ॲमेझाॅनचे आक्रसते खोरे आणि भडकणारे वणवे

तरूणभारत १७. ०९. २०१९  
 ॲमेझाॅनचे आक्रसते खोरे आणि भडकणारे वणवे
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   थोड्याथोडक्या नव्हे तर एकूण भूभागाच्या एकतृतियांश भूभाग व्यापणारे व निचरा करणारे अॅमेझाॅन नदी व तिच्या उपनद्यांनी व्यापलेले दक्षिण अमेरिकेतील खोरे जगातील अशाप्रकारचे व इतके मोठे असलेले एकमेव सदाहरित व जलयुक्त खोरे आहे. या नद्या व उपनद्यांच्या कुशीत, बोलिव्हिया, ब्राझील, कोलंबिया, इक्वेडोर, (फ्रेंच) गुयाना, पेरू, सुरिनेम, आणि वेलेझुएला या देशांचा बराच मोठा भूभाग येतो. विषुववृतावर असल्यामुळे बहुतांशी भागात रोजच मुसळधार पाऊस पडत असतो. त्यामुळे अॅमेझाॅनच्या पात्राची रुंदी नेहमीच 190 किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेली असते. जगातील एकपंचमांश ताजे (फ्रेश) पाणी ती अटलांटिक महासागरात ओतत असते. अन्न व पाण्यासोबत दळणवळणाची सोयही ती हजारो वर्षांपासून करून देत आली आहे. या नदीचे खोरे जगातील पहिल्या क्रमांकाचे असून त्याचा बहुतेक भाग घनदाट जंगलांनी झाकलेला आहे. त्याला ॲमॅझोनिया असेही नाव आहे. हे जंगल वर्षवन (रेनफाॅरेस्ट) मानले जाते. ब्राझीलची विशेषता ही की, या जंगलाचा 60 % भाग ब्राझीलमध्ये आहे. पण हे जंगल आज आगीच्या भक्षस्थानी पडले आहे. ॲमेझाॅनची वर्षावने ही नुसती भलीमोठी जंगलेच नाहीत तर ती जगाची फुप्पुसे आहेत. जगातील 20 %  प्राणवायू ती निर्माण करतात. वणव्यांमुळे त्यांचे म्हणजे पर्याने मानवाचे अस्तित्वच धोक्यात येते आहे.
      ॲमेझाॅनचे लचके
   पण कमाल आहे माणसाचीही!! गुरांना चारा मिळावा म्हणून सुरू झालेल्या सोयाबीनच्या शेतीने ॲमेझाॅन जंगलाला चहूबाजूंनी वेढले असून आज ॲमेझाॅनचे जंगल सतत आक्रसते आहे. तिथे खनीजे आहेत. जमीन शेतीसाठी उपजाऊ आहे. खरेतर मानवी विकासात ॲमेझाॅन नदी, तिच्या उपनद्या, तिने पोसलेले जंगल यांचा फारमोठा वाटा आहे. पण आज होत असलेला आर्थिक विकास (?) आणि मानवाचे अन्य उपद्व्याप यांनी या नद्यांच्या हृदयालाच घोर लावला आहे!!!
      निसर्गाची प्रयोगशाळा
   असेही म्हणतात की, सगळ्या पृथ्वीवरच्या जीवसृष्टीचा अभ्यास करायचा असेल तर सर्व पृथ्वी धुंडाळत बसायची गरज नाही. ॲमेझाॅनच्या खोऱ्याचा जमेल तेवढा वेध घ्या. 90 टक्के जीवसृष्टी इथेच आढळेल! सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, जमिनीवर राहणारे व पाण्यात प्रजोत्पादन करणारे उभयचर प्राणी, विविध प्रकारचे मासे आणि मूर्ती लहान पण कर्तृत्व महान असणारे कीटक, असे सर्व प्रकारचे जीव ॲमेझाॅनच्या आश्रयाला आहेत. यांची संख्या एवढी प्रचंड आहे की, त्यांची नोंदही धडपणे करता आलेली नाही. ही जीवसृष्टी जणू निसर्गाची पृथ्वीवरची जीवशास्त्रीय प्रयोगशाळाच ठरावी, अशी आहे.
   वणवा नैसर्गिक की मानवनिर्मित?
    आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात नैसर्गिक व स्थानिक आपत्ती सुद्धा जागतिक आपत्ती मानल्या जातात. आयर्लंड व फीनलंड यांनी तर ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांनी या वर्षावनाला लागलेल्या भीषण आगीकडे बुद्धिपुरसस्सर दुर्लक्ष केले आहे, असा ठपका ठेवून बहिष्काराची धमकी दिली आहे. ब्राझीलने हे आरोप फेटाळले असून आमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करू नका, असा उलट इशारा दिला आहे. याचा अर्थ असा की, ही आग राजकीय पातळीवरही उग्र रूप धारण करते आहे. 22 आॅगस्टला पहिली आग लागली. याशिवाय नंतर थोड्याथोडक्या नाहीत तर आणखी 2,500 आगी लागल्या. लक्षावधी वृक्षांची राखरांगोळी झाली. 3,000 किलोमीटर परिसर धुराने झाकला गेला. प्राणी आणि वनस्पती यांच्या 30 लाख प्रजातींपैकी बहुतेक नष्ट झाल्या आहेत किंवा होण्याच्या मार्गावर आहेत. जगाला 20 % प्राणवायू पुरविणारे हे जंगल जळून गेले तर तो प्रश्न एकट्या ब्राझीलचा असणार नाही. म्हणूनच हा वणवा जागतिक पातळीवर चटके देत पोचला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात ही आग पुन्हा भडकली आहे. निदान यावेळी तरी कारण वाढत्या तापमानाचे आहे.
