सीमारेषा रेषा पाच आणि करारही तेवढेच, पण…

सीमारेषा रेषा पाच आणि करारही तेवढेच, पण… वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 1920 पूर्वीच्या चीनच्या एकाही नकाशात अक्साई चीन हा चीनचा भाग असल्याचे दाखविलेले नाही. इतिहास काळापासून अक्साई चीन लडाखचाच भाग आहे. 19 व्या शतकाच्या मध्यापासून तो ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता. तसे पाहिले तर संपूर्ण तिबेट हा एक पांढरा पठारी भाग असून अक्साई चीनही तसाच पांढरा असून भौगोलिक दृष्ट्या या पठाराचाच भाग आहे पण राजकीय दृष्ट्या मात्र तो काश्मीरचा (भारताचा) भाग आहे. 5,180 मीटर उंचीवरच्या, अलगथलग पडलेल्या, वास्तव्यास अयोग्य असलेल्या ओसाड अक्साई चीनला, म्हणजे पांढऱ्या दगडांच्या वाळवंटाला, महत्त्व आले ते 1950 साली. कारण चीनने बांधलेला शिंजियांग ते तिबेट रस्ता या भागातून गेला होता. आपल्या बेसावधपणाची कमाल इतकी की, तो बांधून होईपर्यंत आपल्यालाच हे कळलेच नव्हते. असेही म्हणतात की, हिंदी चिनी भाईभाईचा पगडा आपल्यावर एवढा जबरदस्त बसला होता की, चीनच्या घुसखोरीचे असेच अनेक प्रकार रशियाने आपल्या नजरेस आणून दिल्यामुळेच आपल्याला कळले. रशियाने असे का केले? कारण चीन आणि रशिया हे दोन्हीही तर साम्यवादी देश होते. याचे कारण असे की, चीन रशियातही घुसखोरी करीत होता. याबाबत कळताच मात्र भारताने हरकत घेतली होती. उत्तरादाखल व भारताला धडा शिकवायचा म्हणून चीनने संपूर्ण अक्साई चीनच 1962 मध्ये जिंकून घेतला. पाच सीमा काश्मीरला तिबेटपासून वेगळे करून दाखविणाऱ्या जुन्या आणि नव्या मिळून एकूण 5 सीमा आहेत. यापैकी तीन प्रत्यक्ष आखलेल्या तर दोन अशाप्रकारे न आखलेल्या पण दाखवता येऊ शकतील अशा आहेत. 1865 ची जॅानसन लाईन (अर्डग - जॅानसन लाईन) - विल्यम जॅानसन यांनी वर्ष 1865 मध्ये सर्वेक्षण करून जम्मू आणि काश्मीरची परंपरेवर आधारित व सामरिक हितसंबंध लक्षात ठेवून सीमारेषा आखली. भारत सामान्यत: हीच रेषा अक्साई चीनची बहिरेखा म्हणून दाखवतो. पुढे सैनिकी गुप्तहेरप्रमुख जॅान अर्डग यांनी वर्ष 1897 मध्ये या सीमारेषेला मान्यता द्यावी, अशी शिफारस ब्रिटिश सरकारला केली. काश्मीर आणि चिनी तुर्कस्तान व तिबेट यांना स्पर्श करीत ही सीमा रेषा जाते. या सीमारेषेनुसार पांढऱ्या दगडांचे वाळवंट म्हणून ओळखले जाणारे अक्साई चीन काश्मीरमध्ये समाविष्ट आहे. 1873 ची फॅारिन ॲाफिस लाईन - ही सीमारेषा लानाक - ला पासून सुरू होऊन वायव्येकडे सरकत काराकोरम पर्वत रांगांना मिळते. 