संक्रमण काळातील मूल्यमापन

संक्रमणकाळातील आॅनलाईन मूल्यमापन (इव्हॅल्यूएशन)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या उत्तरपत्रिका परीक्षकांकडे पाठविणे व परीक्षकांनी त्या तपासून पुन्हा केंद्राकडे रवाना करणे ही पेपर तपासण्याची पद्धत आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्या पद्धतीमुळे होणारे घोटाळे/चुका/गैरप्रकार ह्या बाबीही आपल्या चांगल्याच परिचयाच्या आहेत. यावर उपाय सापडत नव्हता. आॅनलाईन व्हॅल्यूएशन पद्धती हा एक चांगला उपाय म्हणता यावा, असा आहे. आजकाल डिजिटिलायझेशन हे नाव आपण अनेकदा ऐकतो. डिजिटिलायझेशन म्हणजे नक्की काय, याबद्दल अनेकांच्या मनात येत असेल. शास्त्रीय परिभाषेचा कमीतकमी वापर करून घेतलेली माहिती आपणा सर्वसामान्यांना उपयोगी पडेल, असे वाटते.

डिजिटिलायझेशन म्हणजे काय- ? डिजिट म्हणजे अंक. म्हणून डिजिटिलायझेशन म्हणजे अंकात रुपांतर करणे. उत्तरपत्रिका सामान्यत: अक्षरात लिहिलेल्या असतात. या अक्षरांचे अंकात रुपांतर करणे म्हणजे उत्तरपत्रिकातील मजकूर अंकांच्या स्वरुपात मांडणे, असा अर्थ घेऊन सध्या चालण्यासारखे आहे. अशी ‘अंकित’ उत्तरपत्रिका परीक्षाजवळच्या संगणावर पाठवायची. त्याने मूळ स्वरुपात तपासायची व केंद्राकडे तपासून परत पाठवायची, असे या योजनेचे ढोबळमानाने स्वरूप आहे. या पद्धतीत तपासण्यातील अनेक चुका, अंकांची बेरीज आदी नगण्य होतात. तपासण्याची गतीही वाढते, असे अनेक फायदे आहेत, यात शंका नाही. मात्र हे एक नवीन तंत्र आहे. ते व शिकण्याची व हस्तगत करण्याची तसदी, शिकणे सोडून शिकवायची सवय झालेल्या शिक्षकांना घेणे आज प्राप्त झाले आहे. युगानुकूलतेची ही मागणी असल्यामुळे, तिला नाके मुरडणे, तिला विरोध करणे म्हणजे कालप्रवाहाच्या विरुद्ध जाणे, हे होय. अशी भूमिका घेणारे काळाच्या ओघात वाहून जातील. शिक्षक हा समाजातला एक सुबुद्ध वर्ग मानला जातो, तो तसा आहेही. त्यामुळे शिक्षकांनी ही योजना स्वीकारली. मुंबई विद्यापीठाने ही योजना स्वीकारली, तिचा अवलंब केला पण  निकाल जाहीर करण्यास उशीर झाला व राज्यपालांना साक्षात कुलगुरुंनाच निकाल ३१ जुलै २०१७ च्या आत लावाच असे निर्देश द्यावे लागले. एकच बोभाटा झाला. चर्चेच्या फैरी झडू लागल्या. कुलगुरूंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे रहावे लागले. हा सर्व प्रकार दुर्दैवीच म्हणावयास हवा. मग दोष कुणाचाही असला तरीही.

उडते विमान दुरुस्त करायचे आहे -  शिक्षणविषयक बदल घडवून आणणे हे वेगळे व स्वत:चे वेगळेपण असलेले काम आहे. ही अवस्था फक्त शिक्षणक्षेत्राचीच आहे, असे नाही. पण या बदलांचा प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांशी येत असल्यामुळे याची संवेदनशीलता अधिक जाणवते. शिक्षणातील बदलांची तुलना उडते विमान दुरुस्त करण्याच्या प्रकाराशी करतात. असे विमान आकाशात थांबवता येत नाही, विमानाची गती किंवा उंचीही कमी करता येत नाही व ते नादुरुस्त अवस्थेत ठेवताही येत नाही. तसेच काहीसे शिक्षणक्षेत्राचे आहे. यात पथदर्शक प्रकल्पही (पायलट प्रोजेक्टही) राबवता येत नाहीत. म्हणजे अगोदर एखाद्या लहानशा घटकावरच प्रयोग करता येत नाहीत. जसे अभ्यासक्रमातील, पाठ्यपुस्तकातील बदल. असे बदल संपूर्ण क्षेत्राला एकदम लागू करावे लागतात. यासाठीची सर्व तयारी पूर्ण होईपर्यंत शाळा, महाविद्यालये बंदही ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे शिक्षणप्रक्रिया चालू ठेवूनच हे बदल करावे लागतात. कितीही प्रयत्न केले तरी सांधेबदल होतांना, एक रूळ संपून आगगाडीच्या डब्याचे चाक दुसऱ्या रुळावर जातांना खडखडाट होतोच. पूर्वी रुळांची लांबी कमी असे. आजकाल ती तुलनेने बरीच जास्त असते, त्यामुळे खडखडाट कमी होतो, एवढेच.

