आले महासत्तेच्या मना, पण….

    आले महासत्तेच्या मना, पण….
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या अनेक विशेषता सांगितल्या जातात. पण अमेरिकेच्या जुन्या राजवटीने म्हणजे बराक ओबामा यांनी केलेले दोन बहुपक्षीय करार डोनाल्ड ट्रंप यांनी एका झटक्यात मोडीत काढले आहेत, ही त्यांची खास विशेषता म्हटली जाते. त्यापैकी एक आहे, पॅरिसमध्ये बहुसंख्य राष्ट्रांनी केलेला हवामानविषयक करार आणि दुसरा आहे, इराणसोबत केलेला अण्वस्त्र निर्मितीच्या संदर्भातील करार. हा दुसरा करार जाॅइंट काॅम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन आॅफ ॲक्शन (जेसीपीओए) म्हणून किंवा इराण न्युक्लिअर डील या अधिक प्रचलित नावाने ओळखला जातो. चीन, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन), युनायटेड स्टेट्स (अमेरिका) हे सुरक्षा समितीचे 5 स्थायी सदस्य आणि जर्मनी व युरोपीयन युनीयन हे सर्व एकीकडे तर शियाबहुल इराण दुसरीकडे, यातील हा करार होता. हा करार अमेरिकेवर अन्याय करणारा आणि इराणला झुकते माप देणारा आहे असे डोनाल्ड ट्रंप निवडून येण्याअगोदर पासूनच म्हणत होते.
   करार केला सर्वांनी मिळून, मोडला मात्र फक्त एकाने
  2018 च्या एप्रिलमध्ये हा अणुकरार डोनाल्ड ट्रंप यांनी मोडीत काढला आणि इराण दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश आहे, तसेच तो अण्वस्त्रे तयार करण्याच्या खटाटोपात तसेच क्षेपणास्त्रधारी आहे, असा त्याच्यावर ठपकाही ठेवला. हा करार केवळ इराण आणि अमेरिका यातला द्विपक्षीय करार नव्हता. तो बहुपक्षीय करार होता. पण अमेरिका ही पहिल्या क्रमांकाची जागतिक महासत्ता असल्यामुळेच करार एकतर्फी रद्द करणे खपून गेले.
  अमेरिका गुरगुरणार फारतर बोचकारणार ?
   याशिवाय ट्रम्प सरकारने इराणवर इतरही आर्थिक निर्बंध लादले असून, भारतासह इतर देशांनाही तसे करण्यासंबंधी भाग पाडले आहे. आपल्या व्यापाराला बाधा झाल्यास आपण होर्मुझच्या आखातची कोंडी करू असा इशाराही इराणने दिला आहे. जगातील एकतृतीयांश नैसर्गिक वायूची आणि 20 टक्के खनिज तेलाची या आखातातून होणारी वाहतूक आपण बंद पाडू अशी धमकी इराणने दिली आहे. या भागात काही दिवसांपूर्वी नॉर्वेजियन आणि जपानी मालकीच्या दोन तेलवाहू जहाजांवर झालेले हल्ले इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सनी घडवून आणले असा आरोप अमेरिकेने केला आहे. यानंतर अमेरिकेचे लष्करी ड्रोन इराणने आपल्या हद्दीत पाडल्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप यांनी लष्कराला प्रत्यक्ष आक्रमणाचा आदेश देऊन, तो शेकडो निर्दोष माणसे मारली जातील अशी सबब सांगून, अवघ्या दहा मिनिटांत मागे घेतला. ही सबब इराणलाच नाही तर दुसऱ्या कुणालाही पटणारी नाही. अमेरिका गुरगुरेल, फारतर बोचकारेल पण प्रत्यक्ष युद्ध करणार नाही, असाच अर्थ यातून निघतो.
 इराणच्या हाती अण्वस्त्राचे कोलीत नकोच
   पण आणखी एक मुद्दा आहे आणि तो चिंता निर्माण करणारा आहे. गेली काही वर्षे इराणच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाबद्दल जगात चिंता व्यक्त केली जात होती. 1979 मध्ये शियाबहुल इराणमध्ये क्रांती झाली. त्यामुळे सुन्नीबहुल सौदी अरेबियाआणि संयुक्त अरब अमिरात व त्यांचा मित्र म्हणून अमेरिका यांचे इराणशी वैर निर्माण झाले. इराण आपला अणुऊर्जा प्रकल्प जोरात राबवू लागला. याला पायबंद घालण्यासाठी अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी इराणची आर्थिक नाकेबंदी करून त्याला जेरीस आणले. पण न नमता इराणने  अणु उर्जेसाठी आवश्यक असलेल्या युरेनियमचे शुद्धिकरण जोरात सुरू ठेवले. इराणची आर्थिक नाकेबंदी फोल ठरते आहे हे पाहून बराक ओबामा यांच्यासह चीन, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन) आदी देशांनी चर्चेचा मार्ग स्वीकारला आणि 2015 साली करार केला. यानुसार असे ठरले की, इराण युरेनियमचा साठा कमी करील, तसेच करारामध्ये युरेनियम समृद्धिकरणाची मर्यादा ३.६७ टक्केच ठेवील, हेही मान्य केले होते. ही मर्यादा ओलांडात, आम्ही युरेनियमचे शुद्धिकरण ४.५ टक्क्यांपर्यंत नेत  आहोत, असे इराणच्या वतीने सांगितले गेले. इराणकडून युरोपीय देशांवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग असल्याचे यातून दिसून येत आहे. इराणच्या निर्णयावर  युरोपीय महासंघाने चिंता व्यक्त केली आहे, तर या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होतील, असे अमेरिकेने बजावले आहे. युरोपीय महासंघाने अमेरिकेलाही.  सर्वजण सबुरीचा सल्ला देत आहेत पण इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांनी  मात्र इराणवर कारवाई केलीच पाहिजे, असा धोशा लावला आहे.
