शिक्षणक्षेत्रात स्वायत्तता, स्वावलंब व उत्तरदायित्त्व यांचा त्रिवेणी संगम साधणारा कायदा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
शिक्षणक्षेत्रातील स्वायत्ततेचा मुद्दा आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे चर्चिला जातो आहे. स्वायत्तता, स्वावलंबन व उत्तरदायित्त्व या तीन खडकांवर उच्च शिक्षणक्षेत्राचे तारू अनेकदा आपटून फुटल्याचा इतिहास या क्षेत्रात यापूर्वी अनेकदा घडलेला असल्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता दिसत नव्हती. याबाबतचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणून ज्याच्याकडे पाहता येईल असा प्रयत्न मानवसंसाधन विकासमंत्री मा. प्रकाश जावडेकर यांनी केलेला आढळतो. इंडियन इंन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट (अाय आय एम) यांच्या संबंधातले विधेयक लोकसभेत या वर्षीच्या (2017) जानेवारीत पारित करण्यात आले होते. ते मंगळवार दिनांक १९ डिसेंबर 2017 ला राज्यसभेतही एकमताने पारित करण्यात आले, सर्व दुरुस्ती सूचना संबंधित सदस्यांनी समाधान व्यक्त करीत मागे घेतल्या व लोकसभेने पारित केलेले विधेयक राज्यसभेत अतिशय खेळीमेळीच्या व समजुतदारपणाच्या वातावरणात पारित झालेले पहायला मिळाले. या निमित्ताने झालेली चर्चा पाहतांना डोळ्याचे पारणे फिटत होते व चर्चेत सहभागी सदस्यांच्यां वक्तव्यांमधील कळकळ, विधायक दृष्टिकोन व त्याला साजेसा सौम्य आवाज जाणवून कानही तृप्त होत होते. दृष्ट लागावी अशी ही चर्चा होती.
संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रातला एक महत्त्वाचा टप्पा
स्वायत्तता हवी पण ती निर्भेळ असू शकत नाही. तिलाही लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे. असे नसेल तर बेताल वक्तव्ये, मनमानी कारभार व अनिर्बंध आर्थिक व्यवहार अनुभवाला येतात. सध्याची कार्यकारी मंडळे एकदम रद्दबातल न करता शासनाला या मंडळांवर तज्ञ मंडळींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असावा व यानंतर मात्र प्रसंगोपात्त मार्गदर्शक सूचना (गाईड लाईन्स) करण्याव्यतिरिक्त शासनाचा दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप असू नये; व्यवस्थापनात अॅल्युमिनीतून (माजी विद्यार्थी) नियुक्त्या व्हाव्यात; तसेच आजी विद्यार्थ्यांनाही प्रतिनिधित्व असावे; आर्थिक व्यवहार कॅगने तपासून अहवाल सादर करावा; त्यावर संसदेला चर्चा करण्याचा अधिकार असावा; ज्येष्ठ व जाणकार व्यक्ती फॅकल्टीत (प्राध्यापक व मार्गदर्शक) असाव्यात; वाजवीच शुल्क आकारण्याचा अधिकार व्यवस्थापक मंडळाला असावा; गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व शिक्षण होईपर्यंतच्या काळातील व्याजाचा भार शासनाने उचलावा अशी भूमिका या विधेयकात व/वा या बाबतीत करावयाच्या नियमात असावी व हे नियम तयार करून शासनाने ते संसदेसमोर तपशीलवार स्वरुपात माहिती व मान्यतेसाठी मांडावेत, असे ठरले आहे. अशाप्रकारे स्वायत्तता, स्वावलंबन (विशेषत: आर्थिक बाबतीत) व उत्तरदायित्त्व (परिपूर्तिबाबत - परफाॅर्मन्सबाबत) यांचा त्रिवेणी संगम या विधेयकाच्या द्वारे साधण्याचा केंद्र शासनाचा प्रयत्न हा केवळ उच्च शिक्षणक्षेत्राबाबतच नव्हे तर संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रातला एक महत्त्वाचा टप्पा (माईल स्टोन) ठरावा असा आहे.
