आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नागमोडी वळणे
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३० E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
29 देशांचे नाटो (नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन) संघटन हे अल्बामा, बेल्जियम, बल्गॅरिया, कॅनडा, क्रोएशिया, झेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आईसलंड, इटाली, लॅटव्हिया, लिथुॲनिया, लक्झेंबर्ग, मॅांटेनिग्रो, नेदरलंड्स, नॅार्वे, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमॅनिया, स्लोव्हॅकिया, स्लोव्हॅनिया, स्पेन, टर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स यांचे मिळून बनलेले आहे. 4 एप्रिल 1949 ला नाटोचे फक्त 12 सदस्य होते. यात उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा व अमेरिका (हे 2 देश), युरोपमधील(26), युरेशियातील तुर्कस्थान असे देश आहेत. यात अटलांटिक महासागरातील स्वत:चे सैन्य नसलेले राष्ट्र आईसलंड बेट जसे आहे, तशीच ब्रिटन, फ्रान्स व अमेरिका हे अण्वस्त्रधारी देशही आहेत.
फ्रान्सचे आत, बाहेर आणि पुन्हा आत
1949 सालचा एक संस्थापक सदस्य असलेला फ्रान्स 1966 साली चार्ल्स द गाॅलच्या राजवटीत फ्रान्स नाटोतून बाहेर पडला. हे आपल्या नेतृत्वाला आव्हान आहे (तसे ते होतेही) असे मानून अमेरिका तर बिथरलीच होती पण युरोपातील अनेक राष्ट्रेही फ्रान्सवर नाराज होती. समान प्रतिष्ठेसाठी अमेरिकेसोबत भांडण्यापेक्षा साम्यवादांच्या वर्चस्वाची काळजी करा, असे युरोपातील राष्ट्रांचे मत होते. शेवटी 2009 मध्ये सरकोझी यांच्या राजवटीत फ्रान्स पुन्हा नाटोत सामील झाला.
प्रयोजन मार्शल प्लॅनचे
दुसऱ्या महायुद्धात हिरोशिमा व नागासाकीवर अण्वस्त्र डागल्यामुळे अमेरिकेची बदनामी झाली होती. रशियन सैन्य बर्लीनमध्ये घुसताच हिटलरने आत्महत्या केल्यामुळे स्टॅलीन हीरो झाला होता. आयसेनहॉवर, चर्चिल, द गॉल यांच्यापेक्षा स्टॅलिनचाच उदो उदो होऊ लागला होता. यावर उपाय करावा व युरोपवर रशियाची पकड बसू नये म्हणून मार्शल प्लॅन राबविण्यात आला व फलस्वरूप अमेरिकेने लक्षावधी डॅालर युरोपात ओतले. युद्धामुळे बेचिराख झालेला युरोप पुन्हा आपल्या पायावर उभा व्हावा, व्यापार उदिम अनिर्बंधपणे सुरू व्हावा, उद्योगधंदे अद्ययावत पायावर उभे रहावेत, सुशासन, सुबत्ता, सलोखा यांची पुनर्स्थापना व्हावी व परिणामत: साम्यवादाला पायबंद बसावा, हा मुख्यत: अमेरिकेचा उद्देश होता.
नाटोला उत्तर वाॅर्सा करार
या संघटनेला प्रत्युत्तर म्हणून परस्पर संरक्षणाचा हेतु समोर ठेवून 14 मे 1955 ला रशियाच्या नेतृत्वात वाॅर्सा करार ( वाॅर्सा ट्रिटी ॲाफ फ्रेंडशिप, कोॲापरेशन ॲंड म्युच्युअल असिस्टन्स) करण्यात आला. हा वाॅर्सा ट्रिटी ॲार्गनायझेशन या नावाने संबोधला जाऊ लागला. यात अलबामा, बल्गेरिया, झेकोस्लोव्हाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगेरी, पोलंड, आणि रोमानिया हे सदस्य देश होते. स्विट्झरलंड, ॲास्ट्रिया, युगोस्लाव्हिया हे सीमा लागून असलेले देश आणि स्पेन कोणत्याही गटात सामील झाले नाहीत. ते तटस्थ राहिले. 1968 साली अल्बानिया व 1990 साली ईस्ट जर्मनी वाॅर्सा करारातून बाहेर पडले.
