नेपाळमध्ये नव्याने तीच विटी, पण म्हणून राजवटही तशीच असेल का?

नेपाळमध्ये नव्याने तीच विटी, पण म्हणून राजवटही तशीच असेल का?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  नेपाळचे पंतप्रधान के पी (खड्गप्रसाद) शर्मा - ओली, पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नुकतेच तीन दिवसांच्या भेटीवर पत्नी राधिका शाक्य यांच्यासह व भलामोठा लवाजमा बरोबर घेऊन भारतात येऊन गेले. नव्याने सत्तारूढ झाल्यानंतरची त्यांची ही पहिलीच भेट आहे. तसे म्हटले तर ही नेपाळच्या पंतप्रधानांनी भारताला दिलेली औपचारिक भेटच आहे. पण गेली तीन वर्षे भारत व नेपाळ या देशातील संबंधात निर्माण झालेली कमालीची कटुता पाहता, या भेटीला ती औपचारिक आहे, असे मान्य केले / गृहीत धरले तरी,  या भेटीच्या निमित्ताने उभय देशातील विश्वास पुन्हा नव्याने वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा व आशा दोन्ही देशात व्यक्त होत आहे, हे या भेटीचे महत्त्वाचे फलित आहे. परराष्ट्र व्यवहार खात्याने भारत व नेपाळ या दोन देशातील परंपरागत संबंधांचा, विशेष मैत्रीचा व सहकार्याचा उल्लेख करून दोन्ही देशातील सहकार्य वाढीस लागण्याचे दृष्टीने ही भेट विशेष उपयोगी पडेल, असे जे म्हटले आहे, ते केवळ औपचारिकपणाचे वाटत नाही. संबंध सुधारावेत यासाठी गेले अनेक महिने उभय बाजूंनी प्रयत्न होत रहावेत, ही बाबही नोंद घ्यावी अशीच आहे. पण तरीही एक मुद्दा विसरून चालणार नाही की, 2015-2016 मध्ये मधेशींना नेपाळात अधिक प्रतिनिधित्त्व मिळावे, अशा आशयाचा आग्रह भारताने धरला व घटनेत बदल करावा असा नेपाळवर दबाव आणण्यासाठी नेपाळची नाकेबंदी केली, असा जो खरा/खोटा संशय नेपाळच्या मनात निर्माण झाला होता, तो नेपाळच्या मनातून पुरतेपणी गेलेला नाही. वस्तुत: ही तथाकथित नाकेबंदी भारताने नव्हे तर राज्यघटनेबाबतच्या असमाधानामुळे नेपाळमधील मधेशी जनतेने केली होती, अशी भारताची भूमिका आहे. 

  पाकिस्तान व नेपाळची भारतविरोधी भूमिका 

  म्हणूनच की काय नेपाळने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना सर्वात अगोदर नेपाळला भेट देण्यासाठी पाचारण करून भारताला डिवचले असावे. याशिवाय पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे आगतस्वागत करण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान अब्बासी नेपाळच्या भेटीवर असतांना सार्कचे पुनरुज्जीवन करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाल्याच्या वार्ता आहेत. सार्क म्हणजे साऊथ एशियन असोसिएशन फाॅर रीजनल कोआॅपरेशन ही संघटना होय. यात  जगातील 3 टक्के भूभाग पण 21 टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे. अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भूतान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान व श्रीलंका या देशांची सरकारे सार्कची सदस्य आहेत. काही वर्षांपूर्वीभारताने सार्कच्या पाकिस्तानमधील बैठकीवर बहिष्कार टाकून ही बैठक उधळून तर लावलीच व पाकिस्तानला एकटेही पाडले आहे. पाकिस्तान वगळता सार्कमधील इतर देशांशी मात्र भारत मोठ्या चतुराईने पूर्वीप्रमाणेच संबंध राखून आहे. सार्कची बैठक व्हावी व तीही पाकिस्तानमध्येच व्हावी यासाठी नेपाळने प्रयत्न करावेत, अशी गळ पाकिस्तानने घातली आहे. तसेच काश्मीर प्रकरणी भारत व पाकिस्तानमधील संबंध सुधारावेत यासाठीही नेपाळने  प्रयत्न करावेत, अशीही विनंती केली आहे. चीनला सार्कचा सदस्य करून घ्यावे, यासाठीही नेपाळ व पाकिस्तान अगोदर पासूनच प्रयत्नशील आहेत. काश्मीर प्रकरणी तिसऱ्या देशाची मध्यस्ती भारताला साफ नामंजूर आहे. तसेच चीनने सार्कचे सदस्य व्हावे हेही भारताला मान्य नाही. 134 दिवसांच्या तथाकथित नाकेबंदीचा वचपा काढण्यासाठी नेपाळ पाकिस्तान व चीनला साथ देत आहेत, हे स्पष्ट आहे. यापुढे परंपरागत मित्र म्हणून नेपाळला गृहीत धरता येणार नाही. लहान असलो तरी एक  स्वतंत्र व सार्वभौम देश म्हणून आम्हाला वागवा, यावर नेपाळचा भर असणार आहे.