कायद्याची गरज का होती?
हा कायदा पारित झाल्यामुळे देशातील वीस संस्था (इंडियन इंन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट- अाय आय एम) या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (इन्स्टिट्यूशन आॅफ नॅशनल इंपोर्टन्स) या पदवीला पोचतील. सध्या हा बहुमान फक्त आय आय टी, एन आय टी व ए आय आय एम एस यांच्याच वाट्याला येत असतो. कारण त्यांना स्वतंत्र कायद्याचे पाठबळ आहे. आता असेच पाठबळ मिळाल्यामुळे, या संस्था यापुढे विद्यापीठांप्रमाणे पदवी प्रदान करू शकतील. सध्या या संस्थांची नोंदणी सोसायटीज ॲक्ट खाली झालेली आहे, स्वतंत्र कायद्यानुसार नाही. अशा संस्थांना पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार नसतो, हा अधिकार स्वतंत्र कायदा करून स्थापन झालेल्या विद्यापीठांनाच असतो/आहे. म्हणून आजवर पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरापर्यंतचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सुद्धा या संस्था विद्यार्थ्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट - पी डी जी एम- अशी पदविकाच ( डिप्लोमा) देत असत/देऊ शकत असत. त्याचप्रमाणे डाॅक्टोरल स्टडीज पूर्ण केल्यानंतरही ‘फेलो’ हेच प्रमाणपत्र दिले जायचे. पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट - पी डी जी एम- या पदविकेला ( डिप्लोमा) किंवा ‘फेलो’ ला भारतीय विद्यापीठे व मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अनुक्रमे एम बी ए व पीच डी समकक्ष मानीत पण त्यांना जागतिक स्तरावर अशी मान्यता मिळत नसे. तरीही अशा कायद्याला आय आय एम यांचाच विरोध होता. याचे कारण असे होते की, यामुळे त्यांच्या स्वायत्ततेवर बंधने येतील, अशी भीती त्यांना वाटत होती. विरोध करणाऱ्यात अहमदाबादचे आय आय एम आघाडीवर होते.
निराधार भीती
ही भीती खरी होती का? प्रत्यक्षात आयआयएम चे सरकारी खाते होणार होते का? तर नाही. आता पारित केलेला कायदा तर त्यांना आजच्यापेक्षाही जास्त स्वायत्तता प्रदान करतो आहे. इन्स्टिट्यूशन्स आॅफ नॅशनल इंपोर्टन्सवर राष्ट्रपतींचेही (पर्यायाने केंद्र शासनाचेही) प्रत्यक्ष नियंत्रण नसते. हा दर्जा आय आय टी, एन आय टी व ए आय आय एम एस आदींच्या वाट्याला आजही आहे. इथे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सल्यानुसार राष्ट्रपती व्हिजिटर म्हणून कार्य पार पाडित असतात. त्यांना निदेशक ( डायरेक्टर) व चेअरपर्सन्स नेमण्याचा अधिकार असतो.
पण या कायद्यानुसार आय आय एम यांनाच आपले डायर्क्टर्स नेमण्याचा अधिकार असणार आहे. सध्याच्या सोसायटीज ॲक्टनुसार त्यांना हा अधिकार नाही. तसेच विद्यमान बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्स (बी ओ जी) या कायद्यानुसार आज आहे तसेच कायम राहणार आहे. या कायद्यात कोआॅर्डिनेशन फोरम निर्माण करण्याची तरतूद आहे. परिपूर्तित (परफाॅर्मन्स) सुधारणा व्हावी व अनुभवांची व परस्परांशी निगडित असलेल्या मुद्यांची देवाणघेवण करता यावी, या उद्देशाने हा कोआॅर्डिनेशन फोरम काम करील. आय आय टी, एन आय टी व ए आय आय एम एस यांच्यातील फोरमप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्री यांच्याकडे या नवीन फोरमची अध्यक्षता असणार नाही. याऐवजी ख्यातनाम व्यक्तीचा ( एमिनंट पर्सन) शोध घेण्यासाठी शोध-निवड समिती (सर्च -कम-सिलेक्शन कमेटी) असेल. तिने निवडलेल्या ख्यातनाम व्यक्तीची चेअरपर्सन म्हणून दोन वर्षांसाठी नेमणूक होईल. अशाप्रकारे आपल्याकडे आजवर असलेल्या चेअरपर्सन नेमण्याच्या अधिकाराचा त्याग या विधेयकाच्या निमित्ताने शासनाने केला आहे. आय आय एम च्या कामगिरीच्या मूल्यमापनासाठी कॅग वेळोवेळी आढावा घेईल व आपला अहवाल सादर करील. यावर चर्चा करण्याचा अधिकार संसदेला असेल.
