‘पाणी’ सिंधूचे, पाकिस्तानआणि भारताचे!
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात कराची येथे १९ सप्टेंबर १९६० ला सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाबाबतचा करार होऊन भारताच्या वाट्याला सिंधू नदीचे फक्त २० टक्के पाणी मिळावे आणि पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी मिळावे, असा करार झाला होता. आतापर्यंत लहानमोठ्या कुरबुरी सोडल्या तर हा करार सुरळीतपणे अमलात आला आहे. भारताच्या व पाकिस्तानच्या वतीने अनुक्रमे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व अध्यक्ष अयूब खान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. जागतिक बँकेने (त्यावेळची इंटर नॅशनल बँक फाॅर रिकन्स्ट्रक्शन ॲंड डेव्हलपमेंट) मध्यस्ती केली होती.
पाकिस्तानला ही भीती वाटत होती की, सिंधू नदीचा उगमच केवळ भारतात झाला आहे, असे नाही तर तिचे खोरे सुद्धा भारतात फार मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. त्यामुळे उद्या जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर भारत सिंधूचे व तिच्या उपनद्यांचे पाणी अडवून पाकिस्तानमध्ये पाणीटंचाई व दुष्काळ निर्माण करू शकेल. पण हा करार करतांना आपण पाकिस्तानला झुकते माप दिले होते. त्यामुळे फारसे वाद झाले नाहीत. थोड्याफार कुरबुरी व त्याही पाकिस्तानकडूनच झाल्या पण त्यांचे निरसन कसे करायचे ते करारातच अंतर्भूत असल्यामुळे आणि भारताची भूमिका समजुतदारपणाची असल्यामुळे फारसा गाजावाजा झाला नाही. हा जगातला जलविभागणीचा एक अतिशय चांगला व यशस्वी करार समजला जातो. खरे तर हे पाणी वाटप नव्हतेच. कारण सिंधूचे ८० टक्के पाणी, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर आपला हक्क असतांना सुद्धा, आपण उदार आणि समजुतदारपणाची भूमिका स्वीकारून व पंजाब मधली आपली शेती तहानलेली ठेवून, पाकिस्तानला बहाल केले होते. याच्या मोबदल्यात या दोन देशांचे संबंध स्नेहाचे झाले असते तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहारही पत्करायला हरकत असायचे कारण नव्हते. आंतरराष्ट्रीय संबंधात शांततेचे वातावरण निर्माण होत असेल तर असा व्यवहारही कुणीतरी मनाचा मोठेपणा दाखवून स्वीकारला पाहिजे, हे खरे आहे. पण असे झाले नाही. करार करून आपली बाजू बळकट होते न होते तोच आणि कराराच्या कागदावरची शाईही वाळली नसतांनाच पाकिस्तानने काष्मीरमध्ये कुरापती काढणे, बोचकारे घेणे, ओरबाडणे, दहशतवादी पाठविणे सुरू ठेवले आहे. भारताला सतत रक्तबंबाळ केले आहे, निरपराध्यांचे बळी घेतले आहेत, सैनिकांना मारून त्यांच्या शवीचीही मरणोत्तर विटंबना केली आहे. मानवी बाॅम्ब वापरून 40 पेक्षा जास्त सीआरपीएफ जवानांची घात करून हत्या केली आहे.
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात कराची येथे १९ सप्टेंबर १९६० ला सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाबाबतचा करार होऊन भारताच्या वाट्याला सिंधू नदीचे फक्त २० टक्के पाणी मिळावे आणि पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी मिळावे, असा करार झाला होता. आतापर्यंत लहानमोठ्या कुरबुरी सोडल्या तर हा करार सुरळीतपणे अमलात आला आहे. भारताच्या व पाकिस्तानच्या वतीने अनुक्रमे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व अध्यक्ष अयूब खान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. जागतिक बँकेने (त्यावेळची इंटर नॅशनल बँक फाॅर रिकन्स्ट्रक्शन ॲंड डेव्हलपमेंट) मध्यस्ती केली होती.
