शिगेला पोचलेला हाॅंगकाॅंग आणि चीन मधील संघर्ष

तरूणभारत

शिगेला पोचलेला हाॅंगकाॅंग आणि चीन मधील संघर्ष
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

.
    सध्या हाॅंगकाॅंगबाबत प्रसारमाध्यमात जोरात चर्चा होऊ लागली आहे. हा चीनचा विशेष प्रशासित भाग (स्पेशल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रीजन) आहे. हाॅंगकाॅंग म्हणजे दक्षिण चीन मधील पर्ल नदीच्या पूर्वेला वसलेला नैसर्गिक बंदरस्वरूप भूभाग. येथील पाऊण कोट लोकसंख्या जगातील सर्व देशातील लोकांची मिळून बनलेली आहे. हाॅंगकाॅंगचे क्षेत्रफळ जवळजवळ 1100 चौरस किलोमीटर म्हणजे सिंगापूरच्या दीडपट, वाॅशिगटनच्या सहापट आणि आपल्या मुंबईच्या जवळजवळ दुप्पट आहे.
 असे आहे आजचे हाॅंगकाॅंग
   1842 ब्रिटन आणि चीनमध्ये पहिले अफू युद्ध लढले गेले. तेव्हापासून हाॅंगकाॅंग ब्रिटिशांची वसाहत झाली. 1997 मध्ये एका करारान्वये हा प्रदेश चीनच्या स्वाधीन करण्यात आला. पण त्यावेळच्या अटीनुसार हाॅंगकाॅंगमधील प्रशासन व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवहार यावर मात्र चीनची सत्ता चालत नाही. म्हणूनच की काय, हाॅंगकाॅंगचे नागरिक स्वत:ला हाॅंगकाॅंगकर म्हणतात, ते स्वत:ला चिनी समजत आणि म्हणवत नाहीत.
      संपूर्ण जगभर हाॅंगकाॅंग नावाच्या या एका आणि एकट्या शहराचा प्रभाव पडतो, असे मानले जाते. पहिल्या क्रमांकाचे आर्थिक केंद्र, विकासाचा मापदंड, प्रखर पण निकोप आणि मुक्त आर्थिक केंद्र अशा पदव्या या शहराकडे चालत आल्या आहेत. गगनचुंबी इमारती,  नैसर्गिक बंदर, अत्युच्च विकास, सर्वोच्च आयुर्मान हे हाॅंगकाॅंगचे आणखी काही विशेष आहेत. या शहरातील 90 % नागरिक सार्वजनिक वाहतुकव्यवस्थेचाच वापर करतात. पण या सगळ्याला दृष्ट लागावी तशी एकच व्याधी या शहराच्यामागे हात धुवून लागली आहे. ती आहे चीनमधील प्रदूषणाची पसरती मगरमिठी.
   पूर्वतिहास
   आजच्या प्रश्नाची नीट उकल होण्यासाठी बरेच मागे जावे लागक्णार आहे. 1842 पर्यंत हाॅंगकाॅंगसकट सर्व चीनवर किंग घराण्याचे राज्य होते. पण पहिल्या अफू युद्धानंतर हाॅंगकाॅंग ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग बनले. पुढे याला काही सलग भूभाग जोडले गेले आणि आजचे हाॅंगकाॅंग अस्तित्वात आले. 1941 ते 1945 म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हाॅंगकाॅंगवर जपानचा कब्जा होता.
   1972 मध्ये चीनला संयुक्त राष्ट्र संघात स्थान मिळाले. तोपर्यंत हाॅंगकाॅंगला संयुक्त राष्ट्रसंघात  नाॅन सेल्फ गव्हर्निंग टेरिटोरीजच्या यादीत (स्वराज्य नसलेले प्रदेश )मान्यता होती. ब्रिटन आणि चीनमध्ये वाटाघाटी होऊन 1984 च्या डिसेंबर महिन्यात असे ठरले की, 1 जुलै 1997 ला ब्रिटनने हाॅंगकाॅंगला समारंभपूर्वक चीनच्या स्वाधीन करावे. त्यानुसार 1992 चा हाॅंगकाॅंग पाॅलिसी अॅक्ट हा हाॅंगकाॅंगला स्वायत्ततेची हमी देणारा कायदा आजही अस्तित्वात आहे.
   पण असे करतांना ब्रिटनने चीनकडून अनेक बाबतीत हमी घेतली. साररूपात सांगायचे तर तिथल्या लोकशाही व्यवस्थेला (स्वायत्ततेला) हात लावला जाऊ नये, असा आग्रह ब्रिटनने धरला आणि चीननेही तो मानला. त्यामुळे त्यावेळी आपण आपले वैशिष्ट्य कायम ठेवून  मायदेशाशी जोडले गेलो याचा आनंद अनेक हाॅंगकाॅंगवासियांना झाला.
   नव्याचे नऊ दिवस आटोपले आणि….
  पण नव्याचे नऊ दिवस ओसरताच हाॅंगकाॅंगवासियांचा भ्रमनिरास व्हायला सुरवात झाली. दळणवळणामुळे उभयपक्षी तणाव वाढत गेला. हाॅंगकाॅंग आणि मुख्यचीन यातील सीमारेषा हळूहळू पुसट होऊ लागल्या. मुख्य म्हणजे आता सर्वकाही आमच्यासारखेच व्हायला हवे असा आग्रह चीन धरू लागला. तर हे मूळ कराराशी विसंगत आहे असे हाॅंगकाॅंग म्हणू लागला. करार पाळण्याच्या बाबतीत चीनची कीर्ती फारशा चांगली नाही, हे आपण सर्वच जाणतो. अशाप्रकारे तेव्हापासून जी संघर्षाची ठिणगी पेटली, ती विजत नसून पुन्हा पुन्हा पेटतेच आहे.
   हाॅंगकाॅंगमध्ये परंपरा आणि नवतेचा सुरेख संगम
   चिनी संस्कृती जगातील एक अत्यंत प्राचीन संस्कृती आहे. इथे परंपरेचा प्रभाव इतका आहे की पाश्चात्य संस्कृती अजूनही तिथे पुरतेपणी रुजली नाही. याउलट अनेक पाश्चात्य तसेच आधुनिक जीवनमूल्ये हाॅंगकाॅंगने मात्र स्वीकारलेली दिसतात. परंपरा आणि नवता यांचा सुरेख संगम हाॅंगकाॅंगमध्ये पहायला मिळतो. मुख्यचीनचे असे नाही. तिथे साम्यवादी हुकुमशाही आहे. तसेच दैनंदिन जीवनात जुने जरठपण जराही विरलेले नाही. त्यामुळे हाॅंगकाॅंग आणि मुख्यचीन यांच्या सांस्कृतिक पातळीत खूपच मोठा फरक आहे. सध्याच्या संघर्षाचे मूळ खरेतर यात दडलेले आहे.
    चीनला हाॅंगकाॅंगची गरज का व कशी?
   हाॅंगकाॅंगचे हे आगळेवेगळेपण चीन आत्ताआत्तापर्यंत जपत आणि जोपासत आला होता. ही बाब चीनच्या आजवरच्या कीर्तीशी मेळ खाणारी नाही. पण मग चीन असा का वागला? त्याचे कारण असे की, त्यावेळी चीनला जगात प्रतिष्ठा नव्हती, अर्थकारण आणि व्यापारातही पत नव्हती. कुणीही चीनशी व्यापार करण्यास फारसे धजत नव्हते. पण हाॅंगकाॅंगचे तसे नव्हते, तर अगदी उलट होते. व्यापारी भरभराटीमुळे तिथे येणाऱ्या सर्वप्रकारच्या सामग्रीची व माहितीची तस्करी चीनमध्ये घडवून आणून चीनने अघोषित जागतिक बहिष्कारावर मात केली. आज चीन सर्वदृष्ट्या सामर्थ्यवान आणि संपन्न झाला आहे. जगाशी कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करण्यासाठी त्याला आता हाॅंगकाॅंगच्या खिडकीची फारशी गरज राहिलेली नाही पण ती गरज पुरतेपणी संपलेलीही नाही. म्हणूनच हाॅंगकाॅंगचे चीनमध्ये सर्वार्थाने व पूर्णपणे विलिनीकरण व्हावे असा आग्रह जरी  चीन धरतो आहे, तरी तो टोकाची भूमिका घेत नव्हता. तसेच हाॅंगकाॅंगवासियांनाही चीनमध्ये पूर्ण विलय नकोच आहे. चीनमध्ये पूर्णांशाने सामील होणे म्हणजे आपला सर्वनाश होणे असे हाॅंगकाॅंगला वाटते. कारण हाॅंगकाॅंगची स्वत:ची विधिपालिका (लेजिस्लेचर), कार्यपालिका ( एक्झिक्युटिव्ह) आणि न्यायपालिका (ज्युडिशिअरी) असून ती अत्यंत सक्षम, सजग आणि निपक्षपाती मानली जाते. याउलट या सर्व बाबतीत चीनमध्ये आनंदीआनंदच आहे.
   सध्या सुरू असलेला संघर्ष
   सध्या हाॅंगकाॅंगच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हजारोंनी गर्दी केली आहे. त्यात जसे पर्यटक आहेत, तसेच निदर्शकही आहेत. कारण विमानतळच सर्वांसाठी त्यातल्यात्यात सुरक्षित जागा आहे. तरुणांनी (विशेषत: विद्यार्थ्यांनी) रस्त्यावर उतरून अहिंसक आंदोलनाद्वारे पोलिसांशी दोन हात केले आहेत.
   आजची स्थिती
   विमानतळावरून होणारी दररोजची 200 ठिकाणी होणारी 1100  उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. सतत 10 आठवडे दर शनिवार आणि रविवारी हाॅंगकाॅंगमध्ये निदर्शने होत आहेत. तर इकडे बेजिंगचा धमकीवजा प्रतिसाद उत्तरोत्तर अधिकाधिक तीव्र होत चालला आहे. निदर्शक बैठा सत्याग्रह करीत आहेत तर चिनी प्रशासन त्यावर अश्रुधुराचा उपाय करीत आहेत. शेवटी बळाचा वापर करून निदर्शकांना आवर घालता येत नाही हे पाहूर चीनने फूट पाडण्याचे धोरण अवलंबिले आहे पण शासनकर्ते आणि नागरिक याच्यामधली दरी वाढतेच आहे. निदर्शकांच्या सर्वच मागण्या मान्य करणे चीनला मान्य आणि शक्य होणार नसले तरी मध्यममार्ग निघू शकतो, असे मत तटस्थ व्यक्त करीत आहेत.
  कधीनाकधी विलय होणे अपरिहार्य, पण...
   पण हे असे किती दिवस चालणार? एक देश दोन व्यवस्था चीनला आता मान्य नाहीत. चिनी प्रवासी हाॅंगकाॅंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. यामुळे आपल्या येथील सांस्कृतिक वातावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतो आहे, अशी हाॅंगकाॅंगची तक्रार आहेत. यामुळे चीनचा तिळपापड होतो आहे. आपला दरारा कायम ठेवण्यासाठी हाॅंगकाॅंगच्या अंतर्गत व्यवस्थेत चिनी हस्तक्षेप वाढतो आहे. हाॅंगकाॅंगवासी उद्धट, कृतघ्न आणि बेइमान आहेत, अशा शिव्या चीन हासडतो आहे तर मुख्यचीनमधील रहिवासी उर्मट, रीतभात नसलेले, अर्धशिक्षित आणि घाणेरडे आहेत, असा दावा हाॅंगकाॅंगवासियांचा आहे. तटस्थपणे विचार केला तर दोन्ही पक्ष आपापल्या परीने खरे सांगत आहेत, असे म्हणावेसे वाटते. कारण हाॅंगकाॅंगवासी सुसंस्कृत, सुसंपन्न आणि स्वाभीमानी आहेत तर चिन्यांची कीर्ती आहे अडदांड, आक्रमक, अत्याग्रही आणि आपमतलबी अशी. मनात आणले तर चीन हाॅंगकाॅंगला क्षणार्धात चिरडून टाकू शकेल. पण 30 वर्षांपूर्वीच्या टायनॅनमेन चौकातील हत्याकांडाची पुनरावृत्ती आता होणे नाही, हे चीन जाणतो. तसेच तस्करीचा अखंड स्रोत असलेली सोन्याची अंडी देणारी हाॅंगकाॅंगरूपी कोंबडी जपणे व जोपासणे ही चीनचीही निदान आजची तरी गरज आहे. त्यामुळे सबुरीपुरते शहाणपण चीनपाशी असेल, निदान असावे, अशी अपेक्षा आहे.

