शिक्षणक्षेत्रात स्वायत्तता, स्वावलंब व उत्तरदायित्त्व यांचा त्रिवेणी संगम साधणारा कायदा

शिक्षणक्षेत्रात स्वायत्तता, स्वावलंब व उत्तरदायित्त्व यांचा त्रिवेणी संगम साधणारा कायदा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 शिक्षणक्षेत्रातील स्वायत्ततेचा मुद्दा आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे चर्चिला जातो आहे. स्वायत्तता, स्वावलंबन व उत्तरदायित्त्व या तीन खडकांवर उच्च शिक्षणक्षेत्राचे तारू अनेकदा आपटून फुटल्याचा इतिहास या क्षेत्रात यापूर्वी अनेकदा घडलेला असल्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता दिसत नव्हती. याबाबतचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणून ज्याच्याकडे पाहता येईल असा प्रयत्न मानवसंसाधन विकासमंत्री मा. प्रकाश जावडेकर यांनी केलेला आढळतो. इंडियन इंन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट (अाय आय एम) यांच्या संबंधातले विधेयक लोकसभेत या वर्षीच्या (2017) जानेवारीत पारित करण्यात आले होते. ते मंगळवार दिनांक १९ डिसेंबर 2017 ला राज्यसभेतही एकमताने पारित करण्यात आले, सर्व दुरुस्ती सूचना संबंधित सदस्यांनी समाधान व्यक्त करीत मागे घेतल्या व लोकसभेने पारित केलेले विधेयक राज्यसभेत अतिशय खेळीमेळीच्या व समजुतदारपणाच्या वातावरणात पारित झालेले पहायला मिळाले. या निमित्ताने झालेली चर्चा पाहतांना डोळ्याचे पारणे फिटत होते व चर्चेत सहभागी सदस्यांच्यां  वक्तव्यांमधील कळकळ, विधायक दृष्टिकोन व त्याला साजेसा सौम्य आवाज जाणवून कानही तृप्त होत होते. दृष्ट लागावी अशी ही चर्चा होती.

संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रातला एक महत्त्वाचा टप्पा  

  स्वायत्तता हवी पण ती निर्भेळ असू शकत नाही. तिलाही लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे. असे नसेल तर बेताल वक्तव्ये, मनमानी कारभार व अनिर्बंध आर्थिक व्यवहार अनुभवाला येतात. सध्याची कार्यकारी मंडळे एकदम रद्दबातल न करता शासनाला या मंडळांवर तज्ञ मंडळींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असावा व यानंतर मात्र प्रसंगोपात्त मार्गदर्शक सूचना (गाईड लाईन्स) करण्याव्यतिरिक्त शासनाचा दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप असू नये; व्यवस्थापनात अॅल्युमिनीतून (माजी विद्यार्थी)  नियुक्त्या व्हाव्यात; तसेच आजी विद्यार्थ्यांनाही प्रतिनिधित्व असावे; आर्थिक व्यवहार कॅगने तपासून अहवाल सादर करावा; त्यावर संसदेला चर्चा करण्याचा अधिकार असावा; ज्येष्ठ व जाणकार व्यक्ती फॅकल्टीत (प्राध्यापक व मार्गदर्शक) असाव्यात; वाजवीच शुल्क आकारण्याचा अधिकार व्यवस्थापक मंडळाला असावा; गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व शिक्षण होईपर्यंतच्या काळातील व्याजाचा भार शासनाने उचलावा अशी भूमिका या विधेयकात व/वा या बाबतीत करावयाच्या नियमात असावी व हे नियम तयार करून शासनाने ते संसदेसमोर तपशीलवार स्वरुपात माहिती व मान्यतेसाठी मांडावेत, असे ठरले आहे. अशाप्रकारे स्वायत्तता, स्वावलंबन (विशेषत: आर्थिक बाबतीत) व उत्तरदायित्त्व (परिपूर्तिबाबत - परफाॅर्मन्सबाबत) यांचा त्रिवेणी संगम या विधेयकाच्या द्वारे साधण्याचा केंद्र शासनाचा प्रयत्न हा केवळ उच्च शिक्षणक्षेत्राबाबतच नव्हे तर संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रातला एक महत्त्वाचा टप्पा (माईल स्टोन) ठरावा असा आहे. 

 कायद्याची गरज का होती?

  हा कायदा पारित झाल्यामुळे देशातील वीस संस्था (इंडियन इंन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट- अाय आय एम) या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (इन्स्टिट्यूशन आॅफ नॅशनल इंपोर्टन्स) या पदवीला पोचतील. सध्या हा बहुमान फक्त आय आय टी, एन आय टी व ए आय आय एम एस यांच्याच वाट्याला येत असतो. कारण त्यांना स्वतंत्र कायद्याचे पाठबळ आहे. आता असेच पाठबळ मिळाल्यामुळे, या संस्था यापुढे विद्यापीठांप्रमाणे पदवी प्रदान करू शकतील. सध्या या संस्थांची नोंदणी सोसायटीज ॲक्ट खाली झालेली आहे, स्वतंत्र कायद्यानुसार नाही. अशा संस्थांना पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार नसतो, हा अधिकार स्वतंत्र कायदा करून स्थापन झालेल्या विद्यापीठांनाच असतो/आहे. म्हणून आजवर पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरापर्यंतचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सुद्धा या संस्था विद्यार्थ्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट - पी डी जी एम- अशी पदविकाच ( डिप्लोमा) देत असत/देऊ शकत असत. त्याचप्रमाणे डाॅक्टोरल स्टडीज पूर्ण केल्यानंतरही ‘फेलो’ हेच प्रमाणपत्र दिले जायचे. पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट - पी डी जी एम- या पदविकेला ( डिप्लोमा) किंवा ‘फेलो’ ला भारतीय विद्यापीठे व मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अनुक्रमे एम बी ए व पीच डी समकक्ष मानीत पण त्यांना जागतिक स्तरावर अशी मान्यता मिळत नसे. तरीही अशा कायद्याला आय आय एम यांचाच विरोध होता. याचे कारण असे होते की, यामुळे त्यांच्या स्वायत्ततेवर बंधने येतील, अशी भीती त्यांना वाटत होती. विरोध करणाऱ्यात अहमदाबादचे आय आय एम आघाडीवर होते.

निराधार भीती 

  ही भीती खरी होती का? प्रत्यक्षात आयआयएम चे सरकारी खाते होणार होते का? तर नाही. आता पारित केलेला कायदा तर त्यांना आजच्यापेक्षाही जास्त स्वायत्तता प्रदान करतो आहे. इन्स्टिट्यूशन्स आॅफ नॅशनल इंपोर्टन्सवर राष्ट्रपतींचेही (पर्यायाने केंद्र शासनाचेही) प्रत्यक्ष नियंत्रण नसते. हा दर्जा आय आय टी, एन आय टी व ए आय आय एम एस आदींच्या वाट्याला आजही आहे. इथे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सल्यानुसार राष्ट्रपती व्हिजिटर म्हणून कार्य पार पाडित असतात. त्यांना निदेशक ( डायरेक्टर) व चेअरपर्सन्स नेमण्याचा अधिकार असतो.

  पण या कायद्यानुसार आय आय एम यांनाच आपले डायर्क्टर्स नेमण्याचा अधिकार असणार आहे. सध्याच्या सोसायटीज ॲक्टनुसार त्यांना हा अधिकार नाही. तसेच विद्यमान बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्स (बी ओ जी) या कायद्यानुसार आज आहे तसेच कायम राहणार आहे. या कायद्यात कोआॅर्डिनेशन फोरम निर्माण करण्याची तरतूद आहे. परिपूर्तित (परफाॅर्मन्स) सुधारणा व्हावी व अनुभवांची व परस्परांशी निगडित असलेल्या मुद्यांची देवाणघेवण करता यावी, या उद्देशाने हा कोआॅर्डिनेशन फोरम काम करील. आय आय टी, एन आय टी व ए आय आय एम एस यांच्यातील फोरमप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्री यांच्याकडे या नवीन फोरमची अध्यक्षता असणार नाही. याऐवजी ख्यातनाम व्यक्तीचा ( एमिनंट पर्सन) शोध घेण्यासाठी शोध-निवड समिती (सर्च -कम-सिलेक्शन कमेटी) असेल. तिने निवडलेल्या  ख्यातनाम व्यक्तीची चेअरपर्सन म्हणून दोन वर्षांसाठी नेमणूक होईल. अशाप्रकारे आपल्याकडे आजवर असलेल्या चेअरपर्सन नेमण्याच्या अधिकाराचा त्याग या विधेयकाच्या निमित्ताने शासनाने केला आहे. आय आय एम च्या कामगिरीच्या मूल्यमापनासाठी कॅग वेळोवेळी आढावा घेईल व आपला अहवाल सादर करील. यावर चर्चा करण्याचा अधिकार संसदेला असेल.

