अशी ही इजिप्तमधील लोकशाही !

अशी ही इजिप्तमधील लोकशाही !

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड. 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

  इजिप्तमध्ये 26 ते  28 मार्च 2018 च्या दरम्यान अध्यक्षीय निवडणूक पार पडली. मूळचे इजिप्तच निवास असलेले अनेक नागरिक परदेशातही राहतात. त्यांनाही मतदानाची अधिकार असतो. त्यांनी 16  ते 18 मार्च या काळात मतदान केले आहे.19 जानेवारी 2018 ला विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल फतेह अल् सिसी यांनी आपण दुसऱ्यांदा व शेवटची अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू, अशी औपचारिक घोषणा केली. समसमान मते पडल्यास (रन आॅफ) देशाबाहेर 19 ते 21 एप्रिल ला देशाबाहेरील मतदारांचे मतदान घेण्यात येईल व 24 ते 26 एप्रिल 2018 ला देशांतर्गत मतदान प्रक्रिया राबविली जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले होते. डझनावारी मानवतावादी गटांनी ही निवडणूक म्हणजे एक हास्यास्पदच प्रकार आहे, अशा शब्दात या निवडणूक प्रचाराची संभावना केली आहे. मुक्त व न्याय्य निवडणूक पद्धतीची किमान व प्राथमिक आवश्यकता सुद्धा या निवडणुकीने साध्य होणार नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. मूलभूत स्वातंत्र्यांची गळचेपी होणार असून खरे प्रतिस्पर्धी निवडणुकीला उभेच राहू शकणार नाहीत, अशी तजवीज केल्याचाही या गटांचा आरोप होता.

इजिप्तमधील निवडणूक पद्धती - इजिप्तमध्ये मतदानाच्या दोन फेऱ्या असतात. समसमान मते न पडल्यास 2 एप्रिलला निकाल जाहीर होतील. समसमान मते पडली तर  निकाल 1 मे 2018 ला जाहीर होतील. निवडणुकीत एकच उमेदवार उभा राहिला तरी होकारार्थी मतदान ( यस व्होल्ट) घेतले जाईल. अशावेळी एकूण पात्र मतदारांपैकी निदान पाच टक्के मतदारांना तरी होकारार्थी मतदान करणे आवश्यक राहील.

बहिष्कार - इजिप्तमध्ये 2017 मध्ये एका उदारमतवादी चळवळींनी स्थापना झाली होती. सिव्हिल डेमोक्रॅट मूव्हमेंट किंवा नॅशनल सिव्हिल मूव्हमेंट या नावाने ओळखली जाते. ही चळवळ प्रगतीवादी व काहीशी डावीकडे झुकलेले मंडळी आहेत. सध्या या चळवळीत काही राजकीय पक्षही सामील झाले आहेत. काॅन्स्टिट्यूशन पार्टी, डिग्निटी पार्टी, सोशॅलिस्ट पाॅप्युलर अलायन्स पार्टी, इजिप्शियन सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि ब्रेड ॲंड फ्रीडम पार्टी, असे लहान मोठ्या पक्षांचे हे कडबोळे आहे. यांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकलेला आहे.

विविध उमेदवार - अब्दुल फतेह अल् सिसी हे विद्यमान अध्यक्ष 2013 मध्ये लष्करी उठाव करून अध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. इजिप्तमधील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले अध्यक्ष महंमद मोर्शी यांना त्यांनी पदच्युत केले होते.2014 मध्ये लुटूपुटूची/खोटी/बनावट निवडणूक (शॅम इलेक्शन) घेऊन ते पुन्हा निवडून (?) आले आहेत. आपला निवडणूक लढविण्याचा मनोदय जाहीर करतांना त्यांनी व्यक्त केलेली भूमिका नोंद घेण्यासारखी आहे. ‘ या देशात काही भ्रष्ट लोक आहेत. त्यांना मी अध्यक्षपदाच्या आसनाजवळ फिरकूही देणार नाही.’ सिसी यांना इजिप्तच्या संसदेच्या (पार्लमेंटच्या) 464 समस्यांचा पाठिंबा मिळालेला आहे. हे जवळजवळ  दोनतृतियांश बहुमत आहे.

मूसा मुस्तफा मूसा यांची नाट्यमय घोषणा - घाद पक्षाचे अध्यक्ष मूसा मुस्तफा मूसा हे तसे सिसी यांचे समर्थक आहेत. त्यांनी सिसी यांच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी मोहीम चालविली होती. या दृष्टीने ते 20 जानेवारी 2018 पर्यंत काम करीत होते.26 संसद सदस्य व 47,000 मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या त्यांनी मिळविल्यास होत्या. पण त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अंतिम तिथीच्या एक दिवस अगोदर आपला निवडणूक लढविण्याचे मनोदय व्यक्त केला व आपला उमेदवारी अर्ज वेळ संपायला जेमतेम 15 मिनिटे उठली असतांना दाखल केला. एका दैनिकाला मुलाखत देत ते म्हणतात, ‘मी बनावट (फोनी) उमेदवार नाही. निवडून येऊन बरेच काही करण्यासाठी आवश्यक असलेली दृष्टी माझ्यापाशी आहे.’

