Saturday, May 12, 2018

व्हिकार व भटजी, भावानुवाद की अनुवाद?

  व्हिकार व भटजी, भावानुवाद की अनुवाद?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   आॅलिव्हर गोल्डस्मिथ नावाचा एक आयरिश लेखक 1728 ते 1774 या काळात या भूतलावर होऊन गेला, हे इंग्रजी साहित्याची जाण व आवड असलेल्या वाचकांना माहीत असणारच. ‘दी व्हिकार आॅफ वेकफिल्ड’, या नावाची कादंबरी त्याने लिहून 1766 मध्ये प्रसिद्ध केली आहे. ही आपलीच कथा आहे, अशी कल्पना करून त्याने ती मांडली असून व्हिक्टोरियन कालखंडातील व 18 व्या शतकातील ही एक अतिशय लोकप्रिय कादंबरी मानली जाते.
   ही कादंबरी प्रकाशनासाठी कशी विकली गेली, ते आॅलिव्हर गोल्डस्मिथचा मित्र डाॅ सॅम्युअल जाॅनसन याने सांगितले आहे, ते असे.
   एके दिवशी मला माझ्या गरीब बिचाऱ्या मित्राचा - आॅलिव्हर गोल्डस्मिथचा- निरोप आला की, तो अतिशय दु:खी असून, त्याला मला भेटायला येणे शक्य नाही, तेव्हा मीच त्याला शक्य तितक्या लवकर येऊन भेटावे. मी त्याला ताबडतोब काही पैसे पाठविले व तयार होऊन त्याच्या घरी गेलो. घरमालकिणीने त्याला भाडे थकवल्यावरून अटक करविली होती. तो अतिशय संतप्त झाला होता. मी पाठविलेल्या पैशाची दारू आणून त्याने ती ढोसली होती. समोरच पडलेल्या रिकाम्या पेल्यावरून हे ताडायला मला फारसा वेळ लागला नाही. मी बाटलीला बूच लावले, त्याला शांत होण्यास सांगितले आणि त्याच्याशी हळूहळू बोलायला सुरवात केली. त्याला अटकेतून कसे सोडवायचे याचा मी विचार करू लागलो. तो मला म्हणाला की, त्याने एक कादंबरी लिहिली असून ती प्रसिद्धीसाठी तयार आहे. त्याने ती पाने माझ्यासमोर ठेवली. मी ती थोडीफार वाचताच त्या लिखाणाचे महत्त्व माझ्या लक्षात आले. घरमालकिणीला लगेचच परत येतो, असे सांगून मी एका पुस्तकविक्रेत्याकडे गेलो व त्याला ती कादंबरी साठ पाउंडांना विकली. मी ते पैसे आॅलिव्हर गोल्डस्मिथला दिले. त्या पैशातून त्याने थकलेले भाडे भागवले पण आपल्याला दिलेल्या वागणुकीबद्दल घरमालकिणीला चांगलेच फटकारले सुद्धा.
   ‘दी व्हिकार आॅफ वेकफिल्ड’ हीच ती कादंबरी होय. पुस्तकविक्रेत्याने कादंबरीचे हस्तलिखित दोन वर्षेपर्यंत आपल्याजवळ तसेच पडू दिले.
कादंबरीचे कथानक
  व्हिकार म्हणजे धर्मोपदेशक. डाॅ चार्ल्स प्रिमरोज नावाचा धर्मोपदेशक, साधी राहणी व उच्च विचारसरणी या उक्तीला अनुसरत एका चर्चमध्ये पत्नी डेबोरा, मुलगा जाॅर्ज, दोन मुली आॅलिव्हिया व सोफिया  आणि शिवाय तीन मुलांसह कालक्रमणा करीत होता. एका पूर्वजाने केव्हातरी गुंतवलेल्या पैशाच्या व्याजाच्या रकमेमुळे तसा तो श्रीमंतच होता, असे म्हणायला हवे. या रकमेतून तो स्थानिक अनाथालयाला आणि युद्धात शौर्य गाजवणाऱ्या योध्यांना मदत करीत असे. त्याचा मुलगा जाॅर्ज याचा विवाह अॅराबेला विलमाॅंट नावाच्या श्रीमंत मुलीशी ठरतो आणि त्याचवेळी चार्ल्स प्रिमरोजच्या पूर्वजांनी गुंतवलेली रकम एका व्यापाऱ्याच्या दिवाळखोरीमुळे बुडते व गुंतवणुकदारही बेपत्ता  होतो व कुटुंबाची अन्नान्न दशा निर्माण होते.
  ॲराबेलाचा बाप आपल्या मुलीचे ठरलेले लग्न मोडतो कारण पैशाचे महत्त्व जाणणारा धोरणी म्हणूनच त्याची खरी ओळख असते. जाॅर्जचे शिक्षण आॅक्सफर्डमध्ये झालेले असते. तसा तो आता आपल्या पायावर उभा राहण्या योग्यही झालेला असतो. त्याला शहराकडे उदरार्जनासाठी पाठविले जाते. उरलेले कुटुंब एका नवीन व लहानशा चर्चमध्ये स्थलांतरित होते. हे चर्च स्क्वायर थाॅर्नहिल नावाच्या व्यक्तीच्या मालकीच्या जागेवर कसेबसे उभारलेले असते. स्क्वायर थाॅर्नहिल कमालीचा स्त्रीलंपट असतो. नवीन जागी आसऱ्याला जात असतांनाच चार्ल्स प्रिमरोजला आपल्या नवीन मालकाची ही कीर्ती कळते. मालकाच्या काकाला - सर विल्यम थाॅर्नहिलला - मात्र प्रतिष्ठित व दानशूर म्हणून आसमंतात मान्यता असते.
   नवीन जागी जात असतांना एका धाब्यावर प्रिमरोज कुटुंबाची भेट बर्शेल नावाच्या गरीब आणि एककल्ली व्यक्तीशी होते. तो सोफियाला बुडताबुडता वाचवतो. ती दोघे एकमेकांकडे आकर्षित होतात पण मुलीच्या महत्त्वाकांक्षी आईला - डेबोराला- हे मान्य नसते. यात तिला कमीपणा वाटतो.  ती सोफियाच्या भावनेला उत्तेजन देत नाही.
  यानंतरचा बराच काळ तसा सुखासमाधानातच गेला, असे म्हटले पाहिजे. असे म्हणण्याचे कारण असे की, स्त्रीलंपट स्क्वायर थाॅर्नहिल व बर्शेल या दोघांचीच नियमित भेट कायती मध्येच व्यत्यय आणीत असायची. आॅलिव्हियावर स्क्वायर थाॅर्नहिलचे पोकळ मायाजाल मोहिनी घालायचे, हे तर होतेच, पण त्याचबरोबर पण स्क्वायर थाॅर्नहिल डेबोराच्या व तिच्या मुलींच्या अवाजवी सामाजिक महत्वाकांक्षेला खतपाणी घालून हास्यास्पद स्तरापर्यंतही चढवीत असे.
   शेवटी आॅलिव्हिया पळून गेल्याचे वृत्त कानावर येते व ब्रुशेलवर संशय घेतला जातो. डाॅ प्राइमरोज कसून तपास करतो. लक्षात येते ते भलतेच. आॅलिव्हिया स्क्वायर थाॅर्नहिल बरोबर पळून गेलेली असते. तो म्हणे तिच्याशी गुपचुप लग्न करणार असतो. त्याचा खरा बेत तिच्याशी लग्न करून नंतर तिला एकटीलाच सोडून पळून जायचा असतो. यापूर्वीही त्याने अनेक महिलांबाबत असेच केलेले असते.
   आॅलिव्हिया वडलांबरोबर घरी परत येतात तो काय ! घर अग्नीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेले असते. घरातील सर्व चीजवस्तू, किडुकमिडूक बेचिराख झालेले असते. अशा परिस्थितीतही स्क्वायर थाॅर्नहिल मात्र भाड्यासाठी अडून बसतो. धर्मगुरू अर्थातच भाडे देऊ शकत नाही, त्यामुळे त्याला पकडून तुरुंगात टाकण्यात येते.
   यानंतर संकटे एकामागोमाग एक येऊ लागतात. आॅलिव्हियाचा मृत्यू झाल्याची  वार्ता येते. सोफियालाही कुणीतरी पळवू नेते. जाॅर्जला तर रक्तबंबाळ अवस्थेत,  साखळदंडांनी बांधून तुरुंगात टाकण्यात येते कारण त्याने स्क्वायर थाॅर्नहिलला, त्याच्या दुष्कृत्याबद्ल जाब विचारून  द्वंद्वासाठी आव्हान दिलेले असते.
  शेवटी बर्शेल परत येतो व सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करतो. तो सोफिया सोडवून आणतो.  आॅलिव्हिया प्रत्यक्षात मेलेली नसते. सर विल्यम थाॅर्नहिल हाच बर्शेल असतो. तोच वेशांतर करून वावरत असतो. शेवटी लग्नाचे दोन बार उडवले जातात. जाॅर्जचा विवाह अगोदर ठरलेला असतो त्यानसार ॲराबेलाशी होतो तर सर विल्यम थाॅर्नहिलचे सोफियाशी लग्न होते. स्क्वायर थाॅनहिलच्या नोकराने आपल्या मालकाची फसवणूक केलेली असते. स्क्वायर व आॅलिव्हियाचे लग्न लुटुपुटूचे नव्हते तर ते खरेच झालेले असते. आता व्हिकारची संपत्तीच कायती परत मिळायची राहिलेली असते. तीही परत मिळते कारण दिवाळे काढून पळून गेलेला व्यापाऱ्याचाही शोध लागतो.
  आॅलिव्हर गोल्डस्मिथच्या या 18 व्या शतकातील कादंबरीला अफाट लोकप्रियता मिळाली होती.
