असे आहे का (काआहे?) हेगचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
एकूण पंधरा न्यायाधीश असलेले इंटरनॅशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालय नेदरलंडच्या समुद्र किनाऱ्यावर वसलेल्या हेग येथे आहे. याची बैठक ज्या राजवाड्यात होत असते, त्याचे नाव ‘पीस पॅलेस’ असे अर्थवाही आहे. यातील एकतृतियांश (पाच) न्यायाधिशांची निवड दर तीन वर्षांनी होत असते. यापैकी चार न्यायाधिशांची निवड २०१७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात गुण्यागोविंदाने पार पडली. कारण त्यांना निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान मते पडली होती. ही किमान मते 193 सदस्य देश असलेल्या युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्लीत जशी मिळायला हवीत तशीच ती 15 देशांच्या सिक्युरिटी काऊंसिलमध्येही (सुरक्षा परिषद) मिळायला हवी असतात. सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन, अमेरिका) आहेत. दहा अस्थायी सदस्य असतात. यांची निवड दोन वर्षांसाठी 193 सदस्यांच्या जनरल असेम्ब्लीतून होत असते. यापैकी बोलिव्हिया, इथियोपिया, कझकस्तान व स्वीडन यांची मुदत 2018 मध्ये शेवटी संपणार असून, इजिप्त, इटली, जपान, सेनेगल, युक्रेन व उरुग्वे यांची मुदत 2017 शेवटी म्हणजे आताच संपणार आहे. तसे हे दहा देश फारसे महत्त्वाचे नाहीत, पण तुम्हालाच मत देऊ असे खाजगीत सांगणारे काही देश व प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली की पलटी खाऊन ब्रिटनला मत देणारे देश, बहुदा या दहापैकी असावेत, असा संशय असल्यामुळे ही नावे महत्त्वाची आहेत. (तशीही ही सर्वच 15 ही नावे महत्त्वाचीच आहेत, म्हणा).
पाचवा कोण? - पाचवा सदस्य कोणता असावा याबाबत भारत व ब्रिटन यात यावेळी अभूतपूर्व राजकीय संघर्ष होता होता वाचला. खरेतर हा संघर्ष झालाच असे म्हणणेच सत्याशी त्यातल्यात्यात जवळ असेल, असे म्हणायला हवे. भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील पाचव्या न्यायाधीशाच्या जागेसाठी दलवीर भंडारी यांचे नाव सुचविले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल असेम्ब्लीत शेवटच्या फेरीत भारताला भरपूर मते मिळाली होती. पण सुरक्षा समितीचा स्थायी सदस्य या नात्याने ब्रिटनने आपला नकाराधिकार वापरून हे मतदान निष्प्रभ करण्याचा घाट घातला होता.
नकाराधिकार वापरू ब्रिटनची अप्रत्यक्ष धमकी - अनौपचारिक बोलण्यात ब्रिटनने आपण आपला नकाराधिकार वापरू असे सूचित केले होते. याऐवजी ब्रिटन ने जाॅईंट काॅन्फरन्सचा पर्याय सुचिला होता. या पर्यायानुसार जनरल असेम्ब्लीचे तीन सदस्य व सुरक्षा समितीचे तीन सदस्य अशा एकूण सहा सदस्यात मतदान घेऊन भारत व/वा ब्रिटन यापैकी पाचवा न्यायाधीश कोण असावा, ते ठरवावे, असे सुचविले होते. ही पद्धती आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्यासाठी आजवर कधीही वापरण्यात आली नव्हती. यामुळे भारताचा संताप अनावर झाला.
कुणाला किती मते - भंडारी यांना जनरल असेम्ब्ली मध्ये दोन तृतियांशपेक्षा जास्त मतदान होणार होते, यातून भारताची जागतिक मान्यता स्पष्ट दिसत होती. पण ग्रीनवुड यांना 15 सदस्यांच्या सुरक्षा समितीत 5 स्थायी सदस्यांच्या भरवशावर व चा मते अस्थायी सदस्यापैकी अशी नऊ मते मिळून बहुमत मिळणार अशी शक्यता दिसत होती. उमेदवाराला जनरल असेम्ब्ली व सुरक्षा समिती या दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळणे आवश्यक होते. ते मिळत नसल्यामुळे जररल असेम्ब्लीतील तीन सदस्य व सुरक्षा समितीतील तीन सदस्य अशा सहा सदस्यांच्या संयुक्त समितीत मतदान घ्यावे व आपला प्रतिनिधी निवडून आणावा, असा ब्रिटनचा डाव होता.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना कशी झाली?- दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका व पश्चिम युरोपीय देशांचा विजय झाला त्यामुळे पूर्वीच्या लीग आॅफ नेशन्स व अन्य व्यवस्था मोडीत काढून सर्वच मांडणी नव्याने करण्याचे ठरले. विजेत्यांच्या पुढाकाराने जगाची जी फेरमांडणी झाली त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार 1945 साली नेदरलंडमधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना करावी असे ठरले. यापुढे युद्ध होऊ नये, देशादेशांतील वाद सामोपचाराने मिटावा हा उदात्त उद्देश समोर ठेवून त्यानुसार 1946 पासून, हेगच्या या न्यायालयात 15 स्थायी न्यायाधीश असावेत, असेही ठरले. त्यापैकी पाच न्यायाधीशांची दर तीन वर्षांनी नऊ वर्षांच्या कार्यकालासाठी निवड व्हावी व त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा (जनरल असेम्ब्ली) आणि सुरक्षा परिषदेत (सिक्युरिटी काऊंन्सिल) या दोन्ही संस्थात ५० टक्यापेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक असते.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे या दोन्ही संस्थांची कार्यालये आहेत. निवडणुका एकाच वेळी, पण मात्र स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या व्हाव्यात असे आहे. मतदान होऊन निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला आमसभेत संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण 193 सदस्य देशांपैकी किमान 97 देशांच्या प्रतिनिधींची मते (50 टक्यापेक्षा जास्त) मिळवावी लागतात, तर याच न्यायाने सुरक्षा परिषदेतील 15 सदस्यांपैकी किमान आठ जणांची मते मिळवावी लागतात. यंदा खुल्या झालेल्या पाच जागांसाठी 9 नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. त्यात फ्रान्सचे रॉनी अब्राहम, सोमालियाचे अब्दुलकावी अहमद युसूफ आणि ब्राझीलचे ऑगस्तो कॅन्सादो त्रिन्दाद या तिघांची फेरनिवड, तर लेबनॉनचे नवाफ सलाम यांची नव्याने निवड झाली. उरलेल्या पाचव्या (म्हणजे शेवटच्या) जागेसाठी भारताचे दलवीर भंडारी आणि ब्रिटनचे ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांच्यात चुरशीची लढत होती. दोघेही यापूर्वी त्या पदावर होते आणि फेरनिवडीसाठी निवडणूक लढवीत होते.
