राजकारणातील मानपान व मानापमान
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
मानपानाचे व मानापमानाचे नाटक विहिणींच्या पंक्तीतच व्हावे, असा काही नेम नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातही ते होत असते. पापड मोडण्याचे प्रकार लहान व मोठ्या अशा दोन्ही राष्ट्रांच्या बाबतीत होत असतात. पुणे येथील सरावाचे आयोजन व निमंत्रणादी बाबतीत राजकीय शिष्टाचाराचे पालन झाले नाही, म्हणून नेपाळ रुसला. बिमस्टेकच्या वतीने पुणे येथे झालेल्या सैनिकी सरावात जरी बांग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्री लंका व भूतान यांचा सहभाग होता तरी नेपाळ मात्र सामील झाला नाही. तसा थायलंडही सहभागी झाला नाही. पण ते अगोदरपासूनच माहीत होते. नेपाळ मात्र ऐनवेळी मागे फिरला. तो सहभागी झाला नाही, पण त्याने चाणाक्षपणे आपले निरीक्षक मात्र पाठविले. म्हणजे दार बंद केले नाही, ते किलकिले ठेवले.
भारताशी कट्टी पण चीनशी दोस्ती
चिनी व नेपाळी सैन्याने चीनच्या आग्नेय भागातील एका प्रांताच्या राजधानीच्या चेंगडू नावाच्या शहरात मात्र सैनिकी सराव केला. असे करण्याची नेपाळची ही दुसरी वेळ आहे. या सरावाचे नाव होते, सागरमाथा फ्रेंडशिप - 2. हा सराव चांगला दहा दिवस चालला होता. दोन्ही देशांच्या एकेका प्लॅट्यूनच्या सरावात सहभाग होता. दहशतवाद निर्मूलन व आपत्तिव्यवस्थापन हे विषय नेमस्त होते. हा सर्व प्रकार भारताच्या जिव्हारी लागला नसता तरच नवल होते.
नाराज नेपाळ
बिमस्टेक देशांच्या सरावात सहभागी न झाल्याबद्दल सर्वदूर टीका व नाराजी व्यक्त झाली होती. नेपाळने भारताविषयीची खदखद अशाप्रकारे जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. तो हळुवारपणे व चतुराईने हाताळण्यात भारताचे राजनैतिक कौशल्य पणाला लागणार आहे.
नेपाळ व भारत या दोन्ही देशांनी राजनैतिक शिष्टाचार व प्रथा व पद्धती यात उणीव ठेवल्यामुळे हे असे घडले, असे नेपाळच्या निरीक्षकांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही बाजूंना सारखेच दोषी ठरवत तडजोड व मनमीलनाला वाव ठेवण्याचे शहाणपण नेपाळने दाखविले आहे, हे त्यातल्यात्यात बरे झाले, असे म्हटले पाहिजे. चर्चा व विचारविनिमय न करता भारताने सरावाचा एकतर्फी निर्णय घेतला असे नेपाळला वाटते व खटकते आहे. नेपाळच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता यायचे नाही, असे म्हणणारे लोक आपल्याकडेही आहेत. पण हे मानपानाचे व मानापमानाचे नाटक जरी आता झाले असले तरी असे एकाएकी घडत नसते. त्याला बरीच मोठी पूर्वपीठिकाही असते, हे लक्षात ठेवायला हवे.
नाराजीचे तात्कालिक कारण
नेपाळचे म्हणणे असे होते की, बिमस्टेकची बैठक नेपाळमध्ये व नेपाळच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच म्हणजे आॅगस्ट महिन्याचे शेवटी आटोपली होती. त्यावेळी यावर राजनैतिक व/वा सैनिकी स्तरावर चर्चा करणे तर सोडाच पण सरावाबाबत साधा उल्लेखही भारताने केला नव्हता. तरीही दोन्ही देशातील पूर्वापार घनिष्ठ संबंधांना जागून नेपाळने निरीक्षक पाठविले. नेपाळचे म्हणणे असे होते की, बिमस्टेकचे कार्यालय बांग्लादेशात ढाकाला आहे. त्यांच्यामार्फत परिपत्रक पाठवायला काय हरकत होती?
त्यातून भारताचा प्रस्ताव सरळ नेपाळच्या सैन्यदलाकडेच आला, असा नेपाळचा दावा आहे. तो पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्रव्यवहारमंत्रालय किंवा मंत्रिमंडळाकडे आला नाही. हे आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत बसते काय? अशाप्रकारे राजकीय व्यवहारात त्रुटी राहिली व समन्वयाचा अभावही जाणवतो, हे एकवेळ मान्य केले तरी नेपाळच्या गाठीशी अनेक जुने दाखले व अनुभव आहेत, त्यांचा त्याला विसर पडावा, हे मित्रभावाशीही विसंगत आहे, मग बंधुभावाबद्दल काय म्हणावे?
