वाटेवेगळी जपानी राजकन्या- आयको

वाटेवेगळी जपानी राजकन्या- आयको
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    जपानमध्ये सम्राटपद वारसा हक्काने पुढील पिढीकडे जात असले तरी तो वारस पुरुषच असला पाहिजे, अशी तरतूद जपानच्या घटनेत आहे. राजपुत्र नरुहिटो यांना वारस म्हणून आयको नावाची मुलगीच असल्यामुळे घटनेतील तरतुदीनुसार ती सम्राटपदी विराजमान होऊ शकणार नव्हती. आयकोचा जन्म झाल्यावर घटनेत बदल करून आयकोला - एका स्त्रीला - राजसिंहासनावर बसवण्याची तरतूद करण्याचा विचार पुढे आला. यासाठी २००५ मध्ये शासनाने तज्ञांची एक समिती नेमून तिला याबाबत शिफारस करण्यास सांगितले. या समितीने घटनेत दुरुस्ती करण्याबाबत अनुकूल मतही दिले. पण दरम्यानच्या काळात आयकोला भाऊ मिळाला म्हणजे हिसाहिटोचा - सम्राटाच्या नातवाचा - जन्म झाला आणि घटना दुरुस्तीचा विचार मागे पडला तो पडलाच.
आयको हे नाव तिच्या जन्मदात्यांनी - आईवडलांनी- ठेवले आहे. परंपरेनुसार नाव ठेवण्याचा अधिकार सम्राटाचा असतो. पण तसे घडले नाही. कदाचित ही आयकोच्या भावी जीवनशैलीत होणाऱ्या परिवर्तनाची नांदी असावी.आयको या शब्दाचा अर्थ आहे, ‘दुसऱ्यांवर प्रेम करणारी व्यक्ती’! तिचे राजदरबारी नाव आहे, ‘तोशी’!! तोशी या शब्दाचा अर्थ आहे, ‘दुसऱ्यांचा आदर राखणारी व्यक्ती! प्रेम करणारी व्यक्ती’! तोशी ही राजदरबारी पदवी समजली जाते.
  आयकोचे शालेय कारकीर्द
   शालेय शिक्षण घेतांना आयको अनेक दिवस अनुपस्थित रहायची. कारण वर्गातील मुले तिला त्रास द्यायची. हा रॅगिंगचाच एक प्रकार म्हटला पाहिजे. या प्रकाराचा बभ्रा होऊ नये, म्हणून काळजी घेण्यात आली. पण म्हणतात ना, सगळे पत्रकार इथून तिथून सारखेच. त्यांनी या वार्तेचे ‘मूल्य’ जाणून तिला वाचा फोडलीच. पण पुढे सारवासारव करून हे प्रकरण आवरते घेतले गेले.
   जपानच्या घटनेनुसार जपानचा सम्राट राष्ट्राचे व जनतेच्या एकतेचे प्रतिनिधित्व करतो. कुटुंबातील इतर सदस्य समारंभात सहभागी होऊ शकतात, सार्वजनिक स्वरुपाच्या कार्यातही सहभागी होऊ शकतात. पण राज्यकारभारशी त्यांचा कोणताही संबंध असत नाही. सम्राटाची कर्तव्ये व अधिकार त्याच्या पुरुष वारसाकडे वारसा हक्काने संक्रमित होत असतात.
 जगातील सर्वात जुना राजवंश?
   सातत्याचा विचार आधाराला घेतला तर जपानी राजवंश जगातील सर्वात जुना राजवंश ठरतो. अशा 125 राजांची परंपरा ख्रिस्तपूर्व 660 वर्षे मागे नेता येते. अशा वंशाचे अखिहिटो हे वर्तमान सम्राट आहेत.
  पहिल्या 29 राजवंशाना आजच्या मानकानुसार पुरेसा पाठिंबा देणारे पुरावे उपलब्ध नाहीत. पण नंतरच्या 1500 वर्षापूर्वीपासूनचे पुरावे आजच्या मानकानुसारही पुरेसे ठरतात.
    राजवंशातील इतर सदस्य
    राजवंशातील एक घटक या नात्याने राजकन्या आयको कुटुंबातील इतर सदस्यांप्रमाणे समारंभात सहभागी होऊ शकत होती. तसेच सार्वजनिक स्वरुपाच्या कोणत्याही कार्यातही सहभागी होऊ शकत होती. प्रत्यक्ष राज्यकारभारशी मात्र तिचा कोणताही संबंध नसे. याचेही महत्त्व कमी मानले जात नसे. हा तिच्यासाठीचा एक बहुमानाचा विषय होता. पण तिने एका जनसामान्याच्या प्रेमात पडून त्याच्याशी विवाहबद्ध होण्याचा निर्णय घेतला व 12 आॅगस्ट 2018 ला साखरपुडा साजरा करून तो अं.शत: अमलातही आणला. या विधीला जपानमध्ये म्हणतात, ‘नोसाई नो गी’. प्रत्यक्ष विवाहाचा महूर्त होता आॅक्टोबर 2018 मधला. तोही आता संपन्न झाला आहे. त्यामुळे ती आता राजकुटुंबाची सदस्य राहू शकणार नाही.
    प्रेमाखातर प्रतिष्ठेचा त्याग
    आयकोने प्रेमाखातर आपल्या राजकीय किताबाचा त्याग केला आहे. सामन्यकुलातील महिलेने राजघराण्यातील पुरुषाशी विवाह केला तर तिचे राजप्रासादात स्वागत होत असते पण याउलट राजघराण्यातील स्त्रीने सामान्य पुरुषाशी विवाह केला तर तिला मात्र राजकिताबाचा त्याग करावा लागतो. ही प्रथा आता जपानी जनतेत चर्चेचा विषय झाली आहे. तिच्या प्रियकराचे/पतीचे नाव आहे, मोरिया. या दोघांच्या विवाहानंतर राजकुटुंबात आता 17 च सदस्य उरणार आहेत.आयको ही जपानचा सम्राट अकिहितोच्या चुलतभावची म्हणजेच दिवंगत राजे ताकामाडो यांची कन्या होय. तिनं ३२ वर्षांच्या केई मोरीयाची लग्नगाठ बांधली आहे. केई हा एका शिपिंग कंपनीचा - निप्पाॅन शिपिंगचा - कर्माचारी आहे. सोमवारी (२९ ऑक्टोबर) पारंपरिक जपानी पद्धतीनं या दोघांचा विवाहसोहळा टोकियो येथील पवित्रस्थानीपार पडला. लगेचच तिची सामान्य जपानी नागरिक म्हणून नोंदही करण्यात आली. तिला मतदानासकट सामान्य नागरिकाला असलेले सर्व अधिकारही प्राप्त होणार आहेत.