भारत, चीन आणि पाकिस्तान व जागतिक राजकारण

तरूणभारत दिनांक २७.०८.२०१९
भारत, चीन आणि पाकिस्तान व जागतिक राजकारण
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वॅंग यी यांच्यात सीमाप्रश्नी बैठक होऊ घातली असून ती आॅक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणाऱ्या अनौपचारिक चर्चेच्या अगोदर होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. यावेळच्या बैठकीला एक वेगळे महत्त्व आहे. ते असे की, 370 कलम रद्द करून जम्मू काश्मीरचा एक आणि लदाखचा दुसरा असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चीन नाराज असून त्यातही लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यावर चीनचा मुख्य आक्षेप आहे.
   नारजीचा मुद्दा
   मतभेदांचे (डिफरन्स) रुपांतर वादात (डिस्प्यूट) होऊ नये, यासाठी उभयपक्षी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन दौऱ्यातील चर्चेदरम्यान भर दिला, असे बाहेर आले आहे. भारत आणि चीनमधील सीमावाद निदान पन्नास वर्षे तरी जुना आहे. लदाखची सीमा चीनला लागून असल्यामुळे आणि आकसाई चीनवर चीनने कब्जा केलेला असल्यामुळे, तसेच चीनचा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जात असल्यामुळे, शिवाय काराकोरम पर्वतालगतचा पट्टा पाकिस्तानने चीनला बहाल केला असल्यानुळेही चीनने भारताला लद्दाखबद्दलच प्रस्ताव दिला असावा असा एक अंदाज होताच. पण असा प्रस्ताव दिल्यात आल्याचे वँग यांनी नुकतेच प्रसारमाध्यमांना सांगितल्यामुळे  आता शंकेला जागा उरलेली नाही.
    आकसाई चीन ताब्यात ठेवून युद्धबंदी व माघार
   याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे. 1962 साली भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या युद्धात आकसाई चीनवर चीनने जो कब्जा केला तो अजून कायम आहे. त्यावेळी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून चीनने इशान्य भारतातील आपल्या फौजा मागे घेतल्या. पण आकसाई चीनवरचा आपला ताबा मात्र  कायम ठेवला आहे. अरुणाचल प्रदेशही आपलाच आहे, असा चीनचा दावा आहे. तो भारतात आणि भारताचा असला तरी त्यावरही चीन आपला अधिकार सांगत असतो. असे असले तरी 1993 आणि 1996 मध्ये दोन्ही देशात प्रत्यक्ष ताबा रेषेबाबत जैसे थे करार झालेला आहे. तेव्हापासून आक्साई चीनवर चीनचा 1962 पासून असलेला ताबा तसाच कायम आहे.
   भारताने सीमाप्रश्न कसा सोडविला जावा याबाबतची अपेक्षा कितीतरी वेळा स्पष्ट केली आहे. तोडगा पक्षपात करणारा नसावा, समंजसपणाला धरून असावा आणि उभयपक्षी मान्य होणारा असावा, तो लादला जाऊ नये, अशा अत्यंत वाजवी अपेक्षा भारताच्या आहेत. यासाठी आधाराला काय असावे? तर 2005 साली उभयपक्षी मान्य झालेला ‘पोलिटिकल पॅरामीटर्स ॲंड गायडिंग प्रिन्सिपल्स’ या शीर्षकानुसार झालेला करार. हे वारंवार सांगण्याची पाळी का येते आहे? तर या करारावरची शाई वाळते ना वाळते तोच चीनने या कराराकडे पाठ फिरवली आहे. म्हणूनच बहुदा चीनशी बोलतांना भारत पावले फुंकून फुंकून टाकतो आहे. यामुळेच वाटाघाटींचे हे गुऱ्हाळ कशी वळणे घेते हे पाहणे महत्त्वाचे झाले आहे. मग या भूभागाला आणि ही समस्या सोडविण्याच्या प्रश्नाला एवढे महत्त्व आताच का आले?
   दुव्यासाठी दावा
      याचे कारण असे की,  चीनचा राष्ट्रीय महामार्ग आकसाई चीनमधून जातो आहे. तो तिबेटमधील लाझी आणि चीनमधील शिनजियंग यांना जोडतो. म्हणजे एका दुव्यासारखा आहे. या भागात मानवी वस्ती नाही, होण्याची फारशी शक्यताही नाही, तसेच इथे साधनसंपत्ती म्हणावी तर तीही नाही पण हा दोन प्रदेशांना जोडणारा एक दुवा मात्र आहे. 1951 ते 1957 या काळात हा रस्ता भारताच्या भागातून बांधून पूर्ण झाला आहे. हा रस्ता 1962 च्या चीन - भारत युद्धासाठीचे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
  गेली अनेक वर्षे भारताशी सुरू असलेल्या सीमावादाबाबतच्या वाटाघाटी लवकर सुरू होऊन हा मुद्दा निकाली निघावा, अशी चीनला घाई झाली असल्याचे निदान वरकरणी तरी दिसत आहे. यापूर्वी अशी घाई चीनने दाखविलेली नाही. आजच चीनचा मनसुबा एकदम कसा काय बदलला, याचे उत्तर वर नमूद केल्याप्रमाणे आहे.
  काश्मीरमध्ये 370 बाबतच्या निर्णयामुळे जे काही घडले आहे, त्याचा या सीमावादाशी सुतराम संबंध नाही. एक देश या नात्याने भारताच्या सीमारेषा आहेत तशाच त्या कायम आहेत. भारतांतर्गत भागातील सीमा बदलेल्या असू शकतात त्याचा चीनशी संबंध नाही. प्रत्यक्ष ताबारेषेबद्दलही काहीही बदल झालेला नाही. भारताने आपल्या भूमिकेतही बदल केलेला नाही. मग ही घाई चीन 370 बाबतचा मुहूर्त साधून का बरे करीत असेल? हे प्रश्न भारताचे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री खुद्द जयशंकर यांनीच उपस्थित केले असल्यामुळे महत्त्वाचे ठरतात. एक बदल 370 बाबतच्या निर्णयाने झाला आहे. पूर्वी लद्दाख जम्मू व काश्मीरचा म्हणजे भारताचाच भाग होता. आता तो केंद्रशासित झाल्यामुळे तर चीनची चिंता वाढली नसेल ना?
     पाक आणि चीन एकटे पडले
   आज काश्मीरप्रकरणी पाकिस्तानच नव्हे तर चीनही एकटा पडला आहे. हा प्रश्न सुरक्षा परिषदेत उचलला जावा यासाठी पाकिस्तानने जंगजंग पछाडले. काश्मीरप्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधला, म्हणजे द्विपक्षीय प्रश्न असल्यामुळे, या दोन्ही देशांनी आपापसात चर्चा करून सोडवावा असेच एक अपवाद वगळता  सर्व सदस्य देशांचे मत पडले. यात व्हेटो म्हणजे नकाराधिकार  असलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या कायम सदस्य असलेल्या देशांपैकी एकटा चीनच पाकिस्तानची वकिली करीत होता. सध्या 2019 -2020 कालावधीसाठी पाच प्रादेशिक गटातून अस्थायी सदस्य आहेत, 1) पश्चिम युरोप आणि इतर गट यांच्यातून, बेलजियम व जर्मनी ; 2) लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन गटातून, डोमोनिकन रिपब्लिक व पेरू; 3) आफ्रिकन गटातून, इक्विटोरियल गिनी, आयव्हरी कोस्ट व दक्षिण आफ्रिका; 4) आशिया पॅसिफिक गटातून, इंडोनेशिया व कुवेत; 5)  पूर्व युरोपीयन गटातून, पोलंड. या दहा सदस्यांपैकी एकानेही पाकिस्तानला म्हणजे चीनलाही साथ दिलेली नाही. हे जागतिक जनमताचे प्रातिनिक स्वरूप आहे.
  गवताचे एक पातेसुद्धा उगवत नाही
   याशिवाय काराकोरम पर्वताला लागून असलेला 7000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा लांबोळका पट्टा पाकिस्तनने चीनला एक करार करून 1963 मध्ये देऊन टाकला आहे. चीनला रस्ता बांधण्यासाठी आणि संपर्कासाठी तो हवा आहे, म्हणून चीननेही तो मागून घेतला आहे.
    या सर्वाला आपणही कसे कारणीभूत आहोत, ते पाहिले म्हणजे मन विषण्ण होते. याविषयावर संसदेत 1962 साली चर्चा सुरू असतांना आकसाई चीनबद्दल बोलतांना त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, आकसाई चीन हा काही महत्त्वाचा भूभाग नाही. या भागात गवताचे एक पातेसुद्धा उगवत नाही. त्यांना मध्येच अडवीत महावीर त्यागी उठून उभे राहिले आणि आपल्या डोक्यावर आक्रमण करणाऱ्या कपाळाकडे बोट दाखवत म्हणाले की, इथे माझ्या टकलावरही काहीही उगवत नाही म्हणून ते दुसऱ्याकुणाला द्यायचे काय? नोंद घ्यायचा मुद्दा हाही आहे की, महावीर त्यागी हे काॅंग्रेसचेच ज्येष्ठ सदस्य होते. यावरून चीन काय समजला असेल, हे सांगायला. हवे काय? बेजबाबदार व आक्रमक  पाकिस्तान व चीन यांचा व्यवहार नक्कीच निषेधार्य आहे. पण आपल्या निष्काळजीपणाला काय म्हणावे? असो.
   चीन पाकिस्तानची बाजू का घेत असतो, याचे कारण वरील दोन्ही उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. पण आज चीन आणि पाकिस्तान या प्रश्नी एकटे पडले आहेत. इतके की सौदी अरेबिया आणि इस्लामिक देशांच्या संघटनेनेही पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला नाही. तसेच सुरक्षा समितीतील लहान राष्ट्रांनी सुद्धा चीनचा दबाव झुगारून दिला आहे. पुढे काय होणार ? आता पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावतो आहे. तिथेही त्याच्या वाट्याला एक सणसणीत थप्पडच येणार, हे नक्की. एक गोष्ट मात्र खरी की भारत, चीन आणि पाकिस्तान प्रकरणी जागतिक राजकारणाने आपली कूस बदलायला सुरवात केली आहे.

भरपूर पगाराची नोकरी आणि तीही परदेशात!

