‘हे युग युद्धाचे नाही’, मोदींची मुत्सद्देगिरी तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक२७/०९/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. ‘हे युग युद्धाचे नाही’, मोदींची मुत्सद्देगिरी वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? उझ्बेकिस्तानमधील समरकंद शहरात शांघाय सहकार्य संघटनेची शिखर परिषद नुकतीच संपन्न झाली आहे. पर्शियन भाषेत समर म्हणजे दगड किंवा खडक आणि कंद म्हणजे किल्ला किंवा गाव. असे आहे हे समरकंद किंवा दगडी किल्ला किंवा खडकांचे गाव. उझ्बेकिस्तानची राजधानी ताश्कंद म्हणजेही दगडांचे गावच. ताश म्हणजे दगड आणि कंद म्हणजे गाव. समरकंद आग्नेय उझ्बेकिस्तानमधले तसेच मध्यआशियातीलही सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक आहे. ख्रिस्तपूर्व 7 व्या किंवा 8 व्या शतकातील हे गाव चीन आणि युरोपला जोडणाऱ्या रेशीम मार्गामुळे (सिल्क रूट) भरभराटीला आले, असे सांगतात. अलेक्झांडरने ख्रिस्तपूर्व 320 मध्ये हे शहर जिंकले तेव्हा ग्रीक लोक याला नुसते मरकंद म्हणत. आज या शहराची लोकसंख्या 5.5 लक्ष इतकी आहे. उझ्बेकिस्तानमधील समरकंद येथे शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशन (एससीओ) किंवा शांघाय सहकार्य संघटन म्हणजे युरेशियातील (युरोप आणि आशियातील) राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षणविषक उद्दिष्ट्ये समोर ठेऊन 15 जून 2001 ला चीन, कझख्सस्थान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केलेली आघाडी आहे. उझबेकिस्थान वगळता उरलेल्या पाच राष्ट्रांचा गट शांघाय फाईव्ह या नावाने 26 जून1996 पासूनच कार्यरत होता. आज या संघटनेचे भारत आणि पाकिस्तान हे 9 जून 2017 ला सदस्य झाल्यानंतर 8 सदस्य आहेत. इराणने 17 सप्टेंबर 2021 ला सदस्येसाठी एमओयुवर स्वाक्षरी केली असून 2023 मध्ये भारतात शांघाय सहकार्य संघटनेची शिखर परिषद होईल तेव्हा, इराणला सदस्यता बहाल करण्यात येणार आहे. असे आहे शांघाय सहकार्य संघटन भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला तर शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशन (एससीओ) किंवा शांघाय सहकार्य / सहयोग संघटन ही जगातील सर्वात मोठी प्रादेशिक संघटना आहे. युरेशियाचा 60% भूभाग या संघटनेने व्यापला आहे तर जगातील 40% लोक या संघटनेने व्यापलेल्या क्षेत्रात राहतात. जगाचा 30% ग्रॅास डोमेस्टिक प्रॅाडक्ट (जीडीपी)/सकल देशांतर्गत उत्पन्न या क्षेत्रातून येते. एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय. निरीक्षक - या आघाडीत निरीक्षक म्हणून अफगाणिस्तान, बेलारुस, इराण आणि मंगोलिया हे देश आहेत. डायलॅाग पार्टनर्स - डायलॅाग पार्टनर्स (संवादात सहभागी होणारे) या नात्याने आर्मेनिया, अझेरबाईजान, इजिप्त, कंबोडिया, नेपाळ, कतार, सौदी अरेबिया, श्रीलंका आणि तुर्कस्तान यांचा समावेश आहे. गेस्ट अटेंडंट्स - याशिवाय गेस्ट अटेंडंट्स (पाहुणे म्हणून निमंत्रित) म्हणून एसियन (असोसिएशन ॲाफ साऊथइस्ट एसियन नेशन्स), सीआयएस (कॅामनवेल्थ ॲाफ इंडिपेंडंट स्टेट्स) तुर्कमेनिस्तान, युएन (युनायटेड नेशन्स) हेही निमंत्रित असतात. मुख्यालय - संघटनेचे. बेजिंग येथे मुख्यालय असलेली आणि चिनी व रशियन या अधिकृत व्यवहार भाषा असलेली ही युरेशियातील (युरोप व आशिया खंडातील) संघटना राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षण या विषयांशी संबंधित आहे. कोरोना महामारीच्या काळात या संघटनेची शिखर परिषद आभासी पद्धतीने 2020 मध्ये रशियाने तर 2021 मध्ये ताजिकिस्तानने आयोजित केली होती. यावर्षी म्हणजे 2022 मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये समरकंद येथे 15 व 16 सप्टेंबरला शांघाय सहयोग संघटनेची शिखर परिषद आयोजित होती. समरकंद शिखर संमेलन उझ्बेकिस्तानमध्ये 15 आणि 16 सप्टेंबर 2022 ला युक्रेन-रशिया युद्धाच्या कृष्णछायेखाली संपन्न झालेल्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी समरकंद येथे आलेल्या राष्ट्रप्रमुखांचे स्वागत उझ्बेकिस्तानचे अध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव यांनी केले. यात किर्गिस्तान सदयर जापारोव्ह कझख्सस्थानचे अध्यक्ष कासीम-जोमार्ट टोकयेव, ताजिकिस्तानचे अध्यक्ष एमोमाली रहमॅान, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, भारतचे पंतप्रधान - नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ आणि इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. सहभागी सदस्यांपैकी सर्वांनी सहकार्यावर भर दिला तर एकेकाळी सोव्हिएट रशियाचे घटक असलेल्या काही राष्ट्रांच्या मनात उद्या आपलीही स्थिती युक्रेनसारखी तर होणार नाहीना ही भीती असावी, असे त्यांचे वर्तन होते. कोती दृष्टी सुरवात फोटो सेशनने झाली. यजमानांच्या एका बाजूल रशिया आणि दुसऱ्या बाजूला चीनचे अध्यक्ष नंतर अशाच प्रकारे अन्य संस्थापक राष्ट्रांचे प्रमुख आणि सर्वात शेवटी सदस्यता घेणारे म्हणून एका टोकाला भारत तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानचे राष्ट्रप्रमुख अशी योजना होती. पण ऱ्हस्व दृष्टीच्या व्यक्तींना भारताला टोकाला का उभे रहावे लागले, असा आक्षेप घ्यावासा वाटला. तर दुसऱ्या दिवट्याला मोदींनी आपले डोळे मिटून घेतलेले दिसले. चीनच्या अध्यक्षांकडे लाल झालेल्या डोळ्यांनी का पाहिले नाही, म्हणून त्यांनीटीकाही केली. आजवर मोदींवर घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांच्या जातकुळीचेच हे आक्षेप असल्यामुळे त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याचे कारण नाही. नंतर गोलमेज रचनेनुसार राष्ट्रध्यक्ष स्थानापन्न झाले. तेव्हा मोदी मोक्याच्या जागी आसनस्थ होते, तसेच नंतर सर्व उपस्थितांच्या फोटो सेशनमध्ये सरमिसळ पद्धतीने मोदी आणि शी जिनपिंग शेजारी शेजारी उभे होते, हे जळकुकड्यांना दिसू नयेत, याचेही आश्चर्य वाटायला नको. भारताची तटस्थता शांघाय सहकार्य संघटन हे संघटन अमेरिका आणि नाटो यांचे विरोधी असणाऱ्यांचे संघटन आहे, असे मानले जाते. या संघटनेत पूर्वीच्या सोव्हिएट रशियाचे घटक असलेले देश आहेत. या विरोधी गटाचे सामर्थ्य वाढावे, असा या संघटनेचा प्रयत्न असतो. अमेरिकेची धमकी आणि कोंडीला न जुमानता बेलारूसने युक्रेनयुद्धात मोलाचे सहकार्य केले आहे. ही मदत लक्षात ठेवून बेलारूसला सदस्य करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भारत हा एकमात्र सदस्य असा आहे की जो क्वाडचाही सदस्य आहे. तटस्थ आणि निर्भिड भूमिका घेऊन भारत या दोन्ही संघटनांमध्ये वावरत असतो. मतभेद आणि संघर्षाचे सावट चीन आणि रशिया यात युक्रेनयुद्धाबाबत मतभेद असल्याचे या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने समोर आले आहे. शी जिनपिंग यांनी तर पुतीन यांनाच बरेच प्रश्न विचारून बेजार केले, असे समोर आले आहे. याचे उत्तर आपण आपल्या भाषणात देऊ, असे पुतिन यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. चीन आता मध्य आशियात आपले वर्चस्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मध्य आशियातील अनेक देश एकेकाळी सोव्हिएट रशियाचे घटक होते. त्यामुळे रशियाला या भागात चीनची ढवळाढवळ सहन होण्यासारखी नाही, ही ‘अंदरकी बात’ आहे. शिवाय उझ्बेकिस्तान आणि किर्गिस्तान यातही यातही वाद आहेत. दहशतवाद्यांचा शिरकाव नको म्हणून उझ्बेकिस्तानने सीमेवर भिंत बांधली आहे. तसेच किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तान यातही जमीन, पाणी आणि गुरेचराईचे कुरण(गायरान) यावरून वाद आहेत. भारत आणि चीन, भारत आणि पाकिस्तान यातही वाद आहेत. आर्मेनिया आणि अझेरबाईजानमधील संघर्ष तर विकोपाला गेला आहे, हे एकेकाळच्या सोव्हिएट युनीयनमधील सोव्हिएट (प्रांत) होते. ते आजच्या शांघाय सहकार्य संघटनेचे डायलॅाग पार्टनर आहेत. या दोन देशांमधील सीमावाद हे संघर्षाचे कारण आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला मदत द्यायला सुरवात केली आहे, यात शस्त्रसामग्रीचा तसेच विमानांसाठीच्या सुट्या भागांचाही समावेश आहे. भारताने याबाबत आपला तीव्र विरोध नोंदवला आहे. तर इकडे रशियानेही पाकिस्तानला गॅस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण पाकिस्तानची हालत इतकी खस्ता झाली आहे की, या मदतीच्या कुबड्या घेऊनही तो देश फारसा चालू शकणार नाही. पण तरीही रशिया आणि अमेरिकेची भूमिका भारताला मान्य होण्यासारखी नाही, हे उघड आहे. फावल्या वेळातील वाटाघाटी उझबेकिस्तानचे पंतप्रधान अब्दुल्ला आरिफॉव्ह आणि समरकंदचे राज्यपाल यांनी पंतप्रधान मोदींचे समरकंदमध्ये स्वागत केले. शिखर परिषदेत दोन सत्रे झाली. पहिल्या सत्रात केवळ शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे केवळ 8 सदस्यच सहभागी झाले होते. तर दुपारच्या सत्रामध्ये इतर देशांनाही निमंत्रण होते. या अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातच झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत रशिया-युक्रेन युद्धासह इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात हजारो भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकले होते, दोन्ही देशांच्या मदतीनेच हे विद्यार्थी भारतात परत येऊ शकले. या सहकार्याबाबत भारताने रशियाचे आभार मानले. मात्र, या पूर्वीही अनेकदा फोनवर बोलल्याप्रमाणे आजचे युग युद्धाचे नाही तर लोकशाही, संवाद (डायलॅाग) राजकीय चातुर्याचे (डिप्लोमसी) आहे, असेही मोदी आग्रहाने म्हणाले. मोदींनी संवाद आणि राजकीय चातुर्यासोबत यावेळी लोकशाहीचाही उल्लेख केला, याची नोंद घ्यावयास हवी. अन्न, इंधन आणि खतांचे दुर्भिक्ष या आताच्या गंभीर आणि जटिल समस्या आहेत, यावर मोदींनी भर दिला. युक्रेनप्रकरणी भारताने रशियाचा निषेध केला नाही, शिवाय रशियाकडून वाढत्याप्रमाणात खनिज तेलही खरेदी केले, यावरून पाश्चात्य राष्ट्रांचा, भारत रशियाकडे झुकला आहे, असा जो गैरसमज झाला होतो तो, मोदींच्या या वक्तव्याने दूर व्हावयास पाहिजे. अनेक दशकांपासून भारत आणि रशिया यांच्यात चांगले संबंध राहिले आहेत. शिखर संम्मेलनातही रशियाने भारताबद्दल जी भूमिका व्यक्त केली, त्याबाबत भारत आभारी आहे, हे नमूद करण्यासही मोदी विसरले नाहीत. हे दोन्ही देश अडचणीचे प्रसंगी एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहत आले आहेत, याची नोंद घेत मोदींनी भारत आणि रशियाची मैत्री अभंग दुव्याने जोडलेली आहे, याचा उल्लेख केला आणि मुत्सद्देगिरी आणि ‘मोदी टच’ यांचा परिचय दिला.

