राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा गेली लयाला Tarun Bhaarat 31.08.2014

   

राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा गेली लयाला

वसंत गणेश काणे

एल बी ७, लक्ष्मीनगर,पाण्याच्या टाकीजवळ ,नागपूर ४४० ०२२ 

बी एस्सी; एम ए(मानसशास्त्र); एम.एड.

Email – kanewasant@gmail.com ; Blog – kasa mee?

0712)2221689, 9422804430

हल्ली वास्तव्य – 2215; Live Oak Lane,

York, PA. USA

यॉर्क ,पेनसिल्व्हॅनिया

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री के शंकरनारायणन यांनी आपली बदली मिझोरामचे राज्यपाल म्हणून करण्यात येताच आपल्या  राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला असून अपमानित होऊन मला पदावर रहावयाचे नाही, असे केरळ काँग्रेसचे एकेकाळचे ८२ वर्षांचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्री के शंकरनारायणन यांनी म्हटले आहे. प्रथम ते नागालंडचे, त्या नंतर झारखंडचे आणि २०१० पासून महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. त्यांची राज्यपालपदाची मुदत २०१७ मध्ये संपणार होती. राजकीय द्वेषातून संवैधानिक पदाचे महत्त्व आणि प्रतिष्ठा कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशा शब्दात काँग्रेस पडली प्रकरणावर भाष्य केले आहे. प्रत्यक्षात अशी टीका करण्याचा निदान कॉंग्रेसला तरी नैतिक अधिकार पोचत नाही. कारण १९७८ साली जनता शासन जाऊन आणि २००४ मध्ये एन डी ए ची सत्ता जाऊन कॉंग्रेसची सत्ता आल्यानंतर कॉंग्रेसचे वर्तन वेगळे नव्हते.

तीन राज्यपाल आणि त्यांच्यावरचे आरोप

मध्यंतरी मिझोरामच्या राजपाल श्रीमती कमला बेनिवाल यांच्या बरखास्तीचे प्रकरण प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेत आले होते. त्या पूर्वी गुजराथच्या राजपाल होत्या. जुलई महिन्यात त्यांची मिझोरामच्या राजपालपदावर बदली करण्यात आली होती.गुजराथ मधील कारकिर्दीत श्रीमती कमला बेनिवाल यांचे त्यावेळचे गुजराथचे मुख्यमंत्री असलेले श्री नरेंद्र मोदी यांचेशी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद झाले होते. विधानसभेने पारित केलेली अनेक बिले त्यांनी रोखून ठेवली होती किंवा फेरविचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवली होती किंवा काही राष्ट्रपतींकडे आपल्या शिफारासीसह  पाठवली होती. लोकायुक्त  नियुक्तीच्या बाबतीत तर मतभेद इतके विकोपाला गेले होते की शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले होते.

पण त्यांची कारकीर्द आणखीही एका दृष्टीने गाजली होती. त्यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. सरकारी खर्चाने त्यांनी अनेकदा विमान प्रवास केला. आपल्या कार्यकालात एकूण २७७ तास त्या हवेत उडत होत्या, असा हिशोब सांगितला जातो. हा अधिकृत शासकीय प्रवास नव्हता. जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्यावरही राजस्थानात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. या प्रकरणाने बरेच गंभीर वळण घेतले होते. तसेच गोव्याचे  राज्यपाल श्री वान्छू हे राज्यपालपद स्वीकारण्यापूर्वी  ‘स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे प्रमुख’ होते तर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एन के नारायणन हे ‘नॅशनल सिक्युरिटी ॲडव्हायझर’ पदावर काम करीत होते. या दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. सी बी आय त्यांची चौकशी करण्याची अनुमती मागत होती. त्यावेळी सत्तेवर असलेली यु पी ए (कॉंग्रेस प्रणित आघाडी) चौकशीची अनुमती देत नव्हती. २०१४ मध्ये एन डी ए(भा ज प प्रणित आघाडी) सत्तेवर येताच त्यांनी चौकशी करण्याची अनुमती दिली. अशाप्रकारे हे तीन राज्यपाल भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे धनी आहेत.  यापैकी श्री वान्छू आणि श्री  एन के नारायणन आता राज्यपाल पदावर नाहीत आणि श्रीमती कमला बेनिवाल यांची नुकतीच बडतर्फी झाली आहे. हे सर्व विस्ताराने विचारात घेण्याचे कारण असे की, राज्यपालपदाची गरिमा/प्रतिष्ठा कोणत्या स्तराला पोचली आहे, ते लक्षात यावे. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री के शंकरनारायणन यांचे कार्यकर्तृत्व अगदी या प्राकारचे नसले तरी त्यांचा दृष्टीकोण धुतल्या तान्दुळासाराखा होता, असे म्हणता येईल का? 