आगीत तेल ओतणारी नेपाळी वृत्तप्रसार माध्यमे
सरावाच्या निमित्ताने रचलेला, चीनला खिजवण्यासाठीचा व पाकिस्थाला एकटे पाडण्याचा हा भारताचा डाव होता, असा आरोप भारतावर नेपाळी वृत्तसृष्टीत केला जातो आहे. तिथल्या साम्यवादींनी तर कांगावा चालविला आहे की, भारताला स्वत:च्या वर्चस्वाखाली बिमस्टेक देशांचा एक सैनिकी गटच तयार करायचा आहे. पण नेपाळी वृत्तसृष्टीत एक सूर असाही आहे की, सहभागी होण्याचे टाळून नेपाळने फारमोठी घोडचूक केली आहे. नेपाळ शासनाच्या विविध शाखातच ताळमेळ नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
नेपाळच्या सैन्यदलाचेही चुकले. नेपाळच्या सैन्यदलाने संरक्षण मंत्रालयालाही बिमस्टिक शिखर परिषदेपूर्वी माहिती दिली नव्हती, ही माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर नेपाळ शासनाची स्थिती अतिशय अडचणीच झाली, असे नेपाळचे म्हणणे आहे. सैन्यदलाचेही चुकले. सैन्याने जरी शासनाशी संपर्क साधला असतां तरी मार्ग काढतां आला असता. परिणाम काय? तर नेपाळ सरावात सामील झाला नाही. पण निरीक्षक पाठवून भारताशी फार ताणले नाही.
नेपाळ सध्या सार्क व बिमस्टेक या दोन्ही संघटनांच्या अध्यक्षपदी आहे. अशा परिस्थितीत सार्कचे काम थंड्या बस्त्यात आहे. कारण पाकिस्थान सार्कचा सदस्य आहे, त्याला एकटे पाडण्याचा डाव आहे. नेपाळला पाकिस्थानसोबत चीनही सार्कचा सदस्य असावा, असे वाटते. बिमस्टिकमध्ये पाकिस्थान व चीन दोघेही नाहीत. ते बिमस्टेकचे सदस्य होऊही शकत नाहीत. बिमस्टिक सरावाबाबतच्या बातम्यांकडे नेपाळमध्ये नाराजीनेच पाहिले गेले. या प्रश्नाची उकल होण्यासाठी काही महत्त्वाचे तपशील व घटना विचारात घेणे आवश्यक आहे.
भारत वेष्टित नेपाळ
सुरवातीला नेपाळची ( व भूतानचीही) भौगोलिक स्थिती विचारात घ्यायला हवी. हे दोन्ही देश भारतवेष्टित आहेत. यांना समुद्रकिनारा उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना सागरी व्यापारासाठी भारतावरच अवलंबून राहावे लागते. यामुळे भारत आपल्याला गृहीत धरतो, अशी यांची भावना होता कामा नये. पण असा गैरसमज नेपाळमध्ये बळावतो आहे. आमच्याशिवाय जाल कुठे, अशी भारताची भूमिका असल्याचे नेपालला वाटते. पण तरीही नेपाळने सरावात सहभागी न होता स्वत:चे फार मोठे नुकसान करून घेतले आहे, असे म्हणणे भाग आहे. आपलेच नाक कापून दुसऱ्याला अपशकून करण्याच्या जातकुळीचा हा प्रकार झाला आहे. सरावाचा उद्देश, त्याचे सहभागी देशांना होणारे फायदे, याकडे नेपाळने दुर्लक्ष केले आहे, असे म्हटल्यास ते चुकणार नाही.
सराव का व कशासाठी हे नेपाळने लक्षात घेतले नाही.
पहिले असे की, सैनिकी सराव अनेक कारणांसाठी केले जातात. हा एक मुत्सद्देगिरीचाही प्रकार आहे. आपण नुसतेच शस्त्रास्त्रसज्ज असून चालत नाही. ते जगातील सर्वांना माहीत होणेही आवश्यक असते. हा सैनिकी राजकारणाचाच एक प्रकार आहे. म्हणून सामर्थ्यवान राष्ट्रे आपल्या सामर्थ्याची प्रस्तुती अधूनमधून करीत असतात. हा बढाईखोरपणाचा प्रकार नाही.
दुसरे असे की, या निमित्ताने फक्त सरावच केला जातो, असे नाही. ही एक प्रकारची कवायतही आहे. कवायतीमुळे केवळ शरीरालाच शिस्त लागते असे नाही. योग्य मानसिकता निर्माण करण्याचे कार्यही कवायतीतून साध्य होत असते. हा अभ्यासही आहे. अभ्यासातून चूक काय, बरोबर काय, ते कळते. जे शिकून साध्य केले त्याची प्रचिती फक्त युद्धभूमीवरच यावी, बरोबर नाही. तंत्र व यंत्र यांची वेळोवेळी चाचणी व चाचपणी करणे आवश्यक असते. त्यातूनच उणिवा कळतील.
