अफगाणिस्तान, लोकसत्तेकडून दंडसत्तेकडे वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430, E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 33 मंत्र्यांपैकी पैकी 14 मंत्री जागतिक पातळीवर ‘मोस्ट वॅान्टेड’ असलेले, वांशिक असमतोल असलेले, एकही महिला मंत्री नसलेले काळजीवाहू तालिबानी मंत्रिमंडळ दुसऱ्यांदा अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानच्या सूचनावजा आदेशानुसार सत्तेवर येते आहे. या दोघांनी मिळून भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करू नयेत यासाठी आपल्याला विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. अफगाणिस्तानची सूत्रे तालिबान्यांच्या म्हणजेच पर्यायाने पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या म्हणजेच चीनच्याही हातात गेली असून त्या देशातील आपली सर्व राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आलेली आहे. राजकीय आणि आर्थिक गुंतवणूक चटकन नजरेत भरणारी आहे. पण अफगाणिस्तानातून परागंदा होऊन भारतात आश्रयाला आलेल्यांच्या तोंडचे उद्गार ऐकले की, संवेदनशील मनाला इतर गुंतवणुकींवरही होत असलेला प्रतिकूल परिणाम जाणवतो. अशा घटना जगात यापूर्वीही घडलेल्या आहेत. तालिबानी जुने आणि नवे तालिबान्यांची पहिली कारकीर्द 1996 ते 2001 या कालखंडात अफगाणिस्तानने अनुभवलेली होती. तिच्या तुलनेत ही दुसरी कारकीर्द कशी असेल, या विषयीचे निरनिराळे अंदाज बांधले जात होते आणि आहेत. नवीन मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा पूर्वेतिहास आणि या मंत्रिमंडळाचा विशेषताविषयक तपशील लक्षात घेतला तर या विषयीचे अंदाज बांधतांना सोयीचे होईल, असे वाटते. कारण आता बंदूक चालविणाऱे सरकारही चालवणार आहेत. हे सर्व मुळात आदेशानुसार शस्त्रे चालविणारे टोळीवाले आहेत. त्यांना आता राज्यशकटही हाकायचा आहे. प्रस्थापितांना उलथून टाकणारे क्रूर आणि जहाल असावेच लागतात, तर लोकशाही पद्धतीने राज्यशकट हाकणारे नेमके याच्या उलट असावे लागतात. असे नसले तर काय होते, हे चीन, क्युबा, युगांडा आणि इथिओपियाचा या सारख्या देशांचा इतिहास बघितला की, हे लक्षात येते. दुसरे असे की ते सुरवातीलाच समाजातील जमीनदारांसारख्या शक्तिकेंद्रांना, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या धनवंतांना आणि जाणत्या आणि विद्वानांनाच्या रूपात असलेल्या बौद्धिक संपदेला, कलाकारांच्या रूपात असलेल्या सांस्कृतिक ठेव्याला उध्वस्त करतात. असे केल्याने त्यांना आव्हान देऊ शकणाऱ्या पर्यायाचा पायाच मुळापासून ते उखडून टाकतात. अफगाणिस्तानमध्ये याच इतिहासाची उजळणी होते किंवा कसे ते आता पहायचे आहे. हे मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशक नाही. यात मुख्य भरणा 42 % पश्तुनांचा आहे. हे स्थापन होत असतांना पाकिस्तानच्या आयएसआय (इंटर-स्टेट इंटेलिजन्स) चे प्रमुख हमीद फैज हे अफगाणिस्तानच्या दौऱ्यावर होते, हा योगायोग खचितच नव्हता. मंत्रिमंडळात ‘जागतिक कीर्तीचे’ दहशतवादी आहेत. तालिबान्यांनी अमेरिकेच्या एका लष्करी अधिकाऱ्याचे अपहरण केले होते त्याच्या सुटकेच्या मोबदल्यात अमेरिकेने ज्या चार तालिबान्यांची ग्वांटानामो तुरुंगातून सुटका केली, ते सर्व आजच्या मंत्रिमंडळात आहेत एवढे समजल्यानंतर आणखी काही सांगायला नको. मंत्र्यांची निवड पाकिस्तानच्या आग्रहानुसार पाकिस्तानच्या आयएसआयचे प्रमुख अफगाणिस्तानमध्ये आल्यानंतर तीन दिवसांनीच 7 सप्टेंबरला अफगाणिस्तानच्या हंगामी मंत्रिमंडळाची घोषणा होते, हा केवळ योगायोग आहे, असे कोणीही मानणार नाही. या मंत्रिमंडळाची रचना इराणच्या मंत्रिमंडळाशी मिळतीजुळती आहे. इराण शियापंथी तर तालिबानी पक्के सुन्नीपंथी आहेत, तरीही. इराणप्रमाणेच