कर्ज कंगाल लंका रविवार ३१.०७.२०२२ तरूणभारत मुंबई सध्या श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तर नागरिकांच्या रोषाला तोंड देणाऱ्या श्रीलंकेतील सत्ताधाऱ्यांना आक्रमक जनरेट्याने जबरदस्त धक्का दिला आहे. हजारो आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या सरकारी निवासस्थानात घुसून त्यावर ताबा मिळवला. याचे मुख्य आणि तात्कालिक कारण जनतेच्या रोजच्या गरजा पूर्ण करणे सरकारला अशक्य झाले, हे होते. आंदोलकांच्या धडकीमुळे अध्यक्ष गोटाबाया यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा सिंगापूरहून दिला. मालदीवमध्ये अडचणीच वाट्याला येणार हे पाहून त्यांनी सिंगापूरची वाट पकडली आणि तिथून सौदी अरेबियात जाण्याचा त्यांचा विचार सध्यातरी दिसतो आहे. जाताजाता त्यांनी रानिल विक्रमसिंघे यांची कार्यवाहक (ॲक्टिंग) राष्ट्रपती म्हणून नेमणूक केली. नवीन अध्यक्ष निश्चित होताच आपण ताबतोब राजीनामा देऊ असे आश्वासन रानिल विक्रमसिंघे यांनी दिल्यानंतरही आंदोलकांचे समाधान झाले नाही. गोटाबाया यांच्या पलायनाचे वृत्त कळताच आंदोलक पंतप्रधानांच्या कार्यालयात घुसले आणि त्यांनी जाळपोळही केली. अध्यक्षांचे निवासस्थान, सचिवालय आणि पंतप्रधानांचे निवासस्थान यांचा त्यांनी अगोदरच ताबा घेतला होता. कार्यवाहक अध्यक्ष आणि पंतप्रधान या दोन्ही नात्याने रानिल विक्रमसिंघे यांनी कडक भूमिका घेत विध्वंसकांवर आणि संसदेचा ताबा घेण्याच्या विचारात असलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. संसदेच्या स्पीकरने संसद बोलावली आणि नवीन अध्यक्षाची निवड करण्याचे घोषित केले. गोटाबाया यांचा उरलेला कार्यकाळ पूर्ण होईतो म्हणजे नोव्हेंबर 2024 पर्यंत नवीन अध्यक्ष कार्यभार सांभाळतील, असे जाहीर केले. नवीन अध्यक्ष सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करतील. विक्रमसिंघे, साजित प्रेमदासा हे विरोधी पक्ष नेते आणि डलास अलाहाप्पेरूमा हे आणखी एक नेते यांची नावे नवीन अध्यक्षपदासाठी चर्चेत होती. यापैकी विक्रमसिंघे हे अनुभवी आणि राजकीय परिपक्वता असलेले नेते आहेत. पण राजकीय वर्तुळात आणि जनतेत त्यांच्या बाबतीत राजपक्षांच्या कुप्रशासनातील साथीदार म्हणून रोष आहे. तसेच त्यांच्यावर अन्य गंभीर आरोपही आहेत. उरलेल्या दोघांच्या राजकीय परिपक्वतेचा आजवर अनुभवच आलेला नाही. त्यामुळे यापैकी कुणीही देशाच्या अर्थचक्राचे रुतलेले चाक बाहेर काढून ते पुन्हा गतिमान करू शकेल का, याबाबत सर्वच साशंक आहेत. या शिवाय नवीन अध्यक्षाला आंदोलकांची समजूत काढता आली पाहिजे. त्यांच्या ज्या सहा मागण्या आहेत, त्या पूर्ण करता आल्या पाहिजेत. शिवाय आंदोलकांधून पीपल्स काऊन्सिल तयार करून त्याच्या हाती देखरेखीचे अधिकार सोपवायचे आहेत. काय गंमत आहे पहा, ज्याच्या कर्तृत्वाबाबत शंका नाही अशा विक्रमसिंघे यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास नाही आणि ज्यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास आहे, त्यांच्या कर्तृत्वाबाबत शंका आहे, असा विचित्र पेचप्रसंग श्रीलंकेत निर्माण झाला आहे. नवीन अध्यक्षाला जनतेचा आणि प्रशासनाचाही विश्वास संपादन करणे आवश्यकच असेल. राजकीय पक्षांना पक्षीय स्वार्थ आणि हितसंबंध बाजूला सारून सहकार्य करावे लागेल. नवीन अध्यक्षाला स्वत:बद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासही संपादन करता आला पाहिजे. त्याशिवाय आर्थिक सहकार्य मिळणार नाही. एक बरे आहे की, श्रीलंकेत लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत आणि एक खराखुरा हितचिंतक आणि नजीकचा शेजारी या नात्याने भारतावरच या संक्रमण काळात मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. ती पेलण्याची क्षमता भारतात आहे, याबाबत मात्र कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण भारत जुन्या शांतीसेनेच्या निमित्ताने आलेल्या अनुभवाची धग अजूनही विसरलेला नाही, त्यामुळे सावधगिरीने पावले टाकतो आहे. आंदोलन निर्नायकी दिसते आहे. आंदोलनांतील प्रमुख कार्यकर्ते फादर जीवंथ पीरिस यांनी सांगितले, की व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल करण्याचे लक्ष्य गाठेपर्यंत आम्ही आमचा संघर्ष अखंडपणे सुरू ठेवणार आहोत. हा एक स्वातंत्र्यलढाच आहे. आंदोलकांच्या मागण्या 1) गोटाबाया राजपक्षा यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. रानिल विक्रमसिंघे यांच्या सकट सर्व मंत्री, सचिव, संचालक आदींनीही राजीनामे द्यावेत. 2) एक अंतरिम प्रशासनव्यवस्था निर्माण करावी. या यंत्रणेने जनभावना लक्षात ठेवून देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी झटावे. 