मालदिवची मगरमिठीतून मुक्ती! की निवडणूक मालदिव स्टाईल?

मालदिवची मगरमिठीतून मुक्ती! की निवडणूक मालदिव स्टाईल?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    मालदीवमध्ये आपल्या येथील 1975 च्या आणीबाणीनंतरच्या नाट्याची पुनरावृत्ती झाली. अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी मालदीवमध्ये आणीबाणी लावली, विरोधकांना तुरुंगात डांबले, वृत्तसृष्टीची गळचेपी केली पण निवडणुकीच्या निमित्ताने संधी मिळताच मतदारांनी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना अक्षरश: उचलून फेकले. आता लोक ही आशा बाळगून आहेत की, सहमतीचे उमेदवार, इब्राहीम मोहम्मद सोलीह, मालदीवमध्ये स्थिरता व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करतील. पण मालदीवचे अर्थकारण मुख्यत: पर्यटनावर अवलंबून अाहे. घराघरात मालदीवमध्ये चुली पेटतात, त्या पर्यटनाच्या भरवशावर. गेली काही वर्षे मालदिवमध्ये अशांती होती. अशा काळात पर्यटक मालदिवकडे पाठ फिरवणार नाहीत, तर काय करणार?
   लोकशाही मार्गाने क्रांती
    मालदीवमध्ये मतदार बहुसंख्येने मतदानासाठी घराबाहेर पडले. मतदानाची टक्केवारी शेकडा 80 टक्याच्यावर गेली होती. हे विक्रमी मतदान होते. अशी होती विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्याबद्दलची चीड. भारताबरोबर अमेरिकेनेही बदलाचे स्वागत केले आहे. तसे बदलाचे स्वागत सर्वच करीत होते. पण सगळ्यांच्या मनात शंकाही होती. अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन बळाचा वापर करून आपलीच सत्ता कायम ठेवणार नाहीत ना?
   केला जरी पोत बळेचि खाले …
    अशी शंका लोकांच्या मनात येण्यासाठी सबळ कारण आहे. जुने अध्यक्ष नाशीद (यामीनच्या अगोदरचे) यांना निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीत 44,000 मतांपैकी 43,900 च्याही पेक्षा जास्त मते मिळाली होती. पण निवडणूक आयोगाने त्यांना यानंतर अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले होते. त्यांच्यावर विद्यमान अध्यक्ष (यामीन) यांना पदच्युत करण्याचा कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. निवडणुकीत मतदानाला सुरवात होण्यापूर्वीच विरोधी पक्षाच्या कार्यालयांवर धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न होता. पण झाले भलतेच. मतदार यामीन यांच्या विरोधात खवळून उठले. 2015 पासूनच राजकीय अस्थिरता व प्रशासनातील सावळागोंधळ ते सहन करीत होते. लटुपुटूचा खटला चालवून नाशीद यांना अतिरेकी ठरविण्यात आले होते. तसेच केवळ विरोधकांनाच नव्हे तर न्यायाधीशांनाही तुरुंगात डांबण्यात आले होते.