तालिबान्यांचा सर्वोच्च धार्मिक नेता, मुल्ला हबिबुल्ला अखुंडजादा हाही सर्वोच्च अधिकारी असला तरी तो शासनाचा हिस्सा असणार नाही. अखुंडजादाने सरकारी कारभार इस्लामी कायदे आणि शरीयतला अनुसरून असावेत, अशा सूचना मंत्रिमंडळाला दिल्या आहेत. शांतता, समृद्धी आणि विकास ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानचे हितसंबंध जपण्साठी सरकार कटिबद्ध असले पाहिजे, असा आदेश त्याने दिला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सध्या जे चालू आहे, ते मात्र या आदेशाच्या विपरित आहे. शांतता असलीच तर ती स्मशानशांतता आहे. समृद्धीची लूट सुरू आहे आणि विकासाची जागा भकास वातावरणाने घेतली आहे. नवीन सरकारची आणखीही काही वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले असे की, या मंत्रिमंडळावर पाकिस्तानचा ठसा उमटलेला जाणवतो. तालिबान्यांमधल्याच पण सध्या पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली असलेल्या हक्कानी नेटवर्क ह्या गनिमी काव्याने लढणाऱ्या कंदहारस्थित गटाचे विशेष प्रभुत्व या मंत्रिमंडळावर असणार आहे. हक्कानी म्हणजे योग्य, किंवा बरोबर! कतारची राजधानी दोहा येथे तालिबानींचा जो चर्चागट जागतिक समूहांशी संपर्क साधून होता आणि ज्यात भारताचाही समावेश होता, त्या गटाला मंत्रिमंडळाची रचना करतांना बाजूला सारलेले दिसून येते. मुल्ला मोहंमद हसन अखुंड या नेत्याची पंतप्रधानपदी झालेली निवड, मंत्रिमंडळात भारतविरोधी हक्कानी गटाला मिळालेला मोठा वाटा, ह्या बाबी पाकिस्तानी प्रभावाच्या द्योतक आहेत. हक्कानींच्या प्राबल्याचे स्वरूप दुहेरी दुसरे असे की, हक्कानी गटाची केवळ संख्याच जास्त आहे, असे नाही तर बहुतेक महत्त्वाची खातीही त्यांच्याकडेच आहेत. जलालुद्दिन हक्कानी ह्या कुप्रसिद्ध योद्ध्याचा पुत्र सिराजुद्दिन हक्कानी हा पाकिस्तानचा विश्वासू हस्तक आहे. याचे पाकिस्तानमधील अल-कायद्याशी अतिशय निकटचे संबंध आहेत. 2008 मध्ये यानेच काबूल येथील भारतीय वकिलातीवर हल्ला करून 58 लोकांना ठार केले होते. याचे अंतर्गत मंत्री (इंटिरिअर मिनिस्टर किंवा गृहमंत्री) या नात्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेवर तर नियंत्रण असेलच पण त्याचबरोबर प्रांतांच्या गव्हर्नरांच्या नेमणुकाही हाच करणार आहे. त्यामुळे ही सर्व पदे पाकिस्तानच्या आयएसआय च्या सल्ल्यानुसारच भरली जातील, हे उघड आहे. ही बाब भारतासाठी अत्यंत प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता आहे. सिराजुद्दिन हक्कानीला पकडण्यास उपयोगी पडेल अशी माहिती देणाऱ्याला अमेरिकेने 10 मिलियन डॅालरचे बक्षीस घोषित केले आहे. खलील हक्कानी जलालुद्दिनचा भाऊ आणि सिराजुद्दिनचा काका आहे. हा निर्वासितांसाठीच्या मंत्रिपदी असणार आहे. हा अल-कायदाशी संबंध असलेला घोषित दहशतवादी आहे. 5 मिलियन डॅालरचे बक्षीस याचा ठावठिकाणा सांगणाऱ्याला जाहीर झाले आहे. मुल्ला ताज मीर जावेद हा गुप्तहेर खात्याच्या उपमंत्रिपदी असणार आहे. याने अल-कायदाचे जिहादी गट तयार केले आहेत. रशिया आणि अमेरिका या महासत्तांनीच वेगवेगळ्या वेळी या ‘हक्कानी नेटवर्क’ला आर्थिक आणि लष्करी मदत एकमेकांच्या विरोधात लढण्यासाठी दिली होती. भस्मासुराने निर्मात्यांच्याच जिवावर उठल्याच्या अनेक उदाहरणांपैकी हेही एक प्रमुख उदाहरण आहे, असे म्हटले तर ते चुकेल का? जुन्या 1996 ते 2001 या काळात मंत्री असलेला मुल्ला मोहंमद उमर हाही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सूचीतलाच दहशतवादी आहे. आयएसआय शी याचे घनिष्ठ संबंध आहेत. पंतप्रधान मुल्ला मोहंमद हसन अखुंड कडवा धार्मिक नेता आहे. कंदहारमध्ये जन्मलेला अखुंड हा दहशतवादी आहे. हा पाश्चात्य तसेच