1899 ची मॅकार्टने - मॅक्डोनल्ड सीमारेषा (एम-एम लाईन) - वर्ष 1899 मध्ये मॅकार्टने आणि मॅक्डोनल्ड सीमारेषा नावाने ओळखली जाणारी रेषाही सुचविण्यात आली. ही 1873 च्या फॅारिन ॲाफिस लाईनशी पुष्कळशी मिळतीजुळती आहे. त्या काळात रशियन साम्राज्य पुढेपुढे सरकत चालले होते. त्याला आवर घालण्याचा हा ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. म्हणजे या सर्व घडामोडींचा चीनशी संबंधच नव्हता, असे म्हणता येईल. 1958 ची गस्तबिंदू जोडून तयार होणारी काल्पनिक रेषा - 1958 पर्यंत भारताच्या गस्ती तुकड्या या भागात गस्तीसाठी जिथपर्यंत जात असत ते बिंदू आजही दाखवता येतात/येतील. हे बिंदू जोडूनही एक काल्पनिक रेषा दाखवता येईल/ येते. असा शब्दप्रयोग करण्याचे कारण असे की, प्रत्यक्षात ही रेषा कागदावर आखलेली नाही. सर्वात महत्त्वाचे असे की, हीच रेषा वारसा हक्काने 1947 मध्ये भारतासाठी सीमारेषा म्हणून मान्य करण्यात आली. या रेषेबाबत 1959 पर्यंत चीनने कोणतीही हरकत घेतली नव्हती. पण आपण तिबेट 1950 मध्ये चीनला बहाल केल्यानंतर वर्ष 1957 मध्ये चीनने सिकियांग- तिबेट रस्ता बांधला. हा रस्ता अक्साई चीनमधून म्हणजे भारताच्या भूभागातून जात होता. आता मात्र ही रेषा चीनला खुपू लागली. पाचवी काल्पनिक रेषा - चीनच्या गस्ती तुकड्याही भारताप्रमाणेच पण वेगळ्या बिंदूंपर्यंत गस्त घालीत असत. ह्यांचीही अशीच एक काल्पनिक रेषा दाखवता येते. 1962 नंतर निर्माण झालेली प्रत्यक्ष ताबा रेषा - 1962 साली चीनने एकतर्फी कारवाई करीत अक्साई चीन व अन्य भूभाग ताब्यात घेऊन एक नवीनच सीमारेषा आखण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच भारताने याला मान्यता दिलेली नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार आणि चर्चेनंतर झालेल्या सहमतीनुसारही, सीमरेषांना उभय देशांचा लागून असलेला 1 वा 2 किमी भूभाग धूसर समजून, तो कुठल्याही स्थायी स्वरुपाच्या बांधकामासाठी वर्ज मानला जातो. हे पथ्य चीनने पाळले नाही. पाच करार पण पालन शून्य! चला. आता वर्तमान काळाच्या जवळपास येऊन 5 करारांचीही माहिती घेऊया. चुकून किंवा क्षणिक आवेगाच्या अधिन होऊन संघर्ष होण्याची संभाव्यता गृहीत धरून 1962 साली चीननेच एकतर्फी आखलेल्या ताबारेषेला जपण्यासाठी (?) आजपर्यंत भारत आणि चीन यांच्यात एकूण 5 करार करण्यात आले आहेत. पण आता चीनला ही 1962 साली त्यानेच एकतर्फी आखलेली रेषाही आणखी आत भारतात सरकवायची आहे. सध्याच्या संघर्षाचे मूळ इथेच आहे. पहिला करार झाला तो वर्ष 1993 मध्ये. हा करार मेंटेनन्स ॲाफ पीस ॲंड ट्रॅंक्विलिटी ॲलॅांग दी एलएसी हा होय. दुसरा करार झाला वर्ष 1996 मध्ये. कॅानफिडन्स बिल्डिंग मेझर्स ॲलॅांग दी एलएसी या करारानुसार बळाचा वापर न करण्याबाबत आणि शत्रुत्वपूर्ण हालचाली न करण्याबाबतचा हा करार होता. कारण वर्ष 1993 ते वर्ष 1996 या कालखंडात चीनचे ताबारेषा कुरतडणे सुरूच होते. वर्ष 2005 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या करारानुसार स्टॅंडर्ड ॲापरेटिंग प्रोसिजर्सची निश्चिती करण्यात आली. कारण वर्ष 1996 च्या करारावरची शाई वाळते न वाळते तोच, चीनने त्याच्या मते करारातील संदिग्ध असलेले