ही शल्ये तीन मनी

ही शल्ये तीन मनी

वसंत गणेश काणे

बी एससी; एम ए (मानसशास्त्र);एम एड  

एल् बी ७, लक्ष्मीनगर,

पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर -४४० ०२२

९४२२८०४४३०

आजकाल शिक्षणक्षेत्राबाबत रोज काहीना काही ऐकायला आले नाही, असा दिवस जात नाही. एका दृष्टीने ही बाब चांगली आहे, पण जे ऐकायला येते ते चांगले नसते, हा अडचणीचा मुद्दा आहे. क्वचितच काही चांगले वर्तमानही ऐकायला येते पण ते तुलनेने खूपच कमी असते. असे का व्हावे? सामान्यत: ज्या अनेक चिंताजनक बाबी कानावर येत आहेत, त्यांचे तीन मुख्य प्रकारात वर्गीकरण करता येणे शक्य आहे. चौथा प्रकार नसेलच असे नाही पण त्यामुळे फारसे अडणार नाही. फार तर जो मुद्दा/मुद्दे विचारात घेणार आहोत, ते या क्षेत्राचे पूर्ण चित्रण करीत नाहीत, असे ठरेल. या वादात आपण पडूया नको.

शिक्षणहक्क कायद्याची सदोष अंमलबजावणी

आपण शिक्षणहक्क विधेयक पारित केले. पण त्याच्या अमलबजावणीबाबत दोन प्रमुख अडचणी समोर येत आहेत. एक असे की, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीने जे मागास घटक मानले जातात, त्यांच्या पाल्यांसाठी पंचेवीस टक्के जागा राखून ठेवून या जागांवर याच घटकातील मुलामुलींना प्रवेश देण्यात यावेत, हे   कलम काही शिक्षणसंस्था धुडकावून लावत आहेत. पुण्याचे डॉ. विखे पाटील फाऊनडेशन एक शाळा चालवत आहे. पंचेवीस टक्के आरक्षणांतर्गत चाळीस विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे नियमानुसार आवश्यक होते. हा नियम या शाळेने पाळला नाही, तसेच शिक्षणाधिकारी यांनी या संदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालनही केले नाही. शेवटी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर निर्णयासाठी आले. न्यायालयाने या चाळीस मुलांना सात दिवसांचे आत प्रवेश द्यावा, असे आदेश दिले. संस्था/शाळा सर्वोच्च न्यायालयात जाते किंवा कसे हे बघावे लागेल सध्या हा निर्णय अंतिम आहे, असे आपण गृहीत धरून चालूया. दुसरे असे आहे, की ज्या शाळा हे नियम पाळतात, त्यांचीही एक तक्रार आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या  शुल्काची  ‘शासकीय दराने’ भरपाई करून देण्याची तरतूद शिक्षणहक्क कायद्यात आहे. ही भरपायी शासकीय दराने व्हावी की, शिक्षणसंस्था अन्य विद्यार्थ्यांनाडून ज्या दराने शुल्क आकारते, त्या दराने केली जावी, याबाबत शिक्षणसंस्था आणि शासन यात मतभेद आहेत. हा मुद्दाही आपण सध्यापुरता बाजूला ठेवूया. पण ‘शासकीय दराने’ भरपाई व्हावयास हवी, याबद्दल दोन मते असण्याचे कारण नव्हते. पण आजपर्यंत एकाही शाळेला भरपाई झालेली नाही. याचे कारण काय? काही शाळांची बिले चुकीची असतील, असेही गृहीत धरून चालूया. पण एकाही शाळेला शासनाकडून भरपाई मिळू नये, ही बाब काय दाखवते?

प्रवेशाबाबत सक्ती करायची आणि शुल्क भरपाई देण्याची कायदेशीर तरतूद असूनही ती करायची नाही, याचा अर्थ काय समजायचा? त्यापेक्षा अमेरिकेत ओबामा केअर योजनेतील (तपशीलात न जाता) तरतूद चांगली म्हणायला हवी. गरीब लोकांच्या औषधपाण्यासाठी होणारा खर्च श्रीमंतांसाठी जो खर्च केला जातो त्यात समाविष्ट करावा, अशी काहीशी ती तरतूद आहे, असे म्हणतात. सामाजिक बांधिलकीच्या तत्त्वाला अनुसरून हा खर्च, स्वत:चा खर्च स्वत:च करणार्यांनी वाटून घ्यायला तिथले अनेक नागरिक तयार झाले होते. याच पद्धतीला अनुसरून शुल्क भरणार्या पंचाहत्तर टक्के लोकाकडून ही पंचेवीस टक्के शुल्क सवलतदारांचे शुल्क वसूल करावे, अशी तरतूद कायद्यातच केली असती तर एकवेळ बरे झाले असते. नाहीतरी आज हाच प्रकार, एकतर शाळा छुप्या प्रकारे अमलात आणीत असतील किंवा त्यांचे खर्चाचे बजेट तरी कोलमडत असले पाहिजे. शासन वेतनेतर अनुदानाचे बाबतीतही असाच प्रकार अमलात आणत  आहे. तुम्ही शुल्क आकारायचे नाही आणि आम्ही भरपाई करणार नाही, असा प्रकार केवळ अनैतिकच नाही तर शाळांना आर्थिक डबघाईला आणणारा आहे. प्राथमिक स्तरावर शिक्षणाची जी परवड होते आहे, त्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

माध्यमावर अवाजवी भर दिल्यामुळे ज्ञान माघारले

सध्या सर्वत्र इंग्रजी माध्यमाचा बोलबाला आहे.भाषेचा अभ्यास अनेक दृष्टींनी परिणाम करीत असतो, हे आपण  लक्षातच घेत नाही. भाषा ज्ञानसाधनेसाठी कशी आवश्यक असते, तशीच ती समाज परिवर्तंही घडवून आणीत असते. भाषा हे केवळ प्रबोधनाचे(व्यावहारिक भाषेत शिक्षणाचे) साधन नाही. ती नवनिर्मिती घडवून (व्यावहारिक भाषेत प्रगतीसाठी) आणण्याचे दृष्टीनेही महत्त्वाची असते. हे मुद्दे आपण एकतर गौण मानले किंवा या मुद्यांचा आपण विचारच केलेला नाही. ज्ञानभांडार फक्त इंग्रजी भाषेतच आहे, असे नाही. ते जिथे कुठे असेल तिथून आपल्या भाषेत आणले पाहिजे. यात कमीपणा नाही. ‘विश्वातील चांगले विचार आमच्याप्रत पोचोत’, अशा आशयाचे वेदवचन आहे. पण जो समाज स्वत;च्या भाषेत ज्ञान संपादन करी नाही, त्याची भाषा हळूहळू लोप पावते, असा इशारा इतिहासाचे गाढे अभ्यासक कै. वी का राजवाडे यांनी ‘त्याकाळीच’ दिलेला आहे. जे विद्यार्थी इंग्रजी माध्यम घेऊन शिकले आहेत, त्यांच्यात बेकारीचे प्रमाण किती आहे, हे एकदा तपासून पाहिले पाहिजे. माध्यमामुळे बेकारी दूर होणार असती, तर आज अमेरिकेला बेकारीने ग्रासले असते का? नदीप्रमाणे प्रवाहित्व हा ज्ञानाचाही विशेष आहे. नदीचे एका ठिकाणचे पाणी जसे सतत बदलत असते तसेच द्न्यानाचेही आहे. दर पाच ते दहा वर्षांनी निम्मे ज्ञान कालबाह्य होत असते. जुन्या काळी जे ज्ञान पदवी संपादन करणार्यांनाही मिळाले नव्हते, ते ज्ञान आज नववी दहावीचे विद्यार्थी प्राप्त करतांना आपण पाहतो, या अर्थ हाच आहे. इंग्रजी माध्यम घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे इंग्रजीचे ज्ञान  बेताचेच असते  आणि तीच स्थिती मातृभाषेबाबतही असते. आज लोक इंग्रजीच्या मागे का धावत आहेत? कारण त्या भाषेतील ज्ञानभांडार  तुलनेने जास्त आहे. उद्या हीच स्थिती भारतीय भाषांचे बाबतीत घडून आली तर काय होईल? म्हणून मातृभाषा ज्ञानभाषा कशा होतील याचा विचार आपण केला पाहिजे नाहीतर एक दिवस मातृभाषा लोप पावतील, हे सत्य तरी स्वीकारले पाहिजे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, ध्यास ज्ञानाचा घेतला पाहिजे, माध्यमाचा नाही. भविष्यात जी भाषा ज्ञानसमृद्ध असेल, तीच टिकेल, हे कटू वाटत असले तरी सत्य आहे. आपले ज्ञानकौशल्य नवीन करून सतत कालसंगत ठेवले पाहिजे. असे जो समाज करतो तो केवळ ज्ञानसंपादनातच नाही तर ज्ञाननिर्मितीतही आघाडीवर राहील. ज्याकाळी आपल्या देशात हे घडत होते, त्याकाळी आपण सर्व जगाला मार्गदर्शन करीत होतो.

जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठात आपले एकही विद्यापीठ का नाही?

आपल्या देशातील किती विद्यापीठात ज्ञानसाधना होते आणि किती विद्यापीठे घाणेरड्या राजकारणांनी ग्रासलेली आहेत, ढासळलेल्या प्रशासन व्यवस्थेने पंगू झाली आहेत, हा एक संशोधनाचाच विषय ठरावा, अशी स्थिती आहे. पण उद्या हे आणि इतर सर्व दोष दूर झाले तर ही विद्यापीठे जागतिक स्तरावर स्पर्धेत उभी राहू शकतील का? जगातील प्रगत विद्यापीठे कशी आहेत? प्रत्येकाला ज्ञानसाधनेचा प्रदीर्घ वारसा आहे. आपली मुंबई, कलकत्ता, अलाहाबाद आणि मद्रास विद्यापीठे प्रदीर्घ वारसा असलेली जरूर आहेत. पण हा वारसा ज्ञानसाधनेचा, संशोधनाचा आहे का? शिक्षणाची आणि संशोधानाचीही एक संस्कृती असते, तिचा विकास या विद्यापीठात झालेला आहे का? का वाढत्या वयाबरोबर ही फक्त वठली आहेत? शिक्षणाची आणि संशोधानाची  संस्कृती विकसित व्हायची असेल तर पायाभूत सोयीसुविधा ही प्रथम गरज असते (अर्थात ही प्रमुख गरज नव्हे). या सोयी या विद्यापीठात आहेत का? विद्यापीठाच्या आर्थिक गरजा शासनाने पूर्ण केल्या पाहिजेत, हे खरे पण समाजानेही त्यांचे पालकत्व स्वीकारले पाहिजे. अशी स्थिती आहे का? शिक्षण देणाऱ्या आणि  घेणाऱ्याचा घटकांचा स्तर, वृत्ती आणि क्षमता कशी असते/ कशी असावी? अर्थार्जनाची क्षमता नसलेले, मानसिकतेचा, सुसंस्कृत पणाचा  विकास न झालेले, सर्वच बाबतीत अर्धे कच्चे असलेले बेकारांची निर्मिती करणारे कारखाने असे आपल्या विद्यापीठांचे स्वरूप झाले आहे, असे म्हटल्यास ते चुकेल काय? आपण नुसते उसासे सोडतो, उपाययोजना करीत नाही.

नवागतांचे शाही स्वागत

माझ्या अमेरिकेतील मुक्कामात तिथल्या पेन्सिलव्हानिया विद्यापीठाला भेट देण्याचा योग आला. हे विद्यापीठ बेन्जामिन फ्रान्कलीनने स्थापन केलेले आहे. हा केवळ वैज्ञानिक म्हणून आपल्यापैकी अनेकांना माहित आहे. पण आधुनिक अमेरिकेच्या जडणघडणीत त्याचा फार मोठा वाटा आहे.  जगातल्या पहिल्या दहा विद्यापीठातील या विद्यापीठाचे स्थान वर्षानुवर्षे कायम आहे. या विद्यापीठात एक परिचित विद्यार्थिनी प्रवेश घेणार होती. तिला निरोप देण्यासाठी आम्ही व तिचे आईवडील आलो होतो. प्रवेशाची वर्दळ सुरु होती. पहिला प्रश्न होता कार कुठे ‘पार्क’ करायची हा. कारण सर्व पार्क ‘फुल’ झाले होते. पण ठिकठिकाणी ‘सिनिअर्स’ प्रवेशासाठी येणारर्या आपल्या बांधवांच्या स्वागतासाठी सज्ज होते. त्यांनीच आम्हाला कार पार्क करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. त्यांच्याजवळ थंड पाण्याच्या बाटल्या (बिसलरी टाईप) होत्या. ‘पाणी हवे का?’, अशी त्यांनी अगत्याने चौकशी केली. नि:शुल्क ‘जलसेवा’ देत ते तिथे दिवसभर उभे राहणार होते. आमच्या  सोबत असलेल्या विद्यार्थिनीने कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे, याची चौकशी करून मार्गदर्शन केले. ही एक विद्यानगरीच होती. इमारती जुन्या होत्या पण टोलेजंग होत्या. आतील बांधकाम आणि सजावट आधुनिक होती. एखाद्या मॉलमध्ये  किंवा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आल्यासारखे वाटत होते. जागोजागी सिनिअर्स (मुलेमुली) स्वागत आणि मार्गदर्शन करीत उभी होती, एकाच अभ्यासक्रमासाठी असलेले सिनिअर्स आणि ज्युनिअर्स एकत्र आले की मिळून गीत गाऊन स्वागताची आणि आभाराची आदानप्रदान होत होती. प्रवेशाबाबतचे सर्व सोपस्कार संगणकीय साह्याने अगोदरच पूर्ण झालेले होते.