  या प्रश्नाची दुसरी बाजू अशी आहे की, ॲमेझाॅनच्या जंगलात अशा आगी नेहमीच लागत असतात. हे निसर्गक्रमाला धरूनही आहे. पण विकासासाठी जमीन हवी म्हणून यावेळची आग मुद्दाम लावण्यात आली आहे, असा संशय आहे. ही आगही जर/जरी निसर्ग निर्मित असेल/असली तरीही ती विजवण्याचे प्रयत्न पुरेशा प्रमाणात होत नाहीत, ही बाब तर निश्चितच मानवनिर्मित आहे ना, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तसेच यापूर्वीही ब्राझीलने हजारो किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले जंगल विकासासाठी (?) ‘साफ’ केले आहे, ही गोष्ट लोक विसरलेले नाहीत.
    धुमसती आग आणि धुमसते वाद
    शेवटी जागतिक लोकमताचा दबाव, युनो व युरोपीयन युनीयन यांनी व्यक्त केलेली चिंता यामुळे ब्राझीलने ही आग विजवण्याची जबाबदारी लष्कराकडे सोपविली. पर्यावरणवादी आणि ब्राझील सरकार यातील वणवा मात्र शमण्याची चिन्हे नाहीत. जंगलतोड आणि खनीजांचा शोध घेण्यासाठी बेसुमार उत्खनन यामुळे जंगल आक्रसत चालल्याचा आरोप पर्यावरणवादी ठेवीत आहेत तर सरकारला बदनाम करण्यासाठी पर्यावरणवादीच आगी लावत आहेत, असा उलटा आरोप बोल्सोनारो यांनी केला आहे. आता मात्र या प्रश्नावर खुद्द ब्राझीलमध्येच दोन तट पडले आहेत. पण धुमसत्या आगीवर धुमसते वाद हा काही उतारा नाही.
    टिकावू विकासाचा मार्ग
     शेवटी ॲमेझाॅनपोषित सात देश ( ब्राझील, कोलंबिया, बोलिव्हिया, इक्वेडोर, पेरू, सुरीनेम व गुयाना) एकत्र आले, त्यांनी एक समिती स्थापन करून करार केला की, आपत्तीच्या निवारणाच्या प्रयत्नात आणि उपग्रहाच्या निगराणीत समन्वय साधण्यासाठी एक आंतरदेशीय समिती स्थापन करावी. शेती व खनीज व वसती यांच्यासाठी होणाऱ्या जंगलतोडीला आळा घालण्यासाठी तसेच अग्निप्रलयामुळे आक्रंदणाऱ्या वर्षावनाच्या संरक्षणासाठी ही संयुक्त समिती एकजुटीने प्रयत्न करील. या निमित्ताने एक सकारात्मक निर्णयही घेण्यात आला. काहीही केले तरी निदान नैसर्गिक आगी तर लागणारच, जंगले तर जळणारच. तो निसर्गाचा नियमच आहे, म्हणून केवळ आग विजवून थांबता येणार नाही. यावर एकच परिणामकारक उपाय आहे. तो आहे जंगलांचे पुनर्निर्माण! आपण पुन्हा जंगल पेरूया!! जनजागृती करूया!!! जंगल जाळून जगण्याला मूठमाती देऊन, त्याऐवजी टिकावू विकासाचा मार्ग चोखाळूया.
  वनांचे रक्षण ही सगळ्यांची जबाबदारी
  अणुभट्यांप्रमाणे  वणव्यांचा प्रश्नही त्या त्या देशापुरता सीमित न मानता जगातल्या सर्वांनी एकत्र येऊन त्याचा सामना करावा, अशा विचाराला बळकटी प्राप्त होते आहे. ही जागतिक जबाबदारी समजून त्यासाठी निधी उभारण्याचा विषयही समोर आला आहे. अॅमेझॉनमधील वनश्रीचे जतन ही जागतिक जबाबदारी आहे, असे मानून साह्य करावे, असा विचार कृतीत उतरतो आहे. शिवाय विकसनशील देशांना विकासासाठी विकसित देशांनी मदत करावी म्हणजे आपली नैसर्गिक संपत्ती विकासासाठी नष्ट करण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात निर्माणच होणार नाही, अशीही भूमिका पुढे येते आहे.
    मनातल्या आगीचे काय?
    जी 7 देशांच्या शिखर परिषदेत असा भरघोस निधी उपलब्ध करूनही देण्यात आला आहे. इथे पुन्हा दुधात मिठाचा खडा पडल्यासारखे झाले. या परिषदेला ब्राझीलला निमंत्रण नव्हते. परिषदेत आपल्याला न विचारता परस्पर निर्णय घेणे, म्हणजे आपल्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करणे आहे, असे ब्राझीलला वाटले. हा ‘इगो प्राॅब्लेम’ आहे. जंगलातली आग एकवेळ विजवता येईलही, पण मनातली आग विजणे/विजवणे जास्त कठीण आहे, हाही एक बोध या निमित्ताने घ्यायला हवा, हेही खरे नाही काय?