व्हिकारची जातकुळी कोणती?
  इंग्रजी साहित्याच्या इतिहासात व्हिकार आॅफ वेकरफिल्ड एक भावनोत्कट कादंबरी मानली जाते. शेवटी मानवातील चांगलेपणाचा विजय या कादंबरीत दाखवलेला आहे. काही समीक्षक या कादंबरीकडे एक विडंबनाचे उदाहरण म्हणूनही पाहतात. कादंबरीतील भावनोत्कटता व मूल्ये यांना या पापी जगात काहीच किंमत नसते, हेच ही कथा दाखवत नाहीका? सर विल्यम थाॅर्नहिलच्या मदतीशिवाय सज्जन चार्ल्स प्राइमरोज स्वत:हून एकाही संकटाचा सामना करू शकत नाही. प्राचीन ख्रिस्ती लिखाणात बुक आॅफ जाॅबचा उल्लेख आहे. जाॅब हे माणसाचे नाव असून तो सरळ, सज्जन व देवाला मानणारा होता. चार्ल्स प्रिमरोजची तुलना त्याच्याशी करण्याचा मोह अनेक समीक्षकांना झाला आहे. पण मग जगात मुळात दुष्टावा असतोच का, असावाच का, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो.
  वाईकर भटजी व व्हिकार आॅफ वेकफिल्ड साम्य व भेद स्थळे
  आॅलिव्हर गोल्डस्मिथच्या या कादंबरीचा मराठी भावानुवाद धनुर्धारी (कै. रामचंद्र विनायक टिकेकर) यांनी वाईकर भटजी या नावाने केला आहे. जन्मल्यापासून मरेपर्यंत, जी स्थिती प्राप्त होईल ती नकोशी असणे व नसेल ती हवीशी वाटणे, इत्यादी मनुष्यस्वभावाचे चित्र ‘वाईकर भटजी’त फार चांगल्या रीतीने रेखले आहे.
   प्रख्यात इंग्लिश साहित्यिक व कवी ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ यांची सर्वज्ञात व सर्वमान्य कादंबरी व्हिकार ऑफ वेकफील्ड ही मूळची इंग्रजी कादंबरी प्रथमत: सन १७६६ साली प्रसिद्ध झाली. गोल्डस्मिथचे बहुतेक आयुष्य अत्यंत दारिद्र्यात व कर्जबाजारीपणात गेले. त्याने ही कादंबरी केवळ करमणुकीखातर लिहिली व आपल्या आयुष्यांतील सर्व अनुभव त्याने या कादंबरीत ओतला. गोल्डस्मिथचे चित्रकार मि. फॉर्स्टर म्हणतात, ‘ या लिखाणात गोल्डस्मिथचा बेधडकपणा दिसून येतो. त्याचा स्वभाव, अनुभव, वेदना, कर्मठपणा, माधुर्य यांनी युक्त असे चित्रविचित्र जीवन (हा सगळा मालमसाला!) त्याने या कादंबरीत वापरले आहे. तिची लोकप्रियता दिवसेनदिवस वाढत गेली. प्रसिद्ध कादंबरीकार वॉल्टर स्कॉट, प्रसिद्ध मुत्सद्दी एडमण्ड बर्क, जर्मनीचा प्रसिद्ध कवि गटे यांच्यासारख्या मोठमोठ्या विद्वानांनी व ग्रंथकर्त्यांनी गोल्डस्मिथच्या या लहानशा कादंबरीची थोरवी गाईली आहे. युरोपातील दहा-बारा भाषांमध्ये त्या कादंबरीची भाषांतरे झाली आहेत व ती ते आपल्या त्यावेळच्या इंग्रजी शाळांतून मुलांनाही शिकवीतही असत.
   वाईकर भटजी ची गोष्ट त्या कादंबरीचे अनुकरण असले तर या कादंबरीतले वातावरण त्या काळातील महाराष्ट्रातील सनातनी ब्राह्मण कुटुंबातील आहे. वस्तुत: मुळातल्या बहुतेक गोष्टी यात नाहीत असे म्हटले तरी चालेल. साम्य आहे ते चार्ल्स प्रिमरोज व वाईकर भटजी या दोन व्यक्तिरेखांच्या धाटणीत. दोघेही सारखेच सत्वशील दाखविले आहेत. दोन्ही कादंबऱ्यातील इतर पात्रेही त्या त्या जातकुळीचीच वाटतात. प्रत्यक्षात एक ख्रिश्चन कुटुंब व त्याचा सगळा गोतावळा, 18 व्याच शतकातल्या सनातनी, कर्मठ व कर्मकांडातच ग्रस्त व व्यस्त असलेल्या ब्राह्मणी परिवेशात आणणे ही गोष्ट तेव्हा काय किंवा आताही काय साधी सोपी नाही/नव्हती. मूळच्या कादंबरीत ३२ प्रकरणे आहेत. वाईकर भटजीने हा पसारा फक्त ११ प्रकरणात उरकला आहे. मूळचा इंग्लिश भटजी आपली बायको, आपले कुटुंबीय आपली परिस्थिती चटकदार शब्दात पण थोडक्यात मांडतो आहे. तर आपल्या वाईकर भटजीला हा आटोपशीरपणा मानवत नाही. तो पहिल्या प्रकरणाचा बराचसा भाग आपल्या ‘गुणवती व समजूतदार’ गृहिणीचे शब्दचित्र रेखाटण्यातच खर्ची घालतो. हा हळवेपणा केवळ त्याचाच आहे. पुढे वडील मुलगा गोविंदा ऊर्फ बाळा, दोन मुली आवडी व बगडी यांच्या लग्नासंबंधाची हकीकत 18 व्या शतकातील ब्राह्मण कुटुंबातील वाटावी अशी सांगितली आहे.हेही वेगळ्याच जातकुळीचे आहे.  इंग्लिश भटजीस चार मुलगे व दोन मुली अशी सहा मुले होती, तर वाईकर भटजींस पाचच अपत्ये-तीन मुलगे व दोन मुली अशी संतती होती,  इंग्लिश खेडे - वाई, डॉ. चार्ल्स - त्रिंबकभटजी,  ऑलिव्हिया व सोफिया - आवडी व बगडी. डॉ. प्रिमरोझची बायको डेबोरा- वाईकर त्र्यंबक भटजीची अर्धांगिनी अन्नपूर्णाबाई, हे सारखेपण जरी आपसुकच समोर येते.
  वाईकर भटजीचे वेगळेपण
  तरी या नंतर मात्र वाईकर भटजी ही स्वतंत्र कलाकृती वाटते. हे प्रतिबिंब असेलही. नव्हे ते तसे आहेच.पण मूळच्या बिंबाशी आपल्याला काय करावयाचे आहे? वाईकर भटजी ही एक स्वकपोलकल्पित गोष्ट आहे असे का न समजावे? तिचे कथानक कसे आहे, ते कितपत मनोरंजक आहे,  कादंबरीची भाषा कशी आहे, त्यातले व्यक्तिचित्रण कितपत जिवंत वाटते, याच मुख्य बाबी नाहीत का? पण मग समीक्षक, पुस्तक परीक्षक व टीकाकार  यांनी दुसरे करायचे तरी काय? व्हिकार व भटजी यांच्या दोघांच्याही संसारयात्रेचे कथन बोधप्रद तसेच मनोरमही आहे. कर्तासवरता मुलगा म्हणून ज्याच्याकडे अन्नपूर्णामाता मोठ्या आशेने पाहत होती, जुन्या काळची एखादी राधा (अन्नपूर्णा) असो वा आजची अनुराधा, या दोघींचाही जीवित हेतू एकच असतो. मुलाच्या यशात त्या आपले यश पहात असतात. अशा स्थितीत हातातोंडाशी आलेला आपला गोपाळा ख्रिस्ती होणार, हे जेव्हा त्या माउलीला/अन्नपूर्णेला कळते, तेव्हा ती जो टाहो फोडते, आकांत मांडते, त्याची काव्यगत यत्ता जशी श्रेष्ठ प्रतीची आहे तसाच तिचा वाचकाच्या अंत:करणात उमटणारा प्रतिध्वनीही तेवढाच हृदय पिळवटून टाकणारा असतो. हे वाईकर भटजी या कादंबरीच्या यशाचे मुख्य मर्म आहे.
 आस्वाद तेव्हाचा व आताचा
 वाईकर भटजी हे आम्हाला मॅट्रिकच्या परीक्षेला शीघ्र वाचनासाठी ( रॅपिड रीडिंग) होते. तेव्हा ते एका इंग्रजी कादंबरीचे भाषांतर आहे, एवढेच ऐकून होतो. आज या वयात हा धनुर्धारींचा (रामचंद्र विनायक टिकेकर) भावानुभव श्रेष्ठ की आॅलिव्हर गोल्डस्मिथची मूळ कादंबरी, हा मुद्दा अप्रस्तुत वाटतो. कारण हॅट व विजारीऐवजी धोतर व शेंडी असा बदल, एवढाच फरक या दोन कादंबऱ्यात नाही. भावानुवादाची जातकुळी वेगळीच असते, अनुवाद हा त्याच्या पासंगालाही पुरणार नाही, हेच खरे नाहीका?

Sunday, May 6, 2018

सुरवात एका नव्या पर्वाची !

सुरवात एका नव्या  पर्वाची ! 
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 
  भारत व चीन या दोन देशात स्नेह असावा, या दोन्ही महान देशांनी जागतिक राजकारणाला योग्य ती दिशा देण्यासाठी मिळून प्रयत्न करावेत, या व यासारख्या आकांक्षा उराशी बाळगून भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पुढाकार घेऊन प्रयत्न केले व पंचशील सिद्धांत करार रूपात 1954 मध्ये आकाराला आला. 1962 मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केल्यानंतर हा करार कागदावरच राहिला व ज्या कागदांवर हा करार लिहिला गेला असेल त्या कागदांच्या किमतीइतकीही किंमत या कराराला उरली नाही.