  जा मुली जा, दिल्या घरी…...
  सासरी जाण्यापूर्वी अगोदर आठ दिवसापूर्वीच आयकोने सम्राटांचा साश्रू नयनांनी निरोप घेतला होता.  जोडप्याला शुभेच्छा देण्यासाठी 1000 पेक्षा जास्त आप्तस्वकीय अगत्याने आले होते. यावेळी राजकन्येनं जपानचा पारंपरिक पेहराव किमोनो परिधान केला होता.
   आयकोला देणगी दाखल 7,80,000 पाऊंडही बहाल करण्यात आले आहेत.   तिला पूर्वीच्या राजकीय इतमामानाने जरी राहता येणार नसले तरी, पैशाची कमतरता पडू नये, यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे. माको नावाची तिची बहिणी सुद्धा अशाच एका सामान्य व्यक्तीशी - की कोमुरोशी- 2020 मध्ये विवाह करणार आहे. तशी गेल्या तीन पिढ्यांपासून जपानमधल्या राजघराण्यातील सदस्यांना सामान्य व्यक्तींसोबत विवाह करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यानुसार राजपदावरील कोणतीही व्यक्ती राजघराण्याव्यतिरिक्त जनसामान्याशी विवाह करू शकते. मात्र जर राजघराण्यातील स्त्रियांना असा विवाह करायचा असेल तर त्यांना मात्र राजपद आणि ऐशोआरामाचा त्याग करावा लागतो. आयको व मोरिया यांची भेट तिच्या आईनेच म्हणजे हिसाकोने करून दिली होती. पण त्यामागे त्या दोघांनी विवाह करावा, हा मात्र तिचा हेतू नव्हता. एका सामाजिक कार्यात ती दोघे सहभागी होणार होती. तशा आयकोची आई हिसाको व मोरियाची आई या एकमेकींच्या मैत्रिणी होत्या. पण विहीणपणाचे नवीन नाते अनुभवायला त्या दोघीही आज जगात नाहीत.
   जपानी जनमानस अंतर्मुख झाले.
   केवळ पुरुषच सम्राटपद प्राप्त करू शकेल या प्रथेबाबत आता जपानमध्ये चर्चा व्हायला सुरवात झाली आहे. जपानी जनतेत एक वेगळ्याच प्रकारची शालीनता आढळून येते. बंडखोरी वगैरे सारखे तीव्र स्वरुपाचे मार्ग तिथे अनुसरले जात नाहीत. अत्यंत सुसंस्कृत पद्धतीने जपानी राजकन्या आपली वेगळी वाट अनुसरत आहेत. यात परंपरागत अन्याय्य प्रथेचा निषेध आहे पण तोही काहीशा  वेगळ्या प्रकारे. यामुळे जपानी जनमानस अंतर्मुख झाले आहे, यात मात्र शंका नाही.

प्रभावी नेतृत्वाच्या अपेक्षेत युरोप

प्रभावी नेतृत्वाच्या अपेक्षेत युरोप
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२
 (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   युरोपात अनेक छोटीछोटी राष्ट्रे आहेत. या सर्वांचे मिळून एक संघटन उभारता आले तर घटक राष्ट्रे तर अधिक संमृद्ध होतीलच शिवाय जागतिक राजकारणात युरोप अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकेल, या कल्पनेने युरोपियन युनियन उभारण्याच्या कल्पनेला बळकटी प्राप्त झाली. त्या दिशेने ब्रिटन, फ्रान्स व जर्मनी यांनी विशेष पुढाकार घेतला. पण मध्येच ब्रिटनचा विचार बदलला व त्याने युरोपियन युनियनमधून वेगळे व्हायचा निर्णय घेतला. हा प्रकार ब्रेक्झिट या नावाने विशेष परिचित आहे. ब्रिटनमधील लोकमत या प्रश्नाबाबत जवळजवळ दुभंगलेले आहे. पण आज ना उद्या ब्रिटन युरोपियन युनियनशी पूर्णपणे संबंधविच्छेद करणार, असे आजचे चित्र निर्माण झाले असतांनाच पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या सहकाऱ्यांनी राजीनामे देऊ केल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नजीकच्या काळातील पाश्चात्य नेतृत्व
    ब्रिटनमध्ये गेल्या काही वर्षात चार पंतप्रधान होऊन गेले आहेत. टोनी ब्लेअर (1997 -2007), गाॅर्डन ब्राऊन (2007-2010), डेव्हिड कॅमेराॅन (2010-2016) व थेरेसा मे (2016 ते आजपर्यंत) अशी या चार पंतप्रधानांची कारकीर्द आहे.
   फ्रान्समध्ये जॅक्वस चिराक (1974-1976 व 1986-1988 पंतप्रधान म्हणून आणि 1995 -2007 अध्यक्ष या नात्याने), निकोलस सारकोझी (2007-2012), फ्रॅंकाॅइस अोलांड (2012-2017, व  इमॅन्युएल मॅक्राॅन (2017 ते आजपर्यंत) अशी या चार नेत्यांची कारकीर्द आहे.
  अमेरिकेत जाॅर्ज बुश (2001- 2009), बराक ओबामा (2009 - 2017) व डोनाल्ड ट्रंप 2017 ते आजपर्यंत) अशी अध्यक्षीय कारकीर्द आहे.
 जर्मनीत अॅंजेला मर्केल (2005 ते आजपर्यंत) अशी एकटीची प्रदीर्घ कारकीर्द आहे. त्यांनी ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर (1975 ते1990 अशी 11 वर्षांची कारकीर्द) यांनाही मागे टाकले आहे. तशी त्यांची कारकीर्द 2021 पर्यंत असणार आहे. 1982 - 1998 या प्रदीर्घ कालखंडात हेलमट कोल यांची 16 वर्षीय  अध्यक्षपदीय राजवट जर्मनीत होती. तसेच काॅनरॅड अॅडेनाॅवर यांनी जर्मनीचा कारभार अध्यक्ष या नात्याने 1942 ते 1963 या कालखंडात पाहिला होता. मग राहतो फक्त बिसमार्क ज्याचे जवळजवळ दोन दशकांचे आधिपत्य जर्मनीवर होते.