आॅनलाईन व्हॅल्यूएशनचे फायदे-  आॅनलाईन व्हॅल्यूएशनचे फायदे खूप आहेत. पेपर तपासण्याचा वेळ व खर्च फार मोठ्या प्रमाणात  वाचेल. तपासण्यातील अचुकता वाढेल. सतत मागोवा व आढावा घेता येईल. उत्तरपत्रिका सुरक्षित राहतील. उत्तरपत्रिका गहाळ होण्याचा प्रकार थांबेल. तपासतानाच्या चुका तेव्हाच्या तेव्हा दाखवता व दुरुस्त करता येतील. उत्रपत्रिकेची प्रत विद्यार्थ्याला देणे अधिक सोपे होईल. माहितीच्या अधिकारात विचारले जाणारे प्रश्नही अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळता येतील.

  डिजिटल व्हॅल्यूएशन करणारे मुंबई विद्यापीठ हे जगातले अशा प्रकाऱ्या विद्यापीठातील अव्वल विद्यापीठात समाविष्ट होणारे विद्यापीठ ठरणार आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात येईल. असे बदल करतांना अडचणी येणारच. गैरसोय होणारच. त्यांचे स्वरूप कमीतकमी कसे करता येईल, ते मात्र पाहिले पाहिजे. 

टीकाकारांचे प्रकार - मुंबई विद्यापीठाच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठविणाऱ्यांचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. पहिला प्रकार असा की, काहींना हा बदल एक/दोन वर्षानंतर झाला असता, तर बरे झाले असते, असे वाटते. कारण विचारले तर म्हणाले की, त्यावेळी मी सेवानिवृत्त झालेलो असेन. यातला विनोद बाजूला ठेवून विचार करू. काहींना बदल नकोच असतात. त्यांचा विरोध किंवा त्यांची नाखुशी समजून घेऊनही म्हणायला हवे की, अशी टीका दुर्लक्षूनच पुढे जायला हवे. काहींचे हितसंबंध प्रभावित झाले आहेत. पेपर तपासतांना करता येण्यासारख्या गैरप्रकारांना फार मोठ्या प्रमाणात आळा बसतांना पाहून ही मंडळी आकांडतांडव करणारच. त्यांचा काय विचार करायचा? काहींची टीका राजकीय भूमिकेतून होत आहे. तेही त्यांच्या राजकीय भूमिकेला अनुसरून असल्यामुळे त्याचाही गांभीर्याने विचार करण्याचे कारण नाही. पण उशिराने निकाल लागल्यामुळे काहींची नोकरीसाठीची मुलाखतीची संधी हुकणार आहे. तर काहींच्या पुढच्या अभ्यासक्रमातील अर्ज करण्याची संधी हुकणार आहेत. यापैकी जी महाविद्यालये देशांतर्गत आहेत, त्यांना मुदत वाढवून देणे शक्य आहे. तशी विनंती विद्यापीठाने केली असून त्या विनंतीला अनुकूल प्रतिसादही मिळतो आहे, असे दिसते आहे. उरलेल्या ज्या इतरांना निकाल लवकर लावूनच हवा आहे, त्यांचा निकाल विद्यापीठाने लवकर लावून दिला आहे, असे कुलगुरूंचे म्हणणे आहे. हे प्रकार फारसे चांगले नसते तरी संक्रमणकाळात असे अपवाद करावे लागणारच.

मूलभूत अडचणी दूर व्हायला हव्यात - खरा मुद्दा वेगळाच आहे. त्याचा मात्र गांभीर्याने विचार आपण केला नाही, तर जागतिक स्पर्धेत टिकून राहतांना आपल्याला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आपली सगळीच प्रशासनव्यवस्था अतिशय शिथिल झालेली आहे. कार्य संस्कृती (वर्क कल्चर) च्या बाबतीत आपला क्रमांक फार खालचा लागतो, नवीन पिढी जुन्या पिढीच्या मानाने अधिक गतीने काम करते आहे, हा त्यातल्यात्यात समाधानाचा भाग आहे. सर्व्हर डाऊन होत नाही, असे क्षेत्र शोधूनच सापडू शकेल. त्यामुळे कोकण किंवा तशा दूरच्या भागात परीक्षकांना खोळंबून रहावे लागले, यात नवल ते काय? सर्व्हरची गती कमी होणे, हे तर आपल्या पाचवीलाच पुजले आहे. अधूनमधून व अनेकदा मोक्याच्या वेळी बिजलीचे रुसणेही नवीन नाही. चांद्रयानात बसून चंद्रापर्यंत जाऊन एकवेळ सुखरूप परत येता येईल, पण घरून चंद्रयान केंद्रापर्यंत आपण वेळेच्या आत पोचूच याची हमी देता येईल का? या अडचणींचा संबंध कार्यसंस्कृतीशी, कौशल्याशी आहे. या बाबतीत आपल्याला बरीच मजल मारायची आहे, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा जाणवते आहे