अकरा वेळा काथ्याकूट - भारत आणि ब्रिटनच्या उमेदवारांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी 19 नोव्हेंबपर्यंत आमसभेत आणि सुरक्षा परिषदेत मतदानाच्या 11 फेऱ्या पार पडल्या. प्रत्येक वेळी भारताला (आम सभेत) जनरल बाॅडीमध्ये 193 पैकी 110 ते 121 मते मिळत होती व ब्रिटनला 68 ते 79 मते मिळत होती. पण (सुरक्षा समितीत) सिक्युरिटी काऊंसिलमध्ये मात्र ब्रिटनला नऊ तर भारताला पाचच मते मिळत होती.
दोन्ही ठिकाणी बहुमत असले पाहिजे - दोन्ही ठिकाणी बहुमताची अट असल्यामुळे एकाही उमेदवाराची निवड होऊ शकत नव्हती. 11 फेऱ्यांपैकी दर (वेळी आमसभेत) जनरल असेम्ब्लीत भंडारी यांची मतांची संख्या वाढत होती. सुरक्षा परिषदेत मात्र परिस्थिती वेगळी होती. तेथेबहुमत ब्रिटनच्या बाजूने झुकलेले होते. पाच स्थायी सदस्य ब्रिटनच्याच बाजूने मतदान करीत होते, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. ते स्पष्टच दिसत होते. त्यामुळे ब्रिटनला बहुमतासाठी उरलेल्या दहा देशांपैकी केवळ तीन देशांची मते मिळवायची होती, तर भारताला या दहांपैकी आठ देशांची मते मिळवायची होती. तेथे सहा देश भारताला मतदान करण्याचे आश्वासन देत होते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक फेरीत भारताला पाच मते आणि ब्रिटनला नऊ मते मिळत होती. बोलिव्हिया, इथियोपिया, कझकस्तान व स्वीडन या चार देशांची सिक्युरिटी काऊंन्सिलमधील मुदत 2018 मध्ये संपणार होती. तर इजिप्त, इटली, जपान, सेनेगल, युक्रेन व उरुग्वे या सहा देशांची सिक्युरिटी काऊंन्सिलमधील मुदत 2017 शेवटी म्हणजे आताच संपणार होती. ब्रिटनला बहुमतासाठी उरलेल्या दहा देशांपैकी केवळ तीन देशांची मते मिळवायची होती, तर भारताला या दहांपैकी आठ देशांची मते मिळवायची होती. तेथे सहा देश भारताला मतदान करण्याचे आश्वासन देत होते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक फेरीत भारताला पाच मते आणि ब्रिटनला नऊ मते मिळत होती. हा पेचप्रसंग कसा सोडवायचा?
जाॅईंट काॅनफरन्सचा पर्याय - याऐवजी ब्रिटन ने जाॅईंट काॅन्फरन्सचा पर्याय सुचिला होता. या पर्यायानुसार जनरल असेम्ब्लीचे तीन सदस्य व सुरक्षा समितीचे तीन सदस्य अशा एकूण सहा सदस्यात मतदान घेऊन भारत व/वा ब्रिटन यापैकी पाचवा न्यायाधीश कोण असावा, ते ठरवावे, असे सुचविले होते. ही पद्धती आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्यासाठीची एक नियमसंगत पद्धत होती पण आजवर कधीही वापरण्यात आली नव्हती. यामुळेच भारताचा संताप अनावर झाला होता. तसेच ही बाब लोकशाही संकेताच्या विरुद्ध होती.
मतदानाची 12 वी फेरी 20 नोव्हेंबरला होणार होती. त्यातही ही कोंडी फुटेल असे वाटत नव्हते. त्यामुळे एक शक्यता पुढे येत होती. अशा वेळी ‘जॉइंट कॉन्फरन्स मेकॅनिझम’ नावाची पद्धत वापरण्याची तरतूद न्यायालयाच्या नियमावलीतील 12 व्या कलमात आहे. त्यानुसार आमसभेतील तीन आणि सुरक्षा परिषदेतील तीन अशा सहा सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाते. त्यांनी बैठक घेऊन एकमताने उमेदवार ठरवायचा असतो. त्यातही निवड होऊ शकली नाही तर न्यायालयाचे 14 न्यायाधीश उरलेल्या 15 व्या न्यायाधीशाची निवड करतात.