भरपूर पगाराची नोकरी आणि तीही परदेशात! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    कुवेत हा एक संपन्न व अतिप्राचीन वारसा असलेला पर्शियन आखाती देश आहे. कुवेत हे राजधानीचे शहर आधुनिक शिल्पांनी नटलेल्या गगनचुंबी इमारती, प्राचीन वारशाची साक्ष पटविणारी वस्तुसंग्रहालये आणि इस्लामी कलाकुसरींनी सुशोभित केलेल्या मनोऱ्यांची रेलचेल असलेले सुंदर म्हणून सर्वपरिचित आहे. इथले 70 % लोक इतर देशातून हद्दपार होऊन आलेले आहेत. खनिजतेलाच्या सहज उपलब्ध होऊ शकतील गडगंज साठ्यांचा शोध लागला आणि या देशाचे भाग्य फळफळले तसेच संपन्नतेसोबत आधुनिकताही आली आहे. अशा देशात नोकरी मिळावी म्हणून अनेक इच्छुक धडपडत असतात. अशा लोकांना आपल्या जाळ्यात पकडून पैसे कमावण्याचा धंदा सध्या जोरात सुरू आहे.

    भोळे, भाबडे पण लोभी गरजू इच्छुक, भल्यामोठ्या पगाराची नोकरी देतो असे आश्वासन देणारे भामटे, जागरूक जनप्रतिनिधी आणि तत्पर परराष्ट्रव्यवहार खाते यांच्याशी संबंधित ही कथा आहे. लोकप्रतिनिधी कसा जागृत असावा, परराष्ट्रव्यवहार खाते भारतीय नागरिकांना मदत करण्याचे बाबतीत किती तत्पर असावे आणि योग्यतेच्या तुलनेत भरमसाठ पगाराची नोकरी देऊ करणारे कसे लुच्चे असतात, या तिन्हींचा परिचय करून देणारी नाट्यमय पण दु:खद घटना नुकतीच समोर आलेली आहे.

   भरपूर पगाराची नोकरी 

   वरूण हा बी काॅम पदवीधर तरूण एका ई - काॅमर्स फर्ममध्ये डिलिव्हरी एजंट म्हणून काम करीत होता. त्याची मिळकत बेताचीच होती. आपल्या योग्यतेच्या तुलनेत करावे लागणारे काम आणि मिळणारा तुटपुंजा पगार यामुळे तो असमाधानी होता. अशा परिस्थितीत भरपूर पगार देऊ करणाऱ्या नोकरीची जाहिरात त्याच्या वाचनात आली. पेट्रोडाॅलरमुळे कुवेत हा एक अतिसंपन्न देश असून तिथे भरपूर पगाराची नोकरी उपलब्ध होती. आपले व आपल्या कुटुंबीयांचे भावी जीवन आता सुखासमाधानात जाणार या आशेने त्याने या नोकरीसाठी प्रयत्न करण्याचे ठरविले.

 फसलेले 31

   कुवेतमध्ये पाऊल ठेवताच त्याच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. पण असा अनुभव येणारा तो एकटाच नव्हता. कर्नाटकातील मंगलुरु शहरातील मोजून 31 तरूण कुवेतमध्ये अडकून पडले होते. त्यांच्यापैकी 20 जण भारतात परत आले असून बाकीचे सुटकेच्या प्रतीक्षेत कुवेतमध्येच अडकून पडले आहेत. कुवेतमध्ये गेले तेव्हा त्यांच्या खिशात फारसे पैसे नव्हते. तसे असण्याची आवश्यकताही नव्हती. बेकायदा प्रवेश केल्याबद्दल भरावा लागणारा दंड आणि परतीच्या विमानाचे भाडे एका सेवभावी संस्थेने मदत म्हणून दिल्यामुळे ते मायदेशी परत येऊ शकले आहेत. आपण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच कुवेतमध्ये आलो आहोत, अशी प्रत्येकाची समजूत होती.

  कुवेतमध्ये सर्वांनाच गलेलठ्ठ पगार 

    खाद्यपदार्थ घरोघर पोचविण्यासाठी एवढा पगार कसा काय देऊ केला जातो आहे हा विचार वरूणच्या मनाला का शिवला नाही? याची कारणे दोन होती. एक म्हणजे त्याचे पदनाम. तो बाईक फूड डिलिव्हरी एक्झिक्युटिव्ह या पदावर नियुक्त होणार होता. ‘एक्झिक्युटिव्ह’ या पदाला प्रतिष्ठा असणारच. आणि कुवेतमध्ये सर्वांनाच गलेलठ्ठ पगार देतात, तिथे भारतासारखे कमी पगार नसतात, हे तो ऐकून होता आणि तसे त्याला आश्वासनही मिळाले होते. स्थानिक वृत्तपत्रातील जाहिरात वाचून त्याने अर्ज केला. मुलाखत तर कमालीची चांगली झाली होती. 40 हजार रुपये पगार, राहण्याचीच नव्हे तर जेवणाखाण्याची फुकट सोय असणार होती. म्हणजे दैनंदिन जुजबी खर्चापोटी 25 % टक्के पगार खर्च होईल असे गृहीत धरले तरी दरमहा 75 % पगार शिल्लकच राहणार होता की. पण नशिबाने दगा दिला. सात महिने हालअपेष्टेशिवाय काहीही वाट्याला आले नाही. उपासमारीला तोंड द्यावे लागत होते.

  एवढी चांगली नोकरी मिळते आहे म्हटल्यावर वरूणने एजंटाला 70 हजार रुपये कमीशन पोटी देणे हा काही महागातला सौदा नव्हता. घरातले सोने, किडुकमिडुक विकून मित्रांकडून परत बोलीवर उधार पैसे गोळा करून वरूणने कमीशनसाठीची रक्कम उभी केली होती.

  एजंटाचा भामटेपणा लक्षात आला नाही

   अबूबकर सिद्दिकीची कथा थोडी वेगळी आहे. तो फक्त 10 वी पास होता. ड्रायव्हर आणि मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये तो इन्स्ट्र्क्टर म्हणून काम करीत होता.तो कुटुंबवत्सल होता. पदरात दोन वर्ष वयाची  मुलगीही होती. घरातला एकटाच कमावता असल्यामुळे मित्रांकडून कर्जाऊ घेतलेले पैसे आता कसे फेडायचे, या विवंचनेत आज तो जगतो आहे. त्याच्या डोक्यात आता आपण असे कसे फसलो गेलो, याबाबतचे विचार थैमान घालत असतात. मुळात मुलाखत हाच एक फार्स होता, हे त्याला आता जाणवते आहे. मुलाखत घेणारी कंपनी, तिचा एजंट हे सर्वच भामटे होते, हे वेळीच आपल्या  लक्षात का आले नाही? हा विचार त्याच्या मनात आता राहून राहून येत असतो. पण आता पश्चाताप करून काय उपयोग?

 मुलाखतीत सगळेच पास

   मुलाखतीला या दोघांसोबत थोडेथोडके नव्हे तर 120 जण होते. प्रत्येकाने 65 ते  70 हजार एजंटाला कमीशन म्हणून दिले होते. मुलाखतीत सर्वच उत्तीर्ण झाले. ही आश्चर्याची बाब होती. पण कुवेतमध्ये नोकऱ्या खूप असून योग्य उमेदवारांचा तुटवडा आहे, हे कळताच त्यांचे समाधान झाले. खरेतर याचवेळी मी सावध व्हायला हवे होते, असे सिद्दिकी आज म्हणतो आहे. निवड झालेल्यात काहीतर शारीरिक दृष्ट्याही सक्षम नव्हते. पण खूप नोकऱ्या आणि कमी उमेदवार असले की अशी थोडीफार तडजोड मालक मंडळी करतातच, हा युक्तिवाद त्यांना लगेचच पटला. 