3) गोटा-राणिल सरकारच्या राजीनाम्यानंतर स्थापन होणाऱ्या अंतरिम सरकारने देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे आणि अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आंदोलकांना अपेक्षित असलेले पीपल्स काऊन्सिल स्थापन करावे. कायदेशीर प्रतिष्ठान असलेले हे काऊन्सिल अंतरिम शासनासोबत रीतसर संपर्क आणि विचारविनीमय करू शकले पाहिजे. शांततापूर्वक आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. बळी गेलेल्या निर्दोष व्यक्तींच्या कुटुंबीयाना न्याय मिळावा. अध्यक्षांचे अधिकार कमी करावेत. सर्वांसाठी समान न्याय असावा. 4) जनतेला सर्वोच्च अधिकार असावेत आणि ते अबाधित ठेवावेत. 5) जनतेचा सर्वाधिकार मान्य करणाऱ्या नवीन घटनेला सार्वमत घेऊन मान्यता प्रदान करावी. 6) अंतरिम सरकारने हे सर्व बदल एका वर्षात घडवून आणावेत. कर्ज उभारणी कठीण श्रीलंकेची आजची स्थिती कशीही असली तरी एकेकाळी श्रीलंकेची आर्थिक व्यवस्था आजपर्यंतच्या अनेक मजबूत अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जात होती. दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे 2019 साली जागतिक बँकेने श्रीलंकेला जगातील दुसऱ्या उच्चमध्यमउत्पन्न असणाऱ्या देशांच्या यादीत समाविष्ट केलं होतं. अशा देशांना जागतिक संस्था सवलतीच्या दराने कर्ज देत नसतात. त्यांना व्यापारी (मर्शियल) दरानेच कर्ज घेणे भाग असते. पण आज हा देश भ्रष्टाचारामुळे पोखरून निघाला असल्यामुळे पतमानांकनात शेवटच्या पायरीवर आहे. अशा देशाला व्यापारी दरानेही कर्ज कोण देणार? याशिवाय सध्या देशावर भलेमोठे परकीय कर्ज आहे ज्याची परतफेड अशक्य झाली आहे. एप्रिल 2021 पर्यंत श्रीलंकेवर 35 अब्ज डॉलर्सचं परकीय कर्ज होतं. त्यातलं जवळपास 10 टक्के कर्ज एकट्या चीनचं होतं. श्रीलंकेने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठीही चीनकडून कर्ज घेतलं होतं. ते प्रकल्प भ्रष्टाचारामुळे फसले आणि श्रीलंका चीनचं कर्ज फेडू शकली नाही. कारण कर्जे घेऊन त्यांच्या आधारे प्रकल्प उभे करून येणाऱ्या रकमेतून कर्ज फेडण्यापेक्षा ती रकम आपली खाजगी तिजोरी भरण्यावरच सत्ताधाऱ्यांचा भर होता, याचा परिणाम म्हणून कर्जे फिटली नाहीत आणि त्यावरील व्याज मात्र वाढत गेले. याचे एक उदाहरण आहे श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराचं. यासाठी चीनने श्रीलंकेला 1.4 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं होतं. श्रीलंका ते फेडू शकत नाही, म्हणून चीनच्याच एका खासगी (?) कंपनीला 2017 साली हा प्रकल्प 99 वर्षांच्या लीजवर मिळाला. असे असूनही श्रीलंका आज पुन्हा चीनकडून अडीच अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. याला काय म्हणावे? गरजवंताला अक्कल नसते हेच खरे आहे. श्रीलंकेकडचा परकीय चलनाचा साठा (गंगाजळी), म्हणजे फॉरेक्स रिझर्व्ह कमी झाला. जानेवारी 2022 मध्ये तर गंगाजळी 2.36 अब्ज डॉलर्सवर आली होती. त्यांना 2022 या वर्षात 7 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ मुळीच बसत नाही. त्यामुळे श्रीलंका डिफॉल्टर होणार, कर्जबुडवी होणार ही भीती आहे. श्रीलंकेतील परदेशी प्रचंड चलन कर्ज फेडण्यात नव्हे कर्जावरील व्याज फेडण्यातच खर्च होते आहे. मुद्दल तसंच कायम राहते आहे. या सगळ्याचा परिणाम श्रीलंकन रुपयाच्या किमतीवरही झाला आहे. एका भारतीय रुपयाची किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी झाली आहे. आणि एका अमेरिकन डॉलरसाठी तर 287 श्रीलंकन रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे श्रीलंकेला कुठलीही आयात करताना खूप जास्त पैसे भरावे लागत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना भेटून गेले. त्यावेळी भारताने श्रीलंकेला 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा केली. जानेवारी 2022 पासून अनेक भारतीय प्रकल्पांना श्रीलंकेत मंजुरी मिळाली आहे. इंडियन ॲाईल