मैत्री, तीही बरोबरीच्या नात्याने!

तरूणभारत  २४. ०९. २०१९ 

   मैत्री, तीही बरोबरीच्या नात्याने!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   इस्टर्न एकाॅनाॅमिक फोरम (इइएफ) हे एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ असून रशियात व्लादिवोस्तोकला आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक व्हावी या हेतूने या व्यासपीठाच्या विद्यमाने  2015 पासून दरवर्षी एक परिषद आयोजित होत असते. या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी रशियाला गेले असतांना जी द्विपक्षीय बातचीत झाली तिचे दोन परिणाम होऊ घातले आहेत. एक म्हणजे या दोन देशातील औद्योगिक सहकार्य वाढीस लागेल. दुसरे असे की, या दोन देशातील स्नेहसंबंध बरोबरीच्या नात्याने आणखी दृढ होतील. 

     मोदी प्रमुख पाहुणे 

     तसे मोदी या 5 व्या इस्टर्न एकाॅनाॅमिक फोरम (इइएफ) मध्ये प्रमुख पाहुणे या नात्याने उपस्थित होते, ही बाबही अधोरेखित करायला हवी आहे. पण त्याचबरोबर महत्त्वाचे असे की, उर्जा, संरक्षण, पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रात भारत आणि रशिया यात द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि सहकार्य यांना बळकटी प्राप्त होणार आहे. हा सर्व व्यवहार बरोबरीच्या नात्याने होत आहे.

   युद्धखोर पाकिस्तानचे गुरगुरणे व बोचकारणे हा सगळ्या दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. भारत व रशिया यांनी एकमताने या प्रश्नाबाबत सारखीच भूमिका घ्यावी, हीही या बैठकीची महत्त्वाची उपलब्धी ठरावी.

   केवळ रशियासोबतच नाही तर युरेशियन एकाॅनाॅमिक युनीयन (रशिया, कझखस्तान, किरगिस्तानआरमेनिया व बेलारस) आणि भारत यांचे मिळून एक मुक्त व्यापारक्षेत्र उदयाला यावे व आर्थिकक्षेत्रात स्थायी विकासाचा पाया घातला जावा, हीही एक फार मोठी घटना ठरणार आहे.

   बरोबरीच्या सहकार्याची पातळी 

   भारत व रशिया यात आजपर्यंत विक्रेता आणि खरेदीदार असेच संबंध बहुतांशी असायचे. त्यात बदल होऊन त्याऐवजी बरोबरीच्या सहकार्याची पातळी निर्माण होते आहे. रशियाचा पूर्व भाग खनीजसंपन्न आहे. याचा विकास व्हावा म्हणून भारताने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे, ही बाब तर या सर्वावर कडी करणारी ठरावी, अशी आहे.

  तारेवरची कसरत 

    भारताने रशिया आणि अमेरिका यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. एवढ्यात अमेरिकेशी भारताचे संबंध बरेच सुधारले आहेत. पण याच काळात आपला जुना मित्र, रशिया मात्र काहीसा दूर जाऊ लागला होता. रशियाने सुरक्षा समितीत व्हेटोचा (नकाराधिकाराचा) वापर करून भारताची साथ केली आहे. बांग्लादेश निर्मितीच्या वेळी अमेरिकेचे सातवे आरमार बांग्लादेशाचे दिशेने कूच करू लागताच, रशियाच्या युद्धनौकाही भारताच्या मदतीसाठी धावून आल्या होत्या. तो रशिया चीनची बाजू घेईल की काय अशी शंका निर्माण झाली होती. तसेच रशिया पाकिस्तानला चुचकारतो आहे, असेही वाटू लागले होते. या भेटीच्या निमित्ताने रशिया व भारत अधिक जवळ आले आहेत, तेही बरोबरीच्या नात्याने. योग्य अर्थकारण मैत्री दृढ करण्याचे एक प्रभावी साधन आहे. अाता अमेरिकेचा पापड मोडण्याची भीती आहे. पण तिकडूनही आपण भरघोस खरेदी करतो आहोत. ‘हाउडी मोदी’ या कार्यक्रमात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे उपस्थिती लावणार आहेत. कारण एकाच वेळी 50,000 श्रोते ही बाब अमेरिकेतही एक दुर्लभ संधी आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधात तारेवरची कसरत करावी लागते. जागतिक राजकारणातील दोन प्रतिस्पर्ध्यांशी सारखेच स्नेहाचे संबंध राखण्यात तर राजकीय कूटनीती कसाला लागत असते. तसेच नुसते घेणेकरी असून चालत नाही तर देणेकरीही असावे लागते. असे असेल तरच बरोबरीच्या नात्याचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात. त्यातून डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखा लहरी, अरेरावी, शीघ्रकोपी साथीदार असेल तर प्रश्न आणखीनच बिकट होऊन बसतो. तसेच आवश्यक ती एस - 400 सारखी शस्त्रप्रणाली रशियाकडून खरेदी करणारच, हे अमेरिकेला ठणकावून सांगतांना तुटेपर्यंत ताणले जाणार नाही, याचेही भान ठेवावे लागते.  ही सर्व भट्टी छान साधली आहे. याचे कारण बडी राष्ट्रे आता समर्थ भारताकडे बरोबरीची भूमिका घेऊन वागू लागली आहेत.

     पर्शियन आखातावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न 

    तसेच खनीज तेल, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद तयार करतांना लागणारा विशिष्ट दर्जाचा कोळसा (कोक) या आपल्या काही प्रमुख गरजा आहेत. अमेरिकेच्या धमकीला भीक न घालता, केवळ  भारतीय तेल कंपन्याच नाहीत, भारत सरकारनेही सैबेरियातील तेलक्षेत्रामध्येही गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेऊन भारत हा रशियात गुंतवणूक करणारा देश होतो आहे, ही भारतासाठी एक अभिमानाची बाब आहे. तसेच या करारामुळे आपलेही पर्शिअन आखातावर ऊर्जैच्या संदर्भात असलेले अवलंबित्व कमी होण्यासही मदत होणार आहे.

