साम्यवादीही शेवटी सम्राटच!

साम्यवादीही शेवटी सम्राटच!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   कुठून तरी सुरवात करायला हवी म्हणून 1832 पासून सुरवात करूया. पण तसेही नाही. कारण रशियामध्ये 1832 मध्ये काही मूलभूत कायद्यांना सम्राटाने मान्यता दिली त्यामुळे सम्राटांच्या (निकोलस/झार) अनिर्बंध सत्तेला काहीसा लगाम घातला गेला आणि पार्लमेंटकडे काही अधिकार सुपूर्द करण्यात आले. हे एक वेगळेच वळण होते. त्यानंतर 1906 मध्ये पहिली रशियन घटना अस्तित्वात आली. या बदलाला मान्यता देऊन रशियन सम्राटांनी आपले अस्तित्व टिकवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यांनी असे केले नसते तर दुहेरी संकट ओढवले असते. एक म्हणजे सम्राट (झार) स्वत: पदभ्रष्ट झाले असते आणि दुसरे असे की, देशातही अराजक माजले असते. हे लक्षात घेता सम्राटांचा निर्णय व्यवहार्य, शहाणपणाचा आणि दूरदर्शीपणाची साक्ष देणारा ठरतो.
रशियात पार्लमेंट अस्तित्वात आले. - नवीन घटनेनुसार रशियात पार्लमेंटची दोन सभागृहे अस्तित्वात आली. स्टेट काऊन्सिल- या वरिष्ठ सभागृहातील  निम्मे सदस्य सम्राट/झार नेमणार होता तर उरलेल्यांची नेमणूक शासन, धार्मिक संस्था आणि व्यापारी क्षेत्रातून होणार होती.
स्टेट ड्युमा - या कनिष्ठ सभागृहातील सदस्य, रशियन जनतेतील निरनिराळे वर्ग अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडणार होते. पण  तरीही ही निवड शेवटी धनिक वर्गच करणार होता. कायदे करण्याचे अधिकार ड्युमाकडे असणार होते तसेच झारच्या मंत्र्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार या सभागृहाला मिळाला होता. पण ड्युमाची नेमणूक करण्याचे किंवा बरखास्तीचे अधिकार झारकडेच असणार होते. झारच्या मान्यतेशिवाय घटनेत बदल करण्याचे अधिकारही ड्युमाला नव्हते. झार आपला नकाराधिकार वापरून कोणताही कायदा निरस्त करता येणार होता. तसेच ड्युमा विसर्जित करण्याचा अधिकार, झार त्याला योग्य वाटणाऱ्या कारणावरून शकणार होता. झारला वटहुकूम काढण्याचाही अधिकार होता पण दोन महिन्याच्या आत पार्लमेंटने मान्यता न दिल्यास तो आपोआप निरस्त होणार होता.
  झारशाहीचा अंत- झार निकोलसला आपल्या अधिकारांचा झालेला संकोच मनापासून मान्य असण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्याने असमाधानकारकतेचा ठपका ठेवून पहिल्या व दुसऱ्या स्टेट ड्युमा विसर्जित केल्या. घटनेतील तरतुदींना गुंडाळून ठेवून निवडणूक विषयक नियम बदलून आपल्या कह्यात राहतील असेच सदस्य ड्युमात निवडून येतील, अशी तजवीज केली. त्यामुळे तिसऱ्या  व चौथ्या ड्युमा बराच काळ तग धरून राहिल्या. पण तरीही अधूनमधून झारशी खडाजंगी होतच होती. 1917 च्या क्रांतीनंतर मात्र प्रथम झारचा पदत्याग व नंतर झारशाहीचा अंतच घडून आला व कामचलावू सरकार केरेन्स्कीच्या आधिपत्याखाली अस्तित्वात आले. या प्रभावशाली नेत्याने 15 सप्टेंबर 1917 ला रशियन एकाधिकारशाहीचा अंत केला व बोल्शेव्हिक पार्टीने काभाराची धुरा सांभाळली व पुढे 30 डिसेंबर 1922 ला सोव्हिएट सोशॅलिस्ट रिपब्लिक ची स्थापना झाली. 1924, 1937 व 1978 मध्ये घटनेत बदल होत गेले. ही स्थिती सोव्हिएट युनीयनचे विघटन होईपर्यंत कायम होती आणि नंतर 1993 च्या दस्तऐवजानुसार रशियाचा कारभार आत्ता आत्तापर्यंत काही किरकोळ बदलांसह सुरू राहिला.
   व्लादिमिर पुतिनचा एकछत्री अंमल - रशियात पुतिन यांचा एकछत्री अंमल 2000 पासून सुरू आहे. मध्ये चार वर्षांचा खंड पडला. कारण यानंतर पुन्हा सलगपणे एकाच व्यक्तीला रशियात अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविता येत नाही. पण पुतिन यांनी यातूनही मार्ग काढला अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीला ब्रेक देत ते पंतप्रधान झाले व त्यांनी सलगता संपविली. त्यानंतर ते रशियाचे पुन्हा एकदा अध्यक्ष झाले.  त्यांनी चौथ्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली व जिंकली ते 2024 पर्यंत रशियाचे अध्यक्ष असणार आहेत. यानंतर मात्र त्यांना पुन्हा एकदा ब्रेक घ्यावा लागणार आहे. स्टॅलिन नंतरची रशियातली ही सर्वात मोठी कारकीर्द असणार आहे.
  पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांची घसरगुंडी - नुकताच रशियाचे पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांनी पंतप्रधानपदाचा आपल्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह राजीनामा दिला. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी मेदवेदेव यांचे आजवरच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. पण पंतप्रधान या नात्याने ते आपली उद्दिष्ट्ये गाठण्यात अपयशी ठरले, अशी टिप्पणीही केली. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना घटना बदलायची असल्यामुळे  सध्याच्या सरकारने राजीनामा दिला आहे, असे मानले जाते. आता मेदवेदेव यांना सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपदी बसविण्यात येणार आहे. ही पदोन्नती खचितच नाही. पण त्यांचा  विजनवास तरी टळला ना, असे म्हटले जात आहे. ते पुढील व्यवस्था होईपर्यंत कामचलावू पंतप्रधान असतील. ते 2012 पासून रशियाचे पंतप्रधान आहेत. विशेष हे की, 2008 ते 2012 या कालावधीत तर ते रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष होते. राष्ट्रध्यक्ष नंतर पंतप्रधान व आता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष अशी ही अधिकारची व पदाची घसरगुंडी आहे.