12 वी फेरी का झाली नाही - 20 नोव्हेंबरला ब्रिटन जॉइंट कॉन्फरन्सची मागणी करील असे वाटत होते. त्याला मंजुरी देण्यासाठी सुरक्षा परिषदेत मतदान घेतले जाते. पण यात एक मेख होती. हे मतदान पूर्वीच्या फेऱ्यांसारखे गुप्त नसून खुले असणार होते. ते बडय़ा देशांचे बिंग फोडणारे ठरले असते. कारण काही देश वरकरणी भारताला पाठिंबा असल्याचे भासवत होते; पण प्रत्यक्ष मतदान भारताच्या विरोधात करीत होते. खुल्या मतदानात हे देश कोण ते उघड झाले असते. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी दूत सईद अकबरुद्दीन यांनी ही पद्धत आता कालबाह्य़ असल्याचे म्हणत त्याला नकार दर्शवला. त्यांनी असे का केले? कूटनीतीतील हे एक एक अतिशय महत्त्वाचे असे व त्याचबरोबर अभूतपूर्व असे उदाहरण ठरावे, असे आहे. यामुळे सगळ्या बड्या स्थायी राष्टांची झाकली मूठ झाकलेलीच राहिली. कोणती आहेत ही बडी राष्ट्रे? तर ब्रिटन वागळता रशिया, चीन, फ्रान्स, अमेरिका, ही ती राष्ट्रे आहेत. यातील शब्द देऊन प्रत्यक्षात विरोधात मतदान करणारा कोण असण्याची शक्यता सर्वात जास्त असेल हे सांगायलाच हवे का?
सगळ्यांची सोडवणूक करणारी कूटनीती - दहा अस्थायी राष्ट्रात कृति व उक्तीत फरक असणारे कोण असतील? ज्यांची मुदत संपते आहे व ज्यांना पुन्हा निवडून यायचे आहे ती राष्ट्रे? की ज्यांची मुदत 2018 मध्ये संपणार आहे ती राष्ट्रे? की या दोन्ही गटातील कोणीही? याबद्दलही अटकळ बांधता येईल पण हे काम कठीण आहे. त्याबद्दल भारत अन्य प्रकारे व पूर्वानुभवाच्या आधारे अभ्यास करीलच. पण ब्रिटनला शहाणपण का सुचले? त्यालाही पत्ते झाकलेलेच असणे सोयीचे होते. बहुदा म्हणूनच ब्रिटनने आपली उमेदवारी मागे घेतली असावी. सुरक्षा समितीत भारताला सर्वांचाच पाठिंबा मिळाला. सगळ्यांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला. मतदान झाले असते तर आम्ही तुम्हालाच मत देणार होतो, हे भारत व ब्रिटन या दोघांनाही सांगायला सगळेच मोकळे झाले. राजनीतीला वारांगनेची उपमा उगीचच दिलेली नाही, हे पुन्हा एकदा कळून चुकले. पेचप्रसंग संपला. पण काव्य शिल्लक राहिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशपदी फेरनिवडीसाठी दलबीर भंडारी यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बहुमताचा आणि अखेरीस का होईना व कोणत्याही कारणास्तव का असेना, सुरक्षा परिषदेचाही बिनविरोध पाठिंबा मिळाला, त्याला महत्त्व असलेच तर ते प्रतीकात्मकच आहे, असे जे म्हटले जाते त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
ब्रिटनची अगतिकता - ब्रिटनला नकाराधिकार वापरता आला असता. मग आमसभेतील तीन व सुरक्षा सामितीतील तीन असे सहा सदस्यांचे जाॅईंट काऊन्सिल नेमणे भाग झाले असते. व तिथल्या मतदानात ब्रिटनची निवड होण्याचीच शक्यता होती, हे सर्वांनाच मान्य आहे. मग ब्रिटनने हा निर्णय का घेतला?नकाराधिकार का वापरला नाही? एका पारड्यात हे यश ठेवले व दुसऱ्या पारड्यात याचे जे संभाव्य परिणाम जागतिक राजकारणावर झाले असते, ते ब्रिटनसकट कोणत्याही बड्या राष्ट्राला परवडणारे राहिले नसते.
जागतिक सत्ता संतुलन जे कागदावर दिसते आहे, ते प्रत्यक्षात तसे नाही. पाच बडय़ा देशांत ब्रिटन, रशिया, चीन, फ्रान्स, अमेरिका यांचा समावेश आहे. पण ब्रिटन व फ्रान्स यांना आज कोणीही महासत्ता मनीत नाही. त्यातही युरेपीयन युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनला भारताशी व्यापारी संबंध वाढविण्यशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. फ्रान्सची स्थिती त्यातल्या त्यात बरीच बरी आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब ही आहे की, कोणत्याच बड्या राष्ट्रांचे वर्चस्व अन्य राष्ट्रांना मनापासून आवडत नाही. पण आर्थिक, सैनिकी व अंतर्गत बजबजपुरी सारख्या कारणांमुळे ही राष्ट्रे बड्या राष्ट्रांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यास बहुदा तयार नसतात.
इथेही व्हेटो हवा होता- जगातील हेवेदावे सामोपचाराने व परस्परांत वाटाघाटींनी सोडवण्याच्या आणि युद्धे टाळण्याच्या हेतूने 1945 साली युनायटेड नेशन्सची व तदनुषंगिक इतर संस्था निर्माण झाल्या, इथपर्यंत ठीक होते. संयुक्त राष्ट्रांची झाली होती. त्यात पण सुरक्षा समितीत अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन या पाच बडय़ा सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व व त्याच्या जोडीला त्यांना नकाराधिकार (व्हेटो) मिळाला हे निदान आजतरी अन्य सदस्य राष्ट्रांना मान्य होण्यासारखे नाही. व्हेटो म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांत चर्चेसाठी आलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाला यापैकी एका जरी देशाने नकार दिला तर तो मंजूर होत नाही. या बड्या देशांना ‘पी-5’ (पर्मनंट 5) म्हणतात. आजपर्यंत या देशांनी नकाराधिकाराच्या जोरावर त्यांना नकोसे असलेले निर्णय नकाराधिकार वापरून पास होऊ दिले नाहीत. जगातील बहुतांश देशांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या आमसभेचा संयुक्त राष्ट्रांच्या कामकाजात वरचष्मा असणे अपेक्षित आहे. मात्र या पाच देशांनी नकाराधिकाराच्या जोरावर आमसभेचा अक्षरश: खुळखुळा करून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना ते पुरतेपणी जमले नाही, हा भाग वेगळा.