   मेक इन इंडिया 

   लढाऊ विमाने आणि हेलिकाॅप्टर्स यांची निर्मिती अपेक्षित दर्जाची आणि पुरेशा संख्येत आपण अजूनही निर्माण करू शकलेलो नाही. त्यासाठी आपल्याला फ्रान्स, रशिया, अमेरिका व इस्रायलवर अवलंबून लागते आहे. यावर उपाय आहे, मेक इन इंडिया.

     पाणबुड्या - मेक इन इंडिया अंतर्गत पाणबुड्यांचे बाबतीत १२ पाणबुडय़ा विदेशात तर १२ पाणबुडय़ांची निर्मिती भारतात ही अट टाकून आपण टेंडर काढले आहे. ही अट मान्य करून रशिया टेंडर भरतो आहे.

   क्षेपणास्त्रे व प्रक्षेपक - आखूड पल्याची 5000 इग्ला-एस क्षेपणास्त्रे व शत्रूच्या क्षेपणास्त्राला हवेतच नष्ट करू शकतील अशी 800 प्रक्षेपक अस्त्रे यासाठी भारत वरशिया यात करार होऊ घातला आहे.

   फ्रिगेटस - वेग आणि चपळ हालचाली करणाऱ्या 2 फ्रिगेट  युद्धनौका रशियात तर 2  भारतात तयार होणार आहेत.    

ब्राह्मोस -  भारतातील ब्रह्मपुत्रा आणि रशियातील माॅस्क्वा नदी या नद्यांच्या नावांची जोड करून ब्राह्मोस हे संयुक्त नाव तयार झाले आहे.  ती फ्रिगेटवर बसवण्यात येतील. रशिया व भारत  यांचा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. 

कलाश्निकोव्ह -  कलाश्निकोव्ह अर्थात एके-२०३ या जातीच्या  साडेसात लाख रायफल्स तयार करण्यासाठीचा असाच संयुक्त प्रकल्प अमेठीजवळ उभारला जातो आहे. 

       भारत व नेपाळ 

    भारत व नेपाळ संबंधातही अशीच घडामोड घडते आहे. दक्षिण आशियामधली या दोन देशांच्या सीमारेषा ओलांडून इंधन वाहून नेणारी पाईप लाईन 15 महिने अगोदरच बांधून तयार झाली आहे. आता उरलेले प्रकल्पही असेच वेळेत पूर्ण होतील. दुसरे असे की, तेलाच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे भारत व नेपाळ यात मागे कटुता निर्माण झाली होती, ती आता दूर होईल. तिसरे असे की, चीनचे परराष्ट्र मंत्री आपला नेपाळ दौरा आटोपत असतांनाच हा उद्घाटन समारंभ पार पडला आहे. यावरून चीनला जाणवले असावे की, भारत व नेपाळ यातील संबंध एका नव्या वळणावर आले आहेत.  भारत व चीन यातून एकाची निवड करायची झाली तर कुणाची निवड करावी हे नेपाळच्या लक्षात आले असेल. द्विपकल्प स्वरुपी भारत व भूवेष्ठित नेपाळ यात केवळ भौगोलिक जवळीकच नाही तर या दोन राष्ट्रात दृढ सांस्कृतिक संबंध आहेत. दोन देशातील जनता तर दररोजच एकमेकीच्या संबंधात येत असते. अशी ही नैसर्गिक मैत्री आकाराला येते आहे.

   मालदिव घोषणापत्रातील 32 मुद्दे

   मोदींच्या मालदिव दौऱ्याचे निमित्ताने  त्यांचे तिथे  गरमजोशीत स्वागत झाले. यावेळी सोबत एकूण 32 लहानमोठे करार करण्यात आले. भौगोलिक सान्निध्य, वांशिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध यांच्याशी असलेल्या दोन्ही देशांच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करीत त्यांच्या दृढीकरणावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. लोकशाही, विकास आणि शांततापूर्ण सहजीवन यावर दोन्ही देशांचा विश्वास असल्याचीही त्यांनी ग्वाही दिली. मध्यपूर्वेतील इजिप्त व पाकिस्तान सारखे देश आपल्याला गृहीत धरून चालतात, ही वेदनाही त्यांनी व्यक्त केली. त्या तुलनेत भारत स्नेह व आपुलकीच्या भावनेने वागतो, या बाबीचा अध्यक्ष इब्राहिम मोहंमद सोलीं यांनी कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला आहे! बरोबरीच्या नात्याने मैत्री, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे सूत्र राहिलेले आहे!!