   व्हिडिओमुळे खळबळ 

   पण सिद्दिकी तसा हुशारच म्हटला पाहिजे. कुवेतमध्ये नोकरीनिमित्त आलेल्यांची दुर्दशा दाखवणारा एक व्हिडिओ त्याने तयार केला. त्यासाठी स्वत: जवळचे होते नव्हते तेवढे सर्व पैसे त्याने खर्च केले. तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि मंगलोर शहरात एकच खळबळ उडाली. मंगलोर (दक्षिण) मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले डी वेदव्यास कामत हे एक जागृत लोकप्रतिनिधी मानले जातात. त्यांनी परराष्ट्रव्यवहार खात्याशी संपर्क साधला. श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्रव्यवहार खात्याची धुरा स्वीकारताच त्याच्या कारभारात आमुलाग्र बदल घडवून आणला आणि  तेव्हापासून हे खाते परदेशातील भारतीयांकडे अधिक आस्थेने पाहू लागले आहे. आताचे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री  डाॅ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनीही ही प्रथा अशीच जोपासत आहेत. या व्हिडिओमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडेल, असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्यासोबत अनेक लोक आमच्या मदतीसाठी धावून आले आणि त्यांनी आम्हाला नरकयातनातून बाहेर काढले.

   जागरूक लोकप्रतिनिधी आणि सरकार 

   ही माहिती कळताच लोकप्रतिनिधी डी वेदव्यास कामत आणि परराष्ट्रव्यवहार खाते यांनी तातडीने हालचाली केल्या. कुवेतमधील भारतीय वकिलातीमधील अधिकाऱ्यांनी या लोकांची तातडीने भेट घेतली आणि दोन महिन्यांचे आत यांना मायदेशी परत आणले. अशाप्रकरणी सामान्यत: सहा महिने तो दोन वर्षे इतकी प्रतीक्षा करावी लागते, असे सांगतात.

  आमच्याजवळ डाटापॅक घ्यायला पैसे नव्हते. त्यामुळे व्हिडिओ आॅनलाईन लवकर करता आला नाही. पण सुदैवाने आम्हाला फ्री वाय-फाय झोन सापडला.

   अभिषेक बंडजे हा सिव्हिल इंजिनिअर होता. तो तर मंगलुरुतील नोकरी सोडून आला होता. कुवेतमध्ये काही दिवस राहून बक्कळ पैसे मिळवू आणि मग भारतात परत येऊन स्वतंत्र धंदा करण्याचे त्याचे स्वप्न होते. जवळ काही पैसे घेऊन अभिषेक कुवेतला गेला होता. नोकरीसाठी त्याने तीन महिने वाट पाहिली. जसजसे दिवस जात होते, तसतसा खिसा रिकामा होत चालला होता. इतर सर्व कागदपत्रे दिले तरी चालते, नव्हे ते द्यायचेच असतात पण आपला पासपोर्ट आपल्याजवळच ठेवायचा असतो, हे त्याला माहीत होते.

   लेबर कॅंपमध्ये रवानगी 

   काहींची रवानगी लेबर कॅंपमध्ये करण्यात आली. तिथे खायला देत पण नियमानुसार पैसे द्यायला हवेत, ते मिळत नव्हते. कशीबशी सोय करून या सर्वांनी सिम कार्डे विकत घेतली. भारतात घरच्यांशी संपर्क साधला. प्रसाद शेट्टी हा त्यांचा एजंट होता. त्याला ते सारखा फोन करीत असत. माणिक्य असोसिएट्स या कंपनीचा तो एजंट होता. कंपनीकडे त्यांनी उधार पैसे मागितले. बऱ्याच विनवण्या केल्यानंतर कंपनीने माणशी 4000 रुपये दिले.पण ते पुरणार होते थोडेच.

  बाईक डिलिव्हरी बाॅय म्हणून फक्त आठ लोकांना काम मिळाले. कुणीतरी त्यांच्या लक्षात आणून दिले की माणिक्य असोसिएट्स या कंपनीला कुवेत सरकारने काळ्या यादीत टाकले होते. सर्व अनर्थाचे कारण हे होते.कुवेतमध्ये काळ्यायादीत टाकलेल्या कंपनीमुळे यांना काम करता येत नव्हते. हा गुन्हा होता. त्याचा त्रास या सगळ्यांना होत होता. पण हे इथे आल्यावर कळले. 

 कुवेतच्या रोजगार मंत्रालयाकडे यांनी कामासाठी अर्ज केला. पण झाले भलतेच. काम मिळणे तर दूरच राहिले, त्यांना खायला देणेही बंद करण्यात आले. आता भीक मागून दिवस काढण्यावाचून मार्ग उरला नाही.

    सेवाभावींची मदत 

   व्हिडिओ पाहताच खुद्द कुवेतमधील लोक मदतीसाठी धावून आले. भारतीय वकिलातीने कुवेत शासनाकडे रदबदली केली. कुवेतमध्ये भारतीय प्रवासी परिषद नावाची सेवाभावी काम करणारी संस्था आहे. त्यांनी पैशाची मदत केली तसेच भारतात परतण्यासाठीच्या खर्चाचा काही भार उचलला. परदेशी जाण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यात काहीही गैर नाही. पण ज्याच्या माध्यमातून हा प्रयत्न करायचा त्याबाबतची सर्व आणि सखोल माहिती घेण्याची काळजी मात्र घेतली पाहिजे.

अमेरिका अडकली अफगाणिस्तानात!

अमेरिका अडकली अफगाणिस्तानात! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   अमेरिकेला आपल्या अफगाणिस्तानमधील फौजा शक्यतेवढ्या लवकर काढून घ्यायच्या आहेत. 2020 च्या नोव्हेंबर महिन्यात 3 तारखेला अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या असून त्या अगोदर अमेरिकन सैनिक स्वदेशी परत आणून मतदारांना प्रभावित करण्याची डोनाल्ड ट्रंप यांची इच्छा आहे. 2016 सालच्या निवडणुकीत तशा आशयाचे विधान त्यांनी अमेरिकन मतदारांसमोर  केले होते. ते पूर्ण करून 2020 च्या निवडणुकांना डोनाल्ड ट्रंप सामोरे जाऊ इच्छितात. पण अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून फौजा मागे घेणे वाटते तेवढे सोपे नाही. धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं, अशी अमेरिकेची स्थिती झाली आहे. फौजा अफगाणिस्तानमध्ये ठेवाव्यात तर तालिबानी हल्लेखोरांबरोबर होणाऱ्या चकमकीत काही अमेरिकन सैनिकही हताहत होतात. अशाप्रकारे अमेरिकन रक्त सांडले की त्याची प्रतिक्रिया अमेरिकेत उमटते. शिवाय फौजा अफगाणिस्तामनमध्ये ठेवायच्या म्हणजे खर्चही आलाच. बरे अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडावे तर तालिबान्यांना मोकळे रान मिळणार, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. पण  हे विकतचे दुखणे नको, अशी भावना अमेरिकेत वाढीला लागली आहे. 

  अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याची घाई

    म्हणूनच की काय, अमेरिकेचे सेक्रेटरी आॅफ स्टेट माईक पाॅम्पिओ यांनी 2020 च्या निवडणुकीपूर्वी फौजा परत घ्यायच्या अशी काही अंतिम मुदत आम्ही घालून घेतलेली नाही, असे जाहीर केले असावे. गेली 18 वर्षे अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये आहेत. आमच्या आजवरच्या वक्तव्यांचा पत्रकारांनी चुकीचा अर्थ लावला आहे, अशी तक्रार व टीका करीत त्यांनी सर्व खापर पत्रकारांच्या डोक्यावर फोडले आहे. आपण अडचणीत आलो की पत्रकारांवर ढकलून मोकळे व्हायचे हा सर्वच राजकारण्याचा सुटकेचा ठरलेला मार्ग आहे. त्याला अनुसरून लवकरात लवकर फौजा कमी करू एवढेच आम्ही म्हटले होते, असे सांगून ते मोकळे झाले. खरी स्थिती अशी आहे की, तालिबान्यांनी या 18 वर्षात अमेरिकेला चांगलेच रक्तबंबाळ केले असून, केव्हा एकदा अफगाणिस्तानातून आपला पाय मागे घेतो, असे अमेरिकेला झाले आहे. नुकतेच दोन अमेरिकन सैनिक अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी मारले आहेत. नित्यनियमाने रोज होणारे बाॅम्बस्फोट आणि हत्याकांडे यांचाही उल्लेख करायलाच हवा आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना अमेरिकेने म्हटले आहे की, निरर्थक युद्ध थांबवा, थोडे पडते घ्या, निदान युद्धाची तीव्रता तरी कमी करा, याचा अर्थ एवढाच आहे की, अमेरिकेचे तोंड अफगाणिस्तानमध्ये चांगलेच भाजले आहे.