पाकिस्तानला ही भीती वाटत होती की, सिंधू नदीचा उगमच केवळ भारतात झाला आहे, असे नाही तर तिचे खोरे सुद्धा भारतात फार मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. त्यामुळे उद्या जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर भारत सिंधूचे व तिच्या उपनद्यांचे पाणी अडवून पाकिस्तानमध्ये पाणीटंचाई व दुष्काळ निर्माण करू शकेल. पण हा करार करतांना आपण पाकिस्तानला झुकते माप दिले होते. त्यामुळे फारसे वाद झाले नाहीत. थोड्याफार कुरबुरी व त्याही पाकिस्तानकडूनच झाल्या पण त्यांचे निरसन कसे करायचे ते करारातच अंतर्भूत असल्यामुळे आणि भारताची भूमिका समजुतदारपणाची असल्यामुळे फारसा गाजावाजा झाला नाही. हा जगातला जलविभागणीचा एक अतिशय चांगला व यशस्वी करार समजला जातो. खरे तर हे पाणी वाटप नव्हतेच. कारण सिंधूचे ८० टक्के पाणी, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर आपला हक्क असतांना सुद्धा, आपण उदार आणि समजुतदारपणाची भूमिका स्वीकारून व पंजाब मधली आपली शेती तहानलेली ठेवून, पाकिस्तानला बहाल केले होते. याच्या मोबदल्यात या दोन देशांचे संबंध स्नेहाचे झाले असते तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहारही पत्करायला हरकत असायचे कारण नव्हते. आंतरराष्ट्रीय संबंधात शांततेचे वातावरण निर्माण होत असेल तर असा व्यवहारही कुणीतरी मनाचा मोठेपणा दाखवून स्वीकारला पाहिजे, हे खरे आहे. पण असे झाले नाही. करार करून आपली बाजू बळकट होते न होते तोच आणि कराराच्या कागदावरची शाईही वाळली नसतांनाच पाकिस्तानने काष्मीरमध्ये कुरापती काढणे, बोचकारे घेणे, ओरबाडणे, दहशतवादी पाठविणे सुरू ठेवले आहे. भारताला सतत रक्तबंबाळ केले आहे, निरपराध्यांचे बळी घेतले आहेत, सैनिकांना मारून त्यांच्या शवीचीही मरणोत्तर विटंबना केली आहे. मानवी बाॅम्ब वापरून 40 पेक्षा जास्त सीआरपीएफ जवानांची घात करून हत्या केली आहे.
सिंधू नदीच्या खोऱ्याचे वेगळेपण व नद्यांचे मुलखावेगळे वाटप
सिंधू, झेलम, चिनाब, सतलज, बियास आणि रावी अशा सहा नद्यांचे मिळून सिंधू नदीचे खोरे बनले आहे. करारानुसार पूर्वेकडून वाहणाऱ्या रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारताला तर पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला मिळाले. म्हणजे हे सिंधूच्या खोऱ्यातील पाण्याचे वाटप झाले नव्हते तर या सहा नद्यांचेच वाटप झाले होते. 'तीन नद्या आम्हाला आणि तीन तुम्हाला', असे वाटप झाले होते. यामुळे भारतापेक्षा पाकिस्तानच्या वाट्याला जास्त पाणी गेले होते.
पाकिस्तानला नद्या तर मिळाल्या पण त्यातले पाणी शेतीकडे न्यायला कालवे हवेत ना! उताराचा प्रदेश असल्यामुळे धरणांची तेवढी आवश्यकता नव्हती. नुसते कालवे काढूनही पुष्कळसे भागणार होते. पाकिस्तानमध्ये असे कालवे फारसे नव्हतेच. त्यामुळे पहिली दहा वर्षे हे पाणी भारत वापरू शकेल, असे ठरले. कारण एवीतेवी हे पाणी समुद्रातच जाणार होते. या कराराच्या निमित्ताने आपणाकडून पाकिस्तानला भरघोस व एक मुस्त आर्थिक भरपाईही (वन टाईम फायनॅनशियल काँपेनसेशन) मिळाली. शेवटी कितीही झाले तरी पाकिस्तान आपला धाकटा भाऊच नाहीका? मग मोठ्या भावाने थोडेफार (किंवा फारच) पडते घ्यायला नको का? असा विचार आपण केला. १९७० साली, म्हणजे दहा वर्षांचा देणे देण्याचा काळ पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार (मोरॅटोरियम) संपला आणि करारानुसार तीन नद्या आपल्या वाट्याला तर तीन पाकिस्तानच्या वाट्याला गेल्या आणि सिंधू खोऱ्यातील पाण्याचे नव्हे तर नद्यांचेच वाटप झाले. पण मग यात बिघडले कुठे? असा प्रश्न मनात निर्माण होणे स्वाभावीकच आहे. पाकिस्तानला ठरल्यापेक्षा जास्त पणी दिले गेले, ही बाब एकतर लक्षात आली नाही म्हणा किंवा मनाचा मोठेपणा असल्यामुळे आपण तिकडे दुर्लक्ष केले असे तरी म्हणा. काहीही म्हटले तरी, 'अंदर की बात' ही आहे की, पाकिस्तानच्या वाट्याला जास्त पाणी गेले आहे.
