पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम एकाच शिक्षण मंडळाच्या आधिपत्त्याखाली
वसंत गणेश काणे,     बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   शिक्षणाचे बाबतीत आपण काहीतरी करीत आहोत, हे दाखवण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक अशी की खरोखरच काहीतरी नवीन, रचनात्मक व युगानुकूल असे बदल घडवून आणणे किंवा जुन्याच पद्धतीला नवीन आवरण घालून किंवा नवीन व्याख्या तयार करून, हे बघा आम्ही काहीतरी केले, असा आभास निर्माण करणे. भारतीय शिक्षणकारणात याची दोन उदाहरणे दोन पातळीवर आढळून येतात.
   एनसीईआरटीने शिक्षणाला एक रूप व दिशा देण्याचा प्रयत्न केला
     एक आहे केंद्र पातळी. याचे उदाहरण किंवा प्रतिनिधित्त्व म्हणून एन सी ई आर टी कडे (नॅशनल काऊन्सिल आॅफ एज्युकेशनल रीसर्च ॲंड ट्रेनिंग - राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थेकडे) बोट दाखविता येईल. या संस्थेत प्रामुख्याने शिक्षणतज्ज्ञ आहेत. साम्यवादी आणि राष्ट्रीय अशा दोन प्रमुख विचारधारा आपल्या देशात असून त्यांचे प्रतिबिंब या संस्थेतही पडावे/असावे, याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बहुतेक काळ या देशावर काॅंग्रेस पक्षाचे शासन असल्याुळे आणि शिक्षणक्षेत्रावर काॅग्रेसमधील व बाहेरीलही साम्यवादी घटकांचा पगडा असल्यामुळे त्या विचारसरणीच्या लोकांचे प्रभुत्त्व या क्षेत्रावर होते व आजही आहे, हेही वास्तवाला तसेच तर्काला धरूनच आहे, हेही मान्य केले पाहिजे. आम्ही सत्तेचे राजकारण करतो, तसे आम्हास तुम्ही करू द्या मोबदल्यात शिक्षणक्षेत्र तुमच्यासाठी सोडतो, अशी व्यावहारिक तडजोड काॅंग्रेस आणि साम्यवाद्यांमध्ये झाली असल्याची जी शंका व्यक्त केली जाते, ती बिनबुडाची नाही. आज राजकीय पातळीवर बदल झाल्यामुळे साम्यवाद्यांच्या मक्तेदारीला तडे जाऊ लागले आहेत. पुणे, दिल्ली व हैद्राबाद येथील शिक्षणक्षेत्रातील खदखदीचे मूळ मुख्यत: या साम्यवाद्यांच्या एकाधिकारशाहीला बसलेल्या हादऱ्यांमध्येही आहे, हे हळूहळू दिसायला व प्रत्ययाला येऊ लागेल.
      हे काहीही असले तरी एनसीईआरटीने शिक्षणाला एक रूप व दिशा देण्याचा प्रयत्न केला, हे मान्य करावयास हवे. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी होती व आहे ती ही की, एनसीईआरटीच्या अखत्यारीत पहिली ते बारावी पर्यंतच्या शिक्षणाची सूत्रे एकहाती होती. त्यामुळे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षणक्रमात सांधेजोड सहज होऊ शकली.
   महाराष्ट्राचा तीन तिघाडा
      महाराष्ट्रात राज्यस्तरावर असे घडले नाही. वास्तवीक राज्य व केंद्रस्तरावर बहुतेक काळ एकाच पक्षाचे - काॅंग्रेसचेच - शासन होते. एनसीईआरटीशी केवळ नाम सादृष्य सादृश्य असलेली एससीईआरटी ही संस्था अस्तित्त्वात आली. पण हिची स्थिती एनसीईआरटी सारखी राहिली नाही. हिच्यावर वरचष्मा मुख्यत: प्रशासनाचा म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाच राहिला. एनसीईआरटी प्रमाणे शिक्षणतज्ज्ञांचा( हे तज्ज्ञ बहुसंख्येने डाव्या विचारसरणीचे होते हा मुद्दा वेगळा) राहिला नाही. दुसरे असे की महाराष्ट्राने महाविद्यालयपूर्व शिक्षणाला ( पहिली ते बारावी) जी ‘फोडणी’ घातली ती अशी की, एससीईआरटी ही पहिली ते आठवी पर्यंतचा अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठीची  एक संस्था एवढेच तिचे स्वरूप राहिले, या अभ्यासक्रमावर पुस्तके तयार करणारी दुसरी संस्था, बालभारती आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळ ही नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम ठरवणारी व पाठ्यपुस्तके तयार करणारी तिसरी संस्था महाराष्ट्र राज्याने निर्माण केली. या तिन्ही संस्थांमध्ये कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात राहिला नाही, त्यांच्यात कधी छुपे तर कधी उघड वाद झाले, त्यात विभागीय मंडळे, निरनिराळ्या पातळींवर परीक्षा यांचीही एकच गर्दी  भर घालीत होती.