मुजहिद्दिन या दोघांचाही द्वेश करतो. मुल्ला अब्दुल मानान उमरी हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मंत्री आहे. मुल्ला अब्दुल घनी बरादर हा दोहा येथील तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाचा प्रमुख होता. अमेरिकेशी झालेल्या करारावर तालिबान्यांच्या वतीने याची स्वाक्षरी होती. तो पंतप्रधान होईल, अशी अपेक्षा होती. पण मुल्ला हसन अखुंदने त्याचा पत्ता काटला असे बोलले जाते. मुल्ला बरादरला 2010 साली कराचीत पाकिस्तानच्या गुप्तहेर खात्याने अटक केली होती. त्याने त्यावेळचे अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझई यांच्याशी संधान बांधले होते, असा त्याच्यावर आरोप होता. ट्रंप प्रशासनाच्या आग्रहामुळे पाकिस्तानने त्याला 2018 साली मुक्त केले होते. 2019 पासून तो अमेरिकेबरोबरच्या वाटाघाटीत नेतृत्व करीत होता. 2020 पासून तर तो खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी फोनवर बोलणी करू लागला होता. याचा पत्ता कापण्यात आयएसआयचीही प्रमुख भूमिका होती. दुसरा उपपंतप्रधान उझबेक जमातीचा अब्दुल सालेम हनाफी हा अमेरिकेशी वाटाघाटी करणाऱ्या चमूचा सदस्य होता. वाटाघाटीत मान्य केल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशी नाही. पश्तूनांची लोकसंख्या 42 % आणि अन्यांची 58% आहे. पण या इतर जमातींना 33 सदस्यांच्या मंत्रिमंडळात फक्त तीनच पदे आहेत. त्यामुळे हे मंत्रिमंडळ जसे सर्वसमावेशी नाही, तसेच ते प्रातिनिधिकही नाही. शिवाय भविष्यात या उरलेल्या 20 मंत्र्यांपैकी अनेकांची तोंडे निरनिराळ्या दिशांना राहतील. यांच्यात वर्चस्वासाठी स्पर्धा राहील. तालिबान्यांमधील गटांमध्ये वर्चस्वाबरोबरच श्रेय, संपत्ती आणि सत्तेसाठी हाणामारी सुरू होईल. विजय दोहा वाटाघाटींमुळे की कडव्या तालिबान्यांच्या तलवारबाजीमुळे, हा सध्याचा वादाचा मुद्दा आहे. व्यवहारवादी नेते आणि कर्मठ मूलतत्त्ववादी नेते असा संघर्षही रंगू लागला आहे. उझबेक वंशीय अब्दुल सलाम हनाफी उपपंतप्रधान आहे तर सैन्यप्रमुख कारी फसिहुद्दिन आणि अर्थमंत्री कारी दीन हनीफ हे ताजिक आहेत. अफगाण नेत्यांच्या चर्चेत महिलांचा समावेश होता पण मंत्रिमंडळात मात्र नाही. भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे? डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी ॲकॅडेमीत शिक्षण घेतलेला शेर मोहंमद अब्बास स्टॅनेकझई हा नवीन राजवटीत परराष्ट्रव्यवहार मंत्री होईल, असे गृहीत धरले जात होते. पण तसे झाले नाही. दोहा येथे झालेल्या वाटाघाटीत इतर देशांच्या प्रतिनिधींशी बोलणी करण्याची जबाबदारी उपप्रमुख या नात्याने स्टॅनेकझईकडे होती. 1996 च्या तालिबानी राजवटीत तो परराष्ट्रव्यवहार खात्याचा उपमंत्रीही होता. कतारमधील भारतीय राजदूत दीपक मित्तल स्टॅनेकझईशी संपर्क साधून होते. त्यांची अधिकृत भेट 31 ॲागस्टला झाली होती. स्टॅनेकझई असो वा बरादर हे दगडापेक्षा वीट मऊ अशाप्रकारचे नेते होते आण आहेत. ही बोलणी तालिबान्यांच्या मुखंडांना आवडली नाही. म्हणूनच बहुदा स्टॅनेकझई ऐवजी अमीरखान मुत्तकी हा आज परराष्ट्रव्यवहारमंत्री आहे. दोहा चर्चेतला प्रमुख नेता मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यालाही पंतप्रधानाऐवजी उपपंतप्रधान हे शोभेचे पद मिळाले आहे. वास्तविक बरादर हा नेता तर तालिबानच्या संस्थापकांपैकी एक आहे. भारतासाठी सध्याची परिस्थिती बिकट आहे, यात शंका नाही. पण अशा परिस्थितीला धीराने, निर्धाराने, नेटाने आणि तोल जाऊ न देता सामोरे जाणे हा एकच उपाय असतो. परिस्थितीला जसे बिकटतेचे वरदान असते, त्याप्रमाणे अस्थिरतेचा शापही असतो, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्याचाही विसर पडायला नको.