मूळ विधेयकाबाबत पी एम ओचे वेगळे मत  

 या विधेयकाचा मूळ मसुदा तेव्हाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी प्रथम २०१५ च्या जून महिन्यात प्रसृत केला. त्यावर अहमदाबादच्या आय आय एम ने जोरदार आक्षेप घेतला होता. ‘आमचे सरकारी खाते होणार’, अशी त्यांची शेरेबाजी होती. शुल्क, प्रवेशाचे निकष, विभाग निर्मिती, वेतनमान, बोर्ड आॅफ गव्हरनर्सची रचना या सारख्या प्रत्येक बाबतीत निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार, असे त्यांच्या आक्षेपांचे सर्वसाधारण स्वरूप होते. त्यावेळी हे सर्व अधिकार आय आय एम च्या बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स कडे होते.

अशी फुटली कोंडी 

 यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मूळ मसुद्यातील तरतुदी सौम्य केल्या. पण या सौम्य केलेल्या तरतुदी सुद्धा पीएमओला (पंतप्रधान कार्यालय) मान्य नव्हत्या व पीएमओचे (पंतप्रधान कार्यालय) म्हणणे मा. स्मृती इराणींना मान्य नव्हते. पुढे त्यांच्याकडे वस्त्रोद्योग खाते आले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची धुरा मा. प्रकाश जावडेकरांकडे आली. पंतप्रधान कार्यालयाचे म्हणणे मान्य करीत त्यांनी सहा महिन्यांच्या अल्पावधीत नवीन मसुदा तयार केला. पारित झालेले प्रारूप पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेनुसार आखलेले आहे.

  नवीन मसुद्यानुसार व्हिजिटर ही संकल्पना पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली. बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्समध्ये केंद्र शासनाचा एकच प्रतिनिधी असावा, दोन प्रतिनिधी असू नयेत, असा बदल केला गेला. ॲल्युमिनीचे (माजी विद्यार्थ्यांचे) प्रतिनिधी तीन ऐवजी पाच घेण्यात आले. कोआॅर्डिनेशन फोरमचा अध्यक्ष विख्यात व्यक्ती (एमिनंट पर्सन) असावा, मनुष्यबळ विकास मंत्री नसावा, असा बदल करण्यात आला व हे विधेयक जानेवारीत लोकसभेने व १९ डिसेंबरला राज्यसभेने एकमताने पारित करून खरोखरच इतिहास घडवला. 

आयआयएम मध्ये आरक्षण असेल काय? 

  मा. जावडेकरांनी स्पष्ट केले आहे की देशाचे कायदे (लाॅ आॅफ दी लॅंड) सर्वांनाच लागू आहेत. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करतांना मागास जाती व जमाती तसेच इतर मागास जातींसाठी आरक्षणाची तरतूद असेल. यादृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जावेत, असे सुचविले आहे. या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी मात्र जागा राखून ठेवल्या जाणार आहेत.

खाजगी आयआयएम अस्वस्थ

  आज आयआय एमच्या  पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट - पी डी जी एम- या पदविकेला (डिप्लोमा) किंवा ‘फेलो’ ला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. आज खाजगी क्षेत्रातील विख्यात बी स्कूल्ससुद्धा हा डिप्लोमा देत आहेत. यात जमशेटपूरचे एक्स एल आर आय, ग्रेटर नाॅयडाचे बी आय एम टी ई सी एच आणि मंबईचे एस पी जैन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट अॅंड रीसर्च यांना आता सहाजीकच भीती वाटते आहे की, त्यांची नोंदणी सोसायटीज ॲक्टखाली झालेली असल्यामुळे त्यांना पदवी प्रदान करता येणार नाही, त्यांना डिप्लोमाच द्यावा लागेल/देता येईल व त्यांनी प्रदान केलेल्या  डिप्लोमाचे बाजारमूल्य कमी होईल. ही चिंता दूर करण्यासाठी दी एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी आॅफ इंडिया (इ पी एस आय) ने पुढाकार घेतला असून त्यांनाही पदवी देता यावी असे सुचविले आहे. राज्यसभेतील चर्चेत सहभागी होतांना खासदार विनय सहस्सबुद्धे यांनीही आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला. पण असा अधिकार राज्य विद्यापीठे व अभिनित (डीम्ड) विद्यापीठांनाच देता येईल, अशी सध्याची कायदेशीर स्थिती आहे. त्यामुळे खाजगी आय आय एम यांना राज्य विद्यापीठाशी संलग्नता प्राप्त करूनच हा अधिकार प्राप्त करता येईल. शासनाने या खाजगी आय आय एम ना हे पर्याय सोईचे होतील किंवा कसे हे पडताळून पहायला सांगितले आहे. त्यानंतर उपाययोजनेचा विचार करता येईल.

 पारित झालेला कायदा नेमका व मोजक्या शब्दात व मोजक्या तरतुदी असलेला आहे. यात शासनाला नियम तयार करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. शासन हे नियम तयार करतांना लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करील व हे नियम (सबोर्डिनेट लेजिस्लेटिव्ह रूल्स) लवकरात लवकर तयार करील व संसदेच्या पटलावर माहिती व मान्यतेसाठी ठेवील, असे आश्वासन मा. प्रकाश जावडेकरांनी दिले आहे. कायद्याच्या अधीन राहून नियम केल्यानंतर अनेक शंका व अडचणींबाबत स्पष्टता येईल. मूलभूत भूमिका मात्र बदलता येणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र दुरुस्ती विधेयकच मांडावे लागेल.

खासदारांच्या काही महत्त्वाच्या सूचना 

  कायद्याच्या अधीन राहून या संस्थांमधील अभ्यासक्रमात भारताच्या व्यवस्थापनाबाबतच्या इतिहासाने शिकवलेल्या धड्यांचे प्रतिबिंब असावे, केवळ पाश्चात्यांचे अंधानुकरण नसावे; सहकार, श्रद्धास्थाने, मंदिरे, संस्कृती, ग्रामीण क्षेत्र या सारख्यांशी संबंधित व्यवस्थापनविषयक अभ्यासक्रम या संस्थात शिकविले जावेत; प्रत्येक राज्यात निदान एकतरी आय आय एम असावी; विद्यार्थ्यांकडून निदान पाच वर्षे तरी भारतातच नोकरी करण्याचा बाॅंड लिहून घ्यावा; प्रवेशक्षमता वाढवावी; संस्थेच्या प्रमुखाला कुलपती म्हणून संबोधावे म्हणजेच त्याचा सीईओ (चीफ एक्झिक्युटिव्ह आॅफिसर -मुख्य कार्यपालन अधिकारी) होणार नाही; बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स मध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे; देशभरातील सर्व समाज घटकांचे प्रतिनिधित्त्व बोर्डात असावे; नाॅलेज कमीशन, यशपाल कमेटी व भार्गव कमेटीच्या सूचना समोर ठेवून नियम तयार करावेत अशा अनेक महत्त्वाच्या व अभ्यासपूर्ण सूचना करून राज्यसभेच्या खासदारांनी चर्चेचा स्तर या निमित्ताने तरी खूपच उंच स्तरावर नेला होता हेही जाताजाता नमूद करणे आवश्यक आहे

समुद्र कुणाचा? नाही कुणाच्या ….

