साम्यवादीही शेवटी सम्राटच!

साम्यवादीही शेवटी सम्राटच!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   कुठून तरी सुरवात करायला हवी म्हणून 1832 पासून सुरवात करूया. पण तसेही नाही. कारण रशियामध्ये 1832 मध्ये काही मूलभूत कायद्यांना सम्राटाने मान्यता दिली त्यामुळे सम्राटांच्या (निकोलस/झार) अनिर्बंध सत्तेला काहीसा लगाम घातला गेला आणि पार्लमेंटकडे काही अधिकार सुपूर्द करण्यात आले. हे एक वेगळेच वळण होते. त्यानंतर 1906 मध्ये पहिली रशियन घटना अस्तित्वात आली. या बदलाला मान्यता देऊन रशियन सम्राटांनी आपले अस्तित्व टिकवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यांनी असे केले नसते तर दुहेरी संकट ओढवले असते. एक म्हणजे सम्राट (झार) स्वत: पदभ्रष्ट झाले असते आणि दुसरे असे की, देशातही अराजक माजले असते. हे लक्षात घेता सम्राटांचा निर्णय व्यवहार्य, शहाणपणाचा आणि दूरदर्शीपणाची साक्ष देणारा ठरतो.
रशियात पार्लमेंट अस्तित्वात आले. - नवीन घटनेनुसार रशियात पार्लमेंटची दोन सभागृहे अस्तित्वात आली. स्टेट काऊन्सिल- या वरिष्ठ सभागृहातील  निम्मे सदस्य सम्राट/झार नेमणार होता तर उरलेल्यांची नेमणूक शासन, धार्मिक संस्था आणि व्यापारी क्षेत्रातून होणार होती.
स्टेट ड्युमा - या कनिष्ठ सभागृहातील सदस्य, रशियन जनतेतील निरनिराळे वर्ग अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडणार होते. पण  तरीही ही निवड शेवटी धनिक वर्गच करणार होता. कायदे करण्याचे अधिकार ड्युमाकडे असणार होते तसेच झारच्या मंत्र्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार या सभागृहाला मिळाला होता. पण ड्युमाची नेमणूक करण्याचे किंवा बरखास्तीचे अधिकार झारकडेच असणार होते. झारच्या मान्यतेशिवाय घटनेत बदल करण्याचे अधिकारही ड्युमाला नव्हते. झार आपला नकाराधिकार वापरून कोणताही कायदा निरस्त करता येणार होता. तसेच ड्युमा विसर्जित करण्याचा अधिकार, झार त्याला योग्य वाटणाऱ्या कारणावरून शकणार होता. झारला वटहुकूम काढण्याचाही अधिकार होता पण दोन महिन्याच्या आत पार्लमेंटने मान्यता न दिल्यास तो आपोआप निरस्त होणार होता.
  झारशाहीचा अंत- झार निकोलसला आपल्या अधिकारांचा झालेला संकोच मनापासून मान्य असण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्याने असमाधानकारकतेचा ठपका ठेवून पहिल्या व दुसऱ्या स्टेट ड्युमा विसर्जित केल्या. घटनेतील तरतुदींना गुंडाळून ठेवून निवडणूक विषयक नियम बदलून आपल्या कह्यात राहतील असेच सदस्य ड्युमात निवडून येतील, अशी तजवीज केली. त्यामुळे तिसऱ्या  व चौथ्या ड्युमा बराच काळ तग धरून राहिल्या. पण तरीही अधूनमधून झारशी खडाजंगी होतच होती. 1917 च्या क्रांतीनंतर मात्र प्रथम झारचा पदत्याग व नंतर झारशाहीचा अंतच घडून आला व कामचलावू सरकार केरेन्स्कीच्या आधिपत्याखाली अस्तित्वात आले. या प्रभावशाली नेत्याने 15 सप्टेंबर 1917 ला रशियन एकाधिकारशाहीचा अंत केला व बोल्शेव्हिक पार्टीने काभाराची धुरा सांभाळली व पुढे 30 डिसेंबर 1922 ला सोव्हिएट सोशॅलिस्ट रिपब्लिक ची स्थापना झाली. 1924, 1937 व 1978 मध्ये घटनेत बदल होत गेले. ही स्थिती सोव्हिएट युनीयनचे विघटन होईपर्यंत कायम होती आणि नंतर 1993 च्या दस्तऐवजानुसार रशियाचा कारभार आत्ता आत्तापर्यंत काही किरकोळ बदलांसह सुरू राहिला.