मतभिन्नतेचे मुद्दे 

 असे असले तरीही  दरम्यानच्या काळात एक बरे झाले आहे की, मतभिन्नतेचे मुद्दे कोणते आहेत, ह्याची सारखीच जाणीव भारत व नेपाळ या दोघांनाही झाली आहे. यामुळे संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांची दिशा नक्की व्हायला जशी मदत होणार आहे, तसेच कोणत्या बाबतीत कुणी पुढाकार घ्यायला हवा हेही अधोरेखित होत आहे. 

  काही काळापूर्वी म्हणजे सप्टेंबर 2015 मध्ये नेपाळने नवीन राज्यघटना स्वीकारली. नेपाळचे पहाडी व तराई -मैदानी - असे दोन भाग आहेत. नवीन घटनेमुळे तराई भागातील मधेशी लोकांना संख्याबळाच्या तुलनेत, आपल्याला कमी प्रतिनिधित्त्व मिळाले व आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटत होते. कारण त्यांची संख्या जास्त असूनही त्यांना संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्त्व मिळाले नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. म्हणून त्यांनी आंदोलन उभारले. तरई भागातील लोक वागण्यादिसण्यात भारतीयांशी साम्य असलेले आहेत. त्यांना व भारतीयांना एकमेकांविषयी विशेष जवळीक वाटावी, हेही स्वाभावीक असले तरी याच कारणास्तव तराई भागातील नेपाळी व पहाडी भागातील नेपाळी यात काहीसे वैमनस्य व कटुता आहे, हेही तेवढेच स्वाभावीक आहे. ओली हे नवीन राज्यघटनेचे शिल्पकार असल्याचे ते स्वत: व इतरही मानतात. त्यामुळे त्यांनी नवीन घटनेचा सर्वशक्तीनिशी पाठपुरावा केला व पहाडी नेपाळी जनतेची मने विकासाचे गाजर दाखवीत जिंकली. भारताने तराई भागातील लोकांची (मधेशी) बाजू उचलून धरली, असा ओली व त्यांच्या समर्थकांना संशय आहे. तो अगदीच अनाठायी नव्हता. नेपाळमध्ये भारतातून जो माल जातो, तो तराई या सपाट व मैदानी भागातून जातो. त्याची मधेशींनी अडवणूक/ नाकेबंदी (ब्लाॅकेड) केली व दबावतंत्र वापरले. त्याचा संबंध पहाडी नेपाळींनी भारताशी जोडला. यावर उपाय म्हणून ओलींनी नेपाळी राष्ट्रवाद व अस्मितेला साद घातली व चीनशी असलेली जवळीकही वाढविली. चीनला तर ही आयतीच चालून आलेली संधी वाटावी, यात नवल ते कोणते?  तसेच भारताने नेपाळी राजकारणात हस्तक्षेप करून नेपाळी काॅंग्रेस, माओवादी व मधेशी यांची मोट बांधली ( निदानपक्षी अशी युती व्हावी म्हणून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या प्रोत्साहन दिले)  व ओलींची अगोदरची सत्ता उलथवून टाकली, असा ओलींना साधार संशय आहे. 