निवास व्यवस्था

आता प्रश्न होता राहण्याचा. विद्यापीठाच्या इमारतीसमोरच ‘सिंगल रूम’ अपार्टमेंटस असलेल्या टोलेजंग इमारती होत्या. आमच्यापैकी कुणाच्याच डोक्यावर टोपी नव्हती म्हणून बरे, नाहीतर वर पाहतांना ती नक्कीच खाली पडली असती. एका खोलीत दोन विद्यार्थी राहू शकतील अशी व्यवस्था यात होती. खोलीला लागूनच सुसज्ज किचन (फ्रीज, ओव्हन, मायक्रोवेव्ह यासह) आणि स्नानागृह होते.बाहेरचे खाणे परवड नाही. म्हणून मुले खोलीवरच स्वयंपाक करतात. आपल्याकडे मुलीचा किंवा सुनेचा ‘संसार लावून’ देण्यासाठी आई किंवा सासू जायच्या. अमेरिकन आया या कामासाठी आपल्या मुलाच्या/मुलीच्या सोबत आल्या होत्या. त्यांनी अवजड पेट्या आणल्या होत्या. त्या वाहून नेण्यासाठी ‘सिनिअर्स’ मदत करीत होते. सर्वत्र लगबग दिसत होती. पण हाय हलो शिवाय आवाज नव्हता. आपल्या येथील  रागिंगची आठवण झाली.

कोणता अभ्यासक्रम घ्यायचा हे कसे ठरते?

नवीन प्रवेश घेणारे विद्यार्थी अभ्याक्रमाची पूर्व तयारी करून आले होते. कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा, हे अकरावीतच वर्षाखेर ठरलेले असते. बारावीत या अभ्यासक्रमासाठीची पूर्वतयारी करावयाची असते. विद्यार्थी चांगल्या विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी तर विद्यापीठे चांगले विद्यार्थी मिळावेत म्हणून धडपडत असतात. दहाव्या वर्गातील हुशार विद्यार्थ्यांनी आपल्या विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा म्हणून शाळेतील अशी मुले निवडून त्यांना आपली विद्यापीठे ‘दाखविण्याचा’ कार्यक्रम ती ती विद्यापीठे आयोजित करीत असतात. प्राध्यापक आणि सिनिअर्स त्यांचे ‘गाईड’ म्हणून काम करत असतात.

 आमच्या बरोबरची विद्यार्थिनी प्रचंड उत्साहित होती. आईबापांचे डोळे मात्र अधूनमधून पाणावत होते. तो आवरून आई जणू मनोमन म्हणत होती, ‘जा मुली जा प्रवेश घेतलेल्या विद्यापीठात तू विद्यार्जन करीत रहा’. ती आता आठ तास अंतरावर राहणार होती. आठ तास अंतर म्हणजे ‘ताशी सत्तर मैल वेगाने जाणार्या कारने आठ तासात कापलेले अंतर’. मुले वीक एन्डला सुद्धा घरी यायला तयार नसतात. कारण विद्यापीठातील निरनिराळ्या क्लब्जनी (मंडळांनी) शनिवार आणि रविवारी भरगच्च कार्यक्रम आखलेले असतात.

दीर्घकाळ चालणारा वैद्यकीय अभ्यासक्रम

आमच्याबरोबर आलेल्या मुलीने मेडिकल लाईन घेतली होती ती आठ वर्षांनी साधी वैद्यकीय पदवी संपादन करणार होती. नंतर पदव्युत्तर शिक्षण आणि त्या नंतर स्पेशलायझेशन. हे ऐकले आणि आईच्या मनाची एवढी घालमेल का होत होती, ते जाणवले. प्रत्येक स्तरावर काही किमान अध्ययन करायचे श्रेयिका(क्रेडीट) मिळवायच्या आणि पुढली पायरी ओलांडण्यासाठी पात्रता मिळवायची हा क्रम आता निदान बारा वर्ष सुरु राहणार होता. आपल्या येथून वैद्यकीय डिग्री प्राप्त करणार्याला तिथे पुन्हा काही अभ्यासक्रम पूर्ण का करावा लागतो, तेही लक्षात आले. हा सर्व तपशील मांडायचा झाला तर तो एका स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.

मुलीचा निरोप घेऊन परतत असतांना आपल्या येथील शिक्षणक्षेत्रातील विविध ‘प्रकार आणि पराक्रम’ आठवले. आनंददायी आणि भावी शिक्षणाचा पाया घालणारे आणि भावनिक विश्व विकसित करणारे उच्च माध्यमिक पर्यंतचे शिक्षण देणार्या माध्यमिक शाळा आणि परिपूर्ण पात्रता प्रदान करणारे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण देणारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आपल्या येथे का नसावीत? आपल्या ‘तरुणभारताच्या’ तरुणाईच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची क्षमता असलेले शासन नरेन्द्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सत्तारूढ झाले आहे. काही कठोर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ आणि तसेच मनोबलही या शासनाजवळ आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राला ग्रासणारे बजबजपुरीचे ग्रहण दूर होईल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही.                                                        

               

                                                             

एका हिंदूस पत्र लिहिणारा लिओ टॉलस्टॉय 20 Sep 2014

इतिहास

तारीख: 20 Sep 2014 23:54:41

एका हिंदूस पत्र लिहिणारा लिओ टॉलस्टॉय

लिओ टॉलस्टॉय एक विश्‍वविख्यात साहित्यिक आणि चिंतक म्हणूनही ओळखला जातो. टॉलस्टॉयच्या कादंबर्‍यांचे विश्‍वसाहित्यात अमर स्थान आहे. मानवाच्या मनाच्या नेणिवेतील मनोव्यवहारांचे वर्णन करण्याची त्याची क्षमता केवळ वादातीतच नाही, तर आजही ते स्थान तसेच कायम आहे आणि भविष्यातही ते तसेच राहणार आहे.

त्याचे एका हिंदूस लिहिलेले पत्र तर आम्हा भारतीय लोकांसाठी खूपच महत्त्वाचे आहे. कदाचित या पत्रामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले असावे. वयाच्या तीस वर्षांनंतर टॉलस्टॉयच्या जीवनाला नैतिक आणि धार्मिक आधिष्ठान प्राप्त झाले. दुष्टाव्याचा विरोध अहिंसक मार्गाने करण्याच्या त्याच्या भूमिकेमुळे महात्मा गांधी प्रभावित झाले होते, असे मानतात. या दोन महापुरुषांमधील संबंधाची सुरवात कशी झाली, ते पाहणे रंजक तसेच बोधप्रदही आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला टॉलस्टॉय यांचा पाठिंबा मिळावा, अशी विनंती करणारे पत्र तारकनाथ दास यांनी त्यांना पाठविले होते. या पत्राला उत्तर म्हणून डिसेंबरमध्ये टॉलस्टाय यांनी पाठविलेल्या पत्राचे शीर्षक आहे- ‘एका हिंदूला पत्र.’ यात जुलमी परकीय सत्तेविरुद्ध लढताना सशत्र लढ्याला शांततामय मार्गाचा- अहिंसक सविनय कायदेभंग- हाच पर्याय असू शकतो, असे टॉलस्टॉय यांनी प्रतिपादन केले आहे. या पत्रात त्यांनी जसा स्वामी विवेकानंदांच्या कार्याचा उल्लेख केलेला आहे, तसाच तिरुकुरलचाही उल्लेख आहे. तमीळ विचारवंत तिरुवलवार यांनी तिरुकुरल म्हणजेच तमीळ मराई (तमीळ वेद) नावाची रचना सिद्ध केली आहे. यालाच चिरंतन शब्द असेही म्हटले जाते. टॉलस्टॉयचे पत्र ‘फ्री हिंदुस्थान’ नावाच्या वर्तमानपत्रात छापून आल्यानंतर ते आफ्रिकेत कार्यरत असलेल्या महात्मा गांधी (त्या वेळी ते महात्मा नव्हते) यांच्या वाचनात आले. या पत्राने महात्मा गांधी खूपच प्रभावित झाले. त्यांनी टॉलस्टॉयला पत्र लिहून या पत्राचा गुजराती भाषेत अनुवाद करण्याची अनुमती मागितली. यानंतर महात्मा गांधी आणि टॉलस्टॉय यांच्यात पत्राने विचारांची देवाणघेवाण सुरू झाली. महात्मा गांधींच्या राजकीय भूमिकेवर टॉलस्टॉय यांच्या विचारांचा ठसा उमटला होता, असे मानले जाते.

कादंबरीकार टॉलस्टॉय

लिओ लिओ टॉलस्टॉय हा आपल्या भावंडातला चौथा मुलगा. आईबापाचे निधन त्याच्या लहानपणीच झाल्यामुळे तसा अनाथ म्हणूनच आपल्या मावश्यांकडे तो वाढला. बालपण, किशोर वय, तारुण्य (चाइल्डहूड, बॉयहूड आणि यूथ) अशी तीन वेगवेगळी आत्मचरित्रे त्याने त्या त्या काळात लिहिली आहेत.

त्याचे प्राथमिक शिक्षण शाळेत न जाता घरीच झाले. तो हुशार विद्यार्थी कधीच नव्हता. विद्यापीठाची पदवी त्याला संपादन करता आली नाही. तो शेतीसुद्धा नीट करू शकला नाही. पण, तो कायम आणि सतत लिहीत राहिला. कन्टेम्पररी या त्या काळाच्या प्रसिद्ध नियतकालिकात त्याचे लेख प्रसिद्ध होत असत.

‘वॉर ऍण्ड पीस’ ही कादंबरी लिहायला प्रारंभ त्याने १८६१ साली केला. ही कादंबरी त्याने अनेक भागात लिहून प्रसिद्ध केली. १८६९ मध्ये शेवटचा भाग लिहून त्याने ही कादंबरी पूर्ण केली. नेपोलियनकालीन युद्धाच्या कालखंडावर आधारित ही कादंबरी खूप गाजली. ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी असलेली तसेच वास्तव चित्रण असलेली काल्पनिक पात्रे, हे या कादंबरीचे वैशिष्ट्य होते. ते रसिकांना खूपच भावले. ऐतिहासिक घटना आणि त्या काळातले नीतिनियम याबद्दलचे वक्रोक्तियुक्त निबंधवजा लिखाण, हा या कादंबरीचा आणखी एक विशेष म्हटला जातो. आपले दैनंदिन व्यवहार कसे आहेत, यानुसार आपल्या आयुष्याला अर्थ प्राप्त होत असतो. उक्तीपेक्षा कृती कशी, यावर त्याचा भर असल्याचे जाणवते. ना कॅरेनिनाचे लेखन नंतरचे. या कादंबरीला पार्श्‍वभूमी होती, रशिया आणि तुर्कस्तानमधील युद्धाची. ‘वॉर ऍण्ड पीस’प्रमाणेच या कादंबरीत टॉलस्टायचे जीवनानुभव साकारले आहेत, असे मानतात. विशेषत: यातील प्रियाराधनाला टॉलस्टाय आणि सोफिया यांच्यातील प्रणयप्रसंगांची पार्श्‍वभूमी लाभलेली आहे, असे म्हटले जाते. या कादंबरीचे प्रारंभीचे वाक्य वाचकांच्या स्मरणात कायम स्थान ग्रहण करून आहे, अशी नोंद त्या काळी केलेली आढळते. सर्व सुखी दाम्पत्यांचा जीवनपट सारखाच असतो. पण, प्रत्येक दु:खी कुटुंबाचे दु:ख मात्र वेगवेगळे असते. ही कादंबरीसुद्धा हप्त्याहप्त्यानेच चार वर्षांत पूर्ण प्रसिद्ध झाली. या कादंबरीने टॉलस्टायला अफाट प्रसिद्धी आणि अमाप पैसा मिळवून दिला.

कल्पित कथांना वेगळेच वळण

नंतरच्या लिखाणात त्याच्या कल्पित कथांनी वेगळेच वळण घेतले. ‘द डेथ ऑफ इव्हान लिंच’ या त्याच्या गाजलेल्या तिसर्‍या कादंबरीत कल्पिताला नैतिकतेची आणि वास्तवाची बैठक प्राप्त झालेली दिसते. क्षुल्लक बाबींना महत्त्व देऊन आपण आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचा कालखंड वाया घालवला, हे नायकाला- इव्हान लिंचला- जेव्हा कळते, तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो, कारण त्या वेळी तो मृत्यूच्या छायेत जीवन जगत असतो. ‘फादर सर्गिअस’ या छोट्याशा कादंबरीत टॉलस्टायने आपल्या नवीन आध्यात्मिक मतांची चर्चा केलेली आढळते, तर ‘रीसरेक्षन’ या कादंबरीचा कॅन्‌व्हास पहिल्या दोन कादंबर्‍यांसारखाच मोठा असूनही ती रसिकांना फारशी भावली नाही. ‘द लिव्हिंग कॉर्प्स’ हे त्याचे वक्रोक्तिपूर्ण नाटक त्याने लिहिले. ‘हाजी मुराद’ या कादंबरिकेचा शोध त्याच्या मृत्यूनंतर लागला.

मी कसा?

आपल्या आयुष्याचा आढावा घेताना तो म्हणतो, ‘‘मी युद्धात अनेकांना यमसदनी पाठविले आहे, द्वंद्व युद्धात अनेकांचा खात्मा केलेला आहे, जुगार खेळलो आहे, शेतकरी आणि श्रामिकांवर अनन्वित अत्याचार केले आहेत, वेश्यागमन केले आहे, लोकांना फसवले आहे, चोरी, लांडीलबाडी, पराकोटीचे मद्यपान केले आहे, खून, मारामार्‍या केल्या आहेत, मी केला नाही असा एकही गुन्हा नसेल. माझ्या आयुष्याची दहा वर्षे अशी गेली आहेत. तरीही माझे समवयस्क माझी गणना नैतिक पुरुषात करतात.’’

युद्धातील एक क्रूर सैनिक- टॉलस्टाय

शेतीतील आपल्या धाकट्या भावाची प्रगती पाहून त्याच्या मोठ्या भावाने त्याला आपल्याप्रमाणे सैन्यात भरती होण्याचा सल्ला दिला. काही काळ त्याने क्रिमियन युद्धात भाग घेतला. याच वेळी त्याने ‘सेव्हास्टोपल टेल्स’ या नावाची पुस्तके लिहिली. यात त्या काळात नवीनच असलेल्या एका लेखन प्रकाराचा त्याने वापर केला. संज्ञाप्रवाह (स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस) या नावाने हा लेखन प्रकार ओळखला जातो. एका सैनिकाच्या मनातील विचारांचा मागोवा या निमित्ताने त्याने चित्रित केला आहे.