  घटनादुरुस्तीमागचा व्यक्त व अव्यक्त हेतू - व्लादिमिर पुतीन यांनी संविधानातील दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला असून ते म्हणे आता कॅबिनेटला सर्व शक्तीमान करू इच्छित आहेत. आता पुन्हा 5 व्यांदा अध्यक्ष होता येणार नसल्यामुळेच ते मंत्रिमंडळाचे पर्यायाने पंतप्रधानाचे अधिकार ते वाढवू इच्छितात, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे. पुढचे पाऊल म्हणजे 2014 नंतर ते पंतप्रधानपदाचे दावेदार असतील, असेही भाकीत वर्तविले जात आहे. का असतील ? कारण ते आता 5 व्यांदा अध्यक्ष असू शकणार नाहीत म्हणून. पद बदलले तरी सत्ता आपल्या हातीच राहील, यासाठीची ही अधिकारात वाढ करण्याची शक्कल आहे. ज्या पदावर आपण राहणार, ते सत्ताकेंद्र झाले की अंतरीचा हेतू साध्य होणार आहे. याला म्हणतात राजकारण! शिवाय यापुढे अध्यक्षपदाच्या दोनच संधी मिळतील, अशीही योजना ते आखीत आहेत. पण असे बंधन पंतप्रधानपदासाठी असणार नाही, यात सर्वकाही आले.
   व्लादिमिर पुतिन आणि शी जिनपिंग - या निर्णयामुळे पक्षांतर्गत सर्व स्पर्धक निदान आजतरी बाजूला फेकले गेले आहेत. कारण सर्वसत्ताधारी कधीही राजीनामा देत नाहीत ते कधी निवृत्तही होत नाहीत, ते एकतर पदावर असतांनाच एकदम निजधामालाच जातात किंवा उलथून फेकले तरी जातात . या निमित्ताने व्लादिमीर पुतीन व शी जिनपिंग यांची तुलना करण्याचा मोह आवरता येत नाही. शी जिनपिंग यांनी आपणच तहाहयात अध्यक्षपदी राहू शकू अशीच घटनादुरुस्ती करून घेतली. हा तसा रांगडेपणा व नागडेपणाच म्हटला पाहिजे. पुतिन यांनी अललंबिलेला कधी अध्यक्ष तर कधी तीच सत्ता असलेला पंतप्रधान हा मार्ग अधिक सुसंस्कृत वाटतो/ निदान दिसतो.  साध्य एकच पण दोघांच्या दोन तऱ्हा! दोघेही प्रत्यक्षात होत आहेत, साम्यवादी सम्राट!!

इसिसच्या कृणछायेत दक्षिण आशिया

इसिसच्या कृणछायेत दक्षिण आशिया  
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   दक्षिण आशियाच्या प्रचलित व्याख्येनुसार अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका हे आठ देश येतात. आज या सर्वच देशांवर इसिसची कृष्णछाया पडलेली आहे. विशेष नोंद घेण्याचा मुद्दा हा आहे की, त्यात एरवी दहशतवाद्यांचा अड्डा असलेला पाकिस्तानही आहे.
1.अफगाणिस्तान - सुमारे  3.8 कोटी लोकसंख्येचे अफगाणिस्तान हे इस्लामिक रिपब्लिक असून यातील 90 % सुन्नी असून 9 .5 % शिया आहेत. उरलेल्या 0.5 % मध्ये झोराष्ट्रीयन, हिंदू, शिख, ख्रिश्चन आहेत. तालिबानी दहशतवाद्यांचा प्रभाव देशातील फार मोठ्या भूभागावर आहे. याशिवाय सुन्नींचे शियांवर व अहमदियांवर  सतत आक्रमण सुरू असते.
2. बांग्लादेश - सुमारे 16 कोट लोकसंख्येचे बांग्लादेश हेही इस्लामिक रिपब्लिक असून 91 % मुस्लिम असून 8 % हिंदू, 0.6 % बौद्ध, 0.3 ख्रिश्चन व 0.1 % अन्य आहेत. नुसते इस्लामिक स्टेट म्हणवून घेणे पुरेसे नाही तर बांग्लादेशाचा कारभार शरियतनुसार चालावा असा दहशतवाद्यांचा आग्रह आहे.
3. भूतान - सुमारे 8 लक्ष लोकसंख्येचे भूतान हे बौद्ध धर्मीय राष्ट्र असून यात  72 % बौद्ध असून 24 % हिंदू, 3% बॅान (प्राणी, वनस्पती, व भू जलादी सृष्टीत चैतन्य पाहणारे), 1.0 % ख्रिश्चन, 0.5 % मुस्लिम व उरलेले अन्य धर्मीय आहेत. खून, खंडणी व अपहरणाच्या घटना भूतानमध्ये वाढत आहेत. इंटरनेटचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी होत असल्याच्या घटना निदर्शनाला आल्या आहेत.
4. भारत -  सुमारे 130 कोटी लोकसंख्येचे भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून 80 % हिंदू, असून 14 % मुस्लिम ,1.7 % शीख, 2.3 %  ख्रिश्चन व 0.7 % बौद्ध आहेत. 2014 नंतर दहशतवादी हल्ले करणाऱ्यांना पकडण्यात सुरक्षा यंत्रणांना अपूर्व यश मिळत आहे. पण दहशतवादाचे सावट कायम आहे.
5. मालदीव - सुमारे 5 लाख लोकसंख्येचे मालदीव हे इस्लामिक राष्ट्र आहे. यात  98.5 % मुस्लिम व 1.5 % मध्ये अन्य धर्मीय आहेत. दहशतवादी कारवाया करणाऱ्याचे प्रमाण मालदिवमध्ये वाढत असून 2017 नंतर अनेकांना अटक करण्यात आली आहे.