   व्लादिमिर पुतिनचा एकछत्री अंमल - रशियात पुतिन यांचा एकछत्री अंमल 2000 पासून सुरू आहे. मध्ये चार वर्षांचा खंड पडला. कारण यानंतर पुन्हा सलगपणे एकाच व्यक्तीला रशियात अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविता येत नाही. पण पुतिन यांनी यातूनही मार्ग काढला अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीला ब्रेक देत ते पंतप्रधान झाले व त्यांनी सलगता संपविली. त्यानंतर ते रशियाचे पुन्हा एकदा अध्यक्ष झाले.  त्यांनी चौथ्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली व जिंकली ते 2024 पर्यंत रशियाचे अध्यक्ष असणार आहेत. यानंतर मात्र त्यांना पुन्हा एकदा ब्रेक घ्यावा लागणार आहे. स्टॅलिन नंतरची रशियातली ही सर्वात मोठी कारकीर्द असणार आहे.
  पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांची घसरगुंडी - नुकताच रशियाचे पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांनी पंतप्रधानपदाचा आपल्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह राजीनामा दिला. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी मेदवेदेव यांचे आजवरच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. पण पंतप्रधान या नात्याने ते आपली उद्दिष्ट्ये गाठण्यात अपयशी ठरले, अशी टिप्पणीही केली. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना घटना बदलायची असल्यामुळे  सध्याच्या सरकारने राजीनामा दिला आहे, असे मानले जाते. आता मेदवेदेव यांना सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपदी बसविण्यात येणार आहे. ही पदोन्नती खचितच नाही. पण त्यांचा  विजनवास तरी टळला ना, असे म्हटले जात आहे. ते पुढील व्यवस्था होईपर्यंत कामचलावू पंतप्रधान असतील. ते 2012 पासून रशियाचे पंतप्रधान आहेत. विशेष हे की, 2008 ते 2012 या कालावधीत तर ते रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष होते. राष्ट्रध्यक्ष नंतर पंतप्रधान व आता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष अशी ही अधिकारची व पदाची घसरगुंडी आहे.
  घटनादुरुस्तीमागचा व्यक्त व अव्यक्त हेतू - व्लादिमिर पुतीन यांनी संविधानातील दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला असून ते म्हणे आता कॅबिनेटला सर्व शक्तीमान करू इच्छित आहेत. आता पुन्हा 5 व्यांदा अध्यक्ष होता येणार नसल्यामुळेच ते मंत्रिमंडळाचे पर्यायाने पंतप्रधानाचे अधिकार ते वाढवू इच्छितात, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे. पुढचे पाऊल म्हणजे 2014 नंतर ते पंतप्रधानपदाचे दावेदार असतील, असेही भाकीत वर्तविले जात आहे. का असतील ? कारण ते आता 5 व्यांदा अध्यक्ष असू शकणार नाहीत म्हणून. पद बदलले तरी सत्ता आपल्या हातीच राहील, यासाठीची ही अधिकारात वाढ करण्याची शक्कल आहे. ज्या पदावर आपण राहणार, ते सत्ताकेंद्र झाले की अंतरीचा हेतू साध्य होणार आहे. याला म्हणतात राजकारण! शिवाय यापुढे अध्यक्षपदाच्या दोनच संधी मिळतील, अशीही योजना ते आखीत आहेत. पण असे बंधन पंतप्रधानपदासाठी असणार नाही, यात सर्वकाही आले.
   व्लादिमिर पुतिन आणि शी जिनपिंग - या निर्णयामुळे पक्षांतर्गत सर्व स्पर्धक निदान आजतरी बाजूला फेकले गेले आहेत. कारण सर्वसत्ताधारी कधीही राजीनामा देत नाहीत ते कधी निवृत्तही होत नाहीत, ते एकतर पदावर असतांनाच एकदम निजधामालाच जातात किंवा उलथून फेकले तरी जातात . या निमित्ताने व्लादिमीर पुतीन व शी जिनपिंग यांची तुलना करण्याचा मोह आवरता येत नाही. शी जिनपिंग यांनी आपणच तहाहयात अध्यक्षपदी राहू शकू अशीच घटनादुरुस्ती करून घेतली. हा तसा रांगडेपणा व नागडेपणाच म्हटला पाहिजे. पुतिन यांनी अललंबिलेला कधी अध्यक्ष तर कधी तीच सत्ता असलेला पंतप्रधान हा मार्ग अधिक सुसंस्कृत वाटतो/ निदान दिसतो.  साध्य एकच पण दोघांच्या दोन तऱ्हा! दोघेही प्रत्यक्षात होत आहेत, साम्यवादी सम्राट!!