  करारातील अटी इराण खरोखरच पाळतो आहे किंवा कसे याची खातरजमा करण्यासाठी  इंटरनॅशनल ॲटाॅमिक एनर्जी एजन्सीची (आयएइएची) देखरेख राहील व या मोबदल्यात इराणवरचे सर्व निर्बंध मागे घेण्यात येतील, अशा सारख्या तरतुदी अणुकरारात होत्या. पण हा करार अमेरिकेला नुकसानकारक व इराणला अवाजवी सवलती देणारा आहे, असे म्हणत डोनाल्ड ट्रंप यांनी तो मोडीत काढला.
    कुणाचा अणुबाॅम्ब कुणासाठी?
   पाकिस्तानने अणुबाॅम्ब तयार केला आहे, तो भारतासाठी, हे जसे स्पष्ट आहे तसेच इराणला अणुबाॅम्ब हवा आहे तो मुख्यत: इस्रायलसाठी (ज्यू लोकांच्या पारिपत्यासाठी), हे सर्व देश जाणतात. इराणने अणुबाॅम्ब तयार करू नये व तसा त्याचा प्रयत्न असल्यास त्याच्यावर प्रतिबंध घालावेत, यावरही जगात एकमत आहे. पण या प्रश्नी मुख्यत: इस्लाम, ख्रिश्चन आणि ज्यू यात हितसंघर्ष आहे. इराण अणुकरारामुळे या मुद्याला निदान काहीसातरी आवर बसला असता. पण डोनाल्ड ट्रंप यांच्या लहरी व अडदांडपणामुळे इराण आपला अण्वस्त्र निर्मितीचा कार्यक्रम पुढे रेटण्याची धमकी देतो आहे. यावर उपाय म्हणून आर्थिक कोंडी व लष्करी शिक्षेची धमकी अमेरिकेने दिली आहे.
   नव्याने करार करा, नाहीतर?
    इराणने युरेनियमचे शुद्धीकरण थांबवावे, इराणकडे अण्वस्त्रे असणे हे जगाच्या दृष्टीने घातक असून अमेरिका इराणशी नवा करार करण्यास तयार आहे. त्यातून आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेस असलेला धोका टाळता येईल. पण इराण जर अण्वस्त्र कार्यक्रमाचा विस्तार करील तर त्याच्यावर आर्थिक दडपण वाढत जाईल, अशी अमेरिकेची इराणला धमकी आहे. इराण या धमकीला भीक घालील, असे वाटत नाही. हल्ला करण्याचा मनसुबा जाहीर करून तो अमेरिकेने केवळ दहा मिनिटातच बदलला, हे बघून इराण काय समजला असेल, ते सांगायला नको.
   महासत्तांच्या मनमानीची सद्दी संपली ?
   नुकतीच जपानमधील ओसाका येथील शिखर परिषदेत डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली. या भेटीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसोबत  व्यापार व अन्य विषयांवर चर्चा केली आहे. भारताचे आयात शुल्क धोरण रद्द झालेच पाहिजे, अशी आगपाखड ट्रम्प यांनी करतांना, हा निर्णय ‘जशास तसे’, या स्वरुपाचा आहे, हे ते सोयीस्करपणे विसरले आहेत. यावेळी इराण बरोबरचे व्यापारी संबंध तसेच रशियासोबतचा भारताताचा एस - 400 क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी सौदा हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत होता. आम्हाला  मध्यपूर्वेत शांतता व स्थैर्य हवे आहे, हे मोदींनी ट्रंप यांना स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. म्हणूनच होर्मुझच्या आखातातून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय नौदलाची काही जहाजे तैनात करण्यात आली आहेत, हेही मोदींनी स्पष्ट केले. इराणच्या मुद्दय़ावर दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याचे ठरवले आहे, याचाच अर्थ असा होतो की, मतभेद कायम आहेत. पण तेलाच्या किमती वाढणार नाहीत अशी आशा असल्याचे म्हणून  ट्रम्प यांनी भारताच्या चिंतेची दखल घेतलेली दिसते. जगातले सर्वच देश एकमेकांचे पाणी जोखत असतात, महासत्तांची मनमानी खपवून घेण्याचे दिवस संपले आहेत, हेच तर मोदींनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या लक्षात आणून दिले नसेल ना?