मूळ विधेयकाबाबत पी एम ओचे वेगळे मत
या विधेयकाचा मूळ मसुदा तेव्हाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी प्रथम २०१५ च्या जून महिन्यात प्रसृत केला. त्यावर अहमदाबादच्या आय आय एम ने जोरदार आक्षेप घेतला होता. ‘आमचे सरकारी खाते होणार’, अशी त्यांची शेरेबाजी होती. शुल्क, प्रवेशाचे निकष, विभाग निर्मिती, वेतनमान, बोर्ड आॅफ गव्हरनर्सची रचना या सारख्या प्रत्येक बाबतीत निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार, असे त्यांच्या आक्षेपांचे सर्वसाधारण स्वरूप होते. त्यावेळी हे सर्व अधिकार आय आय एम च्या बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स कडे होते.
अशी फुटली कोंडी
यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मूळ मसुद्यातील तरतुदी सौम्य केल्या. पण या सौम्य केलेल्या तरतुदी सुद्धा पीएमओला (पंतप्रधान कार्यालय) मान्य नव्हत्या व पीएमओचे (पंतप्रधान कार्यालय) म्हणणे मा. स्मृती इराणींना मान्य नव्हते. पुढे त्यांच्याकडे वस्त्रोद्योग खाते आले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची धुरा मा. प्रकाश जावडेकरांकडे आली. पंतप्रधान कार्यालयाचे म्हणणे मान्य करीत त्यांनी सहा महिन्यांच्या अल्पावधीत नवीन मसुदा तयार केला. पारित झालेले प्रारूप पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेनुसार आखलेले आहे.
नवीन मसुद्यानुसार व्हिजिटर ही संकल्पना पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली. बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्समध्ये केंद्र शासनाचा एकच प्रतिनिधी असावा, दोन प्रतिनिधी असू नयेत, असा बदल केला गेला. ॲल्युमिनीचे (माजी विद्यार्थ्यांचे) प्रतिनिधी तीन ऐवजी पाच घेण्यात आले. कोआॅर्डिनेशन फोरमचा अध्यक्ष विख्यात व्यक्ती (एमिनंट पर्सन) असावा, मनुष्यबळ विकास मंत्री नसावा, असा बदल करण्यात आला व हे विधेयक जानेवारीत लोकसभेने व १९ डिसेंबरला राज्यसभेने एकमताने पारित करून खरोखरच इतिहास घडवला.
आयआयएम मध्ये आरक्षण असेल काय?
मा. जावडेकरांनी स्पष्ट केले आहे की देशाचे कायदे (लाॅ आॅफ दी लॅंड) सर्वांनाच लागू आहेत. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करतांना मागास जाती व जमाती तसेच इतर मागास जातींसाठी आरक्षणाची तरतूद असेल. यादृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जावेत, असे सुचविले आहे. या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी मात्र जागा राखून ठेवल्या जाणार आहेत.