बराचसा हेकेखोर आणि काहीसा उद्धट असल्यामुळे तो कोणत्याच प्रकारच्या लेखकांच्या पंक्तीत जाऊन बसला नाही. विद्रोही म्हणून स्वत:ला घोषित करून तो पॅरिसला गेला. तिथे जुगारात सर्व गमावून बसला आणि मायदेशी परत आला. याच वेळी त्याने आपल्या आत्मचरित्राचा तिसरा खंड ‘तारुण्य’ (यूथ ) प्रसिद्ध केला. याच काळात एका डॉक्टरच्या मुलीशी- सोफियाशी- त्याचे लग्न झाले.

विद्रोही आणि वेगळाच टॉलस्टाय

कादंबरीलेखनातून टॉलस्टॉयला भरपूर पैसा मिळाला, पण आध्यात्मिकदृष्ट्या टॉलस्टॉय अतिशय अस्वस्थ होता. जीवनाचा अर्थ काय, हे त्याला पडलेले कोडे होते. प्रारंभी तो ऑर्थोडॉक्स चर्चकडे वळला. पण, त्याचे समाधान होत नव्हते. उलट, सर्व चर्चेस भ्रष्ट आहेत, या निष्कर्षाप्रत तो पोचला. जर सर्व मानव ईश्‍वराची लेकरे आहेत, असे म्हटले आहे, तर युद्ध आणि हिंसा यांना आपल्या जीवनात स्थान असूच कसे शकते, हा त्याला पडलेला प्रश्‍न होता. प्रस्थापित धर्ममतांच्या ऐवजी त्याने आपली मते ‘मेडिएटर’ नावाचा ग्रंथ लिहून मांडली. चर्चला हे सहन होणे शक्यच नव्हते. त्याला बहिष्कृत करण्यात आले. त्याच्या पाळतीवर गुप्त पोलिससुद्धा राहू लागले. आपल्या नवीन धर्ममतानुसार आपण संपत्तीचा त्याग केला पाहिजे, असे त्याला वाटू लागले. पण, त्याची बायको सोफिया हिने या विचाराला कडाडून विरोध केला. विवाहबंध तुटेपर्यंत ताणले गेले. शेवटी टॉलस्टॉयने आपल्या सर्व मिळकतीचे स्वामित्व पत्नीकडे सोपवले आणि तणाव तुटेपर्यंत ताणू दिला नाही.

उत्तरायुष्यात टॉलस्टॉयला खूप आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाले. पण, सोफियाला मात्र त्याचे जीवनविषयक सिद्धांत बिलकूल मान्य नव्हते. त्याला भेटायला येणार्‍या-जाणार्‍या शिष्यांचा ती पाणउतारा करीत असे. शेवटी टॉलस्टॉय वैतागला. या गोष्टीचा बभ्रा इतका झाला की, टॉलस्टॉय आणि त्याची कन्या अलेक्झांड्रा तीर्थयात्रेला निघून गेले. अलेक्झांड्राने आपल्या पित्याची मनोभावे सेवा आणि शुश्रूषा केली. आपली ही तीर्थयात्रा खाजगी आणि गुप्त राहावी, तिचा गाजावाजा होऊ नये, अशी त्या दोघांची इच्छा होती, पण ती पूर्ण झाली नाही. त्यांची ही तीर्थयात्रा खूपच खडतर ठरली. शेवटी अस्टापोव्हो गावच्या स्टेशनमास्तरने त्यांना आश्रय दिला. ‘वॉर ऍण्ड पीस’, ‘ना कॅरेनिना’ आणि ‘डेथ ऑफ इव्हान लिंच’ या कादंबर्‍या लिहिणारा लेखक लिओ टॉलस्टाय आजही जगातील मोजक्या प्रमुख लेखकांपैकी एक मानला जातो. नऊ सप्टेंबर १८२८ रोजी जन्मलेल्या या लेखकाच्या वाट्याला ८२ वर्षांचे दीर्घ आयुष्य लाभले होते. तो २० नोव्हेंबर १९१० रोजी रशियातील ऍस्टापोव्हो या गावी एका स्टेशनमास्तरने दिलेल्या खोपट्यात मृत्यू पावला आणि त्याने चिरनिद्रा घेतली.

- वसंत गणेश काणे

९४२२८०४४३०

लव्ह जिहादवरील अमेरिकन उतारा - तरुणभारत १४.०९.२०१४

लव्ह जिहादवरील अमेरिकन उतारा

तारीख: 14 Sep 2014 00:49:26

अमेरिकेतील डेट्रॉईट शहर. सय्यद बोझार्ग मूडी हा इराणी इसम व्यवसायाने रुग्णाला भूल देणारा डॉक्टर होता. त्याला आपण सोयीसाठी मूडी म्हणू या. व्यवसायादरम्यान एका लहान मुलाची शस्त्रक्रिया चालू असताना त्या मुलाचा मृत्यू झाला तेव्हा मूडीला निलंबित करण्यात आले होते. बेटी नावाच्या अमेरिकन महिलेशी त्याचे प्रेमसंबंधातून लग्न झाले होते. बेटीला पूर्वीच्या लग्नापासूनची ज्यो आणि जॉन अशी दोन मुले होती. लग्नानंतर त्यांना महतोब नावाची मुलगी झाली होती. पहिल्या विवाह संबंधातून झालेली मुले आजोळी राहत. अशी लग्ने आणि तीही परधर्मीयांशी ही अमेरिकेतली खूप नवलाईची गोष्ट नाही, पण असे विवाह फारसे जुळूनही येत नाहीत.

इराणमध्ये क्रांती शहा परागंदा

इराणमध्ये बादशाहा मोहम्मद रझा शहा पहलवीची कारकीर्द सुरू होती. तो विलासी, उधळ्या, सुधारणावादी, अमेरिका धार्जिणा, महिलांना मतदानाचा अधिकार असला पाहिजे या मताचा होता, असे मानतात. तो इस्लाम विरोधक, परंपरा न मानणारा असल्याचा आक्षेप घेऊन इस्लामी धर्ममार्तंड आयातोल्ला खोमिनी यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव करून शहाला पदच्युत करण्यात आले व इस्लामी राज्यघटना तयार करण्यात आली. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण स्थापन झाले. शहाला पदच्युत केले आणि देशोधडीला पाठविले. शहा कसाही असला तरी सुधारणावादी होता. पण त्याची राजवट संपल्यानंतर महिलांनी सतत बुरखा घालून वावरले पाहिजे, यासकट अनेक निर्बंध या राज्यात महिला आणि अन्य लोकांवर घालण्यात आले. अर्थात सगळ्यात जास्त पीडन झाले ते महिलांचे.

पत्नीला फसवून इराणला

जाण्यास राजी केले

मुंबईतून जसे चार तरुण धर्मयुद्ध लढण्यासाठी इराकमध्ये गेले तसाच प्रकार परदेशात राहणार्‍या अनेक इराणी लोकांच्या बाबतीत घडला. मूडीच्या मनाचाही इराणमधील धर्मयुद्धात सहभागी होण्याचा निश्‍चय केला. आपण इराणला काही दिवसांसाठी जाऊ असा प्रस्ताव त्याने आपल्या-पत्नीसमोर - बेटीसमोर ठेवला. बेटी सुरवातीला तयार नव्हती, कारण इराणमध्ये काय चालू आहे, हे ती पहात होती. पण काहीच दिवसांचा तर प्रश्‍न आहे, हे मूडीने तिला पटवले. एका बेसावध क्षणी ती इराणला जायला तयार झाली. आणि ते दोघे आणि त्यांची पाच वर्षांची मुलगी महातोब विमानाने इराणला गेले. बेटी आणि महतोब तेहरानला पोचले तेव्हा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी शेकडो लोक विमानतळावर आले होते. एखाद्या विजयी वीराचे व्हावे, असे आपले स्वागत का होते आहे, हे तिला कळेना! तेहरान विमानतळावर बेटीला आणि महातोबला मुस्लिम महिलांना साजेसा पोशाख देण्यात आला आणि बेटीच्या मनात पाल चुकचुकली. पण आता काही करण्यासारखे नाही आणि काही दिवसांचाच तर प्रश्‍न आहे, असा विचार करून ती गप्प बसली. पण महातोबला तो पोषाख आवडला नाही. तिची कुरकुर सुरू झाली. एका मेंढीला अर्धवट मारून तिला ओलांडून जाण्यास बेटी, महातोब आणि मूडीला सांगण्यात आले. यामुळे महातोब भेदरून रडू लागली. इराणमध्ये पहिल्या दोन आठवड्यातच पोषाखावरून मुलगी महातोब हिला अनेकदा टोकण्यात आले. काही दिवसांनी काहीतरी सबब सांगून बेटीचा पासपोर्ट तिच्या हातून काढून घेण्यात आला. बेटीला जे सांगण्यात आले होते त्यानुसार ते इराणमध्ये फक्त दोन आठवडेच राहणार होते, पण आता मूडीने आपला मूड बदलला. म्हणणे असे होते की, युद्धात जखमी झालेल्या लोकांची शुश्रूषा करण्यासाठी ते इराणमध्ये राहत आहेत. हे आता आवश्यक झाले आहे, असे तो म्हणायचा.

इराणच्या राज्य घटनेतील ती तरतूद

इराणच्या घटनेनुसार एखाद्या स्त्रीने इराणी नागरिकाशी लग्न केले तर ती आपोआप इराणची नागरिक बनते. लग्न जर इराणमध्ये झाले तर तिचा पासपोर्ट काढून घेतला जातो. तिने घटस्फोट घेतला किंवा तिचा नवरा मेला तर ती इराणच्या नागरिकत्वाचा त्याग करू शकते पण तिच्या मुलांना तसे करता येत नाही. प्रारंभी बेटी, तिची मुलगी महातोब आणि नवरा मूडी हे त्याची बहीण अमेह बोझोर्ग हिच्याबरोबर राहत होते. पुढेपुढे बेटी आणि अमेह यांचे बिनसू लागले म्हणून तिने मुडीचे मन वळवले आणि ते वेगळे राहू लागले. बेटीवर सतत पाळत ठेवली जात होती. तिला कुणाचे फोन येतात, ती कुठे जाते, किती वेळ बाहेर असते, याची वर्दी मुडीला सतत मिळत असे. बेटी आणि तिची मुलगी महातोबला ख्रिसमस साजरा करता आला नाही. त्यांचा घरमालक एकतर अमेरिकेत राहून आला होता, तसेच त्याला इराणमध्ये झालेला बदल मान्य नव्हता. त्याची पुन्हा अमेरिकेत येण्याच इच्छा होती. त्यामुळे तो बेटीला धोका पत्करून फोन वापरू देत असे.

चिमुरडीची चतुराई

पुढेपुढे बेटीला घरात कोंडून ठेवण्यात येऊ लागले. तिला निरनिराळ्या प्रकारे यातना दिल्या जाऊ लागल्या. पाच वर्षांच्या महातोबला मूडी आपल्या सोबत जवळच्याच नातेवाईकाकडे नेत असे आणि ती आणि तिची आई कुठे जाते, कुणाशी बोलते या विषयी खोदून खोदून विचारात असे. पण पाच वर्षांच्या चिमुरडीने आपल्या बापाची डाळ शिजू दिली नाही. शेवटी मायलेकींना (बेटी आणि महातोबला) एकत्र राहू देण्यात आले. काही दिवसांनी एका कुराण शिकवणी क्लासमध्ये बेटीची एका अमेरिकन कुटुंबाची भेट झाली. या वर्गात बेटी आणि एलेन नावाची अमेरिकन महिला यांची चांगलीच गट्टी जमली. एकदा एलेन बरोबर बेटीला बाहेर जाण्याची सबब मिळाली. ती हे निमित्त साधून स्विस एम्बसीमध्ये गेली आणि तिने आपल्या कुटुंबीयांशी संपर्क केला. पण लगेचच एलेनचे अवसान गळाले आणि तिने सर्व हकीकत आपल्या नवर्‍याला सांगितली. याची शिक्षा म्हणून मूडीची नोकरी गेली. आता इराणमध्ये मूडी नोकरी करू शकत नव्हता किंवा खाजागीरीत्या वैद्यकीय व्यवसाय करू शकत नव्हता, कारण आवश्यक ती कागदपत्रे त्याच्याजवळ नव्हती. शेवटी नोकरी मिळाली पण ठरल्यापेक्षा कमी पगार दिल्यामुळे मूडीने ती सोडली आणि अनुमती नसताना सुद्धा आपला खाजगी दवाखाना सुरू केला. आता त्यांना पैशाची चणचण भासू लागली. इकडे महातोबला शाळेत सारखे रडू कोसळत असे. त्यामुळे तिला शाळेतून घरी आणावे लागत असे. त्यामुळे बेटीला तिच्यासोबत शाळेत थांबावे लागत असे. तिने आजूबाजूच्या लोकांशी संपर्क वाढविण्यास सुरवात केली. हळूहळू बेटी शाळेतल्या महिलांना इंग्रजी आणि त्या तिला फारसी शिकवू लागल्या. शाळेजवळ बॉम्बस्फोट झाले पण ते रात्री झाले आणि तसे शाळेपासून जरा दूर झाले त्यामुळे शाळा शाबूत राहिली. बागेत खेळणार्‍या मुलांना बंदुकीचा धाक दाखवून नेत आणि सैनिकी शिक्षण देऊन युद्धावर जाण्यास प्रवृत्त करीत. बेटी हे सर्व मुकाट्याने पहात होती.