6. नेपाळ - सुमारे 3 कोटी लोकसंख्येचे नेपाळ हे आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून 81 % हिंदू, 4.4 % मुस्लिम, 3.1 % किरंत/किरात,1.4 %  ख्रिश्चन, 9.0. % बौद्ध  व उरलेले अन्य धर्मीय आहेत. भारतात प्रवेश करण्याचा राजमार्ग नेपाळमधून जातो, असे दहशतवादी उघडरीत्या सांगत असतात.
7. पाकिस्तान - सुमारे  21 कोटी लोकसंख्येचे पाकिस्तान हे इस्लामिक रिपब्लिक आहे. यातील सुमारे 96 % मुस्लिम असून मुस्लिमात सुन्नी 98 %  असून 2 % शिया आहेत. उरलेल्या 4 % मध्ये हिंदू 2 % , शिख 0.5 % , ख्रिश्चन 1.5 %  आहेत. दहशतवाद्यांना साह्य, सहकार्य, प्रशिक्षण आणि आसरा देणारे प्रथम क्रमांकाचे राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानचा दुर्लौकिक आहे.
8. श्रीलंका - सुमार 2 कोटी 16 लाख लोकसंख्या असलेले लोकशाही, समाजवादी, प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. श्रीलंकेत सुमारे 70 % बौद्ध, 13 % हिंदू, 10 % सुन्नी मुस्लिम, 6 % रोमन कॅथोलिक ख्रिश्चन आणि इतर जेमतेम 1 % आहेत. ख्रिश्चन प्रार्थनास्थळांवर झालेला दहशतवादी हल्ला कायमस्वरूपी लक्षात राहील असा आहे.
 सच्छिद्र, अस्पष्ट व विवादित सीमा
 दक्षिण आशियात दहशतवाद्यांशिवाय इतरही अतिरेकी गट सक्रिय आहेत. काही वंशभिन्नतेमुळे आहेत. काही साम्यवादी विचारसरणीचे आहेत. काही धार्मिक कट्टरतेमुळे आहेत, तर काही पंथोपपंथातील भेदामुळे आहेत. या विस्तीर्ण प्रदेशात काही जंगली व पर्वतीय भूभाग असे आहेत की, शासन नावाची व्यवस्थाच नाही. अशा प्रदेशात दहशतवादी आपले तळ ठोकतात, छावण्या उभारतात, नवीन भरती झालेल्यांचे बौद्धिक, भावनिक व सैनिकी प्रशिक्षण वर्ग चालवीत असतात. पाकिस्तान सारखे देश तर अशांना उघडपणे आसरा, पाठिंबा देतात व रसदही पुरवितात. अनेक देशांमधल्या सीमाही अस्पष्ट व विवादित आहेत. त्यांना सच्छिद्र सीमाच म्हटले पाहिजे. येथे निगराणी ठेवतो म्हटले तरी कठीण जाते. गुप्तहेर खाती सुद्धा या प्रदेशात अपेक्षेप्रमाणे काम करू शकत नाहीत.
अफगाणिस्तानात भरभराटीला आलेला अफू उद्योग
   तालिबान्यांचा एकाधिकार असलेला हा उद्योग त्यांची आर्थिक तरतूद करीत असतो. तालिबानी आपल्या उत्पन्नाचा 60 % हिस्सा या व्यापारातून  मिळवितात. एखाद्या राज्याचे असावे तसे हे उत्पन्न असते. त्यांच्या उत्पन्नाचा हा कधीही न आटणारा स्रोत आहे. अल-कायदा, जेशे महंमद, लष्कर-ए-तोयबा या सारख्यांचे तालिबान्यांशी हिश्शावाट्यांवरून संघर्षही होत असतात. यातून मिळणारा पैसा भारताविरुद्ध वापरला जातो. भारताविरुद्ध प्रचारयुद्ध सतत चालू ठेवण्यासाठी लागणारा पैसाही या मार्गाने येत असतो.
इसिसमध्ये झालेली भरती भारतावर हल्ला करण्यासाठी
   आशियातून इसिसमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर भरती झाली आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष पुष्कळसा थांबला आहे. त्यामुळे हे तसे रिकामेच आहेत. हे आपल्या कामात निष्णात आहेत. मोठ्या हल्याची जोखीम त्यांच्यावर टाकण्यात कोणताही धोका नाही, असा विश्वास त्यांच्या धुरिणांच्या मनात निर्माण झाला आहे. पूर्वीप्रमाणे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवढेच देश नव्हेत तर एकवेळचा त्यांचा पोषिंदा असलेला पाकिस्तानही आता त्यांच्या निशाण्यावर आहे/ असणार आहे.
दहशतवादाचा सामना कसा करणार?
   झालेला हल्ला यशस्वीरीत्या परतवण्यापेक्षा हल्ला होणारच नाही अशी व्यवस्था करणे व तशी तयारी ठेवणे केव्हाही चांगले. दहशतवाद्यांच्या आतल्या गोटातल्या बातम्या मिळवण्यासाठी गुप्तहेर खाते तरबेज असले पाहिजे. तसे ते आपले आहे. स्थानिक स्तरावर पाठिंबा देणारी श्रृंखला हुडकून तिचा वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे. कारण असा पूरक पाठिंबा असेल तरच हल्ला यशस्वी होत असतो. स्थानिक पातळीवर पाठिंबा देण्याची प्रवृत्ती कमी होते आहे. कारण हल्ला करणारे करून जातात व देशवासियांची नाराजी आम्हाला सहन करावी लागते, असे आता स्थानिक पाठिराख्यांना कळू लागले आहे. तरीही एखाद्या देशांतर्गत प्रकरणी किंवा प्रश्नाबाबत जेव्हा अवाजवी क्षोभ निर्माण होत असेल तर दहशतवादी हल्यासाठी ही अनुकूलतम वेळ असते. ही शक्यता गृहीत धरून वेळीच काळजी घेतली पाहिजे. लोकांना बंधनांचे महत्त्व व आवश्यकता समजावून दिली पाहिजे. म्हणजे स्थानिक पातळीवर असंतोष निर्माण होणार नाही. निरनिराळ्या सुरक्षा यंत्रणात सहकार्य, सहयोग आणि समन्वय हे व्यवस्थापनाचे सूत्र असले पाहिजे. त्यासाठी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापन झाला असून तो समन्वयाचे व सहयोगाचे काम करीत असतो. त्यामुळे हल्लेखोरांचे अनेक बेत वेळीच उघडकीलाही आले आहेत. थोपवलेल्या हल्ल्याचे वृत्तमूल्य कमी असते पण झालेल्या हल्ल्याचे वृत्तमूल्य जास्त असते. पण यावर उपाय नाही/ नसतोही. तरीही दिल्लीत व बंगलुरूत तीन दहशतवाद्यांना अटक करून सुरक्षा यंत्रणेने फार मोठी भूमिका पार पाडली आहे, याची दखल प्रसार माध्यमांनी घेतली, हे एक सुचिन्ह आहे.