वाॅर्साॅ का विरला
26 एप्रिल 1985 ला वाॅर्सा कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. यानुसार संयुक्त सुरक्षा दल निर्माण झाले आणि प्रत्यक्षात रशियन सैन्ये इतर सदस्य देशात वावरू लागली. हा आपल्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रकार आहे, असे सदस्य देशांना वाटू लागले. करार मोडण्यास ही व्यवस्था कारणीभूत झाली, असे अनेक मानतात. म्हणून 1956 साली हंगेरीत व 1968 साली झेकोस्लोव्हाकिया मध्ये राष्ट्रवादी घटकांनी रशियाचे वर्चस्व झुगारण्याचा प्रयत्न केला पण तो रशियाने दडपून टाकला. ही दडपशाही मूळ उद्दिष्टाशी पूर्णपणे विसंगत होती.
पुढे पूर्व युरोपात 1989 च्या आसपास लोकशाहीचा उदय झाला आणि 1 जुलै 1991 ला वाॅर्सा कराराचे अस्तित्व संपल्याचे प्राग (झेकोस्लोव्हाकियाची राजधानी) येथे रीतसर जाहीर करण्यात आले एवढेच नव्हे तर रशिया वगळता इतर देश एकेकााळच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या नाटोचेच सदस्य झाले.
रशियानेच नाटोशी जवळीक साधली
1991 मध्ये रशिया व नाटोमध्ये संबंध प्रस्थापित झाले. त्याठी नॅार्थ अटलांटिक कोॲापरेशन काऊन्सिल स्थापन करण्यात आले. 1994 मध्ये नाटोच्या पार्टनरशिप फॅार पीस कार्यक्रमात रशिया सहभागी झाला. तेव्हापासून सहकार्यविषयक अनेक करारांवर नाटो व रशियात करार झाले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मध्ये तर 2000 मध्ये अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यासमोर नाटोत सामील होण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता व यावर ‘आपली काहीच हरकत नाही’, असा बिल क्लिंटन यांचा प्रतिसाद होता, असे सांगतात. 2002 मध्ये रशिया व नाटोमध्ये सुरक्षा व अनेक संयुक्त प्रकल्पांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. दहशतवादविरोध, सैनिकी सहकार्य, अफगाणिस्थानमधील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सहकार्य, औद्योगिक क्षेत्रात सहकार्य, शस्त्रास्त्रप्रसार बंदी अशी ही क्षेत्रे आहेत. कालमहिमा कसा असतो ते पहा. एकमेकांचे हाडवैरी असलेले देश सामान्य शत्रूशी (कॅामन एनेमी) सामना करण्यासाठी एकत्र येत होते.
रशियाशी कट्टी, रशियाचे गट्टीसाठी पुन्हा प्रयत्न
पण युक्रेनला सैन्यशक्तीच्या साह्याने सामील करण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नाचा निषेध म्हणून 1 एप्रिल 2014 ला रशियाशी सोबत सुरू अलेल्या सर्व सहकारी प्रकल्पांना नाटोने स्थगिती दिली. 18 फेब्पुवारी 2017 ला नाटोसोबतचे लष्करी सहकार्य पुन्हा सुरू व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
नाटोत फळ्या/ चिरफळ्या
नाटो सदस्यात आजघडीला रशियाशी संबंध ठेवायचे किंवा नाही, या प्रश्नाबाबत मतभेद निर्माण झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर इराणबाबतची अमेरिकेची भूमिका अनेकांना मान्य नाही. सीरियामध्ये अमेरिका तिथल्या विद्यमान राजवटीच्या विरुद्ध आहे, तर तुर्कस्थानने वेगळाच सूर लावला आहे. रशियावर सरसकट बहिष्काराची अमेरिकेची भाषाही अनेकांना मान्य नाही. अनेक युरोपियन कंपन्यांना कोणत्याही देशाशी व्यापारी संबंध जोडावयाचे आहेत. सुरवातीची कुरबुर आता गंभीररूप घेऊ लागली आहे. रशिया व चीनचे नाव जरी घेतले तरी सदस्य राष्ट्रे पूर्वी गप्प बसत. आता या दोन राष्ट्रांची तेवढी भीती फारच कमी राष्ट्रांना वाटू लागली आहे. रशियाची भीती हाच तर सुरवातीला नाटोच्या निर्मितीमागचा प्रमुख उद्देश होता. इतके दिवस नाटो टिकून राहण्यामागचे ते एक प्रमुख कारणही होते. रशिया आर्थिक आघाडीवर पिछाडीवर गेला आहे. चीनची भीती मुख्यत: त्याच्या आर्थिक घोडदौडीमुळे वाटते आहे. सगळ्यात कहर म्हणजे अमेरिकेलाच नाटोची गरज वाटेनाशी झाली आहे. नाटोचा 20 ते 25 % खर्च एकटी अमेरिका उचलते आहे. अन्य देशांचा आर्थिक सहभाग या तुलनेत अत्यल्प आहे. उद्या अमेरिकाच नाटोतून बाहेर पडली तर काय होणार, हा प्रश्न सर्वांना भेडसावतो आहे. डोनाल्ड ट्रंप केव्हा काय करतील ते सांगणे अशक्य आहे. पण ब्रिटन आणि जर्मनीला मात्र चीनपेक्षा रशियाची भीती जास्त वाटते.