   नातवाचे प्रयत्न 
 पंडित नेहरूंचे नातू श्री राजीव गांधी यांनीही स्वत: पुढाकार घेऊन 1988 साली चीनशी संबंध सुधारावेत म्हणून प्रयत्न केले. सीमावाद परस्पर सौहार्द व सामोपचाराने सुटावेत, असा प्रयत्न करण्याचे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले. पण याची फलश्रुती काय झाली, ते सर्वांना माहीत आहे. याशिवाय अरुणाचलचा वाद, दलाई लामांना भारताने दिलेला आश्रय, पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात चीन देत असलेली साथ यासारखे प्रश्नही वेळोवेळी डोके वर काढीत ते वेगळेच.
  डोकलामचा तिढा 
 त्यातच डोकलामचे प्रकरण उद्भवले.तब्बल 73 दिवस भारत व चीनचे सैनिक अधूनमधून एकमेकांना ढकलाढकली व रेटारेटी करीत लढत होते. लढाई हा शब्दप्रयोग अनेकांना योग्य वाटणार नाही. कारण उभयपक्षी कोणीही गोळीबार किंवा तत्सम कृती केली नव्हती. पण याचे कारण वेगळे होते/आहे. चुकून कुणाच्या तरी हातून गोळी सुटली व यद्ध भडकले, असे होऊ नये म्हणून सीमेवर पहारा देणाऱे दोन्ही बाजूंचे सैनिक नि:शस्त्र असावेत असे ठरले होते. त्यामुळे ढकलाढकली व रेटारेटीला पर्यायच उरला नव्हता.
 अशी फुटली डोकलामची कोंडी 
 विश्वसनीय सूत्रांची माहिती अशी की डोकलामची कोंडी फुटण्याच्या प्रक्रियेची सुरवात जर्मनीत हॅमबर्ग येथे झाली. जी-२० बैठक सुरू होण्यापूर्वी जिथे शी जिनपिंग बैठक सुरू होण्याची वाट पाहत उभे होते, तिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत:हून चालत गेले. प्रत्यक्षदर्शी सांगतात की, मोदींना शी जिनपिंग यांना भेटायला अचानक समोर आलेले पाहून चिनी चमूला धक्काच बसला. असे जर झाले नसेल तर ती निदान भांबावलीच, असे म्हटले पाहिजे. ऐनवेळी व अल्पकाळ झालेल्या अनौपचारिक बोलण्यात मोदींनी झी जिनपिंग यांना, भारत व चीन यांनी नेमस्त केलेल्या दोन खास प्रतिनिधींनी - एनएसए अजित डोभाल व स्टेट काऊंसेलर यांग जिची यांनी- पुढाकार घेऊन डोकलाम येथील तणाव दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे सुचविले’. ‘डोकलाम सारख्या लहानशा मुद्यापेक्षा आपले राजनैतिक संबंध खूपच महत्त्वाचे आहेत’, असे मोदी जिनपिंग यांना म्हणाल्याचे वृत्त आहे. हे ऐकून आश्चर्यचकित झालेल्या शी जिनपिंग यांनी जवळजवळ अर्धा मिनीट विचार करून कदाचित थोड्याशा नाखुशीनेच संमती दिली. दोन्ही देशांच्या खास प्रतिनिधींनी भेटून उभयपक्षी एकमताचे मुद्दे सापडतात का ते शोधायचे काम या दोन खास प्रतिनिधींवर सोपवायचे ठरले. याची परिणीती डोकलामची कोंडी फुटण्यात झाली. 
  भेटीसाठी चीनचा पुढाकार
  26/27 एप्रिल 2018 च्या भेटीची पार्श्वभूमी कशी वेगळी आहे/ होती, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. यावेळी पुढाकार चीनने घेतला आहे. राजीव गांधी यांना त्या वेळी (1988) चीनच्या दौऱ्यात मदत करणारा तरुण भारतीय अधिकारी हा सध्या भारताचा परराष्ट्र सचिव आहे. विजय गोखले हे त्यांचे नाव. आणखी एक योगायोग म्हणजे राजीव गांधी यांच्याप्रमाणेच नरेंद्र मोदी यांची चीन भेटदेखील निवडणूकपूर्व वर्षांतच होत आहे/झाली आहे. या दुसऱ्या पंचशीलचे सूतोवाच चीनने केले असून निमंत्रण यजमान या नात्याने चीनने दिले आहे. या भेटीअगोदर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज व संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन या दोघी चीनला जाऊन आल्या आहेत. त्यांची समपदस्थांशी बोलणी झाली आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल व परराष्ट्र सचिव श्री विजय गोखले यांच्या चीनला भेटीगाठी हा तर नित्याचाच भाग आहे.
 अगत्य! अगत्य!! अगत्य!!!
 चीनमधील वूहान शहरातील इस्ट लेक परिसरात एक ऐतिहासिक वास्तू आहे. माओ यांचे विश्रांतीसाठीचे हे आवडते स्थान आहे, असे म्हणतात. यात एकूण सात बैठकी झाल्या. पहिली बैठक मुळात अर्ध्या तासाची ठरली होती पण ती चांगली दोन तास चालली. या एकाच मुद्यावरून बैठकींची अनौपचारिकता लक्षात यावी. चीनने स्वत: या बैठकींचे वर्णन ‘हार्ट टू हार्ट’ चर्चा या शब्दात केले आहे.  ‘तू है वही, दिल ने जिसे अपना कहा’, हे ‘ये वादा रहा’, या चित्रपटातील गाणे ऐकतांना मोदींच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य उमटले. यावरूनही बैठकींचे नियोजन करतांना किती बारिक तपशील लक्षात घेऊन अगत्यपूर्ण आखणी केली होती, हे लक्षात यावे. 
 भेटीची फलश्रुती काय?
  भारताचा चीनच्या महत्वाकांक्षी रस्त्याला (बेल्ट ॲंड रोड इनिशिएटिव्ह) विरोध आहे. पण तो मैत्रीच्या आड येणार नाही, असे चीनकडून सांगण्यात आले. अफगाणिस्तानमध्ये चीन व भारत एकत्र काम करून काही प्रकल्प पूर्णत्वाला नेतील,यावर एकवाक्यता झाली. ही पाकिस्तानला सणसणीत चपराकच आहे. पाकिस्तानची कड घेऊन भारताला अफगाणिस्तानमधील विकास कामांपासून दूर ठेवण्याची भूमिका चीनने आता सोडलेली लक्षात येते. 
 भारत व चीनच्या गस्ती तुकड्या अनेकदा समोरासमोर येऊन उभ्या ठाकतात व नंतर तणाव निर्माण होतो. अशावेळी तणतणत न बसता परिस्थिती कशी निवळेल, यासाठी प्रयत्न करावा, अशा आशयाच्या सूचना, उभयपक्षी आघाडीवरील सेनाधिकाऱ्यांना द्याव्यात व महोल बिघडणार नाही, अशी काळजी घ्यावी, यावर एकमत झाले व अशाप्रकारे सरहद्दीवर तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी प्रयत्न करावेत, याला दोन्ही बाजूंनी मान्यता दिली; सीमेवरील चिनी सैनिकांनी हिंदी भाषा शिकावी व भारतीय सैनिकांनी चिनी भाषा (मेंडरिन) शिकावी कारण यामुळे परस्पर संपर्कात राहणे सहज शक्य व सोईचे होईल; सैनिकांजवळ शस्त्रे नसावीत, म्हणजे चुकुनही संघर्षाला वाव राहणार नाही; भविष्यात डोकलामसारखी प्रकरणे उद्भवणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी; विश्वासाचे व सहकार्याचे वातावरण निर्माण होईल, असा प्रयत्न असावा;    आपापल्या लष्करासाठी व्युव्हात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे दोन्ही देशांनी अमलात आणावीत; उभय देशांनी कृषि, तंत्रज्ञान, उर्जा व पर्यटन या क्षेत्रात परस्पर असलेले सहकार्य उत्तरोत्तर वाढवत न्यावे; भारत व चीन यातील व्यापार परस्पर हिताचा असावा, व्यापार व गुंतवणुकीत संतुलन साधावे; दोन्ही देश दहशतवादाला एकत्र विरोध करतील, तालिबान व हक्कानी नेटवर्कला आश्रय देऊ नये; नाथुला खिंडीतून मानस सरोवराची यात्रा पुन्हा सुरू व्हावी; सीमेवर ताण निर्माण होऊन वाद वाढण्याअगोदरच संवाद सुरू करावा; दोन्ही देशांच्या सैनिकांचे आजवर 6  मैत्रीपूर्ण सराव पार पडले आहेत, 7 वा संयुक्त सराव डोकलाम येथील 73 दिवसांच्या कोंडीमुळे (डेडलाॅक) होऊ शकला नाही, तो तर सुरू व्हावाच पण त्याचबरोबर  ताबा रेषेवरील दोन्ही देशांच्या तुकड्यांनीही एकत्र सराव करीत असावे; ताबारेषेवरील ताणतणावावर उपाय म्हणून व सामरिक बाबतीत आपापल्या सैनिकांना मार्गदर्शन करता यावे, असाही उद्देश समोर ठेवून दोन्ही देशात तात्काळ संपर्क यंत्रणा (हाॅट लाईन) सुरू करावी, हे मुद्दे फलश्रुती म्हणून सांगता येतील.
