सध्याचे युग हे स्पर्धेचे युग मानले जाते. पण स्पर्धेचेही काही नियम असतात. त्यांचे पालन करणे आणि पालन न करणार्‍याला शिक्षा होणे आवश्यक आहे. स्पर्धा म्हणजे 'जंगलचा कायदा' किंवा 'बळी तो कान पिळी', नव्हे. स्पर्धेत 'सुदामा' सारखा लकडी पहेलवान आणि 'किंगकॉंग' सारखा बलदंड यांची लढत अपेक्षित नाही. अमेरिकेत मुक्त अर्थव्यवस्था आहे. पण तिथे सुद्धा हा नियम पाळला जातो. मात्र त्यासाठी एका जागरूक लोकप्रतिनिधीला लढा द्यावा लागला होता. रिपब्लिकन पक्षाचा प्रतिनिधी जॉन शेर्मन हा तो बहाद्दर प्रतिनिधी होय. त्याने आपले सर्व बुद्धिकौशल्य आणि चातुर्य पणाला लावले आणि एक कायदा अमेरिकेच्या संसदेत पारित करून घेतला. एखादा उद्योगसम्राट र्मयादेपलीकडे बलाढ्य झाला तर त्याने आपल्या उद्योगाचे विभाजन करून दोन लहान उद्योग निर्माण केले पाहिजेत, अशा आशयाचा तो कायदा आहे. जॉन रॉकफेलर या नावाच्या उद्योगपतीचा व्यवसाय खाणीतून तेल काढण्याचा होता. या उद्योगात गडगंज संपत्ती प्राप्त होत असते. त्यामुळे इतर उद्योजकांची कोंडी होत होती. या कायद्यामुळे रॉकफेलरला आपल्या उद्योगाचे विभाजन करावे लागले. हा इतिहास आहे १८९0 चा सुमाराचा. हा इतिहास इतक्या विस्ताराने आणि इतक्या वर्षानंतर पाहण्याचे असे की, आपल्या देशातही स्पर्धेचे युग अवतरले आहे. स्पर्धा वाईट नाही पण ती निकोप हवी, हे मात्र आपण विसरलो. त्यामुळे आपल्या येथे अनेक धनदांडगे निर्माण झाले. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ते चारचाकी वाहने निर्माण करणार्‍या कंपन्यांचे देता येईल. टाटा मोटर्स ,सुझुकी, होंडा, महिंद्र अशी काही नावे देता येतील. अर्थात जॉन रॉकफेलरच्या तुलनेत ही मंडळी तशी लहानच म्हणायला हवीत. अमेरिकेसारखा कॉम्पिटीशन कायदा आपल्याकडे बराच उशीरा म्हणजे २00२ मध्ये एन डी ए शासनाने पारित केला होता. त्यात २00७ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व प्रत्यक्षात तो २00९ मध्ये लागू झाला. यानुसार स्पर्धा अपिल न्यायाधीकरण स्थापन करण्यात आले. तसेच भारतीय स्पर्धा आयोगही स्थापन केला गेला. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर ग्राहकांचे हित जपण्याची आवश्यकता पूर्ण व्हावी हा सर्व खटाटोप करण्यात आला खरी पण विविध कारणास्तव विषम स्पर्धेला प्रतिबंध करणारे कायद्याचे हे प्रारूप बराच काळ संसदेत नुसतेच पडून होत. शेवटी एकदाचे हे प्रारूप कायद्यात रुपांतरित झाले. या आयोगाने अंबुजा, एसीसी सारख्या सिमेंट कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. आपल्या येथील न्यायव्यवस्थेला अनुसरून अपिले झाली. यथावकाश हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापयर्ंत जाईल आणि योग्य तो निवाडाही होईल. सिमेंट कंपन्या आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन करून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करीत आहेत,तर चारचाकी वाहने निर्माण करणार्‍या कंपन्या सुटे भाग अव्वाच्यासव्वा किमतीला विकून ग्राहकांना नाडत आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. स्पर्धा आयोगाने हे दोन्ही आक्षेप ग्राह्य धरून हजारो कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात गेल्या आहेत. यथावकाश याबाबतही निर्णय येईलच. यासारखीच अनेक प्रकरणे सध्या स्पर्धा आयोगाकडे निर्णयासाठी आली असून निर्णयप्रRियेत वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. दरम्यानच्या काळात एक प्रकरण मात्र त्यातल्यात्यात जलद गतीने पुढे सरकले. अपिले/तारखा होऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि निकाली निघाले. कंत्राटदार/बिल्डर विरुद्ध त्याचे मध्यमवर्गीय किंवा उच्चमध्यमवर्गीय ग्राहक(घरे खरेदी करणारे) असे या प्रकरणाचे स्वरूप आहे. बिल्डरच्या या कंपनीचे नाव डी एल एफ असे आहे. दिल्ली लँड अँड फायनान्स कंपनी असे आज तिचे नाव आहे. बिल्डर/कंत्राटदार लोक यांच्याबाबतचा अनुभव बहुतेकांच्या चांगलाच लक्षात असतो. प्रारंभी भुलथापा देणे, दिलेल्या वचनांमधील शब्दांना नंतर वेगळा अर्थ चिकटवणे, बगीचा, स्विमिंग पूल यासाठी राखून ठेवलेली जागा दुसर्‍याच कामासाठी वापरणे, ठरलेल्या मजल्यांपेक्षा अधिक मजले चढवणे, किंमत वाढविणे, काम अर्धवट ठेवणे अशी ही यादी मारुतीच्या शेपटासारखी वाढवता येईल. पण नव्या दिल्लीतील गुडगाव या उपनगरातील खरेदीदार गप्प बसले नाहीत. सामान्यत: एकेकटा खरेदीदार भांडत असतो. कारण अनेकदा प्रत्येकाची आपली वेगळी तRार असते. धनदांडगा बिल्डर तRारी करणार्‍याला बहुदा न्यायालयीन लढ्याच्या पहिल्या स्तरावरच गारद करतो. लढण्यासाठी आवश्यक असलेली जिद्दआणि चिकाटी हा बहुतेकांचा स्थायीभाव नसतो. घर घेताघेतांनाच आर्थिक दृष्ट्या बहुतेकांचे कंबरडे मोडायला आलेले असते. त्यामुळे पैशाचीही चणचण असते. तर उलट बिल्डर जवळ नामांकित वकिलांची फौज तयार असते. अनेकदा हे सामान्यत: खालच्या कोर्टात सहसा उभे न राहणारे वकील प्राथमिक स्तरावरच न्यायालयात अप्रत्यक्षरीत्या तर कधी प्रत्यक्षरीत्या सुद्धा उभे राहतात आणि तRारकर्त्याला पहिल्याच झटक्यात गारद करतात. पण गुडगावाला असे घडले नाही. आश्‍वासने पाळली गेली नाहीत, ठरल्यापेक्षा जास्त मजले चढवले ही बाब त्यांनी गंभीरपणे घेतली. असे काही बदल मूळ करारात करायचे असतील तर पहिल्या खरेदीदारांची संमती घ्यावी लागते, ही गोष्ट बिल्डरने दुर्लक्षित केली होती. नेहमीचा अनुभव त्याच्या गाठीशी होता. त्यामुळे त्याला याची आवश्यकताही वाटली नसावी.जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत आपली फसवणूक झाल्याचे खरेदीदारांच्या लक्षात आले. त्यांनी बिल्डर विरुद्ध उभे राहून लढा देण्याचा निश्‍चय केला. पहिल्या स्तरांवर त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पण ते डगमगले नाहीत. त्यांनी स्पर्धा आयोगाकडे धाव घ्यायचे ठरवले. तुमचा दावा प्रथमदर्शनीच फेटाळला जाईल, ही त्यांना घालून दिलेली भीती असत्य ठरली आणि स्पर्धा आयोगाने आक्षेप घेण्याचा त्यांचा अधिकार मान्य केला. तसेच त्यांची भूमिका रास्त ठरवून बिल्डरला (डी एल एफ कंपनीला) जबरदस्त दंड ठोठावला. कंपनी लवादाकडे गेली. तिथेही तिची डाळ शिजली नाही. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला सहाशे तीस कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. कंपनीने दंड भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली पण न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून तीन महिन्यांच्या आत दंड भरण्यास सांगितले. या निर्णयाचे महत्व असे की, असे विषय स्पर्धा आयोगाच्या कक्षेत येतात, हे सिद्ध झाले. बिल्डरांचे कर्तव्य कोणते, र्मयादा कोणत्या घर घेणार्‍यांचे अधिकार कोणते, हे एकदाचे नक्की झाले. दुसरे असे की, आपल्या देशातील आर्थिक आणि व्यावसायिक वातावरण कूस बदलते आहे. अशा काळात ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी स्पर्धा आयोगाचे दरवाजे ठोठावता येतील, हे आता अंतिमरीत्या सिद्ध झाले.मोठमोठ्या कंपन्यांशी सामान्य ग्राहकांचा संबंध फारसा येत नाही. पण बिल्डरशिवाय घर बांधणे शक्य नाही, हे आता जवळजवळ सर्वज्ञात झाले आहे. त्यामुळे गृहउद्योगक्षेत्रात हा निर्णय केस लॉ म्हणून स्थिरपद झाला ही बाब सामान्य ग्राहकांच्या सोयीची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संसदेने पारित केलेला कायदा नसला तरी तो देशातील सर्व न्यायालयात कायदा म्हणून मानला जात असतो. अर्थात आमचे प्रकरण या कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही, असे म्हणणारे 'बहाद्दर' बिल्डर निघतीलच. पण त्यांची मुजोरी फार वेळ टिकणार नाही. गुडगाव नंतर आता येऊ घातलेल्या यशाचे खरे मानकरी दोघे आहेत.एक आहे जॉन शेर्मन नावाचा जागरूक आणि लोकहित जपणारा लोकप्रतिनिधी आणि गुडगावचे बहाद्दर ख

गुडगावकरांनी डि एल   एफ ची जिरवली  सध्याचे युग हे स्पर्धेचे युग मानले जाते. पण स्पर्धेचेही काही नियम असतात. त्यांचे पालन करणे आणि पालन न करणार्‍याला शिक्षा होणे आवश्यक आहे. स्पर्धा म्हणजे 'जंगलचा कायदा' किंवा 'बळी तो कान पिळी', नव्हे. स्पर्धेत 'सुदामा' सारखा लकडी पहेलवान आणि 'किंगकॉंग' सारखा बलदंड यांची लढत अपेक्षित नाही. अमेरिकेत मुक्त अर्थव्यवस्था आहे. पण तिथे सुद्धा हा नियम पाळला जातो. मात्र त्यासाठी एका जागरूक लोकप्रतिनिधीला लढा द्यावा लागला होता. रिपब्लिकन पक्षाचा प्रतिनिधी जॉन शेर्मन हा तो बहाद्दर प्रतिनिधी होय. त्याने आपले सर्व बुद्धिकौशल्य आणि चातुर्य पणाला लावले आणि एक कायदा अमेरिकेच्या संसदेत पारित करून घेतला. एखादा उद्योगसम्राट र्मयादेपलीकडे बलाढ्य झाला तर त्याने आपल्या उद्योगाचे विभाजन करून दोन लहान उद्योग निर्माण केले पाहिजेत, अशा आशयाचा तो कायदा आहे. जॉन रॉकफेलर या नावाच्या उद्योगपतीचा व्यवसाय खाणीतून तेल काढण्याचा होता. या उद्योगात गडगंज संपत्ती प्राप्त होत असते. त्यामुळे इतर उद्योजकांची कोंडी होत होती. या कायद्यामुळे रॉकफेलरला आपल्या उद्योगाचे विभाजन करावे लागले. हा इतिहास आहे १८९0 चा सुमाराचा.  हा इतिहास इतक्या विस्ताराने आणि इतक्या वर्षानंतर पाहण्याचे असे की, आपल्या देशातही स्पर्धेचे युग अवतरले आहे. स्पर्धा वाईट नाही पण ती निकोप हवी, हे मात्र आपण विसरलो. त्यामुळे आपल्या येथे अनेक धनदांडगे निर्माण झाले. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ते चारचाकी वाहने निर्माण करणार्‍या कंपन्यांचे देता येईल. टाटा मोटर्स ,सुझुकी, होंडा, महिंद्र अशी काही नावे देता येतील. अर्थात जॉन रॉकफेलरच्या तुलनेत ही मंडळी तशी लहानच म्हणायला हवीत. अमेरिकेसारखा कॉम्पिटीशन कायदा आपल्याकडे बराच उशीरा म्हणजे २00२ मध्ये एन डी ए शासनाने पारित केला होता. त्यात २00७ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व प्रत्यक्षात तो २00९ मध्ये लागू झाला. यानुसार स्पर्धा अपिल न्यायाधीकरण स्थापन करण्यात आले. तसेच भारतीय स्पर्धा आयोगही स्थापन केला गेला. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर ग्राहकांचे हित जपण्याची आवश्यकता पूर्ण व्हावी हा सर्व खटाटोप करण्यात आला खरी पण विविध कारणास्तव विषम स्पर्धेला प्रतिबंध करणारे कायद्याचे हे प्रारूप बराच काळ संसदेत नुसतेच पडून होत. शेवटी एकदाचे हे प्रारूप कायद्यात रुपांतरित झाले. या आयोगाने अंबुजा, एसीसी सारख्या सिमेंट कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. आपल्या येथील न्यायव्यवस्थेला अनुसरून अपिले झाली. यथावकाश हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापयर्ंत जाईल आणि योग्य तो निवाडाही होईल. सिमेंट कंपन्या आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन करून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करीत आहेत,तर चारचाकी वाहने निर्माण करणार्‍या कंपन्या सुटे भाग अव्वाच्यासव्वा किमतीला विकून ग्राहकांना नाडत आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. स्पर्धा आयोगाने हे दोन्ही आक्षेप ग्राह्य धरून हजारो कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात गेल्या आहेत. यथावकाश याबाबतही निर्णय येईलच. यासारखीच अनेक प्रकरणे सध्या स्पर्धा आयोगाकडे निर्णयासाठी आली असून निर्णयप्रRियेत वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. दरम्यानच्या काळात एक प्रकरण मात्र त्यातल्यात्यात जलद गतीने पुढे सरकले. अपिले/तारखा होऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि निकाली निघाले. कंत्राटदार/बिल्डर विरुद्ध त्याचे मध्यमवर्गीय किंवा उच्चमध्यमवर्गीय ग्राहक(घरे खरेदी करणारे) असे या प्रकरणाचे स्वरूप आहे. बिल्डरच्या या कंपनीचे नाव डी एल एफ असे आहे. दिल्ली लँड अँड फायनान्स कंपनी असे आज तिचे नाव आहे. बिल्डर/कंत्राटदार लोक यांच्याबाबतचा अनुभव बहुतेकांच्या चांगलाच लक्षात असतो. प्रारंभी भुलथापा देणे, दिलेल्या वचनांमधील शब्दांना नंतर वेगळा अर्थ चिकटवणे, बगीचा, स्विमिंग पूल यासाठी राखून ठेवलेली जागा दुसर्‍याच कामासाठी वापरणे, ठरलेल्या मजल्यांपेक्षा अधिक मजले चढवणे, किंमत वाढविणे, काम अर्धवट ठेवणे अशी ही यादी मारुतीच्या शेपटासारखी वाढवता येईल. पण नव्या दिल्लीतील गुडगाव या उपनगरातील खरेदीदार गप्प बसले नाहीत. सामान्यत: एकेकटा खरेदीदार भांडत असतो. कारण अनेकदा प्रत्येकाची आपली वेगळी तRार असते. धनदांडगा बिल्डर तRारी करणार्‍याला बहुदा न्यायालयीन लढ्याच्या पहिल्या स्तरावरच गारद करतो. लढण्यासाठी आवश्यक असलेली जिद्दआणि चिकाटी हा बहुतेकांचा स्थायीभाव नसतो. घर घेताघेतांनाच आर्थिक दृष्ट्या बहुतेकांचे कंबरडे मोडायला आलेले असते. त्यामुळे पैशाचीही चणचण