कार्पोरेशन (आयओसी) प्रकल्प उभारण्यास पुढे सरसावली आहे. नॅशनल थर्मल पॅावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) ही भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील वीजनिर्मिती आणि त्याशी संबंधित क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे, तिने सुद्धा श्रीलंकेत गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. यासारख्या सरकारी कंपन्यांबरोबरच अदानी ग्रूपसारख्या खाजगी कंपन्याही श्रीलंकेत प्रकल्प राबवण्यास तयार आहेत. पण या कामात अडथळे निर्माण करण्याचे छुपे प्रयत्न श्रीलंकेतील साम्यवादी मजूर संघटना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेत प्रकल्प उभे राहणार कसे, हा प्रश्न आहे.

ब्रिक्स प्रकरणी चीनचा नवीन कावा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ब्रिक्सचा म्हणजे ब्राझिल, रशिया, इंडिया (भारत), चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या गटाचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाबाबत भारत अतिशय सावध पावले टाकतो आहे. कारण या विस्तारानंतर हा गट चीनकेंद्री होण्याची भीती आहे. चीनला वेगळे पाडण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे आहेत, तर अस्तित्वात असलेल्या निरनिराळ्या गटात सदस्यता मिळविण्याच्या प्रयत्नात तसेच आपल्या प्रभुत्वाखाली असे वेगळे नवीन गट निर्माण करण्याच्या खटाटोपात चीन आहे. चीन ही आर्थिक, सैनिकी, साधनसामग्री संपन्न, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातली महाशक्ती आहे. चीनची घुसखोरी सुरू झालेली नाही अशी क्षेत्रे आणि राष्ट्रगट क्वचितच असतील. ब्रिकची निर्मिती आणि विकसित ब्रिक्स 2009 मध्ये स्थापन झालेल्या ब्रिकचा पहिला विस्तार 2010 मध्ये झाला. ब्रिक हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका सामील झाला आणि ब्रिक या नावात बदल होऊन ते ब्रिक्स झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता त्या काळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ब्रिक्सचे महत्त्व होते, असे नाही तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ब्रिक्सचे महत्त्व होते. जगातली जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशातली आहे आणि जगातला 20 टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होत असतो. भारताची अडचण 2010 नंतर आता 2022 मध्ये 23/24 जूनला झालेल्या आभासी बैठकीत विस्ताराचा मुद्दा पुढे आला आहे. यावेळी बैठकीचे यजमानपद चीनकडे आहे. अर्जेंटिना आणि इराण यांनी सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आजपर्यंत तरी याबाबत भारताने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. ‘हो’ म्हणावे तर दोन चीनधार्जिणे देश ब्रिक्समध्ये सामाविष्ट झालेले भारताला परवडणारे नाही. ‘नाही’ म्हणावे तर या दोन विकसनशील देशांची नाराजी ओढवून घेणेही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे दृष्टीने भारताला अडचणीचे ठरणार आहे. शिवाय या दोन देशांबरोबर भारताचेही व्यापारी संबंध आहेत.तेही भारताला टिकवायचे आहेत. अशा परिस्थितीत गोलमाल शब्दप्रयोग करून कटुता टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच यावेळीही झाले. बेजिंगहून प्रकाशित झालेल्या परिपत्रकातील 73 वा परिच्छेद याची साक्ष पटविणारा आहे. ‘ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या प्रश्नाबाबत चर्चा व्हावी या मताचे भारतादी अन्य देश आहेत. पण त्यांच्या मते अगोदर यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करायला हवी आहेत. त्यासाठीच्या अटी, निकष आणि कार्यपद्धती याबाबत शेर्पास्तरावर सविस्तर चर्चा करून आणि सहमती साधून निश्चित करावी लागतील. कोण आहेत हे शेर्पा? राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेच्या अगोदर त्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक होत असते. त्यात परिषदेच्या कार्यवाहीबाबत चर्चा आणि सहमती होत असते. या प्रतिनिधींना शेर्पा असे नाव आहे. जी-7 किंवा जी-20 यांच्या शिखर परिषदेचे अगोदरही अशी शेर्पांची बैठक होत असते. अजूनही अर्जेंटिना आणि इराणने सदस्यतेसाठी अर्ज केल्याचे भारताला अधिकृतरीत्या कळविण्यात आलेले नाही. हे अर्ज बहुदा चीनजवळच असतील