राणी एलिझाबेथ यांच्या भारतभेटी आणि त्यांचे दाम्पत्यजीवन राणी एलिझाबेथ यांच्या भारतभेटी आणि त्यांचे दाम्पत्यजीवन! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? दिनांक 19 सप्टेंबर 2022 ला महाराणी एलिझाबेथ यांच्यावरील अंत्यसंस्कारप्रसंगी, राजकीय शिष्टाचाराला अनुसरून, भारताच्या राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू जातीने उपस्थित राहिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींही ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ यांना श्रद्धांजली वाहतांना म्हणतात, ‘मी एक आठवण कधीच विसरणार नाही. त्यांच्या भेटीला गेलो असतांना त्यांनी मला एक हातरुमाल दाखविला होता. हा खादीचा रुमाल महात्मा गांधीनी त्यांना भेट म्हणून दिला होता.” ब्रिटनच्या राणीचा जन्म 21 एप्रिल 1926 चा, मृत्यू 8 सप्टेंबर 2022 चा. म्हणजे 96 वर्षांचे दीर्घ आयुष्य वाट्याला आले होते. राणीचे राज्यही असेच 6 फेब्रुवारी 1952 ते 8 सप्टेंबर 2022 म्हणजे 70 वर्षे 214 दिवस होते. सत्तेची प्लॅटिनम ज्युबिली जून 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरी करण्यात आली होती. राणीचा कार्यकाळ ब्रिटिश सम्राटांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा कार्यकाळ मानला जातो. संपूर्ण जगाचा विचार केला तर राणीचा क्रमांक दुसरा लागेल. पहिला क्रमांक फ्रान्सच्या 14 व्या लुईचा लागतो. (72 वर्षे 110 दिवस). एलिझाबेथ यांचे पती प्रिन्स फिलिप हे तसे ड्यूक ॲाफ एडिंबरो! जन्म दिनांक 10 जून 1921 आणि मृत्यू दिनांक 9 एप्रिल 2021. म्हणजे शतक 2 महिन्यांनी हुकले होते. राणी एलिझाबेथ यांनी भारताला 1961, 1983 आणि 1997 अशा तीनदा पतीसहवर्तमान भेटी दिल्या आहेत. त्याअगोदर 1959 मध्ये पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी, पृथ्वीला प्रदक्षिणा घालण्यासाठी निघालेल्या प्रिन्स फिलिप यांचे, नवी दिल्ली विमानतळावर स्वागत केले होते. ब्रिटिश सत्तेने तुरुंगात टाकलेल्या नेत्यांनी झाले गेले विसरून जाऊन प्रत्येक वेळी निमंत्रित करून शाही दाम्पत्याचे यथोचित स्वागत केलेले आहे. पण दाम्पत्याचा प्रतिसाद तसाच होता का? 1961 1961 मध्ये एलिझाबेथ फिलिप यांचेसह भारतभेटीवर आल्या होत्या. त्यांनी मुंबई, जयपूर, तेव्हाचे मद्रास म्हणजे आत्ताचे चेन्नई आणि तेव्हाचे कलकत्ता म्हणजे आत्ताचे कोलकाता या शहरांना भेटी दिल्या होत्या. याशिवाय आग्र्याच्या ताजमहाललाही भेट दिली आणि महात्मा गांधी यांच्या राजघाट येथील समाधीचेही दर्शन घेतले होते. त्यावेळी त्यांनी आपल्या सॅंडल्स काढून मखमली सपात्या घातल्या होत्या. भारताचे तेव्हाचे राष्ट्रपती डॅा राजेंद्र प्रसाद यांचे खास पाहुणे असलेले हे दाम्पत्य, प्रजासत्ताकदिनाच्या संचलनप्रसंगी उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रित होते. रामलीला मैदानावरील विशाल सभेत, फर कोट आणि हॅट परिधान करून त्यांनी स्वागताचा स्वीकार केला होता. जयपूरला राजे सवाई मानसिंग यांनी त्यांना हत्तीवरून सहल करविली होती. यावेळी आयोजित केलेल्या शिकारीच्या कार्यक्रमात फिलिप यांनी वाघाची शिकार केली होती. फोटोत स्वत: फिलिप, जयपूरचे महाराज आणि महाराणी आणि शिकार केलेला आठ फूट लांबीचा मृत वाघ दिसत होता. या शिकारीनंतर त्यांच्यावर जगभर टीकेची झोड उठली होती. विरोधाभासाचा मुद्दा असा की, याचवर्षी फिलिप वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंडाचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले होते. पुढे त्यांनी दुर्गापूर स्टील प्लॅंटला भेट दिली होती. ब्रिटनच्या सहकार्याने हा पोलाद कारखाना उभारला गेला होता. नंतर हे दाम्पत्य कलकत्त्याला गेले तिथे त्यांनी व्हिक्टोरिया मेमोरियलला भेट दिली. दोघेही व्हिक्टोरिया राणीचे पणतू/खापरपणतू लागत होते. त्यामुळे त्यांना या भेटीचे विशेष अप्रूप होते.. 1983 1983 या वर्षी राष्ट्रकुलातील प्रमुखांची परिषद आयोजित होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी मदर थेरेसा यांना ‘ॲानररी ॲार्डर ॲाफ मेरिट’ प्रदान करून त्यांचा गौरव केला होता. 1997ची भेट आणि जलियनवाला बाग 1997 या वर्षीच्या भेटीची विशेषता ही आहे की, या भेटीत राणी एलिझाबेथ यांनी, जलियनवाला बाग प्रकरण एक वेदनादायक प्रकरण (डिस्ट्रेसिंग एक्झाम्पल) आहे, असे विधान केले. पण त्यांनी न दिलगिरी व्यक्त केली न माफी मागितली. त्यांनी आणि फिलिप यांनी 1919 मध्ये झालेल्या हत्याकांडानिमित्त उभारलेल्या स्मृतिस्थळालाही भेट दिली आणि पुष्पचक्र अर्पण केले. यावेळी उपस्थित जनसमुदाय ‘माफी मागा’, अशा घोषणा देत होता. शिष्टाचाराला अनुसरून किंवा आणखी काही कारणास्तव राज्यकर्ते ज्या बाबी विसरायला किंवा बाजूला सारायला तयार झाले होते, त्या बाबी विसरायला जनता मात्र तयार नव्हती. पूर्वी एकदा व्हॅाईसरॅाय लॅार्ड कर्झन म्हणाले होते की, जोपर्यंत आमचे भारतावर राज्य आहे, तोपर्यंतच आम्ही जगातील सर्वशक्तिमान राष्ट्र असू. ज्या दिवशी आमच्या हातून भारतातली सत्ता जाईल त्या दिवशी आमची गणना ‘थर्ड -रेट पॅावर’ मध्ये केली जाईल. नाही म्हणायला 1997 मध्चे तत्कालीन पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांनीही अशीच टिप्पणी केली होती. शाही दाम्पत्य 1997 मध्ये भारतभेटीवर तिसऱ्यांदा आणि शेवटचे आले असतांना राजकीय वर्तुळात फिलिप यांच्या एका टिप्पणीमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. जलियनवालाबाग हत्याकांडात मृत्यू पावलेल्या नि:शस्त्र व निरपराध व्यक्तींची संख्या फिलिप यांना विश्वसनीय वाटली नाही, हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा असा होता की, याप्रसंगी सगळेच मेले, जखमी झालेले असे कुणीच कसे नव्हते, हा त्यांचा शंकेचा मुद्दा होता. एक सैनिक या नात्याने त्यांनी मांडलेला मुद्दा कदाचित बरोबर असेलही पण त्यांच्या असंवेदनशीलतेचा कितीतरी गंभीर मुद्दा या निमित्ताने निर्माण झाला होता, त्याचे काय? मृतांची संख्या सांगितली जाते त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त असेलही, अशा प्रसंगी सामान्यत: काही जखमीही असायला हवेत, हेही गृहीत धरले तरी जलियनवाला बाग हत्याकांड ही क्रूरतेची, असंवेदनशीलतेची, तसेच युद्धनीतीच्या दृष्टीनेही असमर्थनीय बाब होतीच होती, त्याचे काय?. लोकाना दारे बंद करून कोंडून बेछुट गोळीबार करून मारणे युद्धनीती आणि मानवता या कोणत्याही निकषानुसार समर्थनीय ठरणार नाही. फिलिप एवढेच म्हणून थांबले नाहीत. ते पुढे जे म्हणाले तेही निंदनीय ठरावे असेच होते. ‘मी जनरल डायर यांच्या मुलाबरोबर नेव्हीत होतो. हे कुटुंब माझ्या माहितीतले आहे’. जनरल डायर ‘असे’ नसणार ’, असे तर त्यांना सुचवायचे नव्हते ना?. राणी स्मृतिस्थळी नतमस्तक झाली, तिने पुष्पचक्र वाहिले. झाले ते वाईट झाले, असेही राणीचे शब्द आहेत. पण तिने भारतीयांची क्षमा मात्र मागितली नाही. मानवाच्या