नाटो का टिकून आहे?
नाटो टिकून राहण्यास सध्या एक मुद्दा खूपच प्रभावी ठरतो आहे. तो असा की, आजही अण्वस्त्रांच्या बाबतीत रशियाचे अमेरिकेला प्रबळ आव्हान आहे. दुसरे असे की, काही राष्ट्रांनी चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'चीही भीती वाटते आहे. या मार्गाची उभारणी होताच संपूर्ण आशिया व आफ्रिका चीनच्या प्रभावक्षेत्रात येईल, यात शंका नाही. चीनचा प्रभाव कमी करायचा असेल तर नाटो राष्ट्रापेक्षा भारतच जास्त उपयोगी पडेल, असे अमेरिकेचे मत आहे. भारताला नाटो राष्ट्रांच्या बरोबरीचा दर्जा अमेरिकेने दिला त्याचे हेच प्रमुख कारण आहे. पण नाटोची आवश्यकता पूर्वी जेवढी वाटत होती, तेवढी तशी ती आज वाटत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. ही अशी आहेत आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नागमोडी वळणे!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३० E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
29 देशांचे नाटो (नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन) संघटन हे अल्बामा, बेल्जियम, बल्गॅरिया, कॅनडा, क्रोएशिया, झेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आईसलंड, इटाली, लॅटव्हिया, लिथुॲनिया, लक्झेंबर्ग, मॅांटेनिग्रो, नेदरलंड्स, नॅार्वे, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमॅनिया, स्लोव्हॅकिया, स्लोव्हॅनिया, स्पेन, टर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स यांचे मिळून बनलेले आहे. 4 एप्रिल 1949 ला नाटोचे फक्त 12 सदस्य होते. यात उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा व अमेरिका (हे 2 देश), युरोपमधील(26), युरेशियातील तुर्कस्थान असे देश आहेत. यात अटलांटिक महासागरातील स्वत:चे सैन्य नसलेले राष्ट्र आईसलंड बेट जसे आहे, तशीच ब्रिटन, फ्रान्स व अमेरिका हे अण्वस्त्रधारी देशही आहेत.
फ्रान्सचे आत, बाहेर आणि पुन्हा आत
1949 सालचा एक संस्थापक सदस्य असलेला फ्रान्स 1966 साली चार्ल्स द गाॅलच्या राजवटीत फ्रान्स नाटोतून बाहेर पडला. हे आपल्या नेतृत्वाला आव्हान आहे (तसे ते होतेही) असे मानून अमेरिका तर बिथरलीच होती पण युरोपातील अनेक राष्ट्रेही फ्रान्सवर नाराज होती. समान प्रतिष्ठेसाठी अमेरिकेसोबत भांडण्यापेक्षा साम्यवादांच्या वर्चस्वाची काळजी करा, असे युरोपातील राष्ट्रांचे मत होते. शेवटी 2009 मध्ये सरकोझी यांच्या राजवटीत फ्रान्स पुन्हा नाटोत सामील झाला.