राज्यपालपद कोणाला दिले जाते?

या निमित्ताने राज्यपालपदाचा जरा वेगळ्या प्रकारे याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. सध्या काँग्रेसच्या कार्यकाळात राज्यपालपद हे  राज्यकर्त्यांशी इमानदार राहिलेल्या सेवानिवृत्तांची सोय लावण्याचे पद झाले आहे. तसेच ते निवडणुकीत नाकारलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी वापरले जात आहे. विरोधी पक्षान्च्या राज्यांमधील शासनाला नामोहरम करण्यासाठी राज्यपाल पद केंद्रातील शासन वापरत असे. राज्यपाल न्यायाधीशांसारखे प्रामाणिक आणि काटेकोरपणाने राज्याच्या कारभारावर ठेवणारे असावेत, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. पण जर कोणाही व्यक्तीला राज्यपाल पदावर नेमण्याचा अधिकार शासनकर्त्या पक्षाला असेल, तर कोणीही / अगदी कोणीही नेमला जाईल, हे उघड आहे. अयोग्य व्यक्ती नेमली जाणार नाही, योग्य व्यक्तीच नेमली जाईल, याची हमी घटना दुरुस्ती न करता कशी देता येईल?  मुख्य म्हणजे असा पायंडा पाडावा किंवा घटनेतच अशी तरतूद करावी करावी की, केंद्रात नवीन सरकार आले की (ते भलेही त्याच पक्षाचे आले तरी) विद्यमान राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले पाहिजेत. पण असे बंधन घटनेतच नमूद करावे हे अधिक चांगले. नवीन सरकारला राज्यपालांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे किंवा त्यांना राज्यपालपदावर  कायम ठेवण्याचे  स्वातंत्र्य असले पाहिजे.

राष्ट्रपती आणि राज्यपालपदाचे घटनात्मक स्वरूप

देशाचा घटनात्मक प्रमुख जसा राष्ट्रपती असतो, तसाच राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असतो. राष्ट्रपती निवडणुकीने पदावर येतो तर राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेऊनच आणि त्या सल्ल्याला अनुसरूनच ही नेमणूक केली जात असते. राष्ट्रपतीकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे, विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, किंवा ती  आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारासीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे, असे अधिकार राज्यपालाला असतात. राज्यपालाची मुदत ५ वर्षे इतकी असते. पण तो निवडून येत नसल्यामुळे केंद्रातील शासन बदलताच राज्यपालांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा  प्रकार अनेकदा झाला आहे. २००४ साली एन डी ए ऐवजी यु पी ए सरकार आले तेव्हा एन डी ए च्या कार्यकालात जे राज्यपाल नेमले गेले होते ते बदलण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यावा, असा निर्णय या प्रकारानंतर दिला आहे. पण भ्रष्टाचाराचा किंवा तत्सम आरोप असेल तर राज्य्पालाला काढता येईल. राष्ट्रपतीला प्रधानमंत्र्याची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ) शिफारस असेल तर राज्यपालाला  (५ वर्षे व्हायची असतील तरी ) काढता/बडतर्फ करता  येते. राज्यपाल ५ वर्षांची मुदत पूर्ण व्हायच्या अगोदर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. पण राज्यापालाविरुद्ध महाभियोग चालवता येत नाही.(म्हणूनच राज्यपालांनी स्वत:हून राजीनामे द्यावेत, असे नवीन शासन सत्तेवर आल्यावर त्यांना सुचवण्यात आले होते. या सूचनेनुसार काहींनी राजीनामे दिले आहेत तर श्रीमती शीला दिक्षित, शिवराज पाटील यासारख्यांनी राजीनामे देण्यास नकार दिला. ‘राजीनामे देऊ नका’, असे कॉंग्रेसनेही त्यांना सांगितले होते. हा उल्लेख यासाठी महत्वाचा आहे की, राज्यपालांची आपल्या मूळ राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ कायम राहते आणि हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.

केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षान्चे शासन

केंद्रातला शासनकर्ता पक्ष बदलला की, त्याला राज्यपाल बदलावे असे का वाटते हे समजून घेण्यासाठी राज्यपालाचे अधिकार समजून घेतले पाहिजेत. तसेच राज्यपाल पदासाठीची पात्रता विचारात घेतली पाहिजे. भारताचा नागरिक असणे, वय किमान ३५ वर्ष इतके असणे, आमदार किंवा खासदार नसणे, आणि लाभाच्या पदावर नसणे, एवढी पात्रता असेल तर कोणालाही राज्यपाल नेमता येते. विवेकाधिकार वापरून केंद्रातील  सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांच्या नेमणुका करील हा घटनाकारांचा विश्वास आपण फोल ठरविला आहे. राज्यपालाचे स्वरूप केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून न राहता, केंद्र आणि राज्य यांना दुवा म्हणून न राहता,  ते केंद्र शासनाचे राज्य शासनावर हेरगिरी करणारे हेर झाले आहेत, असे अनेकदा वाटते. याचे कारण राज्यपालांसाठीची किमान पात्रता कारणीभूत आहे, असे म्हटल्यास चुकेल काय?

तसे पाहिले तर राज्यपालाचे पद राज्याचा घटनात्मक प्रमुख (नॉमिनल हेड ) असे आहे. खरी सत्ता मुख्यमंत्री (राज्याचे मंत्रिमंडळ) यांच्या हाती असते. पण त्याला काही प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि विवेकाधिष्ठित (एक्झीक्युटिव्ह, लेजिस्लेटिव्ह आणि डिस्क्रीशनरी ) अधिकार घटनाकारांनी दिले आहेत.

राज्यपालाचे घटनादत्त अधिकार

प्रशासकीय (एक्झीक्युटिव्ह) अधिकार – बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करणे, ॲडव्होकेट जनरलची नेमणूक करणे, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक करणे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे, जिल्हा स्तरावरील न्यायाधीशांची नेमणूक करणे हे आणि यासारखे काही अधिकार राज्यपालाला मुख्यमंत्र्याच्या (राज्य मंत्रिमंडळाच्या) सल्ल्याने वापरावयाचे असतात. पण राज्यपाल हा ‘केंद्राचा माणूस’ असेल आणि केंद्र आणि राज्य यात वेगवेगळ्या पक्षान्चे शासन असेल, तर राज्यपाल अडचणी निर्माण करू शकतो आणि अनेकदा तो तसे  करतो देखील.

कायदेविषयक (लेजिस्लेटिव्ह) अधिकार – विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, नवीन वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करणे, विधान सभा बरखास्त करणे, विधानसभेने पारित केलेल्या बिलावर स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे स्वरूप देणे (स्वाक्षरी न केल्यास तो कायदा होत नाही, अपवाद आर्थिक बिल)), राष्ट्रपतीकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे, विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, पुन्हा विचार करण्यासाठी विधानसभेकडे परत पाठविणे किंवा ती  आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारासीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे हे अधिकार (यातले अनेक अधिकार मुख्यमंत्र्याच्या सल्यानुसार वापरायचे असले तरी) वाटतात तेवढे निरुपद्रवी नाहीत. या अधिकारांचा दुरुपयोग अनेकदा झालेला आढळतो.