  चर्चेत न आलेले मुद्दे 
  पाकिस्तानमध्ये दडून बसलेल्या व भारताविरुद्ध सतत उचापती करीत असलेल्या मसूद अझरचा उल्लेख चर्चेत झाला नाही; भारताच्या न्युक्लिअर क्लब सदस्यतेला चीन सतत विरोध करीत आला आहे, त्याबद्दल कोणताही उल्लेख नाही; पाकिस्तानबाबतही कोणताही उल्लेख नाही; चीनला सार्क परिषदेची सदस्यता हवी आहे, यासाठी नेपाळ व पाकिस्तान चीनची सतत वकिली करीत असतात, पण भारताचा चीनच्या सदस्यतेला विरोध आहे, याबद्दलही कोणताही उल्लेख नाही; चीनच्या रस्तेबांधणी प्रकल्पाला जणू उत्तर म्हणून भारताने पुढाकार घेऊन आॅस्ट्रेलिया, जपान व अमेरिका यांच्यासह संयुक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे ठरविले आहे, त्याबाबतही कोणताही उल्लेख नाही.
  काळाच्या उदरात दडलेली उत्तरे 
  भारत व चीन एकत्र येऊन सहकार्याने काम करू लागले तर ही जगातील जवळजवळ 40 टक्के लोकसंख्या होते. या मैत्रीमुळे जगात एककेंद्री नव्हे, द्विकेंद्रीही नव्हे तर बहुकेंद्री सत्तास्थाने निर्माण होऊ शकतील. पण याची जाणीव चीनला झाली असेल का? आपल्या देशाच्या सीमा सतत आपल्याला सोयीच्या होतील, अशाप्रकारे वाढवत न्यायच्या, ही चीनची सवय सुटेल का? भारताची सीमा ओलांडून सैनिक आत पाठवायचे व भारताने तक्रार करताच हा भाग मुळात आपलाच आहे, असा कांगावा करायचा, हे थांबणार आहे का? भारताचे लष्करी व आर्थिक सामर्थ्य चीनपेक्षा कितीही कमी असले तरी आजचा भारत वेगळा आहे, तो 1962 चा भारत नाही, हे चीनला समजले असणारच पण ते त्याला उमगणार का? 
   लद्दाख ते अरुणाचल प्रदेश अशा जवळजवळ 4000 किलोमीटर लांबीच्या सीमारेषेवर (ताबारेषेवर) दोन डझन जागा वादग्रस्त आहेत. दरवर्षी शेकडो वेळा चिन्यांनी सीमोल्लंघन(!) केल्याची उदाहरणे आहेत. एकमेकांचा पाठलाग करायचा नाही, असे ठरले असून सुद्धा प्रत्यक्ष ताबारेषेवर मात्र याचे पालन होताना दिसत नाही. निदान यापुढे तरी चिनी सैनिक सबुरीने वागतील का? संयम दाखवतील का? आपापल्या भूमिकेवर कायम राहतांनाही तणातणी टाळता येणार नाही का? ध्वज बैठकीत (फ्लॅग मीटिंग्ज) प्रत्येक पक्ष आपली बाजू मांडू शकतोच की. 
  चीनचे अमेरिकेशी बिनसले असून ते उत्तरोत्तर अधिकाधिक बिनसत जाणार आहे, एक मित्र म्हणून व संमृद्ध बाजारपेठ म्हणूनही भारतच भरवशाचा आहे, याची जाणीव चीनला झाली असेल का? या व अशा प्रश्नांची उत्तरे काळच देईल.
 सतत जागरूक व सावध असले पाहिजे 
 एकमेकांची मने जोडली जावीत यासाठी ही भेट होती. ती किती जोडली गेली याचे काही प्रमाणपत्र दिले जात नाही, चीनच्या बाबतीत तर ते मुळीच देता येणार नाही. ही भेट यशस्वी की अयशस्वी? ते काहीही असो, पण हा प्रयत्न निरतिशय सुंदर  होता. चीनमधील अंतर्गत संघर्ष आता संपला आहे. देशातील विरोधक नष्टप्राय झाले आहेत. विरोधकांना तोंड देता यावे म्हणून शी जिनपिंग यांना पूर्वी भारतावर गुरगुरणे भाग होते.पण आता ते अप्रिय निर्णय घेण्यास मोकळे आहेत. भारतातही आज पूर्ण बहुमत असलेले सरकार आहे. पण आजवरचा अनुभव पाहता सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. या जगात टिकून रहायचे असेल तर सतत जागरूक व सावध असले पाहिजे. त्याला पर्याय नाही.

Friday, May 4, 2018

कर्नाटकात कसलेल्यांच्या कसरती

कर्नाटकात कसलेल्यांच्या कसरती
वसंत गणेश काणे,     बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 
नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee?  
  कर्नाटक या शब्दांचा अर्थ आहे श्रेष्ठ राष्ट्र! म्हणजे मोठे राष्ट्र म्हणजेच महा(न)राष्ट्र! कर्नाटक व महाराष्ट्र ही दोन राज्ये केवळ विठ्ठलभक्तनेच जोडली  गेली आहेत असे नाही तर या दोन राज्यात नामसादृश्य सुद्धा आहे. अशा दोन समान अर्थाच्या नावाच्या राज्यांपैकी कर्नाटक राज्यात 2018 सालच्या मे महिन्यातील 12 तारखेला राज्यभर एकाच दिवशी निवडणूक तर 15 तारखेला निकाल असा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.
2013 ची पक्षनिहाय स्थिती
कर्नाटक विधान सभेत 224 जागा आहेत. काॅंग्रेस 122; जनता दल(एस) 40;  भाजप 40;  येदुरप्पांचा कर्नाटक जनता पक्ष 6; इतर 16. असे सध्या पक्षांचे बलाबल आहे.
1) काॅंग्रेसने 122 जागा व 37% मते मिळवून 2008 च्या तुलनेत  42 जास्त जागा व 1.8 % अधिक मते मिळविली.
2) जनता दल(एस)ने 40 जागा व 20 % मते मिळवून 2008 च्या तुलनेत 12 जास्त जागा व 1.1 % अधिक मते मिळविली.
3) भाजपने 40 जागा व 20 % मते मिळवून 2008 च्या तुलनेत 70 कमी जागा व 13.9 % कमी मते मिळविली.
4) कर्नाटक जनता पक्षाने 6 जागा व 9.8% मते मिळविली. (2008 मध्ये येदुरप्पा भाजप मध्ये होते, आता पक्ष भाजपमध्ये विलीन)
5) इतरांनी 16 जागा व 13.2 %मते मिळविली.
 लिंगायत धर्माचे राजकारण - आजवर भारतीय जनता पक्षाच्या वाट्याला आलेले दक्षिणेतील एकमेव राज्य असे कर्नाटकाचे वैशिष्ट्य आहे. तसेच कर्नाटकातील भारतीय जनता पक्षाची राजवट आरोपांच्या घेण्यात सापडली होती, हेही खरे आहे. सध्या काॅंग्रेसचे शासन देशातील चारच राज्यात असून पंजाब व कर्नाटक ही त्यात दोन मोठी राज्ये आहेत. काॅंग्रेसला या राज्यातील आपली सत्ता टिकविण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाण्यात संकोच वाटू नये, हे सहाजीकच आहे. म्हणूनच लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची शिफारस काॅंग्रेसने दुसऱ्यांदा केली आहे. चार वर्षांपूर्वी अशीच शिफारस काॅंग्रेस सरकारने केंद्राकडे केली होती. तेव्हा दिल्लीत मनमोहनसिंगांचे सरकार होते. त्या सरकारने ही शिफारस तेव्हाच फेटाळली असूनही आता केंद्रात मोदी सरकार असल्यामुळे त्याला अडचणीत टाकण्याचा हा काॅंग्रेसचा हा डाव आहे, हे उघड आहे. जी शिफारस केंद्रात काॅंग्रेसचे शासन असतांना नाकारली गेली होती, तीच शिफारस आज कर्नाटकातील काॅंग्रेस पक्ष कशी काय करीत आहे? पण जनतेची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते, असे म्हणतात. त्यामुळे हे सत्य काॅंग्रेसला अडचणीचे ठरू नये, असा काॅंग्रेसचा कयास असावा.
 खरे लक्ष्य 2019-  कर्नाटक राज्यात यश मिळाल्यास काॅंग्रेस पक्षात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. 2019 मध्येच म्हणजे वर्षभरातच लोकसभेच्या निवडणुकी आहेत, हे लक्षात घेतले म्हणजे या विजयाचे काॅंग्रेसला किती महत्त्व आहे, ते लक्षात येईल. विरोधी पक्षांची एकच मोट मोदींविरुद्ध बांधण्याचा खटाटोप सुरू आहे. त्यातही सळसळ निर्माण होण्यास कर्नाटकातील काॅंग्रेच्या विजयाचे साह्य होणार आहे, हेही लपून राहिलेले नाही. 
देवेगौडांची भूमिका किंगमेकरची की स्वत: किंग होण्याची? - कर्नाटकात व्होकलिंग हा दुसरा एक जागृत समाज असून तोही संख्याबळात लिंगायत समाजाच्या बरोबरीचाच आहे. माजी पंतप्रधान एच. डी देवेगौडा (वय वर्ष 85) व त्यांचे चिरंजीव कुमारस्वामी (वय वर्ष 59) हे जनता दल (एस) चे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांनी गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाइतक्याच म्हणजे 40 जागा जिंकल्या होत्या. त्यांना सारखीच म्हणजे 20 टक्के मतेही मिळाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्वर्यू शरद पवार (वय वर्ष 77) कर्नाटकात जाऊन माजी पंतप्रधान एच. डी देवेगौडा यांचे कान भरून आले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने तडजोडीचा प्रस्ताव ठेवला तर बळी पडू नये, असा कानमंत्र त्यांनी जनता दल (एस) ला दिला आहे. ते स्वत: किंग, निदान किंगमेकर तरी नक्कीच बनू शकतात, हे त्यांच्या मनावर बिंबवण्यात हा शहाणा राजा यशस्वी झाला आहे. जनता दल (एस) ची पहिली यादीच 126 उमेदवारांची आहे. यावेळी मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने जनता दल (एस) शी युती केली आहे. गेल्या निवडणुकीत 175 जागा लढवून 174 जागी अनामत रक्कम गमावून व 1 टक्यापेक्षाही कमी मते मिळविणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाने यावेळी शहाणपणाचा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो आहे. तीच गत समाजवादी पक्षाची म्हणावी लागेल. पण गेल्यावेळी या पक्षाला एक जागा मिळाली होती. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएम या पक्षाने मुस्लिम मते खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. पण मतविभाजनाचा लाभ भारतीय जनता पक्षाला मिळू नये म्हणून एमआय एमने आपले उमेदवार उभे न करता जनता दल (एस) ला पाठिंबा दिलेला आहे.
