तर 2019 च्या लोकसभेचा चेहरामोहरा बदलला असता!
वसंत गणेश काणे,बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारताच्या राज्यघटनेच्या 81 व्या कलमानुसार लोकसभेत प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा देण्यात याव्यात असे नमूद केले आहे. जर या तरतुदीचे तंतोतंत पालन केले गेले असते तर 2019 च्या 17 व्या लोकसभेचा चेहरामोहरा पार बदलून गेला असता.
जसे उत्तरप्रदेशाला 80 ऐवजी 93 बिहारला 40 ऐवजी 44 राजस्थानला 25 ऐवजी 31 मध्यप्रदेशाला 29 ऐवजी 33 महाराष्ट्राला 48 ऐवजी 51 हरियाणा 10 ऐवजी 12 झारखंडला 14 ऐवजी 16 आणि दिल्लीला 7 ऐवजी 8, गुजराथला 26 ऐवजी 27 जागा मिळाल्या असत्या.
मात्र काही राज्यांना वाट्याला आलेल्या जागात काहीही बदल झाला नसता. जसे नागालॅंड 1, आसाम 14, छत्तिसगड 11, पुदुचरी 1, चंदिगड 1, मिझोराम1, उत्तराखंड 5 , सिक्कीम 1, दादरानगर हवेली 1, अंदमान 1 , दीवदमण 1 , लक्षद्वीप 1 यांच्या जागात फरक पडला नसता. त्या तेवढ्याच राहिल्या असत्या.
पण काही राज्यांच्या वाटेला असलेल्या जागा कमी झाल्या असत्या. जसे मेघालय 2 ऐवजी 1, हिमाचल प्रदेश 4 ऐवजी 3, मणीपूर 2 ऐवजी 1, अरुणाचल 2 ऐवजी 1, गोवा 2 ऐवजी 1, जम्मू-काश्मीर 6 ऐवजी 5, पंजाब 13 ऐवजी 12, कर्नाटक 28 ऐवजी 26, ओडिशा 21 ऐवजी 18, पश्चिम बंगाल 42 ऐवजी 40, केरळ 20 ऐवजी 15, आंध्र+तेलंगणा 42 ऐवजी 37, तमीलनाडू 39 ऐवजी 29 अशाप्रकारे जागा कमी झाल्या असत्या. कुटुंबनियोजन केल्याची शिक्षाच जणू या राज्यांना भोगावी लागली असती.
पण असे झाले नाही. 42 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पुढील 25 वर्षांसाठी 1971 ची जनगणना हिशोबात ठेवूनच कोणत्या राज्याला किती जागा ते ठरविले जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. कुटुंबनियोजन केल्यामुळे काही राज्यांच्या लोकसंख्येत फारशी वाढ होत नाही/झाली नाही. पण जी राज्ये कुटुंबनियोजनमोहीम यशस्वी रीत्या राबवणार नाहीत, त्यांची लोकसंख्या भरपूर वाढेल व लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व ह्या नियमानुसार त्या राज्यांना लोकसभेत जास्त जागा मिळाल्या असत्या. 84 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ही कालमर्यादा 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
1971 साली एक खासदार साधारणपणे 10 लक्ष मतदारांचे प्रतिनिधित्व करीत असे. पण ही स्थिती आज राज्यागणिक बदलली आहे. आज राजस्थानमधील एक खासदार 30 लक्ष मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो आहे. तर तमीलनाडू व केरळात मात्र एक खासदार 18 लक्ष मतदारांचेच प्रतिनिधित्व करतो आहे. असे असूनही दोघांच्याही मताचे मूल्य मात्र सारखेच म्हणजे 1 इतकेच आहे. राजस्थानच्या एका खासदाराचे मतमूल्य तो 30 लक्ष मतदारांचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही, तमीलनाडूच्या खासदाराचे मतमूल्य, तो फक्त 18 लक्ष मतदारांचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही सारखेच आहे. ही बाब दरडोई एक मत या संकल्पनेच्या विपरित असली तरी कुटुंबनियोजन मोहीम यशस्वीपणे राबवणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश 42 व्या व 84 व्या घटनादुरुस्तीने साध्य झाला आहे, हे मात्र मान्य करायला हवे.