विवेकाधिष्ठित (डिस्क्रीशनरी) अधिकार – कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल आपले अधिकार विवेकानेच वापरील, याची खात्री देता येत नाही. आणीबाणीत मंत्रिमंडळाचा सल्ला बाजूला सारून राष्ट्रपतीचा  प्रतिनिधी म्हणून तो राज्य कारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेऊ शकतो. राष्ट्रपतीला राज्यातील परिस्थितीबाबतचा अहवाल तो सादर करील.  विधानसभेने पारित केलेल्या बिलाला संमती देण्याचे थोपवू शकतो किंवा ते बिल राष्ट्रपतीकडे आपल्या शिफारसीसह  पाठवू शकतो.

 १९८४ साली श्री रामलाल नावाचे कॉंग्रेस कार्यकर्ते आंध्र प्रदेशाचे राज्यपाल होते. त्यांनी एन टी रामाराव यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून एन भास्करराव यांना मुख्य मंत्री नेमले होते. त्यांचे मंत्रिमंडळ फक्त ३१ दिवस टिकले . पण केंद्राच्या तंत्राने चालणारा राज्यपाल असला तर तो कसा उपद्रव करू शकतो, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. राज्यपालपदी कोणाला नेमावे या बद्दलचे निश्चित निकष जोपर्यंत ठरणार नाहीत,  तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य यामधला दुवा म्हणून कार्य करणारा राज्यपाल मिळेलच अशी हमी देता येणार नाही आणि तोपर्यंत या पदाला प्रतिष्ठा प्राप्त होणार नाही.

सरकारिया आयोगाच्या  अस्वीकृत शिफारसी

न्यायमूर्ती सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग केंद्र शासनाने १९८३ साली स्थापन केला होता. राज्य आणि केंद्र यांच्या संबंधाची समीक्षा करून या दोघांमध्ये सत्तेचा समतोल भारतीय राज्य घटनेच्या अधीन राहून कसा साधता येईल आणि त्यासारही कोणते बदल करणे आवश्यक असेल, या संबंधात सूचना करण्यास सांगितले होते. या आयोगाने १९८८ साली आपला अहवाल सादर केला होतं पण तो स्वीकारला गेला नाही. या आयोगाच्या राज्यपालाच्या नियुक्ती संबंधातल्या शिफारसी आजही मार्गदर्शक ठरू शकतील असे वाटते.

१.राज्यपाल जीवनाच्या कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात प्रतिष्ठाप्राप्त (एमिनंट ) असावा.

२.तो संबंधित राज्याबाहेरचा असावा.

३.त्याचा राजकारणात प्रमुख सहभाग नसावा निदान नेमणुकीच्या अगोदर लगेच तरी तो राजकारणात नसावा.

४.राज्यपालपदी कोणाला नेमावे, याबद्दल यासाठीची यादी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने तयार केलेली असावी किंवा ही यादी संबंधित राज्याच्या शासनानेच  किंवा मुख्य मंत्र्यानेच केलेली असावी.

राज्यपालाला केंद्राचे प्रतिनिधित्व करावयाचे असते त्यामुळे राज्यपालाच्या नेमणुकीला केंद्राची मान्यता असली पाहिजे, असे मात्र या शिफारसीन्च्या संदर्भात नोंदवावेसे वाटते. हा अस्वीकृत अहवाल पुन्हा एकदा विचारात घेऊन राज्यपालपदाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढल्याशिवाय भारतीय संघराज्याची वीण मजबूत होणार नाही, हे मात्र नक्की.