तिसरे असे की, देशातील व/वा देशाबाहेरील दहशतवाद्यांना जरब बसवण्याचा हेतूही यातून साध्य होतो. पकडलेल्या अनेक दहशतवाद्यांच्या तोंडून हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे की, सराव पाहून त्यांनी अनेक बेत सोडून दिले, बदलले किंवा सपशेल माघार घेतली. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे कळले की, निम्मे आक्रमक मागे फिरतात, असे उघडकीला आले आहे.
चौथे असे की, पुण्याला झालेल्या सरावात भारत, भूतान, श्री लंका, म्यानमार व बांग्लादेश असे पाच देश सहभागी झाले होते. प्रत्येक सहभागी देशाची भाषा, संस्कृती व शिष्टाचार यात थोडाफार वेगळेपणा असतो. त्याचा एकमेकांना परिचय होणे देखील शस्त्रास्त्राच्या शिक्षणाइतकेच महत्त्वाचे असते. दुसऱ्याच्या मनात डोकावयाचे असेल तर त्याची भाषा, संस्कृती व शिष्टाचार यांची माहिती उपयोगाची ठरते.
पाचवे असे की, हातात नुसते शस्त्र असून चालणार नाही, ते चालवायचे कसे ते शिक्षणा व प्रशिक्षणाने कळते. पण पण योग्यवेळी चाप ओढला जाण्यासाठी मनाला तयार करावे लागते. ‘ब्रिज आॅन दी रिव्हर क्वाय’ या जगप्रसिद्ध चित्रपटात एका नवशिक्या सैनिकासमोर अचानक शत्रूसैनिक उभा ठाकतो, तेव्हा तो गांगरून जातो. तेवढ्यात त्याच्या मागून येणाऱ्या वरिष्ठ सहकाऱ्याला, हे दृश्य दिसते. तो वेगाने पुढे होतो व शत्रूच्या सैनिकाला मारतो. नंतर या दोघांच्या चेहऱ्यावरील भाव खूपकाही सांगून जातात.
सहावे आणि सर्वात महत्त्वाचे असे की, सरावात अनेकदा संभाव्य शत्रूच्या सैनिकाच्या डोळ्याला डोळा भिडविण्याचीही संधी मिळते. काही दिवसांपूर्वी शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या विद्यमाने रशियात एका सैनिकी सरावाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात चीन व पाकिस्तान बरोबर भारतही सहभागी होता. चिनी व पाकिस्तानी सैनिकांसोबत वावरण्याची, त्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून सराव करण्याची, त्यांची मानसिकता जाणून घेण्याची संधी या निमित्ताने आपल्या सैनिकांना लाभली, ही एक जमेची बाजू आहे. अर्थात हा लाभ उभयपक्षी मिळत असतो, हेही खरे आहे.
नेपाळच्या नाराजीला जुना इतिहास आहे.
पुणे येथील सरावाचे आयोजन व निमंत्रणादी बाबतीत राजकीय शिष्टाचाराचे पालन झाले नाही, असे गृहीत धरून विचार करू या. शिष्टाचाराचे पालन व्हायला हवे होते, यात शंका नाही. पण या निमित्ताने नेपाळने सगळी चूक भारताच्या पदरात टाकून एक समाधान मिळविले असले व ‘एक पाॅईंट स्कोअर केला असला’ तरी त्यात नेपाळचेच नुकसान अधिक झाले आहे. नेपाळी सैन्यदल एका अनुभवाला मुकले आहे. पण तरीही नेपाळ असा का वागला असेल याचा विचार करायला हवा. सध्या नेपाळमध्ये साम्यवादी राजवट आहे, ही आजची बाब आहे. पण तसाही नेपाळ भारतावर पूर्वीपासून नाराजच आहे. भारत आमच्यापेक्षा सर्व दृष्टींनी मोठा असून दादागिरी करीत वागतो, आम्हाला गृहीत धरतो, आमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करतो, हा नेपाळचा आक्षेप तर खूपच जुना आहे. तो आजचा नाही. नेपाळात तराई या मैदानी भागात राहणारे व भारताशी भौगोलिक कारणांमुळे जवळीक असलेले मधेशी लोक आणि पहाडी मुलखात राहणारे नेपाळी यातील वाद जुना आहे. या मधेशींची कड घेऊन भारताने आमची कोंडी केली, अशी नेपाळी लोकांची समजूत आहे. हा मुद्दा चूक की बरोबर असा कसाही असला तरी भारताला त्याची दखल व नोंद घेणे भाग आहे. जनकपूर हे सीतेचे जन्मस्थान व लुंबिनी हे बुद्धाचे जन्मस्थान मानले जाते. ते तराई (मैदानी) भागात आहे. या ठिकाणी भारताच्या राजकीय नेत्यांनी जाऊ नये, त्यांचा मधेशी लोकांशी संबंध येऊ नये, अशी नेपाळची इच्छा असते व तसा प्रयत्नही असतो. अशा भेटीच्या प्रस्तावांना ते कोणती ना कोणती सबब काढून किंवा कोणतीही सबब न काढता मोडता घालतात. मागे पंतप्रधान मोदी जनकपूर व मुक्तिपेठला गेले होते खरे, पण त्यांनी मुत्सद्दीपणाचा परिचय देत कुठलेही राजकीय भाष्य केले नाही. त्या स्थळांचे धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व व दोन देशातील लोकात परस्पर भेटीगाठींना प्रोत्साहन एवढ्याच मुद्यांना त्यांनी आपल्या भाषणात स्पर्श केला.