वसंत गणेश काणे,बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारताच्या राज्यघटनेच्या 81 व्या कलमानुसार लोकसभेत प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा देण्यात याव्यात असे नमूद केले आहे. जर या तरतुदीचे तंतोतंत पालन केले गेले असते तर 2019 च्या 17 व्या लोकसभेचा चेहरामोहरा पार बदलून गेला असता.
जसे उत्तरप्रदेशाला 80 ऐवजी 93 बिहारला 40 ऐवजी 44 राजस्थानला 25 ऐवजी 31 मध्यप्रदेशाला 29 ऐवजी 33 महाराष्ट्राला 48 ऐवजी 51 हरियाणा 10 ऐवजी 12 झारखंडला 14 ऐवजी 16 आणि दिल्लीला 7 ऐवजी 8, गुजराथला 26 ऐवजी 27 जागा मिळाल्या असत्या.
मात्र काही राज्यांना वाट्याला आलेल्या जागात काहीही बदल झाला नसता. जसे नागालॅंड 1, आसाम 14, छत्तिसगड 11, पुदुचरी 1, चंदिगड 1, मिझोराम1, उत्तराखंड 5 , सिक्कीम 1, दादरानगर हवेली 1, अंदमान 1 , दीवदमण 1 , लक्षद्वीप 1 यांच्या जागात फरक पडला नसता. त्या तेवढ्याच राहिल्या असत्या.
पण काही राज्यांच्या वाटेला असलेल्या जागा कमी झाल्या असत्या. जसे मेघालय 2 ऐवजी 1, हिमाचल प्रदेश 4 ऐवजी 3, मणीपूर 2 ऐवजी 1, अरुणाचल 2 ऐवजी 1, गोवा 2 ऐवजी 1, जम्मू-काश्मीर 6 ऐवजी 5, पंजाब 13 ऐवजी 12, कर्नाटक 28 ऐवजी 26, ओडिशा 21 ऐवजी 18, पश्चिम बंगाल 42 ऐवजी 40, केरळ 20 ऐवजी 15, आंध्र+तेलंगणा 42 ऐवजी 37, तमीलनाडू 39 ऐवजी 29 अशाप्रकारे जागा कमी झाल्या असत्या. कुटुंबनियोजन केल्याची शिक्षाच जणू या राज्यांना भोगावी लागली असती.
पण असे झाले नाही. 42 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पुढील 25 वर्षांसाठी 1971 ची जनगणना हिशोबात ठेवूनच कोणत्या राज्याला किती जागा ते ठरविले जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. कुटुंबनियोजन केल्यामुळे काही राज्यांच्या लोकसंख्येत फारशी वाढ होत नाही/झाली नाही. पण जी राज्ये कुटुंबनियोजनमोहीम यशस्वी रीत्या राबवणार नाहीत, त्यांची लोकसंख्या भरपूर वाढेल व लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व ह्या नियमानुसार त्या राज्यांना लोकसभेत जास्त जागा मिळाल्या असत्या. 84 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ही कालमर्यादा 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
1971 साली एक खासदार साधारणपणे 10 लक्ष मतदारांचे प्रतिनिधित्व करीत असे. पण ही स्थिती आज राज्यागणिक बदलली आहे. आज राजस्थानमधील एक खासदार 30 लक्ष मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो आहे. तर तमीलनाडू व केरळात मात्र एक खासदार 18 लक्ष मतदारांचेच प्रतिनिधित्व करतो आहे. असे असूनही दोघांच्याही मताचे मूल्य मात्र सारखेच म्हणजे 1 इतकेच आहे. राजस्थानच्या एका खासदाराचे मतमूल्य तो 30 लक्ष मतदारांचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही, तमीलनाडूच्या खासदाराचे मतमूल्य, तो फक्त 18 लक्ष मतदारांचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही सारखेच आहे. ही बाब दरडोई एक मत या संकल्पनेच्या विपरित असली तरी कुटुंबनियोजन मोहीम यशस्वीपणे राबवणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश 42 व्या व 84 व्या घटनादुरुस्तीने साध्य झाला आहे, हे मात्र मान्य करायला हवे.