अहमद शफिक - ​अहमद शफिक हे एक राजकीय नेते व एकेकाळचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. एक ज्येष्ठ वैमानिक असलेल्या अहमद शफिक यांनी 29 जानेवारी 2011  ते 3 मार्च  2011 एवढा अत्यल्प काळ पंतप्रधानपद (अध्यक्षपद नव्हे) भूषविले होते. 2012 मध्ये त्यांनी मोर्शी यांच्याशी अध्यक्षपदासाठी लढत दिली होती. पण ते 48.27% मते मिळवून पराभूत झाले होते व मोर्शी 51.73%मते मिळवून निवडून आले होते. तथापि मोर्शी यांना सिसी यांनी लष्करी उठाव करून पदच्युत केले व अध्यक्षपद मिळविले होते. सध्या अहमद शफिक यांच्यावर आरोप असल्यामुळे त्यांना उमेदवारीचे नाकारण्यासाठी आली आहे. 

खालीद अली - हे मानवतावादी कार्यकर्ते व व्यवसायाने वकील आहेत. त्यांनी इजिप्शियन सेंटर फाॅर एकाॅनाॅमिक व सोशल राईट्स हे केंद्र(इसीइएसआर) स्थापन केले होते. 2012 मध्ये ते अध्यक्षपदाचे उमेदवारही होते. 2017 मध्येच त्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याचे जाहीरही केले होते. पण दुसऱ्या एका उमेदवाराला- सामी अन्नाला -  अटक होताच त्यांनी रिंगणातून माघार घेतली. त्यांच्यावरही आरोप असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

सामी हाफीज अनान - या माजी सरसेनापतींनी फेसबुकवरूनच आपली उमेदवारी जाहीर केली होती. पण लगेच चार दिवसांनीच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर सैन्यात नोकरी चालू असतांना खोटा दस्तऐवज तयार करून राजीनामा दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. इजिप्तमध्ये सेवेत असतांना सेनाधिकाऱ्यांना निवडणूक लढवित येत नाही. पण सामींचे म्हणणे असे आहे की, सिसी यांनी ज्याप्रकारे राजीनामा दिलेला आहे, तीच पद्धत त्यांनी अनुसरले आहे. सिसी यांचा राजीनामा नियमानुसार व माझा मात्र नियमाविरुद्ध, असे कसे? पण इजिप्तमध्ये असे प्रश्न विचारायचे नसतात. कुणी विचारलेच तर त्याला उत्तर मिळत नसते.

  अन्य उमेदवार- अल् सय्यद अल् बदावी हे न्यू वफ्द पार्टीचे अध्यक्ष आहेत तर मोर्तदा मन्सूर हे झामलेक स्पोर्टिंग क्लब चे प्रमुख आहेत. अनवर इस्मत सादतहे रिफाॅर्म ॲंड डेव्हलपमेंट मिस्रूना पार्टी हे इजिप्शियन हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज ह्यूमन राईट्स कमेटीचे अध्यक्ष आहेत. ते अनवर सादत यांचे पुतणे आहेत.

   या सर्वांसमोर व त्यांच्या समर्थकांसमोर विविध प्रकारचे अडथळे निर्माण करण्यात आले. काहींना तर सरळसरळ दमदाटी करण्यात आली. सिसी यांचे विरोधात उभे रहाल तर खबरदार, अशी धमकी देण्यात आली. शेवटी सिसी व मूसा यांच्यात लढत(?) झाली व सिसी प्रचंड बहुमताने निवडून येत आहेत.

फाॅरिन पाॅलिसीची टिप्पणी - या नावाचे एक अमेरिकन प्रकाशन असून ते जागतिक घडामोडी, ताज्या घडामोडी, विविध देशांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरणे यावर भाष्य करीत असते. हे रीतसर वृत्तपत्र नसून वेवसाईटच्या स्वरुपाचे असून कदाचित वृत्तसृष्टीतील भविष्यातील वाटचालीचे दिशादिग्दर्शन  करीत असावे. या वृत्तमाध्यमाच्या मते, इजिप्तमधील विद्यमान घडामोडींचा संबंध  सिसी यांच्या लोकप्रियतेशी किंवा लोकमान्यतेशी सुतरामही नाही. याच्या मुळाशी इजिप्तमधल्या सैन्यदलातील सत्तासंघर्ष आहे. लोकशाहीशीप्रणित जनमत जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेशीही या निवडणुकीचा तिळमात्र संबंध नाही.

अशीही इजिप्तमधील लोकशाही - पण तरीही जगाला या निवडणुकीची नोंद घ्यावीच लागणार आहे. ती नोंद पुढीलप्रमाणे असणार आहे.अब्दुल फतेह अल् सिसी हे स्वतंत्र उमेदवार या नात्याने 97.11 टक्के मतांनी व 2 कोटी 15 लक्ष 40 हजार 185 मते मिळवून आपले एकमेव प्रतिस्पर्धी मूसा मुस्तफा मूसा या अल् घाद पार्टीच्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडून येणार आहेत. कारण त्यांना फक्त 2.89 टक्केच मते म्हणजे फक्त 6 लक्ष 41 हजार 989 एवढीच मते मिळणार आहेत. अवैध किंवा कोरी मते 1लक्ष 49 हजार एवढीच असतील. निवडणुकीतील एकूण मतदान 40.08 टक्के असे राहील. यापेक्षा आणखी कोणता वस्तुनिष्ठ(?) अहवाल जगाला हवा आहे? आमच्याही देशात लोकशाहीच नांदते आहे, असा सिसी यांचा दावा आहे. ती तुमच्या देशातील लोकशाहीसारखी नाही, एवढेच! सिसी यांचा हा दावा कोण व कसा खोडून काढणार?