सुटकेसाठीचे प्रयत्न

बेटीला आता पुरता भ्रमनिरास झाला होता. पण सावधगिरीचा उपाय म्हणून तिने मूडीशी सलोखा करण्याचे धोरण स्वीकारले. तिचे हृदयपरिवर्तन होत आहे, हे पाहून मूडी सुखावला. त्याच्या नकळत बेटी सुटकेसाठी योजना आखू लागली. तिला एकटीला आपली सुटका करून घेणे तुलनेने सोपे होते. पण इराणमधील महिलांची स्थिती तिने पाहिली होती. अशा वातावरणात आपल्या मुलीला (महातोबला) सोडून जाणे ही कल्पनाच तिला सहन होत नव्हती. जाऊ तर दोघीही नाही तर इथेच जिवाचे बरे वाईट करून घेऊ, असा तिने निश्‍चय केला होता.

एक दिवस मुडीला दवाखान्यातून तातडीचे बोलावणे आले ही संधी साधून बेटी आणि महातोब या मायलेकींनी पळ काढला. त्याचे असे झाले होते की, त्याचवेळी शेजार्‍याकडचे भोजनाचे निमंत्रण आले होते. भेटवस्तू खरेदी करण्यासाठी मूडीचा मित्रच त्यांना दुकानात घेऊन गेला. कारण त्यांना एकटे बाहेर पडण्याची मनाई होती. हवा छान पडली आहे, तेव्हा आपण पायीच घरी येऊ, असे मूडीच्या मित्राला पटवून त्यांनी त्याला वाटेला लावले आणि त्याच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली. थंडी मी म्हणत होती. बेटी आणि महातोब या मायलेकी कुडकुडतच पुढे पुढे जात राहिल्या. पण लहानग्या महातोबने सुद्धा किंचितही कुरकुर केली नाही. काही दिवस त्यांनी तेहारानमध्येच लपतछपतच जीव मुठीत धरून काढले.

सुटकेसाठीच्या पहिल्या योजनेनुसार तेहरानहून दक्षिणेकडील अब्बास बंदरावर जायचे आणि तिथून स्पीड बोट पकडून सौदी अरेबियात जायचे, असे ठरले होते. पण बेटी आणि तिची मुलगी महातोब काही दिवस अगोदरच मुडीची नजर चुकवून घरून भोजनाचे निमित्त साधून पळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना हा बेत अमलात आणता आला नाही. कारण स्पीड बोट काही दिवसांनी येणार होती.

त्यामुळे दुसरी योजना अमलात आणायचे त्यांनी ठरविले. यानुसार तेहारानहून तस्करांच्या साह्याने पाकिस्तानमधील क्वेटाला जायचे आणि तिथून सुटकेचा प्रयत्न करायचा. पण दरम्यानच्या काळात मूडीला त्या पळून गेल्याचे लक्षात आले होते. आपली पत्नी आणि मुलगी (बेटी आणि महातोब) बेपत्ता झाल्याची वर्दी त्याने देशभर दिली होती. सर्व सीमा भागात पोलिस तैनात केले होते. त्यामुळे तेहरान सोडण्यात धोका होता. तिथेच कुठेतरी लपून राहणे भाग होते.

आता तिसरी योजना आखण्यात आली. एका इराणी कुटुंबाचे सदस्य म्हणून टेब्रीजला सटकायचे. तिथे रेड क्रॉसची रुग्णवाहिका तयार राहणार होती. तिने तुर्कस्थानमधील अंकारा येथे पोचायचे. तिथे अमेरिकेची वकिलात आहे, वकिलातीत आश्रय घेतला की त्या सुरक्षित होणार होत्या. शेवटी ही योजना यशस्वी झाली. फक्त रुग्णवाहिकेऐवजी त्यांना घोड्यावर बसून जावे लागले. कारण आता सीमा सुरक्षा दलाचे रक्षक पाळतीवर होते. ते सर्व वाहनांची कसून झडती घेत. घोड्यावरून जाणारी बुरखाधारी महिला आणि तिची लहानगी मुलगी त्यांची नजर चुकवून निसटल्या.

वाटेत अनेक बरे-वाईट प्रसंग वाट्याला आले. बलात्काराच्या प्रसंगातूनही नशीब बलवत्तर म्हणून त्या बचावल्या. शेवटी ३ ऑगस्ट १९८४ ते २९ जानेवारी १९८६ पर्यंतचा हा बंदिवास (बंदिवास कसला नरकवास) संपून त्या ७ फेब्रुवारी १९८६ ला मिशिगनला अमेरिकेत पोचल्या. अमेरिकेत बेटीचे वडील आपल्या मुलीच्या आणि नातीच्या भेटीसाठी आतुर झाले होते. बेटीच्या वडलांना कॅन्सर झाला होता. तीन ऑगस्ट रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी त्यांची मुलगी बेटी आणि तिची मुलगी (म्हणजे यांची नात) महातोब त्यांच्या शेजारी होते. वडील चिरनिद्रेसाठीच्या प्रवासाला प्रयाण करताना चिंतामुक्त होते. कारण त्यांची मुलगी आणि नात या दोघी नरकयातना भोगून का होईना पण इराणहून अमेरिकेत सुखरूप परत आल्या होत्या. त्या दोघी सुखरूप परत आलेल्या पाहण्यासाठीच जणू त्यांचे प्राणपक्षी कॅन्सरला आणि त्यामुळे होणार्‍या वेदनांना दाद न देता खोळंबले होते. ही गोष्ट तशी जुनी आहे. पण आपल्या देशातील सद्य:स्थितीशी लागू पडणारी आहे. या सत्यकथेवर आधारित चित्रपट ‘नॉट विदाऊट माय डॉटर’ हा चित्रपट सुद्धा आता तसा जुना झाला आहे.

असा प्रसंग कुणावरही येऊ नये म्हणून देशभर मोहीम

आपण फसलो मात्र इतरांना सावध करण्याचे काम जिद्दीने पुढे चालवणार्‍या या महिलेचा लढा जसा नाट्यमय आहे तसाच तो डोळ्यात अंजन घालणाराही आहे. मूडीने आपल्या पत्नीची आणि मुलीची समजूत काढण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यांचा गैरसमज झाला होता, असे त्याने प्रेमाच्या आणाभाका घेऊन त्यांना पटवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी त्याचा फोन किंवा इमेल या कशालाच दाद दिली नाही. चिमुकली महातोब सुद्धा बापाच्या भूलथापांना भुलली नाही. २३ ऑगस्ट २००९ ला मूडी अल्लाला प्यारा झाला. आता मात्र मायलेकींच्या मागचे शुक्लकाष्ठ कायमचे संपले.

बेटीने अनेक पुस्तके लिहून आपले इराणमधील अनुभव आणि इराणमधील महिलांची अवस्था कथन केली आहे. आपली कर्मकथा सांगत ती अमेरिकेत सतत फिरत असते. जो प्रसंग आपल्यावर गुदरला तो इतर कुणा अमेरिकन महिलेच्या वाटेला येऊ नये, म्हणून तिने आपल्या पायांना भिंगरीच लावून घेतली आहे. तेच आता तिच्या जीवनाचे उद्दिष्ट आहे. पण ही जागृती अमेरिकेपुरती सीमित राहू नये. लव्ह जिहादची शिकार होऊन भरकटणार्‍या आपल्या प्रगत बहिणींच्या कानावरही ही कथा जायलाच हवी. आपल्या देशातही अशीच मोहीम हाती घ्यायला हवी.

- वसंत गणेश काणे
९४२२८०४४३०

वसंत काणे यांचा लेख

‘लव्ह जिहाद’वरील वसंत काणे यांचा लेख, भारतीय मुलींच्या दृष्टीने खूपच प्रबोधनात्मक आणि भारतातील मुलींचे डोळे उघडणारा आहे. मुलींना लव्ह जिहादच्या मोहजालात फसविण्याचे प्रकार वाढत्या प्रमाणात घडत आहेत, असे दिसते. त्याला शह देण्याकरिता विश्‍व हिंदू परिषदेनेही कंबर कसली आहे, असे नुकतेच वाचनात आले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर काणे यांनी वर्णिलेल्या कथेचा प्रसार प्रामुख्याने मुलींमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या लव्ह जिहाद प्रकाराची दाहकता आणि त्यातून उद्भवणार्‍या संभाव्य त्रासाची/पीडेची वास्तवता त्यांच्यापुढे उभी राहील. त्या दृष्टीने तो प्रकार जास्तीत जास्त प्रमाणात वृत्तपत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणीच्या माध्यमातून सर्वांच्या नजरेस येईल. शक्य झाल्यास या घडलेल्या प्रकाराची कॅसेट/सीडी बनवून तिच्याद्वारेही सर्वत्र, फक्त भारतातीलच नव्हे, तर इतरत्रही, जिथे जिथे असे प्रकार घडत असतील तेथील जनता सतर्क होईल. त्या दृष्टीने विश्‍व हिंदू परिषदेने पुढाकार घ्यावा, असे सुचवावेसे वाटते.

-  वसंत कुळकर्णी

नागपूर

लिओ टॉलस्टाय एक विश्‍वविख्यात साहित्यिक आणि चिंतक -लोकशाही वार्ता रविवार १४.०९.२०१४

