खाजगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे का?

       
        खाजगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे का?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   खाजगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने या मुद्द्यावरील सुनावणी नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठामधील सरन्यायाधीश जे आय खेचर, व न्यायमूर्ती जे चेलामेश्वर, एस ए बोबडे, आर के अग्रवाल, आर एफ नरीमन, ए एम सप्रे, डी वाय चंद्रचूड, संजय के कौल, वएस अब्दुल नाझीर यांच्यासमोर युक्तिवाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलैला या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना केली होती.
मुख्य मुद्दा- आधार कार्डासाठी जमा केलेली बायोमेट्रिक माहिती (बोटाचे ठसे, बुबुळांची छायाचित्रे आदी) हा व्यक्तीच्या ‘मूलभूत’ खासगीपणाच्या हक्काचा भंग आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने १९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले आहे.
 प्रश्न ऐरणीवर का आला? -  आता डिजिटल युगामुळे खाजगीपणावर (प्रायव्हसीवर) हल्ला झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेण्याची वेळ आली आहे, अशा स्वरुपात हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर निर्णयासाठी आला आहे. खाजगीपणा (प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकार म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. डिजिटल युगामुळे या प्रश्नाची तीव्रता नव्याने वाढली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य घटनेत तरतूद नाही - आपल्या देशाच्या घटनेत प्रायव्हसीच्या अधिकाराचा स्पष्ट व प्रत्यक्ष उल्लेख नाही. पण घटनेच्या २१ व्या कलमात जीवन आणि खाजगी स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा उल्लेख आहे. म्हणून या कलमात खाजगी बाबींपैकी अनेक मुद्द्यांचा समावेश होतो, हे मान्य करण्यास हरकत असण्याचे कारण नाही.
  तसेच  खाजगीपणाला (प्रायव्हसीला) मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला तर त्याला एक पावित्र्य प्राप्त होईल. सहाजीकच यामुळे त्याच्याकडे विशेष आदराने बघितले जाईल, हेही खरे आहे, पण असे केल्यास त्याला सहजासहजी (कधीच?) कोणीही बाधा पोचवू शकणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
खाजगीपणा (प्रायव्हसी) म्हणजे नक्की काय? - खाजगीपणा म्हणजे एकटे राहण्याचा अधिकार. अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहण्याचा अधिकार. शासन किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेच्या अनावश्यक ढवळाढवळीपासून मुक्त राहण्याचा अधिकार. ज्या बाबींशी इतरांचा संबंध येत नाही, त्याबाबतीत त्यांची दखल नसावी, अशी हमी देणारा अधिकार.
केंद्र शासनाची भूमिका -   खाजगीपणाचे (प्रायव्हसीचे) मूलभूत अधिकारात वर्गीकरण करू नये, अशी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली आहे. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९५४ व १९६२ सालच्या दोन निर्णयांचा आधार घेतला आहे. या दोन्ही प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायव्हसीला मूलभूत अधिकार मानण्यास नकार दिला आहे.
 १९५४ साली आठ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, घटनाकारांनी प्रायव्हसीला मूलभूत अधिकार मानलेले नाही. पण प्रत्येकालाच असा अधिकार आपल्याला असावा, असे सहाजीकच वाटणार. पण हा अधिकार वृत्तसृष्टीच्या अधिकाराप्रमाणे मूलभूत अधिकारातून ओघानेच व्यक्त होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भाषण करण्याचा व विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार हा घटनेच्या १९(१)(ए) यानुसार नागरिकांना प्राप्त झालेला आहे. यातूनच ओघाने वृत्तसृष्टीचे स्वातंत्र्य आले आहे. तसे प्रायव्हसीच्या अधिकाराबाबत म्हणता येईल का? १९५४ साली आठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भर देऊन सांगितले आहे की, घटनाकारांनी प्रायव्हसीच्या अधिकाराचा मूलभूत अधिकारात समावेश केलेला नाही. वृत्तसृष्टीच्या अधिकाराप्रमाणे मूलभूत अधिकारात समावेश करण्यास नकार दिला आहे.
अमेरिकेतील दाखला -  १७८९ साली अमेरिकन राज्य घटनेत (अमेरिकेत घटनेला बिल आॅफ राईट्स असे म्हटले जाते) चौथी घटना दुरुस्ती सुचविण्यात आली व १७९२ मध्ये तिचा बिल आॅफ राईट्समध्ये समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार घर, व्यक्ती किंवा कागदपत्रे यांची अवाजवी झडती (सर्च) व जप्ती (सीझर) यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. संभाव्य कारण ध्यानात घेऊन न्यायालयाने संमती दिली तरच तरच झडती घेता येईल व जप्ती करता येईल, असा काहीसा या दुरुस्तीचा आशय आहे.पण  हा मुद्दा विचारात घेऊनही १९५४ साली खंडपीठाने  प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार नाही, असा निर्णय दिला आहे. १९६४ साली खरकसिंग प्रकरणीही सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने सुद्धा असाच निर्णय दिला आहे.