समुद्र कुणाचा? नाही कुणाच्या ….?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

   दक्षिण चीन समुद्रात चीनने कृत्रिम बेटे तयार केली असून, तिथे क्षेपणास्त्रादी शस्त्रेही साठवली आहेत. याबाबत शंका बाळगायचे कारण माही. कारण सॅटलाईट व रडार यंत्रणांनी अशी बेटे उभारली असल्याची व तिथे उभारलेल्या वास्तूची सचित्र माहितीच पुरविली आहे. समुद्रात बेट बांधण्यासाठी चीनने तळापासून सुरवात केलेली नाही. ती बेटे रीफ वर बांधलेली आहेत. रीफ म्हणजे काय, ते भूगोलाच्या पुस्तकात सापडेल. पण आपण त्या भानगडीत पडूया नको. विषय समजून घेण्यासाठी आपण सोपी व्याख्या तयार करू. रीफ हा पाण्यात जेमतेम बुडालेला खडक(दगड) असतो. असे महाकाय खडक(दगड) समुद्रातही असतात, तसे ते दक्षिणी चिनी समुद्रातही आहेत. यापैकी एका खडकाचे(दगडाचे) नाव आहे मिसचीफ रीफ. चीनने हा दगड निवडला हा योगायोग म्हणायचा की स्वभाव धर्म व निवडलेल्या दगडाचे नाव यात साम्य शोधायचे, याही भानगडीत आपण पडूया नको. मिसचीफ रीफ किंवा असे समुद्रातील दगड निवडून चीनने आपली संरक्षणक्षमता (की आक्रमण क्षमता?) आपल्या किनाऱ्यापासून दूर समुद्रात नेऊन ठेवली आहे. यामुळे जी राष्ट्रे येथून माऱ्याच्या टप्प्यात आली आहेत, ती अर्थातच चिंताग्रस्त आहेत.
1982 ची नियमावली- ही काही आजची घटना नाही. मग याचा आज उल्लेख का करायचा? निमित्त आहे पंतप्रधान मोदींनी मनिला येथे केलेल्या एका भाषणाचे. या भाषणात मोदींनी केवळ याच नव्हे तर अशा अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने 1982 च्या नियमावलीचे पालन सर्वांनी करावे, असे सूचित केले आहे.
समुद्र कुणाचा? नाही कुणाच्या …समुद्र कुणाचा हा प्रश्न मानवाला काही शतकांपासून सतावतो आहे. आमच्या देशाच्या किनाऱ्यालगतचा समुद्र आमचा नाही तर कुणाचा, असा प्रश्न निरनिराळे देश विचारू लागले. याचे उत्तर शोधण्याचा एक प्रयत्न बहुदा पहिल्यांदाच 1761 च्या सुमारास केलेला आहे व तसाच तो नोंद घ्यावा असाही आहे. पण तीन मैलच का? दोन किंवा चार का नाही? तर त्यावेळच्या तोफांचे गोळे तीन मैल पर्यंतच जात असत. म्हणून तीन मैल. हिशोब सोपा होता. आपल्या देशाच्या किनाऱ्यापासून तोफ डागा. गोळा जिथे पडेल तिथपर्यंतचा किनारा तुमचा. पण आज तोफांचे गोळे दूरदूरवर जाऊन पडतात. मग तोफ कोणती? ती की आजची? शिवाय असे की पृथ्वी गोल आहे. म्हणजे समुद्रही गोलाकारच असणार की. मग ३ मैल कोणते? सरळ रेषेतले की वक्राकार? यातल्या काही शंका आहेत तर काही कुशंका! पण हा प्रश्न सोडविण्याचे अनेक प्रयत्न  अनेक राष्ट्रांनी केले आहेत, हे मात्र खरे आहे. ते प्रयत्न अजूनही सुरूच आहेत.
चीनने दगडांवर बांधली बेटे-  त्यापैकी 1982 सालचा मसुदा सर्वंकष स्वरुपाचा मानला जातो. 1982 चा युनायटेड नेशन्स कनव्हेनशन आॅन दी लाॅ आॅफ दी सी अशा लांबलचक नावाने ही नियमावली ओळखली जाते. (मुळात समुद्र मोठा, त्यामुळे नावही तसेच नको का?) या घडीला जगातील 150 देशांनी या नियमावलीवर मान्यतादर्शक स्वाक्षरी केलेली आहे. अशी नियमावली अमलात यायला 60 देशांनी स्वाक्षरी केली तरी पुरते.  या नुसार किनाऱ्यापासून 12 समुद्री मैल (नाॅटिकल माईल्स) म्हणजे 22.2 किलोमीटर किंवा 13.8 मैल पर्यंतचा समुद्र त्या त्या देशाचा मानावा असे ठरले. पण किनारा कोणता? भरतीच्या वेळचा की ओहोटीच्या वेळचा? शेवटी सरासरी काढलेली बरी, नाहीका? पण किनारे सरळ रेषेत थोडेच असतात? ते असतात नागमोडी मग हा हक्काचा समुद्रही नागमोडी वळण घेणार यात शंका नाही. हे काहीही असले तरी जहाजांचे मार्ग/ जल मार्ग आखण्यासाठी याचा निश्चितच उपयोग आहे. तसेच या मर्यादेच्या आतील सागरी संपत्ती (सजीव व निर्जीव) ही सुद्धा त्या त्या देशाची ठरली. उरलेला समुद्र सर्वांचा. या सर्वांच्या समुद्रात रीफ म्हणजे जेमतेम बुडालेले महाकाय खडक(दगड) शोधून चीनने आपली बेटे तयार केली आहेत व तिथे शस्त्रास्त्रे नेऊन तयार ठेवली आहेत.
कुणाच्या वाट्याला किती समुद्र? - ही 12 समुद्री मैलांची किंवा 22 किलोमीटरची रेषा म्हणजे काही लक्ष्मण रेषा नाही. ती ओलांडण्याची अनुमती परदेशी जहाजांना असते. पण उचापती मात्र करता येणार नाहीत. जसे शस्त्रांची चाचपणी, हेरगिरी, तस्करी (स्मग्लिंग), प्रदूषण होईल अशी कृत्ये, मासेमारी वगैरे. अशी कृत्ये न करणारे जहाज बिचारे ( इनोसंट) मानले जाते. ते या कुणाच्या तरी किंवा कुणाच्याही मालकीच्या समुद्रातून जा ये करू शकते. तसेच सामुद्रधुन्यांचाही असाच वेगळा विचार केला जातो. जसे जिब्राल्टर, मांडेब, हाॅर्मूज, मलाक्का या समुद्रधुन्या उदाहरणादाखल देता येतील. दोन मोठ्या समुद्रांना जोडणाऱ्या चिंचोळ्या पट्टीला समुद्रधुनी असे नाव आहे. ब्रिटन व स्पेन मध्ये जिब्राल्टरची समुद्रधुनी, येमेन व डिबूटी(जिबुटी?) मध्ये मांडेबची सामुद्रधुनी, पर्शियन गल्फ व ओमनचा गल्फ यात हाॅर्मूजची सामुद्रधुनी व मलाया व इंडोनेशिया यात मलाक्काची सामुद्रधुनी अशा काही सामुद्रधुन्या सांगता येतील. यांची लांबी, रुंदी व खोली वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी आहे. तिथेही ही 12 समुद्री मैलांची किंवा 22 किलोमीटरची रेषा म्हणजे काही लक्ष्मण रेषा अर्थातच नसते/नाही.
आसियानमध्ये मोदी - बेटे निर्माण करण्याच्या व अन्य प्रकारच्या चीनच्या दंडेलीला मोदींनी आडव्या हाताने घेतले आहे. दक्षिण चीन समुद्रात आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित संरक्षण संरचना उभी करण्यासाठी भारत ‘आसिआन’ संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करेल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले.