 नक्की खरी आकडेवारी कोणती? - कर्नाटकात लिंगायत व व्होकलिंग यांची संख्या अनुक्रमे 15 व 17 टक्के आहे असे मानले जायचे. पण कर्नाटकचे मुख्य मंत्री श्री सिद्धरामय्या यांनी वेगळीच आकडेवारी मिळविली आहे, असे म्हणतात. ही आकडेवारी अशी आहे.
लिंगायत - 9.65%; व्होकलिंग - 8.01%; कुरुबास - 7.11%; वाल्मिकी नायक - 5.4%; मडिगा - 5.4%; चालवदिस - 4.7%; एडिगा - 2.29%;  ब्राह्मण - 2.1%; शेड्युल्ड कास्ट (एकूण 180 उपजाती) - 17.7%; मुस्लिम - 12.27%; शेड्युल्ड ट्राईब (एकूण 180 उपजाती) - 6.8%. 
  मडिगा, शेड्युल्ड का स्ट व शेड्युल्ड ट्राईबमधील उपजातींवर भारतीय जनता पक्षाने लक्ष केंद्रित करून त्यातील प्रभावशाली व्यक्तींना उमेदवारी दिली आहे. प्रत्येक जाती/उपजातीचे मठ व संस्थाने कर्नाटकातही आहेत, जशी ती देशभर आहेत/असतात, याची आठवण अनेकांना नसते/नाही. कर्नाटकही त्याला अपवाद नाही. कर्नाटकात तेलगू मतेही कमी नाहीत. 
तेलगू भाषिक अल्पसंख्यांक - टीडीपीच्या चंद्राबाबूंनी भारतीय जनता पक्षापासून फारकत घेतली आहे. म्हणून तेलगू भाषिक मतदारांची मते भारतीय जनता पक्षाला मिळावीत यासाठी शहांनी तोलामोलाच्या व्यक्तींवर जबाबदारी सोपवून स्वतंत्र योजनाच आखली आहे. बेल्लारी व आसपासचा भाग यादृष्टीने विशेष महत्त्वाचा आहे. यालाच म्हणतात मायक्रो प्लॅनिंग!
 अहिंदची तीनपेडी व्यूव्हरचना- हा (डावपेच) ही सिद्धरामय्या यांची खास खोज मानली जाते. या व्युव्हरचनेमुळेच त्यांना 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवून दिले होते असे मानतात. 2018 मध्ये सुद्धा हेच तारू काॅंग्रेसला तारेल, असे मानले जाते. पण अहिंद म्हणजे काय? (अ) म्हणजे अल्पसंख्यांक; (हिं) म्हणजे हिंदलीडवारू किंवा मागासवर्गीय; (द) म्हणजे दलित किंवा दलितारू.
 अशाप्रकारे कर्नाटकात लिंगायत, व्होकलिंग व अहिंद असे तीन गट मानले जातात. यापैकी कर्नाटकात अहिंद या नावाचा गट नव्याने प्रयत्न करून निर्माण केलेला गट आहे, असे मानतात. याचे श्रेय आज सिद्धरामय्या घेत असले तरी ही मोट मुळात आणीबाणीत श्रीमती इंदिरा गांधींनी बांधली असे मानतात.
 जातीपातीच्या राजकारणाला कर्नाटकात ऊत आला आहे. कर्नाटक राज्याची आणखीही एक वेगळीच मानसिकता आहे. इथे टिपू सुलतानचा जेवढा उदोउदो केला जातो तेवढा कृष्णदेवरायचा केला जात नाही. पण ही स्थिती फक्त कर्नाटकाचीच आहे का?
 कर्नाटकात तिरंगी सामने - अ) जनता दल (एस) चे हमखास यश देणारे ठरावीक मतदार संघ आहेत. इतर मतदार संघातही या पक्षाची हमखास मते आहेत. त्यांच्याआधारे देवघेव करून काही मतदार संघ पदरात पडतील किंवा कसे याचा ह्या पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली तर सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती रहाव्यात, यासाठी जास्तीतजास्त जागा मिळविण्यासाठी या पक्षाची धडपड आहे. देवेगौडा हे अतिशय चाणाक्ष नेते असून डावपेचातही तरबेज आहेत. कर्नाटकातील प्रत्येक मतदार संघाचा त्यांचा बारिक अभ्यास आहे.
ब) काॅंग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी ? - मास बेस्ड पार्टी ही आजवर काॅंग्रेसची विशेषता राहिलेली आहे. तिचे प्रचाराचे मुद्दे व प्रचाराच्या पद्धती वेगळ्या असत. मात्र  काॅंग्रेस पक्षानेही बूथ कमेट्या स्थापन केल्या असून घरोघरी संपर्क साधण्याची योजना आखली आहे. निदान निवडणुकीपुरती तरी काॅंग्रेसने केडर बेस्ड पार्टी व्हायचे ठरविलेले दिसते. या प्रयत्नात काॅंग्रेसला कितपत यश मिळते ते यथावकाश दिसेलच. लिंगायतांची मते फुटून आपल्याकडे येतील व अहिंदची  (अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय व दलित) मते आपल्याकडेच कायम राहून आपल्याला बहुमत मिळवून देतील, असा त्या पक्षाला विश्वास वाटतो. उमेदवारीवरून निदान दहा मतदार संघात बंडखोरीची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. सिद्धरामय्या ( वय वर्ष 70), खर्गे ( वय वर्ष76) व शिवकुमार (वय वर्ष 56) एकमेकांवर चिखलफेक करीत असून असंतुष्टांनी सिद्धरामय्यांना तघलगाची उपमा दिली आहे.
हे कोणते नवीनच पिल्लू?
 'स्त्रियांच्या समस्यांवर विश्वासार्ह उत्तर शोधण्यासाठी' महिला सक्षमीकरण पक्षाची/ महिला एम्पाॅवरमेंट पार्टीची निर्मिती नुकतीच म्हणजे नोव्हेंबर 2017 मध्ये झाली आहे. खरे पाहता सर्वच राजकीय पक्षांनी महिलांच्या प्रश्नांबाबत व 33 टक्के प्रतिनिधित्त्वाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पण यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक आहे व आरक्षणात आरक्षण असावे किंवा कसे यावर मतभिन्नता आहे. हे मुद्दे निकालात निघत नाहीत तोपर्यंत प्रत्येक पक्षाने किमान 33 टक्के महिला उमेदवार द्यावेत, यासाठी दबाव गट निर्माण करणे, हे महिलांच्या हिताचे पाऊल ठरले असते. पण तसे न करता महिला सक्षमीकरण पक्ष/ महिला एम्पाॅवरमेंट पक्ष  स्थापन करून काॅंग्रेसची मुस्लिम महिलांची मते कुजविण्याचा, हा भारतीय जनता पक्षाचा डाव आहे, असा काॅंग्रेसचा आरोप आहे. कर्नाटकात अमित शहा ठिय्या देऊन उगीचच बसलेले नाहीत, असे काॅंग्रेसचे मत आहे. तर हे काॅंग्रेसचेच पिल्लू असून भाजपकडे वळू शकणारी सुशिक्षित मुस्लिम महिलांची मते कुजविण्याचा हा डाव आहे, असे भाजपचे मत आहे. अशाप्रकारे भारतीय जनता पक्ष व काॅंग्रेस अशा दोघांनीही असा विश्वमित्री पवित्रा घेतला आहे. मुस्लिम मतदार, मुस्लिम उमेदवाराला नव्हे तर, भाजपला पाडू शकणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करून डावपेचाचे मतदान (स्ट्रॅटजिक व्होटिंग) करतात, असाच अनुभव आहे. यावेळची वस्तुस्थिती 15 मे ला मतमोजणी नंतरच स्पष्ट होईल. 
 यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएम या पक्षाने मुस्लिम मते खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. आगामी निवडणुकीत कर्नाटकात एमआयएम वगळता एमईपी (महिला एम्पाॅवरमेंट पक्ष/ महिला सक्षमीकरण पक्ष)  आणि सोशल डेमॉक्रटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय) याच उद्देशाने निवडणूक लढविणार आहेत. कर्नाटकात मुस्लिम मते जवळजवळ 13 क्के आहेत. काॅंग्रेसने प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मुस्लिम उमेदवार उभा करावा, असे केल्यास किमान 28 ते 30 मुस्लिम उमेदवार निवडून येतील, अशी मुस्लिमांची मागणी आहे. असे न झाल्यास सर्व मतदार संघात आम्ही निवडणूक लढवू, अशी धमकी त्यांनी दिली आहे. 224 पैकी निदान 100 मतदार संघात मुस्लिमांची मते इतकी आहेत की ती निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकतील. त्यामुळे असे उमेदवार उभे झाले तर ते भारतीय जनता पक्षालाच सोयीचे ठरेल, असे काॅंग्रेसला वाटते. कदाचित भारतीय जनता पक्ष उत्तर प्रदेशाप्रमाणे स्वत: एकही मुस्लिम उमेदवार उभा करणार नाही. पण 100 मुस्लिम उमेदवार उभे राहतील, अशी व्यवस्था नक्की करू शकेल. महिलांच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठीच एमईपी (महिला एम्पाॅवरमेंट पक्ष/ महिला सक्षमीकरण पक्ष) स्थापन झाल्याचे पक्षाच्या संस्थापक डॉ. नौहेरा शेख सांगतात. पक्षाच्या वेबसाइटवर 'मानवतेसाठी न्याय' अशी घोषणा आहे. 