कारण सद्ध्या चीन ब्रिक्सचा अध्यक्ष आहे. ब्रिक्सचे अध्यक्षपद आळीपाळीने फिरते असते. त्यानुसार अध्यक्षपद सध्या चीनकडे आहे. ब्रिक्सचे न कायमस्वरुपी कार्यालय आहे, न रीतसर सनद आहे. चीनसारख्या बड्या राष्ट्राला वाटते म्हणून एखाद्या राष्ट्राला, नियम आणि निकष तयार न करता प्रवेश देणे, योग्य नाही. समतोलाला बाधा पोचत असेल, म्हणजे अशा प्रवेशामुळे एखाद्या राष्ट्राचाच वरचष्मा निर्माण होत असेल आणि त्यासाठीच सदस्यता दिली जात असेल तर ब्रिक्सच्या मूळ उद्दिष्टालाच बाधा पोचते, अशी भारतासह काही राष्ट्राची भूमिका आहे. त्याचबरोबर सर्व सहमत असतील तरच सदस्यता देता येईल, अशीही भारताची भूमिका आहे. अर्जेंटना आणि इराणला सदस्यता दिली तर ब्रिक्समध्ये चीनचे पारडे जड होईल. भारताला हे नको आहे. चीनला तर पाकिस्तानही ब्रिक्सचा सदस्य व्हावा, असे वाटते. ज्याचे अर्थकारण पार रसातळाला गेले आहे. ज्याचे उत्पन्न यापूर्वी घेतलेल्या कर्जांचे व्याज फेडण्यातच खर्च होते आहे, अशा पाकिस्तानला ब्रिक्सचे सदस्य करून घेऊन काय साधणार? आजतरी चीनने पाकिस्तानच्याा सदस्यतेचा मुद्दा उघडपणे मांडलेला नाही. पण मग पाकिस्तानचे नाव समोर आलेच कसे? याचे उत्तर शोधायला गुप्तहेर योजण्याची गरज नाही. काही राष्ट्रे पाकिस्तानला ब्रिक्सचे सदस्य होऊ द्यायला तयार नाहीत, अशी पाकिस्तानने ओरड सुरू केली आहे. या काहीत प्रामुख्याने भारतच आहे, असे पाकिस्तानला म्हणायचे आहे, हे न सांगताही स्पष्ट होण्यासारखे आहे. अशा डावपेचांबद्दल कुणीही उघड बोलत नाही, असे उघड बोलायचेही नसते. पण तरीही कुणाला काय म्हणायचे आहे, हे सर्व संबंधित जाणून असतात. हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक महत्त्वाची बाब आहे/असतो. ब्रिक्स ही उगवत्या अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांची संघटना आहे. यात ज्यांची अर्थव्यवस्था डळमळणारी, डगमगणारी, केव्हा कोलमडून पडेल ते सांगता येणार नाही, अशी आहे अशा राष्ट्रांचा समावेश करून काय साधणार? मूळ हेतू साध्य होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. पण आपल्या समर्थकांची संख्या वाढविण्याचा चीनचा उद्देश मात्र नक्की साध्य होईल. चीनची लांबलचक यादी म्हणूनच ब्रिक्समध्ये प्रवेशासाठीची चांगलीच मोठी यादी चीनने तयार ठेवली आहे. आफ्रिकेतील अल्जेरिया, इजिप्त, इथिओपिया, आणि सेनेगल; आशियातील इराण, मलेशिया, थायलंड, उझ्बेकिस्तान, कंबोडिया आणि इंडोनेशिया; दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना; ओशिनियामधील ॲास्ट्रेलिया जवळील फिजी बेटसमूह; अर्धा आशिया आणि अर्धा युरोप यात पसरलेला कझ्खस्तान. यातील बहुतेक चीनचे कर्जदार देश आहेत. म्हणून काही वृत्तसंस्थांनी ही ब्रिक्स प्लस परिषद होती, असे म्हणण्यासही कमी केलेले नाही. आपल्या या आंतरिक इच्छेनुसार घडले तर ब्रिक्स ही संघटना आपल्या हातचे बाहुले होईल, असे चीनला वाटते तर याच कारणासाठी असे घाऊक प्रवेश दिले जाऊ नयेत, ही भारताची भूमिका आहे. ब्रिक्सची बैठक संपते न संपते तोच रशियाने उघड केले की, अर्जेंटिना आणि इराणने सदस्यतेसाठी अर्ज केले आहेत. रशियन प्रतिनिधींने मत व्यक्त केले आहे की, या दोन देशांचा प्रवास प्रवेशाच्या दिशेने सुरू झाला आहे. थोडक्यात असे की, या बैठकीवर ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या शक्यतेचे सावट होते. हा केवळ राजकीय विषय नाही. जगातली काही राष्ट्रे सामील होऊन ब्रिक्सचा विस्तार होईल, एवढाच हा प्रश्न मर्यादित नाही. यामुळे ब्रिक्सची ओळखच बदलणार आहे. आजवर चीन आणि रशिया सदस्य असूनही चीनचा किंवा रशियाचा वरचष्मा जाणवत नव्हता. ही स्थिती यापुढे बदलू शकेल. . ब्रिक्स सदस्यांचे सहकार्य त्रिपेडी आहे. राजकीय आणि सुरक्षाविषयक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक आणि जनपातळीवर. यापैकी आजवर आर्थिक संबंधच मुख्यत: परस्पर फायद्याचे ठरले आहेत. सुरक्षाविषयक संबंध समाधानकारक म्हणता यायचे नाही. भारत आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे लष्कर-ए-तोयबा चा नेता अब्दुल रहमान मक्कीला जागतिक दहशतवादी घोषित करावे असा ठराव सुरक्षा समितीत मांडला असता तो चीनने तहकूब ठेवला आहे. तरीही दहशतवाद आणि सायबर क्राईम या विरुद्ध सर्वांनी मिळून लढा उभारला पाहिजे, असे ब्रिक्स परिषदेत बोलतांना चिनी प्रतिनिधी यांग जिशी यांना किंचितही संकोच वाटत नव्हता. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. चीन आणि रशिया यात आता दोस्तीचे एक नवीन पर्व उदयाला येते आहे. या दोघांनी, मोठा कोण हा मुद्दा निदान तात्पुरता तरी बाजूला ठेवल्याचे चित्र युक्रेप्रकरणानंतर दिसते आहे. युक्रेप्रकरणी चीनने हात राखूनच रशियाला मदत केली असूनही रशिया पाश्चात्यांचा विरोध करण्यासाठी चीनसोबत सामंजस्याची भूमिका घेत आहे. पंचशील ऐवजी आता सहा तत्त्वे ब्रिक्सच्या सचिव किंवा प्रतिनिधीस्तरावरील बैठकीत चीनने शीत युद्ध, सत्तेचे राजकारण, सैनिकी गटबंधने यावर जोरदार टीका केली. खुद्द चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही इतरत्र बोलतांना हुकुमशाही, धाकदपडशाचे राजकारण, तोडफोडीच्या कारवाया यांचा आधार न घेता परस्पर सहकार्याचा राग आळवला आहे. हाच धागा पकडून चीनने ब्रिक्सबाबत एक तात्त्विक भूमिका मांडली आहे. तिचा उल्लेख ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (जीएसआय) असा करून जागतिक सुरक्षा पुढाकाराचा पुरस्कार केला आहे. याचा जप करीत यावेळी चीनने सहा तत्त्वे मांडली आहेत.आता पंचशीलची जपमाळ ओढणे चीनने थांवलेले दिसते. याला अनुसरून ब्रिक्सने सध्याचे 5 सदस्यांपुरते मर्यादित असलेले बंदिस्त स्वरूप (क्लोज्ड सर्कल) बदलून आपली कवाडे इतर इच्छुकांसाठी लवकरात लवकर खुली करावीत, हा मुद्दा चीनने आग्रहाने रेटला आहे. चीनने सुचविलेली किंवा त्याच्या मनात असलेली राष्ट्रे चीनच्या कर्जाखाली बेजार झालेली राष्ट्रे आहेत. सध्यापुरते भारताने या प्रकरणी सखोल चर्चा आणि सहमती यांची आवश्यकता पुढे करून चिनी कावा तात्पुरता थोपवला आहे. भारताला या भूमिकेचा उघडउघड विरोध करता यायचा नाही आणि चीनचा हा कुटिल डाव यशस्वीही होऊ देता येणार नाही. या निमित्ताने भारताच्या कूटनीतीची परीक्षाच होणार आहे.

बिभीषणाच्या शोधात लंका ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? प्रभू रामचंद्राने रावणाचा वध केल्यानंतर बिभीषणाकडे श्रीलंकेचा कारभार सोपविला. श्रीलंकेतील आजच्या आंदोलकांनी तिथल्या आधुनिक रावणाची राजवट संपविली. पण ज्याच्याकडे लंकेची राजवट निश्चिंतपणे सोपवावी असा आधुनिक बिभीषण त्यांना सापडेल असे दिसत नाही. म्हणून अशा बिभीषणाच्या शोधात आजची लंका चाचपडते आहे. एकेकाळची स्वर्णमयी लंका आज पितळेचीही राहिलेली नाही. सर्वत्र इंधनाच्या अभावाची आग भडकली आहे. अनेकांच्या पोटात जठराग्नीचाच भडका उडाला आहे. आरोग्यव्यवस्था मरणासन्न अवस्थेत आहे. महागाई उतू चालली आहे. खणखणाऱ्या नाण्यांचा आवाज बद्द झाला आहे. सोन्याची लंका पुन्हा लंकेची पार्वती झाली आहे. मिळकतीची शाश्वती नाही आणि कर्जाचा डोंगर मात्र क्षणोक्षणी गगनाला भिडू पाहतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने कितीही धनराशी ओतली तरी निदान 5 वर्षे तरी श्रीलंकेची परिस्थिती पूर्वपदावर यायची नाही’, अशा शब्दात एका अभ्यासकाने श्रीलंकेची आजची स्थिती वर्णिली आहे. या स्थितीला बाह्य घटकच पूर्णत: कारणीभूत झालेले नाहीत. यात पुष्कळशी आपबीती आहे. अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे शासनाने एकीकडे करकपात केली आणि दुसरीकडे भांडवली नफ्यावरील करही कमी करून शासनाच्या मिळकतीत दुहेरी कपात केली. याच्या जोडीला सवंग लोकप्रियतेसाठी उपदानाची (सबसिडी) अक्षरशहा खिरापत वाटली. तिजोरीरूपी टाक्यात पैसे ओतणाऱ्या कररूपी नळाची धार बारिक झाली आणि निरनिराळ्या खर्चास्तव बाहेर पडणारी पैशाची धार जोरात वाहू लागली. परिणामत: तिजोरीत पैशाचा खडखडाट निर्माण झाला. तसे पाहिले तर याची सुरवात खूप अगोदरपासूनच झाली होती. पण ही बाब एकतर लक्षात आली नाही म्हणा किंवा तिकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, असे तरी म्हणा. काहीही झाले असले तरी परिणाम एकच. त्सुनामी आल्यावरच सगळ्या देशाला जाग यावी तसे झाले. कुबेराची लंका आज आर्थिक अराजकाच्या विळख्यात पुरती फसली आहे. जुने वैभव श्रीलंका हा देश 4 फेब्रुवारी 1948 ला स्वतंत्र झाला. ब्रिटिश गेले, शोषण करून गेले पण तरीही संपंन्नता संपली नव्हती. तेव्हा सुद्धा हा देश वैभवशाली, संपन्न आणि समृद्ध म्हणूनच ओळखला जायचा. काय नव्हते तिथे? आर्थिक स्थैर्य होते, सुबत्ता होती आणि