संवाद तुटू न देणारी जी 7 परिषद

 तरूणभारत , नागपूर. ११. ०९. २०१९
 
 संवाद तुटू न देणारी जी 7 परिषद
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    फ्रान्समधील परिषद संयुक्त पत्रक जाहीर न करताच आटोपली. याचा अर्थ असा होतो की, परिषदेत मतभेद होते. मग ही परिषद यशस्वी झाली की अयशस्वी झाली? परिषदेचा संपूर्ण वृत्तांत असा आहे. कॅनडा (अध्यक्ष, जस्टिन ट्रुडे); यजमान फ्रान्स (अध्यक्ष, इमॅन्युएल मॅक्राॅन); इटली (पंतप्रधान, गिसेप काॅंटे); जर्मनी (चान्सेलर, ॲंजेला मर्केल); जपान (पंतप्रधान, शिंझो ॲबे) ; ब्रिटन (पंतप्रधान, बाॅरिस जाॅन्सन) आणि  अमेरिका (अध्यक्ष, डोनाल्ड ट्रंप)  यांच्या जी 7 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जगातील श्रीमंत राष्ट्रांची  45 वी शिखर परिषद फ्रान्समधील बिरिट्झ या बिस्केच्या उपसागरातील बंदर असलेल्या शहरात संपन्न झाली. परिषदेत युरोपियन युनीयनचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. 1997 मध्ये रशियाही सदस्य असल्यामुळे ही संघटना जी 8 म्हणून ओळखली जायची. पण 2014 मध्ये क्रीमिया गिळंकृत केल्यामुळे रशियाचे झालेले निलंबन व पुढे रशियाने स्वत:हूनच जी 8 मधून बाहेर पडणे यामुळे जी 8 चा संकोच झाला. उरलेल्या 7 देशात निर्यात, सुवर्ण संचय, अणुउर्जा, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे नियमित वर्गणीदार या बाबतीत अग्रगण्य असणारे देश आहेत.
   परिषदेत आॅस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान, स्काॅट माॅरिसन; बुर्किना फास्कोचे अध्यक्ष, राॅक काबोरे; चिलीचे अध्यक्ष, सॅबॅस्टियन पिनेरा; इजिप्तचे अध्यक्ष, फतेह एल - सिसी; भारताचे पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी; रवांडाचे अध्यक्ष, पाॅल कागामे; सेनेगलचे अध्यक्ष, मॅकी सॅल; दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष, सिरिल रामाफोसा; स्पेनचे कार्यवाहक पंतप्रधान, सांगरायटर;  असे तब्बल 11 पाहुणे उपस्थित होते.
   इंटर नॅशनल माॅनिटरी फंड, वर्ल्ड बॅंक, युनो, वर्ल्ड ट्रेड आॅरगनायझेशन, आफ्रिकन युनीयन, इंटर नॅशनल एनर्जी एजन्सीचे प्रमुखही परिषदेत हजर होते, हे वेगळेच.
   सध्यातरी रशियाला सामील करून घेणे शक्य नाही, असे जाहीर झाले असले तरी जी 7 च्या पुढच्या बैठकीत रशियाला निमंत्रित म्हणून बोलवावे, या विषयावर फ्रान्स आणि अमेरिका यांचे एकमत झाले. रशिया ‘बाहेर’ असण्यापेक्षा ‘आत’ घेऊनच त्याचा समाचार घ्यावा, यावर त्यांचे एक मत झाल्याचे कळते. जी-7 ची पुढील बैठक २०२०मध्ये अमेरिकेत व्हायची आहे. यजमान देशाचा अधिकार वापरून ट्रम्प पुतिन यांना बोलावणार हे निश्चित आहे. पण चीनचे काय?
   विषय सूचि
संधीतील असमानतेविरुद्ध लढा उभारणे - यात स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन, सर्वांना शिक्षण व सर्वोत्तम आरोग्य सेवा.
पर्यावरणातील असमानता कमी करणे - यात हवामान संरक्षणासाठी आर्थिक साह्य, समुद्र व जीववैविध्याचे जतन, पर्यावरणीय संक्रमणात समतोल साधणे.
जागतिकीकरणाला समृद्ध करण्यासाठी अधिक नि:पक्षपाती व न्याय्य धोरणांचा अवलंब विकास, व्यापार आणि करविषयक बाबतीत अंगिकारणे.
शांततेचा पुरस्कार करणे - यात सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ न देणे व दहशतवादाला  पायबंद घालणे.
डिजिटल तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमता यांच्या आधारे नवनीन संधीचा शोध घेणे
       यजमान म्हणून  इमॅन्युएल मॅक्राॅन, सदस्यातले डोनाल्ड ट्रंप आणि पाहुण्यामधले नरेंद्र मोदी यांनीच ही परिषद खऱ्या अर्थाने गाजविली.
फलश्रुती - फक्त चर्चाच झालेले विषय
जागतिक व्यापार, पृथ्वीच्या वातावरणात वेगाने होत असलेली तापमानवाढ, कर आकारणी, इराणचा अणू करार यावर फक्त  चर्चा झाली.
अॅमेझाॅनच्या सदाहरित जंगलाला लागलेली आग हा जागतिक चिंतेचा विषय होता. जगाचे फुप्पूस असलेल्या व जगाला 20 % प्राणवायू पुरवणाऱ्या ह्या जंगलाचे क्षेत्रफळ जवळजवळ भारताइतके आहे. या जंगलाचा 60 टक्के भाग ब्राझीलमध्ये आहे. वणव्याचा विषय फ्रान्सने मांडताच ब्राझीलच्या अनुपस्थितीत या प्रश्वावर चर्चा करणे योग्य होणार नाही, असे डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हणताच ब्रिटन, इटाली, जपान, स्पेन व चिली यांनी या मताला दुजोरा दिला. या वणव्याचे कारण नैसर्गिक की मानवनिर्मित, हा मुद्दाही चर्चेत चर्चिला गेला. जागतिक आयाम असलेला हा विषय समोर आला व जी 7 ने मदत  कार्यात सहभागी होत भरघोस मदत देऊ केली, हे चांगले झाले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या पुनर्रचनेबाबत निरनिराळ्या व्यासपीठांवर सतत चर्चा होत असूनही अजूनही एकमत झालेले नाही. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या कायम सदस्यता व नकाराधिकार असलेले 5 देश व पाच प्रादेशिक गटातून अस्थायी 10 सदस्य आहेत. या रचनेत बदल करून भारतासह आणखी काही देशांना कायम सदस्यता देण्याची गरज आहे.