मुद्दे पुढे करीत, कुरबुरी सुरूच ठेवल्या होत्या. करारातील तथाकथित संदिग्धता दूर करून तो आणखी स्पष्ट करण्यासाठी, काय घडल्यास किंवा काहीही घडल्यास, काय करायचे, हे या करारानुसार आखण्यात आले आहे. गस्ती तुकड्यात समजुतीचा घोटाळा होऊन संघर्ष उद्भवू नये, हा या मागचा हेतू सांगितला जातो. वर्ष 2012 मधील चौथ्या करारानुसार चर्चा करण्याच्या पद्धतीची व सहकार्यासाठीच्या तरतुदींची तजवीज करण्यात आली. पण तरीही चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केलीच. त्यामुळे पाचव्या करारानुसार 2013 मध्ये बॅार्डर डिफेन्स कोॲापरेशन ॲग्रीमेंटवर उभयपक्षी स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. याला एक तात्कालिक कारण घडले ते असे की, डेपसॅंग मध्ये चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली होती. जर कोणता भाग कुणाचा, यावर मतभेद झालेच, तर त्याला धूसर भाग (ग्रे झोन) मानले जावे, असे या करारान्वये ठरले. या भागात आपापल्या समजुतीनुसार दोन्ही देशांच्या गस्ती तुकड्या गस्त घालू शकतील पण या भागात कायमस्वरुपी कोणत्याही स्वरुपाची उभारणी मात्र करू नये, असे ठरले आहे. पण चीनने या ठिकाणी सुद्धा चौक्या उभारल्या आहेत. भारत 1962 चा आणि आजचा 1993 च्या मूळ व पहिल्या सीमा करारातील तरतुदीनुसार कुणीही ताबारेषा ओलांडलीच तर त्याने परत आपल्या हद्दीत परत जावे, असे ठरले आहे. गलवान आणि पेंगॅांग सरोवराच्या बाबतीत चीनकडून ही आगळीक घडूनही व वारंवार बजावल्यानंतरही चिनी सैनिक मागे हटायला तयार नाहीत. उलट त्यांनी या भागात बांधकामही केले आहे. ताबारेषेचे उल्लंघन झाल्यास दोन्हीबाजूंच्या सेनाधिकाऱ्यांनी संयुक्त पहाणी करून मार्ग काढावा. पण असे न होता. पण याप्रकारे अंमलबजावणी होते आहे किंवा पाहणी करण्यास गेलेल्या 3 अधिकाऱ्यांची व नंतर ते धरून एकूण 20 सैनिकांची हत्या करण्यात आली. याला अर्थातच तडाखेबाज उत्तर देऊन भारताने चीनच्या दुपटीपेक्षा जास्त सैनिकांना कंठस्नान घातले आहे. पाचवा करार 2013 मध्ये झाला होता. वर्ष 2014 मध्ये दिल्लीत सत्ताबदल होऊन मोदी सरकार स्थानापन्न झाले आहे. म्हणूनच 2020 मध्ये आगळीक होताच चीनला 1962 नंतरचा, जबरदस्त असा, पहिलाच तडाखा बसला आहे. तेव्हापासून चीनला सन्माननीय माघार (ॲानरेबल रिट्रीट) घेता यावी यासाठी किंवा तयारीसाठी आणखी वेळ मिळावा यासाठी किंवा प्रतिपक्षाची दमछाक करण्यासाठी सध्याचे वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ चीनने लांबवले असले पाहिजे. अशी ही साठा उत्तरांची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण व्हावी, अशी लेखनमर्यादा असल्यामुळे, आटोपशीरपणा उदारमनाने समजून घ्यावा, ही विनंती. नकाशा अक्साईचीन अक्साई चीन, सिकियांग - तिबेट रस्ता, 1962 ची ताबारेषा, चुशुल, दौलतबेग ओल्डी, काराकोरम पर्वत रांगा आदी