   2010 मध्ये आसिआन (असोसिएशन आॅफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स) मध्ये दहा सदस्य देश होते. पण 8 आॅगस्ट 1967 मध्ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर व थायलंड मध्ये आसिआन ची स्थापना झाली तेव्हा तेव्हा हे पाचच देश होते. आता 2017 मध्ये ब्रुनाई, दारूसलाम, कंबोडिया, लाओस, व व्हिएटनाम यांची भर  पडून आज आसिआनची सदस्य संख्या दहा आहे. यात पापुआ न्यूगिनी हा निरीक्षक म्हणून उपस्थित असतो. यावेळी तर चीन, रशिय, म्यानमार, भारत यांच्यासह एकूण वीस देश या निमित्ताने फिलिपीन्समध्ये येणे अपेक्षित होते. सदस्य देशांइतकेच निमंत्रित पाहुणेही फिलिपीन्स मध्ये उपस्थित होते.
 मोदींची परखड भूमिका -फिलिपीन्सची राजधानी मनिला येथे मंगळवारी 14 नोव्हेंबरला झालेल्या आसिआन-भारत शिखर परिषदेला संबोधित करताना मोदींनी ही ग्वाही दिली. तसेच दहशतवाद व कट्टरतावाद ही सध्या या प्रदेशासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने असून त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरजही मोदींनी या वेळी व्यक्त केली. आसिआनने भारताला या परिषदेला बोलवावे हे भारताच्या या भागातील वाढत्या प्रभावाचे द्योतक आहे.
  मनीलात दोन परिषदा - तशा फिलिपीन्समध्ये येथे 12 ते 14 नोव्हेंबरदरम्यान ‘आसिआन’ आणि ‘ईस्ट एशिया’ या शिखर परिषदा अशा दोन परिषदा पार पडल्या. ‘आसिआन’ परिषदेत व्यापार व गुंतवणूक या विषयांना प्राधान्य होते, तर ईस्ट एशिया समिटमध्ये सागरी सुरक्षा, दहशतवाद, शस्त्रास्त्र प्रसारबंदी आणि स्थलांतर आदी विषयांवरही चर्चा झाली. भारताचा भर या प्रदेशातील व्यापारी व सामरिक संबंध सुधारण्यावर होता. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची दंडेली आणि उत्तर कोरियाची वाढती व वेडी अण्वस्त्रसिद्धता यावरही परिषदेत विचार झाला.
    मात्र अमेरिकेचे अधयक्ष डोनाल्ड ट्रंप आपला दौरा मध्येच आवरता घेत वाॅशिंगटनला निघून गेल्यामुळे 20 देशांसोबतच्या मीटिंगमध्ये ते नव्हते. याच्या बऱ्यावाईट परिणामांची चर्चा विश्लेषक करीत आहेत.
 चीनची दंडेली - गेल्या काही वर्षांपासून चीन संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर अधिकार सांगत आहे. या प्रदेशात चीन समुद्रात जेमतेम बुडालेल्या महाकाय दगडांवर भराव घालून कृत्रिम बेटे तयार करत आहे. मिसचीफ हे त्यातलेच एक बेट आहे. अन्य देशांचे या प्रदेशातील दावे फेटाळून लावत मुक्त नौकानयनाला आडकाठी करीत आहे. या प्रश्नावर मोदींनी चीनचा थेट उल्लेख टाळत भाष्य केले. दक्षिण चीन समुद्रात आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित संरक्षण संरचना उभी करण्यासाठी भारत ‘आसिआन’ संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करेल, असे मोदी म्हणाले. दक्षिण चीन समुद्रातील वाद मिटवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि 1982 चा संयुक्त राष्ट्रांचा सागरी सीमांबाबतचा करार यांचा आधार घेतला जावा, या भारताच्या भूमिकेचा मोदींनी पुनरुच्चार केला. ‘आसिआन’ देशांना सहकार्याचे नि:संदिग्ध आश्वासन दिले.
   दहशतवाद व कट्टरतावाद ही सध्या या प्रदेशासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने असून त्यांचा सामना करण्यासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरजही मोदींनी या वेळी व्यक्त केली.
फिल्पीन्सची स्वागताची आगळी पद्धत. फिलिपीन्सची राजधानी मनीला येथील अध्यक्षांच्या अधिकृत निवासस्थानाचे नाव आहे मॅलाकांग पॅलेस. या इमारतीवर स्पॅनिश बांधकामशैलीची छाप आहे.
मनीलातील तीन डिझाईनर्स अलबर्ट ॲंड्राडा, राजो लाॅरेल आणि रॅंडी ओर्टिस यांनी पाहुण्यासाठी खास अांगरखे(पण बटने असलेले) बेतले होते. महिलासाठीही डगले शिवले होते. फिलिपीन्सचे अध्यक्ष डुटर्टे (तुतर्ते) यांनी हे आंगरखे व डगले पाहुण्यांना भेट देऊन त्यांचा आगळ्यावेगळ्याप्रकारे सन्मान केला. अलबर्ट ॲंड्राडा,यांनी या आंरख्याला बॅराॅंग असे नाव दिले आहे. पाईनॲपल (अननस) च्या टरफलापासून मिळणाऱे तंतू विणून हे कापड तयार करतात. या कापडाला सुंदर लकाकी असते. बॅराॅंग वर हाताने एम्ब्राॅयडरी करतात. एकेका बॅराॅनची किंमत 200 डाॅलर असते. बॅराॅनच्या बटनांवर आसियानचा लोगो होता. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वानुसार बॅराॅंगची नावे होती. जसे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बॅराॅंगचे नाव होते मॅटिपुनो म्हणजे रोबस्ट (दणकट), पुतीन यांच्या बॅराॅंगचे नाव होते मारंगल (सन्माननीय), मोदींना भेट दिलेल्या बॅराॅंगचे नाव कळले नाही ते कणखर किंवा असे काहीसे असायला हरकत नव्हती. डोनाल्ड ट्रंप यांचा बराॅंग त्यांना लहान होत होता. अंग आक्रसून घेत ते बिचारे डाव्या उजव्या बाजूच्या नेत्यांशी हात मिळवत त्रासलेल्या चेहऱ्याने साखळी तयार करतांना टिपले गेले.
  या दोन परिषदांच्या निमित्ताने आशियातील लहान मोठे देश एकजूट करून उभे राहिले आहेत. याचवेळी सोबतीला अमेरिका, जपान, भारत व आॅस्ट्रेलिया यांची दुसरी परिषदही भरली होती. राजकीय सारिपटावरील ही नवीन मांडणीची नांदी ठरणार किंवा कसे यावर राजकीय पंडितांचा खल सुरू झाला आहे. या निमित्ताने आमच्या विरोधात काहीही शिजले नसेल अशी अपेक्षा चीनने व्यक्त केली आहे. चीनला काय म्हणायचे आहे, हे सांगायलाच हवे का?