    तुम्ही परत गेलात तर सर्वनाश अटळ 

   आजमितीला 14 हजार अमेरिकन सैनिक अफगाणिस्तानमध्ये असून त्यांची मुख्य भूमिका अफगाणिस्तानच्या फौजांना प्रशिक्षण व सल्ला देणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित आहे, पण तरीही तालिबान्यांच्या हल्यात म्हणा किंवा त्यांच्याशी दोन हात करतांना अमेरिकेचे रक्त सांडतेच, ही वस्तू स्थिती आहे. तालिबान्यांची हानी तुलनेने कितीतरी जास्त होत असली तरी एवढीही हानी अमेरिकेने का सहन करावी असा प्रश्न अमेरिकन जनता विचारीत आहे. अमेरिकन फौजा जगभर ‘पोलिसी’ करण्यासाठी नाहीत, अशी भूमिका डोनाल्ड ट्रंप यांनी 2016 च्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान घेतली होती. पण अमेरिकन सेनाधिकाऱ्यांचे मत असे आहे की, ते काहीही असले तरी आता आज या क्षणी अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानातून परत बोलावणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. तसे केल्यास अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित होईल. सर्वत्र हिंसा आणि अनागोंदी निर्माण होईल. यंदा जून 2019 पर्यंतच 4000 लोक अल्लाला प्रिय झाले आहेत. अफगाणिस्तानचे नेतेही असेच म्हणत आहेत. तुम्ही परत गेलात तर आमचा सर्वनाश झालाच म्हणून समजा, अशी त्यांची आर्त हाक आहे.

   दहशतवादाचा पुरेपूर बंदोबस्त?

   पाॅम्पिओ यांनी ही भीती किंवा हा वैचारिक गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रश्नी एवढा बाऊ करण्याचे कारण नाही, असे ते म्हणाले. आम्ही दहशतवादाचा पुरेपूर बंदोबस्त करणार आहोत. सर्वसहमतीनेच हे आम्ही साध्य करणार आहोत. याचा अर्थ असा होतो की, बेभरवशाच्या पाकिस्तानवर विश्वास ठेवून अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याच्या विचारात आहे. इमरानखान यांच्या अमेरिकन वारीनंतरचे त्यांचे हे बोल आहेत. म्हणूनच ते म्हणत आहेत की, या प्रश्नी लवकरच प्रगती झाल्याचे दिसेल. पण पाॅम्पिओ यांचे हे आश्वासक बोल जेमतेम विरतात न विरतात तोच दोन अमेरिकन सैनिकांची हत्या झाल्याचे वृत्त बाहेर आले. यांचा मृत्यू चकमक होऊन झालेला आहे, हेही लक्षात आले आहे. झटापट झाल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. पेंटागाॅनने सुद्धा या वृत्ताला दिजोरा दिला आहे. 

‘मदर आॅफ आॅल बाॅम्ब्ज 

    सत्तेवर येण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रंप यांचे मत असे होते की, अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडावे. भारताने अफगाणिस्तानची ‘जबाबदारी‘ स्वीकाररावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनर्निर्माणात सहकार्य करण्यापुरतीच आपली भूमिका मर्यादित ठेवली आहे. पण याला सुद्धा पाकिस्तान आणि चीनचा सक्त विरोध होता आणि आहे. अशाप्रकारे सहभागी होऊन भारताचे या भागात वर्चस्व वाढणे हे त्यांना चालण्यासारखे, आवडण्यासारखे, परवडण्यासारखे, पटण्यासारखे नाही, हे लक्षात आल्यावर  डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपले मत बदलले. अमेरिकेत आणखी कुमक पाठवून  त्यांनी दहशतवादी आणि इसीसवरील दबाव वाढविण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात शक्तिशाली अशा ‘मदर आॅफ आॅल बाॅम्ब्जचा’ त्यांनी वापर करण्यास संमती दिली. मदर आॅफ आॅल बाॅमब्ज हा अणुबाॅम्बपेक्षा फक्त एकच पायरी खालचा आहे, असे मानले जाते. तसेच सैन्यदलातही वाढ  केली. पण हा उपायही वायाच गेला. इसीसची शक्ती वाढतच गेली. तालिबान आणखी शिरजोर झाले. अफगाणिस्तानची राजधानी  काबूलमध्ये आत्मघातकी हल्ले पूर्वीपेक्षा कितीतरी वाढले. आता इसीसची सर्वत्र पिछेहाट झाली असल्यामुळे तालिबान्यांचा प्रश्नच मुख्य झाला आहे.

  डोनाल्ड ट्रंप यांनी सैन्यदलाला कोणताही कारवाई करण्याची सूट दिली होती. असे म्हणतात की, त्यांनी युद्ध पुकारले नाही एवढेच. आता आपण माघार घेतली तर जी पोकळी निर्माण होईल ती इसीस व दहशतवादी भरून काढतील, असे त्यांच्या मनाने घेतले होते. राजकीय तोडग्याचा विचार त्यांनी मनातून काढून टाकला होता. इसीस व दहशतवादी यांना रान मोकळे होईल, असे काहीही न करणेच हेच त्यांचे आता उद्दिष्ट झाले होते. इसीसच्या उपद्रवाची तीव्रता काहीशी कमी झाली असल्याचे दिसत असले तरी त्यांच्या छुप्या व उघड साह्याने  तालिबान्यांचा दबाव वाढतच गेला आहे. हे पाकसमर्थित तालिबानी मनाला येईल तशी शेकडो लोकांची हत्या करू लागले आहेत. यात शियापंथी आणि मुले यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. सध्या अफगाणिस्तान कबरस्थान तसेच विधवास्थान होत चालले आहे.

  ट्रॅक टू डिप्लोमसी

  हे असेच चालू राहिले असते. पण अमेरिकेला तालिबान्यांना वाटाघाटीसाठी तयार करण्यात अमेरिकेला यश आले असल्याचे वरवर दिसते आहे. तसे यादृष्टीने अमेरिका अगोदरपासूनच खटपट करीत होती. याला ट्रॅक टू डिप्लोमसी असे नाव आहे. म्हणजे असे की, इकडे लढाई सुरू असतांना राजकीय पातळीवर, सैनिक नसलेले घटक आडून शांततेसाठी प्रयत्न करीत होते, त्यांच्या बोलण्याला यश मिळत होते. निदान अमेरिकेला तसे वाटत तरी होते. हा दहशतवादी गट स्थानिक आणि पाकसमर्थित आहे, हे खरे असे तरी ते कट्टर सुन्नी आहेत, हे अमेरिका विसरली. अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडेल पण स्थानिक दहशतवाद्यांनी इसीससारख्यांना थारा देऊ नये, अशी अट अमेरिकेने घातली. तसेच यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून अफगाणिस्तानातील शासनाची तडजोड करावी आणि शासन व प्रशासन यात सहभागी व्हावे, असा अमेरिकेचा प्रयत्न होता. ट्रॅक टू डिप्लोमसीत नक्की काय घडते, ते कधीच बाहेर येत नसते. पण तरीही वाटाघाटींची ही दिशा काहीशी समोर आलीच.