बोभाटा होऊ न देता निगराणी हवी.
   इंटरनेट, समाज मध्यमांची व्यासपीठे या सारखी संपर्काची माध्यमे एरवी वरदान असली तरी यावर घातलेल्या वाजवी बंधनांचा सुद्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विनाकारण बोभाटा होत असतो. अशावेळी घातक कारवायांवर योग्य निगराणी ठेवली पाहिजे, त्यांना सुरवातीलाच थोपवता आले पाहिजे, व शेवटी त्या निष्प्रभ करता आल्या पाहिजेत. अशाप्रकारे पायरी पायरीने जात राष्ट्रीय सुरक्षा जपता आली पाहिजे. हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहून करणे ही सुद्धा तारेवरची कसरत असते. तसेच बंधने केवळ असामाजिक तत्त्वांविरुद्धच वापरली जावीत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची किंवा नेट निष्पक्षतेची गळचेपी हेऊ नये, हेही महत्त्वाचे असते. तसेच विकृत प्रचाराचा भंडाफोड तात्काळ होणे हाच खरा पर्यायी उपाय आहे, हे लक्षात ठेवले तर दहशतवादी प्रचारयंत्रणेची विश्वसनीयताच नष्ट होईल. अफवा पसरवणे जेवढे सोपे आहे तेवढेच तिचे निवारण करणे कठीण असते. संभाव्य अपप्रचाराची चाहूल लागताच तीव्रतेने व तातडीने उपाययोजना करता आली पाहिजे. रचनात्मक कार्य करणाऱ्यांचा भर यावर असावा, हे उत्तम.

पश्चिम आशियातील ‘जीवश्च कंठश्च’ संबंध!

पश्चिम आशियातील ‘जीवश्च कंठश्च’ संबंध!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    क्षेत्रफळाने भारताच्या जवळजवळ दुप्पट असलेला पश्चिम आशिया  हा जगातला एक  फार मोठा मुस्लिमबहुल भूभाग आहे. पण मुस्लिमांमधील शिया व सुन्नी यातून विस्तव जात नाही. इथे अल्पसंख्येत का होईना पण ख्रिश्चन, टोळीवाले व यहुदी हेही आहेतच. या सर्वांचे एकमेकांशी  ‘जीवश्च कंठश्च’ संबंध आहेत! ते याअर्थी की, एक जीव घेणार, तर दुसरा कंठ चिरणार!!
    या भागात जगातले तीन मोठे धर्म उदयाला आले आहेत. ख्रिश्चन (बायबलला मानणारे), इस्लाम (कुराणालाच अनुसरून आचार विचार करणारे), ज्यूडाइझम (समान वंशाचे असलेले, तसेच धर्म, सांस्कृती व कायदा यांची एकच  परंपराही असलेले आणि परमेश्वर आणि इस्रायलची लेकरे यातील करारालाच शाश्वत मानणारे) असे हे धर्म आहेत. या सर्वांसाठीच (ज्यू, मुस्लिम तसेच ख्रिश्चन) पवित्र शहर म्हणजे जेरुसलेम. जगातील अतिशय जुने शहर असलेल्या या शहरावर अधिकार कुणाचा याबाबत वाद व संघर्ष या तीन धर्मीयात सुरू असून तो नजीकच्या भविष्यकाळात तरी शमण्याची चिन्हे नाहीत.
सगळेच मुस्लिम देश तरीही….
 मुस्लिमांमधील आपापसातील व इतरांशीही असलेल्या वैराला तोड सापडणार नाही. काही बोलकी उदाहरणे हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करतील.
इराण -1979 मध्ये इराणमध्ये क्रांती झाली आणि पर्शियन राजवट जाऊन इस्लामिक रिपब्लिकचा जन्म झाला. 8 कोटी लोकसंख्येत 99.4 % मुस्लिम असून मुस्लिमांमध्ये 90 टक्के शिया आणि केवळ 10 % सुन्नी आहेत. क्रांती झाल्या झाल्याच  तेहरानमधील अमेरिकन दूतावास इराणने ताब्यात घेतला. नंतर प्रकरण निवळले तरी तेव्हापासूनच (मधला लहानसा कालखंड सोडला तर) अमेरिका व इराणमधून विस्तव जात नाही. अमेरिकेने केलेली जनरल कासिम सुलेमानी यांची हत्या व इराणचे अमेरिकी तळांवरचे जबाबी राॅकेट हल्ले पाहता इराण आणि अमेरिकेतील संघर्ष कोणते टोक गाठणार, ही चिंता सर्व जगाला भेडसावत होती. मात्र हे प्रकरण सध्यातरी काहीसे निवळले आहे.