इतिहासात जलियनवालाबाग सारखे निंदनीय आणि समर्थन करता न येण्यासारखे प्रसंग घडत असतात. अशावेळी नंतर येणारी पिढी झाल्या प्रकाराबद्दल क्षमा मागते आणि त्या विषयावर पडदा टाकून नव्याने मैत्रीसाठी हात पुढे केला जातो. शाही दाम्पत्याने असे केले नाही. या पार्श्वभूमीवर झाले गेले सगळे विसरून भारतीयांनी प्रत्येक भेटीचे वेळी शाही दाम्पत्याचे उत्साहात आणि जल्लोशात स्वागत केले. सद्गुणातिरेक हाही दोषच मानला जातो, याची या निमित्ताने आठवण होते. एक वैशिष्ट्यपूर्ण दाम्पत्य! असे असले तरीही फिलिप आणि एलिझाबेथ हे भूतलावरील एकमेवाद्वितीय दांपत्य होते असे म्हटले पाहिजे. पत्निपरायण पती आणि पतिपरायण पत्नी असे त्यांचे वैशिष्ट्य होते, असे म्हटले जाते. हे म्हणतांना फिलिप यांची सार्वजनिक जीवनातील बेताल वक्तव्ये आणि महिलांचे बाबतीतली स्वैरता याकडे मात्र दुर्लक्ष करावे लागते. अशी ही लोकविलक्षण राणी! प्राप्तिकर आणि भांडवलावरील नफ्यावरचा कर भरणारी राणी! आपले निवासस्थान जनतेला पाहण्यासाठी खुले करणारी राणी! ब्रिटनमधील वारसाक्रमातील पुरुषप्रधानता संपवणारी राणी! प्रजाननांना भेटण्यासाठी जनता दरबार भरवण्यास सुरवात करणारी राणी! कुठल्याही वादात न अडकणारी राणी! मुलांच्या कुटुंबातील कलह पाहण्याचे नशिबी आलेली राणी! डायना या घटस्फोटित सुनेच्या अपघाती मृत्यूचा घाव सहन करणारी राणी! न कधी दु:ख दुसऱ्या सोबत वाटू शकणारी न कधी आनंदाचे जाहीर प्रदर्शन करू शकणारी राणी! ब्रिटिश साम्राज्याची सॅाफ्ट पॅावर असलेली राणी! दाम्पत्यजीवनाचा हीरक महोत्सव (डायमंड ज्युबिली) साजरा करण्याचा अपूर्व योग लाभलेली राणी! 15 पंतप्रधानांना शपथ देण्याचा अपूर्व योग लाभलेली राणी! प्रजाननांशी जवळीक साधण्याचे बाबतीत सर्वपूर्वसुरींना मागे टाकणारी राणी! जगावेगळे दांपत्यजीवन फिलिप यांनी विवाहानंतर नौदलातील नोकरीचा राजीनामा मात्र 1952 साली म्हणजे एलिझाबेथ राणी झाल्यानंतरच दिला. कारण ब्रिटनमध्ये राणीच्या नवऱ्याने राणीच्याच आधिपत्याखालील नौदलात नोकरी करणे मान्य होण्यासारखे नव्हते. राजीनाम्यानंतर ते केवळ सामाजिक, सांस्कृतिक व क्रीडाविषयक कार्यक्रमातच उत्साहाने सहभागी होऊ लागले होते. आपल्या पत्नीच्या कर्तृत्वाला आणि कीर्तीला सतत उजाळा मिळत रहावा यासाठी स्वत:च्या कर्तृत्वाला तिलांजली देणारा हा राणीचा नवरा जगाच्या इतिहासात विरळाच होता. क्वचित कुणी त्यांचा सत्कार करू लागला तर आपल्या पत्नीकडे हास्यमुद्रेने अंगुलीनिर्देश करण्यासही ते कधी चुकले नाहीत. आपली पत्नी एक सम्राज्ञी आहे आणि आपल्याला सतत तिच्या पाठीशी राहूनच तिची साथ करायची आहे, हे भान त्यांना सतत असे. यासाठी आवश्यक असे एक वेगळ्याच प्रकारचे व्यक्तिमत्त्व त्यांनी आपल्या अंगी बाणवले होते, मुळात स्वत:ही पराक्रमी आणि कर्तृत्वशाली असतांना सुद्धा! .एलिझाबेथ यांनीही फिलिप यांना तशीच साथ दिली. वयाच्या 13 व्या वर्षीच एलिझाबेथ यांना फिलिप यांना जवळून पाहण्याची संधी मिळाली होती आणि त्यावेळीच फिलिपच्या व्यक्तिमत्त्वाने त्या प्रभावित झाल्या होत्या. भरवशाचा साथीदार ही त्यांची पारख अचूक होती. त्यांनी फिलिपवर तेव्हापासून टाकलेला विश्वास कधीही अनाठायी ठरला नाही. फिलिप हे पत्नीसाठी सर्व वैयक्तिक कर्तृत्व आणि आकांक्षा गुंडाळून ‘घरात’ राहणारे पत्निपारयण पती होते. तर ‘फिलिप हे माझे शक्तिस्रोत आणि पूर्ण विश्वासाने विसंबून राहण्याचे सुखनिधान आहे’.असे राणी एलिझाबेथ यांनी म्हणून ठेवले आहे, ते उगीच नाही.

तैवानचे लोकविलक्षण साहस तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक१३/०९/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तैवानचे लोकविलक्षण साहस वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चिनी फौजांनी तैवानच्या प्रदेशात अतिक्रमण केले तर तैवान प्रत्याक्रमण करून तोडीसतोड उत्तर देईल, असा इशारा तैवानने चीनला दिला आहे. तैवान हे लोकशाहीप्रधान स्वतंत्र राष्ट्र आहे, अशी तैवानची ठाम भूमिका आहे. तर तैवान हा चीनचाच एक भाग आहे, अशी भूमिका स्वीकारून चीनने तैवानच्या भूमिकेला सपशेल अमान्य केले अाहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेच्या (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिल्यानंतर चवताळलेल्या चीनच्या कारवाया तैवानच्या सामुद्रधुनीत खूपच वाढल्या आहेत. या सामुद्रधुनीला चीन आपला ‘अंतर्गत सागर’ (इन्नर सी) बनवू इच्छित आहे. यामुळे हा एरवी शांत असलेला जलाशय संभाव्य अस्थिरतेमुळे ढवळून निघाला आहे. चीनचे ड्रोन चीनच्या किनाऱ्यालगतच्या छोट्या छोट्या बेटांजवळ घिरट्या घालीत असतात. परत फिरण्याची ताकीद दिल्यानंतरही जर त्यांना परत बोलावले नाही, तर सुरवातीला ताकीद देणारा गोळीबार (वॅार्निंग शॅाट्स) करू, तरीही ते परत फिरले नाहीत तर जबाबी कारवाई करू, असे तैवानच्या सेनाधिकाऱ्यांनी चीनला बजावले आहे. जर कुणी या मुक्त व खुल्या सामुद्रधुनीत अतिक्रमण करील तर आम्ही स्वसंरक्षणासाठी नक्कीच प्रत्याक्रमण करू, असे म्हणत तैवानच्या अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांनी चीनच्या या चिथावणीखोर कृत्याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी आवश्यक ते सर्व उपाय योजण्याचे आदेश तैवानच्या सेनाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सध्या ब्रिटन, कॅनडा आणि अमेरिका यांच्या जहाजांचे तैवानच्या सामुद्रधुनीतून येणेजाणे सुरू झाले आहे. सायबर हल्ले करणाऱ्यात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या चीनने तैवानची दळणवळण व्यवस्था, संपर्क व्यवस्था आणि औद्योगिक व्यवहार उध्वस्त करण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. लहानशा तैवानमध्ये या तिन्ही व्यवस्थांची नियंत्रण केंद्रे मर्यादित जागेत गर्दी करून आहेत. त्यामुळे हवाई हल्ल्यासाठीही ती सोयीची लक्ष्ये ठरतील अशी आहेत. कुणाची तयारी कशी? जगातील सर्वात मोठे सैन्यदल असलेल्या चीनने तैवानच्या सामुद्रधुनीत नुकतीच आजवरची सर्वात मोठी सैनिकी कवायत पार पाडून शक्तिप्रदर्शन केले आहे, यात शंका नाही. या शक्तिप्रदर्शनात बॅाम्बफेकी विमाने, लष्करी नौकांसह सशस्त्र पाणबुड्या आणि ड्रोन्स यांचा सहभाग होता. तैवानने कवायतीच्या या कारवाईला बेकायदेशीर आणि बेमुर्वतखोर कृत्य (इल्लिगल ॲंड रेकलेस) या शब्दात धिक्कारले आहे. अमेरिकन संसदेच्या प्रतिनिधीसभेच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या पाठोपाठ ही सैनिकी कवायत करून चीनने अमेरिका, तैवान आणि जगातील अन्य सर्व देशांना जाणीव करून देणारे प्रत्यक्ष कृतीने दिलेले उत्तर मानले जाते. एका अंदाजानुसार चीनजवळ 200 च्यावर अण्वस्त्रे आहेत. चीनचे एकूण सैन्यदल 20 लाख आहे तर तैवाचे सेनादल जवळ जवळ 2 लाख आहे. चीनचे क्षेत्रफळ 9.6 मिलियन चौकिमी तर तैवानचे अवघे 36 हजार चौकिमी आहे. चीनची लोकसंख्या 144 कोटी तर तैवानची फक्त 2.36 आहे. थोडक्यात