    चीनने संधी साधली

  मुळात ओलींचा चीनकडे कल होताच, चीनने ही संधी साधली नसती तरच नवल होते. त्यांनी ओलींची माओवाद्यांशी युती घडवून आणली व भरीरभर ही की ओलींनी नेपाळी अस्मितेला साद घालून नेपाळमध्ये स्वबळावर पूर्वीपेक्षाही जास्त प्रतिसाद मिळवत सत्ता संपादन केली. पण असे असूनही ओलींना भारताशी कामचलावू का होईना, पण संबंध ठेवावेत, असे का वाटते, ते समजून घेतले पाहिजे. विकासाचे गाजर दाखवून निवडणूक तर जिंकली पण विकास व्हायचा असेल तर भारताला दुर्लक्षून चालणार नाही, हे समजण्याइतपत ओली समंजस व धोरणी आहेत.

  राजकारणात अनेक गोष्टी जाहीरपणे करायच्या नसतात. तशा त्या होतही नाहीत. नेपाळमध्ये निवडणुका व्हायच्याच होत्या की, एक भारतीय दूत खाटमांडूला भेटीसाठी जाऊन व भेट देऊन आला. राजकीय सूत्रांची अशी माहिती आहे की, त्यावेळी नेपाळमध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ नेपाळ म्हणजेच युनायटेड मार्कसिस्ट लेनिनिस्टचे नेते ओली यांनी तर या दूताची सहेतुक भेट घेतली. त्यांनी आपली नाराजी या दूताच्या कानावर घातली ती अशी. नवी दिल्लीने माझे (ओलींचे) सरकार 2016 मध्ये उलथविले. मी तर भारताचा नेपाळमधील सच्चा व निकटचा मित्र होतो. नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केल्याचा इन्कार करीत, भविष्यातही नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात असे काहीही करायचा भारताचा विचार असणार नाही/नसेल, याची ओलींना खात्री पटावी, अशाप्रकारे दूताकरवी स्पष्ट करण्यात आले. मात्र ओलींनीही भारतविरोधी भूमिका घेऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.                                   

                             ओलींचा प्रचंड विजय 

   माओवाद्यांशी युती करून ओली यांनी प्रचंड विजय संपादन केला, हे खरे. पण खुद्द ओली यांच्या पक्षालाही भरपूर जागा मिळालेल्या आहेत, हे त्याहूनही महत्त्वाचे आहे. यानंतर काही दिवसपर्यंत भारताचे आपण काय करावे, कोणती भूमिका घ्यावी ते ठरत नव्हते, पण नंतर लगेचच सर्व पातळ्यांवर नेपाळशी संपर्क  साधण्याला वेगाने प्रारंभ झाला. या निमित्ताने दूतांच्या काही भेटी न भारतात झाल्या, न नेपाळमध्ये, तर त्या झाल्या विदेशात, म्हणजे अन्यत्र. ओलींनी, आपण नेपाळचे परंपरागत धोरण सोडणार नाही, आपली पहिली भेट भारतालाच असेल, असे सांगत आपण भारताशी स्नेहाचे संबंध राखण्यास किती महत्त्व देतो व उत्सुक आहोत, हे अशाप्रकारे व्यक्त केले. यावर किती विश्वास ठेवायचा? पण विश्वास ठेवण्याशिवाय राजकीय शिष्टाचारात दुसरा कोणता मार्ग उपलब्ध असतो? दुसरे असे आहे की, भारताशी चांगले आर्थिक संबंध ठेवण्याशिवाय नेपाळला गत्यंतरच नाही, हेही नेपाळ विसरू शकत नाही / विसरणार नाही.