सर्वसामान्य जनता जरी तूपरोटी खाऊ शकत होती, तरी तिला उद्याचे काय ही चिंता नव्हती. जनता केवळ साक्षरच नव्हती तर सुशिक्षितही होती. श्रीलंका त्याकाळचा एक प्रगत आणि सुसंस्कृत देश मानला जायचा. श्रीलंकेचे भौगोलिक स्थानही युद्धमान राष्ट्रांना हेवा वाटावे असेच होते. लष्करीदृष्ट्या अत्यंत सोयीच्या जागी असलेले, समुद्रात ठिय्या देण्यास सोयीचे असलेले असे हे बेट होते. इथे खनिज तेलाचा अभाव होता, हे खरे. पण ही उणीव सहज भरून काढता येईल, अशी होती. पाचूलाही लाजवील अशी वनस्पतींची हिरवीकंच शाल या बेटांने सदैव पांघरलेली असायची. थोडक्यात काय, तर नाविक तळ उभारण्यासाठी आदर्श असलेले हे बेट निसर्गसुंदरही होते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या अशा या देशाशी मैत्रीचे संबंध असावेत, असे कुणाला वाटणार नाही? मात्र चलाख आणि चतुर चीनची चाल काही वेगळीच होती. श्रीलंकेला आपल्या प्रभावाखाली आणायचे हे चीनने ठरवले आणि त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला. श्रीलंकेच्या आजच्या स्थितीला जे श्रीलंकाबाह्य घटक कारणीभूत आहेत, त्यात चीनचा क्रमांक पहिला आहे. चीनची जवळीकच श्रीलंकेला मुख्यत: भोवली आहे. चीननेच श्रीलंकेला हळूहळू कर्जाच्या विळख्यात अडकवले आहे. अर्थात श्रीलंकेचीही या बाबतीत फार मोठी चूक झाली आहे, हे नाकारता यायचे नाही. ‘अर्थेन दासता’, या वचनाची सत्यता पटविणारे दुसरे उदाहरण क्वचितच आढळेल. श्रीलंकेतील रेवडी वाटप खिरापतीसारखे सर्व फुकट देण्याच्या धोरणाला रेवडी वाटप म्हटले जाते. वीज फुकट, पाणी फुकट, प्रवास फुकट असा भडिमार करून आप या राजकीय पक्षाने अगोदर दिल्लीत आणि आता पंजाबात आपली जनमानसावरील पकड पक्की केली आहे. हे प्रांतस्तरावर घातक आहे आणि देशपातळीवर तर घातक आहेच आहे. याचा प्रत्यय श्रीलंकेत आलेला दिसतो आहे . श्रीलंकेमध्ये तीन वर्षांपूर्वी (2019 मध्ये) सत्ता परिवर्तन झाले. सत्तेवर आलेल्या गोटाबाया राजपक्षे यांनी आपल्या प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि सबसिडीसह अन्य सोयीसुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर वाट्टेल ते करून राजपक्षे यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना आर्थिक दृष्ट्या खूपच घातक आणि चुकीचे निर्णय घेतले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची घडी पार विस्कटली. त्यातच पुन्हा 2020 पासून करोनाचे संकट आल्याने देशाची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली. राजपक्षे घराणे लंकेत सत्तारूढ होताच मंत्रिमंडळातील आणि महत्त्वाची अन्य सर्व पदे एकाच कुटुंबाकडे सोपविली गेली. जगाच्या इतिहासात घराणी आणि घराणेशाहीची उदाहरणे काही कमी नाहीत. पण सर्वच्यासर्व सत्तास्थाने एकाच कुटुंबाच्या हाती, असे क्वचितच आढळेल. राजपक्षे घराण्यातील सर्व घटकांनी देशाच्या संपत्तीचे इतके शोषण केले की संमृद्धीने मुसमुसलेल्या श्रीलंकेचे अक्षरशहा चिपाड झाले. श्रीलंका ही अशी आहे. श्रीलंकेचे क्षेत्रफळ 65 हजार चौरस किमीपेक्षा जास्त आहे तर लोकसंख्या 2 कोटीपेक्षा थोडी जास्त आहे. श्रीलंकेचे भारतापासूनचे कमीतकमी अंतर 28 किमी आहे. श्रीलंकेत 3 मुख्य वांशिक गट आहेत. सिंहली 75%, लंकेचे नागरिक असलेले तमिळ 11%, आणि मूर (10%). सिंहली बौद्धधर्मी, तमिळ हिंदू आणि मूर मुस्लिम आहेत. मूर वंशीयात लंकन मूर, भारतीय मूर आणि मलाय मूर असे तिन्ही गट आहेत. आधुनिक काळात स्थलंतरित झालेले भारतीय तमिळ 4% आहेत. श्रीलंकेतील धार्मिक गटांचे विभाजन असे आहे. बौद्ध 70%, हिंदू- 13%, मुस्लिम 10%, ख्रिश्चन 7 %. वांशिक गटांचे धार्मिक विभाजन असे आहे. बहुतेक सिंहलीवंशीय- बौद्ध आहेत; तमिळ -हिंदू आहेत; मूर आणि मलाय वंशीय मुस्लिम आहेत; काही थोडे तमिळ आणि सिंहली वंशीय ख्रिश्चन आहेत. भौगोलिक प्रदेशानुसार लोकसंख्येची वसती अशी आहे. उत्तर व पूर्व किनाऱ्यावर - लंकन तमिळ आणि लंकन मूर यांची वसती आहे. तर मध्यभागी -सिंहली, भारतीय तमिळ आहेत. लंकन ख्रिश्चन पश्चिम किनाऱ्यावर एका छोट्या प्रदेशात केंद्रीत आहेत. हा सर्व तपशील यासाठी महत्त्वाचा आहे की, या विविध पृष्ठभूमी असलेल्या जनघटकांमध्ये परस्पर सौहार्द आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न एकतर झाले नाहीत किंवा जे झाले ते पुरेसे नसले पाहिजेत. सुसंवाद