असे की, तैवान आणि चीन मधला हा संघर्ष जगातला आजवरचा बहुदा सर्वात विषम संघर्ष आहे. मात्र अमेरिकेने तैवानला पुरविलेली शस्त्रास्त्रे, विमाने आदी आधुनिकतम असून त्यातली काहीतर जगात प्रथमच वापरात येतील, अशी आहेत. कमतरता भरून काढण्यास ही कितपत उपयोगी सिद्ध होतात, हे प्रत्यक्ष युद्धादरम्यानच स्पष्ट होईल. अमेरिकेने तैवानला नुकतीच 1.1 बिलियन डॅालर किमतीची लष्करी आयुधे पुरवली आहेत. यात जल, थल आणि नभ अशा कोणत्याही मार्गाने होणाऱ्या हल्याला यशस्वी रीतीने तोंड देता येईल अशी सैनिकी सामग्री आहे. अशाप्रकारे चीन आणि तैवान यातील संघर्ष हळूहळू चीन अमेरिका यातील अप्रत्यक्ष संघर्षात रुपांतरित होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तैवानच्या अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांनी स्पष्ट केले आहे की आम्ही कोणतेही चिथावणीखोर कृत्य करणार नाही. पण खोडी काढणाऱ्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. भारताच्या भूमिकेत बदल ? विशेष म्हणजे भारतानेही पहिल्यांदाच चीनला स्पष्ट शब्दात सुनावले आहे. श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तानांनी तैवान सामुद्रधुनीक्षेत्राचे चीनने सैनिकीकरण केले आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. भारताच्या शासकीय शाखेपैकी एखाद्या शाखेने असे विधान नोंदवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. चीनच्या श्रीलंकेतील वकिलांनी लिहिलेल्या एका लेखाच्या संदर्भात वार्ताहराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना भारताचे श्रीलंकेतील उच्चायुक्त आपली प्रतिक्रिया देत होते. तैवानबाबतची आत्ताची परिस्थिती आणि चिनी संशोधन कार्य करणाऱ्या युआन वॅंग जहाजाची हंबनटोटा बंदराला दिलेली भेट यांची तुलना उच्चायुक्तांनी यावेळी केली. भारताचे परराष्ट्र खात्याने या अगोदर तैवानबाबत असे विधान केले नव्हते. तैवान संबंधात सध्या ज्या घटना घडत आहेत, त्याबाबत भारताला चिंता वाटते आहे, एवढेच मत परराष्ट्र खात्याने केले होते. कुणीही वातावरणात काही विपरित घडेल कृत्य करू नये, एवढीच अपेक्षा भारताने व्यक्त केली होती. पण चीनच्या हेरगिरी करणाऱ्या जहाजाचे श्रीलंकेत पोचणे आणि भारताने आक्षेप घेताच भारतच श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाचा भंग करतो आहे, असे चीनने सूचित करताच भारताने हे तोडीसतोड उत्तर दिले आहे. केव्हातरी असे काही तरी होणारच होते. त्यामुळे जे झाले ते ठीकच झाले, असे म्हटले पाहिजे. या निमित्ताने भारताने तैवानबाबत एक निर्भिड भूमिका घेतलेली दिसते. तैवान एक लोकशाहीप्रधान देश आहे, ते एक जागतिक आर्थिकक्षेत्राचे इंजिन हीआहे, याशिवाय सोमीकंडक्टरक्षेत्रावर तैवानचे अतुलनीय प्रभुत्व आहे. त्यामुळे स्वतंत्र तायवान ही संपूर्ण जगाचीही गरज आहे, अमेरिकन प्रतिनिधीसभेच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीनंतर जोरात सुरू झालेल्या चिनी सैन्याच्या तैवानच्या सामुद्रधुनीतील सैनिकी कवायतींकडे साफ दुर्लक्ष करीत अमेरिकेच्या अन्य प्रतिनिधींच्या तैवानला भेटी चालूच आहेत, ह्या बाबींची राजकीय निरीक्षकांनी विशेष नोंद घेतली आहे. चीनची शृंगापत्ती(डायलेमा) चीनचे लक्ष सध्या नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या चिनी साम्यवादी पक्षाच्या विसाव्या अधिवेशनावर केंद्रित आहे. अमेरिकेसोबत चीनवर दबाव निर्माण करण्याचे दृष्टीने यासारखी अनुकूल परिस्थिती भारतासाठी लवकर येणार नाही. यावेळी तैवानबाबत गप्प राहणे भारताच्या हिताचे नाही. भारत आणि तैवान यांच्यातील मैत्री आणि सहकार्य खूप महत्त्वाचे आहे. सेमीकंडक्टरची भारतात निर्माण करण्याबाबतच्या वाटाघाटी भारताने ताबडतोब पूर्णत्वाला न्यायला हव्यात. अमेरिकेच्या दोन युद्धनौका तैवानच्या सामुद्रधुनीत नुकत्याच दाखल झाल्या आहेत. नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर आणि चीनने याक्षेत्रात आपल्या नौकांच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर प्रथमच अमेरिकन युद्धनौका तैवानच्या सामुद्रधुनीत शिरल्या आहेत. ही त्यांची नित्याची फेरी आहे, असे अमेरिकेने घोषित केले आहे. ॲंटिटाम आणि चान्सेलर्सव्हिले या नावाच्या अमेरिकेच्या दोन क्रूझर प्रकाच्या युद्धनौकांवर गायडेड मिसाईल्स बसवण्यात आली आहेत, या बाबीची नोंद चीनने नक्कीच घेतली असणार आहे. उत्तरादाखल सामुद्रधुनीवर आमचा अधिकार आहे, असे जरी चीनने जाहीर केले असले तरी अमेरिकन युद्धनौकांचा या क्षेत्रात संचार सुरूच राहील, असेही अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. यावर चीनने आणखी कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकन नौकांचा या क्षेत्रात शिरण्याचा उद्देश मुक्त संचार स्वातंत्र्याची जाणीव करून देणे हा आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. आमची जहाजे समुद्राच्या त्याच भागातून गेली आहेत, ज्या भागावर कोणत्याही राष्ट्राचे स्वामित्व नाही. आम्ही स्वतंत्र आणि खुल्या भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) क्षेत्राचे पाठीराखे आहोत, हेच या नौकांच्या संचाराने आम्हाला जगाला दाखवायचे आहे. अमेरिकन विमाने आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार स्वतंत्र आणि खुल्या असलेल्या क्षेत्रातून उड्डाण भरतील, नौकानयन किंवा पथसंचलनही करतील. तैवानच्या सेनाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकन युद्धनौकांचा सामुद्रधुनीतून उत्तर दक्षिण असा केलेला प्रवास ही एक सामान्य घटना आहे. चीनने या घटनेचे विनाकारण भांडवल करू नये. अमेरिका आणि तैवान यांच्या या एकाचवेळी केलेल्या वेगवेगळ्या प्रगटीकरणांमुळे चीनच्या धमक्यांना आपण भीक घालीत नाही, कोणत्याही परिणामांसाठी आपण तयार आहोत, हे अमेरिका आणि तैवानने चीनला आणि जगाला दाखवून दिले आहे. आता आणखी पुढचे पाऊल उचलावे तर युद्धाचीच तयारी ठेवायला हवी आणि गप्प बसावे तर जगभर चीनबद्दल एक वेगळाच संदेश जाईल, अशा शृंगापत्तीत (डायलेमा) चीन सापडला आहे. त्यातून नोव्हेंबरमध्ये शी जिनपिंग यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षदावर आरूढ होण्यासाठी पायंडा बाजूला सारून आमसभेकडून (सर्वोच्च समितीकडून) शिक्कामोर्तब करून घ्यायचे आहे. आजवरच्या सर्व राष्ट्राध्यक्षांदा दोनदाच राष्ट्राध्यक्षपद मिळाले आहे. याला चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या आमसभेकडून अपवाद मान्य करून घेऊन तिसऱ्यांदा राष्ट्रध्यक्षपदी विराजमान होण्याचा शी जिनपिंग यांचा प्रयत्न आहे. यावेळी तैवानप्रकरणी नामुष्की पत्करत कम्युनिस्ट पक्षाच्या आमसभेसमोर शी जिनपिंग ताठ मानेने कसे जाऊ शकतील?. याशिवाय पक्षातील विरोधक डोके वर काढण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे तैवानचे प्रकरण भविष्यात कोणते वळण घेते याकडे सर्व जग उत्सुकतेने पहात आहे.