लिओ टॉलस्टाय एक विश्‍वविख्यात साहित्यिक आणि चिंतक

विशेष

'वॉर अँड पीस' आणि 'डेथ ऑफ इव्हान लिंच' या कादंबर्‍या लिहिणारा लेखक लिओ टॉलस्टाय आजही जगातील मोजक्या प्रमुख लेखकांपैकी एक मानला जातो. नऊ सप्टेंबर १८२८ ला जन्मलेल्या या लेखकाच्या वाट्याला ८२ वषार्ंचे दीर्घ आयुष्य लाभले होते तो २0 नोव्हेंबर १९१0 ला रशियातील अस्टापोव्हो या गावी मृत्यू पावला. आपल्या आयुष्याचा आढावा घेताना तो म्हणतो, 'मी युद्धात अनेकांना यमसदनी पाठविले आहे, द्वंद्व युद्धात अनेकांचा खातमा केलेला आहे, जुगार खेळलो आहे, शेतकरी आणि र्शामिकांवर अनन्वित अत्याचार केले आहेत, वेश्यागमन केले आहे, लोकांना फसवले आहे, चोरी, लांडीलबाडी, पराकोटीचे मद्यपान केले आहे, खून, मारामार्‍या केल्या आहेत, मी केला नाही असा एकही गुन्हा नसेल. माझ्या आयुष्याची दहा वर्षे अशी गेली आहेत. तरीही माझे समवयस्क माझी गणना नैतिक पुरुषात करतात.' लिओ टॉलस्टाय हा आपल्या भावंडातला चौथा मुलगा.आईबापांचे निधन लहानपणीच झाल्यामुळे तसा अनाथ म्हणूनच आपल्या मावशांकडे वाढलो. बालपण, किशोर वय, तारुण्य अशी तीन वेगवेगळी आत्मचरित्रे त्याने त्या त्या काळात लिहिली आहेत.त्याचे प्राथमिक शिक्षण शाळेत न जाता घरीच झाले. तो हुशार विद्यार्थी कधीच नव्हता. विद्यापीठाची पदवी त्याला संपादन करता आली नाही. तो शेती सुद्धा नीट करू शकला नाही. पण तो कायम आणि सतत लिहीत राहिला. कॉन्टेम्पररी या त्या काळाच्या प्रसिद्ध नियतकालिकात त्याचे लेख प्रसिद्ध होत असत. युद्धातील एक क्रूर सैनिक  शेतीतील आपल्या धाकट्या भावाची प्रगती पाहून त्याच्या मोठ्या भावाने त्याला आपल्याप्रमाणे सैन्यात भरती होण्याचा सल्ला दिला. १८५४-५५ या काळात त्याने Rिमियन युद्धात भाग घेतला. याच वेळी त्याने सेव्हास्टोपल टेल्स या नावाची पुस्तके लिहिली. यात त्या काळात नवीनच असलेल्या एक लेखप्रकाराचा त्याने वापर केला. संज्ञा प्रवाह (स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस्नेस) या नावाने हा लेखन प्रकार ओळखला जातो. एका सैनिकाच्या मनातील विचारांचा मागोवा या निमित्ताने त्याने चित्रित केला आहे. बराचसा हेकेखोर आणि काहीसा उद्धट असल्यामुळे तो कोणत्याच प्रकारच्या लेखकांच्या पंक्तीत जाऊन बसला नाही. विद्रोही म्हणून स्वत:ला घोषित करून तो १८५७ मध्ये पॅरिसला गेला. तिथे जुगारात सर्व गमावून बसला आणि मायदेशी परत आला. याच वेळी त्याने आपल्या आत्मचरित्राचा तिसरा खंड 'तारुण्य' (यूथ ) प्रसिद्ध केला. याच काळात एका डॉक्टरच्या मुलीशी सोफियाशी त्याचे लग्न झाले. कादंबरी लेखक वॉर अँड पीस ही कादंबरी लिहायला प्रारंभ त्याने १८६0 साली केला. ही कादंबरी त्याने अनेक भागात लिहून प्रसिद्ध केली. १८६९ मध्ये शेवटचा भाग लिहून त्याने कादंबरी पूर्ण केली. नेपोलियनकालीन युद्धाच्या कालखंडावर आधारित ही कादंबरी खूप गाजली. ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी असलेली तसेच वास्तव चित्रण असलेली काल्पनिक पात्रे हे या कादंबरीचे वैशिष्ट्य होते. ते रसिकांना खूपच भावले. ऐतिहासिक घटना आणि त्या काळातले नीतीनियम याबद्दलचे वRोक्तीयुक्त निबंधवजा लिखाण हा या कादंबरीचा आणखी एक विशेष म्हटला जातो. आपले दैनंदिन व्यवहार कसे आहेत, यानुसार आपल्या आयुष्याला अर्थ प्राप्त होत असतो.उक्तीपेक्षा कृती कशी, यावर त्याचा भर असल्याचे जाणवते. कॅरेनिनाचे लेखन १८७३ नंतरचे. या कादंबरीला पार्श्‍वभूमी होती, रशिया आणि तुर्कस्थानमधील युद्धाची. वॉर अँड पीस प्रमाणेच या कादंबरीत टॉलस्टायचे जीवनानुभव साकारले आहेत, असे मानतात. विशेषत: यातील प्रियाराधनाला टॉलस्टाय आणि सोफिया यांच्यातील प्रणयप्रसंगांची पार्श्‍वभूमी लाभलेली आहे, असे म्हटले जाते. या कादंबरीचे प्रारंभीचे वाक्य वाचकांच्या स्मरणात कायम स्थान ग्रहण करून आहे, अशी नोंद त्या काळी केलेली आढळते. ' सर्व सुखी दाम्पत्यांचा जीवनपट सारखाच असतो. पण प्रत्येक दु:खी कुटुंबाचे दु:ख मात्र वेगवेगळे असते.'हे ते वाक्य होय. ही कादंबरी सुद्धा ह्प्त्याहप्त्यानेच चार वर्षात १८७७ साली पूर्ण प्रसिद्ध झाली. या कादंबरीने टॉलस्टायला अफाट प्रसिद्धी आणि अमाप पैसा मिळवून दिला. पैसा मिळाला पण आध्यात्मिकदृष्ट्या टॉलस्टाय अतिशय अस्वस्थ होता. 'जीवनाचा अर्थ' काय हे त्याला पडलेले कोडे होते. प्रारंभी तो ऑर्थोडॉक्स चर्चकडे वळला. पण त्याचे समाधान होत नव्हते. उलट सर्व चर्चेस भ्रष्ट आहेत, या निष्कर्षाप्रत तो पोचला. प्रस्थापित धर्ममतांच्या ऐवजी त्याने आपली मते 'मेडिएटर' नावाचा ग्रंथ लिहून १८८३ साली मांडली. चर्चला हे सहन होणे शक्यच नव्हते. त्याला बहिष्कृत करण्यात आले. त्याच्या पाळतीवर गुप्त पोलिस सुद्धा राहू लागले. आपल्या नवीन धर्ममतानुसार आपण संपत्तीचा त्याग केला पाहिजे, असे त्याला वाटू लागले. त्याची बायको सोफिया हिने या विचाराला कडाडून विरोध केला. विवाहबंध तुटेपयर्ंत ताणले गेले. शेवटी टॉलस्टायने १८८१ पयर्ंतच्या आपल्या सर्व मिळकतीचे स्वामित्व पत्नीकडे सोपवले आणि तणाव तुटेपयर्ंत ताणू दिला नाही. १८९0 नंतरच्या लिखाणात त्याच्या कल्पित कथांनी वेगळेच वळण घेतले. द डेथ ऑफ इव्हान लिंच या त्याच्या गाजलेल्या तिसर्‍या कादंबरीत क्ल्पिताला नैतिकतेची आणि वास्तवाची बैठक प्राप्त झालेली दिसते. क्षुल्लक बाबींना महत्व देऊन आपण आपल्या आयुष्यातील महत्वाचा कालखंड वाया घालवला, हे नायकाला इव्हान लिंचला- जेव्हा कळते, तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो, कारण त्यावेळी तो मृत्युच्या छायेत जीवन जगत असतो. 'फादर सर्गिअस' या छोट्याशा कादंबरीत टॉलस्टायने आपल्या नवीन आध्यात्मिक मतांची चर्चा केलेली आढळते. तर 'रिसरेक्शन' या कादंबरीचा कॅनव्हास पहिल्या दोन कादंबर्‍यांसारखाच मोठा होता पण ती रसिकांना फारशी भावली नाही. 'द लिव्हिंग कॉर्प्स' हे त्याचे वRोक्तिपूर्ण नाटक त्याने १८९0 मध्ये लिहिले. ही 'हाजी मुराद' या कादंबरिकेचा शोध त्याच्या मृत्यूनंतर लागला. हिचे लिखाण १९0४ मध्येच पूर्ण झाले होते. टॉलस्टायचे एका हिंदूस पत्र  वयाच्या तीस वर्षानंतर टॉलस्टायच्या जीवनाला नैतिक आणि धार्मिक आधिष्ठान प्राप्त झाले. दुष्टाव्याचा विरोध अहिंसक मार्गाने करण्याच्या त्याच्या भूमिकेमुळे महात्मा गांधी प्रभावित झाले होते, असे मानतात. या दोन महापुरुषांमधील संबंधांची सुरवात कशी झाली ते पाहणे रंजक तसेच बोधप्रदही आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला टॉलस्टाय यांचा पाठिंबा मिळावा, अशी विनंती करणारे पत्र तारकनाथ दास यांनी पाठविले होते. या पत्राला उत्तर म्हणून १४ डिसेंबर १९0८ रोजी टॉलस्टाय यांनी पाठविलेल्या पत्राचे शीर्षक आहे, 'एका हिंदूला पत्र'. यात जुलमी परकीय सत्तेविरुद्ध लढतांना सशस्त्र लढ्याला शांततामय मार्गाचा - अहिंसक सविनय कायदेभंग - हाच पर्याय असू शकतो, असे टॉलस्टाय यांनी प्रतिपादन केले आहे. या पत्रात त्यांनी जसा स्वामी विवेकानंदांच्या कार्याचा उल्लेख केलेला आहे तसाच 'तिरुवल्लुवरचा'ही उल्लेख आहे. तमिळ विचारवंत तिरुवल्लवर यांनी 'तिरुकुरल' म्हणजेच 'तमिळ मराई (तमिळ वेद )' नावाची रचना सिद्ध केली आहे. यालाच 'चिरंतन शब्द' असेही म्हटले जाते. टॉलस्टायचे पत्र 'फ्री हिंदुस्थान' नावाच्या वर्तमानपत्रात छापून आल्यानंतर ते आफ्रिकेत कार्यरत असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या वाचनात आले. या पत्राने महात्मा गांधी खूपच प्रभावित झाले. त्यांनी टॉलस्टायला पत्र लिहून या पत्राचा गुजराथी भाषेत अनुवाद करण्याची अनुमती मागितली.यानंतर महात्मा गांधी आणि टॉलस्टाय यांच्यात पत्राने विचारांची देवाणघेवाण सुरु झाली होती. उत्तरायुष्यात टॉलस्टायला खूप आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाले. पण सोफियाला मात्र त्याचे जीवनविषयक सिध्दांत बिलकुल मान्य नव्हते. त्याला भेटायला येणार्‍याजाणार्‍या शिष्यांचा ती पाणउतारा करीत असे. शेवटी टॉलस्टाय वैतागला. या गोष्टीचा बभ्रा इतका झाला की, टॉलस्टाय आणि त्याची कन्या अलेक्झांड्रा तीर्थयात्रेला निघाले. अलेक्झांड्राने आपल्या पित्याची मनोभावे सेवा आणि शुर्शुषा केली. आपली ही तीर्थयात्रा खाजगी आणि गुप्त रहावी, तिचा गाजावाजा होऊ नये, अशी त्या दोघांची इच्छा होती, पण ती पूर्ण झाली नाही. त्यांची ही तीर्थयात्रा खूपच खडतर ठरली. अस्टापोवा गावच्या स्टेशनमास्तरने त्यांना आर्शय दिला याच गावी त्याने २0 नोव्हेंबर १९१0 साली चिरनिद्रा घेतली.टॉलस्टायच्या कादंबर्‍यांचे विश्‍व साहित्यात अमर स्थान आहे. मानवाच्या मनाच्या नेणिवेतील मनोव्यवहारांचे वर्णन करण्याची त्याची क्षमता केवळ वादातीतच नाही तर आजही ते स्थान तसेच कायम आहे. आणि भविष्यातही ते तसेच राहणार आहे. ल्ल हल्ली वास्तव्य यॉर्क , पेनसिल्व्हॅनियावसंत गणेश काणे

सध्याचे युग हे स्पर्धेचे युग मानले जाते. पण स्पर्धेचेही काही नियम असतात. त्यांचे पालन करणे आणि पालन न करणार्‍याला शिक्षा होणे आवश्यक आहे. स्पर्धा म्हणजे 'जंगलचा कायदा' किंवा 'बळी तो कान पिळी', नव्हे. स्पर्धेत 'सुदामा' सारखा लकडी पहेलवान आणि 'किंगकॉंग' सारखा बलदंड यांची लढत अपेक्षित नाही. अमेरिकेत मुक्त अर्थव्यवस्था आहे. पण तिथे सुद्धा हा नियम पाळला जातो. मात्र त्यासाठी एका जागरूक लोकप्रतिनिधीला लढा द्यावा लागला होता. रिपब्लिकन पक्षाचा प्रतिनिधी जॉन शेर्मन हा तो बहाद्दर प्रतिनिधी होय. त्याने आपले सर्व बुद्धिकौशल्य आणि चातुर्य पणाला लावले आणि एक कायदा अमेरिकेच्या संसदेत पारित करून घेतला. एखादा उद्योगसम्राट र्मयादेपलीकडे बलाढ्य झाला तर त्याने आपल्या उद्योगाचे विभाजन करून दोन लहान उद्योग निर्माण केले पाहिजेत, अशा आशयाचा तो कायदा आहे. जॉन रॉकफेलर या नावाच्या उद्योगपतीचा व्यवसाय खाणीतून तेल काढण्याचा होता. या उद्योगात गडगंज संपत्ती प्राप्त होत असते. त्यामुळे इतर उद्योजकांची कोंडी होत होती. या कायद्यामुळे रॉकफेलरला आपल्या उद्योगाचे विभाजन करावे लागले. हा इतिहास आहे १८९0 चा सुमाराचा. हा इतिहास इतक्या विस्ताराने आणि इतक्या वर्षानंतर पाहण्याचे असे की, आपल्या देशातही स्पर्धेचे युग अवतरले आहे. स्पर्धा वाईट नाही पण ती निकोप हवी, हे मात्र आपण विसरलो. त्यामुळे आपल्या येथे अनेक धनदांडगे निर्माण झाले. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ते चारचाकी वाहने निर्माण करणार्‍या कंपन्यांचे देता येईल. टाटा मोटर्स ,सुझुकी, होंडा, महिंद्र अशी काही नावे देता येतील. अर्थात जॉन रॉकफेलरच्या तुलनेत ही मंडळी तशी लहानच म्हणायला हवीत. अमेरिकेसारखा कॉम्पिटीशन कायदा आपल्याकडे बराच उशीरा म्हणजे २00२ मध्ये एन डी ए शासनाने पारित केला होता. त्यात २00७ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व प्रत्यक्षात तो २00९ मध्ये लागू झाला. यानुसार स्पर्धा अपिल न्यायाधीकरण स्थापन करण्यात आले. तसेच भारतीय स्पर्धा आयोगही स्थापन केला गेला. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर ग्राहकांचे हित जपण्याची आवश्यकता पूर्ण व्हावी हा सर्व खटाटोप करण्यात आला खरी पण विविध कारणास्तव विषम स्पर्धेला प्रतिबंध करणारे कायद्याचे हे प्रारूप बराच काळ संसदेत नुसतेच पडून होत. शेवटी एकदाचे हे प्रारूप कायद्यात रुपांतरित झाले. या आयोगाने अंबुजा, एसीसी सारख्या सिमेंट कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. आपल्या येथील न्यायव्यवस्थेला अनुसरून अपिले झाली. यथावकाश हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापयर्ंत जाईल आणि योग्य तो निवाडाही होईल. सिमेंट कंपन्या आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन करून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करीत आहेत,तर चारचाकी वाहने निर्माण करणार्‍या कंपन्या सुटे भाग अव्वाच्यासव्वा किमतीला विकून ग्राहकांना नाडत आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. स्पर्धा आयोगाने हे दोन्ही आक्षेप ग्राह्य धरून हजारो कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात गेल्या आहेत. यथावकाश याबाबतही निर्णय येईलच. यासारखीच अनेक प्रकरणे सध्या स्पर्धा आयोगाकडे निर्णयासाठी आली असून निर्णयप्रRियेत वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. दरम्यानच्या काळात एक प्रकरण मात्र त्यातल्यात्यात जलद गतीने पुढे सरकले. अपिले/तारखा होऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि निकाली निघाले. कंत्राटदार/बिल्डर विरुद्ध त्याचे मध्यमवर्गीय किंवा उच्चमध्यमवर्गीय ग्राहक(घरे खरेदी करणारे) असे या प्रकरणाचे स्वरूप आहे. बिल्डरच्या या कंपनीचे नाव डी एल एफ असे आहे. दिल्ली लँड अँड फायनान्स कंपनी असे आज तिचे नाव आहे. बिल्डर/कंत्राटदार लोक यांच्याबाबतचा अनुभव बहुतेकांच्या चांगलाच लक्षात असतो. प्रारंभी भुलथापा देणे, दिलेल्या वचनांमधील शब्दांना नंतर वेगळा अर्थ चिकटवणे, बगीचा, स्विमिंग पूल यासाठी राखून ठेवलेली जागा दुसर्‍याच कामासाठी वापरणे, ठरलेल्या मजल्यांपेक्षा अधिक मजले चढवणे, किंमत वाढविणे, काम अर्धवट ठेवणे अशी ही यादी मारुतीच्या शेपटासारखी वाढवता येईल. पण नव्या दिल्लीतील गुडगाव या उपनगरातील खरेदीदार गप्प बसले नाहीत. सामान्यत: एकेकटा खरेदीदार भांडत असतो. कारण अनेकदा प्रत्येकाची आपली वेगळी तRार असते. धनदांडगा बिल्डर तRारी करणार्‍याला बहुदा न्यायालयीन लढ्याच्या पहिल्या स्तरावरच गारद करतो. लढण्यासाठी आवश्यक असलेली जिद्दआणि चिकाटी हा बहुतेकांचा स्थायीभाव नसतो. घर घेताघेतांनाच आर्थिक दृष्ट्या बहुतेकांचे कंबरडे मोडायला आलेले असते. त्यामुळे पैशाचीही चणचण असते. तर उलट बिल्डर जवळ नामांकित वकिलांची फौज तयार असते. अनेकदा हे सामान्यत: खालच्या कोर्टात सहसा उभे न राहणारे वकील प्राथमिक स्तरावरच न्यायालयात अप्रत्यक्षरीत्या तर कधी प्रत्यक्षरीत्या सुद्धा उभे राहतात आणि तRारकर्त्याला पहिल्याच झटक्यात गारद करतात. पण गुडगावाला असे घडले नाही. आश्‍वासने पाळली गेली नाहीत, ठरल्यापेक्षा जास्त मजले चढवले ही बाब त्यांनी गंभीरपणे घेतली. असे काही बदल मूळ करारात करायचे असतील तर पहिल्या खरेदीदारांची संमती घ्यावी लागते, ही गोष्ट बिल्डरने दुर्लक्षित केली होती. नेहमीचा अनुभव त्याच्या गाठीशी होता. त्यामुळे त्याला याची आवश्यकताही वाटली नसावी.जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत आपली फसवणूक झाल्याचे खरेदीदारांच्या लक्षात आले. त्यांनी बिल्डर विरुद्ध उभे राहून लढा देण्याचा निश्‍चय केला. पहिल्या स्तरांवर त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पण ते डगमगले नाहीत. त्यांनी स्पर्धा आयोगाकडे धाव घ्यायचे ठरवले. तुमचा दावा प्रथमदर्शनीच फेटाळला जाईल, ही त्यांना घालून दिलेली भीती असत्य ठरली आणि स्पर्धा आयोगाने आक्षेप घेण्याचा त्यांचा अधिकार मान्य केला. तसेच त्यांची भूमिका रास्त ठरवून बिल्डरला (डी एल एफ कंपनीला) जबरदस्त दंड ठोठावला. कंपनी लवादाकडे गेली. तिथेही तिची डाळ शिजली नाही. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला सहाशे तीस कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. कंपनीने दंड भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली पण न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून तीन महिन्यांच्या आत दंड भरण्यास सांगितले. या निर्णयाचे महत्व असे की, असे विषय स्पर्धा आयोगाच्या कक्षेत येतात, हे सिद्ध झाले. बिल्डरांचे कर्तव्य कोणते, र्मयादा कोणत्या घर घेणार्‍यांचे अधिकार कोणते, हे एकदाचे नक्की झाले. दुसरे असे की, आपल्या देशातील आर्थिक आणि व्यावसायिक वातावरण कूस बदलते आहे. अशा काळात ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी स्पर्धा आयोगाचे दरवाजे ठोठावता येतील, हे आता अंतिमरीत्या सिद्ध झाले.मोठमोठ्या कंपन्यांशी सामान्य ग्राहकांचा संबंध फारसा येत नाही. पण बिल्डरशिवाय घर बांधणे शक्य नाही, हे आता जवळजवळ सर्वज्ञात झाले आहे. त्यामुळे गृहउद्योगक्षेत्रात हा निर्णय केस लॉ म्हणून स्थिरपद झाला ही बाब सामान्य ग्राहकांच्या सोयीची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संसदेने पारित केलेला कायदा नसला तरी तो देशातील सर्व न्यायालयात कायदा म्हणून मानला जात असतो. अर्थात आमचे प्रकरण या कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही, असे म्हणणारे 'बहाद्दर' बिल्डर निघतीलच. पण त्यांची मुजोरी फार वेळ टिकणार नाही. गुडगाव नंतर आता येऊ घातलेल्या यशाचे खरे मानकरी दोघे आहेत.एक आहे जॉन शेर्मन नावाचा जागरूक आणि लोकहित जपणारा लोकप्रतिनिधी आणि गुडगावचे बहाद्दर ख