   सहमतीचे उमेदवार - इब्राहीम मोहम्मद सोलीह
   मालदीवमध्ये आतातरी शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित होईल का? या प्रश्नाचे एकदम उत्तर देणे कठीण आहे. याचे प्रमुख कारण असे आहे की, इब्राहीम मोहम्मद सोलीह हे सहमतीचे उमेदवार (काॅन्सेन्शस कॅंडिडेट) होते. सर्व विरोधकांनी एक आघाडी स्थापन करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली होती. नाशीद व सोलीह यांची मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी, गासीम इब्राहीम यांची जंबूरी पार्टी, इमरान अब्दुल्ला यांची अदालत पार्टी आणि एक माजी अध्यक्ष मामून अब्दुल गयूम यांचा प्रागतिक पक्षातील एक गट यांचे हे कडबोळे होते. मुख्य म्हणजे यामीन यांचाही पक्ष प्रागतिक पक्षच आहे. त्यातल्याच एका गटाचे नेतृत्व गयूम करीत आहेत मात्र आज ते आपल्या सावत्र भावाविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. इतरांपैकीही कोणताही एक पक्ष दुसऱ्याचा नैसर्गिक मित्र नाही. नेतृत्वाबाबत निर्णय होण्यापूर्वी हे एकमेकांशी वचावचा भांडले. त्यांच्यामधून विस्तव जात नव्हता. बराच काथ्याकूट झाला व शेवटी सोलीह यांची अध्यक्षपदासाठीची उमेदवारी मान्य झाली. सोलीह सुधारणावादी व अपात्र ठरविण्यात आलेले उमेदवार नाशीद यांचे गत चाळीस वर्षांपासूनचे स्नेही आहेत. तसेच ते बहुपक्षीय शासनप्रणालीचे खंदे पुरस्कर्तेही आहेत. तसेच मालदिवियन पक्षातर्फे ते काऊन्सिलवर निवडूनही आले होते. ते मितभाषी व  शांत स्वभावाचे असून भडका शमवण्याचे त्यांचे कसब सर्वमान्य आहे. प्रामुख्याने त्यांच्या याच गुणाची परीक्षा येत्या काळात होणार आहे, यात शंका नाही.
   विरोधकाची आघाडी ही आवळ्यांची मोट ?
    यामीनला पदच्युत करायचेच, या एकाच उद्देशाने गोळा झालेल्या विरोधकांमध्ये मुळात मुळीच एकवाक्यता नाही. पण एखाद्याचा विरोध ही काही एकमेकांना धरून राहण्याची हमी असू/ठरू शकत नाही. या सर्वात केवळ परस्पर सामंजस्य तर नाहीच, उलट हे सगळेच परस्परांचे स्पर्धक आहेत. यामुळे सोलीह यांच्यासमोर अनंत अडचणी आहेत. प्रागतिक पक्षाचे गयूम व यामीन एकमेकांचे सावत्रभाऊ आहेत. पण तरीही यामीन यांनी गयूम यांना तुरुंगात डांबले होते. गयूम यांचे पुत्र आहेत, फरिस. फरिस हे बाहुबली समजले जातात. त्यांना पिताश्री गयूम व सावत्र पिताश्री यामीन यांना गुंडाळून ठेवून स्वत:लाच अध्यक्ष व्हायचे आहे. पण फरिस बाहुबली असले तरी त्यांचे स्वत:चे राजकीय कर्तृत्व शून्य आहे. गयूम यांना चिरंजीवांचे प्रताप माहीत आहेत. म्हणून त्यांनी तुरुंगात असलेल्या नाशीद याच्याशीच संधान बांधले. सध्यातरी त्यांचे चांगलेच मेतकूट जमले आहे. सोलीह यांची पत्नी नाशीद यांची जवळची बहीण आहे. हा नात्यातील गुंता समजण्यासाठी संशोधकच असावे लागते. जंबूरी पक्षाचे प्रमुख आहेत, गासीम इब्राहीम. त्यांच्यावर गयूम यांच्या सालेसाहेबांचा वरदहस्त आहे.
अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय प्रणाली की भारतासारखी सांसदीय प्रणाली?
   या आघाडीचा सर्वमान्य किमान कार्यक्रम (काॅमन मिनिमम अजेंडा) नाही. गासीम इब्राहीम हे जंबूरी पार्टीचे सर्वेसर्वा आहेत. बालपणी अतीव दारिद्र्य भोगलेला हा गडी आज गडगंज संपत्तीचा मालक आहे. तो आलीशान बंगल्यात राहतो व तिथूनच अनेक शाळा, काॅलेजे व हाॅटेलांचा कारभार हाकतो. त्याच्या जंबूरी पक्षाचा जाहीरनामा व सोलीह यांच्या मालदिवियन पक्षाचा जाहीरनामा यात काडीचेही साम्य नाही. मालदिवियन डेमोक्रॅट पक्षाला सांसदीय लोकशाही हवी आहे तर जंबूरी पार्टीला सध्याची अमेरिकेसारखी अध्यक्षीस प्रणालीच चांगली वाटते.