  असे असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ न्यायाधिशांचे खंडपीठ नेमून हा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारात घेण्याचे का ठरवले असावे? याचा दोन कारणे संभवतात. याचे सध्या समोर आलेले प्रमुख कारण म्हणजे जगभर झालेला डिजिटल युगाचा उदय हे आहे. दुसरे कारण असे की, १९५४ व १९६४च्या निर्णयात निगराणी ठेवण्याचा मुद्दा ऐरणीवर होता. पोलिसी निगराणी व संशयित दरोडेखोरांचा मुद्दा या प्रकरणात समोर होता. निरपराध व्यक्तिगत जीवनातील खाजगी मुद्दे या दोन्ही प्रकरणी (१९५४ व १९६४) समोर आले नव्हते.
   शंभर टक्के खाजगीपणाचा कुणाचाही आग्रह नाही. तसेच मूलभूत अधिकारही निखालस (ॲबसोल्यूट) नसतो. जसे व्यक्ती स्वतंत्र असली तरी योग्य कारणास्तव तिला अटक होऊ शकते.
मानवी हक्काची सनद - मानवी हक्काच्या जागतिक सनदेतील १२ व्या क्रमांकाच्या कलमानुसार एखाद्याची लहर म्हणून कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक बाबतीत, कुटुंबाच्या बाबतीत, घराच्या बाबतीत, पत्रव्यवहाराच्या बाबतीत ढवळाढवळ करता येणार नाही. भारताने यावर मान्यतादर्शक स्वाक्षरी केली आहे.
वृत्तसृष्टीचा दाखला लागू होत नाही - वृत्तसृष्टीच्या स्वातंत्र्याचाही घटनेच्या १९ व्या कलमात स्पष्ट शब्दात समावेश नसला तरी, ते त्यात जतन केलेले (एनश्राईंड) आहे, असा निर्णय १९५० साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. हे लक्षात घेऊन संबंधितांनी संबंधितांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे व एका नवीन मूलभूत अधिकाराची नोंद करण्याची विनंती केली आहे. कारण आज डिजिटल युगामुळे अनेकविध प्रकारांनी खाजगीपणावर घाला घातला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डिजिटल युगामुळे. तीन प्रकारे धोका निर्माण होतो आहे. एक म्हणजे शासन कोणत्याही नागरिकावर निगराणी ठेवू शकेल. दुसरे असे की, कंपन्या आपल्या संग्रही असलेली ग्राहकांची माहिती इतर कुणालाही देऊ करून फायदा उपटतील, तिसरे असे की, गुन्हेगार व गुप्त माहिती फोडणारे(हॅकर्स) यांच्या हातीही नागरिकांची खाजगी माहिती पडू शकते.
असे होऊ नये म्हणून अनधिकृत व्यक्तींच्या हाती डाटाबेसमधील माहिती पडू नये, म्हणून, त्याची चोरी होऊ नये म्हणून, ती माहिती झिरपू नये म्हणून काळजी घेण्याची गरज आहे.
आधार कार्ड, व्हाॅट्स ॲप व फेसबुक - आधार कार्ड ही मुळात एक कल्याणकारी योजना होती/आहे. मदत म्हणून/ अनुदान म्हणून दिला जाणारा पैसा मध्येच झिरपू नये व संबंधिताच्या खात्यावरच जमा करण्याची ही व्यवस्था उत्तम आहे. पण या निमित्ताने संबंधिताचा पत्ता, फोन नंबर, बॅंक खाते नंबर अनधिकृत व्यक्तीला मिळण्याची/त्याच्या हाती पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुसरे असे की, व्हाॅट्स ॲप जवळ असलेली व्यक्तीची माहिती आता मध्येच धोरण बदलून फेसबुकासोबत वाटून घेण्यासाठी बदल अमलात येत आहेत. शासनाला/उद्योजकांना खाजगीपणावर घाला घालण्याचा अधिकार मिळायला नको.
पण खाजगीपणाचा अधिकार (राईट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकार ठरविणे योग्य नाही. खाजगीपणाच्या मर्यादा व रूपरेषा इतक्या वाढविता येणार नाहीत, की ज्यामुळे राज्याला त्याबाबत नियम करण्याचा अधिकारच असणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
  खाजगीपणाची व्याख्या तयार करणे कठीण - खाजगीपणाचा अधिकार ही एक बेडौल/बेढब/ मोघम (ॲमाॅर्फस) संकल्पना आहे, स्पष्ट संकल्पना नाही. त्यामुळे तिची व्याख्या करता यायची नाही. म्हणून त्या अधिकाराच्या मर्यादा सांगता यायच्या नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाला खाजगीपणाचा अधिकार असे म्हणून गप्प बसता येणार नाही, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना हा प्रश्न जेव्हा विचारला तेव्हा  निरनिराळ्या कायदेतज्ञांनी वेगवेगळी मते मांडली.