असा शेजारधर्म काय कामाचा?
असा शेजारधर्म काय कामाचा?
सिंधूचे खोरे तिबेट, हिमालयातील पर्वतांच्या रांगा आणि जम्मू व काश्मीर या भूभागात पसरले आहे. या खोऱ्यातील पाणी अगोदर पंजाब आणि नंतर सिंध (आता पाकिस्तान) मधून वाहत जाऊन समुद्राला मिळत असे. ज्या भागात एकेकाळी जमिनीचा लहानसा पट्टा, जेमतेम झाला तर ओला होत असे, तिथे आता कालव्यांचे जाळेच विणले गेले असून ओलिताखाली आलेला, हा जगातला एकाच नदीच्या खोऱ्यातला सगळ्यात मोठा असा सलग भूभाग आहे. आपण अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले असते, अडमुठेपणाची भूमिका स्वीकारली असती तर आपले फारसे बिघडले नसते कारण या नद्यांचा उगम भारतातून होतो आहे. सगळे जलस्रोत भारतात आहेत. आपण अडून बसलो असतो आणि भारतातच पाणी अडवले असते तर पाकिस्तानला पाणी मिळाले नसते. पाकिस्तानची अक्षरश: अन्नान दशा झाली असती. या भीतीने पाकिस्तानला पछाडले होते. पण आपण असे वागलो नाही. स्नेह, शांतता आणि बंधुभाव मनात बाळगून आपण शेजऱ्याला झुकते माप दिले. बदल्यात आपल्याला काय मिळाले? अतिरेक्यांचा हैदोस, अफूची तस्करी, खोट्या नोटांचा सुळसुळाट ! असेच कितीतरी आणि काही काही. यालाच का शेजारधर्म म्हणायचे? किंवा का म्हणायचे ?
जम्मू आणि काश्मीरमधील किशनगंगा व रतले जलविद्युत प्रकल्पाला जागतिक बँकेने काही अटींवर परवानगी दिलेली असल्यामुळे (आपण त्या अटींचे कसोशीने पालन करीत आहोत) या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या पाकिस्तानला झटका बसला आहे. आपण जिला किशनगंगा म्हणून ओळखतो त्या नदीला पाकिस्तान नीलम नदी असे म्हणतो. किशनगंगा प्रकल्पाची क्षमता ३३० मेगावॉट आहे. 19 मे 2018 ला पंतप्रधान मोदींनी किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. तर रतले प्रकल्पाची क्षमता ८५० मेगावॉट आहे. रतले जलविद्युत प्रकल्प किश्तवार जिल्ह्यातील रतले गावी चिनाब नदीवर आहे. याची आधारशीला जरी 2013 सालीच रचण्यात आली होती तरी एमओयू (मेमोरॅंडम आॅफ अंडरस्टॅंडिंग) पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत 3 फेब्रुवारी 2019 ला पार पडला आहे. हा प्रकल्प 2022 मध्ये कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा आहे. पाकिस्तानकडून या दोन्ही प्रकल्पांचे काम थांबविण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यावर जागतिक बँकेने भारताच्या बाजूने केव्हाच निकाल दिला आहे. सिंधू पाणीवाटप करारानुसार झेलम व चिनाब या नद्यांसह सिंधू नदीच्या पाण्यावर जसा पाकिस्तानचा हक्क आहे, तसाच या नद्यांवर, त्या नद्या भारतात उगम पावत असल्यामुळे, जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा भारताला हक्क आहे, असे स्पष्ट करून जागतिक बँकेने भारताची भूमिका मान्य केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने पाकिस्तानविरोधातली ही एक महत्त्वाची लढाई अगोदरच जिंकली आहे,
जम्मू आणि काश्मीरमधील किशनगंगा व रतले जलविद्युत प्रकल्पाला जागतिक बँकेने काही अटींवर परवानगी दिलेली असल्यामुळे (आपण त्या अटींचे कसोशीने पालन करीत आहोत) या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या पाकिस्तानला झटका बसला आहे. आपण जिला किशनगंगा म्हणून ओळखतो त्या नदीला पाकिस्तान नीलम नदी असे म्हणतो. किशनगंगा प्रकल्पाची क्षमता ३३० मेगावॉट आहे. 