असाच प्रयत्न त्यांनी आजवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही आपल्याला हवे ते न्यायाधीश निवडून यावेत यासाठी केला. पण 2017 साल त्याला अपवाद ठरले. ब्रिटन सारख्या महासत्तेला(?) ते शक्य झाले नाही. नकाराधिकार न वापरणेच ‘सोयीचे’ वाटले, ही भविष्यातील फार मोठ्या बदलाची नांदी ठरू शकेल, अशा जातकुळीची आहे.
याशिवाय मुळात जंटलमन नसलेल्या या पाच बड्यांनी ‘जंटलमन्स अ‍ॅग्रीमेंट’ अशा गोंडस नावाखाली एक अलिखित व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाही निर्माण केली आहे. काय आहे ही व्यवस्था (अव्यवस्था!) ? एकंदर १५ न्यायाधीशांची जगाच्या विविध प्रदेशांत विभागणी केली आहे. सध्या आफ्रिकेला तीन, दक्षिण अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांना दोन, आशियाला तीन, पश्चिम युरोप आणि अन्य देशांना पाच आणि पूर्व युरोपला दोन असा न्यायाधीशांच्या जागांचा कोटा ठरवून घेतला आहे. याला नियमांचा कोणताही आधार नाही, एवढाच आक्षेप नाही. हे लोकशाही संकेतांना धरून नाही. पाश्चात्यांना त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत जासत प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. याला वर्णवर्चस्वाचा दुर्गंध येतो आहे, ते वेगळेच.
भारताची अभूतपूर्व चिकाटी व जिद्द - भारताने या प्रश्नावर आपली राजनैतिक ताकद पणाला लावली होती. पंतप्रधानांचे कार्यालय विविध देशांच्या प्रतिनिधींना भारताची बाजू पटवून देत होते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सुमारे 60 देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी वैयक्तिक संपर्क साधला होता. अमेरिकेचे अडदांड अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अमेरिकेची भूमिका लवचिक केली. चक्रे नक्की कोणी प्रथम फिरवली ते कळत नाही, ते कळणारह नाही पण एकमात्र खरे की, मतदानाला सुरवात होण्याअगोदरच ब्रिटनचे उमेदवार ग्रीनवूड यांनी निवडणुकीतून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर झालेल्या मतदानात भंडारी यांना आमसभेतील 193 पैकी 183, तर सुरक्षा परिषदेतील सर्वच्यासर्व म्हणजे 15 मते मिळाली. या अगोदर एन राव, नागेंद्र सिंग व आरएस पाठक या भारतीयांनी न्यायाधीशपद भुषविले आहे.
शिरपेचातील पीस - मोदींनी परराष्ट्र दौऱ्यांच्या निमित्ताने निर्माण केलेले स्नेहसंबंध, मतदानाच्या काळात सुषमा स्वराज यांचा प्रत्येक देशाशी वैयक्तिक संबंध व संपर्क आणि संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताचे कायम प्रतिनिधी यांनी अतिशय सुयोजित, सुसंघटित व केवळ एकच उद्दिष्ट समोर ठेवून प्रयत्न करून हा विजय खेचून आणला आहे. मोदी राजवटीच्या शिरपेचातील हे एक महत्त्वाचे पीस ठरावे. या निमित्ताने एका भारतीय अधिकाऱ्याने केलेली टिप्पणी महत्त्वाची आहे. ब्रिटनने भारतात एका हिकमती, चोर, दरोडेखोर, बदमाश व पाताळयंत्री राक्षसाला - राॅबर्ट क्लाईव्ह ला - भारतात सेनापती म्हणून पाठवून कपटाने यश संपादन केले होते. पण आजचे भारत सरकार म्हणजे सिराजउदौला नाही, हे ते विसरले. या बंगालच्या शेवटच्या नबाबाला क्लाईव्हने पराभूत केले होते. काळ सूड घेतो तो असा!
सध्या कुलभूषण जाधवांवर हेरगिरीचा आरोप असलेली केस या न्यायालयासमोर आहे. या दृष्टीनेही हा विजय महत्त्वाचा आहे. या न्यायालयाचा निर्णय पाकिस्तानवर बंधनकारक नसला तरी सल्लेवजा असणार आहे. हा सल्ला डावलणे पाकिस्तानला सोपे जाणार नाही.
युनोच्या पुनर्रचनेची नांदी? - यानिमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सुरक्षा परिषदेची तसेच या परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्याही वाढवावी असा मुद्दा 1990 च्या दशकापासून चर्चेत आहे. भारत, जर्मनी, जपान, ब्राझील आदी देश त्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र बडे पाच देश या मागणीला दाद देत नाहीत. अमेरिकेनेही सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. फार तर एकूण सदस्यांची संख्या 15 वरून वाढवण्यास तयारी दाखवली आहे. पण नवीन स्थायी सदस्यांना नकाराधिकार देण्यास त्या सगळ्यांचा साफ नकार आहे. त्यामुळे भंडारींच्या फेरनिवडीचे महत्त्व प्रतीकात्मक आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुर्रचनेच्या दिशेने पडलेले हे पहिले प्रमुख पाऊल आहे, यात शंका नाही.