इसिसची अमर दग्धभू चाल

इसिसची अमर दग्धभू चाल
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

  इंटरनेट शाप की वरदान यावर निबंध लिहायचा झाला तर बहुतेक विद्यार्थी इंटरनेटला वरदान म्हणतील. पण इसिस सारख्या घातक चळवळीच्या निर्मिती व वाढीसाठी इंटरनेट निदान काही अंशी तरी कराणीभूत आहे, असे काही विद्वानांचे मत आहे.
  मध्ययुगातील मध्यपूर्व- मध्यपूर्वेतील बहुतेक देश मुस्लिम धर्ममतानुयायी आहेत. यातील बहुतेक देशात सुन्नी पंथाच्या कट्टरपंथीयांची संख्या शियांपेक्षा जास्त आहे. संपूर्ण जगाचा विचार केला तर मुस्लिमांमध्ये शियांचे प्रमाण 20 टक्के इतकेच आहे. क्रूरपणा, धर्मांधता, कट्टरता, महिलांविषयीचा पराकोटीचा अनुदार दृष्टीकोन आदी मानव विकासाच्या दृष्टीने अनुचित बाबींचा विचार केला तर या दोन्हीमध्ये डावे उजवे करण्यासारखी स्थिती नाही. एकच मुद्दा शियांच्या बाजूचा आहे. तो असा की, त्यांनी अजून तरी डोळ्यात भरेल असे अपहरण केलेले नाही किंवा पाश्चात्य पत्रकारांचे व नागरी किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांचे शिरकाण केलेले नाही. तसेच सुन्नी बालवीरांच्या ऐवजी शिया बालवीरांचा वापर करून व त्यांच्या हस्ते गोळीबार करवून बंधकांच्या शरीराची चाळण केलेली नाही.
 शियाबहुल देश- शियापंथीय लोक बहुसंख्येने असलेले देशही संख्येने खूप कमी आहेत. इराकची लोकसंख्या 3 कोटी असून 99 टक्के लोक मुस्लिम आहेत. त्यातले (67 टक्के) लोक शियापंथीय आहेत. बहारीन ( 70 टक्के) , लेबॅनाॅन (36 टक्के, यात तिसरा धर्म ख्रिश्चन हाही मोठ्या प्रमाणात आहे), इराण(95 टक्के), अझेरबैजान (67 टक्के), यात शियांची संख्या बरीच आहे. यातील संख्येचे तपशील थोड्याबहुत प्रमाणात वेगवेगळे आहेत. कारण जनगणनाच धड झालेली नाही/होऊ शकलेली नाही. पण पाकिस्तान (10 टक्के), सीरिया (20 टक्के) आणि येमेन (40 टक्के) या देशात शिया अल्पसंख्येत असले तरी राजकीय दृष्टीने पाहता ते बरेच सामर्थ्य बाळगून आहेत.
  विज्ञान व मानवतेतील विषम प्रगती - इंटतनेटने माहितीचा महासागर जसा जगातल्या सर्व जनतेला उपलब्ध करून दिला आहे. तसाच तो मुस्लिमांनाही उपलब्ध झाला. याचा परिणाम भौतिक प्रगती वेगाने होण्यात झाला. पण सांस्कृतिक व मानसिक प्रगती मात्र त्या वेगाने झाली नाही. प्रचंड सत्ता व अलोट संपत्ती आली पण मने मात्र मध्ययुगातच घोटाळत राहिली. याचा परिणाम इसिस सारख्या चळवळींना जन्म देण्यात झाला आहे. इस्लाम या शब्दाचा मूळ अर्थ शांतता असून बहुसंख्य मुस्लिमांना शांतताच  हवी आहे. पण अल्पसंख्येत असलेल्या आततायी सुन्नीपंथीयांसमोर ते हतबल झाले आहेत. आततायी व शांततावादी यांच्या संबंधातील ही कथा सर्व जगभर सारखीच आहे. तर तमाचाच कायतो फरक आहे.
   संपूर्ण मध्यपूर्वेत जनआंदोलने निर्माण झाली. ही अरब स्प्रिंग या नावाने ओळखली जातात. जुन्या राजवटी बदलल्या. पण अनेक ठिकाणी निर्नायकी स्थिती निर्माण झाली. इसिस चळवळीने या स्थितीचा फायदा घेतला. तिने इराक व सीरिया या देशात हातपाय पसरायला सुरवात केली.
 इराकची विचित्र स्थिती- प्रथम इराकची स्थिती पाहू गेल्यास काय आढळते? इराकची लोकसंख्या 3 कोटी असून 99 टक्के लोक मुस्लिम असून त्यातले 67 टक्के लोक शियापंथीय आहेत. मात्र सुन्नीपंथीय असलेल्या सद्दाम हुसेन याने लष्करी क्रांतीद्वारेच 1979 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून 2006 मध्ये फासावर लटकवले जाईपर्यंत शिया बहुसंख्य असलेल्या इराकवर सातत्याने राज्य केले होते. सद्दाम हुसेन अण्वस्त्रे व रासायनिक अस्त्रे बनविण्याच्या खटाटोपात आहे, असा आरोप ठेवून अमेरिकेने त्याचा काटा काढला. पण आरोपाला बळकटी मिळेल, असे काहीही इराकमध्ये आढळून आले नाही.
सीरियात शियांची शिरजोरी -   सीरियाची लोकसंख्या 2 कोटी असून 92 टक्के लोक मुस्लिम अाहेत. त्यातले सुमारे 20 टक्के लोकच शियापंथीय आहेत. असे असूनही लष्करी क्रांतीतून सत्तेवर आलेल्या हाफीज अल असाद हा अल्पसंख्यांक शियापंथीय असूनही तो सुन्नी बहुसंख्य असलेल्या सीरियावर गेली सतत 30 वर्षे राज्य करीत आहे. 2000 मध्ये हाफीज अल असाद हा निधन पावला. आणि त्यांचा तिसरा पुत्र बशर अल असाद वारसा हक्काने अध्यक्ष झाला. तोपर्यंत बशर याला प्रत्यक्ष राजकारणाचा काहीच अनुभव नव्हता. अननुभवी म्हणून त्यांच्या विरुद्ध टीका सुरू झाली. पण विरोधकांपैकी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांची पदावनती करून बशर असाद याने सत्तेवरील आपली पकड घट्ट केली. त्यामुळे वडिलांच्या निधनापासून आजपर्यंत अध्यक्षपदी निवडून (?) आलेला बशर अल असाद सतत सत्तेवर आहे.
  सीरियात शिया पंथीय 20 टक्के आहेत. याचा अर्थ असा नाही की ते देशभर सर्वत्र सारख्या प्रमाणात विखुरलेले आहेत. भू-मध्य महासागराच्या किनाऱ्याला लागून असलेल्या सीरियाच्या चिंचोळ्या किनारपट्टीवरच शियापंथीय जास्त आहेत. म्हणजे असे की, सीरियाच्या उर्वरित भागात सुन्नीपंथीयांचे प्रमाण कितीतरी जास्त आहे. असे असूनही त्यांच्या छातडावर अल्पसंख्य शियापंथीय असाद तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ पाय ठेवून उभा आहे. सुन्नीपंथीय इसीससाठी यापेक्षा सुपीक जमीन कोणती असणार? यावर उपाय म्हणून असादला पदच्युत करून तिथे आपल्या तालावर नाचणारे पण सुन्नीपंथीय असलेले बाहुले बसवले तर परिस्थितीत फरक पडेल काय, असा विचार काही अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रांच्या मनात का घोळतो आहे, हे या तपशीलावरून स्पष्ट होण्यास मदत होईल. पण माशी शिंकली ती इथेच, की रशियाला हे मान्य नाही. असो.
  इराक व सीरिया ही इसिससाठी सुपिक जमीन -  तसेच याच तपशीलावरून इस्लामिक स्टेट (इसिस) या दहशतवादी संघटनेनला इराक व सीरियामध्ये वेगाने हातपाय पसरणे का शक्य झाले ते लक्षात येईल. या संघटनेविरुद्ध अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली आंतरराष्ट्रीय आघाडी एकीकडे आपापसात भांडत कशीबशी उभी राहिली. बहुदा म्हणूनच तब्बल तीन वर्षांनी या आंतरराष्ट्रीय फौजांना इसिसच्या ताब्यातील बहुतांश प्रदेश कण्हतकुथतच परत जिंकता आला.. सीरियातील राक्का हे शहर इसिसच्या राजधानी मानली जात होती. तीही इसिसने आता गमावली आहे.
  इसिसचे आधारस्तंभ - एकेकाळी इसिसचा ताबा जवळजवळ 35 हजार चौरस मैल क्षेत्रफळावर होता. लक्षावधी लोक इसिसच्या हुकुमतीखाली आले होते. या सर्व भागाचे प्रशासन चालवायचे म्हणजे खर्च आलाच. करवसुली, खनिज तेलाची विक्री, लुटालूट, अपहरण व खंडणी ही उत्पन्नाची साधने होती. शस्त्रास्त्रे तयार करणाऱ्या एकूणएक देशात तयार होणारी शस्त्रे इसीसला विकणारी व्यापारी मंडळी जगभर उपलब्ध होती. जवळजवळ प्रत्येक देशातून धर्मयुद्धात सहभागी होण्यासाठी तरूण व तरुणीही उपलब्ध होत असत. इसिसची चळवळ ऐन भरात असतांना जगभरातील 1500 सुन्नीपंथीय इस्लामी तरुणाई (तरूण व तरुणी) दररोज अहमहमिकेने अबु-बक्र-अल-बगदादी च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सीरियाच्या दिशेने प्रयाण करीत, असे म्हणतात. हे प्रयाण एकमार्गी असे. पश्चाताप होऊन परत आल्याचे उदाहरण निदान फारसे ऐकिवात तरी नाही. यातील बहुतेक आज अल्लाला प्यारे झाले असतील व धर्मयुद्धात शहीद झाल्यामुळे हे सगळे स्वर्गात निदान एकातरी परीबरोबर सुखैनेव कालक्रमणा करीत असतील, यात शंका बाळगण्याचे कोणतेही कारण नसावे!
  महिलांचे नकोसे जीवन - कोणतेही युद्ध असो. प्रथम पशुतुल्य जीवन वाट्याला येते ते महिलांच्या. इसिसने त्यांचा उपयोग विना मोबदला लैंगिक गुलाम म्हणून केला. तरुणींचे वस्तुमूल्य चांगलेच होते! त्यांचाही व्यापार व वापर करून पैसा उभारला जात होता. नकोशा झाल्या की एकतर त्यांना मारले तरी जाई किंवा त्यांच्या उरावर दुसरी सवत तरी आणली जाई.
 पूर्ण बीमोड नाही-  जवळजवळ 70 देशांची मोट बांधून उभारलेल्या आघाडीतील अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या देशांनी आपापसात तणतणत, धर्माने मुस्लिम असलेल्या कुर्द पेशमर्गा सारख्या जमाती व इतर अनेक लढाऊ जमाती साह्याला घेऊन व आपल्या जवळील संहारक अस्त्रांचा व मानवरहित यानांचा  वापर करून करून इसिसला एकदाचे नमवले, हे मात्र मान्य करायलाच हवे. आज इसिसची कोंडी झाली आहे. निसटून जायला समुद्र किनारा हाताशी नाही. नवीन भरती थांबली आहे. पैशाचा ओघ आटला आहे. पण इसिसचा पुरता बीमोड झालेला आहे, असे म्हणता येणार नाही. स्फिंक्स पक्षाप्रमाणे तो राखेतून केव्हाही पुन्हा उभारी घेईल, अशी निदान आजतरी स्थिती आहे. कारण अनेक सुन्नीपंथीयांची मानसिकता बऱ्याच प्रमाणात आजही तशीच कायम आहे.
   दग्धभू धोरणाचा नव्याने वापर - यावेळी इसिसने दग्धभू धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणाचा वापर युद्धशास्त्रसंमत आहे. हे जुने तंत्र दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीने विशेष प्रमाणात वापरून याला नव्याने प्रतिष्ठा (!) मिळवून दिली होती/आहे. माघार घेताना तो प्रदेश स्वत:च असाकाही उध्वस्त करायचा जिंकून पुढे सरकणाऱ्या शत्रूला कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक सोयीसुविधा मिळू नयेत, असे या युद्धविषयक धोरणाचे थोडक्यात व सर्वांना समजेल अशाप्रकारे वर्णन करतात. यामुळे त्या भागात राहणाऱ्या मानवादी जीवित घटकांचे काय होत असेल हा क्षुल्लक तपशील, अर्थातच दुर्लक्षिला जातो! मोसूल व राक्का या एकेकाळच्या संमृद्ध शहरांची अक्षरश: राखरांगोळी करून इसिसने माघार घेतली आहे. समोर सरकणाऱ्या शत्रूसमोर आता इसिसने आपल्या ऐवजी निसर्गाला व रोगराईला शत्रू म्हणून उभे केले आहे.
 जेत्यांमध्ये वाद - आता जिंकणाऱ्यांध्ये वाद निर्माण होत आहेत. अमेरिकेला सीरियाच्या असादला पदच्युत करायचे आहे तर रशियाला तो हवा आहे. इसिसला हरवण्यात कुर्द जमातीने देऊ केलेली मदत मोलाची ठरली होती. तिचा परतावा म्हणून त्यांना आपले स्वतंत्र राष्ट्र हवे आहे. पण हा भूप्रदेश इराण, इराक, तुर्कस्थान, सीरिया व अन्य देशात आॅटोमन साम्राज्याचा अंत झाला तेव्हापासूनच वाटला गेलेला आहे. त्यामुळे इराण, इराक, तुर्कस्थान, सीरियादी देशांना हे मान्य होणार नाही, हे उघड आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पुन्हा युद्धाचा भडका उडणार. कदाचित लढणाऱ्यांच्या बाजू बदललेल्या असतील, एवढेच. पुन्हा एकदा दग्धभू धोरणाचा कुणीतरी अवलंब करणार. मानवता पुन्हा पिचली जाणार. आजवर ती पुन्हा तरारून उभी राहिली आहे, हे जरी खरे असले तरी, दरवेळी असेच घडेल, याची काय हमी?