ब्रिटनमधील खांदेपालट आणि लिझ ट्रस यांचा दृढ संकल्प ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाच्या (कॅानझर्व्हेटिव्ह पार्टी) जवळजवळ 2 लक्ष कार्यकर्त्यांपैकी 1,72,000 कार्यकर्त्यांनी म्हणजे 82% मतदारांनी, ब्रिटनने युरोपीयन युनीयन मध्येच रहावे याबाजूने 2016 मध्ये मतदान करणाऱ्या आणि नंतर मात्र घुमजाव करणाऱ्या, लिझ (एलिझाबेथ) ट्रस वय वर्ष 47 यांना 81,000 तर ऋषि सुनक वय वर्ष 42 यांना 60,999 मते देऊन आणि त्यांचा 20,000 पेक्षा जास्त मताधिक्याने पक्षांतर्गत निवडणुकीत पराभव करून पक्षांतर्गत लोकशाहीचे दर्शन जगाला घडविले, ब्रिटनच्या वाट्याला जगात पूर्वीप्रमाणेच महत्त्वाची भूमिका यावी यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, या त्यांच्या आश्वासनाचा परिणाम त्यांच्या हुजूर पक्षाच्या श्वेतवर्णी आणि ज्येष्ठ कार्यकर्त्यावर झाला आणि त्यांनी लिझ ट्रस यांना भरभरून मते दिली असे मानले जाते. याउलट ऋषि सुनक यांनी अशी भव्य स्वप्ने न दाखवता मतदार कार्यकर्त्यांना कठोर वास्तवाची (हार्ड ट्रुथ) जाणीव करून देत कंबर कसून तयार राहण्याचे आवाहन केले होते. आपल्यापैकी अनेकांना वाटते त्याप्रमाणे ब्रिटिश समाज एकजिनसी नाही. तो विविधतेसोबत विभाजितही आहे. या सर्वांना एकाचवेळी खूश ठेवणे ही लिझ ट्रस यांच्यासाठी तारेवरची कसरतच असणार आहे. ह्या बाबीची सर्व लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी नोंद घ्यायला हवी. ब्रिटनमधील लोकशाही सर्वात जुनी लोकशाही आहे, असे मानले जाते. असा ठरतो ब्रिटिश पंतप्रधान! थेरेसा मे यांनी आपली कारकीर्द पूर्ण होण्याअगोदरच राजीनामा दिल्यामुळे झालेल्या तातडीच्या निवडणुकीत (स्नॅप पोल) डिसेंबर 2019 मध्ये एकूण 650 जागांपैकी बोरिस जॅानसन यांच्या नेतृत्वाखाली हुजूर पक्षाचा प्रचंड विजय (365 जागा हुजूर पक्ष /202 जागा मजूर पक्ष) झाला होता. एवढे प्रचंड बहुमत या अगोदर मार्गारेट थॅचर यांनाच 1987 मध्ये (376/229) मिळाले होते. पंतप्रधानपदी कोण असावा, यासाठीची ब्रिटनमधली पक्षपातळीवरची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्या प्रक्रियेचे स्वरूप बारिक तपशील वगळल्यास ठोकळमानाने असे असते. पंतप्रधानपदासाठी उभे राहू इच्छिणाऱ्या खासदाराच्या अर्जावर 5% खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्या लागतात. समजा असे 6 अर्ज आले आहेत. मतदानाच्या पहिल्या फेरीत सर्व खासदार मतदान करतात. ज्यांना 10% पेक्षा कमी मते मिळतील ते बाद केले जातात. समजा दोन उमेदवार बाद झाले. म्हणजे आता रिंगणात 4 उमेदवार उरले आहेत. आता मतदानाची दुसरी फेरी आयोजित होते. आता सर्वात कमी मते मिळालेला एकच उमेदवारच बाद होईल. म्हणजे आता रिंगणात 3 उमेदवार उरतील. आता मतदानाची तिसरी फेरी आयोजित होईल. यातही सर्वात कमी मते मिळालेला उमेदवार बाद होईल. आता रिंगणात 2 उमेदवार उरतील. अशाप्रकारे खासदारांच्या मतांचा कानोसा घेऊन पहिले दोन उमेदवार निश्चित केले जातात. दोन फेऱ्यांच्या दरम्यानच्या काळात टीव्हीवर चर्चा, वादविवाद, प्रश्नोत्तरे असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. याप्रकारे उमेदवार खासदारांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू मतदार खासदारांच्या समोर येत असतात. त्यांचा विचार करून मतदार खासदार आपले मत निश्चित करीत असतात. निदान तसे गृहीत तरी धरलेले असते. दोन उमेदवारांच्या निवडीनंतर मात्र खासदारांचा निवडीचा अधिकार संपतो. आता पक्षाचे सदस्य (हुजूर पक्षाचे सदस्य 2 लाख आहेत) या दोन उमेदवारातून एकाची निवड करतात आणि तोच त्या पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा एकमेव दावेदार ठरतो. ही अभिनव प्रक्रिया यावेळी जुलैत सुरू होऊन 5 सप्टेंबर या दीर्घ काळात पूर्ण झाली. या काळातही टीव्हीवर चर्चा, वादविवाद, प्रश्नोत्तरे असे कार्यक्रम देशभर निरनिराळ्या ठिकाणी केले गेले. त्यानंतर त्या त्या ठिकाणच्या पक्षकार्यकर्त्यांनी केलेल्या मतदानाचा तपशीलही वेळोवेळी बाहेर येत होता. शेवटी शेवटी लिझ ट्रस यांनाच सर्वात जास्त मते मिळतील, असे दिसू लागले होते. ऋषि सुनक यांनी निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला मी सहकार्य करीन, एक संसद सदस्य राहीन, असे जाहीर करून आपल्या लोकशाही वृत्तीची ग्वाही दिली होती. ब्रिटनची लोकशाही आधुनिक जगातील जशी सर्वात जुनी प्रक्रिया आहे, तशीच ती प्रगल्भही आहे असे मानले जाते. ज्या 25/30 देशात आज लोकशाही आढळते तिथल्या प्रक्रिया देशागणिक वेगळ्या आढळून येत असल्या तरी त्यांचे उगमस्थान या ब्रिटिश प्रारूपात आढळते, असे म्हणतात. काही उल्लेखनीय पंतप्रधान लिझ ट्रस या ब्रिटनच्या तिसऱ्या महिला पंतप्रधान असतील. यापूर्वी मार्गारेट थॅचर आणि नंतर थेरेसा मे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या होत्या. मार्गारेट थॅचर या 20 व्या शतकातील 1975 ते1990 पंतप्रधानपदी राहिलेल्या पहिल्या महिला उमेदवार होत्या. सर्वात जास्त काळ पंतप्रधानपदी राहण्याचा मान त्यांच्या वाट्याला आला आहे. त्यांच्या अत्याग्रही राजकारणामुळे आणि नेतृत्वामुळे त्यांना ‘आयर्न लेडी’ हे टोपणनाव मिळाले होते. ब्रिटनला दुसऱ्या महायुद्धात विजय मिळवून देणारे विन्स्टन चर्चिल हे 1940 ते 1945 आणि 1951 ते 1955 या काळात पंतप्रधान होते. थेरेसा मेरी मे यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ 13 जुलै 2016 ते 24 जुलै 2019 असा होता. 6 सप्टेंबर 2022 पासून लिझ ट्रस यांचा कार्यकाळ प्रारंभ होत आहे. त्यांना 2 वर्षांनी पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. कारण बोरिस जॅानसन हे एकूण 5 वर्षाच्या कार्यकाळातील 23 जुलै 2019 ते 5 सप्टेंबर 2022 या काळातच (फक्त 3 च वर्षे) पंतप्रधानपदी होते. जॅानसन यांची वादग्रस्त आणि लज्जास्पद कारकीर्द ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनी कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा 7 जुलै 2022 दिला. या अगोदरचा आठवडा ब्रिटिश राजकीय इतिहासातील अति तप्त आणि संतापयुक्त आठवडा म्हणून नोंदविला जाणार आहे. या काळात जॅानसन यांच्या शासनातील 50 सहकाऱ्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊ केले, यात तीन मंत्रीही होते. ‘राजीनामा द्या’, हीच या सर्वांची मागणी होती. पक्ष नवीन पंतप्रधानाची निवड करीपर्यंत जॅानसनच काळजीवाहू (इंटेरिम) पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील, अशी ब्रिटिश घटनेत तरतूद आहे. या प्रथेप्रमाणे जॉनसन यांनीच या काळापुरते काळजीवाहू मंत्रिमंडळ नियुक्त केले खरे पण त्यातील सदस्यांनीही राजीनामा देऊ केले. त्यानंतर मात्र पक्षाचा निर्णय, सर्वतोपरी राहील, असे जॅानसन यांनी 10 डाऊनिंग स्ट्रीट (पंतप्रधानांचे कार्यालय) समोर गोळा झालेल्या पत्रकारांना सांगितले. ‘सामान्य जनतेला आता देशाचा कारभार कसा चालणार याची काळजी वाटायला लागली होती. नवीन नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठीचे वेळापत्रक आखण्याचे बाबतीत मी आणि पक्ष नेतृत्वात (सर ग्रॅहॅम ब्रॅंडी) यात सहमती झाली आहे’, असे जॅानसन यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी निवडून आलेले खासदारच नवीन पंतप्रधान निवडणार असल्यामुळे ब्रिटनमध्ये विटी नवीन पण राज्य मात्र जुनेच असे होणार होते, त्याप्रमाणे होऊन लिझ ट्रस यांची 5 सप्टेंबरला नवीन पंतप्रधानपदासाठी निवड झाली आहे. नवी विटी पण जुनेच राज्य’ म्हणजे पंतप्रधान नवीन पण संसद सदस्य तेच. जॅानसन यांची भूमिका अमान्य यावेळी ब्रिटनमध्ये एक अभूतपूर्व असा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता, त्याचीही नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधानांवर ठपका ठेवण्याचे असे हे पहिलेच उदाहरण ब्रिटिश संसदेच्या इतिहासात आहे, असे म्हणता येईल किंवा कसे हे सांगणे कठीण आहे. पण तरीही ‘यासम हाच’ असेच जॅानसन यांचेबाबत म्हणावे लागेल अशी स्थिती ब्रिटनमध्ये होती, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. ब्रिटिश जनता आणि स्वपक्षीय खासदारांसकट सर्वपक्षीय खासदार जॅानसन यांना काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणूनही स्वीकारायला तयार नव्हते. “माझी गच्छंती हा समूह सहजप्रवृत्तीचा (हर्ड इन्स्टिंक्ट) परिणाम आहे. मी सहकाऱ्यांना परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला की, आपण प्रचंड बहुमताने निवडून आलो आहोत, त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही. देशाच्या