.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
एकूण पंधरा न्यायाधीश असलेले इंटरनॅशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालय नेदरलंडच्या समुद्र किनाऱ्यावर वसलेल्या हेग येथे आहे. याची बैठक ज्या राजवाड्यात होत असते, त्याचे नाव ‘पीस पॅलेस’ असे अर्थवाही आहे. यातील एकतृतियांश (पाच) न्यायाधिशांची निवड दर तीन वर्षांनी होत असते. यापैकी चार न्यायाधिशांची निवड २०१७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात गुण्यागोविंदाने पार पडली. कारण त्यांना निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान मते पडली होती. ही किमान मते 193 सदस्य देश असलेल्या युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्लीत जशी मिळायला हवीत तशीच ती 15 देशांच्या सिक्युरिटी काऊंसिलमध्येही (सुरक्षा परिषद) मिळायला हवी असतात. सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन, अमेरिका) आहेत. दहा अस्थायी सदस्य असतात. यांची निवड दोन वर्षांसाठी 193 सदस्यांच्या जनरल असेम्ब्लीतून होत असते. यापैकी बोलिव्हिया, इथियोपिया, कझकस्तान व स्वीडन यांची मुदत 2018 मध्ये शेवटी संपणार असून, इजिप्त, इटली, जपान, सेनेगल, युक्रेन व उरुग्वे यांची मुदत 2017 शेवटी म्हणजे आताच संपणार आहे. तसे हे दहा देश फारसे महत्त्वाचे नाहीत, पण तुम्हालाच मत देऊ असे खाजगीत सांगणारे काही देश व प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली की पलटी खाऊन ब्रिटनला मत देणारे देश, बहुदा या दहापैकी असावेत, असा संशय असल्यामुळे ही नावे महत्त्वाची आहेत. (तशीही ही सर्वच 15 ही नावे महत्त्वाचीच आहेत, म्हणा).
पाचवा कोण? - पाचवा सदस्य कोणता असावा याबाबत भारत व ब्रिटन यात यावेळी अभूतपूर्व राजकीय संघर्ष होता होता वाचला. खरेतर हा संघर्ष झालाच असे म्हणणेच सत्याशी त्यातल्यात्यात जवळ असेल, असे म्हणायला हवे. भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील पाचव्या न्यायाधीशाच्या जागेसाठी दलवीर भंडारी यांचे नाव सुचविले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल असेम्ब्लीत शेवटच्या फेरीत भारताला भरपूर मते मिळाली होती. पण सुरक्षा समितीचा स्थायी सदस्य या नात्याने ब्रिटनने आपला नकाराधिकार वापरून हे मतदान निष्प्रभ करण्याचा घाट घातला होता.
नकाराधिकार वापरू ब्रिटनची अप्रत्यक्ष धमकी - अनौपचारिक बोलण्यात ब्रिटनने आपण आपला नकाराधिकार वापरू असे सूचित केले होते. याऐवजी ब्रिटन ने जाॅईंट काॅन्फरन्सचा पर्याय सुचिला होता. या पर्यायानुसार जनरल असेम्ब्लीचे तीन सदस्य व सुरक्षा समितीचे तीन सदस्य अशा एकूण सहा सदस्यात मतदान घेऊन भारत व/वा ब्रिटन यापैकी पाचवा न्यायाधीश कोण असावा, ते ठरवावे, असे सुचविले होते. ही पद्धती आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्यासाठी आजवर कधीही वापरण्यात आली नव्हती. यामुळे भारताचा संताप अनावर झाला.
कुणाला किती मते - भंडारी यांना जनरल असेम्ब्ली मध्ये दोन तृतियांशपेक्षा जास्त मतदान होणार होते, यातून भारताची जागतिक मान्यता स्पष्ट दिसत होती. पण ग्रीनवुड यांना 15 सदस्यांच्या सुरक्षा समितीत 5 स्थायी सदस्यांच्या भरवशावर व चा मते अस्थायी सदस्यापैकी अशी नऊ मते मिळून बहुमत मिळणार अशी शक्यता दिसत होती. उमेदवाराला जनरल असेम्ब्ली व सुरक्षा समिती या दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळणे आवश्यक होते. ते मिळत नसल्यामुळे जररल असेम्ब्लीतील तीन सदस्य व सुरक्षा समितीतील तीन सदस्य अशा सहा सदस्यांच्या संयुक्त समितीत मतदान घ्यावे व आपला प्रतिनिधी निवडून आणावा, असा ब्रिटनचा डाव होता.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना कशी झाली?- दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका व पश्चिम युरोपीय देशांचा विजय झाला त्यामुळे पूर्वीच्या लीग आॅफ नेशन्स व अन्य व्यवस्था मोडीत काढून सर्वच मांडणी नव्याने करण्याचे ठरले. विजेत्यांच्या पुढाकाराने जगाची जी फेरमांडणी झाली त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार 1945 साली नेदरलंडमधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना करावी असे ठरले. यापुढे युद्ध होऊ नये, देशादेशांतील वाद सामोपचाराने मिटावा हा उदात्त उद्देश समोर ठेवून त्यानुसार 1946 पासून, हेगच्या या न्यायालयात 15 स्थायी न्यायाधीश असावेत, असेही ठरले. त्यापैकी पाच न्यायाधीशांची दर तीन वर्षांनी नऊ वर्षांच्या कार्यकालासाठी निवड व्हावी व त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा (जनरल असेम्ब्ली) आणि सुरक्षा परिषदेत (सिक्युरिटी काऊंन्सिल) या दोन्ही संस्थात ५० टक्यापेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक असते.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे या दोन्ही संस्थांची कार्यालये आहेत. निवडणुका एकाच वेळी, पण मात्र स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या व्हाव्यात असे आहे. मतदान होऊन निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला आमसभेत संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण 193 सदस्य देशांपैकी किमान 97 देशांच्या प्रतिनिधींची मते (50 टक्यापेक्षा जास्त) मिळवावी लागतात, तर याच न्यायाने सुरक्षा परिषदेतील 15 सदस्यांपैकी किमान आठ जणांची मते मिळवावी लागतात. यंदा खुल्या झालेल्या पाच जागांसाठी 9 नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. त्यात फ्रान्सचे रॉनी अब्राहम, सोमालियाचे अब्दुलकावी अहमद युसूफ आणि ब्राझीलचे ऑगस्तो कॅन्सादो त्रिन्दाद या तिघांची फेरनिवड, तर लेबनॉनचे नवाफ सलाम यांची नव्याने निवड झाली. उरलेल्या पाचव्या (म्हणजे शेवटच्या) जागेसाठी भारताचे दलवीर भंडारी आणि ब्रिटनचे ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांच्यात चुरशीची लढत होती. दोघेही यापूर्वी त्या पदावर होते आणि फेरनिवडीसाठी निवडणूक लढवीत होते.