असे आहे का (काआहे?) हेगचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ?

असे आहे का (काआहे?) हेगचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
     एकूण पंधरा न्यायाधीश असलेले इंटरनॅशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालय नेदरलंडच्या समुद्र किनाऱ्यावर वसलेल्या हेग येथे आहे. याची बैठक ज्या राजवाड्यात होत असते, त्याचे नाव ‘पीस पॅलेस’ असे अर्थवाही आहे. यातील एकतृतियांश (पाच) न्यायाधिशांची निवड दर तीन वर्षांनी होत असते. यापैकी चार न्यायाधिशांची निवड २०१७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात गुण्यागोविंदाने पार पडली. कारण त्यांना निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान मते पडली होती. ही किमान मते 193 सदस्य देश असलेल्या युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्लीत जशी  मिळायला हवीत तशीच ती 15 देशांच्या सिक्युरिटी काऊंसिलमध्येही (सुरक्षा परिषद) मिळायला हवी असतात. सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन, अमेरिका) आहेत. दहा अस्थायी सदस्य असतात. यांची निवड दोन वर्षांसाठी 193 सदस्यांच्या जनरल असेम्ब्लीतून  होत असते. यापैकी बोलिव्हिया, इथियोपिया, कझकस्तान व स्वीडन यांची मुदत 2018 मध्ये शेवटी संपणार असून, इजिप्त, इटली, जपान, सेनेगल, युक्रेन व उरुग्वे यांची मुदत 2017 शेवटी म्हणजे आताच संपणार आहे. तसे हे दहा देश फारसे महत्त्वाचे नाहीत, पण तुम्हालाच मत देऊ असे खाजगीत सांगणारे काही देश व प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली की पलटी खाऊन ब्रिटनला मत देणारे देश, बहुदा या दहापैकी असावेत, असा संशय असल्यामुळे ही नावे महत्त्वाची आहेत. (तशीही ही सर्वच 15 ही नावे महत्त्वाचीच आहेत, म्हणा).
पाचवा कोण? - पाचवा सदस्य कोणता असावा याबाबत भारत व ब्रिटन यात यावेळी अभूतपूर्व राजकीय संघर्ष होता होता वाचला. खरेतर हा संघर्ष झालाच असे म्हणणेच सत्याशी त्यातल्यात्यात जवळ असेल, असे म्हणायला हवे. भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील पाचव्या न्यायाधीशाच्या जागेसाठी दलवीर भंडारी यांचे नाव सुचविले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल असेम्ब्लीत शेवटच्या फेरीत भारताला भरपूर मते मिळाली होती. पण सुरक्षा समितीचा स्थायी सदस्य या नात्याने ब्रिटनने आपला नकाराधिकार वापरून हे मतदान निष्प्रभ करण्याचा घाट घातला होता.
नकाराधिकार वापरू ब्रिटनची अप्रत्यक्ष धमकी - अनौपचारिक बोलण्यात ब्रिटनने आपण आपला नकाराधिकार वापरू असे सूचित केले होते. याऐवजी ब्रिटन ने जाॅईंट काॅन्फरन्सचा पर्याय सुचिला होता. या पर्यायानुसार जनरल असेम्ब्लीचे तीन सदस्य व सुरक्षा समितीचे तीन सदस्य अशा एकूण सहा सदस्यात मतदान घेऊन भारत व/वा ब्रिटन यापैकी पाचवा न्यायाधीश कोण असावा, ते ठरवावे, असे सुचविले होते. ही पद्धती आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्यासाठी आजवर कधीही वापरण्यात आली नव्हती. यामुळे भारताचा संताप अनावर झाला.
कुणाला किती मते - भंडारी यांना जनरल असेम्ब्ली मध्ये दोन तृतियांशपेक्षा जास्त मतदान होणार होते, यातून भारताची जागतिक मान्यता स्पष्ट दिसत होती. पण ग्रीनवुड यांना 15 सदस्यांच्या सुरक्षा समितीत 5 स्थायी सदस्यांच्या भरवशावर व चा मते अस्थायी सदस्यापैकी अशी नऊ मते मिळून बहुमत मिळणार अशी शक्यता दिसत होती. उमेदवाराला जनरल असेम्ब्ली व सुरक्षा समिती या दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळणे आवश्यक होते. ते मिळत नसल्यामुळे जररल असेम्ब्लीतील तीन सदस्य व सुरक्षा समितीतील तीन सदस्य अशा सहा सदस्यांच्या संयुक्त समितीत मतदान घ्यावे व आपला प्रतिनिधी निवडून आणावा, असा ब्रिटनचा डाव होता.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना कशी झाली?- दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका व पश्चिम युरोपीय देशांचा विजय झाला त्यामुळे पूर्वीच्या लीग आॅफ नेशन्स व अन्य व्यवस्था मोडीत काढून सर्वच मांडणी नव्याने करण्याचे ठरले. विजेत्यांच्या  पुढाकाराने जगाची जी फेरमांडणी झाली त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार 1945 साली नेदरलंडमधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना करावी असे ठरले. यापुढे युद्ध होऊ नये, देशादेशांतील वाद सामोपचाराने मिटावा हा उदात्त उद्देश समोर ठेवून  त्यानुसार 1946 पासून, हेगच्या या न्यायालयात 15 स्थायी न्यायाधीश असावेत, असेही ठरले.  त्यापैकी पाच न्यायाधीशांची दर तीन वर्षांनी नऊ वर्षांच्या कार्यकालासाठी निवड व्हावी व त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा (जनरल असेम्ब्ली) आणि सुरक्षा परिषदेत (सिक्युरिटी काऊंन्सिल) या दोन्ही संस्थात ५० टक्यापेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक असते.
    अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे या दोन्ही संस्थांची कार्यालये आहेत. निवडणुका एकाच वेळी, पण  मात्र स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या व्हाव्यात असे आहे. मतदान होऊन निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला आमसभेत संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण 193 सदस्य देशांपैकी किमान 97 देशांच्या प्रतिनिधींची मते (50 टक्यापेक्षा जास्त)  मिळवावी लागतात, तर याच न्यायाने सुरक्षा परिषदेतील 15 सदस्यांपैकी किमान आठ जणांची मते मिळवावी लागतात. यंदा खुल्या झालेल्या पाच जागांसाठी 9 नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. त्यात फ्रान्सचे रॉनी अब्राहम, सोमालियाचे अब्दुलकावी अहमद युसूफ आणि ब्राझीलचे ऑगस्तो कॅन्सादो त्रिन्दाद या तिघांची फेरनिवड, तर लेबनॉनचे नवाफ सलाम यांची नव्याने निवड झाली. उरलेल्या पाचव्या (म्हणजे शेवटच्या) जागेसाठी भारताचे दलवीर भंडारी आणि ब्रिटनचे ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांच्यात चुरशीची लढत होती. दोघेही यापूर्वी त्या पदावर होते आणि फेरनिवडीसाठी निवडणूक लढवीत होते.