नेपाळमधील माओवादी नेते व माजी पंतप्रधान प्रचंड व विद्यमान पंतप्रधान ओली यांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणुका जिंकल्या हे खरे असले तरी त्यांच्या दोघात कुरघोडीचे राजकारण सुरू असते. प्रचंड यांनी मध्यंतरी भारताला भेट दिली होती. हे ओलींना फारसे आवडले नव्हते. भारत प्रचंड यांच्या भेटीला राजकीय कारणास्तव नकार देऊ शकत नव्हता पण ओलींच्या मनाचा कानोसा लागताच नेपाळ मधील भारतीय वकील प्रचंड यांच्यासोबत भारतात आले नव्हते. खरेतर असा राजकीय शिष्टाचार असतो. पण तरीही ओलींचा पापड मोडला तो मोडलाच.
भारताऐवजी चीनशी जवळीक
भारताला उत्तर म्हणून नेपाळ हळूहळू चीनकडे झुकला. तसेच नेपाळी काॅंग्रेसच्या गैरकारभार व भ्रष्टाचाराला कंटाळून नेपाळी जनताही साम्यवाद्यांकडे वळली. साम्यवादी सत्तेवर येताच तर चीन व नेपाळ मधील जवळीक आणखीनच वाढली. नेपाळला खूष करण्यासाठी चीनने आपली चार सागरी बंदरे व तीन ड्राय पोर्ट्स नेपाळसाठी खुली केलीआहेत. हे भारताला खिजवण्यासाठी जरी सोयीचे असले तरी याचा नेपाळला प्रत्यक्षात फायदा फारच कमी आहे. या बंदरांचा वापर करायचे म्हटले तर पहिली अडचण आहे फार मोठ्या अंतराची. दुसरी अडचण आहे रस्ते बराच काळ बर्फाच्छादित असण्याची. तिसरी अडचण वारंवार होणाऱ्या हिमस्खलन होऊन रस्ते बंद होण्याची. शिवाय हा मार्ग जातो आहे तिबेटमधून. नेपाळी व तिबेटींचा संपर्क वाढणे चीनला परवडणारे नाही. त्यातुळे तिबेटींची स्वातंत्र्य लालसा आणखी प्रभावीपणे जागी होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात हे त्रासदायक ठरेल, अशी चीनला भीती वाटते. शिवाय सध्याही खुद्द चीनचाच बराचसा माल कोलकता बंदरातूनच पुढे भारतातूनच नेपाळमध्ये जातो, ही वस्तुस्थिती आहे आणि हा चीन म्हणे नेपाळला सात बंदरे खुली करून देणार?
परिस्थिती बदलू शकते पण...
त्यामुळे भारताला नेपाळशी जवळीक साधणे सहज शक्य आहे. चीनचे व्हिएटनामशी सध्यातर चांगलेच फाटले आहे. म्हणजे यावरून हे स्पष्ट होते की दोन्ही देशात साम्यवादी राजवट असणे, हा मुद्दा स्थायी मैत्रीची हमी देत नाही. व्हिएटनामप्रमाणे नेपाळलाही चीनची हडेलहप्पी आजना उद्या पटणार नाही, हे उघड आहे. भारतासाठी नेपाळशी संबंध सुधारण्याची संधी आजही हातची गेलेली नाही. ती साधण्यासाठी भारताला अतिशय सावधपणे, चतुराईने व परंपरागत संबंधांना उजाळा देऊन नेपाळचा विश्वास पुन्हा मिळवता येऊ शकतो. या कामी भारताचे परराष्ट्रीय धोरण मात्र कसोटीला लागणार आहे, याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. मानपान व मानापमानाचे मुद्दे किती अनर्थ घडवून आणतात, याची अनेक उदाहरणे जगाच्या इतिहासात अनेक सापडतील, त्यांच्यावरून आपण बोध घेतला पाहिजे.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
मानपानाचे व मानापमानाचे नाटक विहिणींच्या पंक्तीतच व्हावे, असा काही नेम नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातही ते होत असते. पापड मोडण्याचे प्रकार लहान व मोठ्या अशा दोन्ही राष्ट्रांच्या बाबतीत होत असतात. पुणे येथील सरावाचे आयोजन व निमंत्रणादी बाबतीत राजकीय शिष्टाचाराचे पालन झाले नाही, म्हणून नेपाळ रुसला. बिमस्टेकच्या वतीने पुणे येथे झालेल्या सैनिकी सरावात जरी बांग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्री लंका व भूतान यांचा सहभाग होता तरी नेपाळ मात्र सामील झाला नाही. तसा थायलंडही सहभागी झाला नाही. पण ते अगोदरपासूनच माहीत होते. नेपाळ मात्र ऐनवेळी मागे फिरला. तो सहभागी झाला नाही, पण त्याने चाणाक्षपणे आपले निरीक्षक मात्र पाठविले. म्हणजे दार बंद केले नाही, ते किलकिले ठेवले.