एकमत झालेले विषय
वर्ल्ड ट्रेट आॅरगनायझेशन ने बौद्धिक संपदेबाबतचे प्रश्न तातडीने निकालात काढावेत तसेच अनुचित व्यापार प्रथांना पायबंद घालावा.
नियम शिथिल करून एका आंतरराष्ट्रीय करप्रणालीचा विकास करावा. ओइसीडी (आॅर्गनायझेशन फाॅर एकाॅनाॅमिक कोआॅपरेशन अॅंड डेव्हलपमेंट) या संघटनेचे साह्य घ्यावे. ही संघटना आर्थिक विकास आणि जागतिक व्यापार यांना चालना देण्याच्या हेतूने 1961 साली  36 देशांनी एकत्र येऊन  स्थापना केली आहे.
इराणने कधीही अण्वस्त्रे तयार करू नयेत. आणि शांतता आणि स्थैर्य स्थापनेसाठी प्रयत्न करावा, असे ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जाॅनसन यांचे आग्रही मत होते. युरोपीयन देशही इराणशी जुळवून घ्यावे या मताचे होते तर डोनाल्ड ट्रंप यांचे मत फास आणखी आवळावे असे होते. इराण, रशिया व व्हेनेझुएला या खनिज तेल व वायू यांची निर्यात करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेने एकतर्फी निर्बंध टाकले आहेत. या प्रश्नाबाबतही परिषदेत तोडगा निघू शकला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण धरसोडीचे असते. उत्तर कोरिया व इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला आळा घालण्याचा ट्रम्प यांचा अाग्रह आहे. पण ते स्वत:च नव्या शस्त्रास्त्रस्पर्धेला निदान निमित्ततरी ठरले आहेत. त्यांनी इराण कराराप्रमाणेच सोव्हिएत रशियाबरोबरच्या 1987 सालच्या इंटरमिजिएट-रेंज न्यूक्लिअर फोर्सेस ट्रिटी (आयएनएफ) या करारातून बाहेर पडण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून रशियाने नवीन आण्विक क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याचे ठरविले आहे. आता त्याच रशियाला डोनाल्ड ट्रंप 7 च्या पुढील  बैठकीला निमंत्रित करणार आहेत!
  इमॅन्यूएल मॅक्राॅन यांचा धाडसी निर्णय
  यजमान इमॅन्यूएल मॅक्राॅन यांनी, कुणालाही बोलावण्याच्या यजमानाच्या खास अधिकाराचा वापर करून, इराणच्या प्रतिनिधीला बोलावणे हा एक राजकीय जुगारच होता. ब्रिटन आणि अमेरिका या दोघांनी या कृतीला पाठिंबा दिला नाही पण विरोधही केला नाही. इराणच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीच्या निमित्ताने इराण आणि ब्रिटन व अमेरिका यातील तेढ कमी होण्यास मदतच होईल. असे झाले तर मॅक्राॅन यांची प्रतिमा राजकीय क्षितिजावर खूपच उंचावेल, यात शंका नाही.  युक्रेनवरील रशियाचे संभाव्य आक्रमण, सीरियातील न थांबणाऱ्या कटकटी, लीबियातील धुमसता संघर्ष, उत्तर कोरियाचे तळ्यामळ्यात यावर फक्त चर्चाच झाली.
रशियाने युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करू नये यासाठी फ्रान्स आणि जर्मनीने 6 जून 2014 ला निर्माण झालेल्या नाॅर्मंडी काॅन्टॅक्ट ग्रुपची म्हणजे जर्मनी, फ्रान्स, युक्रेन आणि रशिया यांची परिषद आयोजित करावी. (याच दिवशी 70 वर्षांपूर्वी  नाॅर्मंडी किनाऱ्यावर दोस्त राष्ट्रांच्या फौजा उतरल्या होत्या.)
मुद्दा चर्चेला आला नाही, हीच सर्वात मोठी फलश्रुती
   काश्मीरचा मुद्दा द्विपक्षीय असल्याचे ट्रम्प यांच्याकडून वदवून घेण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आलेले यश हा भारताच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हटला पाहिजे.  हा मुद्दा द्विपक्षीय मानला गेला. तो चर्चेला आला नाही, हा भारताच्या परराष्टीय धोरणाचा सर्वात मोठा विजय ठरतो.
    ही परिषद यशस्वी झाली म्हणायची की अयशस्वी म्हणायची? याबाबत मतभिन्नता आढळते आहे. आज जगात जी-7, जी-20, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, आफ्रिकन युनियन, अरब लीग, आखात सहकार्य संघटना, इस्लामी देशांची संघटना, शांघाय सहकार्य संघटना अशा अनेक संघटना आहेत. या स्थापनेमागील उद्दिष्टे त्या पूर्ण करू शकल्या आहेत का?  यांच्याही बैठका होतात; पण एकमुखी कोणताही निर्णय होत नाही. पण त्या एकत्र बसतात, संवाद साधतात, हेही महत्त्वाचे नाही का? तुटेपर्यंत संवाद ताणायचा नाही, असाही सर्वांचा कल असतो? हे काय कमी आहे होय?