अकरा वेळा काथ्याकूट - भारत आणि ब्रिटनच्या उमेदवारांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी 19 नोव्हेंबपर्यंत आमसभेत आणि सुरक्षा परिषदेत मतदानाच्या 11 फेऱ्या पार पडल्या. प्रत्येक वेळी भारताला (आम सभेत) जनरल बाॅडीमध्ये 193 पैकी 110 ते 121 मते मिळत होती व ब्रिटनला 68 ते 79 मते मिळत होती. पण (सुरक्षा समितीत) सिक्युरिटी काऊंसिलमध्ये  मात्र ब्रिटनला नऊ तर भारताला पाचच मते मिळत होती.
दोन्ही ठिकाणी बहुमत असले पाहिजे - दोन्ही ठिकाणी बहुमताची अट असल्यामुळे एकाही उमेदवाराची निवड होऊ शकत नव्हती.  11 फेऱ्यांपैकी दर (वेळी आमसभेत) जनरल असेम्ब्लीत भंडारी यांची मतांची संख्या वाढत होती. सुरक्षा परिषदेत मात्र परिस्थिती वेगळी होती. तेथेबहुमत ब्रिटनच्या बाजूने झुकलेले होते. पाच स्थायी सदस्य ब्रिटनच्याच बाजूने मतदान करीत होते, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. ते स्पष्टच दिसत  होते. त्यामुळे ब्रिटनला बहुमतासाठी उरलेल्या दहा देशांपैकी केवळ तीन देशांची मते मिळवायची होती, तर भारताला या दहांपैकी आठ देशांची मते मिळवायची होती. तेथे सहा देश भारताला मतदान करण्याचे आश्वासन देत होते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक फेरीत भारताला पाच मते आणि ब्रिटनला नऊ मते मिळत होती. बोलिव्हिया, इथियोपिया, कझकस्तान व स्वीडन या चार देशांची सिक्युरिटी काऊंन्सिलमधील मुदत 2018 मध्ये संपणार होती.  तर इजिप्त, इटली, जपान, सेनेगल, युक्रेन व उरुग्वे या सहा देशांची सिक्युरिटी काऊंन्सिलमधील मुदत 2017 शेवटी म्हणजे आताच संपणार होती. ब्रिटनला बहुमतासाठी उरलेल्या दहा देशांपैकी केवळ तीन देशांची मते मिळवायची होती, तर भारताला या दहांपैकी आठ देशांची मते मिळवायची होती. तेथे सहा देश भारताला मतदान करण्याचे आश्वासन देत होते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक फेरीत भारताला पाच मते आणि ब्रिटनला नऊ मते मिळत होती. हा पेचप्रसंग कसा सोडवायचा?
जाॅईंट काॅनफरन्सचा पर्याय - याऐवजी ब्रिटन ने जाॅईंट काॅन्फरन्सचा पर्याय सुचिला होता. या पर्यायानुसार जनरल असेम्ब्लीचे तीन सदस्य व सुरक्षा समितीचे तीन सदस्य अशा एकूण सहा सदस्यात मतदान घेऊन भारत व/वा ब्रिटन यापैकी पाचवा न्यायाधीश कोण असावा, ते ठरवावे, असे सुचविले होते. ही पद्धती आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्यासाठीची एक नियमसंगत पद्धत होती पण आजवर कधीही वापरण्यात आली नव्हती. यामुळेच भारताचा संताप अनावर झाला होता. तसेच ही बाब लोकशाही संकेताच्या विरुद्ध होती.
   मतदानाची 12 वी फेरी 20 नोव्हेंबरला होणार होती. त्यातही ही कोंडी फुटेल असे वाटत नव्हते. त्यामुळे एक शक्यता पुढे येत होती. अशा वेळी ‘जॉइंट कॉन्फरन्स मेकॅनिझम’ नावाची पद्धत वापरण्याची तरतूद न्यायालयाच्या नियमावलीतील 12 व्या कलमात आहे. त्यानुसार आमसभेतील तीन आणि सुरक्षा परिषदेतील तीन अशा सहा सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाते. त्यांनी बैठक घेऊन एकमताने उमेदवार ठरवायचा असतो. त्यातही निवड होऊ शकली नाही तर न्यायालयाचे 14 न्यायाधीश उरलेल्या 15 व्या न्यायाधीशाची निवड करतात.
  12 वी फेरी का झाली नाही -  20 नोव्हेंबरला ब्रिटन जॉइंट कॉन्फरन्सची मागणी करील असे वाटत होते. त्याला मंजुरी देण्यासाठी सुरक्षा परिषदेत मतदान घेतले जाते. पण यात एक मेख होती. हे मतदान पूर्वीच्या फेऱ्यांसारखे गुप्त नसून खुले असणार होते.  ते बडय़ा देशांचे बिंग फोडणारे ठरले असते. कारण काही देश वरकरणी भारताला पाठिंबा असल्याचे भासवत होते; पण प्रत्यक्ष मतदान भारताच्या विरोधात करीत होते. खुल्या मतदानात हे देश कोण ते उघड झाले असते. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी दूत सईद अकबरुद्दीन यांनी ही पद्धत आता कालबाह्य़ असल्याचे म्हणत त्याला नकार दर्शवला. त्यांनी असे का केले? कूटनीतीतील हे एक एक अतिशय महत्त्वाचे असे व त्याचबरोबर अभूतपूर्व असे उदाहरण ठरावे, असे आहे. यामुळे सगळ्या बड्या स्थायी राष्टांची झाकली मूठ झाकलेलीच राहिली. कोणती आहेत ही बडी राष्ट्रे? तर ब्रिटन वागळता रशिया, चीन, फ्रान्स, अमेरिका, ही ती राष्ट्रे आहेत.  यातील शब्द देऊन प्रत्यक्षात विरोधात मतदान करणारा कोण असण्याची शक्यता सर्वात जास्त असेल हे सांगायलाच हवे का?
 सगळ्यांची सोडवणूक करणारी कूटनीती -   दहा अस्थायी राष्ट्रात कृति व उक्तीत फरक असणारे कोण असतील? ज्यांची मुदत संपते आहे व ज्यांना पुन्हा निवडून यायचे आहे ती राष्ट्रे? की ज्यांची मुदत 2018 मध्ये संपणार आहे ती राष्ट्रे? की या दोन्ही गटातील कोणीही? याबद्दलही अटकळ बांधता येईल पण हे काम कठीण आहे. त्याबद्दल भारत अन्य प्रकारे व पूर्वानुभवाच्या आधारे अभ्यास करीलच. पण ब्रिटनला शहाणपण का सुचले? त्यालाही पत्ते झाकलेलेच असणे सोयीचे होते. बहुदा म्हणूनच ब्रिटनने आपली उमेदवारी मागे घेतली असावी.  सुरक्षा समितीत भारताला सर्वांचाच पाठिंबा मिळाला. सगळ्यांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला. मतदान झाले असते तर आम्ही तुम्हालाच मत देणार होतो, हे भारत व ब्रिटन या दोघांनाही सांगायला सगळेच मोकळे झाले. राजनीतीला वारांगनेची उपमा उगीचच दिलेली नाही, हे पुन्हा एकदा कळून चुकले. पेचप्रसंग संपला. पण काव्य शिल्लक राहिले आहे.
 आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशपदी फेरनिवडीसाठी दलबीर भंडारी यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बहुमताचा आणि अखेरीस का होईना व कोणत्याही कारणास्तव का असेना, सुरक्षा परिषदेचाही बिनविरोध पाठिंबा मिळाला, त्याला महत्त्व असलेच तर ते  प्रतीकात्मकच  आहे, असे जे म्हटले जाते त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
ब्रिटनची अगतिकता -  ब्रिटनला नकाराधिकार वापरता आला असता. मग आमसभेतील तीन व सुरक्षा सामितीतील तीन असे सहा सदस्यांचे जाॅईंट काऊन्सिल नेमणे भाग झाले असते. व तिथल्या मतदानात ब्रिटनची निवड होण्याचीच शक्यता होती, हे सर्वांनाच मान्य आहे. मग ब्रिटनने हा निर्णय का घेतला?नकाराधिकार का वापरला नाही?  एका पारड्यात हे यश ठेवले व दुसऱ्या पारड्यात याचे जे संभाव्य परिणाम जागतिक राजकारणावर झाले असते, ते ब्रिटनसकट कोणत्याही बड्या राष्ट्राला परवडणारे राहिले नसते.