   गुड टेररिस्ट आणि बॅड टेररिस्ट

   दहशतवादी शाळा आणि लहान मुलांना लक्ष्य करीत आहे. हजारोंच्या संख्येत मुले मारली जात आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने आता दशतवाद्यांचे दोन प्रकार केले आहेत. गुड टेररिस्ट आणि बॅड टेररिस्ट. कटारमधील दोहा येथे गुड टेररिस्टशी सुरू असलेली बोलणी त्यांनी पुढे रेटली. हा दहशतवाद्यांमधील पाकसमर्थित गट आहे.  म्हणूनच अमेरिका पाकिस्तानला चुचकारित आहे. अमेरिकेने फौजा परत घ्यायच्या आणि त्या मोबदल्यात गुड टेररिस्टांनी अन्य दहशतवाद्यांशी संबंधविच्छेद करून अफगाण शासनाला सक्रीय व रचनात्मक सहकार्य द्यायचे असा काहीसा हा करार आकाराला येतो आहे, असे कळते आहे. सध्या बहुतेक जण मौन पाळतील. कारण अमेरिकेनेही आपले सगळे पत्ते उघड केलेले नाहीत. पण पंतप्रधान मोदींचे मत सुरवातीपासूनच वेगळे होते आणि आजही आहे. दहशतवादी ते दहशतवादीच. त्यात चांगले किंवा वाईट असा फरक करता येणार नाही, हे आपले मत  मोदींनी सुरवातीपासून स्पष्ट शब्दात मांडले आहे आणि त्यांची ही भूमिका आजही कायम आहे. पण अमेरिकेला हे पटले नाही म्हणा किंवा दुसरा उपाय दिसत नव्हता म्हणून म्हणा, गुड टेररिस्ट आणि अफगाणिस्तान शासन यात तडजोड घडवून आणून आपण तिथून बाहेर पडावे अशी योजना कायम ठेवून अमेरिकेने आपली खटपट सुरूच ठेवली आहे. ती यशस्वी होत आहे, असे वाटत असतांनाच दोन अमेरिकन सैनिक तालिबान्यांशी चकमक होऊन मारले गेल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आता अमेरिका काय करणार? तिकडे काहीही होवो, आपण बाहेर पडायचेच, असे तिने ठरवलेले दिसते. आजवर अमेरिका असेच वागत आली आहे. व्हिएटनाममध्ये ती असेच वागली होती. याहीवेळी त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल, अशी चिन्हे आहेत.

