संवाद तुटू न देणारी जी 7 परिषद

 तरूणभारत , नागपूर. ११. ०९. २०१९
 
 संवाद तुटू न देणारी जी 7 परिषद
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    फ्रान्समधील परिषद संयुक्त पत्रक जाहीर न करताच आटोपली. याचा अर्थ असा होतो की, परिषदेत मतभेद होते. मग ही परिषद यशस्वी झाली की अयशस्वी झाली? परिषदेचा संपूर्ण वृत्तांत असा आहे. कॅनडा (अध्यक्ष, जस्टिन ट्रुडे); यजमान फ्रान्स (अध्यक्ष, इमॅन्युएल मॅक्राॅन); इटली (पंतप्रधान, गिसेप काॅंटे); जर्मनी (चान्सेलर, ॲंजेला मर्केल); जपान (पंतप्रधान, शिंझो ॲबे) ; ब्रिटन (पंतप्रधान, बाॅरिस जाॅन्सन) आणि  अमेरिका (अध्यक्ष, डोनाल्ड ट्रंप)  यांच्या जी 7 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जगातील श्रीमंत राष्ट्रांची  45 वी शिखर परिषद फ्रान्समधील बिरिट्झ या बिस्केच्या उपसागरातील बंदर असलेल्या शहरात संपन्न झाली. परिषदेत युरोपियन युनीयनचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. 1997 मध्ये रशियाही सदस्य असल्यामुळे ही संघटना जी 8 म्हणून ओळखली जायची. पण 2014 मध्ये क्रीमिया गिळंकृत केल्यामुळे रशियाचे झालेले निलंबन व पुढे रशियाने स्वत:हूनच जी 8 मधून बाहेर पडणे यामुळे जी 8 चा संकोच झाला. उरलेल्या 7 देशात निर्यात, सुवर्ण संचय, अणुउर्जा, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे नियमित वर्गणीदार या बाबतीत अग्रगण्य असणारे देश आहेत.
   परिषदेत आॅस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान, स्काॅट माॅरिसन; बुर्किना फास्कोचे अध्यक्ष, राॅक काबोरे; चिलीचे अध्यक्ष, सॅबॅस्टियन पिनेरा; इजिप्तचे अध्यक्ष, फतेह एल - सिसी; भारताचे पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी; रवांडाचे अध्यक्ष, पाॅल कागामे; सेनेगलचे अध्यक्ष, मॅकी सॅल; दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष, सिरिल रामाफोसा; स्पेनचे कार्यवाहक पंतप्रधान, सांगरायटर;  असे तब्बल 11 पाहुणे उपस्थित होते.
   इंटर नॅशनल माॅनिटरी फंड, वर्ल्ड बॅंक, युनो, वर्ल्ड ट्रेड आॅरगनायझेशन, आफ्रिकन युनीयन, इंटर नॅशनल एनर्जी एजन्सीचे प्रमुखही परिषदेत हजर होते, हे वेगळेच.
   सध्यातरी रशियाला सामील करून घेणे शक्य नाही, असे जाहीर झाले असले तरी जी 7 च्या पुढच्या बैठकीत रशियाला निमंत्रित म्हणून बोलवावे, या विषयावर फ्रान्स आणि अमेरिका यांचे एकमत झाले. रशिया ‘बाहेर’ असण्यापेक्षा ‘आत’ घेऊनच त्याचा समाचार घ्यावा, यावर त्यांचे एक मत झाल्याचे कळते. जी-7 ची पुढील बैठक २०२०मध्ये अमेरिकेत व्हायची आहे. यजमान देशाचा अधिकार वापरून ट्रम्प पुतिन यांना बोलावणार हे निश्चित आहे. पण चीनचे काय?
   विषय सूचि
संधीतील असमानतेविरुद्ध लढा उभारणे - यात स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन, सर्वांना शिक्षण व सर्वोत्तम आरोग्य सेवा.