तर दूरच राहिला, साधा संवादही होऊ शकला नाही. उलट वाद माजले ते शेवटी विसंवादात परिवर्तित झालेले दिसत आहे. आजच्या श्रीलंकेच्या स्थितीला जनघटकातील हा विसंवाद सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत ठरला आहे. प्रारंभापासूनच धुमसत असलेला तमिळ आणि सिंहली भाषकांमध्ये संघर्ष विकोपाला गेल्यानंतर आणि त्याला आवर घालण्यासाठी श्रीलंकेने भारताला सैनिकी मदत मागितली. भारताच्या आजवरच्या इतिहासात राजीव गांधींच्याच कारकिर्दीत भारतीय सेना अशा कारवाईसाठी प्रथमच सीमा ओलांडून शांती सेना बनून गेली आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात श्रीलंकेत भारतीय शांतिसेनेचे आगमन झाले, तेव्हा एलटीटीईचा नेता प्रभाकर याच्या नेतृत्वाखाली शांतिसेनेच्या विरोधात झुंज देणाऱ्या तमिळ गनिमांनी मोठ्या प्रमाणात पूल, रेल्वेमार्ग, रेल्वे स्टेशन, रेल्वेगाड्या, बसेस, सरकारी गाड्या, सरकारी कचेऱ्या, इमारती आदी उद्ध्वस्त-बेचिराख करून टाकून, आपल्याच देशाचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले, असे म्हटले जाते. बंडखोर तमिळांना आवर घालता घालता शांतिसेने उद्ध्वस्त केलेल्या रेल्वेमार्गांच्या, रेल्वे स्टेशनांच्या, सरकारी कचेऱ्यांच्या पुनर्बांधणीचे कामही त्वरित पूर्ण केले होते. उद्ध्वस्त दळणवळण यंत्रणाही त्यांनी तातडीने पुन्हा चालू केली होती. भारतीय शांतिसेनेची कार्यतत्परता आणि कार्यकुशलता अतिशय वाखाणण्याजोगी होती. पण असे असूनही भारताची स्थिती दोन्ही बाजूंनी थपडा खाणाऱ्या मृदंगाप्रमाणे झाली. सिंहली जनतेला ही भारताची दादागिरी वाटली. भारतीय आणि लंकन तमिळ भारतावर प्रचंड नाराज झाले, कारण त्यांच्यामते ते शासननिर्मित अन्यायग्रस्त असूनही भारताने त्यांच्याविरुद्धच भूमिका घेऊन अन्यायी श्रीलंकेच्या सरकारची बाजू घेतली. सिंहली लोकांना भारतीय सेनेचे आगमन श्रीलंकेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप वाटला, म्हणून ते नाराज झाले. परेडचे निरीक्षण करतांना सिंहली सैनिकाचा राजीव गांधींवरचा हल्ला आणि एलटीटीईचा राजीव गांधींवर आत्मघातकी हल्ला, असे दुहेरी आघात राजीव गांधींच्याच नव्हे तर भारताच्याही वाट्याला आले

ब्रिटनमध्ये विटी नवी, पण राज्य जुनेच ! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक१९/०७/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. ब्रिटनमध्ये विटी नवी, पण राज्य जुनेच ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल - 9422804430 Email - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनी कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा 7 जुलैला दिला. या अगोदरचा आठवडा ब्रिटिश राजकीय इतिहासातील अति तप्त आणि संतापयुक्त आठवडा म्हणून नोंदविला जाईल. या काळात जॅानसन यांच्या शासनातील 50 सहकाऱ्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊ केले, यात तीन मंत्रीही होते. ‘राजीनामा द्या’, हीच या सर्वांची मागणी होती. आता पक्ष नवीन पंतप्रधानाची निवड करीपर्यंत जॅान्सनच काळजीवाहू (इंटेरिम) पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील, अशी घटनेत तरतूद आहे. या प्रथेप्रमाणे जॅान्सन यांनी या काळापुरते काळजीवाहू मंत्रिमंडळ नियुक्त केले खरे पण त्यातील सदस्यांनीही राजीनामा देऊ केला आहे. आता मात्र पक्षाचा निर्णय, सर्वतोपरी राहील, असे जॅान्सन यांनी 10 डाऊनिंग स्ट्रीट (पंतप्रधानांचे कार्यालय) समोर गोळा झालेल्या पत्रकारांना सांगितले. सामान्य जनतेला आता देशाचा कारभार कसा चालणार याची काळजी वाटायला लागली आहे. नवीन नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठीचे वेळापत्रक आखण्याचे बाबतीत मी आणि पक्ष नेतृत्वात (सर ग्रॅहॅम ब्रॅंडी) यात सहमती झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी निवडून आलेले खासदारच नवीन पंतप्रधान निवडणार आहेत. या अर्थाने विटी नवीन पण राज्य मात्र जुनेच असे म्हटले जात आहे. जॅान्सन यांची भूमिका सर्वांशाने अमान्य “माझी गच्छंती हा समूह सहजप्रवृत्तीचा (हर्ड इन्स्टिंक्ट) परिणाम आहे. मी सहकाऱ्यांना परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला की, आपण प्रचंड बहुमताने निवडून आलो आहोत, त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही. देशाच्या