भारताशी कट्टी पण चीनशी दोस्ती
चिनी व नेपाळी सैन्याने चीनच्या आग्नेय भागातील एका प्रांताच्या राजधानीच्या चेंगडू नावाच्या शहरात मात्र सैनिकी सराव केला. असे करण्याची नेपाळची ही दुसरी वेळ आहे. या सरावाचे नाव होते, सागरमाथा फ्रेंडशिप - 2. हा सराव चांगला दहा दिवस चालला होता. दोन्ही देशांच्या एकेका प्लॅट्यूनच्या सरावात सहभाग होता. दहशतवाद निर्मूलन व आपत्तिव्यवस्थापन हे विषय नेमस्त होते. हा सर्व प्रकार भारताच्या जिव्हारी लागला नसता तरच नवल होते.
नाराज नेपाळ
बिमस्टेक देशांच्या सरावात सहभागी न झाल्याबद्दल सर्वदूर टीका व नाराजी व्यक्त झाली होती. नेपाळने भारताविषयीची खदखद अशाप्रकारे जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. तो हळुवारपणे व चतुराईने हाताळण्यात भारताचे राजनैतिक कौशल्य पणाला लागणार आहे.
नेपाळ व भारत या दोन्ही देशांनी राजनैतिक शिष्टाचार व प्रथा व पद्धती यात उणीव ठेवल्यामुळे हे असे घडले, असे नेपाळच्या निरीक्षकांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही बाजूंना सारखेच दोषी ठरवत तडजोड व मनमीलनाला वाव ठेवण्याचे शहाणपण नेपाळने दाखविले आहे, हे त्यातल्यात्यात बरे झाले, असे म्हटले पाहिजे. चर्चा व विचारविनिमय न करता भारताने सरावाचा एकतर्फी निर्णय घेतला असे नेपाळला वाटते व खटकते आहे. नेपाळच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता यायचे नाही, असे म्हणणारे लोक आपल्याकडेही आहेत. पण हे मानपानाचे व मानापमानाचे नाटक जरी आता झाले असले तरी असे एकाएकी घडत नसते. त्याला बरीच मोठी पूर्वपीठिकाही असते, हे लक्षात ठेवायला हवे.
नाराजीचे तात्कालिक कारण
नेपाळचे म्हणणे असे होते की, बिमस्टेकची बैठक नेपाळमध्ये व नेपाळच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच म्हणजे आॅगस्ट महिन्याचे शेवटी आटोपली होती. त्यावेळी यावर राजनैतिक व/वा सैनिकी स्तरावर चर्चा करणे तर सोडाच पण सरावाबाबत साधा उल्लेखही भारताने केला नव्हता. तरीही दोन्ही देशातील पूर्वापार घनिष्ठ संबंधांना जागून नेपाळने निरीक्षक पाठविले. नेपाळचे म्हणणे असे होते की, बिमस्टेकचे कार्यालय बांग्लादेशात ढाकाला आहे. त्यांच्यामार्फत परिपत्रक पाठवायला काय हरकत होती?
त्यातून भारताचा प्रस्ताव सरळ नेपाळच्या सैन्यदलाकडेच आला, असा नेपाळचा दावा आहे. तो पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्रव्यवहारमंत्रालय किंवा मंत्रिमंडळाकडे आला नाही. हे आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत बसते काय? अशाप्रकारे राजकीय व्यवहारात त्रुटी राहिली व समन्वयाचा अभावही जाणवतो, हे एकवेळ मान्य केले तरी नेपाळच्या गाठीशी अनेक जुने दाखले व अनुभव आहेत, त्यांचा त्याला विसर पडावा, हे मित्रभावाशीही विसंगत आहे, मग बंधुभावाबद्दल काय म्हणावे?
आगीत तेल ओतणारी नेपाळी वृत्तप्रसार माध्यमे
सरावाच्या निमित्ताने रचलेला, चीनला खिजवण्यासाठीचा व पाकिस्थाला एकटे पाडण्याचा हा भारताचा डाव होता, असा आरोप भारतावर नेपाळी वृत्तसृष्टीत केला जातो आहे. तिथल्या साम्यवादींनी तर कांगावा चालविला आहे की, भारताला स्वत:च्या वर्चस्वाखाली बिमस्टेक देशांचा एक सैनिकी गटच तयार करायचा आहे. पण नेपाळी वृत्तसृष्टीत एक सूर असाही आहे की, सहभागी होण्याचे टाळून नेपाळने फारमोठी घोडचूक केली आहे. नेपाळ शासनाच्या विविध शाखातच ताळमेळ नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
नेपाळच्या सैन्यदलाचेही चुकले. नेपाळच्या सैन्यदलाने संरक्षण मंत्रालयालाही बिमस्टिक शिखर परिषदेपूर्वी माहिती दिली नव्हती, ही माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर नेपाळ शासनाची स्थिती अतिशय अडचणीच झाली, असे नेपाळचे म्हणणे आहे. सैन्यदलाचेही चुकले. सैन्याने जरी शासनाशी संपर्क साधला असतां तरी मार्ग काढतां आला असता. परिणाम काय? तर नेपाळ सरावात सामील झाला नाही. पण निरीक्षक पाठवून भारताशी फार ताणले नाही.
नेपाळ सध्या सार्क व बिमस्टेक या दोन्ही संघटनांच्या अध्यक्षपदी आहे. अशा परिस्थितीत सार्कचे काम थंड्या बस्त्यात आहे. कारण पाकिस्थान सार्कचा सदस्य आहे, त्याला एकटे पाडण्याचा डाव आहे. नेपाळला पाकिस्थानसोबत चीनही सार्कचा सदस्य असावा, असे वाटते. बिमस्टिकमध्ये पाकिस्थान व चीन दोघेही नाहीत. ते बिमस्टेकचे सदस्य होऊही शकत नाहीत. बिमस्टिक सरावाबाबतच्या बातम्यांकडे नेपाळमध्ये नाराजीनेच पाहिले गेले. या प्रश्नाची उकल होण्यासाठी काही महत्त्वाचे तपशील व घटना विचारात घेणे आवश्यक आहे.
भारत वेष्टित नेपाळ
सुरवातीला नेपाळची ( व भूतानचीही) भौगोलिक स्थिती विचारात घ्यायला हवी. हे दोन्ही देश भारतवेष्टित आहेत. यांना समुद्रकिनारा उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना सागरी व्यापारासाठी भारतावरच अवलंबून राहावे लागते. यामुळे भारत आपल्याला गृहीत धरतो, अशी यांची भावना होता कामा नये. पण असा गैरसमज नेपाळमध्ये बळावतो आहे. आमच्याशिवाय जाल कुठे, अशी भारताची भूमिका असल्याचे नेपालला वाटते. पण तरीही नेपाळने सरावात सहभागी न होता स्वत:चे फार मोठे नुकसान करून घेतले आहे, असे म्हणणे भाग आहे. आपलेच नाक कापून दुसऱ्याला अपशकून करण्याच्या जातकुळीचा हा प्रकार झाला आहे. सरावाचा उद्देश, त्याचे सहभागी देशांना होणारे फायदे, याकडे नेपाळने दुर्लक्ष केले आहे, असे म्हटल्यास ते चुकणार नाही.
सराव का व कशासाठी हे नेपाळने लक्षात घेतले नाही.
पहिले असे की, सैनिकी सराव अनेक कारणांसाठी केले जातात. हा एक मुत्सद्देगिरीचाही प्रकार आहे. आपण नुसतेच शस्त्रास्त्रसज्ज असून चालत नाही. ते जगातील सर्वांना माहीत होणेही आवश्यक असते. हा सैनिकी राजकारणाचाच एक प्रकार आहे. म्हणून सामर्थ्यवान राष्ट्रे आपल्या सामर्थ्याची प्रस्तुती अधूनमधून करीत असतात. हा बढाईखोरपणाचा प्रकार नाही.
दुसरे असे की, या निमित्ताने फक्त सरावच केला जातो, असे नाही. ही एक प्रकारची कवायतही आहे. कवायतीमुळे केवळ शरीरालाच शिस्त लागते असे नाही. योग्य मानसिकता निर्माण करण्याचे कार्यही कवायतीतून साध्य होत असते. हा अभ्यासही आहे. अभ्यासातून चूक काय, बरोबर काय, ते कळते. जे शिकून साध्य केले त्याची प्रचिती फक्त युद्धभूमीवरच यावी, बरोबर नाही. तंत्र व यंत्र यांची वेळोवेळी चाचणी व चाचपणी करणे आवश्यक असते. त्यातूनच उणिवा कळतील.
तिसरे असे की, देशातील व/वा देशाबाहेरील दहशतवाद्यांना जरब बसवण्याचा हेतूही यातून साध्य होतो. पकडलेल्या अनेक दहशतवाद्यांच्या तोंडून हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे की, सराव पाहून त्यांनी अनेक बेत सोडून दिले, बदलले किंवा सपशेल माघार घेतली. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे कळले की, निम्मे आक्रमक मागे फिरतात, असे उघडकीला आले आहे.
चौथे असे की, पुण्याला झालेल्या सरावात भारत, भूतान, श्री लंका, म्यानमार व बांग्लादेश असे पाच देश सहभागी झाले होते. प्रत्येक सहभागी देशाची भाषा, संस्कृती व शिष्टाचार यात थोडाफार वेगळेपणा असतो. त्याचा एकमेकांना परिचय होणे देखील शस्त्रास्त्राच्या शिक्षणाइतकेच महत्त्वाचे असते. दुसऱ्याच्या मनात डोकावयाचे असेल तर त्याची भाषा, संस्कृती व शिष्टाचार यांची माहिती उपयोगाची ठरते.
पाचवे असे की, हातात नुसते शस्त्र असून चालणार नाही, ते चालवायचे कसे ते शिक्षणा व प्रशिक्षणाने कळते. पण पण योग्यवेळी चाप ओढला जाण्यासाठी मनाला तयार करावे लागते. ‘ब्रिज आॅन दी रिव्हर क्वाय’ या जगप्रसिद्ध चित्रपटात एका नवशिक्या सैनिकासमोर अचानक शत्रूसैनिक उभा ठाकतो, तेव्हा तो गांगरून जातो. तेवढ्यात त्याच्या मागून येणाऱ्या वरिष्ठ सहकाऱ्याला, हे दृश्य दिसते. तो वेगाने पुढे होतो व शत्रूच्या सैनिकाला मारतो. नंतर या दोघांच्या चेहऱ्यावरील भाव खूपकाही सांगून जातात.
सहावे आणि सर्वात महत्त्वाचे असे की, सरावात अनेकदा संभाव्य शत्रूच्या सैनिकाच्या डोळ्याला डोळा भिडविण्याचीही संधी मिळते. काही दिवसांपूर्वी शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या विद्यमाने रशियात एका सैनिकी सरावाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात चीन व पाकिस्तान बरोबर भारतही सहभागी होता. चिनी व पाकिस्तानी सैनिकांसोबत वावरण्याची, त्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून सराव करण्याची, त्यांची मानसिकता जाणून घेण्याची संधी या निमित्ताने आपल्या सैनिकांना लाभली, ही एक जमेची बाजू आहे. अर्थात हा लाभ उभयपक्षी मिळत असतो, हेही खरे आहे.
नेपाळच्या नाराजीला जुना इतिहास आहे.
पुणे येथील सरावाचे आयोजन व निमंत्रणादी बाबतीत राजकीय शिष्टाचाराचे पालन झाले नाही, असे गृहीत धरून विचार करू या. शिष्टाचाराचे पालन व्हायला हवे होते, यात शंका नाही. पण या निमित्ताने नेपाळने सगळी चूक भारताच्या पदरात टाकून एक समाधान मिळविले असले व ‘एक पाॅईंट स्कोअर केला असला’ तरी त्यात नेपाळचेच नुकसान अधिक झाले आहे. नेपाळी सैन्यदल एका अनुभवाला मुकले आहे. पण तरीही नेपाळ असा का वागला असेल याचा विचार करायला हवा. सध्या नेपाळमध्ये साम्यवादी राजवट आहे, ही आजची बाब आहे. पण तसाही नेपाळ भारतावर पूर्वीपासून नाराजच आहे. भारत आमच्यापेक्षा सर्व दृष्टींनी मोठा असून दादागिरी करीत वागतो, आम्हाला गृहीत धरतो, आमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करतो, हा नेपाळचा आक्षेप तर खूपच जुना आहे. तो आजचा नाही. नेपाळात तराई या मैदानी भागात राहणारे व भारताशी भौगोलिक कारणांमुळे जवळीक असलेले मधेशी लोक आणि पहाडी मुलखात राहणारे नेपाळी यातील वाद जुना आहे. या मधेशींची कड घेऊन भारताने आमची कोंडी केली, अशी नेपाळी लोकांची समजूत आहे. हा मुद्दा चूक की बरोबर असा कसाही असला तरी भारताला त्याची दखल व नोंद घेणे भाग आहे. जनकपूर हे सीतेचे जन्मस्थान व लुंबिनी हे बुद्धाचे जन्मस्थान मानले जाते. ते तराई (मैदानी) भागात आहे. या ठिकाणी भारताच्या राजकीय नेत्यांनी जाऊ नये, त्यांचा मधेशी लोकांशी संबंध येऊ नये, अशी नेपाळची इच्छा असते व तसा प्रयत्नही असतो. अशा भेटीच्या प्रस्तावांना ते कोणती ना कोणती सबब काढून किंवा कोणतीही सबब न काढता मोडता घालतात. मागे पंतप्रधान मोदी जनकपूर व मुक्तिपेठला गेले होते खरे, पण त्यांनी मुत्सद्दीपणाचा परिचय देत कुठलेही राजकीय भाष्य केले नाही. त्या स्थळांचे धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व व दोन देशातील लोकात परस्पर भेटीगाठींना प्रोत्साहन एवढ्याच मुद्यांना त्यांनी आपल्या भाषणात स्पर्श केला.
नेपाळमधील माओवादी नेते व माजी पंतप्रधान प्रचंड व विद्यमान पंतप्रधान ओली यांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणुका जिंकल्या हे खरे असले तरी त्यांच्या दोघात कुरघोडीचे राजकारण सुरू असते. प्रचंड यांनी मध्यंतरी भारताला भेट दिली होती. हे ओलींना फारसे आवडले नव्हते. भारत प्रचंड यांच्या भेटीला राजकीय कारणास्तव नकार देऊ शकत नव्हता पण ओलींच्या मनाचा कानोसा लागताच नेपाळ मधील भारतीय वकील प्रचंड यांच्यासोबत भारतात आले नव्हते. खरेतर असा राजकीय शिष्टाचार असतो. पण तरीही ओलींचा पापड मोडला तो मोडलाच.
भारताऐवजी चीनशी जवळीक
भारताला उत्तर म्हणून नेपाळ हळूहळू चीनकडे झुकला. तसेच नेपाळी काॅंग्रेसच्या गैरकारभार व भ्रष्टाचाराला कंटाळून नेपाळी जनताही साम्यवाद्यांकडे वळली. साम्यवादी सत्तेवर येताच तर चीन व नेपाळ मधील जवळीक आणखीनच वाढली. नेपाळला खूष करण्यासाठी चीनने आपली चार सागरी बंदरे व तीन ड्राय पोर्ट्स नेपाळसाठी खुली केलीआहेत. हे भारताला खिजवण्यासाठी जरी सोयीचे असले तरी याचा नेपाळला प्रत्यक्षात फायदा फारच कमी आहे. या बंदरांचा वापर करायचे म्हटले तर पहिली अडचण आहे फार मोठ्या अंतराची. दुसरी अडचण आहे रस्ते बराच काळ बर्फाच्छादित असण्याची. तिसरी अडचण वारंवार होणाऱ्या हिमस्खलन होऊन रस्ते बंद होण्याची. शिवाय हा मार्ग जातो आहे तिबेटमधून. नेपाळी व तिबेटींचा संपर्क वाढणे चीनला परवडणारे नाही. त्यातुळे तिबेटींची स्वातंत्र्य लालसा आणखी प्रभावीपणे जागी होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात हे त्रासदायक ठरेल, अशी चीनला भीती वाटते. शिवाय सध्याही खुद्द चीनचाच बराचसा माल कोलकता बंदरातूनच पुढे भारतातूनच नेपाळमध्ये जातो, ही वस्तुस्थिती आहे आणि हा चीन म्हणे नेपाळला सात बंदरे खुली करून देणार?
परिस्थिती बदलू शकते पण...
त्यामुळे भारताला नेपाळशी जवळीक साधणे सहज शक्य आहे. चीनचे व्हिएटनामशी सध्यातर चांगलेच फाटले आहे. म्हणजे यावरून हे स्पष्ट होते की दोन्ही देशात साम्यवादी राजवट असणे, हा मुद्दा स्थायी मैत्रीची हमी देत नाही. व्हिएटनामप्रमाणे नेपाळलाही चीनची हडेलहप्पी आजना उद्या पटणार नाही, हे उघड आहे. भारतासाठी नेपाळशी संबंध सुधारण्याची संधी आजही हातची गेलेली नाही. ती साधण्यासाठी भारताला अतिशय सावधपणे, चतुराईने व परंपरागत संबंधांना उजाळा देऊन नेपाळचा विश्वास पुन्हा मिळवता येऊ शकतो. या कामी भारताचे परराष्ट्रीय धोरण मात्र कसोटीला लागणार आहे, याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. मानपान व मानापमानाचे मुद्दे किती अनर्थ घडवून आणतात, याची अनेक उदाहरणे जगाच्या इतिहासात अनेक सापडतील, त्यांच्यावरून आपण बोध घेतला पाहिजे.
No comments:
Post a Comment