  भारताची सावध चाल

    मोदींनी तर अगोदरच पुढाकार घेऊन ठेवला होता. नेपाळमधील निवडणुकी पूर्वी व नंतर निवडणूक आटोपल्यावर, असे त्यांचे ओलींशी दोनदा बोलणे झाले होते. परराष्ट्रव्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज तर खाटमांडू त नवीन सरकारचे सत्ताग्रहण होण्यापूर्वीच जाऊन आल्या. राजकीय शिष्टाचार बाजूला सारून, पूर्वी विरोधात असलेल्या माओवादी नेत्यांची भेट त्यांनी अगोदर घेतली. भारताशी सहानुभूती बाळगून असलेल्या नेपाळ काॅंग्रेसच्या नेत्यांना त्या नंतर भेटल्या. नेपाळमधील वकिलातीतील भारताचे एक ज्येष्ठ प्रतिनिधी व राजदूतही अगोदरपासूनच ओलींच्याच संपर्कात होते. ओलींची दिल्लीभेट या चाणक्य चमूच्या कूटनीतीचे फलित मानले जाते.

    ही सर्व जोखमीची पावले होती. यामुळे भारताला अनुकूल असलेल्या नेपाळी काॅंग्रेसचा पापड तर मोडणार नाहीना? दिल्ली व खाटमांडूतील भारतीय चमू प्रत्येक पाऊल फुंकून टाकीत होती. नेपाळी काॅंग्रेसचे नेते भारतात येऊन बजावून गेले होते. ते म्हणत होते, नेपाळमध्ये आता साम्यवाद्यांची पकड पक्की होणार, लोकशाहीचा संकोच होणार, चीनच्या शी जिनपिंग व/वा उत्तर कोरियाच्या किम यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ओली यांची राजवट नेपाळमध्ये आपले पाय घट्ट रोवणार. काय होते भविष्यात दिसेलच. पण आत्ता भारताने काय करायचे? ओलींना चुचकारायचे? ‘तसे कराल तर आम्हालाही भारतविरोधी भूमिका घ्यावी लागेल’, हा नेपाळी काॅंग्रेसचा धोक्याचा इशारा समजायचा की धमकी? ओलींनी भारताचे पाणी केव्हाच जोखले आहे, असे नेपाळी काॅंग्रेसचे नेते उपहासाने म्हणत होते. मग ताठर भूमिका घ्यायची का? पण तसे केले तर नेपाळ नक्कीच चीनच्या कह्यात जाईल.  तसेच नेपाळी काॅंग्रेसने आपल्या कर्मानेच नेपाळमधील आपली पत गमावली होती, त्याचे काय? निवडून आलेल्या सत्तासमीकरणाची दखल न घेता, जुन्या मित्राचेच कोडकौतुक करीत बसणे कितपत  योग्य ठरेल? 

सीमेवर पाळत कशाला? 

  त्यातच नेपाळने सीमेवर ड्रोन्सच्या साह्याने आपण पाळत ठेवणार आहोत, असे जाहीर केलेआहे. कोणावर असणार आहे ही पाळत? भारताकडे झुकलेल्या मधेशींच्या हालचालीवर? की तस्करांवर? मधेशींचा कल भारताकडे आहे, हे कबूल. पण म्हणून निवडून सत्तेवर आलेल्यांना कसे टाळणार? मधेशींनी तराई भागात या निवडणुकीत बऱ्यापैकी यश संपादन केले आहे व प्रांतिक स्तरावर सत्ताही मिळविली आहे, हे खरे असले तरी केंद्रस्थानी ओली असणार आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

  विचित्र पेच

   ओलींना चुचकारावयास जावे तर मधेशी नाराज होतात. मधेशींची बाजू घ्यावी तर ओलींना चीनकडे ढकलल्यासारखे होणार? नेपाळच्या नवीन राज्यघटनेत मधेशींना संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नाही. त्यासाठी त्यांनी आंदोलन उभारले होते. या आदोलनाला भारताने पाठिंबा दर्शविला होता. आताच्या निवडणुकीत सुद्धा तराई या मैदानी भागात मधेशींनी भरपूर जागा जिंकल्या आहेत. प्रांतिक स्तरावर तर त्यांना बहुमत मिळून त्या भागात त्यांनी सत्ताही मिळविली आहे. पण केंद्रस्थानी त्यांची सत्ता नाही. भारत आता आपल्याला दगा देऊन ओलींशी जुळवून घेत आहे या संशयाने ते चिडले आहेत. केंद्रात बहुमत मिळविणाऱ्या ओलींशी जुळवून न घेतल्यास ते चीनच्या कह्यात अधिकाधिक जाणार, जुळवून घ्यावे तर मधेशी भडकणार. असा विचित्र पेच भारतासमोर उभा राहतो आहे.