सोने, तांबे आणि पाकिस्तान

सोने, तांबे आणि पाकिस्तान
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
     गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानचे अर्थकारण गोते खात गर्तेत चालले आहे. प्रचंड कर्ज, भरमसाठ वाढलेला भ्रष्टाचार, बेकारी, आकाशाला भिडलेली भाववाढ, दरवर्षी वाढत चाललेली तूट  यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आता पाकिस्तानची पत पार घसरली आहे. जीडीपी 3.3 % इतका नीचांकी कोसळला आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील आर्थिक प्रगती अत्यंत असमाधानकारक असून नजीकच्या काळात यात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी पाकिस्तानची भारताशी तुलना केली तर ते विषय समजण्यास उपयोगी पडू शकेल.
  या वेळच्या अंदाजपत्रकात पाकिस्तानात आजवर घेतलेल्या कर्जावरील व्याजापोटीच 42 % (भारत18 %) रकम खर्च होणार असून केंद्राच्या योजनांसाठी केवळ 10 % (भारत 21 %); पेंशनसाठी 7 % (भारत 6 %); सबसिडीवर 4 % (भारत 9 %) , अन्य खर्च 20 % (भारत 38 %); आणि संरक्षणावर 17 % (भारत 8%) अशी खर्चासाठीची तरतूद आहे.
पाकिस्तान अकलेच्याही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर
    पाकिस्तान आर्थिक कर्जांमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, हे तर आज सर्व विदित आहे. पण आर्थिक दिवाळखोरीइतकीच अकलेची दिवाळखोरीही तेवढीच असून या दोघीत स्पर्धा सुरू असल्याची माहिती अनेकांना नसेल. जागतिक बॅंकेच्या लवाद न्यायालयाने इमरान खान शासनाला 5.8 अब्ज डाॅलरची भरपाई पाकिस्तानमध्ये सोने आणि तांबे यांचा शोध घेण्यासाठी करारबद्ध केलेल्या बलाढ्य आंतरराष्ट्रीय कंपनीला देण्याची आज्ञा नुकतीच दिली आहे. या कंपनीने बलुचिस्तानमध्ये सोन्याच्या खाणीचा शोध घ्यावा आणि  खाणीतून सोने खणून काढावे यासाठी केलेला भाडे करार लहरीनुसार कोणतीही भरपाई किंवा पूर्वसूचना न देता एकतर्फी रद्द केल्याचा ठपका जागतिक बॅंक लवादाने पाकिस्तानवर ठेवला आहे. पाकिस्तान यापूर्वी आणखीही एकदा असाच फजित झाला आहे. ब्राॅडशीट एलएलसीप्रकरणी अशीच मोठी रकम पाकिस्तानच्या अक्कलखाती जमा झाली आहे.
     सत्ताशरण पाकी न्यायपालिका
    तसे पाहिले तर फाजील आत्मविश्वास, अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि वृथाभिमान यांनी पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना आणि सेनादलाला केव्हाच ग्रासले आणि घेरले आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता नसलेले लोक निर्णय घेत आहेत. लष्कर विभाग आणि आयएसआय लहरीपणाने निर्णय घेत आहेत आणि इफ्तिकार चौधरी सरन्यायाधीश असलेली पाकिस्तानची सत्ताशरण न्यायपालिका असे निर्णय उचलून धरते आहे. पण हे निर्णय जेव्हा आंतरराष्ट्रीय लवाद / न्यायाधिकरणे आणि न्यायालये एकापाठोपाठ एक विरोधी निर्णय देत आहेत. कुलभूषण जाधवप्रकरणी दिलेला निर्णय याचे ताजे उदाहरण आहे. त्याला बरीच प्रसिद्धी मिळाली आहे एवढेच.
   बलुचिस्तानमध्ये सोने आणि तांब्याचे प्रचंड साठे
    बलुचिस्तानमधील रेको विभागात पाकिस्तानच्या सुदैवाने सोने आणि तांब्याच्या फारमोठ्या साठ्यांचा शोध लागला. यामुळे पाकिस्तानच् दैव फळफळायला हवे होते. पण म्हणतात ना, दैव देते पण कर्म नेते. तसाच प्रकार पाकिस्तानच्या बाबतीत झाला. संमृद्धी तर दूरच राहिली आणि शिवाय अब्जावधी डाॅलरचा दंड भरण्याची पाळी पाकिस्तानवर आली आहे. सोन्यातांब्याच्या खाणी सापडल्या खऱ्या पण हे धातू किंवा त्यांची खनीजे जमीनीतून खणून काढणे येरागबाळ्याचे काम नव्हते. त्यासाठी पाकिस्तानने चिलीच्या ॲंटोफॅगस्टा आणि कॅनडाच्या बॅरिक गोल्ड कंपन्यांबरोबर त्रिपक्षीय करार केला. या कंपन्यांना खननक्षेत्रातील तंत्रज्ञान अवगत होते, त्यांना काम हवे होते आणि पाकिस्तानजवळ भूमीत जमिनीखाली दडलेले या दोन मौल्यवान धातूंचे साठे होते. पण त्यांच्याजवळ तंत्रज्ञानाचा अभाव होता. अशी ही आंधळ्या लंगड्याची एक आदर्श जोडी ठरली असती.
   उणी सैनिकी बुद्धिमत्ता
    पण इथेही पाकिस्तानची सैनिकी बुद्धिमत्ता वरचढ ठरली. पाकिस्तानमध्ये बुद्धिमत्तेबाबत एक विनोद प्रचलित आहे. तो असा की, बुद्धिमत्ता तीन प्रकारची असते. मानवी बुद्धिमत्ता, प्राण्यांमधील बुद्धिमत्ता आणि सैनिकी बुद्धिमत्ता. बुद्धिमत्तेचा हा क्रम बौद्धिक श्रेष्ठतेचीही उतरती भाजणी दर्शवतो. यातील विनोद बाजूला ठेवून विचार केला तर असे दिसते की, आम्ही अणू बाॅम्ब तयार करू शकतो तर खाणीतून सोने व तांबे का काढू शकणार नाही, असा सेनाधिकाऱ्यांचा विचार होता. खननक्षेत्राचे बौद्धिक ज्ञान नसणाऱे पाकिस्तानचे अणू शास्त्रज्ञ समर मुबारकमंद यांनी या भूमिकेला खतपाणी घातले. हा युक्तिवाद सैनिकी नेतृत्त्वाने स्वीकारल्यामुळे चांगलात अंगाशी आला, असे दिसते. परदेशी कंपन्यांबरोबर केलेले करार त्यांनी एकतर्फी रद्द करायला लावले आणि 2011 पासून खनन कार्य व खनिजापासून धातू मिळविण्याचे काम पाकिस्तानने स्वबळावर सुरू केले. सहाजीकच यात अपयश येऊन सपशेल आपटी खावी लागली. सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी न्यायक्षेत्रात किती प्रगल्भ आहेत, ते सांगता यायचे नाही. पण इतरक्षेत्रातील लुडबुडीबद्दलच ते सर्वज्ञात आहेत. पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने मागचापुढचा विचार न करता आपल्या सरकारची बाजू उचलून धरली व सर्व कंत्राटे रद्द केली. यावर अपील करीत या कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. परिणामी अब्जावधी डाॅलरचा दंड पाकिस्तानला ठोठावण्यात आला.