  शताब्दीच्या कार्यक्रमात मर्केल यांची निवृत्तीची घोषणा
  11 नोव्हेंबर 2018 ला पहिल्या महायुद्धाला संपल्याला 100 वर्षे झाली. त्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिनानिमित्त जगातील सर्व बडे नेते एकत्र आले होते. या दिवशी ॲंजेला मर्केल यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली ती अशी की 2021 मध्ये त्यांची चान्सेलरपदाची चौथी कारकीर्द संपेल आणि यानंतर त्या अध्यक्षपदासाठीच्या (चान्सेलर ) उमेदवार नसतील. त्यांच्या कार्यकाळात जर्मनीची भूमिका मवाळप्रकारची होती. हिटलरच्या एकहाती व हुकमशाही राजवटीच्या तुलनेत जर्मन राष्ट्राच्या मनोभूमिकेत झालेला हा बदल नजरेत भरणारा व लक्षणीय होता. हा बदल जसा जर्मनीसाठी महत्त्वाचा ठरला तसाच तो युरोपसाठीही महत्त्वाचा होता. नव्हे जागतिक राजकारणातही जर्मनीला एक नैतिक अधिष्ठान त्यांच्या कार्यकाळात प्राप्त झाले होते. पण जर्मनीला नेमस्तपणा मानवत नाही की काय कोण जाणे कारण जर्मनीत पुन्हा एकदा उग्रवादी डोके वर काढतांना दिसत आहेत. विशेषत: अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखा धसमुसळा गडी सत्तेवर आल्यानंतर तर जर्मनीचा मवाळपणा प्रकर्षाने जाणवू लागला होता.
  मर्केल पाश्चात्य जगातील सर्वात प्रभावशाली मानल्या गेल्या आहेत. विशेषत: ट्रंप यांचा अमेरिकेत उदय झाल्यानंतर या प्रश्नावर शंका उपस्थित करण्याचा प्रश्नच उरला नाही. जी 7 व युरोपियन युनियनमध्ये एक प्रभावी व समतोल विचार असलेली राष्ट्रप्रमुख या नात्याने त्यांची उपस्थिती सर्वात मोठ्या कालखंडाची गणली जाईल. जी7 मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जपान, ब्रिटन, व अमेरिका ही राष्ट्रे येतात. जगातील 58 टक्के संपत्ती या राष्ट्रात एकवटली आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे या मुद्द्याचे महत्त्व स्पष्टपणे जाणवेल. ॲंजेला मर्केल युरोपियन युनियनमध्येही प्रभाव राखून आहेत.
   13 वर्षांची त्यांची जर्मनीच्या चान्सेलर या नात्याने पार पडणारी कारकीर्द टक्याटोणप्याची व चढउताराची राहिली आहे. या काळात 2008 मध्ये युरोपला महामंदीचा आघात सोसावा लागला, त्यांच्या कार्यकाळात अरब जगतात प्रचंड उलथापालथ झाली आणि तिथल्या निर्वासितांची त्सुनामी युरोपवर बरसली, रशियानेही क्रिमिया गिळला व युक्रेनवर चढाई केली. ही परिस्थिती युरोपियन युनियनसाठी अतिशय बिकट  होती/आहे. सध्या ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडतानाची क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्णपणे पार पाडायची आहे. युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंटच्या निवडणुकाही जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. या निमित्ताने कुणीही अलबते गलबते नेतृत्व निवडून आलेले चालणार नाही. या काळात युरोपियन युनियनला मर्केल यांची कधी नव्हती एवढी आवश्यकता आहे. पण 2021 नंतर आपण पुन्हा निवडणूक लढणार नसून निवृत्त होणार आहोत, अशी घोषणा मर्केल यांनी केली आहे. त्यामुळे मर्केल यांची जागा घेऊ शकेल असा कर्तबगार नेता युरोपियन युनियनला लवकर मिळण्याची शक्यता नाही.
  मर्केल यांची जागा कोण घेणार?
  मर्केल यांची जागा घेऊ शकेल असा सौम्य प्रकृतीचा एकच नेता सध्यातरी समोर दिसतो आहे. तो आहे इमॅन्युएल मॅक्राॅन, नुकताच फ्रान्सचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेला नेता. पण त्यांनाही मर्केल यांची अनुपस्थिती चांगलीच जाणवेल. कारण तसे ते नवीन आहेत. त्यांचे नेतृत्व खुद्द फ्रान्समध्येच सिद्ध व्हायचे आहे. पण त्यांच्या नेतृत्वाची ‘झलक’ दिसू लागली आहे. एक असे की, निवडून आल्याबरोबर त्यांनी जागतिक राजकारणावर लक्ष केंद्रित केलेले जाणवते. पहिल्याच वर्षात त्यांनी 25 पेक्षा जास्त देशांना भेटी दिल्या. जवळजवळ 70 दिवस ते प्रवसात होते. आपल्या पूर्वसुरींना त्यांनी या बाबतीत चांगलेच मागे टाकले आहे. ते मागे पडतात ते फक्त  भारताच्या नरेंद्र मोदींच्याच मागे. दुसरे असे की, रोखठोक भूमिका घ्यायला ते चुकत/ कचरत नाहीत. ब्रिटनचा युरोपियन युनियमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय अनेकांना चुकीचा,दुर्दैवी वआत्मघातकी वाटतो. पण या वाईटातून एक चांगली घटना घडली ती ही की, फ्रान्सचे मॅक्राॅन व जर्मनीच्या मर्केल हे दोन नेते अल्पावधीतच वैचारिक पातळीवर एकमेकाच्या जवळ आले ते ब्रेक्झिटमुळेच. हे दोन नेते एका भूमिकेवर आल्यामुळे युरोपियन युनियनला एक प्रभावी नेतृत्व मिळाले आहे/होते. पण मर्केल यांच्या निवृत्तीमुळे मॅक्राॅन एकटे पडतील. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी वैचारिक पातळीवर दोन हात प्रथम कुणी केले असतील तर ते मॅक्राॅन यांनी. युरोपचे रक्षण करण्याच्या हेतूने स्थापन झालेली नाटो (नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी आॅर्गनायझेशन) ही लष्करी संघटना अमेरिकेवर आर्थिक व अन्य मदतीमुळे बहुतांशी अवलंबून आहे. या मुद्याचा आधार घेऊन डोनाल्ड ट्रंप हडेलहप्पीपणा करू लागताच मॅक्राॅन यांनी संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून न राहता युरोपियन आर्मी उभारण्याची कल्पना त्यांच्या उपस्थितीत सर्वांसमोर मांडून डोनाल्ड ट्रंप यांची या विषयाबाबतची बोलतीच बंद केली. सुरवातीला  ट्रंप महाशय चडफडले, तणतणले व बेसुमार बडबडले सुद्धा! पण व्यर्थ!