गुडगावकरांनी डि एल   एफ ची जिरवली  सध्याचे युग हे स्पर्धेचे युग मानले जाते. पण स्पर्धेचेही काही नियम असतात. त्यांचे पालन करणे आणि पालन न करणार्‍याला शिक्षा होणे आवश्यक आहे. स्पर्धा म्हणजे 'जंगलचा कायदा' किंवा 'बळी तो कान पिळी', नव्हे. स्पर्धेत 'सुदामा' सारखा लकडी पहेलवान आणि 'किंगकॉंग' सारखा बलदंड यांची लढत अपेक्षित नाही. अमेरिकेत मुक्त अर्थव्यवस्था आहे. पण तिथे सुद्धा हा नियम पाळला जातो. मात्र त्यासाठी एका जागरूक लोकप्रतिनिधीला लढा द्यावा लागला होता. रिपब्लिकन पक्षाचा प्रतिनिधी जॉन शेर्मन हा तो बहाद्दर प्रतिनिधी होय. त्याने आपले सर्व बुद्धिकौशल्य आणि चातुर्य पणाला लावले आणि एक कायदा अमेरिकेच्या संसदेत पारित करून घेतला. एखादा उद्योगसम्राट र्मयादेपलीकडे बलाढ्य झाला तर त्याने आपल्या उद्योगाचे विभाजन करून दोन लहान उद्योग निर्माण केले पाहिजेत, अशा आशयाचा तो कायदा आहे. जॉन रॉकफेलर या नावाच्या उद्योगपतीचा व्यवसाय खाणीतून तेल काढण्याचा होता. या उद्योगात गडगंज संपत्ती प्राप्त होत असते. त्यामुळे इतर उद्योजकांची कोंडी होत होती. या कायद्यामुळे रॉकफेलरला आपल्या उद्योगाचे विभाजन करावे लागले. हा इतिहास आहे १८९0 चा सुमाराचा.  हा इतिहास इतक्या विस्ताराने आणि इतक्या वर्षानंतर पाहण्याचे असे की, आपल्या देशातही स्पर्धेचे युग अवतरले आहे. स्पर्धा वाईट नाही पण ती निकोप हवी, हे मात्र आपण विसरलो. त्यामुळे आपल्या येथे अनेक धनदांडगे निर्माण झाले. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ते चारचाकी वाहने निर्माण करणार्‍या कंपन्यांचे देता येईल. टाटा मोटर्स ,सुझुकी, होंडा, महिंद्र अशी काही नावे देता येतील. अर्थात जॉन रॉकफेलरच्या तुलनेत ही मंडळी तशी लहानच म्हणायला हवीत. अमेरिकेसारखा कॉम्पिटीशन कायदा आपल्याकडे बराच उशीरा म्हणजे २00२ मध्ये एन डी ए शासनाने पारित केला होता. त्यात २00७ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व प्रत्यक्षात तो २00९ मध्ये लागू झाला. यानुसार स्पर्धा अपिल न्यायाधीकरण स्थापन करण्यात आले. तसेच भारतीय स्पर्धा आयोगही स्थापन केला गेला. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर ग्राहकांचे हित जपण्याची आवश्यकता पूर्ण व्हावी हा सर्व खटाटोप करण्यात आला खरी पण विविध कारणास्तव विषम स्पर्धेला प्रतिबंध करणारे कायद्याचे हे प्रारूप बराच काळ संसदेत नुसतेच पडून होत. शेवटी एकदाचे हे प्रारूप कायद्यात रुपांतरित झाले. या आयोगाने अंबुजा, एसीसी सारख्या सिमेंट कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. आपल्या येथील न्यायव्यवस्थेला अनुसरून अपिले झाली. यथावकाश हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापयर्ंत जाईल आणि योग्य तो निवाडाही होईल. सिमेंट कंपन्या आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन करून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करीत आहेत,तर चारचाकी वाहने निर्माण करणार्‍या कंपन्या सुटे भाग अव्वाच्यासव्वा किमतीला विकून ग्राहकांना नाडत आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. स्पर्धा आयोगाने हे दोन्ही आक्षेप ग्राह्य धरून हजारो कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात गेल्या आहेत. यथावकाश याबाबतही निर्णय येईलच. यासारखीच अनेक प्रकरणे सध्या स्पर्धा आयोगाकडे निर्णयासाठी आली असून निर्णयप्रRियेत वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. दरम्यानच्या काळात एक प्रकरण मात्र त्यातल्यात्यात जलद गतीने पुढे सरकले. अपिले/तारखा होऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि निकाली निघाले. कंत्राटदार/बिल्डर विरुद्ध त्याचे मध्यमवर्गीय किंवा उच्चमध्यमवर्गीय ग्राहक(घरे खरेदी करणारे) असे या प्रकरणाचे स्वरूप आहे. बिल्डरच्या या कंपनीचे नाव डी एल एफ असे आहे. दिल्ली लँड अँड फायनान्स कंपनी असे आज तिचे नाव आहे. बिल्डर/कंत्राटदार लोक यांच्याबाबतचा अनुभव बहुतेकांच्या चांगलाच लक्षात असतो. प्रारंभी भुलथापा देणे, दिलेल्या वचनांमधील शब्दांना नंतर वेगळा अर्थ चिकटवणे, बगीचा, स्विमिंग पूल यासाठी राखून ठेवलेली जागा दुसर्‍याच कामासाठी वापरणे, ठरलेल्या मजल्यांपेक्षा अधिक मजले चढवणे, किंमत वाढविणे, काम अर्धवट ठेवणे अशी ही यादी मारुतीच्या शेपटासारखी वाढवता येईल. पण नव्या दिल्लीतील गुडगाव या उपनगरातील खरेदीदार गप्प बसले नाहीत. सामान्यत: एकेकटा खरेदीदार भांडत असतो. कारण अनेकदा प्रत्येकाची आपली वेगळी तRार असते. धनदांडगा बिल्डर तRारी करणार्‍याला बहुदा न्यायालयीन लढ्याच्या पहिल्या स्तरावरच गारद करतो. लढण्यासाठी आवश्यक असलेली जिद्दआणि चिकाटी हा बहुतेकांचा स्थायीभाव नसतो. घर घेताघेतांनाच आर्थिक दृष्ट्या बहुतेकांचे कंबरडे मोडायला आलेले असते. त्यामुळे पैशाचीही चणचण असते. तर उलट बिल्डर जवळ नामांकित वकिलांची फौज तयार असते. अनेकदा हे सामान्यत: खालच्या कोर्टात सहसा उभे न राहणारे वकील प्राथमिक स्तरावरच न्यायालयात अप्रत्यक्षरीत्या तर कधी प्रत्यक्षरीत्या सुद्धा उभे राहतात आणि तRारकर्त्याला पहिल्याच झटक्यात गारद करतात. पण गुडगावाला असे घडले नाही. आश्‍वासने पाळली गेली नाहीत, ठरल्यापेक्षा जास्त मजले चढवले ही बाब त्यांनी गंभीरपणे घेतली. असे काही बदल मूळ करारात करायचे असतील तर पहिल्या खरेदीदारांची संमती घ्यावी लागते, ही गोष्ट बिल्डरने दुर्लक्षित केली होती. नेहमीचा अनुभव त्याच्या गाठीशी होता. त्यामुळे त्याला याची आवश्यकताही वाटली नसावी.जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत आपली फसवणूक झाल्याचे खरेदीदारांच्या लक्षात आले. त्यांनी बिल्डर विरुद्ध उभे राहून लढा देण्याचा निश्‍चय केला. पहिल्या स्तरांवर त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पण ते डगमगले नाहीत. त्यांनी स्पर्धा आयोगाकडे धाव घ्यायचे ठरवले. तुमचा दावा प्रथमदर्शनीच फेटाळला जाईल, ही त्यांना घालून दिलेली भीती असत्य ठरली आणि स्पर्धा आयोगाने आक्षेप घेण्याचा त्यांचा अधिकार मान्य केला. तसेच त्यांची भूमिका रास्त ठरवून बिल्डरला (डी एल एफ कंपनीला) जबरदस्त दंड ठोठावला. कंपनी लवादाकडे गेली. तिथेही तिची डाळ शिजली नाही. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला सहाशे तीस कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. कंपनीने दंड भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली पण न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून तीन महिन्यांच्या आत दंड भरण्यास सांगितले.  या निर्णयाचे महत्व असे की, असे विषय स्पर्धा आयोगाच्या कक्षेत येतात, हे सिद्ध झाले. बिल्डरांचे कर्तव्य कोणते, र्मयादा कोणत्या घर घेणार्‍यांचे अधिकार कोणते, हे एकदाचे नक्की झाले. दुसरे असे की, आपल्या देशातील आर्थिक आणि व्यावसायिक वातावरण कूस बदलते आहे. अशा काळात ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी स्पर्धा आयोगाचे दरवाजे ठोठावता येतील, हे आता अंतिमरीत्या सिद्ध झाले.मोठमोठ्या कंपन्यांशी सामान्य ग्राहकांचा संबंध फारसा येत नाही. पण बिल्डरशिवाय घर बांधणे शक्य नाही, हे आता जवळजवळ सर्वज्ञात झाले आहे. त्यामुळे गृहउद्योगक्षेत्रात हा निर्णय केस लॉ म्हणून स्थिरपद झाला ही बाब सामान्य ग्राहकांच्या सोयीची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संसदेने पारित केलेला कायदा नसला तरी तो देशातील सर्व न्यायालयात कायदा म्हणून मानला जात असतो.  अर्थात आमचे प्रकरण या कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही, असे म्हणणारे 'बहाद्दर' बिल्डर निघतीलच. पण त्यांची मुजोरी फार वेळ टिकणार नाही. गुडगाव नंतर आता येऊ घातलेल्या यशाचे खरे मानकरी दोघे आहेत.एक आहे जॉन शेर्मन नावाचा जागरूक आणि लोकहित जपणारा लोकप्रतिनिधी आणि गुडगावचे बहाद्दर खरेदीदार. अशा दोघांचीही आपल्या देशात वानवा आहे ही दुर्दैवा्रची बाब आहे. ल्ल हल्ली वास्तव्य यॉर्क,पेनसिल्व्हॅनियावसंत गणेश काणे

राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा गेली लयाला Tarun Bhaarat 31.08.2014

   

राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा गेली लयाला

वसंत गणेश काणे

एल बी ७, लक्ष्मीनगर,पाण्याच्या टाकीजवळ ,नागपूर ४४० ०२२ 

बी एस्सी; एम ए(मानसशास्त्र); एम.एड.