क) प्रत्येक निवडणूक सारख्याच गांभीर्याने घेणारा भाजप -   भारतीय जनता पक्षाची निवडणूक मोहीम शहा व मोदी यांच्या दौऱ्यानंतर एक सुनियंत्रित, सुनियोजित व नेमकेपणाने सुरू आहे. या मोहिमेचे शिल्पकार अर्थातच अमित शहा आहेत. अहिंद म्हणजे अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय व दलितांची मोट ही खरेतर आवळ्याची मोट आहे. त्यात ताणतणाव आहेत. याला एक प्रभावी पर्याय देण्याच्या प्रयत्नात शहा आहेत. जनमानसात ज्यांची प्रतिमा प्रभावशाली आहे, अशा अहिंदमधील उमेदवारांनाही भारतीय जनता पक्षाने तिकिटे दिली आहेत. अशाच प्रकारच्या प्रयत्नाला उत्तर प्रदेशाच्या विधान सभेच्या निवडणुकीत मिळालेले आपण पाहतो आहोत. हा पर्याय निर्माण होण्यासाठी मोदींची जनमानसात असलेली प्रतिमा उपयोगी पडते. असे म्हणतात की, प्रत्येक जाती उपजातीत मोदींचा चाहता वर्ग असतोच. यांचा शोध घेऊन त्यांच्या एकजुटीचे काम शहा जाहीर सभा गाजविल्यानंतर सातत्याने  व शांतपणे करीत असतात. स्वतंत्र धर्माची मागणी करून सिद्धरामय्या भारतीय जनता पक्षाच्या मतपेढीला सुरुंग लावू पाहत आहेत. पण मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बुकानाकेरे सिद्दलिंगप्पा येद्दुरप्पा (वय वर्ष 75)लिंगायत समाजातील एक प्रभावी नेते आहेत. त्यांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाची मतपेढी सुरक्षित राखण्याचा त्या पक्षाचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे शहा अहिंदला खिळखिळे करून नवीन मतपेढी बांधण्याच्या कामी लागले आहेत. पण बंडखोरीची लागण भारतीय जनता पक्षालाही झाली आहे. उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध झाली व आता बंडखोरीत आणखी वाढ होईल, अशी चिन्हे आहेत. बंडोबांचा थंडोबा करतांना नेत्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत.
   कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाने 224 मतदारसंघनिहाय विचार करतांना जवळजवळ 70, 000 मतदान केंद्रांचेही (बूथ) तीन गटात वर्गीकरण केले आहे. पहिल्या गटातील बूथ वर बहुमत मिळण्याची शक्यता जास्तीत जास्त असेल तर तिसऱ्या क गटातील बूथवर बहुमत मिळण्याची शक्यता कमीतकमी असेल, अशाप्रकारे हिशोब केला जाईल. दुसरा ब गट हा न इकडच्या, न तिकडच्या बाजूचा. या गटवारीमुळे प्रत्येक बूथवर करावयाच्या प्रयत्नांची दिशा निश्चित करण्यास मदत होणार आहे. पन्नाप्रमुखाच्याही पुढे टाकलेले हे बूथ स्तरावरचे पाऊल, ही कर्नाटक मधील भारतीय जनता पक्षाच्या योजनेची विशेषता असेल. प्रत्येक बूथवर मागासवर्गीय, महिला व दलित कार्यकर्ते असतील. ब गटातील बूथ अ गटात कसे येतील व क गटातले बूथ ब गटात कसे येतील यासाठी प्रयत्न केले जातील. मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठीची भारतीय जनता पक्षाची योजना, व्यवस्था व रचना सर्वोत्तम असेल, यावर सर्वांचे एकमत आहे. नुकतेच राज्यसभेवर महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले व्ही. मुरलीधरन हे तसे केरळमधील भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. ते सध्या कर्नाटकातही संयोजनाची धुरा सांभाळत असून, त्रिपुरात सुनील देवधर यांनी जसे काम केले, तसे कर्नाटकात करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असे म्हटले जाते. यावेळच्या लढती अटीतटीच्या असतील, असा बहुतेक निरीक्षकांचा अंदाज आहे. इतक्या की काही मतदार संघात तर ईश्वर चिठ्टी उचलून निकाल लावावे लागतील, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे. तटीय कर्माटक मात्र भारतीय जनता पक्षाचा बाले किल्ला आहे. इथे भारतीय जनता पक्षाला 19 पैकी 17 जागा मिळतील, असा पक्षाला विश्वास आहे.
    भारतीय जनता पक्षाची चौकट कर्नाटकात एक भरभक्कम चौकट मानली जाते. तिला मोदींची जनमानसातील प्रतिमा व शहा इफेक्टची साथ मिळून कर्नाटकात उत्तर प्रदेशाची पुनरावृत्ती होणार की, काॅंग्रेसच्या अहिंदला लिंगायतांची साथ मिळून काॅंग्रेस बाजी मारणार हे 15 मे 2018 लाच कळेल.


नेपाळमध्ये नव्याने तीच विटी, पण म्हणून राजवटही तशीच असेल का?

नेपाळमध्ये नव्याने तीच विटी, पण म्हणून राजवटही तशीच असेल का?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 
नागपूर ४४० ०२२   
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 

  नेपाळचे पंतप्रधान के पी (खड्गप्रसाद) शर्मा - ओली, पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नुकतेच तीन दिवसांच्या भेटीवर पत्नी राधिका शाक्य यांच्यासह व भलामोठा लवाजमा बरोबर घेऊन भारतात येऊन गेले. नव्याने सत्तारूढ झाल्यानंतरची त्यांची ही पहिलीच भेट आहे. तसे म्हटले तर ही नेपाळच्या पंतप्रधानांनी भारताला दिलेली औपचारिक भेटच आहे. पण गेली तीन वर्षे भारत व नेपाळ या देशातील संबंधात निर्माण झालेली कमालीची कटुता पाहता, या भेटीला ती औपचारिक आहे, असे मान्य केले / गृहीत धरले तरी,  या भेटीच्या निमित्ताने उभय देशातील विश्वास पुन्हा नव्याने वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा व आशा दोन्ही देशात व्यक्त होत आहे, हे या भेटीचे महत्त्वाचे फलित आहे. परराष्ट्र व्यवहार खात्याने भारत व नेपाळ या दोन देशातील परंपरागत संबंधांचा, विशेष मैत्रीचा व सहकार्याचा उल्लेख करून दोन्ही देशातील सहकार्य वाढीस लागण्याचे दृष्टीने ही भेट विशेष उपयोगी पडेल, असे जे म्हटले आहे, ते केवळ औपचारिकपणाचे वाटत नाही. संबंध सुधारावेत यासाठी गेले अनेक महिने उभय बाजूंनी प्रयत्न होत रहावेत, ही बाबही नोंद घ्यावी अशीच आहे. पण तरीही एक मुद्दा विसरून चालणार नाही की, 2015-2016 मध्ये मधेशींना नेपाळात अधिक प्रतिनिधित्त्व मिळावे, अशा आशयाचा आग्रह भारताने धरला व घटनेत बदल करावा असा नेपाळवर दबाव आणण्यासाठी नेपाळची नाकेबंदी केली, असा जो खरा/खोटा संशय नेपाळच्या मनात निर्माण झाला होता, तो नेपाळच्या मनातून पुरतेपणी गेलेला नाही. वस्तुत: ही तथाकथित नाकेबंदी भारताने नव्हे तर राज्यघटनेबाबतच्या असमाधानामुळे नेपाळमधील मधेशी जनतेने केली होती, अशी भारताची भूमिका आहे. 
  पाकिस्तान व नेपाळची भारतविरोधी भूमिका 
  म्हणूनच की काय नेपाळने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना सर्वात अगोदर नेपाळला भेट देण्यासाठी पाचारण करून भारताला डिवचले असावे. याशिवाय पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे आगतस्वागत करण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान अब्बासी नेपाळच्या भेटीवर असतांना सार्कचे पुनरुज्जीवन करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाल्याच्या वार्ता आहेत. सार्क म्हणजे साऊथ एशियन असोसिएशन फाॅर रीजनल कोआॅपरेशन ही संघटना होय. यात  जगातील 3 टक्के भूभाग पण 21 टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे. अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भूतान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान व श्रीलंका या देशांची सरकारे सार्कची सदस्य आहेत. काही वर्षांपूर्वीभारताने सार्कच्या पाकिस्तानमधील बैठकीवर बहिष्कार टाकून ही बैठक उधळून तर लावलीच व पाकिस्तानला एकटेही पाडले आहे. पाकिस्तान वगळता सार्कमधील इतर देशांशी मात्र भारत मोठ्या चतुराईने पूर्वीप्रमाणेच संबंध राखून आहे. सार्कची बैठक व्हावी व तीही पाकिस्तानमध्येच व्हावी यासाठी नेपाळने प्रयत्न करावेत, अशी गळ पाकिस्तानने घातली आहे. तसेच काश्मीर प्रकरणी भारत व पाकिस्तानमधील संबंध सुधारावेत यासाठीही नेपाळने  प्रयत्न करावेत, अशीही विनंती केली आहे. चीनला सार्कचा सदस्य करून घ्यावे, यासाठीही नेपाळ व पाकिस्तान अगोदर पासूनच प्रयत्नशील आहेत. काश्मीर प्रकरणी तिसऱ्या देशाची मध्यस्ती भारताला साफ नामंजूर आहे. तसेच चीनने सार्कचे सदस्य व्हावे हेही भारताला मान्य नाही. 134 दिवसांच्या तथाकथित नाकेबंदीचा वचपा काढण्यासाठी नेपाळ पाकिस्तान व चीनला साथ देत आहेत, हे स्पष्ट आहे. यापुढे परंपरागत मित्र म्हणून नेपाळला गृहीत धरता येणार नाही. लहान असलो तरी एक  स्वतंत्र व सार्वभौम देश म्हणून आम्हाला वागवा, यावर नेपाळचा भर असणार आहे.