19 मे 2018 ला पंतप्रधान मोदींनी किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. तर रतले प्रकल्पाची क्षमता ८५० मेगावॉट आहे. रतले जलविद्युत प्रकल्प किश्तवार जिल्ह्यातील रतले गावी चिनाब नदीवर आहे. याची आधारशीला जरी 2013 सालीच रचण्यात आली होती तरी एमओयू (मेमोरॅंडम आॅफ अंडरस्टॅंडिंग) पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत 3 फेब्रुवारी 2019 ला पार पडला आहे. हा प्रकल्प 2022 मध्ये कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा आहे. पाकिस्तानकडून या दोन्ही प्रकल्पांचे काम थांबविण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यावर जागतिक बँकेने भारताच्या बाजूने केव्हाच निकाल दिला आहे. सिंधू पाणीवाटप करारानुसार झेलम व चिनाब या नद्यांसह सिंधू नदीच्या पाण्यावर जसा पाकिस्तानचा हक्क आहे, तसाच या नद्यांवर, त्या नद्या भारतात उगम पावत असल्यामुळे, जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा भारताला हक्क आहे, असे स्पष्ट करून जागतिक बँकेने भारताची भूमिका मान्य केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने पाकिस्तानविरोधातली ही एक महत्त्वाची लढाई अगोदरच जिंकली आहे,
पाकिस्तानच्या दानतीत तसेच नियतीत व कुवतीतही खोट
पाकिस्तानची दानत किंवा नियत जशी ठीक नाही तशी कुवतही कमजोर ठरली. तुम्ही पाणी उदंड दिले हो? पण आम्हाला ते अडवता आले नाही. जागतिक बँकही बेजार झाली. शेवटी पैसा व अक्कलही उधार उसनवारीने आणून पाकिस्तानचे घोडे एकदाचे गंगेत (नव्हे सिंधूत) न्हाले. लिलिएंथल यांची अक्कल व चतुराई फळाला आली. नाहीतर पाकिस्तानचे रखरखीत वाळवंट झाले असते. हे सर्व घडत असतांना आपलीच भूमिका शास्त्राधारीत, उदारपणाची व समजुतदारपणाची होती, हे जगजाहीर आहे. या उलट पाकिस्तानची अक्षमता वेळोवेळी उघड होत होती. पण याची भरपायी पाकिस्तान कांगावखोरपणाने वागून करीत होता. कांगावखोरीची ही सर्व हकीकत एखाद्या स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरावी, इतकी मोठी आहे.
नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही
दरवेळी युनोचे अधिवेशन आले की पाकिस्तानच्या कांगावखोरपणाला ऊत येत असतो. काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्या, असे नित्याचे तुणतुणे पाकिस्तानने वाजविले नाही, असे वर्ष जात नाही. जिंवत अतिरेकी पकडले किंवा मारले जात आहेत. जवळ जवळ 10 पैका 9 मानवी बाॅम्बसदृश कारवाया आपण हाणून पाडल्या आहेत. 14 फेब्रुवारीचा एक मात्र यशस्वी झाला आणि 40 पेक्षा जास्त जवान मारले गेले आहेत. अतिरेक्यांचे म्होरके व एकप्रकारे जन्मदाते असलेले दाऊद, हफीज आणि चौकडीचा ठावठिकाणा आता गुप्त राहिलेला नाही. आम्हाला ते कुठे आहेत, हे माहीत नाही, असे म्हणण्याची सोय पाकिस्तानला उरलेली नाही. यावर पाकिस्तान काय उपाय करणार? उपाय करणे तर दूरच राहिले पाकिस्तान निर्लज्जपणे पुरवे मागतो आहे. पाकिस्तानचा कांगावा आता दुपटीने वाढणा, हे स्पष्ट आहे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नसते. सिंधू पाणी वाटप करार हा द्विपक्षीय करार आहे. त्यातून एक पक्ष बाहेर पडू शकतो. आता या कराराला पन्नासहून अधिक वर्षे झाली आहेत, तेव्हा निदान या प्रश्नाच्या पुनर्विचाराची मागणी तरी आपण नक्कीच करू शकतो. जनतेतूनही असा आवाज उठायला काय हरकत नसावी. आल्या वाटचे असेले पण पाकिस्तानात वाहत जास्त असलेले 20 टक्के पाणी अडविणयाचा कायदेशीर अधिकार तर मूळ करारानुसारच आपल्याकडे आहे. हे पाणी अडविले तरी पाकिस्ताच्या नाकातोंडात पाणी जाईल.