पर्यावरणातील असमानता कमी करणे - यात हवामान संरक्षणासाठी आर्थिक साह्य, समुद्र व जीववैविध्याचे जतन, पर्यावरणीय संक्रमणात समतोल साधणे.
जागतिकीकरणाला समृद्ध करण्यासाठी अधिक नि:पक्षपाती व न्याय्य धोरणांचा अवलंब विकास, व्यापार आणि करविषयक बाबतीत अंगिकारणे.
शांततेचा पुरस्कार करणे - यात सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ न देणे व दहशतवादाला  पायबंद घालणे.
डिजिटल तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमता यांच्या आधारे नवनीन संधीचा शोध घेणे
       यजमान म्हणून  इमॅन्युएल मॅक्राॅन, सदस्यातले डोनाल्ड ट्रंप आणि पाहुण्यामधले नरेंद्र मोदी यांनीच ही परिषद खऱ्या अर्थाने गाजविली.
फलश्रुती - फक्त चर्चाच झालेले विषय
जागतिक व्यापार, पृथ्वीच्या वातावरणात वेगाने होत असलेली तापमानवाढ, कर आकारणी, इराणचा अणू करार यावर फक्त  चर्चा झाली.
अॅमेझाॅनच्या सदाहरित जंगलाला लागलेली आग हा जागतिक चिंतेचा विषय होता. जगाचे फुप्पूस असलेल्या व जगाला 20 % प्राणवायू पुरवणाऱ्या ह्या जंगलाचे क्षेत्रफळ जवळजवळ भारताइतके आहे. या जंगलाचा 60 टक्के भाग ब्राझीलमध्ये आहे. वणव्याचा विषय फ्रान्सने मांडताच ब्राझीलच्या अनुपस्थितीत या प्रश्वावर चर्चा करणे योग्य होणार नाही, असे डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हणताच ब्रिटन, इटाली, जपान, स्पेन व चिली यांनी या मताला दुजोरा दिला. या वणव्याचे कारण नैसर्गिक की मानवनिर्मित, हा मुद्दाही चर्चेत चर्चिला गेला. जागतिक आयाम असलेला हा विषय समोर आला व जी 7 ने मदत  कार्यात सहभागी होत भरघोस मदत देऊ केली, हे चांगले झाले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या पुनर्रचनेबाबत निरनिराळ्या व्यासपीठांवर सतत चर्चा होत असूनही अजूनही एकमत झालेले नाही. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या कायम सदस्यता व नकाराधिकार असलेले 5 देश व पाच प्रादेशिक गटातून अस्थायी 10 सदस्य आहेत. या रचनेत बदल करून भारतासह आणखी काही देशांना कायम सदस्यता देण्याची गरज आहे.
एकमत झालेले विषय
वर्ल्ड ट्रेट आॅरगनायझेशन ने बौद्धिक संपदेबाबतचे प्रश्न तातडीने निकालात काढावेत तसेच अनुचित व्यापार प्रथांना पायबंद घालावा.
नियम शिथिल करून एका आंतरराष्ट्रीय करप्रणालीचा विकास करावा. ओइसीडी (आॅर्गनायझेशन फाॅर एकाॅनाॅमिक कोआॅपरेशन अॅंड डेव्हलपमेंट) या संघटनेचे साह्य घ्यावे. ही संघटना आर्थिक विकास आणि जागतिक व्यापार यांना चालना देण्याच्या हेतूने 1961 साली  36 देशांनी एकत्र येऊन  स्थापना केली आहे.