   युरोप सध्या एका कणखर नेत्याच्या शोधात आहे. ही अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या मर्केल निवृत्त झाल्यावर ती जागा मॅक्राॅन नक्कीच भरून काढू शकतात. पण त्यांनी जागतिक राजकारणात प्रवेश केल्याला उणीपुरी 2 वर्षेच होत आहेत. ही त्यांच्या समोरची अडचण आहे. युरोपियन युनियनमध्ये 28 देश आहेत. सध्यातरी ही बजबजपुरीच आहे. ही सर्कस सांभाळण्याचे, माणसाळविण्याचे व हाताळण्याचे अवघड काम मर्केल व मॅक्राॅन ही जोडगोळी सांभाळत होती. मर्केल यांच्या राजकीय निवृत्तीनंतर मॅक्राॅन हे एकटे पडणार आहेत.
 मॅक्राॅन यांचे उजवेपण
   पण एका बाबतीत मॅक्राॅन हे मर्केल यांच्या तुलनेत उजवे ठरतात, ते असे. डोनाल्ड ट्रंप हे केव्हा व/वा कसे वागतील याचा नेम नसतो. एकदा तर त्यांनी मर्केल यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यास नकार देऊन त्यांचा अभूतपूर्व असा अपमान केला होता. त्यानंतर अनेक महिने ही दोघे एकमेकांचे तोंडही पहात नव्हती. पण जागतिक राजकारणात अशी कट्टी कामाची नसते. मेणाहून मऊ व वज्रापेक्षा कठीण भूमिका प्रसंगोपात्त घेता आली पाहिजे. याबाबत मॅक्राॅन यांची भूमिका उठून दिसते. मॅक्राॅन सुद्धा डोनाल्ड ट्रंप यांना ठणकावण्यास मागेपुढे पहात नाहीत.पण त्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांचेशी संबंध तुटू दिले नाहीत. दोघेही एकमेकांना ओळखून आहेत, असे म्हणता येईल.
   हे जग कुणाही साठी थांबत नसते. आज ना उद्या मर्केल यांचा राजकीय सारीपटावरून अस्त होणार हे आता नक्की झाले आहे. काही काळ त्यांची अनुपस्थिती खटकेल व चांगलीच जाणवेलही. पण यथावकाश मॅक्राॅन मर्केल यांच्या अनुपस्थितीमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढतील, असा राजकीय पंडितांना  विश्वास वाटतो. राजकारणात पोकळी फारकाळ कायम राहत नाही. कुणीतरी/ कुणी ना कुणी ती भरून काढणारच. तो कुणीतरी मॅक्राॅनच असू शकतात, अशी आजची स्थिती आहे. कर्तृत्वाचे नाणे खणखणीत असेल तर नवखेपणाकडे दुर्लक्ष करून युरोपियन राष्ट्रे त्यांचा नेता म्हणून स्वीकार  का म्हणून करणार नाहीत?

शोध व बोध अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकींच्या निकालांचा

शोध व बोध अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकींच्या निकालांचा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

  6  नोव्हेंबर 2018 ला अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका पार पडल्या. या काळपर्यंत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची निम्मी कारकीर्द पार पडलेली असल्यामुळे यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणावयाचे. या निमित्ताने अमेरिकेत जनमत चाचणीच पार पडली असे म्हटले जाते. ही निवडणूक हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या किंवा प्रतिनिधी सभेच्या सर्व म्हणजे 435 जागांसाठी, सिनेटच्या 100 पैकी 35 जागांसाठी व 39 राज्ये व टेरिटोरियल गव्हर्नरांच्या पदांसाठी पार पडली. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे अमेरिकेतही सिनेटचे 1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात.
तीन मुख्य सभागृहांचे निकाल
   1. हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या किंवा प्रतिनिधी सभा - 435 प्रतिनिधींच्या हाऊसमध्ये किंवा प्रतिनिधी सभेत प्रत्येक राज्याला त्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात (1911 सालची लोकसंख्याप्रमाण मानून) प्रतिनिधित्व असते. जसे कॅलिफोर्निया हे सर्वात मोठे राज्य आहे. त्याला हाऊसमध्ये 53 प्रतिनिधी असतात. पण राज्य कितीही लहान असले तरी त्याला किमान एक तरी प्रतिनिधी हाऊसमध्ये मिळतोच. जसे हवाई.
अशी आहे अमेरिका !
  अमेरिकेची लोकसंख्या जवळजवळ 32 कोट असून क्षेत्रफळ ठोकळमानाने 1 कोटी चौरस मीटर व लोकांचे सरासरी वैयक्तिक वार्षिक उत्पन्न 55,000 डाॅलर आहे. देशात एकूण 50 राज्ये आहेत. यापैकी 48 राज्ये सलग आहेत तर रशियाकडून विकत घेतलेले अलास्का आणि जपानजवळचे हवाई बेट ही राज्ये भौगोलिक दृष्ट्या सलग नाहीत. याशिवाय 16 प्रांत असून त्यापैकी  11 प्रांतात तर मानवाची वसतीच नाही.
                      मोठ्या राज्यांना  प्रतिनिधित्व जास्त
     कॅलिफोर्नियात 12 टक्के लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटव्हज मध्ये 53 प्रतिनिधी आहेत. टेक्सासमध्ये 8.5 टक्के लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये ३६ प्रतिनिधी आहेत. फ्लोरिडा व न्यूयाॅर्क मध्ये प्रत्येकी 6 टक्के लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये 27 प्रतिनिधी आहेत. इलिनाॅइस व पेन्सिलव्हॅनियात प्रत्येकी 4 टक्के लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये प्रत्येकी 18 प्रतिनिधी आहेत.
    इतर 8 राज्यात 21 टक्के  लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये एकूण 90 प्रतिनिधी आहेत.
   उरलेल्या 36 राज्यात उरलेली लोकसंख्या राहते व त्यांचे हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये उरलेले प्रतिनिधी आहेत.