अकरा वेळा काथ्याकूट - भारत आणि ब्रिटनच्या उमेदवारांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी 19 नोव्हेंबपर्यंत आमसभेत आणि सुरक्षा परिषदेत मतदानाच्या 11 फेऱ्या पार पडल्या. प्रत्येक वेळी भारताला (आम सभेत) जनरल बाॅडीमध्ये 193 पैकी 110 ते 121 मते मिळत होती व ब्रिटनला 68 ते 79 मते मिळत होती. पण (सुरक्षा समितीत) सिक्युरिटी काऊंसिलमध्ये मात्र ब्रिटनला नऊ तर भारताला पाचच मते मिळत होती.
दोन्ही ठिकाणी बहुमत असले पाहिजे - दोन्ही ठिकाणी बहुमताची अट असल्यामुळे एकाही उमेदवाराची निवड होऊ शकत नव्हती. 11 फेऱ्यांपैकी दर (वेळी आमसभेत) जनरल असेम्ब्लीत भंडारी यांची मतांची संख्या वाढत होती. सुरक्षा परिषदेत मात्र परिस्थिती वेगळी होती. तेथेबहुमत ब्रिटनच्या बाजूने झुकलेले होते. पाच स्थायी सदस्य ब्रिटनच्याच बाजूने मतदान करीत होते, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. ते स्पष्टच दिसत होते. त्यामुळे ब्रिटनला बहुमतासाठी उरलेल्या दहा देशांपैकी केवळ तीन देशांची मते मिळवायची होती, तर भारताला या दहांपैकी आठ देशांची मते मिळवायची होती. तेथे सहा देश भारताला मतदान करण्याचे आश्वासन देत होते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक फेरीत भारताला पाच मते आणि ब्रिटनला नऊ मते मिळत होती. बोलिव्हिया, इथियोपिया, कझकस्तान व स्वीडन या चार देशांची सिक्युरिटी काऊंन्सिलमधील मुदत 2018 मध्ये संपणार होती. तर इजिप्त, इटली, जपान, सेनेगल, युक्रेन व उरुग्वे या सहा देशांची सिक्युरिटी काऊंन्सिलमधील मुदत 2017 शेवटी म्हणजे आताच संपणार होती. ब्रिटनला बहुमतासाठी उरलेल्या दहा देशांपैकी केवळ तीन देशांची मते मिळवायची होती, तर भारताला या दहांपैकी आठ देशांची मते मिळवायची होती. तेथे सहा देश भारताला मतदान करण्याचे आश्वासन देत होते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक फेरीत भारताला पाच मते आणि ब्रिटनला नऊ मते मिळत होती. हा पेचप्रसंग कसा सोडवायचा?
जाॅईंट काॅनफरन्सचा पर्याय - याऐवजी ब्रिटन ने जाॅईंट काॅन्फरन्सचा पर्याय सुचिला होता. या पर्यायानुसार जनरल असेम्ब्लीचे तीन सदस्य व सुरक्षा समितीचे तीन सदस्य अशा एकूण सहा सदस्यात मतदान घेऊन भारत व/वा ब्रिटन यापैकी पाचवा न्यायाधीश कोण असावा, ते ठरवावे, असे सुचविले होते. ही पद्धती आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्यासाठीची एक नियमसंगत पद्धत होती पण आजवर कधीही वापरण्यात आली नव्हती. यामुळेच भारताचा संताप अनावर झाला होता. तसेच ही बाब लोकशाही संकेताच्या विरुद्ध होती.
मतदानाची 12 वी फेरी 20 नोव्हेंबरला होणार होती. त्यातही ही कोंडी फुटेल असे वाटत नव्हते. त्यामुळे एक शक्यता पुढे येत होती. अशा वेळी ‘जॉइंट कॉन्फरन्स मेकॅनिझम’ नावाची पद्धत वापरण्याची तरतूद न्यायालयाच्या नियमावलीतील 12 व्या कलमात आहे. त्यानुसार आमसभेतील तीन आणि सुरक्षा परिषदेतील तीन अशा सहा सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाते. त्यांनी बैठक घेऊन एकमताने उमेदवार ठरवायचा असतो. त्यातही निवड होऊ शकली नाही तर न्यायालयाचे 14 न्यायाधीश उरलेल्या 15 व्या न्यायाधीशाची निवड करतात.