इराक - इराकमध्ये 4 कोटी लोकसंख्येपैकी  95 % मुस्लिम, ख्रिश्चन 1 %  आणि अन्य 4 % आहेत. यात शिया अरब, सुन्नी अरब, कुर्द मुस्लिम, असायरियन, यझदी आणि तुर्कमन अशी खिचडी आहे. तीही सर्वत्र सारखी विभागलेली नाही. आपापल्या कप्प्यात ते ते घटक बहुसंख्येत आहेत. पण पूर्वी शिया 51 % व सुन्नी 42 % अशी मुस्लिमांची ठोकळमानाने विभागणी सांगता यायची. पण आतातर हेही नक्की नाही. कारण डिसेंबर 2006 च्या आसपास, शियाबहुल इराकमधील सुन्नी शासक सद्दाम हुसेनच्या पतनानंतर इराकमधून सुन्नींचे प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर झाले असून एका अंदाजानुसार आता  शिया 60, सुन्नी 30, ख्रिश्चन 5, यझदी 2 अन्य 3 अशी लोकसंख्येची टक्केवारी आहे. हे आकडे कितपत विश्वसनीय मानायचे? पण इराकमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्याविषयक उलथापालथ झाली असावी, याची कल्पना येण्यास ते पुरेसे वाटावेत/ठरावेत, असे आहेत. एक नक्की आहे की आजच्या इराकमध्ये शियांचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत जास्त झाले आहे.
सीरिया - सीरियाची आजची लोकसंख्या 1 कोटी 75 लाख  असून त्यात  87 टक्के मुस्लिम व मुस्लिमात सुन्नी 74 %   तर शिया 13 % अशी विभागणी  आहे. 2012 मध्ये सीरियाची लोक संख्या 2 कोटी 25 लाख होती. हे आकडे प्रमाण मानले तर कमी झालेल्या 50 लाख लोकांपैकी अनेक एकतर मृत्यू तरी पावले असले पाहिजेत किंवा त्यांनी युरोपात स्थलांतर तरी केले असले पाहिजे. शासक, बशर हफीज अल-असद (सिंह) हा अलावाईट पंथी असून ते स्वत:ला शिया मानीत असले तरी ते काही ख्रिश्चन व काही झोरास्ट्रीयन सण पाळणारे आहेत. इसिसचा धुमाकूळ मुख्यत: सीरियातही सुरू होता. स्थलांतर करणाऱ्यात सुन्नींचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. ही प्रचंड संख्या पाहता, हा इसिसने युरोपावर टाकलेला ‘पाॅप्युलेशन बॅाम्ब’ मानला जातो. शिवाय यात जसे शरणार्थी आहेत तसे छुपे दहशतवादीही आहेत. संपूर्ण युरोप या पॅाप्युलेशन बॅाम्बमुळे दोन प्रकारे बेजार झाला आहे. यातील दहशतवाद्यांनी जसा युरोपभर उच्छाद मांडला आहे. तसेच जे खरे निर्वासित आहेत, त्यांच्या पालनपोषणाच्या खर्चामुळे अनेक देशांची अंदाजपत्रके पार कोलमडली आहेत. आणखी नोंद घेण्याचा मुद्दा हा आहे की, 50 पेक्षा जास्त मुस्लिम देश असूनही ते या निर्वासितांना आसरा देण्यास उत्सुक नाहीत व हे निर्वासित सुद्धा तिथे आश्रय घेऊ इच्छित नाहीत. यावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता आहे काय?
कुवेत -  कुवेतमध्ये 45 लाख लोकसंख्येपैकी  मुस्लिम 74, ख्रिश्चन 18, हिंदू  8 अशी टक्केवारी आहे. मुस्लिमात सुन्नी 61 तर शिया 39 अशी ठोकळमानाने टक्केवारी आहे. त्यांच्यात हाणामाऱ्या होत असतात.
लेबॅनाॅन -  लेबॅनाॅनमध्ये 61 लाख लोकसंख्येपैकी मुस्लिम 54 व ख्रिश्चन 41(हो ख्रिश्चन बरं!) अशी टक्केवारी आहे. शिया व सुन्नी यांच्या टक्केवारीबाबत वेगवेगळे आकडे सांगितले जातात. त्यानुसार शियांची संख्या 30 ते 40 टक्के व उरलेले सुन्नी आहेत. इथे त्रिकोणी संघर्ष होत असतो.
तुर्कस्थान- तुर्कस्थानमध्ये 8 कोटी लोकसंख्येपैकी 98.3 % मुस्लिम 0.2 % ख्रिश्चन आहेत. मुस्लिमात 80.5 % सुन्नी व शिया 16.5 % आहेत. येमेनमध्ये  3 कोटी लोकसंख्येपैकी 53 % सुन्नी व 45 % शिया व अन्य 2% आहेत. सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातमध्येही अनुक्रमे 3.5 कोटी व 9.7 कोटी मुस्लिम असून व नागरिकत्व फक्त मुस्लिमांनाच दिले जात असूनसुद्धा धुसपुस व धुमसणे सुरूच आहे.
कट्टर कुर्द
  सुन्नी व शिया यात परंपरागत हाडवैर असून एकमेकांना नष्ट करण्याचा विडाच त्यांनी उचलला आहे. याशिवाय कुर्द जमात सुन्नीबहुल आहे. जोडीला अन्य टोळ्या आहेतच. त्यापैकी कुर्दांचा प्रश्न अगदी वेगळा आहे. इराक, लेबॅनाॅन, सीरिया, ट्युनिशिया, तुर्कस्थान  इत्यादी देशात कुर्द जमात आपली वेगळी ओळख राखून आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, प्राचीन काळच्या आसिरियन शहराचे म्हणजेच निनेव नावाच्या शहाराचे ते मूळ निवासी आहेत. ही जमात ॲाटोमन साम्राज्याचे तुकडे झाल्यावर वेगवेगळ्या राज्यात विभागली गेली आहे. ॲाटोमन साम्राज्यातील कुर्दबहुल भागाला वर्तुळाची उपमा दिली तर या वर्तुळाचे चतकोर किंवा नितकोर आकाराचे तुकडे वेगवेगळ्या राष्ट्राचे भाग बनले आहेत. या सर्व भागात भौगोलिक सलगता जशी आहे तशीच कुर्द जमात या नात्याने भावनिक निकटताही आहे. सर्व कुर्द जमातीचे एक राष्ट्र असावे, अशी आकांक्षा बाळगून या जमाती त्यात्या राष्ट्रात उठाव करीत असतात. कुर्द लोकांचा इसिसलाही विरोध आहे. त्यामुळे आपापले देश व इसिस या दोघांशीही ते लढत असतात आणि दोघांकडूनही मार खात असतात. ही जमात अतिशय कडवी असून आज ना उद्या आपले स्वतंत्र राष्ट्र होईलच या विश्वासाच्या भरवशावर हे पठ्ठे दोन्ही आघाड्यावर लढत आहेत. यांची पश्चिम आशियातील एकूण संख्या 3 कोटी इतकी आहे. यांच्यामुळे निर्माण झालेली खदखद हेही एक कायमचे दुखणे होऊन बसले आहे.