 पण राजकारणातील पेचप्रसंग असेच असतात. ते सोडविण्यातच राजनैतिक कुशलतेचा कस लागत असतो. भारत तुमच्या सोबत आहे, असे भारताने मधेशींना स्पष्ट केले आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती आम्हाला तुमचे विषय हाताळू देत नाही, अशी आहे. ही अडचण मधेशींनीही समजून घ्यावी, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली आहे. भारताने ओलींशी जुळवून न घेतल्यास उभयपक्षी कायमची अढी निर्माण होण्याची भीती आहे, हेही स्पष्ट केले आहे.

 चीनला तर भारत व नेपाळ संबंधात पाचर ठोकायचीच आहे. सन 1950 चा नेपाळशी झालेला शांतता आणि मैत्रीचा करार बदलला पाहिजे असं ओली यांनाही वाटतं. नेपाळने अन्य कोणत्याही देशाकडून शस्त्रखरेदी करण्यापूर्वी किंवा इतर कोणत्याही देशाशी सुरक्षाविषयक संबंध जोडताना भारताशी सल्लामसलत करणं अनिवार्य आहे, अशी तरतूद या करारात आहे. निवडणूक प्रचारात ओली यांनी, हा करार नेपाळच्या सार्वभौमित्त्वाला आव्हान देतो, अशी भूमिका घेतली होती. **म्हणूनच तर चीनने ओली व माओवाद्यात तडजोड घडवून आणली व परिणामत: ओलींना प्रचंड यश मिळाले. त्यामुळे ओली उत्तरेच्या पहाडी जनतेसोबतच राहतील. ते मधेशींचा विचार करणार नाहीत, हे उघड आहे.  पण मधेशींकडे फार काळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे समजण्याइतके ओली नक्कीच हुशार आहेत. नोटाबंदीनंतर नेपाळमध्ये असलेलं भारतीय चलन बदलून देण्याचा मुद्दाही अजून संपलेला नाही. या शिवाय इतर विविध कारणेही तेवढीच महत्त्वाची आहेत.

 भारत व नेपाळ यांचे विशेष संबंध

  नेपाळ व भारताचे संबंध काही शतकांपासूनचे आहेत. ऐतिहासिक दृष्ट्याही हे दोन देश एकमेकांच्या जवळ आहेत. धार्मिकदृष्ट्याही हीच स्थिती आहे. सांस्कृतिक एकताही दोन देशाना जोडणारा महत्त्वाचा धागा आहे. पण सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे भौगोलिकतेचा ! भौगोलिक दृष्ट्या दक्षिण नेपाळचा तराई हा सपाट व मैदानी भाग व भारत यांना जोडणारी सीमा यातायातीस खूपच सोयीची आहे. हिमालयाच्याची भिंत भेदून चीनने कितीही मार्ग तयार केले तरी भूगोल चीनला अनुकूल नाही. नेपाळला समुद्रकिनारा कोलकाता बंदराच्या द्वारे भारतच पुरवू शकतो. एवढेच नाही तर चीनचा नेपाळशी होत असलेला साठ टक्के व्यापारही कोलकाता बंदरातूनच होत आहे. त्यामुळे नेपाळलाच नव्हे तर चीनलाही भारताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. चिनी हुशारीला मात्र दाद दिली पाहिजे. आपण दोघे मिळून केवळ नेपाळच्याच नव्हे तर भारताला लागून असलेल्या अन्य देशांच्या प्रगतीत (विशेषत: भूतान?) सहभागी होऊया, अशी हाक त्यांनी भारताला दिली आहे. हे लबाडाचे निमंत्रण आहे. ही सर्व परिस्थिती न समजण्याइतके ओली काय किंवा भारत काय किंवा अन्य छोटी राष्ट्रेही बावळट नाहीत व तसे कुणी नसतातही. पण तरीही मैत्रीपेक्षा रोकडा आर्थिक व्यवहारच यापुढे भारत व नेपाळ संबंधातील महत्त्वाचा दुवा असणार आहे.