12 वी फेरी का झाली नाही - 20 नोव्हेंबरला ब्रिटन जॉइंट कॉन्फरन्सची मागणी करील असे वाटत होते. त्याला मंजुरी देण्यासाठी सुरक्षा परिषदेत मतदान घेतले जाते. पण यात एक मेख होती. हे मतदान पूर्वीच्या फेऱ्यांसारखे गुप्त नसून खुले असणार होते. ते बडय़ा देशांचे बिंग फोडणारे ठरले असते. कारण काही देश वरकरणी भारताला पाठिंबा असल्याचे भासवत होते; पण प्रत्यक्ष मतदान भारताच्या विरोधात करीत होते. खुल्या मतदानात हे देश कोण ते उघड झाले असते. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी दूत सईद अकबरुद्दीन यांनी ही पद्धत आता कालबाह्य़ असल्याचे म्हणत त्याला नकार दर्शवला. त्यांनी असे का केले? कूटनीतीतील हे एक एक अतिशय महत्त्वाचे असे व त्याचबरोबर अभूतपूर्व असे उदाहरण ठरावे, असे आहे. यामुळे सगळ्या बड्या स्थायी राष्टांची झाकली मूठ झाकलेलीच राहिली. कोणती आहेत ही बडी राष्ट्रे? तर ब्रिटन वागळता रशिया, चीन, फ्रान्स, अमेरिका, ही ती राष्ट्रे आहेत. यातील शब्द देऊन प्रत्यक्षात विरोधात मतदान करणारा कोण असण्याची शक्यता सर्वात जास्त असेल हे सांगायलाच हवे का?
सगळ्यांची सोडवणूक करणारी कूटनीती - दहा अस्थायी राष्ट्रात कृति व उक्तीत फरक असणारे कोण असतील? ज्यांची मुदत संपते आहे व ज्यांना पुन्हा निवडून यायचे आहे ती राष्ट्रे? की ज्यांची मुदत 2018 मध्ये संपणार आहे ती राष्ट्रे? की या दोन्ही गटातील कोणीही? याबद्दलही अटकळ बांधता येईल पण हे काम कठीण आहे. त्याबद्दल भारत अन्य प्रकारे व पूर्वानुभवाच्या आधारे अभ्यास करीलच. पण ब्रिटनला शहाणपण का सुचले? त्यालाही पत्ते झाकलेलेच असणे सोयीचे होते. बहुदा म्हणूनच ब्रिटनने आपली उमेदवारी मागे घेतली असावी. सुरक्षा समितीत भारताला सर्वांचाच पाठिंबा मिळाला. सगळ्यांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला. मतदान झाले असते तर आम्ही तुम्हालाच मत देणार होतो, हे भारत व ब्रिटन या दोघांनाही सांगायला सगळेच मोकळे झाले. राजनीतीला वारांगनेची उपमा उगीचच दिलेली नाही, हे पुन्हा एकदा कळून चुकले. पेचप्रसंग संपला. पण काव्य शिल्लक राहिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशपदी फेरनिवडीसाठी दलबीर भंडारी यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बहुमताचा आणि अखेरीस का होईना व कोणत्याही कारणास्तव का असेना, सुरक्षा परिषदेचाही बिनविरोध पाठिंबा मिळाला, त्याला महत्त्व असलेच तर ते प्रतीकात्मकच आहे, असे जे म्हटले जाते त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
ब्रिटनची अगतिकता - ब्रिटनला नकाराधिकार वापरता आला असता. मग आमसभेतील तीन व सुरक्षा सामितीतील तीन असे सहा सदस्यांचे जाॅईंट काऊन्सिल नेमणे भाग झाले असते. व तिथल्या मतदानात ब्रिटनची निवड होण्याचीच शक्यता होती, हे सर्वांनाच मान्य आहे. मग ब्रिटनने हा निर्णय का घेतला?नकाराधिकार का वापरला नाही? एका पारड्यात हे यश ठेवले व दुसऱ्या पारड्यात याचे जे संभाव्य परिणाम जागतिक राजकारणावर झाले असते, ते ब्रिटनसकट कोणत्याही बड्या राष्ट्राला परवडणारे राहिले नसते.
जागतिक सत्ता संतुलन जे कागदावर दिसते आहे, ते प्रत्यक्षात तसे नाही. पाच बडय़ा देशांत ब्रिटन, रशिया, चीन, फ्रान्स, अमेरिका यांचा समावेश आहे. पण ब्रिटन व फ्रान्स यांना आज कोणीही महासत्ता मनीत नाही. त्यातही युरेपीयन युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनला भारताशी व्यापारी संबंध वाढविण्यशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. फ्रान्सची स्थिती त्यातल्या त्यात बरीच बरी आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब ही आहे की, कोणत्याच बड्या राष्ट्रांचे वर्चस्व अन्य राष्ट्रांना मनापासून आवडत नाही. पण आर्थिक, सैनिकी व अंतर्गत बजबजपुरी सारख्या कारणांमुळे ही राष्ट्रे बड्या राष्ट्रांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यास बहुदा तयार नसतात.
इथेही व्हेटो हवा होता- जगातील हेवेदावे सामोपचाराने व परस्परांत वाटाघाटींनी सोडवण्याच्या आणि युद्धे टाळण्याच्या हेतूने 1945 साली युनायटेड नेशन्सची व तदनुषंगिक इतर संस्था निर्माण झाल्या, इथपर्यंत ठीक होते. संयुक्त राष्ट्रांची झाली होती. त्यात पण सुरक्षा समितीत अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन या पाच बडय़ा सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व व त्याच्या जोडीला त्यांना नकाराधिकार (व्हेटो) मिळाला हे निदान आजतरी अन्य सदस्य राष्ट्रांना मान्य होण्यासारखे नाही. व्हेटो म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांत चर्चेसाठी आलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाला यापैकी एका जरी देशाने नकार दिला तर तो मंजूर होत नाही. या बड्या देशांना ‘पी-5’ (पर्मनंट 5) म्हणतात. आजपर्यंत या देशांनी नकाराधिकाराच्या जोरावर त्यांना नकोसे असलेले निर्णय नकाराधिकार वापरून पास होऊ दिले नाहीत. जगातील बहुतांश देशांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या आमसभेचा संयुक्त राष्ट्रांच्या कामकाजात वरचष्मा असणे अपेक्षित आहे. मात्र या पाच देशांनी नकाराधिकाराच्या जोरावर आमसभेचा अक्षरश: खुळखुळा करून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना ते पुरतेपणी जमले नाही, हा भाग वेगळा.