  या प्रतिनिधीसभेत निवडणुकीपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यांचे आता मात्र फक्त198 सदस्यच निवडून आले असून डेमोक्रॅट पक्षाचे मात्र 227 प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. काही निकाल यायचे असले तरी डेमोक्रॅट पक्षाला प्रतिनिधीसभेत बहुमत प्राप्त होणार हे नक्की झाले असून त्यांना कायदे करण्याचा व डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
2. सिनेट - सिनेटमध्ये मात्र सब घोडे 12 टक्के, असा प्रकार असतो. म्हणजेच सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्याला दोनच सिनेटर्स मिळतात. मग ते राज्य हवाईसारखे लहानसे असो वा कॅलिफोर्नियासारखे सर्वात मोठे असो. अमेरिकेत आजमितीला 50 राज्ये आहेत. त्यामुळे 50 ला दोनने गुणून येणारी संख्या 100 ही सिनेट मधील सिनेटर्सची कायम संख्या असते. अशाप्रकारे जोपर्यंत राज्यांची संख्या 50 आहे तोपर्यंत सिनेटर्सची संख्या 100 च राहील.
   सिनेटच्या 100 जागांपैकी 35 जागांसाठीही निवडणूक झाली आहे. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे1/3 सदस्यांची सदस्यतेचा कालखंड संपल्यामुळे निवृत्त झाले व या निवडणुका झाल्या.  या 35 सदस्यात  डेमोक्रॅट पक्षाचे 26 तर रिपब्लिकन पक्षाचे 9 सदस्य निवृत्त झाले होते. आपल्या अगोदरच्या 26 जागा राखून निदान दोन जागा डेमोक्रॅट पक्षाला अधिक मिळवायच्या होत्या पण तसे झाले नाही. सिनेटमध्ये 65 जागी निवडणुका झाल्या नाहीत. यात 65 सदस्यात  डेमोक्रॅट पक्षाचे 23 व रिपब्लिकन 42 पक्षाचे सदस्य आहेत.
   निवडणुकीपूर्वी सिनेट मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 51 तर डेमोक्रॅट पक्षाचाचे 49 सदस्य होते. बहुमतासाठी डेमोक्रॅट पक्षाला निदान 2 जागा मिळण्याची आवश्यकता होती. पण तसे झाले नाही. आता रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमधील बहुमत कायमच राहणार नाही तर ते वाढणार आहे. (रिपब्लिकन पक्ष- 51; डेमोक्रॅट पक्ष - 44; अन्य -2). काही निकाल यायचे असले तरी रिपब्लिकन पक्षाला सिनेटमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त बहुमत प्राप्त होणार हे नक्की झाले आहे.
3. राज्यांचे गव्हर्नर - राज्ये व केंद्रीय प्रदेश मिळून 36 पदांच्यासाठी निवडणूक झाली. डेमोक्रॅट पक्षाने आपल्या यापूर्वी जिंकलेल्या जागा तर कायम राखल्याच पण त्याच बरोबर आठ राज्यांचे गव्हर्नरपद रिपब्लिकन पक्षाकडून हिसकावून घेतले. अलास्काची पूर्वी स्वतंत्र उमेदवाराकडे असलेली जागा तेवढी रिपब्लिकन पक्षाने जिंकली. राज्यातील सर्व मतदार आपला गव्हर्नर निवडतात. अनेक राज्यात गव्हर्नर एका पक्षाचे तर विधान सभागृहात बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे अशी स्थिती निर्माण होते. गव्हर्नरला आपल्या मुख्यमंत्र्यासारखे अधिकार असतात. तोच राज्याचा कारभार हाकतो.
   ट्रायफेक्टास किंवा तिहेरी यश
  या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला तिहेरी यश मिळाले. याला ट्रायफेक्टास असे संबोधतात. याचा अर्थ असा की राज्यात एकाच पक्षाचा गव्हर्नर, त्याच पक्षाचे राज्याच्या  प्रतिनिधी सभेत व त्याच पक्षाचे राज्याच्या  सिनेटमध्येही बहुमत असणे होय. अमेरिकेत गव्हर्नर प्रत्यक्ष निवडणुकीने राज्यातील सर्व मतदारांच्या मतदानानुसार निवडला जातो. गव्हर्नरची तुलना आपल्या येथील मुख्यमंत्र्याशी करता येईल. या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला असे तिहेरी यश पूर्वीच्या तुलनेत भरपूर प्रमाणात मिळाले आहे. आठ राज्ये डेमोक्रॅट पक्षाने रिपब्लिकन पक्षाकडून तिहेरी यश मिळवून खेचून घेतली आहेत. या तिहेरी यशानुसार 14 मोठी राज्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे तर 22 रिपब्लिक पक्षाकडे आली आहेत. 13 राज्यात मिश्र स्वरुपाची स्थिती आहे, म्हणजे असे की, तिहेरी यश कुणालाच मिळालेले नाही. 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा विचार करता ही बाब डेमोक्रॅट पक्षाचा उत्साह वाढवणारी आहे. पण इकडे लोकांचे फारसे लक्ष गेलेले दिसत नाही. दुहेरी यश मिळाले तर राज्याचा कारभार चालविणे गव्हर्नरला कठीण होऊन बसते. दुहेरी यश म्हणजे गव्हर्नर, राज्याची प्रतिनिधी सभा व राज्याची सिनेट यापैकी कोणत्याही दोन बाबतीतच यश मिळणे अशा राज्यात गव्हर्नरची पदोपदी अडवणूक करता येते व केलीही जाते. म्हणजे असे की, गव्हर्नर एका पक्षाचा व प्रतिनिधी सभा व सिनेटमध्ये बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे अशी स्थिती असेल तर त्या गव्हर्नराच्या अडचणींना पारावार उरत नाही. कारण गव्हर्नर सत्ताप्रमुख असला व बजेट मांडणे हा त्याचा अधिकार असला तरी ते प्रतिनिधी सभेत व/वा सिनेटमध्ये पारित करून घेताघेता त्याच्या नाकी नऊ येत असतात. बजेट पास न होता टांगून पडल्यास राज्याच्या  तिजोरीतून खर्च करण्याचा अधिकार संपतो व कर्मचाऱ्यांचे वेतनासहित अन्य खर्च  तीन तीन महिने अडून राहिल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत आठ  जास्तीची व बऱ्यापैकी मोठी राज्ये तिहेरी यश मिळवून आपल्याकडे खेचून घेता येणे ही डेमोक्रॅट पक्षाची फार मोठी उपलब्धी ठरते.
  कोण जिंकले, कोण हरले?