मतभिन्नतेचे मुद्दे 
 असे असले तरीही  दरम्यानच्या काळात एक बरे झाले आहे की, मतभिन्नतेचे मुद्दे कोणते आहेत, ह्याची सारखीच जाणीव भारत व नेपाळ या दोघांनाही झाली आहे. यामुळे संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांची दिशा नक्की व्हायला जशी मदत होणार आहे, तसेच कोणत्या बाबतीत कुणी पुढाकार घ्यायला हवा हेही अधोरेखित होत आहे. 
  काही काळापूर्वी म्हणजे सप्टेंबर 2015 मध्ये नेपाळने नवीन राज्यघटना स्वीकारली. नेपाळचे पहाडी व तराई -मैदानी - असे दोन भाग आहेत. नवीन घटनेमुळे तराई भागातील मधेशी लोकांना संख्याबळाच्या तुलनेत, आपल्याला कमी प्रतिनिधित्त्व मिळाले व आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटत होते. कारण त्यांची संख्या जास्त असूनही त्यांना संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्त्व मिळाले नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. म्हणून त्यांनी आंदोलन उभारले. तरई भागातील लोक वागण्यादिसण्यात भारतीयांशी साम्य असलेले आहेत. त्यांना व भारतीयांना एकमेकांविषयी विशेष जवळीक वाटावी, हेही स्वाभावीक असले तरी याच कारणास्तव तराई भागातील नेपाळी व पहाडी भागातील नेपाळी यात काहीसे वैमनस्य व कटुता आहे, हेही तेवढेच स्वाभावीक आहे. ओली हे नवीन राज्यघटनेचे शिल्पकार असल्याचे ते स्वत: व इतरही मानतात. त्यामुळे त्यांनी नवीन घटनेचा सर्वशक्तीनिशी पाठपुरावा केला व पहाडी नेपाळी जनतेची मने विकासाचे गाजर दाखवीत जिंकली. भारताने तराई भागातील लोकांची (मधेशी) बाजू उचलून धरली, असा ओली व त्यांच्या समर्थकांना संशय आहे. तो अगदीच अनाठायी नव्हता. नेपाळमध्ये भारतातून जो माल जातो, तो तराई या सपाट व मैदानी भागातून जातो. त्याची मधेशींनी अडवणूक/ नाकेबंदी (ब्लाॅकेड) केली व दबावतंत्र वापरले. त्याचा संबंध पहाडी नेपाळींनी भारताशी जोडला. यावर उपाय म्हणून ओलींनी नेपाळी राष्ट्रवाद व अस्मितेला साद घातली व चीनशी असलेली जवळीकही वाढविली. चीनला तर ही आयतीच चालून आलेली संधी वाटावी, यात नवल ते कोणते?  तसेच भारताने नेपाळी राजकारणात हस्तक्षेप करून नेपाळी काॅंग्रेस, माओवादी व मधेशी यांची मोट बांधली ( निदानपक्षी अशी युती व्हावी म्हणून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या प्रोत्साहन दिले)  व ओलींची अगोदरची सत्ता उलथवून टाकली, असा ओलींना साधार संशय आहे. 
    चीनने संधी साधली
  मुळात ओलींचा चीनकडे कल होताच, चीनने ही संधी साधली नसती तरच नवल होते. त्यांनी ओलींची माओवाद्यांशी युती घडवून आणली व भरीरभर ही की ओलींनी नेपाळी अस्मितेला साद घालून नेपाळमध्ये स्वबळावर पूर्वीपेक्षाही जास्त प्रतिसाद मिळवत सत्ता संपादन केली. पण असे असूनही ओलींना भारताशी कामचलावू का होईना, पण संबंध ठेवावेत, असे का वाटते, ते समजून घेतले पाहिजे. विकासाचे गाजर दाखवून निवडणूक तर जिंकली पण विकास व्हायचा असेल तर भारताला दुर्लक्षून चालणार नाही, हे समजण्याइतपत ओली समंजस व धोरणी आहेत.
  राजकारणात अनेक गोष्टी जाहीरपणे करायच्या नसतात. तशा त्या होतही नाहीत. नेपाळमध्ये निवडणुका व्हायच्याच होत्या की, एक भारतीय दूत खाटमांडूला भेटीसाठी जाऊन व भेट देऊन आला. राजकीय सूत्रांची अशी माहिती आहे की, त्यावेळी नेपाळमध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ नेपाळ म्हणजेच युनायटेड मार्कसिस्ट लेनिनिस्टचे नेते ओली यांनी तर या दूताची सहेतुक भेट घेतली. त्यांनी आपली नाराजी या दूताच्या कानावर घातली ती अशी. नवी दिल्लीने माझे (ओलींचे) सरकार 2016 मध्ये उलथविले. मी तर भारताचा नेपाळमधील सच्चा व निकटचा मित्र होतो. नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केल्याचा इन्कार करीत, भविष्यातही नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात असे काहीही करायचा भारताचा विचार असणार नाही/नसेल, याची ओलींना खात्री पटावी, अशाप्रकारे दूताकरवी स्पष्ट करण्यात आले. मात्र ओलींनीही भारतविरोधी भूमिका घेऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.                                   
                             ओलींचा प्रचंड विजय 
   माओवाद्यांशी युती करून ओली यांनी प्रचंड विजय संपादन केला, हे खरे. पण खुद्द ओली यांच्या पक्षालाही भरपूर जागा मिळालेल्या आहेत, हे त्याहूनही महत्त्वाचे आहे. यानंतर काही दिवसपर्यंत भारताचे आपण काय करावे, कोणती भूमिका घ्यावी ते ठरत नव्हते, पण नंतर लगेचच सर्व पातळ्यांवर नेपाळशी संपर्क  साधण्याला वेगाने प्रारंभ झाला. या निमित्ताने दूतांच्या काही भेटी न भारतात झाल्या, न नेपाळमध्ये, तर त्या झाल्या विदेशात, म्हणजे अन्यत्र. ओलींनी, आपण नेपाळचे परंपरागत धोरण सोडणार नाही, आपली पहिली भेट भारतालाच असेल, असे सांगत आपण भारताशी स्नेहाचे संबंध राखण्यास किती महत्त्व देतो व उत्सुक आहोत, हे अशाप्रकारे व्यक्त केले. यावर किती विश्वास ठेवायचा? पण विश्वास ठेवण्याशिवाय राजकीय शिष्टाचारात दुसरा कोणता मार्ग उपलब्ध असतो? दुसरे असे आहे की, भारताशी चांगले आर्थिक संबंध ठेवण्याशिवाय नेपाळला गत्यंतरच नाही, हेही नेपाळ विसरू शकत नाही / विसरणार नाही.
  भारताची सावध चाल
    मोदींनी तर अगोदरच पुढाकार घेऊन ठेवला होता. नेपाळमधील निवडणुकी पूर्वी व नंतर निवडणूक आटोपल्यावर, असे त्यांचे ओलींशी दोनदा बोलणे झाले होते. परराष्ट्रव्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज तर खाटमांडू त नवीन सरकारचे सत्ताग्रहण होण्यापूर्वीच जाऊन आल्या. राजकीय शिष्टाचार बाजूला सारून, पूर्वी विरोधात असलेल्या माओवादी नेत्यांची भेट त्यांनी अगोदर घेतली. भारताशी सहानुभूती बाळगून असलेल्या नेपाळ काॅंग्रेसच्या नेत्यांना त्या नंतर भेटल्या. नेपाळमधील वकिलातीतील भारताचे एक ज्येष्ठ प्रतिनिधी व राजदूतही अगोदरपासूनच ओलींच्याच संपर्कात होते. ओलींची दिल्लीभेट या चाणक्य चमूच्या कूटनीतीचे फलित मानले जाते.
    ही सर्व जोखमीची पावले होती. यामुळे भारताला अनुकूल असलेल्या नेपाळी काॅंग्रेसचा पापड तर मोडणार नाहीना? दिल्ली व खाटमांडूतील भारतीय चमू प्रत्येक पाऊल फुंकून टाकीत होती. नेपाळी काॅंग्रेसचे नेते भारतात येऊन बजावून गेले होते. ते म्हणत होते, नेपाळमध्ये आता साम्यवाद्यांची पकड पक्की होणार, लोकशाहीचा संकोच होणार, चीनच्या शी जिनपिंग व/वा उत्तर कोरियाच्या किम यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ओली यांची राजवट नेपाळमध्ये आपले पाय घट्ट रोवणार. काय होते भविष्यात दिसेलच. पण आत्ता भारताने काय करायचे? ओलींना चुचकारायचे? ‘तसे कराल तर आम्हालाही भारतविरोधी भूमिका घ्यावी लागेल’, हा नेपाळी काॅंग्रेसचा धोक्याचा इशारा समजायचा की धमकी? ओलींनी भारताचे पाणी केव्हाच जोखले आहे, असे नेपाळी काॅंग्रेसचे नेते उपहासाने म्हणत होते. मग ताठर भूमिका घ्यायची का? पण तसे केले तर नेपाळ नक्कीच चीनच्या कह्यात जाईल.  तसेच नेपाळी काॅंग्रेसने आपल्या कर्मानेच नेपाळमधील आपली पत गमावली होती, त्याचे काय? निवडून आलेल्या सत्तासमीकरणाची दखल न घेता, जुन्या मित्राचेच कोडकौतुक करीत बसणे कितपत  योग्य ठरेल? 