प्रयोजन मार्शल प्लॅनचे
दुसऱ्या महायुद्धात हिरोशिमा व नागासाकीवर अण्वस्त्र डागल्यामुळे अमेरिकेची बदनामी झाली होती. रशियन सैन्य बर्लीनमध्ये घुसताच हिटलरने आत्महत्या केल्यामुळे स्टॅलीन हीरो झाला होता. आयसेनहॉवर, चर्चिल, द गॉल यांच्यापेक्षा स्टॅलिनचाच उदो उदो होऊ लागला होता. यावर उपाय करावा व युरोपवर रशियाची पकड बसू नये म्हणून मार्शल प्लॅन राबविण्यात आला व फलस्वरूप अमेरिकेने लक्षावधी डॅालर युरोपात ओतले. युद्धामुळे बेचिराख झालेला युरोप पुन्हा आपल्या पायावर उभा व्हावा, व्यापार उदिम अनिर्बंधपणे सुरू व्हावा, उद्योगधंदे अद्ययावत पायावर उभे रहावेत, सुशासन, सुबत्ता, सलोखा यांची पुनर्स्थापना व्हावी व परिणामत: साम्यवादाला पायबंद बसावा, हा मुख्यत: अमेरिकेचा उद्देश होता.
नाटोला उत्तर वाॅर्सा करार
या संघटनेला प्रत्युत्तर म्हणून परस्पर संरक्षणाचा हेतु समोर ठेवून 14 मे 1955 ला रशियाच्या नेतृत्वात वाॅर्सा करार ( वाॅर्सा ट्रिटी ॲाफ फ्रेंडशिप, कोॲापरेशन ॲंड म्युच्युअल असिस्टन्स) करण्यात आला. हा वाॅर्सा ट्रिटी ॲार्गनायझेशन या नावाने संबोधला जाऊ लागला. यात अलबामा, बल्गेरिया, झेकोस्लोव्हाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगेरी, पोलंड, आणि रोमानिया हे सदस्य देश होते. स्विट्झरलंड, ॲास्ट्रिया, युगोस्लाव्हिया हे सीमा लागून असलेले देश आणि स्पेन कोणत्याही गटात सामील झाले नाहीत. ते तटस्थ राहिले. 1968 साली अल्बानिया व 1990 साली ईस्ट जर्मनी वाॅर्सा करारातून बाहेर पडले.
वाॅर्साॅ का विरला
26 एप्रिल 1985 ला वाॅर्सा कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. यानुसार संयुक्त सुरक्षा दल निर्माण झाले आणि प्रत्यक्षात रशियन सैन्ये इतर सदस्य देशात वावरू लागली. हा आपल्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रकार आहे, असे सदस्य देशांना वाटू लागले. करार मोडण्यास ही व्यवस्था कारणीभूत झाली, असे अनेक मानतात. म्हणून 1956 साली हंगेरीत व 1968 साली झेकोस्लोव्हाकिया मध्ये राष्ट्रवादी घटकांनी रशियाचे वर्चस्व झुगारण्याचा प्रयत्न केला पण तो रशियाने दडपून टाकला. ही दडपशाही मूळ उद्दिष्टाशी पूर्णपणे विसंगत होती.
पुढे पूर्व युरोपात 1989 च्या आसपास लोकशाहीचा उदय झाला आणि 1 जुलै 1991 ला वाॅर्सा कराराचे अस्तित्व संपल्याचे प्राग (झेकोस्लोव्हाकियाची राजधानी) येथे रीतसर जाहीर करण्यात आले एवढेच नव्हे तर रशिया वगळता इतर देश एकेकााळच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या नाटोचेच सदस्य झाले.
रशियानेच नाटोशी जवळीक साधली
1991 मध्ये रशिया व नाटोमध्ये संबंध प्रस्थापित झाले. त्याठी नॅार्थ अटलांटिक कोॲापरेशन काऊन्सिल स्थापन करण्यात आले. 1994 मध्ये नाटोच्या पार्टनरशिप फॅार पीस कार्यक्रमात रशिया सहभागी झाला. तेव्हापासून सहकार्यविषयक अनेक करारांवर नाटो व रशियात करार झाले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मध्ये तर 2000 मध्ये अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यासमोर नाटोत सामील होण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता व यावर ‘आपली काहीच हरकत नाही’, असा बिल क्लिंटन यांचा प्रतिसाद होता, असे सांगतात. 2002 मध्ये रशिया व नाटोमध्ये सुरक्षा व अनेक संयुक्त प्रकल्पांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. दहशतवादविरोध, सैनिकी सहकार्य, अफगाणिस्थानमधील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सहकार्य, औद्योगिक क्षेत्रात सहकार्य, शस्त्रास्त्रप्रसार बंदी अशी ही क्षेत्रे आहेत. कालमहिमा कसा असतो ते पहा. एकमेकांचे हाडवैरी असलेले देश सामान्य शत्रूशी (कॅामन एनेमी) सामना करण्यासाठी एकत्र येत होते.