   हर्षभरित होणारी पाकी जनता
    या सर्व प्रकाराकडे पाकिस्तानी जनता कशाप्रकारे पहात होती? पाकिस्तानातील न्यायालयाचा निर्णय ‘आपल्या’ बाजूने लागला यामुळे ती हर्षभरित झाली. अर्ध्या हळकुंडाने गोरेपण प्राप्त करणाऱ्या  व अतिउत्साही नेत्यांसाठी ही पर्वणीच होती. या सर्व काळात आपले पोशिंदे म्हणजे लष्कर, आयएसआय आणि त्यांनी पोसलेले दहशतवादीच असा समज पाकिस्तानच्या फार मोठय़ा प्रमाणात पक्का झाला. कारण दहशतवादी संघटना, यंत्रणा, त्यांचे पुरवठादार यांच्यात दृढ संबंध प्रस्थापित झाले. परदेशी कंपन्यांबरोबरचे करार एकतर्फी रद्द केल्यानंतर कोणतीही भरपाई न देता ‘परदेशी’ कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतांनाच हे काम स्वदेशी कंपनीकडे सोपवावे, अशी त्यांची आग्रहाची मागणी जनतेतही जोर धरू लागली. पण प्रत्यक्षात हे काम कोणाला मिळाले? त्या कंपनीचे नाव आहे, एमसीसी. म्हणजेच मेटलर्जिकल कार्पोरेशन आॅफ चायना! यावर टिप्पणी करण्याची गरज आहे का? सध्या पाकिस्तानमध्ये नवीन लोकसाहित्य जन्माला येत आहे. पाश्चात्यांच्या तुलनेत चीनला पाकिस्तानच्या हिताची व सुरक्षेची काळजी अधिक आहे, असा आशय या लोकसाहित्यात असतो. त्यामुळे चीनवर विश्वास ठेवावा. मात्र काहीही झाले तरी भारतीयांवर विश्वास ठेवू नका. ते आपले शत्रू आहेत. बलुचींना पाकिस्तानपासून अलग करण्यासाठी भारताची फूस असते.
 ना गुंजभर सोने, ना कणभर तांबे
    चिनी कंपनी किंवा पाकिस्तानच्या मुबारकमंदांची देशभक्त शास्त्रज्ञांची चमू एक गुंजभरही सोने किंवा तांब्याचा एक कणही निदान आजवरतरी खाणीतून उकरून काढू शकलेली नाही. आता हा प्रकल्प चायना-पाकिस्तान एकाॅनाॅमिक कोरिडाॅरमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. रस्ताबांधणी आणि खाणीतून धातू काढणे यांचा संबंध जमीनीशी आहे, एवढेच सारखेपण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला असावा.
   एमसीसीच्या जोडीला आणि दिमतीला आता एफडब्ल्यूओ म्हणजे फ्राॅटिअर वर्क्स आॅर्गनायझेशनला बांधले आहे. यांचे कामही मुळात रस्ते व बांधकामाशी संबंधित आहे. या संघटनेला खननकार्याविषयी कितपत ज्ञान असणार आहे? पण ती संघटनाही खनन कार्यात सहभागी होणार आहे. यावरही काय बोलावे?
  सैनिकी अधिकारी आणि अणू शास्त्रज्ञ यांना व्यापारीतत्त्वार खननकार्य कसे चालते, याची माहिती असण्याची शक्यता खूपच कमी असते अशी जाणीव  जागतिक बॅंकेचे इंटरनॅशनल सेंटर फाॅर सेटलमेंट आॅफ इनव्हेस्टमेंट डिसप्युट्स (आयसीएसआयडी) ने दिलेला निकाल करून देतो आहे. पण पाकिस्तानी शासन आणि प्रशासन धडा शिकेल तर शपत.
   सेनाधिकाऱ्यांचा वृथाभिमान
    पाकिस्तानच्या मिलिटरी ॲकॅडेमीत किंवा स्टाफ काॅलेजात अर्थशास्त्र तसेच कंत्राटी कायद्याचे शिक्षण दिले जात नाही, याचे आश्चर्य वाटायला नको. कारण या दोन्ही बाबी भिन्न आहेत. पण पाकिस्तानी सैनिकी मुखंड आणि अधिकारी तसेच इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स ( आयएसआय) चे प्रमुख या सर्वांनाच आपण केवळ या दोन विषयातलेच जाणकार नसून सर्वज्ञ असल्याचा दृढ विश्वास आणि अभिमान आहे. म्हणून आर्थिक विषयांबाबतचे निर्णयही तेच घेत असतात, ही अजब आणि आश्चर्याची बाब आहे, असे सर्व जगाला वाटत असले तरी पाकिस्तानी लष्करशहांना हे मान्य नाही.
   पाकिस्तानात राजकारण्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून आंतरराष्ट्रीय करारातून अंग काढून घेतले जात असे. असे अनेक आंतरराष्ट्रीय करार सांगता येतील. करार घडवून आणण्यासाठी राजकारणी भरपूर मोबदला घेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्यावर आरोप ठेवले जात. संबंधित राजकारणी व अधिकारी यांचेकडून भरपूर पैसे उकळले जात. ज्या कंपन्यांशी करार होत, त्या कंपन्या अमेरिका, तुर्कस्थान आणि युनायटेड अरब अमिरात या देशातील होत्या.
   पण 2017 साली एकतर्फी करार मोडल्याचे आणखी एक प्रकरण इंटरनॅशनल सेंटर फाॅर सेटलमेंट आॅफ इनव्हेस्टमेंट डिसप्युट्स (आयसीएसआयडी) कडे गेले आणि 78 कोटी डाॅलरचा दंड पाकिस्तान शासनाला भरावा लागला. खरे तर जवळ जवळ अक्षुण्ण उत्पन्नाचा सोन्यातांब्याच्या खनीजांचा साठा पाकिस्तानला गवसला होता. पण… असे अनेक ‘पण’ पाकिस्तानला अनेक प्रकारच्या दिवाळखोरीत ढकलण्यास कारणीभूत झाले आहेत.