प्रचंड व सुलभ तेलसाठे - तसे पाहिले तर या भूभागाला निसर्गाने भरभरून दिले आहे. वैराण वाळवंटावरचा उतारा म्हणून इथला खनीज तेलासारखा, हेवा वाटावा असा, शक्तिस्रोताचा सागर भूतलावरील सागराला मागे टाकतो आहे. पण हे वरदानही शापच ठरले आहे. बुभुक्षितांच्या नजरा यामुळेच या भागाकडे वळल्या आहेत. यात मुख्यत: पाश्चात्य देश आहेत.
हुकुमशाही राजवटी - पश्चिम आशियातील बहुतेक देशात हुकुमशाही असल्याचे दिसून येते. जिथे लोकशाही आहे, ती नावापुरतीच असल्याचे दिसते.  जुलुम, जबरदस्ती, मुस्कटदाबी, शोषण, स्त्रीकडे पाहण्याचा अनुदार दृष्टीकोन, अमानवीय शिक्षा, वैराची सांगता कुणातरी एकाच्या संपण्याने व्हायची, अशी रीत/ परिपाठी,  यामुळे पश्चिम आशिया हा एक शापित भूभाग तर नाहीना, अशी शंका भल्याभल्यांना म्हणूनच सतावत असते.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नागमोडी वळणे

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नागमोडी वळणे
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

   29 देशांचे नाटो (नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन) संघटन हे अल्बामा, बेल्जियम, बल्गॅरिया, कॅनडा, क्रोएशिया, झेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आईसलंड, इटाली, लॅटव्हिया, लिथुॲनिया, लक्झेंबर्ग, मॅांटेनिग्रो, नेदरलंड्स, नॅार्वे, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमॅनिया, स्लोव्हॅकिया, स्लोव्हॅनिया, स्पेन, टर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स यांचे मिळून बनलेले आहे. 4 एप्रिल 1949 ला नाटोचे फक्त 12 सदस्य होते. यात उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा व अमेरिका (हे 2 देश), युरोपमधील(26), युरेशियातील तुर्कस्थान असे देश आहेत. यात अटलांटिक महासागरातील स्वत:चे सैन्य नसलेले राष्ट्र आईसलंड बेट जसे आहे, तशीच  ब्रिटन, फ्रान्स व अमेरिका हे अण्वस्त्रधारी देशही आहेत.
फ्रान्सचे आत, बाहेर आणि पुन्हा आत
      1949 सालचा एक संस्थापक सदस्य असलेला  फ्रान्स 1966 साली चार्ल्स द गाॅलच्या राजवटीत फ्रान्स नाटोतून बाहेर पडला. हे आपल्या नेतृत्वाला आव्हान आहे (तसे ते होतेही) असे मानून अमेरिका तर बिथरलीच होती पण युरोपातील अनेक राष्ट्रेही फ्रान्सवर नाराज होती. समान प्रतिष्ठेसाठी अमेरिकेसोबत भांडण्यापेक्षा साम्यवादांच्या   वर्चस्वाची काळजी करा, असे युरोपातील राष्ट्रांचे मत होते. शेवटी 2009 मध्ये सरकोझी यांच्या राजवटीत फ्रान्स पुन्हा नाटोत सामील झाला.
    प्रयोजन मार्शल प्लॅनचे
   दुसऱ्या महायुद्धात हिरोशिमा व नागासाकीवर अण्वस्त्र डागल्यामुळे अमेरिकेची बदनामी झाली होती. रशियन सैन्य बर्लीनमध्ये घुसताच हिटलरने आत्महत्या केल्यामुळे स्टॅलीन हीरो झाला होता. आयसेनहॉवर, चर्चिल, द गॉल यांच्यापेक्षा स्टॅलिनचाच उदो उदो होऊ लागला होता. यावर उपाय करावा व युरोपवर रशियाची पकड बसू नये म्हणून मार्शल प्लॅन राबविण्यात आला व फलस्वरूप अमेरिकेने लक्षावधी डॅालर युरोपात ओतले. युद्धामुळे बेचिराख झालेला युरोप पुन्हा आपल्या पायावर उभा व्हावा, व्यापार उदिम अनिर्बंधपणे सुरू व्हावा, उद्योगधंदे अद्ययावत पायावर उभे रहावेत, सुशासन, सुबत्ता, सलोखा यांची पुनर्स्थापना  व्हावी व परिणामत: साम्यवादाला पायबंद बसावा, हा मुख्यत: अमेरिकेचा उद्देश होता.
नाटोला उत्तर वाॅर्सा करार
   या संघटनेला प्रत्युत्तर म्हणून परस्पर संरक्षणाचा हेतु समोर ठेवून 14 मे 1955 ला रशियाच्या नेतृत्वात वाॅर्सा करार ( वाॅर्सा ट्रिटी ॲाफ फ्रेंडशिप, कोॲापरेशन ॲंड म्युच्युअल असिस्टन्स)  करण्यात आला. हा वाॅर्सा ट्रिटी ॲार्गनायझेशन या नावाने संबोधला जाऊ लागला. यात अलबामा, बल्गेरिया, झेकोस्लोव्हाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगेरी, पोलंड, आणि रोमानिया हे सदस्य देश होते.  स्विट्झरलंड, ॲास्ट्रिया, युगोस्लाव्हिया हे सीमा लागून असलेले देश आणि स्पेन कोणत्याही गटात सामील झाले नाहीत. ते तटस्थ राहिले. 1968 साली अल्बानिया व 1990 साली ईस्ट जर्मनी वाॅर्सा करारातून बाहेर पडले.
  वाॅर्साॅ का विरला
  26 एप्रिल 1985 ला वाॅर्सा कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. यानुसार संयुक्त सुरक्षा दल निर्माण झाले आणि प्रत्यक्षात रशियन सैन्ये इतर सदस्य देशात वावरू लागली. हा आपल्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रकार आहे, असे सदस्य देशांना वाटू लागले.  करार मोडण्यास ही व्यवस्था कारणीभूत झाली, असे अनेक मानतात. म्हणून 1956 साली हंगेरीत व 1968 साली झेकोस्लोव्हाकिया मध्ये राष्ट्रवादी घटकांनी रशियाचे वर्चस्व झुगारण्याचा प्रयत्न केला पण तो रशियाने दडपून टाकला. ही दडपशाही मूळ उद्दिष्टाशी पूर्णपणे विसंगत होती.
    पुढे पूर्व युरोपात 1989 च्या आसपास लोकशाहीचा उदय झाला आणि 1 जुलै 1991 ला वाॅर्सा कराराचे अस्तित्व संपल्याचे प्राग (झेकोस्लोव्हाकियाची राजधानी) येथे रीतसर जाहीर करण्यात आले  एवढेच नव्हे तर रशिया वगळता इतर देश एकेकााळच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या  नाटोचेच सदस्य झाले.
रशियानेच नाटोशी जवळीक साधली
   1991 मध्ये रशिया व नाटोमध्ये संबंध प्रस्थापित झाले. त्याठी नॅार्थ अटलांटिक कोॲापरेशन काऊन्सिल स्थापन करण्यात आले. 1994 मध्ये नाटोच्या पार्टनरशिप फॅार पीस कार्यक्रमात रशिया सहभागी झाला. तेव्हापासून सहकार्यविषयक अनेक करारांवर नाटो व रशियात करार झाले आहेत.  रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी  मध्ये तर 2000 मध्ये अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यासमोर नाटोत सामील होण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता व यावर ‘आपली काहीच हरकत नाही’, असा बिल क्लिंटन यांचा प्रतिसाद होता, असे सांगतात. 2002 मध्ये रशिया व नाटोमध्ये सुरक्षा व अनेक संयुक्त प्रकल्पांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.  दहशतवादविरोध, सैनिकी सहकार्य, अफगाणिस्थानमधील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सहकार्य, औद्योगिक क्षेत्रात सहकार्य, शस्त्रास्त्रप्रसार बंदी अशी ही क्षेत्रे आहेत. कालमहिमा कसा असतो ते पहा. एकमेकांचे हाडवैरी असलेले देश सामान्य शत्रूशी (कॅामन एनेमी) सामना करण्यासाठी एकत्र येत होते.
     रशियाशी कट्टी, रशियाचे गट्टीसाठी पुन्हा प्रयत्न
    पण युक्रेनला सैन्यशक्तीच्या साह्याने सामील करण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नाचा निषेध म्हणून 1 एप्रिल 2014 ला रशियाशी सोबत सुरू अलेल्या सर्व सहकारी प्रकल्पांना नाटोने स्थगिती दिली. 18 फेब्पुवारी 2017 ला नाटोसोबतचे लष्करी सहकार्य पुन्हा सुरू व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
   नाटोत फळ्या/ चिरफळ्या
   नाटो सदस्यात आजघडीला रशियाशी संबंध ठेवायचे किंवा नाही, या प्रश्नाबाबत मतभेद निर्माण झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर इराणबाबतची अमेरिकेची भूमिका अनेकांना मान्य नाही. सीरियामध्ये अमेरिका तिथल्या विद्यमान राजवटीच्या विरुद्ध आहे, तर तुर्कस्थानने वेगळाच सूर लावला आहे. रशियावर सरसकट बहिष्काराची अमेरिकेची भाषाही अनेकांना मान्य नाही. अनेक युरोपियन कंपन्यांना कोणत्याही देशाशी व्यापारी संबंध जोडावयाचे आहेत. सुरवातीची कुरबुर आता गंभीररूप घेऊ लागली आहे. रशिया व चीनचे नाव जरी घेतले तरी सदस्य राष्ट्रे पूर्वी गप्प बसत. आता या दोन राष्ट्रांची तेवढी भीती फारच कमी राष्ट्रांना वाटू लागली आहे. रशियाची भीती हाच तर सुरवातीला नाटोच्या निर्मितीमागचा प्रमुख उद्देश होता. इतके दिवस नाटो टिकून राहण्यामागचे ते एक प्रमुख कारणही होते. रशिया आर्थिक आघाडीवर पिछाडीवर गेला आहे. चीनची भीती मुख्यत: त्याच्या आर्थिक घोडदौडीमुळे वाटते आहे. सगळ्यात कहर म्हणजे अमेरिकेलाच नाटोची गरज वाटेनाशी झाली आहे. नाटोचा 20 ते 25 % खर्च एकटी अमेरिका उचलते आहे. अन्य देशांचा आर्थिक सहभाग या तुलनेत अत्यल्प आहे. उद्या अमेरिकाच नाटोतून बाहेर पडली तर काय होणार, हा प्रश्न सर्वांना भेडसावतो आहे. डोनाल्ड ट्रंप केव्हा काय करतील ते सांगणे अशक्य आहे. पण ब्रिटन आणि जर्मनीला मात्र चीनपेक्षा रशियाची भीती जास्त वाटते.
    नाटो का टिकून आहे?
   नाटो टिकून राहण्यास सध्या एक मुद्दा खूपच प्रभावी ठरतो आहे. तो असा की, आजही अण्वस्त्रांच्या बाबतीत रशियाचे अमेरिकेला प्रबळ आव्हान आहे. दुसरे असे की, काही राष्ट्रांनी चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'चीही भीती वाटते आहे. या मार्गाची उभारणी होताच संपूर्ण आशिया व आफ्रिका चीनच्या प्रभावक्षेत्रात येईल, यात शंका नाही. चीनचा प्रभाव कमी करायचा असेल तर नाटो राष्ट्रापेक्षा भारतच जास्त उपयोगी पडेल, असे अमेरिकेचे मत आहे. भारताला नाटो राष्ट्रांच्या बरोबरीचा दर्जा अमेरिकेने दिला त्याचे हेच प्रमुख कारण आहे. पण नाटोची आवश्यकता पूर्वी जेवढी वाटत होती, तेवढी तशी ती आज वाटत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. ही अशी आहेत आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नागमोडी वळणे!