   एकंदरीने विचार करता काही राजकीय पंडितांच्या मते नोव्हेंबर महिन्यातील मध्यावधी निवडणुकींचे निकाल डेमोक्रॅट पक्षाचा उत्साह वाढवणाऱ्या आहेत,  तर काहींच्या मते मध्यावती निवडणुकांचे निकाल सामान्यत: विरोधकांच्या बाजूचेच लागलेले सर्व जगभर आढळत असतात, ही बाब विचारात घेतली तर डेमोक्रॅट पक्षाला आणखी मोठे यश मिळणे अपेक्षित होते, तसे झाले नाही.  तसेच डोनाल्ड ट्रंप यांना महाभियोगाची भीती दाखवता येणे, त्यांनी लहरीपणाने मांडलेली बिले अडवून ठेवणे आता डेमोक्रॅट पक्षाला अधिक सोयीचे झाले आहे व याचा अमेरिकेतील तसेच जगाच्या राजकारणावर (जसे इराणची आर्थिक कोंडी) परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे मान्य केले तरी, महाभियोग यशस्वी होण्याची शक्यता मात्र दिसत नाही. कारण देशाच्या सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत कायम आहे, एवढेच नाही, तर ते वाढले आहे. पण फसलेल्या महाभियोगाचेही महत्त्व असतेच की. म्हणून आता वाट पहायची 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीची. डोनाल्ड ट्रंप यांचा बोलतानाचा तोल वारंवर जातो आहे, त्यांची चिडचिड वाढली आहे, आरडाओरड/आदळआपट सुरू आहे, याची नोंद घ्यायलाच हवी. राजकीय वातावरण डेमोक्रॅट पक्षासाठी पूर्वीपेक्षा अनुकूल झाले असले तरी सध्या मात्र 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचीच  वाट पहावी लागणार आहे, हेही खरे आहे.

मराठा आरक्षणप्रकरणी सुपरन्यूमररी सीट्स निर्माण होणार?

मराठा आरक्षणप्रकरणी सुपरन्यूमररी सीट्स निर्माण होणार?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   मराठा आरक्षण प्रकरणी सुपरन्युमररी सीट् सारखी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. ही तरतूद नक्की काय आहे, ते पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. ती पद्धती पुढीलप्रमाणे आहे.
तमीळनाडूचे खास प्रकरण व खास तरतूद - तमीळनाडूमध्ये आरक्षण ६९ टक्क्यापेक्षा जास्त होताच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुद्दे प्रकर्षाने मांडले. पहिला मुद्दा हा की, आरक्षणाने ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये आणि दुसरा मुद्दा असा की, आरक्षणाचा फायदा मिळून जे संपन्न झाले (क्रीमी लेअर) त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळू नयेत. अशा अर्थाच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने तमीलनाडू शासनाला दिल्या.
  आजमितीला जवळ जवळ ६९ टक्के आरक्षण तमीळनाडूत आहे. ५० टक्याच्या तरतुदीचा भंग होऊ नये म्हणून तमीळनाडूत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार एक वेगळीत पद्धत अमलात आणली जात आहे. तिला ‘सुपरन्युमररी सीट्स निर्माण करणे’ असे संबोधतात. समजा एखाद्या संस्थेत १०० जागा आहेत. अशावेळी आरक्षणाचा विचार न करता दोन गुणवत्ता सूची तयार करतात. एक यादी ३१ (१००-६९ =३१) जागांसाठी तर दुसरी ५० जागांसाठी तयार करतात. पहिल्या यादीत ३१ नावे असतात कारण उरलेली ६९ नावे आरक्षण गृहीत धरून तयार करायची असते.  दुसरी ५० संख्येची यादी ५० टक्के आरक्षण गृहीत धरून केलेली असते. अनारक्षित गटातील (खुल्या किंवा ओपन नव्हे) जेवढे उमेदवार ५० जणांच्या यादीत असतात पण ३१ जणांच्या यादीत नसतात, त्या संख्येला ‘सुपरन्युमररी कोटा’ असे नाव दिलेले आहे. एवढ्या संख्येने एकूण जागा १०० पेक्षा जास्त वाढवतात. ३१ जणांच्या यादीला नाॅन रिझर्व्हेशन ओपन ॲडमिशन लिस्ट असे म्हणतात. उरलेल्या ६९ जागा ६९ टक्के आरक्षण गृहीत धरून भरतात. यात ३० जागा ओबीसी साठी, २० जागा एमबीसीसाठी (मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस), १८ जागा अनुसूचित जातींसाठी, व एक जागा अनुसूचित जमातीसाठी असते.
या प्रकारात प्रत्यक्ष (इफेक्टिव्ह) आरक्षण पहिल्या पन्नासांच्या यादीत अनारक्षित गटातील किती उमेदवार निवडले जातात, यावर अवलंबून राहील. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी टोकाचे उदाहरण घेऊन विचार करूया. समजा यादी ३१ वरून ५० वर नेतांना मिळविणारी लागावी अनारक्षित उमेदवारांची संख्या संख्या १९ आहे. अशावेळी आरक्षण ११९ पैकी ५०+१९= ६९ (५०+१९=६९/११९) म्हणजे ५८ टक्के इतके होईल. दुसरे टोक असे असू शकेल की, ३१ जणांच्या यादीत व ५० जणाच्या यादीत सारखेच अनारिक्षित उमेदवार आहेत. अशावेळी एकही सुपर न्युमररी पोस्ट निर्माण केली जात नाही व आरक्षण ६९ टक्के इतके राहते. ही बौद्धिक कसरत काहीशी क्लिष्ट असून चटकन लक्षात येत नाही.

श्री लंकेतील सुंदोपसुंदी

 श्री लंकेतील सुंदोपसुंदी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   देश चिमुकला असला तरी तिथेही गंभीर स्वरुपाच्या समस्या कशा उद्भवू शकतात, याचे मूर्तिमंत उदाहरण आज श्री लंकेत पहायला मिळते. श्री लंकेत अध्यक्षाची निवड सर्व मतदारांतून होत असते. श्री मैत्रिपल सिरिसेना यांनी श्री रानील विक्रमसिंघे यांच्यासोबत युती करून जवळजवळ एक लक्ष मतांनी व 51 टक्के मते मिळवून श्री महिंदा राजपक्षे यांचा (47.5टक्के मते) पराभव करून अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. 2015 साली श्री लंकेचे विद्यमान अध्यक्ष श्री मैत्रिपल सिरीसेना आणि आजचे पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांची झालेली युती मुळातच कच्या पायावर आधारित होती. त्या युतीमागे स्नेहाची भावना नव्हती, तर प्राप्त परिस्थितीत एकमेकांशी जुळवून घेण्याचा तो एक केविलवाणा प्रयत्न होता. सहाजीकच नंतरच्या काळात या युतीला मिळालेले यशही तसेच तकलादू होते. या अगोदरची दहा वर्षे श्री लंकेचा कारभार श्री महिंदा राजपक्षे यांच्या जुलमी राजवटीत श्री लंकेला दैन्याच्या व कर्जाच्या खोल गर्तेत घेऊन गेला होता. या काळात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नव्हता. सार्वजनिक जीवनातील लहानमोठ्या व्यक्ती अचानक कायमच्या दिसेनाशा होत होत्या. प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिली नव्हती. बाहुबली कुणाच्याही जमीनजुमल्यावर ताबा मिळवीत व मिरवीत चालले होते. पण अशाही परिस्थितीत विद्यमान अध्यक्ष श्री मैत्रिपल सिरीसेना आणि आजचे पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांनी या सर्व प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता, हे मान्य करावे लागेल. या प्रयत्नांच्या यशापयशाबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात. पण राजपक्षे यांनी आपल्याच देशात तमिळांविरोधात जे दग्धभू धोरण स्वीकारले होते, त्याला निदान बऱ्याच प्रमाणात आळा बसला होता, हे खरे आहे. 2015 साली सिरीसेना व विक्रम सिंघे यांनी युती करून श्री लंकेची संसदेची निवडणूकही जिंकली होती. बहुसंख्य सिंहली व अल्पसंख्य तमीळ यांच्यातील दीर्घकालीन वैर आपण संपवू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी श्री लंकेच्या जनतेला दिले होते.
   अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना पदच्युत केले.
    श्रीलंकेत 70 टक्के बौद्ध, 13 टक्के हिंदू, 10 टक्के (बहुतांशी) सुन्नी मुस्लिम, ७.५ टक्के (बहुतांशी रोमन कॅथोलिक) ख्रिश्चन अशी धार्मिक विभागणी आहे. 2018 च्या म्हणजे या वर्षीच्या मार्चमध्ये मुस्लिम व बौद्ध यात धार्मिक संघर्ष पेटला. बौद्धांनी मुस्लिमांना चांगलेच ठोकून व बदडून काढले. यावेळी सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप आहे. या काळात अध्यक्ष सिरिसेना व पंतप्रधान विक्रमसिंघे एकमेकांचे तोंडही पहात नव्हते, असे म्हणतात. नंतर सिरिसेना यांनी विक्रमसिंघे यांना त्यांना असलेला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला व 26 आॅक्टोबरला पदच्युत करून आपलेच प्रतिस्पर्धी / वैरी राजपक्षे यांना पंतप्रधानपद बहाल केले. राजकारणात शत्रूचा मित्र केव्हा व कसा होतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सिरिसेनांचे पूर्वीचे मित्र  विक्रमसिंघे यांना हे अर्थातच मान्य नव्हते. यामुळे पंतप्रधानपदी दोन दावेदार निर्माण झाले आहेत. हा प्रकार तसे पाहिले तर श्री लंकेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण याचे परिणाम केवळ श्री लंकेपुरतेच मर्यादित राहणार नसून ते भारतासारखा शेजारी व दूर असलेले अमेरिकादी जगातील इतर देश यांच्यावरही होणार आहेत.
              संसदेत बहुमत पंतप्रधानांच्या बाजूला
   विक्रमसिंघे यांचा असा दावा आहे की,  त्यांना 225 सदस्यांच्या संसदेत बहुमत आहे. ऑगस्ट 2015 मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत विक्रमसिंगे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टी (युएनपी) प्रणित युनायटेड नॅशनल फ्रंट फाॅर गुड गव्हर्नन्स  या आघाडीने १०६ तर राजपक्षे यांच्या युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स (युपीएफए) पक्षाने ९५ जागा जिंकल्या होत्या. तमिळ नॅशनल अलायन्सला 16 जागा, जनता विमुक्ती पेरामुनाला 6 जागा, लंका मुस्लिम काॅंग्रेसला 1 जागा, व  इलम पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला 1 जागा अशी स्पक्षनिहाय स्थिती तेव्हा होती व आजही आहे. पण याचा दुसरा अर्थ असा की, विक्रमसिंघे व राजपक्षे या दोघांच्याही आघाड्या आहेत. यात केव्हाही बिघाड्या होऊ शकतात. सध्या श्री लंकेत घोडेबाजार तेजीत आहे. राजपक्षे यांना बहुमत गोळा करण्यासाठी पुरेसा (?) वेळ मिळावा म्हणून अध्यक्षांनी संसदेचे अधिवेशन 16 नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकले आहे. तसे पाहिले तर सत्तेच्या चाव्या 16 सदस्य असलेल्या तमिळ नॅशनल अलायन्सच्या हाती आहेत. पण तीही आघाडीच आहे. तसेच तिच्याशी उघडउघड युती करणे कोणत्याही बड्या आघाडीला राजकीय दृष्ट्या सोयीचे नाही. कारण तमिळांशी युती केली तर बहुसंख्य सिंहली मतदारांची नाराजी पत्करावी लागणार. पण हा पक्षविक्रम सिंघे यांच्या बाजूला आहे, हेही खरे आहे.
   शेवटी विजयी कोण होणार?
 श्री लंकेच्या घटनेनुसार पंतप्रधानांना पदच्युत करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नाही. पण जो नेमणूक करतो, त्याला काढण्याचा अधिकार आपोआपच मिळतो, असे म्हणत सिरिसेना यांनी ही कारवाई केली आहे. पण घटनेनुसार पंतप्रधानाला संसदेत अविश्वास प्रस्ताव पारित करूनच काढता येते. दुसऱ्या कोणत्याही पद्धतीची घटनेत नोंद नाही. सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी केलेली निवड नियम व कायदा यांचा विचार करता, निदान एक चुकीचे पाऊल तरी नक्कीच आहे, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी ही राजकीय दृष्टीने विचार करता अध्यक्षांची एक घोडचूक तरी नक्कीच आहे. मग शेवटी राजपक्षे जिंकोत किंवा विक्रमसिंघे. विक्रमसिंघे यांना खात्री वाटते आहे की संसदेत बहुमत आपल्या बाजूने आहे. तसेच संसदेचे सभापती श्रीयुत कारू जयसूर्या यांचा विक्रमसिंगे यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे उद्या ते जर जिंकले तर ते सिरिसेना यांच्यावर जबर प्रहार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. हा प्रहार महाभियोगासारखा (इंपीचमेंट) स्वरुपाचा असू शकेल. तसेच 2020 च्या निवडणुकीचे वेळी ते सिरिसेना यांचा प्रखर विरोध करतील, हे सांगायलाही ज्योतिषाची गरज नाही.