Email – kanewasant@gmail.com ; Blog – kasa mee?

0712)2221689, 9422804430

हल्ली वास्तव्य – 2215; Live Oak Lane,

York, PA. USA

यॉर्क ,पेनसिल्व्हॅनिया

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री के शंकरनारायणन यांनी आपली बदली मिझोरामचे राज्यपाल म्हणून करण्यात येताच आपल्या  राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला असून अपमानित होऊन मला पदावर रहावयाचे नाही, असे केरळ काँग्रेसचे एकेकाळचे ८२ वर्षांचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्री के शंकरनारायणन यांनी म्हटले आहे. प्रथम ते नागालंडचे, त्या नंतर झारखंडचे आणि २०१० पासून महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. त्यांची राज्यपालपदाची मुदत २०१७ मध्ये संपणार होती. राजकीय द्वेषातून संवैधानिक पदाचे महत्त्व आणि प्रतिष्ठा कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशा शब्दात काँग्रेस पडली प्रकरणावर भाष्य केले आहे. प्रत्यक्षात अशी टीका करण्याचा निदान कॉंग्रेसला तरी नैतिक अधिकार पोचत नाही. कारण १९७८ साली जनता शासन जाऊन आणि २००४ मध्ये एन डी ए ची सत्ता जाऊन कॉंग्रेसची सत्ता आल्यानंतर कॉंग्रेसचे वर्तन वेगळे नव्हते.

तीन राज्यपाल आणि त्यांच्यावरचे आरोप

मध्यंतरी मिझोरामच्या राजपाल श्रीमती कमला बेनिवाल यांच्या बरखास्तीचे प्रकरण प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेत आले होते. त्या पूर्वी गुजराथच्या राजपाल होत्या. जुलई महिन्यात त्यांची मिझोरामच्या राजपालपदावर बदली करण्यात आली होती.गुजराथ मधील कारकिर्दीत श्रीमती कमला बेनिवाल यांचे त्यावेळचे गुजराथचे मुख्यमंत्री असलेले श्री नरेंद्र मोदी यांचेशी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद झाले होते. विधानसभेने पारित केलेली अनेक बिले त्यांनी रोखून ठेवली होती किंवा फेरविचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवली होती किंवा काही राष्ट्रपतींकडे आपल्या शिफारासीसह  पाठवली होती. लोकायुक्त  नियुक्तीच्या बाबतीत तर मतभेद इतके विकोपाला गेले होते की शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले होते.

पण त्यांची कारकीर्द आणखीही एका दृष्टीने गाजली होती. त्यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. सरकारी खर्चाने त्यांनी अनेकदा विमान प्रवास केला. आपल्या कार्यकालात एकूण २७७ तास त्या हवेत उडत होत्या, असा हिशोब सांगितला जातो. हा अधिकृत शासकीय प्रवास नव्हता. जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्यावरही राजस्थानात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. या प्रकरणाने बरेच गंभीर वळण घेतले होते. तसेच गोव्याचे  राज्यपाल श्री वान्छू हे राज्यपालपद स्वीकारण्यापूर्वी  ‘स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे प्रमुख’ होते तर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एन के नारायणन हे ‘नॅशनल सिक्युरिटी ॲडव्हायझर’ पदावर काम करीत होते. या दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. सी बी आय त्यांची चौकशी करण्याची अनुमती मागत होती. त्यावेळी सत्तेवर असलेली यु पी ए (कॉंग्रेस प्रणित आघाडी) चौकशीची अनुमती देत नव्हती. २०१४ मध्ये एन डी ए(भा ज प प्रणित आघाडी) सत्तेवर येताच त्यांनी चौकशी करण्याची अनुमती दिली. अशाप्रकारे हे तीन राज्यपाल भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे धनी आहेत.  यापैकी श्री वान्छू आणि श्री  एन के नारायणन आता राज्यपाल पदावर नाहीत आणि श्रीमती कमला बेनिवाल यांची नुकतीच बडतर्फी झाली आहे. हे सर्व विस्ताराने विचारात घेण्याचे कारण असे की, राज्यपालपदाची गरिमा/प्रतिष्ठा कोणत्या स्तराला पोचली आहे, ते लक्षात यावे. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री के शंकरनारायणन यांचे कार्यकर्तृत्व अगदी या प्राकारचे नसले तरी त्यांचा दृष्टीकोण धुतल्या तान्दुळासाराखा होता, असे म्हणता येईल का? 

राज्यपालपद कोणाला दिले जाते?

या निमित्ताने राज्यपालपदाचा जरा वेगळ्या प्रकारे याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. सध्या काँग्रेसच्या कार्यकाळात राज्यपालपद हे  राज्यकर्त्यांशी इमानदार राहिलेल्या सेवानिवृत्तांची सोय लावण्याचे पद झाले आहे. तसेच ते निवडणुकीत नाकारलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी वापरले जात आहे. विरोधी पक्षान्च्या राज्यांमधील शासनाला नामोहरम करण्यासाठी राज्यपाल पद केंद्रातील शासन वापरत असे. राज्यपाल न्यायाधीशांसारखे प्रामाणिक आणि काटेकोरपणाने राज्याच्या कारभारावर ठेवणारे असावेत, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. पण जर कोणाही व्यक्तीला राज्यपाल पदावर नेमण्याचा अधिकार शासनकर्त्या पक्षाला असेल, तर कोणीही / अगदी कोणीही नेमला जाईल, हे उघड आहे. अयोग्य व्यक्ती नेमली जाणार नाही, योग्य व्यक्तीच नेमली जाईल, याची हमी घटना दुरुस्ती न करता कशी देता येईल?  मुख्य म्हणजे असा पायंडा पाडावा किंवा घटनेतच अशी तरतूद करावी करावी की, केंद्रात नवीन सरकार आले की (ते भलेही त्याच पक्षाचे आले तरी) विद्यमान राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले पाहिजेत. पण असे बंधन घटनेतच नमूद करावे हे अधिक चांगले. नवीन सरकारला राज्यपालांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे किंवा त्यांना राज्यपालपदावर  कायम ठेवण्याचे  स्वातंत्र्य असले पाहिजे.

राष्ट्रपती आणि राज्यपालपदाचे घटनात्मक स्वरूप

देशाचा घटनात्मक प्रमुख जसा राष्ट्रपती असतो, तसाच राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असतो. राष्ट्रपती निवडणुकीने पदावर येतो तर राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेऊनच आणि त्या सल्ल्याला अनुसरूनच ही नेमणूक केली जात असते. राष्ट्रपतीकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे, विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, किंवा ती  आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारासीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे, असे अधिकार राज्यपालाला असतात. राज्यपालाची मुदत ५ वर्षे इतकी असते. पण तो निवडून येत नसल्यामुळे केंद्रातील शासन बदलताच राज्यपालांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा  प्रकार अनेकदा झाला आहे. २००४ साली एन डी ए ऐवजी यु पी ए सरकार आले तेव्हा एन डी ए च्या कार्यकालात जे राज्यपाल नेमले गेले होते ते बदलण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यावा, असा निर्णय या प्रकारानंतर दिला आहे. पण भ्रष्टाचाराचा किंवा तत्सम आरोप असेल तर राज्य्पालाला काढता येईल. राष्ट्रपतीला प्रधानमंत्र्याची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ) शिफारस असेल तर राज्यपालाला  (५ वर्षे व्हायची असतील तरी ) काढता/बडतर्फ करता  येते. राज्यपाल ५ वर्षांची मुदत पूर्ण व्हायच्या अगोदर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. पण राज्यापालाविरुद्ध महाभियोग चालवता येत नाही.(म्हणूनच राज्यपालांनी स्वत:हून राजीनामे द्यावेत, असे नवीन शासन सत्तेवर आल्यावर त्यांना सुचवण्यात आले होते. या सूचनेनुसार काहींनी राजीनामे दिले आहेत तर श्रीमती शीला दिक्षित, शिवराज पाटील यासारख्यांनी राजीनामे देण्यास नकार दिला. ‘राजीनामे देऊ नका’, असे कॉंग्रेसनेही त्यांना सांगितले होते. हा उल्लेख यासाठी महत्वाचा आहे की, राज्यपालांची आपल्या मूळ राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ कायम राहते आणि हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.

केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षान्चे शासन

केंद्रातला शासनकर्ता पक्ष बदलला की, त्याला राज्यपाल बदलावे असे का वाटते हे समजून घेण्यासाठी राज्यपालाचे अधिकार समजून घेतले पाहिजेत. तसेच राज्यपाल पदासाठीची पात्रता विचारात घेतली पाहिजे. भारताचा नागरिक असणे, वय किमान ३५ वर्ष इतके असणे, आमदार किंवा खासदार नसणे, आणि लाभाच्या पदावर नसणे, एवढी पात्रता असेल तर कोणालाही राज्यपाल नेमता येते. विवेकाधिकार वापरून केंद्रातील  सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांच्या नेमणुका करील हा घटनाकारांचा विश्वास आपण फोल ठरविला आहे. राज्यपालाचे स्वरूप केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून न राहता, केंद्र आणि राज्य यांना दुवा म्हणून न राहता,  ते केंद्र शासनाचे राज्य शासनावर हेरगिरी करणारे हेर झाले आहेत, असे अनेकदा वाटते. याचे कारण राज्यपालांसाठीची किमान पात्रता कारणीभूत आहे, असे म्हटल्यास चुकेल काय?

तसे पाहिले तर राज्यपालाचे पद राज्याचा घटनात्मक प्रमुख (नॉमिनल हेड ) असे आहे. खरी सत्ता मुख्यमंत्री (राज्याचे मंत्रिमंडळ) यांच्या हाती असते. पण त्याला काही प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि विवेकाधिष्ठित (एक्झीक्युटिव्ह, लेजिस्लेटिव्ह आणि डिस्क्रीशनरी ) अधिकार घटनाकारांनी दिले आहेत.

राज्यपालाचे घटनादत्त अधिकार

प्रशासकीय (एक्झीक्युटिव्ह) अधिकार – बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करणे, ॲडव्होकेट जनरलची नेमणूक करणे, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक करणे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे, जिल्हा स्तरावरील न्यायाधीशांची नेमणूक करणे हे आणि यासारखे काही अधिकार राज्यपालाला मुख्यमंत्र्याच्या (राज्य मंत्रिमंडळाच्या) सल्ल्याने वापरावयाचे असतात. पण राज्यपाल हा ‘केंद्राचा माणूस’ असेल आणि केंद्र आणि राज्य यात वेगवेगळ्या पक्षान्चे शासन असेल, तर राज्यपाल अडचणी निर्माण करू शकतो आणि अनेकदा तो तसे  करतो देखील.

कायदेविषयक (लेजिस्लेटिव्ह) अधिकार – विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, नवीन वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करणे, विधान सभा बरखास्त करणे, विधानसभेने पारित केलेल्या बिलावर स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे स्वरूप देणे (स्वाक्षरी न केल्यास तो कायदा होत नाही, अपवाद आर्थिक बिल)), राष्ट्रपतीकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे, विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, पुन्हा विचार करण्यासाठी विधानसभेकडे परत पाठविणे किंवा ती  आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारासीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे हे अधिकार (यातले अनेक अधिकार मुख्यमंत्र्याच्या सल्यानुसार वापरायचे असले तरी) वाटतात तेवढे निरुपद्रवी नाहीत. या अधिकारांचा दुरुपयोग अनेकदा झालेला आढळतो.

विवेकाधिष्ठित (डिस्क्रीशनरी) अधिकार – कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल आपले अधिकार विवेकानेच वापरील, याची खात्री देता येत नाही. आणीबाणीत मंत्रिमंडळाचा सल्ला बाजूला सारून राष्ट्रपतीचा  प्रतिनिधी म्हणून तो राज्य कारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेऊ शकतो. राष्ट्रपतीला राज्यातील परिस्थितीबाबतचा अहवाल तो सादर करील.  विधानसभेने पारित केलेल्या बिलाला संमती देण्याचे थोपवू शकतो किंवा ते बिल राष्ट्रपतीकडे आपल्या शिफारसीसह  पाठवू शकतो.

 १९८४ साली श्री रामलाल नावाचे कॉंग्रेस कार्यकर्ते आंध्र प्रदेशाचे राज्यपाल होते. त्यांनी एन टी रामाराव यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून एन भास्करराव यांना मुख्य मंत्री नेमले होते. त्यांचे मंत्रिमंडळ फक्त ३१ दिवस टिकले . पण केंद्राच्या तंत्राने चालणारा राज्यपाल असला तर तो कसा उपद्रव करू शकतो, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. राज्यपालपदी कोणाला नेमावे या बद्दलचे निश्चित निकष जोपर्यंत ठरणार नाहीत,  तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य यामधला दुवा म्हणून कार्य करणारा राज्यपाल मिळेलच अशी हमी देता येणार नाही आणि तोपर्यंत या पदाला प्रतिष्ठा प्राप्त होणार नाही.

सरकारिया आयोगाच्या  अस्वीकृत शिफारसी

न्यायमूर्ती सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग केंद्र शासनाने १९८३ साली स्थापन केला होता. राज्य आणि केंद्र यांच्या संबंधाची समीक्षा करून या दोघांमध्ये सत्तेचा समतोल भारतीय राज्य घटनेच्या अधीन राहून कसा साधता येईल आणि त्यासारही कोणते बदल करणे आवश्यक असेल, या संबंधात सूचना करण्यास सांगितले होते. या आयोगाने १९८८ साली आपला अहवाल सादर केला होतं पण तो स्वीकारला गेला नाही. या आयोगाच्या राज्यपालाच्या नियुक्ती संबंधातल्या शिफारसी आजही मार्गदर्शक ठरू शकतील असे वाटते.

१.राज्यपाल जीवनाच्या कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात प्रतिष्ठाप्राप्त (एमिनंट ) असावा.

२.तो संबंधित राज्याबाहेरचा असावा.