    अनेक पिढ्या मागे पडल्या
   या धोरणाचा एक परिणाम असा झाला की, पहिली ते बारावी पर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा सलग विचार करणे जसे एनसीईआरटीला शक्य झाले तसे महाराष्ट्रात होईना. महाराष्ट्रापुरताच विचार करण्याची संकुचित भूमिका ठेवल्यामुळे अखिल भारतीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षेत महाराष्ट्राची मुले मागे पडू लागली. विशेषत: सीबीएसईचा बारावीचा अभ्यासक्रम आपल्या मुलांना जड वाटू लागला. एक चतुराई सुद्धा या निमित्ताने उघडकीस आली. एरवी ती उघडकीला आलीही नसती. शालांत परीक्षेचा निकाल चांगला लागावा म्हणून अभ्यासक्रमातील कठीण पाठ आपण नववीच्या अभ्यासक्रमात गुपचुप सरकवले. त्यामुळे या पाठांवर शालांत परीक्षेत प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यताच संपुष्टात आली व निकाल चांगला लागण्यास चांगलाच हातभार लागला. ही युक्ती सफल होताच हाच प्रयोग बारावीच्या परीक्षेच्या बाबतील करण्याचे अवसान आपल्याला प्राप्त झाले. कठीण विषयांश आपण अकरावीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले व बारावीच्या प्रश्नपत्रिकेत त्यांचा समावेश होणेच थांबवले. दहावीची परीक्षा दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आणि बारावीची परीक्षा बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आयोजित असते. त्यामुळे आनंददायी यशाला सीमाच उरल्या नाहीत. नव्वद टक्क्यापेक्षा कमी गुण मिळणारे दु:ख व्यक्त करू लागले. पण हे उसने अवसान स्पर्धा परीक्षेत गळून पडू लागले. मग कुठे आपल्याला जाग आली राज्य मंडळाने आपला अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या तोडीचा करण्याचे ठरविले. पण हे सोपे नव्हते. कारण नुसता बारावीचा अभ्यासक्रमच वाढवला असता तर तो एका सत्रात पूर्ण करता आला नसता. म्हणून अकरावीचा अभ्यासक्रम वाढविणे क्रमप्राप्त झाले. असा रेटा उतरंड स्वरुपात दहावी व नववीच्या अभ्यासक्रमावर पडला. नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम एकाच मंडळाच्या अधीन असल्यामुळे ही बाब तुलनेने सोपी होती. पण हाच परिणाम पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमातही होणे कठीण होते. कारण त्या अभ्यासक्रमाचे नियंत्रण करणारी संस्था वेगळी होती. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे बरावीच्या अभ्यासक्रमात व त्याला अनुसरून खालच्या वर्गांच्या अभ्यासक्रमात ढकलगाडीच्या वेगाने व केवळ वर नमूद केलेल्या रेट्यामुळे वाढ करणे सुरू झाले. ते अजूनही पूर्णत्त्वाला पोचतेच आहे.
  नवीन शासनाचा स्वागतार्ह निर्णय
   पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम एकाच शिक्षण मंडळाच्या आधिपत्त्याखाली आणण्याचा विद्यमान शासनाचा निर्णय म्हणूनच महत्त्वाचा मानला पाहिजे. दरम्यानच्या काळात स्पर्धा परीक्षेत आपल्या राज्यातील मुले मागे पडत राहिली. हा कटू असला आणि इतिहास असला तरी तो सहजासहजी विस्मृतीत जाणार नाही व तसा तो जाऊही नये. २००५ साली ज्या अभ्यासक्रमाची मुहूर्तमेढ रोविली गेली ती पूर्णत्त्वाला जाण्यासाठी २०१६ साल उजाडावे लागले व राज्यात सत्ताबदल व्हावा लागला, ही वस्तुस्थिती डोळ्यात अंजन घालणारी ठरावी. अर्थात बदललेल्या यंत्रणेची सूत्रे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे राहू नयेत, प्रशासकीय अधिकार केवळ अंमलबजावणी पुरतेच असावे, ध्येय व धोरणांवर नियंत्रण शिक्षणतज्ज्ञांच्या हाती २००५ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून असावे, हेही तेवढेच आवश्यक आहे. रचनेतील बदल तेव्हाच फलदायी ठरेल. समाधानाची बाब ही की याची जाणीव शिक्षणमंत्र्यांना असून त्यांनी त्या दिशेने वाटचाल करण्यास सुरवात करून योग्य अशा व्यक्तींचा शोध घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे.