मराठा आरक्षणप्रकरणी सुपरन्यूमररी सीट्स निर्माण होणार?

मराठा आरक्षणप्रकरणी सुपरन्यूमररी सीट्स निर्माण होणार?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   मराठा आरक्षण प्रकरणी सुपरन्युमररी सीट् सारखी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. ही तरतूद नक्की काय आहे, ते पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. ती पद्धती पुढीलप्रमाणे आहे.
तमीळनाडूचे खास प्रकरण व खास तरतूद - तमीळनाडूमध्ये आरक्षण ६९ टक्क्यापेक्षा जास्त होताच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुद्दे प्रकर्षाने मांडले. पहिला मुद्दा हा की, आरक्षणाने ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये आणि दुसरा मुद्दा असा की, आरक्षणाचा फायदा मिळून जे संपन्न झाले (क्रीमी लेअर) त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळू नयेत. अशा अर्थाच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने तमीलनाडू शासनाला दिल्या.
  आजमितीला जवळ जवळ ६९ टक्के आरक्षण तमीळनाडूत आहे. ५० टक्याच्या तरतुदीचा भंग होऊ नये म्हणून तमीळनाडूत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार एक वेगळीत पद्धत अमलात आणली जात आहे. तिला ‘सुपरन्युमररी सीट्स निर्माण करणे’ असे संबोधतात. समजा एखाद्या संस्थेत १०० जागा आहेत. अशावेळी आरक्षणाचा विचार न करता दोन गुणवत्ता सूची तयार करतात. एक यादी ३१ (१००-६९ =३१) जागांसाठी तर दुसरी ५० जागांसाठी तयार करतात. पहिल्या यादीत ३१ नावे असतात कारण उरलेली ६९ नावे आरक्षण गृहीत धरून तयार करायची असते.  दुसरी ५० संख्येची यादी ५० टक्के आरक्षण गृहीत धरून केलेली असते. अनारक्षित गटातील (खुल्या किंवा ओपन नव्हे) जेवढे उमेदवार ५० जणांच्या यादीत असतात पण ३१ जणांच्या यादीत नसतात, त्या संख्येला ‘सुपरन्युमररी कोटा’ असे नाव दिलेले आहे. एवढ्या संख्येने एकूण जागा १०० पेक्षा जास्त वाढवतात. ३१ जणांच्या यादीला नाॅन रिझर्व्हेशन ओपन ॲडमिशन लिस्ट असे म्हणतात. उरलेल्या ६९ जागा ६९ टक्के आरक्षण गृहीत धरून भरतात. यात ३० जागा ओबीसी साठी, २० जागा एमबीसीसाठी (मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस), १८ जागा अनुसूचित जातींसाठी, व एक जागा अनुसूचित जमातीसाठी असते.
या प्रकारात प्रत्यक्ष (इफेक्टिव्ह) आरक्षण पहिल्या पन्नासांच्या यादीत अनारक्षित गटातील किती उमेदवार निवडले जातात, यावर अवलंबून राहील. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी टोकाचे उदाहरण घेऊन विचार करूया. समजा यादी ३१ वरून ५० वर नेतांना मिळविणारी लागावी अनारक्षित उमेदवारांची संख्या संख्या १९ आहे. अशावेळी आरक्षण ११९ पैकी ५०+१९= ६९ (५०+१९=६९/११९) म्हणजे ५८ टक्के इतके होईल. दुसरे टोक असे असू शकेल की, ३१ जणांच्या यादीत व ५० जणाच्या यादीत सारखेच अनारिक्षित उमेदवार आहेत. अशावेळी एकही सुपर न्युमररी पोस्ट निर्माण केली जात नाही व आरक्षण ६९ टक्के इतके राहते. ही बौद्धिक कसरत काहीशी क्लिष्ट असून चटकन लक्षात येत नाही.