३.त्याचा राजकारणात प्रमुख सहभाग नसावा निदान नेमणुकीच्या अगोदर लगेच तरी तो राजकारणात नसावा.

४.राज्यपालपदी कोणाला नेमावे, याबद्दल यासाठीची यादी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने तयार केलेली असावी किंवा ही यादी संबंधित राज्याच्या शासनानेच  किंवा मुख्य मंत्र्यानेच केलेली असावी.

राज्यपालाला केंद्राचे प्रतिनिधित्व करावयाचे असते त्यामुळे राज्यपालाच्या नेमणुकीला केंद्राची मान्यता असली पाहिजे, असे मात्र या शिफारसीन्च्या संदर्भात नोंदवावेसे वाटते. हा अस्वीकृत अहवाल पुन्हा एकदा विचारात घेऊन राज्यपालपदाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढल्याशिवाय भारतीय संघराज्याची वीण मजबूत होणार नाही, हे मात्र नक्की.   

भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा आणि वितंडवाद - लोक्शाहीवार्ता १८.०८.२०१४

भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा आणि वितंडवाद

आपल्या देशातून १९४७ साली ब्रिटिश राजवट गेली. पण त्यांनी उभ्या केलेल्या अनेक संस्था/प्रथा/परंपरा त्या काळात जशा वाखाणल्या जात होत्या तशाच त्या आजही मान्यताप्राप्त आहेत. 'भारतीय प्रशासकीय सेवा', म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सेवा या प्रकारच्या आहेत. भारतीय कार्यपालिकेची ती एक भरभक्कम अशी पोलादी चौकाट मानली जाते. प्रशासन, विदेशी संबंध, पोलिस या सारख्या अनेक सेवाक्षेत्रात अधिकारी व्यक्तींची आवश्यकता असते. या व्यक्ती उत्तम योग्यताधारकच असल्या पाहिजेत. म्हणून त्यांची निवड करण्यासाठी तशीच नेमकी आणि नीरक्षीर विवेक असलेली परीक्षा असली पाहिजे. या परीक्षेच्या साह्याने निवड झालेल्या व्यक्ती तशाच तोलामोलाच्या असतात, असा अनुभव आहे. या निवड चाचणीत आपली निवड व्हावी, हे अनेक मेधावी तरुणांचे स्वप्न असते. या चाचणीत आपली निवड व्हावी म्हणून लाखो युवक आणि युवती प्रयत्न करीत असतात. यापैकी फक्त काही हजार उमेदवारच ही चाचणी उत्तीर्ण होत असतात. हे सर्व या सर्व नामांकित सेवांमध्ये अधिकारी म्हणून रुजू होत असतात. या सर्व सेवा म्हणजे भारतीय प्रशासनाचा कणा मानला जातो.  ही परीक्षा वादाच्या भोवर्‍यात सापडायला नको       सध्या युपीएससीच्या परीक्षांवरून जो वाद, आंदोलने आणि संसदेत गोंधळ चालू आहे, त्यामुळे या चौकटीला अनावश्यक धक्के बसत आहेत. सध्या ही परीक्षा तीन टप्प्यांमध्ये होते. त्यातल्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्वपरीक्षेत उमेदवारांच्या इंग्रजी ज्ञानाची चाचणी होते. या चाचणीला विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यामुळे केंद्र सरकारने अखेर इंग्रजीच्या प्रश्नांना मिळालेले गुण श्रेणी ठरविताना लक्षात घेतले जाणार नाहीत, असे जाहीर केले आहे. अर्थात, तेवढय़ाने आंदोलक विद्यार्थ्यांचे समाधान झालेले नाही. ही पूर्व-परीक्षाच सरकारने रद्द करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. लवकरच होणार्‍या या पूर्वपरीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहनही आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सर्व उमेदवारांना केले आहे. या परीक्षेतील गणित तसेच गणिती तर्कावर आधारित प्रश्न मानव्य शाखांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहेत, अशी आंदोलकांची तक्रार आहे. तसेच अँप्टीट्यूूड टेस्टलाही (कल / जन्मजात रुची जाणून घेणारी चाचणी) त्यांचा विरोध आहे. त्यांच्या या मागण्या काही राजकीय पक्षांनी संसदेतही उचलून धरल्या आहेत. वादातील मुद्दे योग्य की अयोग्य?     या परीक्षेबाबत वाद निर्माण व्हावेत ही अत्यंत चिंतेची आणि दुर्भाग्यपूर्ण घटना आहे. वादाचे मुद्दे कोणते ते विचारात घेणे उपयोगाचे ठरेल. १.आंदोलनकर्त्यांचा इंग्रजीच्या चाचणीला विरोध आहे . ही चाचणी असूच नये अशी आंदोलन करणार्‍या उमेदवारांची मागणी आहे. खरेतर ही चाचणी शालांत स्तराची असते. या चाचणीत मिळालेले गुण मेरीट लिस्ट तयार करताना हिशोबात घेतले जाणार नाहीत, असे केंद्र शासनाने म्हटले आहे. म्हणजेच केंद्र शासनाने ही मागणी प्रत्यक्षात मान्य केल्यासारखीच आहे. २. इंग्रजीची ही पूर्वपरीक्षाच रद्द करा अशी आंदोलकांची मागणी आहे. ते या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याची भाषा बोलत आहेत. हे योग्य नव्हे. फारतर इंग्रजीच्या जोडीला एखादी प्रादेशिक भाषा घेतली पाहिजे, असा बदल करावा पण या दोन्ही विषयात काही किमान गुण मिळवलेच पाहिजेत, असा नियम असावा. यातील गुण मेरीटलिस्ट तयार करताना विचारात घेऊ नयेत. यामुळे या दोन्ही भाषांचे काही किमान ज्ञान आवश्यक मानले जाईल आणि विद्यार्थी त्या दृष्टीने तयारी करतील. ३. गणित आणि तर्कावर आधारित प्रश्न असू नयेत, अशीही मागणी आहे. गणिताचे काही किमान ज्ञान आवश्यक मानू नये का? मानव्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा हे आवश्यक नसावे का? मूळचे मानव्य शाखेचे विद्यार्थी असलेले अनेक विद्यार्थी आज नामांकित सनदी अधिकारी आहेत. त्यांनी ही चाचणी उत्तमरित्या उत्तीर्ण केलेली आहेच ना ? ४. तर्कावर आधारित प्रश्न नसावेत, असेही आंदोलक म्हणत आहेत. ५. या अगोदर निवड न झालेले विद्यार्थीही पुन्हा या चाचणीला बसत आहेत. दरम्यानच्या काळात या परीक्षेचा अभ्यासRम बदलला आहे. तर्कावर आधारित प्रश्न नव्याने समाविष्ट केले आहेत. जुन्या विद्यार्थ्यांनाही संधी मिळेल, असे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना तक्रार करण्यास जागा उरलेली नाही. ६. प्रश्नपत्रिकेचे हिंदीत तसेच अन्य भारतीय भाषात केलेले भाषांतर चुकीचे आणि अयोग्य / वापरात नसलेले शब्द वापरून केलेले असते. त्यामुळे ते नीट समजत नाही, ही तक्रार मात्र दखल घेण्यासारखी आहे. तसेच चुकीचे भाषांतर ही तर अक्षम्य चूक मानली पाहिजे. असे भाषांतर करणार्‍यांना तर हद्दपारच केले पाहिजे.      असे असूनही जर नाराजी असेल तर चाचणी कोणत्या विषयांची असावी? ती सोपी सोपी असावी का? खरेतर ही चाचणी अतिशय कडकच असली पाहिजे. कारण हे भावी अधिकारी देशाची धुरा सांभाळणार आहेत. त्यांना आपत्ती निवारणासाराख्या समस्याही वेळप्रसंगी हाताळावयाच्या आहेत. यावेळी धैर्य, समयसूचकता, नेतृत्व असे गुण पणाला लागणार आहेत. या वादात आता राजकीय पक्षही उतरत आहेत. म्हणजे आता हा विषय राजकीय डावपेचाचा एक भाग बनणार असे दिसते.        लोकसेवा आयोगाचे परीक्षांचे बाबतीत असे राजकारण घडावे, हे योग्य नाही. पहिली चाचणी ठरल्याप्रमाणेच २४ ऑगस्टलाच होईल, असा धोरणात्मक निर्णय जाहीर करून शासनाने योग्य तो मनोदय व्यक्त केला आहे, हा चांगला संदेश दिला आहे. सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागून खूष करण्याचा प्रयत्न न करणे हेच अंतिम हिताचे राहील. हिंदी भारतात सर्वमान्य व्हावी, हा आग्रह योग्यच आहे. पण इंग्रजीचे निदान जुजबी ज्ञान आवश्यक आवश्यक मानणे चुकीचे ठरणार नाही. याच्या जोडीला एखादी अभिजात भाषाही असावी, असे सुचवावेसे वाटते. अभ्यासक्रम कोणी ठरवावा?        या सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, परीक्षेचा अभ्यासक्रम कोणता असावा हे परीक्षा देणारे कसे काय ठरवू शकतात? कल जाणणारी परीक्षा-अँप्टीट्यूड टेस्ट-असू नये, हे म्हणणे योग्य आहे, असे कसे म्हणता येईल? ही परीक्षा उत्तीर्ण होणारे उमेदवार प्रशासनविषयक निरनिराळ्या जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी नियुक्त होत असतात. अशा जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी एका विशिष्ट प्रकारची जडणघडण आवश्यक असते. अशी मानसिकता या उमेदवाराची आहे किंवा कसे ते जाणून घेण्याचे एक उपयोगी साधन म्हणजे 'कल जाणणारी परीक्षा -अँप्टीट्यूड टेस्ट' होय. हिला विरोध करून कसे चालेल? अभ्यासाच्या रुढ पद्धतीच्या आधारे या चाचणीची तयारी कशी करता येईल? उलट या चाचणीची तयारी करायचीच नसते मुळी. सद्ध्या एक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तो म्हणजे अधिकार्‍यांचे आपल्या महिला सहकार्‍यांशी गैरवर्तन. ही वृत्ती असणारे लिंगपिसाट म्हणून धिक्कारले जातात. शास्त्रीय दृष्टीने विचार करता हा मानसिक रोगाचाच एक प्रकार मानला जातो. अशाप्रकारे विचार करता या व्यक्ती सहानुभूतीला पात्र ठरतात पण त्या कोणत्या क्षेत्रात असाव्यात कोणत्या क्षेत्रात नसाव्यात, हे ठरवण्याचा समाजाला अधिकार असला पाहिजे, हे नाकारता येईल का? समाज जीवनातील संवेदनशील क्षेत्रापासून त्यांना दूर ठेवणे हा यावरचा सर्वोत्तम उपाय नाही का? हे टोकाचे उदाहरण झाले. पण मनमिळावू वृत्ती, नेतृत्व गुण, सहानुभूती, दुसर्‍याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची वृत्ती, मनाचा समतोलपणा या बाबी पारखूनच 'संभाव्य अधिकार्‍यांची' निवड व्हावयास नको काय? याबाबत 'आउट ऑफ कोर्स', ही तक्रार कशी काय सर्मथनीय ठरू शकेल. उलटपक्षी हे 'आउट ऑफ कोर्स' म्हणजे 'अशिक्षितच'(म्हणजे पूर्वी माहीत नसलेलेच- ज्याची 'तयारी' करता येत नाही / येणार नाही असेच) असले पाहिजे. निवडीचे निकष कसे असावेत?       सर्वोच्च न्यायालयाच्या(कदाचित उच्च न्यायालयही असू शकेल) एका निर्णयात या प्रश्नाबाबत एका वेगळ्या संदर्भात केलेले मार्गदर्शन सूत्र स्वरूपात उपयोगी पडण्यासारखे आहे. गुणवत्ता यादी कशी तयार करावी, या संदर्भातले हे मार्गदर्शन होते. मुद्दा दोन किंवा अधिक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील, तर कोणाला निवडावे, अशा स्वरूपाचा होता. गुणवत्तेचे तीन प्रकार न्यायालयाने सांगितले आहेत. अ) इसेन्शियल क्वालिफिकेशन (आवश्यक गुणवत्ता) या गुणवत्तेच्या आधारेच पहिली यादी तयार व्हावी. या यादीत दोन किंवा अनेक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील तर ब) अँडिशनल क्वालिफिकेशन (अतिरिक्त गुणवत्ता) विचारात घेऊन पुन्हा गुणवत्ता क्रम लावावा. तरीही दोन किंवा अधिक उमेदवारांना सारखेच गुण असतील तर क) डिझायरेबल क्वालिफिकेशन (वान्छनीय गुणवत्ता) लक्षात घेऊन पुन्हा त्याच दोन किंवा अधिक उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम ठरवावा. इंग्रजी आणि अभिजात भाषा मध्ये मिळालेले गुण अनुक्रमे अँडिशनल क्वालिफिकेशन(अतिरिक्त गुणवत्ता) व डिझायरेबल क्वालिफिकेशन (वान्छनीय गुणवत्ता) म्हणून विचारात घ्यावेत. या उमेदवारांना आपल्या सेवाकाळात जी कामे पार पाडायची असतात, ती विचारात घेतली तर इंग्रजीचा आग्रह धरणे चूक ठरणार नाही. तसेच हिंदीला दक्षिण भारतात विरोध का होतो आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. हिंदी शिकायची म्हटले की त्यांना एक अगदी वेगळी लिपीही शिकावी लागते. ज्या प्रदेशात अशी अडचण नाही तिथे हिंदीला असा विरोध होत नाही. हा प्रश्न अतिशय नाजूक असून कौशल्याने हाताळला पाहिजे. ' वसंत गणेश काणे एल बी ७, लक्ष्मीनगर,पाण्याच्या टाकीजवळ , नागपूर ४४0 0२२ बी एस्सी ;एम ए(मानसशास्त्र); एम.एड. 0७१२)२२२१६८९, ९४२२८0४४३0 सध्या निवास - यॉर्क, पेनसिल्व्हॅनिया