चीनचा हडेलहप्पीपणा व अडदांडपणा
पाकिस्तानची दानत किंवा नियत जशी ठीक नाही तशी कुवतही कमजोर ठरली. तुम्ही पाणी उदंड दिले हो? पण आम्हाला ते अडवता आले नाही. जागतिक बँकही बेजार झाली. शेवटी पैसा व अक्कलही उधार उसनवारीने आणून पाकिस्तानचे घोडे एकदाचे गंगेत (नव्हे सिंधूत) न्हाले. लिलिएंथल यांची अक्कल व चतुराई फळाला आली. नाहीतर पाकिस्तानचे रखरखीत वाळवंट झाले असते. हे सर्व घडत असतांना आपलीच भूमिका शास्त्राधारीत, उदारपणाची व समजुतदारपणाची होती, हे जगजाहीर आहे. या उलट पाकिस्तानची अक्षमता वेळोवेळी उघड होत होती. पण याची भरपायी पाकिस्तान कांगावखोरपणाने वागून करीत होता. कांगावखोरीची ही सर्व हकीकत एखाद्या स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरावी, इतकी मोठी आहे.
नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही
दरवेळी युनोचे अधिवेशन आले की पाकिस्तानच्या कांगावखोरपणाला ऊत येत असतो. काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्या, असे नित्याचे तुणतुणे पाकिस्तानने वाजविले नाही, असे वर्ष जात नाही. जिंवत अतिरेकी पकडले किंवा मारले जात आहेत. जवळ जवळ 10 पैका 9 मानवी बाॅम्बसदृश कारवाया आपण हाणून पाडल्या आहेत. 14 फेब्रुवारीचा एक मात्र यशस्वी झाला आणि 40 पेक्षा जास्त जवान मारले गेले आहेत. अतिरेक्यांचे म्होरके व एकप्रकारे जन्मदाते असलेले दाऊद, हफीज आणि चौकडीचा ठावठिकाणा आता गुप्त राहिलेला नाही. आम्हाला ते कुठे आहेत, हे माहीत नाही, असे म्हणण्याची सोय पाकिस्तानला उरलेली नाही. यावर पाकिस्तान काय उपाय करणार? उपाय करणे तर दूरच राहिले पाकिस्तान निर्लज्जपणे पुरवे मागतो आहे. पाकिस्तानचा कांगावा आता दुपटीने वाढणा, हे स्पष्ट आहे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नसते. सिंधू पाणी वाटप करार हा द्विपक्षीय करार आहे. त्यातून एक पक्ष बाहेर पडू शकतो. आता या कराराला पन्नासहून अधिक वर्षे झाली आहेत, तेव्हा निदान या प्रश्नाच्या पुनर्विचाराची मागणी तरी आपण नक्कीच करू शकतो. जनतेतूनही असा आवाज उठायला काय हरकत नसावी. आल्या वाटचे असेले पण पाकिस्तानात वाहत जास्त असलेले 20 टक्के पाणी अडविणयाचा कायदेशीर अधिकार तर मूळ करारानुसारच आपल्याकडे आहे. हे पाणी अडविले तरी पाकिस्ताच्या नाकातोंडात पाणी जाईल.
चीनचा हडेलहप्पीपणा व अडदांडपणा
चीनने त्यांच्या देशात उगम पावणाऱ्या प्रत्येक नदीवर त्यांचा हक्क असल्याचं म्हटलं आहे. हे पाणी अडविल्यामुळे इतर देशांवर काय परिणाम होईल, याचा विचार आम्ही का करावा, अशी चीनची भूमिका आहे. त्यामुळे चीनने कोणत्याही देशांसोबत त्यांच्या देशातून वाहणाऱ्या नंद्यांच्या बाबतीत आजुबाजुच्या 13 देशांपैकी कोणासोबतही करार नाही केला आहे. गरज पडल्यास चीन हा दुसऱ्या देशात जाणारं पाणी रोखूनही धरु शकतो. सध्या पाकिस्तान चीनला गुरूस्थानी मानतो आहे. 50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला असल्यामुळे आपण 1960 सालच्या कराराच्या पुनर्विचाराचा प्र श्न पुढे करावा. या प्रश्नापुरते आपणही चीनला गुरूस्थानी मानावे. चीन ब्रह्मपुत्रेवर एकापेक्षा जास्त धरणे बांधतो आहे. भारताला मिळणाऱ्या ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर याचा काय परिणाम होईल याचा विचार करण्यास चीन तयार नाही. आपण कराराच्या पुनर्विचाराचा मुद्दा समोर मांडल्यास काय होईल? चीन एकतर पाकिस्तानची बाजू घेईल. चीनने असे केल्यास आपण चीनला त्याच्याच भूमिकेची आठवण करून देऊ शकतो. चीनने पाकिस्तानची बाजू न घेतल्यास या प्रश्नावर पाकिस्तानची बाजू जोरकसपणे मांडणारा गुरू पाकिस्तानला सापडणार नाही.
No comments:
Post a Comment