    जागतिक सत्ता संतुलन जे कागदावर दिसते आहे, ते प्रत्यक्षात तसे नाही. पाच बडय़ा देशांत ब्रिटन, रशिया, चीन, फ्रान्स, अमेरिका यांचा समावेश आहे. पण ब्रिटन व फ्रान्स यांना आज कोणीही महासत्ता मनीत नाही. त्यातही युरेपीयन युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनला भारताशी व्यापारी संबंध वाढविण्यशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. फ्रान्सची स्थिती त्यातल्या त्यात बरीच बरी आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब ही आहे की, कोणत्याच बड्या राष्ट्रांचे वर्चस्व अन्य राष्ट्रांना मनापासून आवडत नाही. पण आर्थिक, सैनिकी व अंतर्गत बजबजपुरी सारख्या  कारणांमुळे ही राष्ट्रे बड्या राष्ट्रांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यास बहुदा तयार नसतात.
इथेही व्हेटो हवा होता- जगातील हेवेदावे सामोपचाराने व परस्परांत वाटाघाटींनी सोडवण्याच्या आणि युद्धे टाळण्याच्या हेतूने  1945 साली युनायटेड नेशन्सची व तदनुषंगिक इतर संस्था निर्माण झाल्या, इथपर्यंत ठीक होते. संयुक्त राष्ट्रांची झाली होती. त्यात पण सुरक्षा समितीत अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन या पाच बडय़ा सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व व त्याच्या जोडीला त्यांना नकाराधिकार (व्हेटो) मिळाला हे निदान आजतरी अन्य सदस्य राष्ट्रांना मान्य होण्यासारखे नाही. व्हेटो म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांत चर्चेसाठी आलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाला यापैकी एका जरी देशाने नकार दिला तर तो मंजूर होत नाही. या बड्या देशांना ‘पी-5’ (पर्मनंट 5) म्हणतात. आजपर्यंत या देशांनी नकाराधिकाराच्या जोरावर त्यांना नकोसे असलेले निर्णय नकाराधिकार वापरून पास  होऊ दिले नाहीत. जगातील बहुतांश देशांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या आमसभेचा संयुक्त राष्ट्रांच्या कामकाजात वरचष्मा असणे अपेक्षित आहे. मात्र या पाच देशांनी नकाराधिकाराच्या जोरावर आमसभेचा अक्षरश: खुळखुळा करून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना ते पुरतेपणी जमले नाही, हा भाग वेगळा.
 असाच प्रयत्न त्यांनी आजवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही आपल्याला हवे ते न्यायाधीश निवडून यावेत यासाठी केला. पण 2017 साल त्याला अपवाद ठरले. ब्रिटन सारख्या महासत्तेला(?) ते शक्य झाले नाही. नकाराधिकार न वापरणेच ‘सोयीचे’ वाटले, ही भविष्यातील फार मोठ्या बदलाची नांदी ठरू शकेल, अशा जातकुळीची आहे.
   याशिवाय मुळात जंटलमन नसलेल्या या पाच बड्यांनी ‘जंटलमन्स अ‍ॅग्रीमेंट’ अशा गोंडस नावाखाली एक अलिखित व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाही निर्माण केली आहे. काय आहे ही व्यवस्था (अव्यवस्था!) ? एकंदर १५ न्यायाधीशांची जगाच्या विविध प्रदेशांत विभागणी केली आहे. सध्या आफ्रिकेला तीन, दक्षिण अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांना दोन, आशियाला तीन, पश्चिम युरोप आणि अन्य देशांना पाच आणि पूर्व युरोपला दोन असा न्यायाधीशांच्या जागांचा कोटा ठरवून घेतला आहे. याला नियमांचा कोणताही आधार नाही, एवढाच आक्षेप नाही. हे लोकशाही संकेतांना धरून नाही. पाश्चात्यांना त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत जासत प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. याला वर्णवर्चस्वाचा दुर्गंध येतो आहे, ते वेगळेच.
भारताची अभूतपूर्व चिकाटी व जिद्द - भारताने या प्रश्नावर आपली राजनैतिक ताकद पणाला लावली होती. पंतप्रधानांचे कार्यालय विविध देशांच्या प्रतिनिधींना भारताची बाजू पटवून देत होते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सुमारे 60 देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी वैयक्तिक संपर्क साधला होता. अमेरिकेचे अडदांड अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अमेरिकेची भूमिका लवचिक केली. चक्रे नक्की कोणी प्रथम फिरवली ते कळत नाही, ते कळणारह नाही पण एकमात्र खरे की, मतदानाला सुरवात होण्याअगोदरच ब्रिटनचे उमेदवार ग्रीनवूड यांनी निवडणुकीतून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर झालेल्या मतदानात भंडारी यांना आमसभेतील 193 पैकी 183, तर सुरक्षा परिषदेतील सर्वच्यासर्व म्हणजे 15 मते मिळाली. या अगोदर एन राव, नागेंद्र सिंग व आरएस पाठक या भारतीयांनी  न्यायाधीशपद भुषविले आहे.
  शिरपेचातील पीस - मोदींनी परराष्ट्र दौऱ्यांच्या निमित्ताने निर्माण केलेले स्नेहसंबंध, मतदानाच्या काळात सुषमा स्वराज यांचा प्रत्येक देशाशी वैयक्तिक संबंध व संपर्क आणि संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताचे कायम प्रतिनिधी यांनी अतिशय सुयोजित, सुसंघटित व केवळ एकच उद्दिष्ट समोर ठेवून प्रयत्न करून हा विजय खेचून आणला आहे. मोदी राजवटीच्या शिरपेचातील हे एक महत्त्वाचे पीस ठरावे. या निमित्ताने एका भारतीय अधिकाऱ्याने केलेली टिप्पणी महत्त्वाची आहे. ब्रिटनने भारतात एका हिकमती, चोर, दरोडेखोर, बदमाश व पाताळयंत्री राक्षसाला - राॅबर्ट क्लाईव्ह ला - भारतात सेनापती म्हणून पाठवून कपटाने यश संपादन  केले होते. पण आजचे भारत सरकार म्हणजे सिराजउदौला नाही, हे ते विसरले. या बंगालच्या शेवटच्या नबाबाला क्लाईव्हने पराभूत केले होते. काळ सूड घेतो तो असा!
  सध्या कुलभूषण जाधवांवर हेरगिरीचा आरोप असलेली केस या न्यायालयासमोर आहे. या दृष्टीनेही हा विजय महत्त्वाचा आहे. या न्यायालयाचा निर्णय पाकिस्तानवर बंधनकारक नसला तरी सल्लेवजा असणार आहे. हा सल्ला डावलणे पाकिस्तानला सोपे जाणार नाही.
युनोच्या  पुनर्रचनेची  नांदी? - यानिमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सुरक्षा परिषदेची तसेच या परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्याही वाढवावी असा मुद्दा 1990 च्या दशकापासून चर्चेत आहे. भारत, जर्मनी, जपान, ब्राझील आदी देश त्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र बडे पाच देश या मागणीला दाद देत नाहीत. अमेरिकेनेही सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. फार तर एकूण सदस्यांची संख्या 15 वरून वाढवण्यास तयारी दाखवली आहे. पण नवीन स्थायी सदस्यांना नकाराधिकार देण्यास त्या सगळ्यांचा साफ नकार आहे. त्यामुळे भंडारींच्या फेरनिवडीचे  महत्त्व प्रतीकात्मक आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुर्रचनेच्या दिशेने पडलेले हे पहिले प्रमुख पाऊल आहे, यात शंका नाही.
.