  या उलट जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात खाजगीपणा असतोच. खाजगीपणाशिवाय मनुष्य प्रतिष्ठेने जगूच शकणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील,  गोपाल सुब्रमण्यम यांनी केला आहे.
  वृत्तसृष्टीचा अधिकार ज्याप्रमाणे इतर मूलभूत अधिकारांचा विचार करून अनुमानाने काढता आला तसेच राईट टू प्रायव्हसीबद्द्ल करता येईल. पण हा अधिकार ‘दिला व काढून घेतला जाऊ शकेल ( इनॲलिनेबल)’ असा अधिकार आहे, असे मत भूतपूर्व अकाऊंटंट जनरल सोली सोराबजी यांनी व्यक्त केले आहे.
   सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपण राईट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित करण्याच्या बाजूचे नाही, हे सुरवातीलाच स्पष्ट केले आहे. खाजगीपणा हा व्यक्तीचा निखालस ( ॲबसोल्यूट) अधिकार आहे आणि त्यावर मर्यादा घालण्याचा कोणताही अधिकार शासनाला नाही, या मताचे आपण नाही, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.
तसेच खाजगीपणाचे स्वरूप व मर्यादा स्पष्ट करणेही शक्य नाही. त्याच्यावरील वाजवी बंधने कोणती, हेही सांगता यायचे नाही. या अधिकारावर मर्यादा घालण्याचा शासनाला अधिकारच नाही, असेही म्हणता यायचे नाही, असे न्यायालयाच्या नऊ सदस्यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे.
 सरन्यायाधीश, जे एस खेहर यांच्या नेतृत्वाखाली हे खंडपीठ आहे. ज्या अधिकाराची हमी राज्य घटना देत नाही, तो अधिकार मूलभूत कसा ठरवायचा?, हा या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा आहे.
  पण खाजगीपणा व स्वातंत्र्य यांना परस्परांना जोडता येणार नाही. स्वातंत्र्यात समाविष्ट असलेला प्रत्येक घटक खाजगी नसतो. जसे भिन्न मत व्यक्त करणे हे स्वातंत्र्यात येते, पण तो खाजगीपणा थोडाच आहे?
  सुनावणीदरम्यान प्रश्नांची सरबत्ती जे चेलामेश्वर, एस ए बोबडे, आर एफ नरीमन, डी वाय चंद्रचूड हेच मुख्यत: करीत होते. प्रायव्हसी हा मोघम शब्दप्रयोग आहे, त्याची व्याख्याच करता येत नाही, त्याच्या मर्यादा सांगता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्याला मूलभूत अधिकार घोषित करून स्वस्थ बसावे काय? याचा सोशल मीडियावर काय परिणाम होईल? भविष्यात सोशल मीडियाचे स्वरूप कसे असेल, हेही आपण सांगू शकत नाही. पतीपत्नीमधील सहजीवन व लैंगिक संबंध या बाबतीतील खाजगीपणा समजण्यासारखा आहे पण खाजगीपणाच्या नावाखाली मुलाला शाळेत घालायचे किंवा नाही, हा निर्णय आईबापावर सोपविता येईल काय?
  प्रायव्हसीची एखादी व्यापक व विस्तृत व्याख्या करावी काय?  प्रायव्हसीच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे किंवा कसे, हे कसे ठरवावे? समानतेबाबतचे राज्य घटनेतील  १४ वे कलम, भाषण स्वातंत्र्याबाबतचे १९ वे कलम, जीविता विषयीचे २१ वे कलम यांचे उल्लंघन झालेले आहे किंवा कसे हे जाणण्यासाठीच्या वेगवेगळ्या कसोट्या आहेत. प्रायव्हसीबाबतचा अधिकार या तिन्ही कलमांमधून ओघाने आला आहे, असे मानले तर या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, हे निश्चित करण्याची निश्चित कसोटी कोणती? या प्रश्नांबाबत खंडपीठाला निर्णय करायचा आहे.
निर्णय कधी? - आता या प्रश्नाला एक वेगळेच वळण लागले असून, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि पुद्दुचेरी या बिगर भाजपशासित चार राज्यांनी खासगीपणाच्या हक्काच्या बाजूने हस्तक्षेप करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. खासगीपणाचा हक्क मूलभूत आहे, की नाही, हे निश्चित करण्याबद्दल सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीत आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी या राज्यांनी मागितली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल या राज्यांची बाजू मांडत आहेत. तंत्रज्ञान प्रगत झाल्यामुळे खाजगीपणा प्रभावित झाला असून या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने खासगीपणाच्या हक्कावर नव्याने दृष्टिक्षेप टाकावा, असे सिब्बल सुनावणी दरम्यान  म्हणाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या जरी ही सुनावणी स्थगित ठेवली असली तरी या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आज ना उद्या  येणारच आहे.