इराणने कधीही अण्वस्त्रे तयार करू नयेत. आणि शांतता आणि स्थैर्य स्थापनेसाठी प्रयत्न करावा, असे ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जाॅनसन यांचे आग्रही मत होते. युरोपीयन देशही इराणशी जुळवून घ्यावे या मताचे होते तर डोनाल्ड ट्रंप यांचे मत फास आणखी आवळावे असे होते. इराण, रशिया व व्हेनेझुएला या खनिज तेल व वायू यांची निर्यात करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेने एकतर्फी निर्बंध टाकले आहेत. या प्रश्नाबाबतही परिषदेत तोडगा निघू शकला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण धरसोडीचे असते. उत्तर कोरिया व इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला आळा घालण्याचा ट्रम्प यांचा अाग्रह आहे. पण ते स्वत:च नव्या शस्त्रास्त्रस्पर्धेला निदान निमित्ततरी ठरले आहेत. त्यांनी इराण कराराप्रमाणेच सोव्हिएत रशियाबरोबरच्या 1987 सालच्या इंटरमिजिएट-रेंज न्यूक्लिअर फोर्सेस ट्रिटी (आयएनएफ) या करारातून बाहेर पडण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून रशियाने नवीन आण्विक क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याचे ठरविले आहे. आता त्याच रशियाला डोनाल्ड ट्रंप 7 च्या पुढील  बैठकीला निमंत्रित करणार आहेत!
  इमॅन्यूएल मॅक्राॅन यांचा धाडसी निर्णय
  यजमान इमॅन्यूएल मॅक्राॅन यांनी, कुणालाही बोलावण्याच्या यजमानाच्या खास अधिकाराचा वापर करून, इराणच्या प्रतिनिधीला बोलावणे हा एक राजकीय जुगारच होता. ब्रिटन आणि अमेरिका या दोघांनी या कृतीला पाठिंबा दिला नाही पण विरोधही केला नाही. इराणच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीच्या निमित्ताने इराण आणि ब्रिटन व अमेरिका यातील तेढ कमी होण्यास मदतच होईल. असे झाले तर मॅक्राॅन यांची प्रतिमा राजकीय क्षितिजावर खूपच उंचावेल, यात शंका नाही.  युक्रेनवरील रशियाचे संभाव्य आक्रमण, सीरियातील न थांबणाऱ्या कटकटी, लीबियातील धुमसता संघर्ष, उत्तर कोरियाचे तळ्यामळ्यात यावर फक्त चर्चाच झाली.
रशियाने युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करू नये यासाठी फ्रान्स आणि जर्मनीने 6 जून 2014 ला निर्माण झालेल्या नाॅर्मंडी काॅन्टॅक्ट ग्रुपची म्हणजे जर्मनी, फ्रान्स, युक्रेन आणि रशिया यांची परिषद आयोजित करावी. (याच दिवशी 70 वर्षांपूर्वी  नाॅर्मंडी किनाऱ्यावर दोस्त राष्ट्रांच्या फौजा उतरल्या होत्या.)
मुद्दा चर्चेला आला नाही, हीच सर्वात मोठी फलश्रुती
   काश्मीरचा मुद्दा द्विपक्षीय असल्याचे ट्रम्प यांच्याकडून वदवून घेण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आलेले यश हा भारताच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हटला पाहिजे.  हा मुद्दा द्विपक्षीय मानला गेला. तो चर्चेला आला नाही, हा भारताच्या परराष्टीय धोरणाचा सर्वात मोठा विजय ठरतो.
    ही परिषद यशस्वी झाली म्हणायची की अयशस्वी म्हणायची? याबाबत मतभिन्नता आढळते आहे. आज जगात जी-7, जी-20, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, आफ्रिकन युनियन, अरब लीग, आखात सहकार्य संघटना, इस्लामी देशांची संघटना, शांघाय सहकार्य संघटना अशा अनेक संघटना आहेत. या स्थापनेमागील उद्दिष्टे त्या पूर्ण करू शकल्या आहेत का?  यांच्याही बैठका होतात; पण एकमुखी कोणताही निर्णय होत नाही. पण त्या एकत्र बसतात, संवाद साधतात, हेही महत्त्वाचे नाही का? तुटेपर्यंत संवाद ताणायचा नाही, असाही सर्वांचा कल असतो? हे काय कमी आहे होय?