व्हिएतनामचे उदाहरण 

 नव्या सत्ताधारी युतीतील एक मित्र व चीनच्या मध्यस्तीने व आग्रहाने खड्गप्रसाद ओलींचे साथीदार झालेले पुष्पकमल दहाल प्रचंड, हे बेभरवशाचे कूळ आहे. त्यांचे बूड स्थिर नाही. ते तेव्हा कुठे वळतील ते सांगता येत नाही. नेपाळी काॅंग्रेस सध्यातरी दुबळी झालेली आहे. मधेशींचा प्रभाव तराई या समतल भागातच आहे. या परिस्थितीची जाणीव जशी भारताला आहे तशीच ती ओलींनाही आहे. त्यांनाही चीनवर पुरतेपणी अवलंबून राहणे परवडणारे नाही. आज व्हिएटनाम चीन पासून किती दूर गेला आहे, हे ओलींना दिसत नसेल, असे नाही. जी पाळी काल व्हिएटनाम वर आली, ती उद्या आपल्यावरही येऊ शकते, हे त्यांना कळत नसेल, असे नाही. पण निदान आज तरी त्यांना चीनशी जुळते घेणे भाग आहे.

 भावी संघर्षाचे बदललेले स्वरूप

   या पार्श्वभूमीवर ओली भारतभेटीवर आले होते. भारताने त्यांची आवभगत करण्यात किंचितही उणीव राहू दिली नाही. तसेच पहिल्याच भेटीत सर्वस्पर्शी चर्चा होऊन सहकार्याचा मनोदय उभयपक्षी व्यक्त झालेला दिसतो आहे. संरक्षण, दळणवळण, व्यापार व कृषी या क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे ठरले आहे. सागरमाथ्याला, भारत सागर किनारा उपलब्ध करून देणार आहे. परस्परविश्वास वाढीस लागेल असे प्रयत्न करण्याचे ठरले आहे. काठमांडूला भारताशी जोडण्यासाठी रेल्वेमार्ग सुरू करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. त्यांनी उत्तराखंडमधील पंतनगर येथील गोविंद वल्लभ पंत विद्यापीठातील कृषी व तंत्रज्ञांशी चर्चा केली आहे. भारतात 60 लक्ष नेपाळी लोक विशेष सवलती घेऊन काम करीत आहेत. भारतातील नेपाळी जनांशी संवाद साधण्याचा त्यांचा मनोदय म्हणजे तर अगदी मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवण्यासारखेच झाले, असे म्हणायला हवे. मोदी परदेश दौऱ्यावर जातात, तेव्हा तेथील भारतीयांशी संपर्क साधल्याशिवाय राहत नाहीत. त्याचे अनुकरण ओली करीत आहेत. अनुकृती ही सर्वोत्तम स्तुती असे म्हणतात. नेपाळमध्ये यापुढे काही प्रकल्प भारत पूर्ण करील तर काही चीन. चीनचा काम वेगाने करण्याचा सपाटा जगजाहीर आहे. भारताला रेंगाळून चालणार नाही. कार्य संस्कृतीत बदल करावा लागेल. भारत दादागिरी करीत वागतो, हा नेपाळचा (गैर?) समज दूर करावा लागेल. मोदी तर भारतीय नोकरशाहीच्या कानीकपाळी कार्य संस्कृतीबद्दल आग्रहाने हेच सांगत असतात. भारत व चीन यात नेपाळमध्ये काम वेगाने व ठरलेल्या कालमर्यादेत उत्तमरीत्या पूर्ण करण्याची स्पर्धा आता सुरू होईल. उद्याच्या जगातील लढाईचे स्वरूप बहुतांशी असे असणार आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.