असते. तर उलट बिल्डर जवळ नामांकित वकिलांची फौज तयार असते. अनेकदा हे सामान्यत: खालच्या कोर्टात सहसा उभे न राहणारे वकील प्राथमिक स्तरावरच न्यायालयात अप्रत्यक्षरीत्या तर कधी प्रत्यक्षरीत्या सुद्धा उभे राहतात आणि तRारकर्त्याला पहिल्याच झटक्यात गारद करतात. पण गुडगावाला असे घडले नाही. आश्‍वासने पाळली गेली नाहीत, ठरल्यापेक्षा जास्त मजले चढवले ही बाब त्यांनी गंभीरपणे घेतली. असे काही बदल मूळ करारात करायचे असतील तर पहिल्या खरेदीदारांची संमती घ्यावी लागते, ही गोष्ट बिल्डरने दुर्लक्षित केली होती. नेहमीचा अनुभव त्याच्या गाठीशी होता. त्यामुळे त्याला याची आवश्यकताही वाटली नसावी.जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत आपली फसवणूक झाल्याचे खरेदीदारांच्या लक्षात आले. त्यांनी बिल्डर विरुद्ध उभे राहून लढा देण्याचा निश्‍चय केला. पहिल्या स्तरांवर त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पण ते डगमगले नाहीत. त्यांनी स्पर्धा आयोगाकडे धाव घ्यायचे ठरवले. तुमचा दावा प्रथमदर्शनीच फेटाळला जाईल, ही त्यांना घालून दिलेली भीती असत्य ठरली आणि स्पर्धा आयोगाने आक्षेप घेण्याचा त्यांचा अधिकार मान्य केला. तसेच त्यांची भूमिका रास्त ठरवून बिल्डरला (डी एल एफ कंपनीला) जबरदस्त दंड ठोठावला. कंपनी लवादाकडे गेली. तिथेही तिची डाळ शिजली नाही. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला सहाशे तीस कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. कंपनीने दंड भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली पण न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून तीन महिन्यांच्या आत दंड भरण्यास सांगितले.  या निर्णयाचे महत्व असे की, असे विषय स्पर्धा आयोगाच्या कक्षेत येतात, हे सिद्ध झाले. बिल्डरांचे कर्तव्य कोणते, र्मयादा कोणत्या घर घेणार्‍यांचे अधिकार कोणते, हे एकदाचे नक्की झाले. दुसरे असे की, आपल्या देशातील आर्थिक आणि व्यावसायिक वातावरण कूस बदलते आहे. अशा काळात ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी स्पर्धा आयोगाचे दरवाजे ठोठावता येतील, हे आता अंतिमरीत्या सिद्ध झाले.मोठमोठ्या कंपन्यांशी सामान्य ग्राहकांचा संबंध फारसा येत नाही. पण बिल्डरशिवाय घर बांधणे शक्य नाही, हे आता जवळजवळ सर्वज्ञात झाले आहे. त्यामुळे गृहउद्योगक्षेत्रात हा निर्णय केस लॉ म्हणून स्थिरपद झाला ही बाब सामान्य ग्राहकांच्या सोयीची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संसदेने पारित केलेला कायदा नसला तरी तो देशातील सर्व न्यायालयात कायदा म्हणून मानला जात असतो.  अर्थात आमचे प्रकरण या कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही, असे म्हणणारे 'बहाद्दर' बिल्डर निघतीलच. पण त्यांची मुजोरी फार वेळ टिकणार नाही. गुडगाव नंतर आता येऊ घातलेल्या यशाचे खरे मानकरी दोघे आहेत.एक आहे जॉन शेर्मन नावाचा जागरूक आणि लोकहित जपणारा लोकप्रतिनिधी आणि गुडगावचे बहाद्दर खरेदीदार. अशा दोघांचीही आपल्या देशात वानवा आहे ही दुर्दैवा्रची बाब आहे. ल्ल हल्ली वास्तव्य यॉर्क,पेनसिल्व्हॅनियावसंत गणेश काणे