अर्थकारणातला अतिशय बिकट काळ सध्या सुरू आहे. देशात आणि देशाबाहेरही अनेक अर्थविषयक प्रश्न आ वासून समोर उभे आहेत”, जॅानसन पत्रकारांना पोटतिडिकेने सांगत होते. “देशाच्या या समस्यांविरुद्धची माझी लढाई अतिशय निकराने सुरू होती, याचे कारण असे होते की, एवढे जबरदस्त बहुमत मिळाल्यानंतर आम्ही मतदारांना दिलेली वचने पूर्ण करणे हे आमचे कर्तव्य होते. पण आता माझ्या जाण्यामुळे अनेक कल्पना आणि प्रकल्प पूर्ण करता यायचे नाहीत याचे वाईट वाटते. समूहाच्या सहजप्रवृत्तीने डाव साधला आहे. समूह एकदा एका दिशेने निघाला की त्याला आवर घालणे अशक्य असते”, असे म्हणत जॅानसन यांनी आपले स्वत:चे समर्थनवजा वक्तव्य केले आणि राजीनामाही दिला. एवढा संताप का? वस्तुस्थिती ही होती की, जॅानसन यांची कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकता याबाबत सर्व देशालाच संशय आला होता. लॅाकडाऊनच्या काळात त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या पार्टीत कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झालेले नव्हते, या भूमिकेवर जॅान्सन ठाम होते. विशेष असे की, याबाबत त्यांना दंड झाल्यानंतरही त्यांचे हे मत कायम होते, ही बाब ब्रिटनमधील जागृत जनतेच्या पचनी पडणारी नव्हती. मंत्रिमंडळातील बहुतेक सर्व साथीदारांनी तर राजीनामा पाठवून जॅान्सन यांच्यावर दबाव आणला आणि त्यांना पद सोडण्यास भाग पाडले. कारण ही संधी साधून लेबर पार्टीचे नेते कीर स्टार्मर यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची धमकी दिली होती. जॅान्सन हे पंतप्रधान होण्याच्या लायकीचे कधीच नव्हते असा ठपका कीर स्टार्मर यांनी जॅान्सनवर ठेवला होता. या उद्रेकाला तात्कालिक कारण घडले ते ख्रिस्तोफर पिंचर यांच्या नियुक्तीचे. हे महाशय दारू पिऊन क्लबमध्ये धिंगाणा घालीत होते, हा एक मुद्दा आणि करोनाकालातील लॅाकडाऊनचे नियम तोडून हा प्रकार सुरू होता हा दुसरा मुद्दा. पिंचर यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी हे पत्रसृष्टीत गाजलेले प्रकरण आपल्याला माहीत नव्हते, अशी भूमिका जॅान्सन यांनी घेतली. पण ते खोटे बोलत आहेत, हे नंतर पुराव्यानिशी सिद्ध झाले. पुरावे समोर येताच मात्र जॉन्सन यांना माफी मागणे भागच पडले. पण उडालेला भडका काहीकेल्या शमेना. उलट मंत्रिमंडळातील साथीदारांशिवाय 50 लोकप्रतिनिधींचेही राजीनामेच उत्तरादाखल समोर आले आणि जॅान्सन यांना राजीनामा देण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. मूळ प्रकरण असे होते/आहे. बोरिस जॅान्सन यांनी 2020 च्या जूनमध्ये वाढदिवसानिमित्त पार्टी आयोजित करतांना लॅाकडाऊनमधले कोरोनाविषयक नियम मोडल्याबद्दल त्यांना बऱ्याच उशिराने म्हणजे या वर्षी 2022 मध्ये दंड ठोठावण्यात आला. येणाऱ्या प्रत्येक नेत्याने आपापले पेय घेऊन यावे, अशा स्वरुपाची ती पार्टी होती. खुद्द जॅान्सनही आपली बाटली सोबत घेऊनच गेले होते. एकूण अशा 83 लोकांना दंड ठोठावण्यात आला होता. व्हाईट हॅाल आणि डाऊनिंग स्ट्रीट म्हणजे पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थान येथे झालेला हा नियमभंग खूपच आक्षेपार्ह मानला गेला. पण जे काही झाले त्यात नियमभंग नव्हता असे सांगून जॅानसन यांनी संसदेची दिशाभूल केली असा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. हे प्रकरण पार्टीगेट म्हणून प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये संबोधले गेले. अमेरिकेत सत्तारूढ रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅट पक्षाच्यी वॅाटरगेट नावाच्या इमारतीतील कार्यालयात गुप्तयंत्रणा बसवून हेरगिरी केल्याचे प्रकरण रीचर्ड निक्सन यांच्या कारकिर्दीत घडले होते. तेव्हापासून असे काही काळेबेरे असेल तर त्याच्यामागे गेट हा शब्द जोडून त्या प्रकरणाचा उल्लेख पत्रसृष्टीत केला जातो. अश्लाघ्य व नियमभंग करणारे वर्तन करीत घडलेली पार्टी म्हणूनच हे प्रकरण पार्टीगेट या नावे संबोधले गेले आहे. तात्पुरता पंतप्रधान तरी नेमा जनतेच्या नाराजीची अन्य काही कारणे अशी होती. 2022 मध्ये जगभर महागाईचा भडका उडाला आहे, त्याला अर्थातच ब्रिटनही अपवाद नव्हते. ब्रिटनमध्ये महागाईच्या वाढीचा दर 9.1 % होता, आजही आहे. खनिज तेल आणि अन्नधान्यांच्या किमती एकमेकींशी स्पर्धा करीत आजही वाढत आहेत. पण याबाबत शासनाचा नाइलाज होता, कारण भाववाढ ही जागतिक प्रक्रिया होती. त्यामुळे जॅानसन शासनाचे हातही याबाबत बांधलेले होते. तरीही शासनाने थोडीफार उपाययोजना केली, नाही असे नाही. काही पण नंतर लगेच केलेल्या करवाढीमुळे दिलेला दिलासा न दिल्यातच जमा झाला आणि जनता आणखीनच भडकली. युरोपीयन युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या प्रश्नाबाबत म्हणजे ब्रेग्झिटबाबत जॅान्सन यांनी रान उठवून निवडणुका जिंकल्या होत्या. ब्रिटन युरोपीयन युनीयनमधून बाहेरही पडले. पण नंतर शासन या विषयाशी संबंधित उचलायची कोणतीही ठोस पावले उचलू शकले नाही. लेबर पार्टीने तर जॅानसन यांच्यावर धरसोडीचे धोरण स्वीकारल्याचा आरोप केला. विश्वसनीयता, सातत्य आणि दूरदृष्टी यांचा अभाव असलेले शासन असा आरोप विरोधकांनी जॅानसन प्रशासनावर केला आणि याला जॅानसन प्रभावी उत्तर देऊ शकले नव्हते. जॅानसन यांनी दिलेला राजीनामा अधिकृत रीत्या मान्य करण्यात आला नाही. त्यामुळे तत्त्वत: त्यांचे अधिकार, जसे होते, तसेच कायम राहिले. पण ते आता धोरणविषयक निर्णय घेऊ शकणार नव्हते. पण जागतिक पातळीवर मात्र तेच ब्रिटनचे प्रतिनिधित्व करणार होते, सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागीही होऊ शकणार होते. हे असे किती दिवस चालणार होते? जोपर्यंत त्यांचा उत्तराधिकारी निवडला जात नाही तोपर्यंत. या न्यायाने थेरेसा मे सुद्धा राजीनामा दिल्यानंतर एक महिनाभर सत्तेवर होत्या. पण जॅानसन यांची विशेष अडचण अशी हेती की, त्यांच्या नवीन आणि तात्पुरत्या मंत्रिमंडळातील बऱ्याच मंत्रांनीही राजीनामे दिले होते. त्यामुळे त्यांना राज्यकारभार करणेच कठीण जाणार हे स्पष्ट होते. म्हणून त्यांच्याऐवजी उपपंतप्रधान डोमिनिक राब यांना तात्पुरते पंतप्रधान नेमावे आणि त्यांनी कामचलावू मंत्रिमंडळ स्थापन करून कारभार पहावा, अशी मागणी पुढे आली होती. शर्यत पक्षांतर्गत नेतृत्वासाठीची! ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई असलेले, भारतीय वंशाचे, ४२ वर्षाचे, माजी अर्थमंत्री असलेले ऋषि सुनक यांनी पंतप्रधापदाच्या शर्यतीत सुरवातीला बऱ्यापैकी आघाडी घेतली होती . पण यानंतर त्यांनी एकेप्रसंगी अमेरिकन नागरिकांची स्तुती केली. अमेरिकन नागरिक उद्यमी, परिश्रमी आणि बदल स्वीकारणारे असतात, असे विधान त्यांनी केले. या विधानाचे ब्रिटनमध्ये प्रतिकूल पडसाद उमटले. सुनकांना यानंतरच्या पुढच्या फेऱ्यांमध्ये अगोदर मिळविलेली आघाडी टिकवता आली नाही. सुनक हे जॅानसन यांच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यापूर्वी अमेरिकन नागरिक होते. त्यांनी अमेरिकन नागरिकत्व सोडले आणि ते मंत्रिमंडळात सामील झाले. त्यांनी मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी अमेरिकन नागरिकत्व सोडले, हा प्रचार सुनकांना चांगलाच भोवला. त्यांची पत्नी अक्षता ही सुधा मूर्ति आणि नारायण मूर्ति यांची कन्या आहे. त्यंनीही नुकतेच ब्रिटिश नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यांनी प्राप्तीकर कमी भरला असा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. खरेतर ही चूक होती. त्यांनी ती लक्षात येताच लगेच दुरुस्तही केली. पण हा मुद्दाही सुनकांठी जड गेला. निवडणूक काळात क्षुल्लक निमित्त पुढे करून उमेदवाराचे चारित्र्यहनन करणे, हा प्रकार भारतातच आढळतो, असे नाही, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. त्यांच्याव्यतिरिक्त परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रस, संरक्षण मंत्री बेन वॉलेस, केनिया आणि मॅारिशसमधून (भारतातून नव्हे) ज्यांचे मातापिता 1960 साली स्थलांतरित झाले अशा भारतीय वंशाच्या अटर्नी जनरल सुएला ब्रेव्हरमन, आरोग्य मंत्री साजिद जाविद, बोरिस जॉन्सन यांच्या कट्टर समर्थक असलेल्या प्रीती पटेल , व्यापार मंत्री पेनी मॉरडॉन्ट, संरक्षण मंत्री आणि उपपंतप्रधानही असलेले डोमिनिक राब यांचेसह इतरही काही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत किंवा इच्छुकांच्या यादीत होते. विजयी उमेदवार लिझ ट्रस यांची विशेषता ही आहे की, त्या उत्तर इंग्लंड मधून निवडून येतात. हा भाग विरोधी मजूरपक्षाच्या (लेबर