हा माल विकणे नाही.

हा माल विकणे नाही.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
 (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   ग्रीनलंड विकायचे आहे का, अशी चौकशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी करावी, हे जसे आश्चर्यकारक नाही, तसेच तुमचा प्रस्ताव हास्यास्पद व बिनडोक (ॲबसर्ड) आहे असे डॅनिश (डेन्मार्क) सरकारच्या पंतप्रधानांचे नाराजीने व चिडून दिलेले उत्तरही आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही! यामुळे नुसता नकार कळवता, बिनडोक म्हटले म्हणून,  चिडून जाऊन चिडखोर डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांनी मेटी फ्रेडरिकसन यांना एक घाणेरडी / ओंगळ (नॅस्टी) बाई म्हणून शिवी हासडली आहे. नंतर लगेचच आपले संबंध अधिक चांगले, मैत्रीचे व बळकट करण्याच्या हेतूने आखलेला डेन्मार्कचा दौराच रद्द करावा, याचे तर मुळीच आश्चर्य वाटायला नको!!
  असं काय आहे या ग्रीनलंडमध्ये?
   जवळजवळ 22 लक्ष चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेले हे महाकाय व खनीजसंपन्न बेट आर्क्टिक आणि अटलांटिक महासागर यांच्यामध्ये आणि कॅनडालगतच्या बेटसमूहाच्या पूर्वेला आहे. आज ग्रीनलंड हा डेन्मार्कचा स्वायत्तप्रदेश आहे. तसा हा भूभाग उत्तर अमेरिकेला लागून आहे. पण राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीने पाहिले तर तर तो युरोपशी सांधलेला आहे. ग्रीनलंडच्या नैरुत्य भागातच लोकवस्ती असून उरलेले बेट जवळजवळ मानवविरहितच आहे. येथील विमानतळाचे व्यवस्थापन मात्र अमेरिकेकडे आहे.
   ग्रीनलंड जगातील सर्वात मोठे बेट मानले जाते. सर्व बाजूनी पाण्याने वेढलेल्या भूभागाला बेट म्हणतात. या व्याख्येनुसार आॅस्ट्रेलिया आणि अंटार्टिका बेटेच आहेत, तसेच ती ग्रीनलंडपेक्षा कितीतरी मोठीही आहेत. पण ते जलवेष्टित खंडप्राय भूभाग मानले जातात. तीनचतुर्थांश ग्रीनलंड तर कायमस्वरूपी बर्फाच्छादितच असते. या बर्फाचे वजन एवढे प्रचंड आहे की मधला भूभाग समुद्रसपाटीपासून 300 मीटर खाली दबून संपूर्ण ग्रीनलंडला कढईचा किंवा तसराळ्याचा (बेसिनचा) आकार प्राप्त झाला आहे.
  अशा या ग्रीनलंडची भुरळ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना पडावी यात आश्चर्य ते काय? . पण आश्चर्य वाटते ते याचे की, व्हाईट हाऊसलाही (अमेरिकन प्रशासन) खरेदी करण्याची शक्यता पडताळून पहाविशी वाटली. चीननेही या बेटावरील एक नाविक तळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो डेन्मार्कने शहाणपणाने, आर्थिक चणचण असून सुद्धा, चीनचा हा प्रस्ताव साफ नाकारला.
   बिंग फुटले
   असे सौदे नेहमी खालच्या आणि दबक्या आवाजात करायचे असतात. त्यातही डोनाल्ड ट्रंप हे मूळचे व्यापारी आणि उद्योजक असल्यामुळे त्यांनी या बाबतीत पुरेपूर काळजी घेतली होती. पण अमेरिकन पत्रकार आजकाल फारच भोचक होत चालले आहेत. वाॅल स्ट्रीट जरनलच्या एका उपद्व्यापी वार्ताहराचे कान तर फारच तिखट होते! त्याने या गोपनीय सौद्याची माहिती उघड केली. झाले! मग काय? हा सौदा किती किफायतशीर ठरेल, याची रसभरित वर्णने व चर्चा सुरू झाली.
  पण खुद्द व्हाईट हाऊसमध्येच या प्रस्तावाबाबत दोन तट आहेत. एक मत असे होते की, याची गणना भरभक्कम आर्थिक रणनीतीत  (साॅलिड एकाॅनाॅमिक स्ट्रॅटजी) मध्ये करायला हवी. तर दुसऱ्या मतानुसार हे दुसरे तिसरे काही, असे म्हणत  प्रस्तावाची गणना ते मुंगेरीलालच्या हसीन सपन्यात करीत होते.
  तसे पाहिले तर, अमेरिकेचा हा खटाटोप 1867 पासून सुरू आहे. नंतर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही अमेरिकेने यादृष्टीने अयशस्वी प्रयत्न केले होते. आतातर काय, एक सुप्रसिद्ध (?) उद्योगपतीच अमेरिकेचा अध्यक्ष आहे. ‘ हे कदापि होणे नाही’, असे आपले मत असल्याचे कुलसुक या गावाच्या बेंट अबिलसेन या नावाच्या सामान्य रहिवाशानेही सीएनएनच्या प्रतिनिधीला निक्षून सांगितले आहे.
   तसे पाहिले तर ग्रीनलंडमध्ये अमेरिकेचा विमानतळ 1951 पासूनच आहे. रडार आणि  ‘बॅलिस्टिक मिसाईल अर्ली वाॅर्निंग सिस्टीम’ च्याद्वारे  हजारो मैल दूर असलेल्या रशियन प्रदेशावर इथून सतत जागता पहारा ठेवला जात असतो. पण वाॅलस्ट्रीट जर्नलच्या मते या बेटाचे सैनिकी महत्त्वही मर्यादितच आहे. पण मूळचे बिल्डर असलेल्या डोनाल्ड ट्रंप यांचे तसे नाही. त्यांची दृष्टी व्यापारीही, नव्हे व्यापारीच आहे.