     दिलासा देणारे मुद्दे
  गासीम यांच्या जंबूरी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सर्वांनाच दिलासा देणारे मुद्दे  आहेत. त्यांची नोंद घेतलीच पाहिजे. ती अशी की, मालदिवच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोचता कामा नये व मालदिवच्या सर्व साधनसंपत्तीवर मालदिवचेच स्वामीत्व असले पाहिजे. याबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही, असे जंबूरी पक्ष ठासून सांगतो आहे. तसेच मालदिवने पुन: काॅमनवेल्थमध्ये सामील व्हावे, असाही या पक्षाचा आग्रह आहे. पण यामीन यांनी तिरिमिरीत येऊन एका झटक्यात काॅमनवेल्थ सोडली होती.
   ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांचा एक संघ असावा व त्याचे नाव ब्रिटिश काॅमनवेल्थ असावे, अशी ब्रिटनची योजना होती. पण ब्रिटिश हे नाव वगळत असाल तरच भारत काॅमनवेल्थचा सभासद होईल, अशी भूमिका त्यावेळी भारताने घेतली होती. ही मागणी ब्रिटनने मान्य केल्यानंतर भारतासकट बहुतेक राष्ट्रे, की पूर्वी जी ब्रिटिश सत्तेखाली होती, ती काॅमनवेल्थ मध्ये सभासद म्हणून राहिली. यातून यामीनच्या अध्यक्षतेखालील मालदिव बाहेर पडले होते, असा इतिहास आहे.
  अवाजवी अपेक्षा कशा पूर्ण करणार?
   पण 2005- 2008 या काळात आजच्या जंबुरी पक्षाचे गासीम अर्थमंत्री असतांना त्यांनी व्हिला ग्रुप नावाच्या उद्योगसमूहाला हजारो डाॅलर कर्जाऊ दिले होते. आता हा ग्रुप आर्थिक अडचणीत आहे. हे कर्ज माफ करावे, अशी यांची मागणी आहे. अनेक बडे उद्योगपतीही यात गुंतले आहेत. त्यांचीही अशीच अपेक्षा आहे. ही मागणी वाजवी म्हणता यायची नाही. पण व्हिला ग्रुपजवळ कर्मचाऱ्यांच्या रूपाने कार्यकर्त्यांची फार मोठी फौज आहे. ते कितीही मतदार हव्यातशा मतदानासाठी केव्हाही हजर करू शकतात. त्यांना नाराज कसे बरे करता येईल? पण डोक्यावर कर्जाचा फार मोठा बोजा असतांना नवीन राजवटीच्या नमनालाच असा कर्जमाफीचा अवाजवी निर्णय कसा बरे घेता येईल? पण अशी अपेक्षा बाळगणारे अनेक आहेत. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नाहीत पण नाकारल्या तर आघाडी तुटण्याची भीती आहे. सोलीह यांच्यासमोर असलेल्या अनेक पेचांपैकी हा एक पेच आहे.
   कट्टरतावाद्यांशी कसे जुळवून घेणार?
  आघाडीतला आणखी एक पक्ष आहे, अदालत पक्ष. या पक्षाचे नेते इमरान अब्दुल्ला ह्यांना यामीन यांनी दहशतवादी ठरवून खुनी व दरोडेखोरांसोबत तुरुंगात डांबले होते. धार्मिक कट्टरता असलेला पक्ष म्हणून हा पक्ष ओळखला जातो. पण आघाडी टिकवायची तर त्याला नाराज करून कसे चालणार? पण जुळवून घ्यायचे तर त्यांच्या कालबाह्य अटी मान्य कराव्या लागणार! हा आणखी एक पेच.
   चीनची आर्थिक मगरमिठी कशी सुटणार?