पार्टी) प्रभावक्षेत्रात मोडतो. ‘माझी भूमिका सोशल डेमोक्रॅटची असून मी मध्यम मार्गी आहे, कोणतीही टोकाची भूमिका मला मान्य नाही’, अशी त्यांची जाहीर भूमिका असते. या भूमिकेने मतदार प्रभावित होऊन त्यांना निवडतात देतात, असे मानतात. तत्त्वज्ञान, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या विषयात त्या ॲाक्सफर्ड विद्यापीठाच्या पदवीधर आहेत. ब्रिटनमधील रेवडीवाटप पंतप्रधान या नात्याने लिझ ट्रस यांची आग्रही भूमिका अशी होती, असे मानतात. त्यात भाववाढ रोखणे, भत्ते वाढवणे, स्वस्त दराने उर्जा उपलब्ध करून देणे, कोरोनाकाळात केलेली करवाढ रद्द करणे, नवनवीन योजनांच्या आधारे अर्थव्यवस्था नव्याने सुदृढ करणे, लाल फीतशाहीला (रेड टेप) आवर घालणे, खाजगीकरणावर भर देणे, पर्यावरणाची जपणूक करण्यावर भर देणे, सुरक्षाप्रश्नी अधिक जागृत भूमिका स्वीकारणे, ग्रामीणक्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारही अधिक गतिमान आणि वृद्धिंगत करणे, यावर त्यांचे विशेष लक्ष असेल. लिझ ट्रस युक्रेनच्या खंद्या पाठीराख्या आहेत. या युद्धात रशियाचा पराभव व्हायलाच हवा, असे त्या मानतात. सामान्यत: राजकारणी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी किंवा पदभार स्वीकारल्यानंतरही काही दिवसतरी ‘गुडी गुडी’ बोलतात. पण लिझ ट्रस मात्र यांनी रशियाविषयीची आपली तिरस्कारयुक्त भूमिका लपवून ठेवलेली नाही. खरेतर ब्रिटनचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आज पूर्वीसारखा वट राहिलेला नाही. त्यामुळे या बाबतीत ब्रिटन फारकाही करू शकेल, अशी स्थिती नाही. याच्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये अंतर्गत प्रश्नच आ वासून उभे आहेत. कर आणि भाववाढ कमी करणार, सरकारी खर्च वाढवून लोकांच्या हाती पैसे कसे खुळखुळतील यावर भर देणार. पण तिजोरीत खडखडाट आहे त्याचे काय? हे ब्रिटनमधील रेवडीवाटप तर ठरणार नाहीना? अर्थव्यवस्था रुळावर कशी येणार? ऋषि सुनक यांनी अशा सवंग भूमिकेचा स्वीकार न केल्यामुळे त्यांना पराभव पत्करून किंमत चुकवावी लागली. लिझ ट्रस यांनी निवडणूक तर जिंकली पण पुढे काय? सर्व सोंगे आणता येतात. पैशाचे मात्र तसे नसते, हे विसराल तर घसराल, हे विसरून कसे चालेल? ब्रेक्झिटमुळे निर्माण झालेले प्रश्न अजून पुरतेपणी संपलेले नाहीत. रशियन खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू वरील बहिष्काराचा शेक ब्रिटनलाही भाववढीमुळे चांगलाच बसतो आहे. त्याच्यावर उपाय करायला हवा आहे. जगातील सर्व लोकशाही राष्ट्रांची एकजूट (नेटवर्क ॲाफ लिबर्टी) घडवून आणणे हे त्यांनी उराशी बाळगलेले एक भव्य स्वप्न आहे. मंत्रिमंडळ आटोपशीर असले पाहिजे, असे त्या म्हणतात आणि मानतातही. ब्रेक्झिटला विरोध करून युरोपीयन युनीयन मध्येच राहण्याचा आपण केलेला पुरस्कार ही एक चूक होती, असे म्हणण्याचा प्रांजळपणा लिझ यांच्यात आहे, असे काही म्हणतात तर काहींना यात सोयीचे राजकारण दिसते. तरूणपणी डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली असतांना त्या हुजूरपक्षीय मार्गारेट थॅचर यांना उद्देशून ‘मॅगी, मॅगी, मॅगी, आऊट, आऊट, आऊट’ अशा घोषणा देत असत. त्यावेळी हुजूर पक्षाच्या (कॅान्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) मार्गारेट थॅचर यांचा राग करणाऱ्या लिझ ट्रस आज मात्र हुजूरपक्षीय झाल्या असून त्यांच्या चाहत्या झाल्या आहेत. हे विचार परिवर्तन मानायचे की हा टोपी बदलण्याचा प्रकार म्हणायचा? या बदलामुळे त्याच्या वडलांवर ‘हचि फल काय मम तपाला’ असे म्हणायची वेळ आली तर आई केवळ ती मुलगी असल्यामुळेच तिला मत द्यावे लागणार म्हणून खंतावल्या. थॅचर यांच्याप्रमाणे आपणही ‘आयर्न लेडी’ च्या भूमिकेत कारभार करायचा, असा तर त्यांचा विचार नसेल ना, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. काहींना तो सुखावतो तर इतर काहींना तो भेडसावतो सुद्धा! याउलट त्यांचा ‘हिरो’ अमेरिकन अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन आहे, असे अनेकांना वाटते. ब्रिटनमध्ये दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत बेकायदा प्रवेश करणाऱ्यांच्याबाबत कठोर भूमिका घेण्याची लिझ यांना आवश्यकता वाटते. त्यांना रवांडाला (पूर्व आफ्रिकेतील देश) पाठविण्याच्या धोरणाच्या त्या पुरस्कर्त्या आहेत. पण युरोपीयन कोर्ट ॲाफ ह्यूमन राईट्स (इसीएचआर) ने ह्या विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर त्यांनी सध्यापुरते तरी सीमेवरील पहारे वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन सरकारसमोर पाऊंडाची घसरगुंडी थोपवण्याचे आव्हान आहे. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा हा असणार आहे की आता ब्रिटनबरोबरचा व्यापार करार लवकर अमलात येईल. बोरिस जॅानसन यांची भूमिकाही यादृष्टीने अनुकूल होती. पण नोकरशाही तेवढी अनुकूल नव्हती, असे मानतात त्यामुळे मोदींनी युरोपीयन युनीयनसकट कॅनडा, युएई, ॲास्ट्रेलिया यांच्याशीच तातडीने व्यापार करार केले. लिझट्रस या तातडीने व्यापार विषयक प्रश्न तातडीने हाताळतील आणि मुक्त व्यापाराचा मुद्दा भारताला अनुकूल स्वरुपात निकालात निघेल, असे दिसते. लिझ ट्रस यांचे सर्वसमावेशी मंत्रिमंडळ लिझ ट्रस यांनी मंत्रिमंडळ स्थापन करतांना आमूलाग्र बदल करीत ऋषि सुनक आणि त्यांचे 10 समर्थक वगळले आहेत वगळलेल्यात खुद्द जॅानसन, ऋषि सुनक, प्रीती पटेल, आणि डोमिनिक राब यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पण लिझ ट्रस यांनी ब्रिटनमधील विविध वांशिक अल्पसंख्यांक घटकांना आपल्या मत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व दिले आहे. जॅानसन मंत्रिमंडळातील काही मंत्री आणि त्यांची खाती ट्रस यांनी कायम ठेवली आहेत. यात प्रामुख्याने संरक्षण मंत्री बेन वॅलेस, ॲलिस्टर जॅक, रॅाबर्ट बकलॅंड, आलोक शर्मा, हे आहेत. काहींचे मंत्रिपद कायम ठेवले पण खाती बदलली. जसे - थेरेसी कॅाफी (आता उपपंतप्रधान), किट माल्टहीऊस, क्वासी क्वारटेंग, ॲने-मारी ट्रेव्हेलिन, काहींना नव्याने मंत्रिपद बहाल केले आहे. जसे - एडवर्ड आरगर काही जुन्या मंत्र्यांना पदोन्नत केले आहे. जसे - जॅकॅाब रीस - मॅाग विविध वांशिक गट - सुएला ब्रेव्हरमन, आलोक शर्मा (भारतीय), रानिल जयवर्धने (श्रीलंकन-भारतीय), क्वासी क्वारटेंग (कृष्णवर्णी, मूळ आफ्रिकेतील घाना), सिएरा लिओन (मिश्र वर्णी) अशी आणखीही वैशिष्ट्ये सांगता येतील. ‘ब्रिटनला सध्याच्या बिकट परिस्थितीतून बाहेर काढू, अर्थसंपन्न करू, आधुनिकतम आणि तेजस्वी ताऱ्याप्रमाणे पूर्ववैभव प्राप्त करून देऊ’, असा दृढसंकल्प करून लिझ ट्रस कंबर कसून कामावा लागल्या आहेत. तेव्हा आपणही ‘शुभास्ते सन्तु पन्थान:’ असे म्हणूया.

चिनी माल स्वस्त का असतो? तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०६/०९/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. चिनी माल स्वस्त का असतो? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? कच्च्या मालाची स्वस्तात उपलब्धता, किनाऱ्यालगतची जमीन, स्वत:चे तंत्रज्ञान (सर्वच चोरलेले नसते), वीज, पाणी व कमी पैशात मिळणारे कुशल व कामसू मनुष्यबळ, सांडपाण्याचा निचरा सहज होऊ शकेल अशी व्यवस्था, कायदेशीर साह्य उपलब्ध करून देण्याची तयारी, दप्तर दिरंगाईऐवजी तत्परता असल्यामुळे चिनी वस्तू स्वस्तात तयार होतात. त्यामुळे चीनला वस्तू इतरांच्या तुलनेत स्वस्तात विकून सुद्धा भरपूर नफा सुटतो, असे मानले जाते. जमीन, वीज, पाणी आणि कुशल मनुष्यबळ या बाबतीत चीन इतर देशांच्या तुलनेत उजवा आहे. त्यामुळे उद्योजक चीनमध्ये येण्यास उत्सुक असतात. वस्तू तयार करण्याच्या दोन पद्धती : वस्तू दोन प्रकारच्या असतात, एक म्हणजे, वापरा व फेका आणि दुसरे म्हणजे, पुन्हापुन्हा वापरा. अशा दोन्ही प्रकारच्या वस्तू चीनमध्ये तयार होतात. प्लॅस्टिकचे मणी वितळवून तो द्रव साच्यात टाकायचा म्हणजे ती वस्तू तयार होते. अशा पद्धतीने कमी वेळात खूप वस्तू तयार करता येतात. या वस्तूंचे पॅकिॅगही स्वयंचलित मशीनद्वारे केले जाते. या प्रक्रियेत कामगाराची गरज फारशी लागत नाही. उदा. चमचे, वाट्या, भांडी आदी. एकाचवेळी खूप वस्तू तयार होत असल्यामुळे (मास प्रॅाडक्शन) स्वस्तात तयार होतात आणि इतर प्रकारे तयार केलेल्या अशाच वस्तूंपेक्षा स्वस्तात विकूनही नफा मिळवता येतो. याउलट काही वस्तू तयार करण्यासाठी त्या वस्तूचे निरनिराळे घटक/हिसे/भाग वेगवेगळे तयार करावे लागतात. यानंतर ते थोडे वितळवून जोडावे लागतात, किंवा गोंदासारखा पदार्थ वापरून चिकटवावे लागतात किंवा छिद्रे पाडून नटबोल्ट वापरून जोडावे लागतात. यावेळी अनेक ठिकाणी कुशल मानवी संसाधन (कुशल कामगार) वापरावे लागते. 