लहानपण देगा देवा - उंच होता आमचाही झोका!

लहानपण देगा देवा - उंच होता आमचाही झोका!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   माझा जन्म अंजनगावचा. जन्माची वेळ रात्री साडे आठची. हे कशावरून. तर सी पी रेल्वेची नॅरो गेज पॅसिंजर गाडी (नंतर लोक  तिला शकुंतला गाडी म्हणू लागले), रात्री साडे आठला स्टेशनवर यायची. स्टेशनवर जायचा रस्ता आमच्या घरावरून जायचा. त्या रस्त्यावर उतारूंची ये जा सुरू झाली होती. म्हणजे रात्रीचे साडे आठ झाले असले पाहिजेत. आस्मादिकांची गाडीही मातेच्या उदरातून त्याचवेळी भूतलावर अवतरली होती. गाडी स्टेशनवर आल्याची शिट्टी झाली आणि त्याचवेळी आस्मादिकांनीही भूतलावर अवतरल्याची ग्वाही पहिला टाहो फोडून दिली. म्हणून आस्मादिकांचा जन्म रात्री साडे आठचा.
  आमच्या प्लाॅटचे क्षेत्रफळ 100x100 फूट असे चांगले ऐसपैस होते. (अजूच्या घराचा प्लाॅट याहूनही मोठा आहे, बरंका!) त्याला काटेरी तारेचे कंपाऊंड होते. दोन खांबामधली जागा मेंदीची झाडे लावून झाकली होती. अंगणात कडुलिंबाची एकूण पाच भली मोठी झाडे होती. एक झाड तर एवढे मोठे होते की त्यामुळे उरलेली चार झाडे उंच वाढू शकत नव्हती. ती आडवी पसरली होती. त्यापैकी एका झाडाची एक फांदी आडवी वाढली होती. जमिनीला अगदी समांतर! तिने कंपाउंड ओलांडून बाहेर आपला विस्तार नेला होता. ही फांदी जमिनीपासून 20 फूट उंचीवर आडवी व जमिनीला समांतर अशी गेली होती.
   माझे वडील तसे कल्पक होते. मुले घरात सारखा दंगा करतात, अशी आईची तक्रार असायचा. त्यातले मनू व बंडू हे अतिशय सज्जन होते. दंगा करू नका, म्हटले की, गप्प बसायचे. पण मी तसा नव्हतो. गप्प बैस, म्हटले की, याला आणखीनच चेव येतो, अशी आईची रास्त तक्रार होती. मुलांना काहीतरी ‘उद्योग’दिला पाहिजे, असा विचार करून वडलांनी बाजारातून काथ्याचा दोरखंड आणवला. आडव्या गेलेल्या फांदीला तो दोर बांधून त्यांनी झोका तयार करवून घेतला. पाय ठेवायला लाकडाची पट्टी लावली आणि जो कोणी दंगा करील त्याने झोक्यावर 25 उठाबशा काढायच्या, अशी शिक्षा फर्मावली. पण झाले भलतेच. आमच्यासाठी ते खेळणेच होऊन बसले. येताजाता आम्ही त्यावर झोके घेऊ लागलो. अगोदर नंबर कुणाचा, यावरून आमच्यात भांडणे होऊ लागली. मी सगळ्यात लहान म्हणून माझा नंबर पहिला, हे मी मनू व बंडू कडून कबूल करवून घेतले. पण उषाने मध्येच फांदी मारली. कारण ती सर्वात लहान होती. पण तिला झोका घेता येत नसे. तिला फळीवर बसवून आम्ही झोके द्यायचे, अशी तडजोड झाली. मनू व बंडू मोठे आहेत, त्यामुळे त्यांनी झोके देण्याची जबाबदारी घ्यावी. माझे काही चुकले आणि ती झोक्यावरून खाली पडली तर तिला लागायची भीती होतीना. माझा हा प्रस्ताव मान्य झाला.
   तेव्हापासून अनेक वर्षे आम्ही त्या झोक्यावर मनमुराद झोके घेत असू. कोणाचा झोका उंच जातो, अगदी जमिनीला समांतर जातो, अशा आमच्या शर्यती लागायच्या. झाडाची फांदी व झोक्याची दोरी कंपाऊंडच्या बाहेर गेली होती. ती वाटेने येणाऱ्या जाणाऱ्याला लागू नये म्हणून झोक्याची फळी झोके घेऊन झाल्यावर कंपाऊंडच्या खांबाला आम्ही अडकवून ठेवीत असू.
   हळूहळू आमचा हा झोका गावभर आवडता झाला. जोतो येताजाता मनसोक्त झोके घ्यायचा व नंतर तो कंपाऊंडच्या खांबला अडकवून ठेवायचा. यात रेल्वे स्टेशनवर जाणारे येणारे उतारू, हमाल हेही झोके घेण्याचा आनंद लुटायचे.
  दिवसातला पहिला झोका घेण्याचा मान गावातल्या  एका पखालजीचा असायचा. एका काठीच्या दोन्ही टोकांना राॅकलचे रिकामे झालेले चौकानी पिपे भरून तो पाण्याची नेआण करीत असे. त्याचा मार्ग घरावरून जायचा. भल्या पहाटे तो घरापाशी यायचा. पाण्याने भरलेले डबे खाली ठेवायचा आणि मनसोक्त झोके घ्यायचा. झोके घेतांना दोराचा कऽरकऽर असा आवाज यायचा. तो आईला बरोबर ऐकू यायचा. तिच्यासाठी तो ’अलार्म’च होऊन बसला होता. झोक्याच्या आवाजाने ती जागी व्हायची. पखालजी आला, म्हणजे आता उठले पाहिजे, असे म्हणत ती कामाला लागायची. झोके घेऊन झाले की, पखालजी झोका खांबाला नीट अडकवायचा आणि आपले ओझे पुन्हा खांद्यावर घेऊन मार्गस्थ व्हायचा.