यावीत अशी  आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा अजून संपलेला नाही, जनतेतील दारिद्र्याचे पुरतेपणी निर्मूलन झालेले नाही व चीनला आधुनिक करण्याचे कामही पूर्णत्त्वाला पोचले नाही. या बाबतीतल्या आपल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी तसेच शेती, उद्योग, संरक्षण व व्यापार या क्षेत्रातील आपल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी शी जिनपिंग यांना वेळ हवा आहे. मी जे काही करतो आहे, ते देशाच्या कल्याणासाठी अशी सोज्वळ भूमिका शी जिवपिंग यांनी घेतली आहे. विकासाचा आराखडा २०३५ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. २०१८ पर्यंत शी जिनपिंग चीनमध्ये अध्यक्षपदी राहू शकतील. याला विरोध झालाच तर तो त्यांच्याच वाढत्या वयाचा होईल किंवा त्यांचे प्राकृतिक स्वस्थ्य डळमळतांना दिसले तरच दुसरा कुणी त्यांच्यासमोर आव्हान देण्यास उभा राहू शकेल. पण तो त्यांच्या नंतरच्या पिढीतला म्हणजे त्यांच्याच तालमीत तयार झालेला असेल.

  घटनेचा गाभाच बदलतो आहे

   एका व्यक्तीकडे किती पदे असावीत, याबाबत चीनमध्ये निर्बंध नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षपद, पक्ष सेक्रेटरीचे पद व केंद्रीय सैन्य समितीचे अध्यक्षपद ही तिन्ही पदे शी जिनपिंग यांनी अगोदरच आपल्याकडे घेतली आहेत. पण यात एक मेख आहे. अध्यक्षपद प्रत्येकदा पाच वर्षांचे म्हणजे दोनदा मिळवल्यास दहा वर्ष मुदतीचेच असू शकते, अशी चीनच्या घटनेत तरतूद आहे. पण पक्ष सेक्रेटरीचे पद व केंद्रीय सैन्य समितीचे अध्यक्षपद यांचे तसे नाही. या दोन पदांवर कितीही काळ राहता येते. त्यामुळे सहाजीकच या पदांचे (पर्यायाने या पदांवर असलेल्या व्यक्तीचे/व्यक्तींचे) पारडे सत्तासंतुलनाच्या दृष्टीने विचार करता जड असते. ही तफावत शी जिनपिंग यांना दूर करायची आहे. माओ चीनचा पहिला अध्यक्ष/संस्थापक अध्यक्ष होता. तो स्वत: एक हुकुमशहाच होता. तरीही एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये, अशी त्याची इच्छा होती. म्हणून ही तीन पदे तीन वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे असावीत, असे त्याचे मत होते. तसेच अध्यक्षपदी दोनपेक्षा जास्त वेळा राहता येणार नाही अशी व्यवस्था माओने घटनेत केली होती. पण आता घटना दुरुस्तीमुळे तिन्ही पदे तहाहयात (?) शी जिनपिंग यांच्याकडेच राहू शकतील.

   विरोधात उभ्या ठाकल्या दोन महिला 

    चीनमध्ये याला जनतेतून विरोध होत असून तो मोडून काढण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पण चीनमधील दोन महिलांनीच या विरुद्ध बंडाचे निशाण उभारले आहे. यापैकी एक महिला आहे, ली डॅटोंग. त्या यूथ डेली या नावाच्या सरकारी वुत्तपत्राच्या माजी संपादक आहेत. दुसरी महिला आहे, वॅंग यिंग. या एक उद्योजक आहेत. शी जिनपिंग यांच्यासाठी ज्येष्ठ महिलांनी उभारलेला बंडाचा झेंडा अनपेक्षितच असणार. याचे कारण असे की,सामान्यत: चीनमध्ये अशी हिंमत करण्याच्या भानगडीत फारसे कुणी पडत नाही. त्यातून त्या महिला असाव्यात, हे तर अगदीच अनपेक्षित होते. याशिवाय सरकारी शिस्तीत जिची वृत्तपत्रीय कारकीर्द गेली अशी एक संपादक महिला पुढे येते, याला काय म्हणावे? दुसरी महिला तर विद्यमान उद्योजक आहे. या क्षेत्रातील व्यक्ती शासनाशी असलेले आपले औद्योगिक संबंध मधुर कसे राहतील, याच फिकिरीत असतात. ही व्यावहारिकता बाजूला सारून वॅंग यिंग विरोध करण्यास सरसावते, हेही अकल्पितच होते. रशियातील पोलादी पडदा (आयर्न कर्टन) जसा  हळूहळू विशविशीत होत गेला,तशी स्थिती चीनमधील बांबू कर्टनची होऊ नये, यासाठी चीनने भरपूर खबरदारी घेतली होती. तरीही हे घडते आहे. लोकेच्छा फारकाळ दडपता येत नाही, याचेच हे उदाहरण म्हटले पाहिजे.

 सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव 

  चीनमध्येही सोशल मीडिया दिवसेदिवस प्रभावी होत चालला आहे. वी चॅट (कट्यावरील आमच्या गप्पा) या नावाच्या सोशल मीडियावरील एक माजी संपादक ली डॅटोंग यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. ‘अध्यक्षपदाच्या कालमर्यादेवरील दोनदा निवडून आल्यानंतर तिसऱ्यांदा तसा प्रयत्न करण्याची तरतूद साम्राज्यशाहीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरेल’, असे ली डॅटोंग यांनी ठणकावून सांगितले आहे. त्या एवढेच म्हणून थांबलेल्या नाहीत. त्या पुढे म्हणतात, ‘यामुळे अराजकाची बीजे रोविली जातील. आमच्या पिढीने माओची राजवट भोगली आहे. ती संपल्यात जमा होत नाही, तोच ती पुन्हा जीवित होणार असे दिसते आहे’.

  असंतोषाच्या मुळाशी परकीय शक्ती?

  यावर उपाय म्हणून एक वेगळ्याच प्रकारची सेंसाॅरशिप चीनमध्ये आकाराला येत आहे. अशा विरोधी किंवा उपरोधी प्रतिक्रिया सोशल मीडियात उमटताच त्या तात्काळ काढून ठेवण्याची यंत्रणा आता सज्ज झाली आहे. ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत वृत्तपत्राने या सर्व प्रकाराच्या मुळाशी परकीय शक्ती आहेत, असे म्हटले आहे.ते काहीही असले तरी हा चीनचा अंतर्गतप्रश्न असल्याचे सांगून जगातील राष्टांनी यावर सावध प्रतिक्रिया नोंदविली आहे.

 भांडवलशाही, घराणेशाही, राजेशाही हे शब्द साम्यवादी शिव्या हासडण्यासाठी वापरतात. शी जिनपिंग हे अमर्याद व अक्षुण्ण सत्ता आपल्याच हाती ठेवण्या प्रयत्न करीत आहेत, ही बाब घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्यासारखे तर झालेले नाहीना, असा प्रश्न राजकीय निरीक्षकांना पडला आहे. असा विचार सर्वोच्चपदी विराजमान असलेल्या व्यक्तीच्या मनात का आला असावा?

 असे घडले शी जिनपिंग यांचे व्यक्तिमत्त्व

  या प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी त्यांचा आजवरचा जीवनक्रम विचारात घ्यायला हवा. 65 वर्षांच्या शी जिनपिंग यांनी आपल्या पूर्वायुष्यात खूपच हालअपेष्टा सोसल्या आहेत. 1958 ते 1962 या कालखंड चीनमध्ये अति दूरची उडी ( दी ग्रेट लीप फाॅरवर्ड) ह्या शीर्षकानुसार गाजला. (यानंतर लगेचच चीनने भारतावर आक्रमण केले होते) या काळात शी जिनपिंग यांच्या वडलांना पदच्युत करून शिक्षित करण्यासाठी चीनच्या अतिथंड उत्तर भागात मजुरासारखे काम देण्यात आले होते. लांब उडी मारून झाल्यानंतर चीनमध्ये सांस्कृतिक क्रांतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. जुन्या शिक्षणसंस्थांचे कार्य साम्यवादी विचारांशी जुळणारे नसल्यामुळे त्या संस्थांना टाळे ठोकण्यात आले. यामुळे शी जिनपिंग यांचे शिक्षण मध्येच थांबल्यासारखे झाले. पण तरीही त्यांनी कम्युनिस्टपक्षाचे सदस्यत्त्व कायम ठेवले. काहीही करून शिक्षण चालू ठेवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केले. पण या परिस्थितीली कंटाळून अनेक चिनी तरुणांनी देश सोडला व पाश्चात्य देशात शिक्षणासाठी गेले. यात शी जिनपिंगही होते.
  पेंग लीयुआन ह्या त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी आहेत. एक उत्तम गायिका अशी त्यांची ख्याती आहे. सर्वच प्रकारे त्या शी जिनपिंग पेक्षा वरचढ होत्या/आहेत. अमेरिकेत शिक्षण घेतांना त्यांनी अपार कष्ट सोसले आहेत. ज्या व्यक्तीच्या वाट्याला असे जीवन येते, त्याच्या व्यक्तिमत्त्वर या/अशा जीवनाचा परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. अपरिहार्यपणे अशी व्यक्ती धूर्त बनते. दया, क्षमा, शांती ही मूल्ये त्याला त्याज्य वाटून तो वज्रादपि कठोर होतो. स्वप्नरंजनात अशी व्यक्ती रस घेऊ शकत नाही. रोकडी व्यावहारिकता हाच त्याचा स्वभावविशेष होतो. शेंडी तुटो वा पारंबी, अशी त्याची जिद्द कायम असते. केवळ भारतालाच नव्हे तर सर्व जगाला  कोणत्या प्रकारच्या व्यक्तिमत्त्वाशी व्यवहार करायचा आहे, हे यावरून स्पष्ट व्हायला हरकत नसावी. भारतापुरते बघायचे झाल्यास पाकिस्थानला पाठीशी घालायचे व सीमप्रश्न कुठेना कुठे किंवा केव्हाही व कुठेही सतत पेटता ठेवायचा हा द्विलक्ष्यी कार्यक्रम शी जिनपिंग यांचा निदान पुढील दशकात तरी राहणारच, हे लक्षात ठेवून भारताला आपले धोरण आखावे लागणार आहे, असे या घटनादुर्स्तीचे निदान दोन प्रमुख संकेत असतील.