70 % खर्च कामगारांवरच करावा लागतो. पण चीनमध्ये श्रममूल्य कमी असल्यामुळे अशा वस्तूही स्वस्तात तयार होत असतात. श्रममूल्य 20 % पासून 70 % पर्यंत असू शकते. याप्रकारचे उत्पादन आपल्या देशात करतो म्हटले तर अगोदर कुशल मनुष्यबळ तयार करावे लागेल. भारताला नुसते कुशल वेल्डर्सच 2 लाख लागतील. म्हणूनच भारताने कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याची जंगी मोहीम हाती घेतली आहे. पहिल्या प्रकारच्या वस्तू तयार करणारे कारखाने उभारणे सोपे असते. ती ती यंत्रसामग्री एका देशातून दुसऱ्या देशात कमी वेळात हलविणे, नेणे सोपे आहे. त्यामुळे चिनी कंपन्या इतर देशात उत्पादन करू शकणारे कारखाने इतर देशांच्या तुलनेत लवकर, कमी श्रमात आणि चांगल्या गुणवत्तेचे तयार करू शकतात. औद्योगिक क्रांती कशी घडते? औद्योगिक क्रांती ही एखाद्या निर्वात पोकळीसारख्या ठिकाणी होणारी प्रक्रिया नाही. ती एक शृंखला असते. तिच्या जोडीला व साथीला पुरवठादारांचे जाळे असावे लागते, सक्षम कारखानदारी असावी लागते, वितरक असावे लागतात, सहाय्यक आणि नियामक शासकीय यंत्रणा असाव्या लागतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहक असावे लागतात. उत्पादन क्रियेत सहभागी असू शकणारे घटक असावे लागतात, स्पर्धेत टिकाव धरू शकतील असे सहयोगी असावे लागतात, तसेच परस्पर सहकार्याची भावना असावी लागते. धंद्यासाठीही एक पर्यावरण असावे लागते. चीनने गेल्या 30 वर्षात धंद्याचे हे पर्यावरण निर्माण/विकसित केले आहे. याशिवाय कुशल मनुष्यबळ असावे लागते कारण ते असेल तर आणि तरच उत्पादित वस्तू उत्तम गुणवत्तेची असेल व किफायशीर होईल. नित्य सिद्ध पुरवठा शृंखला: नैसर्गिक स्रोतातून मिळवलेला कच्चा माल व अन्य घटक यापासून तयार माल तयार करणे व तो ग्राहकांपर्यंत पोचविणे, अशी ही श्रृंखला असते. चीनची पुरवठा श्रृंखला अद्ययावत असून ती लवचीकही आहे. याबाबत कोणताही देश चीनच्या पुढे नाही. दुसरे असे की आवश्यक सर्व कच्चा माल चीनला देशातच उपलब्ध असतो/आहे. खाजगी व शासकीय घटक हे दोघेही यात गुंतलेले असतात. चीनमध्ये हाही एक स्वतंत्र उद्योग असून नजरचूक न होऊ देता सतत नजर ठेवत यांचाही सक्रिय सहभाग असतो. कच्चा माल परवडणाराही असला पाहिजे त्यामुळेही उत्पादन खर्च कमी होतो. स्थानिक पुरवठाकार व कारखानदार यांचा किमत कमी करण्याच्या कामी महत्त्वाचा सहभाग असतो. आपल्या इथले वाहनेनिर्मिती कारखाने चिपची/ सेमीकंडक्टरची आयात मंदावताच बंद पडण्याच्या पंथाला लागले होते, हा इतिहास ताजा आहे. निर्यातीवर सूट - 1985 पासून चीन निर्यातीवर सूट देत आला आहे. यामुळे वस्तूंच्या किमती कमी होऊन स्पर्धात्मकता वाढते. जगात 150 पेक्षा जास्त देश व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स (व्हॅट) पद्धतीचा वापर करतात. वाढवलेल्या किमतीवरच हा 13 ते 17 टॅक्स/ कर आकारतात. ज्या वस्तूंची निर्यात होते त्या वस्तूंवरचा टॅक्स एकतर रिफंड होतो किंवा किंवा आकारलाच जात नाही. अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर चीनमध्ये कर आकारला जातो. चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर अमेरिकेत मात्र आजवर तसा आणि तेवढा कर आकारला जात नसे. त्यामुळे चिनी कारखानदार वस्तूगणिक कमी नफ्यावर धंदा करू शकतात. कार्यक्षम पायाभूत सोयी सुविधांच्या उत्तम नियोजनावर औद्योगिकरणाची गती फार मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. सुरवातीला चीनने मोठमोठी बंदरे बांधली, रस्ते व रेल्वेचे अक्षरश: जाळे विणले. हे जाळे तर लहान खेड्यापर्यंत पोचले आहे. उद्योग व कारखानदारी असेल तर आणि तरच आदर्श व्यवस्था असते. प्रत्येक किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी लागणारा वेळ आणि त्यासाठी होणारा खर्च चीनमध्ये अत्यल्प आहे. भारतात मात्र काहीशी याउलट स्थिती आहे. देशातल्यादेशात मालाची वाहतुक करण्यापेक्षा परदेशातून बोलविणे कमी खर्चाचे ठरावे, असे अनुभव आपल्या गाठी आहेत. अनुदानित सोयीसुविधा आणि त्यांची उपलब्धता - चीनमध्ये पाणी व वीज बिलांवर 30 % सूट, सवलतीच्या दराने जमीन अशा तरतुदींच्या आधारे स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध करून देतात. याचाही परिणाम उत्पादन खर्च कमी होण्यात होतो. फक्त ठराविक काळच वीज मिळणार असेल तर कारखाने 24 तास आणि पूर्ण उत्पादन क्षमतेसह कसे उभे होतील? सक्षम चिनी नोकरशाही - चीनमध्ये प्रवेश मिळविणे फारसे कठीण नाही. अनेक फॅार्म भरायचे असले तरी ती प्रक्रिया जटिल नाही. संबंधित खाती जवळजवळच असतात. एकूण रचनाच अशी असते की लाच द्यावी लागत नाही. भ्रष्टाचार मुळीच नाही, असे नाही. पण सही शिक्यासाठी पैसे मोजावे लागत नाहीत. नवीन उद्योजक यावेत ही चीनची राजकीय गरज आहे. त्यामुळे नोकरशाहीचे फारसे चालत नाही. धंदा, उत्पादन व सेवा यासारखे कोणतेही क्षेत्र असो, चीनमध्ये भर अडचणी दूर करण्यावर असतो. आपणही एक खिडकी योजना सुरू करून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वेळ आणि मानवी श्रम यांची बचत: तंत्रज्ञान, मानवी परिश्रम व वेळ यांची बचत व्हावी यासाठी वापरावयाची यंत्रे किंवा पद्धती आणि कुशल मनुष्यबळ चीनने विकसित केले आहे. तंत्रज्ञानाचा विकास साधल्याशिवाय उत्पादनक्षमता वाढणार नाही आणि उत्पादनाची गुणवत्ताही वाढणार नाही. या दोन घटकांची सदैव साथसंगत असते. चीनमध्ये उच्च कोटीचे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असते. क्षमतेत वाढ व विकास करण्याची शक्यता जेवढी जास्त तेवढी तयार होणाऱ्या वस्तूची किंमत कमी असेल. चीनची लोकसंख्या जशी खूप आहे, तशीच तिथे विशेष कौशल्य असलेल्यांची संख्याही खूप आहे. विशेष कौशल्यधारी जेवढे जास्त असतील त्या प्रमाणात वस्तूचे उत्पादन मूल्य कमी राहण्याची शक्यता वाढती असेल. चीनने विशेष कौशल्यधारी मनुष्यबळ निर्माण केले आहे. त्यामुळे उद्योजक या मुद्याबाबत निश्चिंत असतात. स्वस्त कुशल मनुष्यबळ - तथाकथित विकसित देशांच्या तुलनेत चीनमध्ये कुशल मनुष्यबळ स्वस्त आहे. युरोप व अमेरिकेमध्ये जेवढे वेतन द्यावे लागते त्याच्यापेक्षा कमी वेतनात त्याच गुणवत्तेचे मनुष्यबळ चीनमध्ये उपलब्ध होते. त्यामुळे कोणताही उद्योग उभारण्याची इच्छा असणाऱ्या उद्योजकांची पहिली पसंती चीनला असे/असते. त्यामुळेही उत्पादित वस्तूचे मूल्य कमी व्हायला मदत होते. जगाच्या तुलनेत चीनमधील मनुष्यबळ सर्वात स्वस्त नाही, तसेच अतिशय महागही नाही आणि गुणवत्तेत मात्र उजवे आहे. दुसरा मुद्दा हा आहे की सर्वच मनुष्यबळाने रीतसर प्रशिक्षण घेतलेले नासते. हाती घेतलेले काम करीत करीत प्रावीण्य मिळविणारेही (लर्निंग बाय डूईंग) खूप आहेत. रुळलेली वाट (ट्रॅक) सोडून दुसरी वाट धरण्याची वेळ आली तर तिथले कामगार नवीन काम शिकून घेतात. याचा परिणाम असा झाला आहे की, जगातले (आऊटसोर्सिंग मार्केट) तयार वस्तू करून पाठविणे, तसेच मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन सारख्या क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. स्थानिक प्रशासनाची भूमिका - स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेसारखी शासनव्यवस्थाही चीनमध्ये नियुक्त असते, आपल्या सारखी निवडून आलेली नसते. उद्योगाला साह्य करून ठरावीक मुदतीत ठरावीक काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविलेली असते. तसेच तिथे आपापसात स्पर्धाही असते. उद्योग आपल्या क्षेत्रात यावेत यासाठी स्थानिक नेतृत्व प्रयत्नशील असते. त्यासाठी ते स्वस्तात जमीन देऊ करतात, रस्ता, वीज व पाण्याची सोय करून देतात. कर्मचाऱ्यांसाठी घरे व शाळा उपलब्ध करून देतात. अधिकारी मुलाखती घेऊन पारखून नियुक्त केलेले असल्यानुळे (निवडून आलेले नसल्यामुळे) त्यांची तत्परता आणि कार्यक्षमताही जास्त असते. या निमित्ताने आपल्या येथील जैतापूर वीज निर्मिती प्रकल्प, नाणारमध्ये प्रस्तावित असलेला तेलशुद्धिकरण प्रकल्प, आरे कारशेड प्रकल्प यांना वेळ का लागतो आहे, हे सांगायलाच हवे का? भारताने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे तर चीनमध्ये एकाधिकारशाही आहे, हे विसरून चालणार नाही. फसलेले नियोजन, प्रत्येक प्रश्नी अरेरावी आणि कोविड महामारीची चुकीची हाताळणी यामुळे चीनची आज सर्वच बाजूंनी कोंडी होत आहे, हेही खरे आहे. असे असले तरीही आपल्या स्पर्धकाची सर्व शक्तिस्थाने माहीत असतील तरच उपाय करणे सोयीचे होईल, म्हणून हा लेखनप्रपंच.