खाजगी आयआयएम अस्वस्थ
आज आयआय एमच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट - पी डी जी एम- या पदविकेला (डिप्लोमा) किंवा ‘फेलो’ ला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. आज खाजगी क्षेत्रातील विख्यात बी स्कूल्ससुद्धा हा डिप्लोमा देत आहेत. यात जमशेटपूरचे एक्स एल आर आय, ग्रेटर नाॅयडाचे बी आय एम टी ई सी एच आणि मंबईचे एस पी जैन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट अॅंड रीसर्च यांना आता सहाजीकच भीती वाटते आहे की, त्यांची नोंदणी सोसायटीज ॲक्टखाली झालेली असल्यामुळे त्यांना पदवी प्रदान करता येणार नाही, त्यांना डिप्लोमाच द्यावा लागेल/देता येईल व त्यांनी प्रदान केलेल्या डिप्लोमाचे बाजारमूल्य कमी होईल. ही चिंता दूर करण्यासाठी दी एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी आॅफ इंडिया (इ पी एस आय) ने पुढाकार घेतला असून त्यांनाही पदवी देता यावी असे सुचविले आहे. राज्यसभेतील चर्चेत सहभागी होतांना खासदार विनय सहस्सबुद्धे यांनीही आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला. पण असा अधिकार राज्य विद्यापीठे व अभिनित (डीम्ड) विद्यापीठांनाच देता येईल, अशी सध्याची कायदेशीर स्थिती आहे. त्यामुळे खाजगी आय आय एम यांना राज्य विद्यापीठाशी संलग्नता प्राप्त करूनच हा अधिकार प्राप्त करता येईल. शासनाने या खाजगी आय आय एम ना हे पर्याय सोईचे होतील किंवा कसे हे पडताळून पहायला सांगितले आहे. त्यानंतर उपाययोजनेचा विचार करता येईल.
पारित झालेला कायदा नेमका व मोजक्या शब्दात व मोजक्या तरतुदी असलेला आहे. यात शासनाला नियम तयार करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. शासन हे नियम तयार करतांना लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करील व हे नियम (सबोर्डिनेट लेजिस्लेटिव्ह रूल्स) लवकरात लवकर तयार करील व संसदेच्या पटलावर माहिती व मान्यतेसाठी ठेवील, असे आश्वासन मा. प्रकाश जावडेकरांनी दिले आहे. कायद्याच्या अधीन राहून नियम केल्यानंतर अनेक शंका व अडचणींबाबत स्पष्टता येईल. मूलभूत भूमिका मात्र बदलता येणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र दुरुस्ती विधेयकच मांडावे लागेल.
खासदारांच्या काही महत्त्वाच्या सूचना
कायद्याच्या अधीन राहून या संस्थांमधील अभ्यासक्रमात भारताच्या व्यवस्थापनाबाबतच्या इतिहासाने शिकवलेल्या धड्यांचे प्रतिबिंब असावे, केवळ पाश्चात्यांचे अंधानुकरण नसावे; सहकार, श्रद्धास्थाने, मंदिरे, संस्कृती, ग्रामीण क्षेत्र या सारख्यांशी संबंधित व्यवस्थापनविषयक अभ्यासक्रम या संस्थात शिकविले जावेत; प्रत्येक राज्यात निदान एकतरी आय आय एम असावी; विद्यार्थ्यांकडून निदान पाच वर्षे तरी भारतातच नोकरी करण्याचा बाॅंड लिहून घ्यावा; प्रवेशक्षमता वाढवावी; संस्थेच्या प्रमुखाला कुलपती म्हणून संबोधावे म्हणजेच त्याचा सीईओ (चीफ एक्झिक्युटिव्ह आॅफिसर -मुख्य कार्यपालन अधिकारी) होणार नाही; बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स मध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे; देशभरातील सर्व समाज घटकांचे प्रतिनिधित्त्व बोर्डात असावे; नाॅलेज कमीशन, यशपाल कमेटी व भार्गव कमेटीच्या सूचना समोर ठेवून नियम तयार करावेत अशा अनेक महत्त्वाच्या व अभ्यासपूर्ण सूचना करून राज्यसभेच्या खासदारांनी चर्चेचा स्तर या निमित्ताने तरी खूपच उंच स्तरावर नेला होता हेही जाताजाता नमूद करणे आवश्यक आहे
No comments:
Post a Comment