    डेन्मार्कचा योग्य निर्णय आणि अमेरिकेची आदळआपट
   डेन्मार्कला सध्या आर्थिक चणचण जाणवते आहे. ग्रीनलंडपासून उत्पन्न फारसे नाही त्यामुळे ग्रीनलंडला पोसण्याचा भार त्याला सोसेनासा झाला आहे. तरीही डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटी फ्रेडरिकसन यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका हास्यास्पद आहे अशा शब्दात त्यांची संभावना केली आहे. ‘ग्रीनलँड विकणे नाही’ असे त्यांनी ठणकावून सांगताच आणि प्रस्तावाला हास्यास्पद व बिनडोक म्हणताच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. त्यांनी मेटी फ्रेडरिकसन यांना घाणेरडी / ओंगळ (नॅस्टी) बाई म्हणून शिवी हासडली आहे. पण त्या बधत नाहीत हे पाहताच आपला डेन्मार्कचा दौराच रद्द करून तर कहतच केला आहे.
  ग्रीनलंडचे व्यापारी व सामरिक महत्त्व आणि बुभुक्षित महाशक्ती
   ग्रीनलंडवर ट्रम्प यांचा डोळा का आहे याचे मुख्य कारण व्यापारी तसेच सामरिकही आहे. सर्वच आर्क्टिक भागात तेल, नैसर्गिक वायू आणि अनेक खनिजांचे फार मोठे साठे आहेत. त्यातच जागतिक हवामान बदलामुळे आर्क्टिक भागातील बर्फ वितळू लागला आहे. ही एक फार मोठी जागतिक आपत्ती ठरू शकते. पण महाशक्तींना त्याचे सोयरसुतक नाही. बर्फ वितळला तर एक नवीन सागरी मार्ग नाही का उपलब्ध होणार, असा प्रश्न ते विचारत आहेत. हा मार्ग वाहतुकीबरोबरच लष्करी हालचाली आणि कारवायांसाठी उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड खरेदीचा विचार करून चीन आणि रशियावर मात करण्याचे ठरविले आहे/होते. नेहमीप्रमाणे चीनचे एक पाऊल पुढेच आहे. बर्फ वितळेल तेव्हा वितळेल. बर्फ फोडूनही सागरात मार्ग तयार करता येईलच की. असा विचार करीत चीनने बर्फ फोडण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री तयार करायला, गोळा करायला आणि  खरेदी करायला सुरवातही केली आहे, अशा वार्ता आहेत.
 क्षेत्रविस्तारवादी महाशक्ती
  मनगटातील जोराप्रमाणे पैशाच्या जोरावर आपण काहीही हस्तगत करू शकतो अशी गुर्मी एकट्या अमेरिकेचीच नाही तर ती चीन आणि रशियाचीही आहे. अमेरिकेचा तर तसा इतिहासच आहे. अमेरिकेने फ्रान्सकडून लुसियाना 1803 मध्ये 15 मिलीयन डाॅलरला खरेदी केले आहे. त्यावेळी जेफरसन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. या खरेदीमुळे अमेरिकेचे क्षेत्रफळ पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाले. यावरून या महान नेत्याची दूरदृष्टी दिसून येते.
   तसेच अमेरिकेने रशियाकडूनही अलास्का 1867 साली 72 लक्ष डाॅलरला खरेदी केले. त्यावेळी अॅंड्र्यू जाॅनसन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. (14 April 1865 ला अब्राहम लिंकन यांचा खून झाला, तोपर्यंत जाॅनसन उपाध्यक्ष होते). सुरवातीला हा आतबट्याचा व्यवहार ठरेल, असे टीकाकारांचे मत होते. पण अलास्काने शतपटीने भरपाई केली. पुढे 1953 मध्ये जनरल आयसेनहाॅव्हर अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले.यांची दृष्टी सैनिकी होती. अलास्काची सरहद्द रशियाला लागून आहे. म्हणून ते अमेरिकेतील इतर राज्यांसारखे एक राज्य असावे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांनी 1958 साली अलास्काला राज्याचा अमेरिकेच्या 49 व्या राज्याचा दर्जा मिळवून दिला व लष्करीदृष्ट्या सुसज्ज केले. पॅसिफिक महासागरात हवाई बेट 1959 साली अमेरिकेचे 50 वे राज्य झाले आहे. अशाप्रकारे क्षेत्रविस्तार ही अमेरिकेची पूर्वापार भूमिका राहिलेली आहे.
 पण आता 2019 मध्ये अशाप्रकारे प्रदेशांची खरेदी करता येणे शक्य नाही. हे समजण्यात डोनाल्ड ट्रंप कमी पडत आहेत. ग्रीनलंडचे लष्करी महत्त्व, तेथील खनीजे, तिथले निसर्गसौंदर्य पाहता अनेक प्रसार माध्यमांनी ग्रीनलंड खरेदी करण्याच्या कल्पनेचे स्वागत केले आहे पण बहुदा हीच जाणीव डेन्मार्कलाही झालेली असल्यामुळे मेटी फ्रेडरिकसन यांनी हा माल विकणे नाही, असे म्हणत आजच्या अमेरिकन अध्यक्षांचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.