    पंतप्रधानांसमोरचे पर्याय
    पण राजपक्षे टिकले किंवा जिंकले तर काय होईल? त्यांच्यासमोर कोणते पर्याय खुले आहेत? सिरिसेना यांच्याविरुद्धचा विक्रमसिंघे यांनी आणलेला महाभियोग यशस्वी झाला तर राजपक्षे स्वत: उरलेल्या कालखंडात सिरिसेना यांची जागा घेऊ शकतील. कारण श्री लंकेच्या घटनेत तशी तरतूद आहे. समजा काही कायदेशीर अडचण उभी राहिलीच तर श्री लंकेतील न्यायव्यवस्था त्यांच्या बाजूनेच झुकेल, असा सगळ्यांचा समज आहे. हा समज होण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.
   राजपक्षे यांच्या हाती दुसरा पर्याय आहे, तो असा की, ते आपल्याच एखाद्या भावाला अध्यक्षपदी बसवू शकतील. अशाप्रकारे श्री लंकेतही घराणेशाहीला प्रारंभ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
   तिसरे असे की,  श्री लंकेत अध्यक्षांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालून ते एक शोभेचे पद असावे, असा मतप्रवाह व तसे आंदोलन श्री लंकेत अगोदरपासूनच मूळ धरून आहे. पण तेव्हा स्वत: राजपक्षे हे स्वत:च अध्यक्षपदी होते. ( व हा काळ थोडाथोडका नाही तर दहा वर्षांचा होता) तेव्हा त्यांना ही भूमिका सपशेल अमान्य होती. बदललेल्या सध्याच्या परिस्थितीत पूर्ण विचारांती त्यांचे मत बदलून ते अध्यक्षाला नामधारी करून सर्व सत्ता पंतप्रधानांच्या हातीच असावी, अशा मताचे होऊ शकतात, हे त्यांच्या लोकिकाशी जुळणारे आहे. राजनीतीला वारांगनेची उपमा देतात, ते काही उगीच नाही.
   चौथे असे की, राजपक्षे यांचे व्यक्तिमत्त्व जरब बसवणाऱ्यांच्या प्रकारचे आहे. त्यामुळे कायदा व राज्यघटना राहील पुस्तकात, प्रत्यक्षात तेच सर्वेसर्वा होऊ शकतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. आपल्या तमिळ विरोधी भूमिकेमुळे ते बहुसंख्य सिंहली जनतेत लोकप्रियही आहेत. परिणामत: अध्यक्षांचे अधिकार पुस्तकात कायम राहतील, पण खरी सत्ता असेल, गाजेल व गर्जेल ती पंतप्रधान या नात्याने राजपक्षे यांचीच. हिटलरची एक कथा सांगतात. जर्मनीच्या अध्यक्षाचा खाली पडलेला हातरुमाल हिटलरने उचलला व तो म्हणाला, अध्यक्ष महाराज, तमचा हा रुमाल तुमची आठवण म्हणून मी स्वत:जवळ ठेवून घेऊ का?’ यावर अध्यक्ष म्हणाले , ‘नको. तो रुमाल मला परत द्या. कारण ती एकच जागा अशी आहे की, जिथे मी केव्हाही माझे नाक खुपसू शकतो’.
    अशांत श्री लंका
  राजपक्षे यांच्या समोर एक महत्त्वाची अडचण आहे ती अशी की, श्री लंकेतील नागरिकांमध्ये मध्यंतरी निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण अजूनही शमलेले नाही. ते कुठे ना कुठे केव्हा ना केव्हा धुमसतच असते व प्रसंगी स्फोटकही होत असते. यात सिंहली व तमिळांच्या संबंधातील बिघाड हे उदाहरण सर्वात महत्त्वाचे आहे. तमिळ नॅशनल फ्रंटचे 16 सदस्य सरकारात सामील झालेले नसले व नव्हते तरी ते विक्रमसिंघे यांच्या अनुकूल भूमिका घेत असत. राजपक्षे यांची भूमिका तमिळांबाबत अतिशय कटू व द्वेशाची राहिलेली आहे. ती तशीच कायम राहील यात शंका नाही. याची प्रतिक्रिया तमिळांमध्ये उमटल्याशिवाय कशी राहील? मग तमिळांमधील कडवे गट पुन्हा उचल खातील व श्री लंकेत तमिळ व सिंहली संघर्ष पुन्हा पेट घेईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. राजपक्षे सत्तेवर येत नाहीत तोच श्री लंकेतील न्यायालयांनी सर्व अतिरेकी सिंहलींची तात्काळ मुक्तता केली. यांच्यावर लूट, मारामाऱ्या व खुनाचे आरोप होते. ही घटना काय सुचवते?
   हा प्रश्न केवळ श्री लंकेपुरता मर्यादित नाही.
  राजपक्षे व विक्रम सिंघे यातील संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी राजपक्षे यांच्याविरुद्ध कडक भूमिका स्वीकारली आहे, तर हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा अशी सावध व औपचारिक भूमिका भारताने घेतली आहे. चीनला मात्र राजपक्षे यांच्या सत्तारूढ होण्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. कारण सहाजीकच आहे. श्री लंकेचे अर्थकारण चीनच्या दावणीला बांधले गेले ते राजपक्षे यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत. त्यांच्या कार्यकाळात श्री लंकेने चीनकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करणे श्री लंकेला केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे लंकेतील बंदरे व तत्सम अन्य प्रकल्प चीनला अक्षरश: विकण्यावाचून श्री लंकेसमोर दुसरा पर्याय नाही. आता राजपक्षे आता पुन्हा सत्तेवर येत आहेत. अध्यक्ष असतांना जी धोरणे ते राबवीत होते, ती तशीच पुढे रेटतील का? याचे उत्तर काळच देईल. शेजारच्या देशात लोकशाही दृढ व्हावी व नांदावी, एवढी माफक अपेक्षा बाळगणे, एवढेच सध्यातरी आपल्या हाती आहे.