असाच प्रयत्न त्यांनी आजवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही आपल्याला हवे ते न्यायाधीश निवडून यावेत यासाठी केला. पण 2017 साल त्याला अपवाद ठरले. ब्रिटन सारख्या महासत्तेला(?) ते शक्य झाले नाही. नकाराधिकार न वापरणेच ‘सोयीचे’ वाटले, ही भविष्यातील फार मोठ्या बदलाची नांदी ठरू शकेल, अशा जातकुळीची आहे.
याशिवाय मुळात जंटलमन नसलेल्या या पाच बड्यांनी ‘जंटलमन्स अ‍ॅग्रीमेंट’ अशा गोंडस नावाखाली एक अलिखित व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाही निर्माण केली आहे. काय आहे ही व्यवस्था (अव्यवस्था!) ? एकंदर १५ न्यायाधीशांची जगाच्या विविध प्रदेशांत विभागणी केली आहे. सध्या आफ्रिकेला तीन, दक्षिण अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांना दोन, आशियाला तीन, पश्चिम युरोप आणि अन्य देशांना पाच आणि पूर्व युरोपला दोन असा न्यायाधीशांच्या जागांचा कोटा ठरवून घेतला आहे. याला नियमांचा कोणताही आधार नाही, एवढाच आक्षेप नाही. हे लोकशाही संकेतांना धरून नाही. पाश्चात्यांना त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत जासत प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. याला वर्णवर्चस्वाचा दुर्गंध येतो आहे, ते वेगळेच.
भारताची अभूतपूर्व चिकाटी व जिद्द - भारताने या प्रश्नावर आपली राजनैतिक ताकद पणाला लावली होती. पंतप्रधानांचे कार्यालय विविध देशांच्या प्रतिनिधींना भारताची बाजू पटवून देत होते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सुमारे 60 देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी वैयक्तिक संपर्क साधला होता. अमेरिकेचे अडदांड अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अमेरिकेची भूमिका लवचिक केली. चक्रे नक्की कोणी प्रथम फिरवली ते कळत नाही, ते कळणारह नाही पण एकमात्र खरे की, मतदानाला सुरवात होण्याअगोदरच ब्रिटनचे उमेदवार ग्रीनवूड यांनी निवडणुकीतून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर झालेल्या मतदानात भंडारी यांना आमसभेतील 193 पैकी 183, तर सुरक्षा परिषदेतील सर्वच्यासर्व म्हणजे 15 मते मिळाली. या अगोदर एन राव, नागेंद्र सिंग व आरएस पाठक या भारतीयांनी न्यायाधीशपद भुषविले आहे.
शिरपेचातील पीस - मोदींनी परराष्ट्र दौऱ्यांच्या निमित्ताने निर्माण केलेले स्नेहसंबंध, मतदानाच्या काळात सुषमा स्वराज यांचा प्रत्येक देशाशी वैयक्तिक संबंध व संपर्क आणि संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताचे कायम प्रतिनिधी यांनी अतिशय सुयोजित, सुसंघटित व केवळ एकच उद्दिष्ट समोर ठेवून प्रयत्न करून हा विजय खेचून आणला आहे. मोदी राजवटीच्या शिरपेचातील हे एक महत्त्वाचे पीस ठरावे. या निमित्ताने एका भारतीय अधिकाऱ्याने केलेली टिप्पणी महत्त्वाची आहे. ब्रिटनने भारतात एका हिकमती, चोर, दरोडेखोर, बदमाश व पाताळयंत्री राक्षसाला - राॅबर्ट क्लाईव्ह ला - भारतात सेनापती म्हणून पाठवून कपटाने यश संपादन केले होते. पण आजचे भारत सरकार म्हणजे सिराजउदौला नाही, हे ते विसरले. या बंगालच्या शेवटच्या नबाबाला क्लाईव्हने पराभूत केले होते. काळ सूड घेतो तो असा!
सध्या कुलभूषण जाधवांवर हेरगिरीचा आरोप असलेली केस या न्यायालयासमोर आहे. या दृष्टीनेही हा विजय महत्त्वाचा आहे. या न्यायालयाचा निर्णय पाकिस्तानवर बंधनकारक नसला तरी सल्लेवजा असणार आहे. हा सल्ला डावलणे पाकिस्तानला सोपे जाणार नाही.
युनोच्या पुनर्रचनेची नांदी? - यानिमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सुरक्षा परिषदेची तसेच या परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्याही वाढवावी असा मुद्दा 1990 च्या दशकापासून चर्चेत आहे. भारत, जर्मनी, जपान, ब्राझील आदी देश त्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र बडे पाच देश या मागणीला दाद देत नाहीत. अमेरिकेनेही सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. फार तर एकूण सदस्यांची संख्या 15 वरून वाढवण्यास तयारी दाखवली आहे. पण नवीन स्थायी सदस्यांना नकाराधिकार देण्यास त्या सगळ्यांचा साफ नकार आहे. त्यामुळे भंडारींच्या फेरनिवडीचे महत्त्व प्रतीकात्मक आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुर्रचनेच्या दिशेने पडलेले हे पहिले प्रमुख पाऊल आहे, यात शंका नाही.
.
No comments:
Post a Comment