सीमेवर पाळत कशाला? 
  त्यातच नेपाळने सीमेवर ड्रोन्सच्या साह्याने आपण पाळत ठेवणार आहोत, असे जाहीर केलेआहे. कोणावर असणार आहे ही पाळत? भारताकडे झुकलेल्या मधेशींच्या हालचालीवर? की तस्करांवर? मधेशींचा कल भारताकडे आहे, हे कबूल. पण म्हणून निवडून सत्तेवर आलेल्यांना कसे टाळणार? मधेशींनी तराई भागात या निवडणुकीत बऱ्यापैकी यश संपादन केले आहे व प्रांतिक स्तरावर सत्ताही मिळविली आहे, हे खरे असले तरी केंद्रस्थानी ओली असणार आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?
  विचित्र पेच
   ओलींना चुचकारावयास जावे तर मधेशी नाराज होतात. मधेशींची बाजू घ्यावी तर ओलींना चीनकडे ढकलल्यासारखे होणार? नेपाळच्या नवीन राज्यघटनेत मधेशींना संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नाही. त्यासाठी त्यांनी आंदोलन उभारले होते. या आदोलनाला भारताने पाठिंबा दर्शविला होता. आताच्या निवडणुकीत सुद्धा तराई या मैदानी भागात मधेशींनी भरपूर जागा जिंकल्या आहेत. प्रांतिक स्तरावर तर त्यांना बहुमत मिळून त्या भागात त्यांनी सत्ताही मिळविली आहे. पण केंद्रस्थानी त्यांची सत्ता नाही. भारत आता आपल्याला दगा देऊन ओलींशी जुळवून घेत आहे या संशयाने ते चिडले आहेत. केंद्रात बहुमत मिळविणाऱ्या ओलींशी जुळवून न घेतल्यास ते चीनच्या कह्यात अधिकाधिक जाणार, जुळवून घ्यावे तर मधेशी भडकणार. असा विचित्र पेच भारतासमोर उभा राहतो आहे.
 पण राजकारणातील पेचप्रसंग असेच असतात. ते सोडविण्यातच राजनैतिक कुशलतेचा कस लागत असतो. भारत तुमच्या सोबत आहे, असे भारताने मधेशींना स्पष्ट केले आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती आम्हाला तुमचे विषय हाताळू देत नाही, अशी आहे. ही अडचण मधेशींनीही समजून घ्यावी, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली आहे. भारताने ओलींशी जुळवून न घेतल्यास उभयपक्षी कायमची अढी निर्माण होण्याची भीती आहे, हेही स्पष्ट केले आहे.
 चीनला तर भारत व नेपाळ संबंधात पाचर ठोकायचीच आहे. सन 1950 चा नेपाळशी झालेला शांतता आणि मैत्रीचा करार बदलला पाहिजे असं ओली यांनाही वाटतं. नेपाळने अन्य कोणत्याही देशाकडून शस्त्रखरेदी करण्यापूर्वी किंवा इतर कोणत्याही देशाशी सुरक्षाविषयक संबंध जोडताना भारताशी सल्लामसलत करणं अनिवार्य आहे, अशी तरतूद या करारात आहे. निवडणूक प्रचारात ओली यांनी, हा करार नेपाळच्या सार्वभौमित्त्वाला आव्हान देतो, अशी भूमिका घेतली होती. **म्हणूनच तर चीनने ओली व माओवाद्यात तडजोड घडवून आणली व परिणामत: ओलींना प्रचंड यश मिळाले. त्यामुळे ओली उत्तरेच्या पहाडी जनतेसोबतच राहतील. ते मधेशींचा विचार करणार नाहीत, हे उघड आहे.  पण मधेशींकडे फार काळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे समजण्याइतके ओली नक्कीच हुशार आहेत. नोटाबंदीनंतर नेपाळमध्ये असलेलं भारतीय चलन बदलून देण्याचा मुद्दाही अजून संपलेला नाही. या शिवाय इतर विविध कारणेही तेवढीच महत्त्वाची आहेत.
 भारत व नेपाळ यांचे विशेष संबंध
  नेपाळ व भारताचे संबंध काही शतकांपासूनचे आहेत. ऐतिहासिक दृष्ट्याही हे दोन देश एकमेकांच्या जवळ आहेत. धार्मिकदृष्ट्याही हीच स्थिती आहे. सांस्कृतिक एकताही दोन देशाना जोडणारा महत्त्वाचा धागा आहे. पण सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे भौगोलिकतेचा ! भौगोलिक दृष्ट्या दक्षिण नेपाळचा तराई हा सपाट व मैदानी भाग व भारत यांना जोडणारी सीमा यातायातीस खूपच सोयीची आहे. हिमालयाच्याची भिंत भेदून चीनने कितीही मार्ग तयार केले तरी भूगोल चीनला अनुकूल नाही. नेपाळला समुद्रकिनारा कोलकाता बंदराच्या द्वारे भारतच पुरवू शकतो. एवढेच नाही तर चीनचा नेपाळशी होत असलेला साठ टक्के व्यापारही कोलकाता बंदरातूनच होत आहे. त्यामुळे नेपाळलाच नव्हे तर चीनलाही भारताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. चिनी हुशारीला मात्र दाद दिली पाहिजे. आपण दोघे मिळून केवळ नेपाळच्याच नव्हे तर भारताला लागून असलेल्या अन्य देशांच्या प्रगतीत (विशेषत: भूतान?) सहभागी होऊया, अशी हाक त्यांनी भारताला दिली आहे. हे लबाडाचे निमंत्रण आहे. ही सर्व परिस्थिती न समजण्याइतके ओली काय किंवा भारत काय किंवा अन्य छोटी राष्ट्रेही बावळट नाहीत व तसे कुणी नसतातही. पण तरीही मैत्रीपेक्षा रोकडा आर्थिक व्यवहारच यापुढे भारत व नेपाळ संबंधातील महत्त्वाचा दुवा असणार आहे.
व्हिएतनामचे उदाहरण 
 नव्या सत्ताधारी युतीतील एक मित्र व चीनच्या मध्यस्तीने व आग्रहाने खड्गप्रसाद ओलींचे साथीदार झालेले पुष्पकमल दहाल प्रचंड, हे बेभरवशाचे कूळ आहे. त्यांचे बूड स्थिर नाही. ते तेव्हा कुठे वळतील ते सांगता येत नाही. नेपाळी काॅंग्रेस सध्यातरी दुबळी झालेली आहे. मधेशींचा प्रभाव तराई या समतल भागातच आहे. या परिस्थितीची जाणीव जशी भारताला आहे तशीच ती ओलींनाही आहे. त्यांनाही चीनवर पुरतेपणी अवलंबून राहणे परवडणारे नाही. आज व्हिएटनाम चीन पासून किती दूर गेला आहे, हे ओलींना दिसत नसेल, असे नाही. जी पाळी काल व्हिएटनाम वर आली, ती उद्या आपल्यावरही येऊ शकते, हे त्यांना कळत नसेल, असे नाही. पण निदान आज तरी त्यांना चीनशी जुळते घेणे भाग आहे.
 भावी संघर्षाचे बदललेले स्वरूप
   या पार्श्वभूमीवर ओली भारतभेटीवर आले होते. भारताने त्यांची आवभगत करण्यात किंचितही उणीव राहू दिली नाही. तसेच पहिल्याच भेटीत सर्वस्पर्शी चर्चा होऊन सहकार्याचा मनोदय उभयपक्षी व्यक्त झालेला दिसतो आहे. संरक्षण, दळणवळण, व्यापार व कृषी या क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे ठरले आहे. सागरमाथ्याला, भारत सागर किनारा उपलब्ध करून देणार आहे. परस्परविश्वास वाढीस लागेल असे प्रयत्न करण्याचे ठरले आहे. काठमांडूला भारताशी जोडण्यासाठी रेल्वेमार्ग सुरू करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. त्यांनी उत्तराखंडमधील पंतनगर येथील गोविंद वल्लभ पंत विद्यापीठातील कृषी व तंत्रज्ञांशी चर्चा केली आहे. भारतात 60 लक्ष नेपाळी लोक विशेष सवलती घेऊन काम करीत आहेत. भारतातील नेपाळी जनांशी संवाद साधण्याचा त्यांचा मनोदय म्हणजे तर अगदी मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवण्यासारखेच झाले, असे म्हणायला हवे. मोदी परदेश दौऱ्यावर जातात, तेव्हा तेथील भारतीयांशी संपर्क साधल्याशिवाय राहत नाहीत. त्याचे अनुकरण ओली करीत आहेत. अनुकृती ही सर्वोत्तम स्तुती असे म्हणतात. नेपाळमध्ये यापुढे काही प्रकल्प भारत पूर्ण करील तर काही चीन. चीनचा काम वेगाने करण्याचा सपाटा जगजाहीर आहे. भारताला रेंगाळून चालणार नाही. कार्य संस्कृतीत बदल करावा लागेल. भारत दादागिरी करीत वागतो, हा नेपाळचा (गैर?) समज दूर करावा लागेल. मोदी तर भारतीय नोकरशाहीच्या कानीकपाळी कार्य संस्कृतीबद्दल आग्रहाने हेच सांगत असतात. भारत व चीन यात नेपाळमध्ये काम वेगाने व ठरलेल्या कालमर्यादेत उत्तमरीत्या पूर्ण करण्याची स्पर्धा आता सुरू होईल. उद्याच्या जगातील लढाईचे स्वरूप बहुतांशी असे असणार आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.