   पण आजतरी नवीन आघाडीचे स्फूर्तिदाते व प्रेरणास्थान नाशीद हेच आहेत, यात शंका नाही. ते सारखे भारत व अमेरिकेकडे मदतीसाठी कळकळीने आवाहन सतत करीत असतात. ‘मालदिव चीनची वसाहत होण्याच्या बेतात आहे, यामीनच्या राजवटीत त्यांनी चीनकडून प्रचंड कर्ज घेतले आहे, त्या कर्जाच्या प्रचंड भाराखाली मालदिवचा श्वास कोंडतो आहे. लोकशाही धोक्यात आहे. मदत करा नाहीतर आम्ही संपल्यातच जमा आहोत’, असा धावा ते करीत आहेत. पण हे कर्ज खुद्द मालदिवशिवाय कोण फेडणार व कसे?
   चीनचे 17 प्रकल्प मालदिव मध्ये आहेत. विमानतळावर जणू चीनचाच कब्जा आहे. इंटर नॅशनल माॅनिटरी फंडाच्या अहवालानुसार कर्जाची रकम जीडीपीच्या  120 टक्के आहे. कुणीतरी मदतीला धावून गेल्याशिवाय चीनच्या आर्थिक मगरमिठीतून मालदिवची सुटका नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. अशावेळी मालदिवच्या मदतीला धावून जाऊ शकतो, तो भारतच. कारण अमेरिका तशी खूप दूर पडते. त्यातून मालदिवही एक सलग भूभाग नाही. तो छोट्याछोट्या बेटांचा समूह आहे. यामुळेही मदत करतांना अडचणी येऊ शकतात. सध्याची राजकीय परिस्थिती भारताला अनुकूल आहे. तशी ती व्हावी यासाठी भारताने आपल्या राजकीय चातुर्याचा भरपूर उपयोग केला आहे. पण मालदिवमध्ये आज लोकशाही जेमतेम स्थिरपद होते आहे. ती पुरतेपणी स्थिरपद झालेली नाही. चीनसारखा बलाढ्य देश जवळपास सर्वच लहानमोठ्या देशांना कर्जात अडकवून अंकित करण्याच्या खटाटोपात उतरला आहे. भारतासमोरची अडचण ही आहे की, सर्व लोकशाही पथ्ये पाळून भारताला मदत मागणाऱ्यांना स्वावलंबनाच्या, स्वयंपूर्णतेच्या व परस्पर सहयोगाच्या मार्गाने पुढे न्यायचे आहे. भारतातील विद्यमान मोदी राजवटीने मालदिवला योग्य दिशेने जाता यावे, यासाठी आजवर बरेच कष्ट घेतले आहेत. त्याला बऱ्यापैकी यशही मिळाले आहे पण एवढ्यावर संतुष्ट व स्वस्थ राहून चालणार नाही, याचा विसर पडायला नको. कारण रात्र वैऱ्याची आहे. हा वैरी कोण, हे सांगायलाच हवे काय? पण एक नवीनच वैरी उभा ठाकला आहे. अदृश्य वैरी? कोण आहे हा वैरी?
 अॅंटिक्लायमॅक्स
 फारसा माहीत नसलेला उमेदवार निवडून आला हा मालदिवमधील निवडणुकीचा क्लायमॅक्स म्हटला पाहिजे. पर्यटकांचे नंदनवन म्हणून गाजलेल्या मालदिवमध्ये सर्वत्र उत्सव व जल्लोशाचे वातावरण निर्माण झाले. पराभूत झालेल्या माजी अध्यक्षांनी - यामीननी - आपला पराभव मान्य केला. व तेथील व्यवस्थेला अनुसरून 17 नोव्हेंबर 2018 ला आपली कारकीर्द संपताच आपण पायउतार होऊ असे जाहीर केले. पण त्यांनी आपला मनोदय अचानक बदलून तेथील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा निवडणूक निकाल रद्दबातल ठरवा, अशी मागणी केली आहे.
   यामीन यांचे वकील मोहम्मद सलीम यांनी असा दावा केला आहे की, मुद्रकाने मतपत्रिकेवर एका अज्ञात पदार्थाचा लेप लावला होता. त्यामुळे यामीन यांच्या नावासमोर केलेली खूण पुसली गेली आहे. यासाठी खूण गायब करणारे एक खास पेन यामीन यांच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या मतदारांना दिले गेले होते.