रशियाशी कट्टी, रशियाचे गट्टीसाठी पुन्हा प्रयत्न
पण युक्रेनला सैन्यशक्तीच्या साह्याने सामील करण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नाचा निषेध म्हणून 1 एप्रिल 2014 ला रशियाशी सोबत सुरू अलेल्या सर्व सहकारी प्रकल्पांना नाटोने स्थगिती दिली. 18 फेब्पुवारी 2017 ला नाटोसोबतचे लष्करी सहकार्य पुन्हा सुरू व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
नाटोत फळ्या/ चिरफळ्या
नाटो सदस्यात आजघडीला रशियाशी संबंध ठेवायचे किंवा नाही, या प्रश्नाबाबत मतभेद निर्माण झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर इराणबाबतची अमेरिकेची भूमिका अनेकांना मान्य नाही. सीरियामध्ये अमेरिका तिथल्या विद्यमान राजवटीच्या विरुद्ध आहे, तर तुर्कस्थानने वेगळाच सूर लावला आहे. रशियावर सरसकट बहिष्काराची अमेरिकेची भाषाही अनेकांना मान्य नाही. अनेक युरोपियन कंपन्यांना कोणत्याही देशाशी व्यापारी संबंध जोडावयाचे आहेत. सुरवातीची कुरबुर आता गंभीररूप घेऊ लागली आहे. रशिया व चीनचे नाव जरी घेतले तरी सदस्य राष्ट्रे पूर्वी गप्प बसत. आता या दोन राष्ट्रांची तेवढी भीती फारच कमी राष्ट्रांना वाटू लागली आहे. रशियाची भीती हाच तर सुरवातीला नाटोच्या निर्मितीमागचा प्रमुख उद्देश होता. इतके दिवस नाटो टिकून राहण्यामागचे ते एक प्रमुख कारणही होते. रशिया आर्थिक आघाडीवर पिछाडीवर गेला आहे. चीनची भीती मुख्यत: त्याच्या आर्थिक घोडदौडीमुळे वाटते आहे. सगळ्यात कहर म्हणजे अमेरिकेलाच नाटोची गरज वाटेनाशी झाली आहे. नाटोचा 20 ते 25 % खर्च एकटी अमेरिका उचलते आहे. अन्य देशांचा आर्थिक सहभाग या तुलनेत अत्यल्प आहे. उद्या अमेरिकाच नाटोतून बाहेर पडली तर काय होणार, हा प्रश्न सर्वांना भेडसावतो आहे. डोनाल्ड ट्रंप केव्हा काय करतील ते सांगणे अशक्य आहे. पण ब्रिटन आणि जर्मनीला मात्र चीनपेक्षा रशियाची भीती जास्त वाटते.
नाटो का टिकून आहे?
नाटो टिकून राहण्यास सध्या एक मुद्दा खूपच प्रभावी ठरतो आहे. तो असा की, आजही अण्वस्त्रांच्या बाबतीत रशियाचे अमेरिकेला प्रबळ आव्हान आहे. दुसरे असे की, काही राष्ट्रांनी चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'चीही भीती वाटते आहे. या मार्गाची उभारणी होताच संपूर्ण आशिया व आफ्रिका चीनच्या प्रभावक्षेत्रात येईल, यात शंका नाही. चीनचा प्रभाव कमी करायचा असेल तर नाटो राष्ट्रापेक्षा भारतच जास्त उपयोगी पडेल, असे अमेरिकेचे मत आहे. भारताला नाटो राष्ट्रांच्या बरोबरीचा दर्जा अमेरिकेने दिला त्याचे हेच प्रमुख कारण आहे. पण नाटोची आवश्यकता पूर्वी जेवढी वाटत होती, तेवढी तशी ती आज वाटत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. ही अशी आहेत आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नागमोडी वळणे!
No comments:
Post a Comment