अर्थकारणातला अतिशय बिकट काळ सध्या सुरू आहे. देशात आणि देशाबाहेरही अनेक अर्थविषयक प्रश्न आ वासून समोर उभे आहेत”, जॅान्सन पत्रकारांना पोटतिडिकेने सांगत होते. “देशाच्या या समस्यांविरुद्धची माझी लढाई अतिशय निकराने सुरू होती, याचे कारण असे होते की, एवढे जबरदस्त बहुमत मिळाल्यानंतर आम्ही मतदारांना दिलेली वचने पूर्ण करणे हे आमचे कर्तव्य होते. पण आता माझ्या जाण्यामुळे अनेक कल्पना आणि प्रकल्प पूर्ण करता यायचे नाहीत याचे वाईट वाटते. समूहाच्या सहजप्रवृत्तीने डाव साधला आहे. समूह एकदा एका दिशेने निघाला की त्याला आवर घालणे अशक्य असते”, असे म्हणत जॅान्सन यांनी आपले वक्तव्य आटोपते घेतले. वस्तुस्थिती ही आहे की, जॅान्सन यांची कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकता याबाबतच सर्व देशालाच संशय होता. लॅाकडाऊनच्या काळात त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या पार्टीत कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झालेले नव्हते, या भूमिकेवर जॅान्सन ठाम होते. विशेष असे की, याबाबत त्यांना दंड झाल्यानंतरही त्यांचे हे मत कायम होते. मंत्रिमंडळातील बहुतेक सर्व साथीदारांनी राजीनामा पाठवून जॅान्सन यांच्यावर दबाव आणला आणि त्यांना पद सोडण्यास भाग पाडल्यानंतर जॅान्सन यांनी समूह सहजप्रवृत्तीचा उल्लेख केला होता. ही संधी साधून लेबर पार्टीचे नेते कीर स्टार्मर यांना अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची धमकी दिली. जॅान्सन हे पंतप्रधान होण्याच्या लायकीचे नव्हतेच असा ठपका त्यांनी जॅान्सनवर ठेवला आहे. या उद्रेकाला तात्कालिक कारण घडले ते ख्रिस्तोफर पिंचर यांच्या नियुक्तीचे. हे महाशय दारू पिऊन क्लबमध्ये धिंगाणा घालीत होते, हा एक मुद्दा आणि करोनाकालातील लॅाकडाऊनचे नियम तोडून हा प्रकार सुरू होता हा दुसरा मुद्दा. पिंचर यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी हे पत्रसृष्टीत गाजलेले प्रकरण आपल्याला माहीत नव्हते, अशी भूमिका जॅान्सन यांनी घेतली. पण ते खोटे बोलत आहेत, हे नंतर पुराव्यानिशी सिद्ध झाले. पुरावे समोर येताच मात्र जॉन्सन यांना माफी मागणे भागच होते. पण उडालेला भडका काही केल्या शमेना. उलट 50 लोकप्रतिनिधींचे राजीनामेच उत्तरादाखल समोर आले आणि जॅान्सन यांना राजीनामा देण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. पंतप्रधान बोरिस जॅान्सन यांनी 2020 च्या जूनमध्ये वाढदिवसानिमित्त पार्टी आयोजित करतांना लॅाकडाऊनमधले कोरोनाविषयक नियम मोडल्याबद्दल या वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये दंड करण्यात आला आहे. येणाऱ्या प्रत्येक नेत्याने आपापले पेय घेऊन यावे, अशा स्वरुपाची ती पार्टी होती. खुद्द जॅान्सनही आपली बाटली घेऊन गेले होते. एकूण अशा 83 लोकांना दंड ठोठावण्यात आला होता. व्हाईट हॅाल आणि डाऊनिंग स्ट्रीट म्हणजे पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थान येथे झालेला हा नियमभंग खूपच आक्षेपार्ह मानला गेला. पण जे काही झाले त्यात नियमभंग नव्हता असे सांगून जॅान्सन यांनाी संसदेची दिशाभूल केली असा आरोप त्यांच्यावर असून या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी आता करण्यात येत आहे. हे प्रकरण पार्टीगेट म्हणून प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये संबोधले जाते. अमेरिकेत सत्तारूढ रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅट पक्षाचे वॅारगेट नावाच्या इमारतीतील कार्यालयात यंत्रणा बसवून हेरगिरी केल्याचे प्रकरण रीचर्ड निक्सन यांच्या कारकिर्दीत घडले होते. तेव्हापासून असे काही काळेबेरे असेल तर त्याच्यामागे गेट हा शब्द जोडून त्या प्रकणाचा उल्लेख पत्रसृष्टीत केला जातो. अश्लाघ्य व नियमभंग करणारे वर्तन करीत घडलेली पार्टी म्हणूनच हे प्रकरण पार्टीगेट या नावे संबोधले गेले आहे. ब्रिटनची बिकट स्थिती, तात्पुरता पंतप्रधान तरी नेमा 2022 मध्ये जगभर महागाईचा भडका उडाला आहे, त्याला अर्थातच ब्रिटनही अपवाद नाही. सध्या महागाईच्या वाढीचा दर 9.1 % आहे. खनिज तेल आणि अन्नधान्यांच्या किमती एकमेकींशी स्पर्धा करीत वाढत आहेत. पण याबाबत शासनाचा नाइलाज होता, कारण भाववाढ ही जागतिक प्रक्रिया होती. त्यामुळे ब्रिटिश शासनाचे हातही याबाबत बांधलेले होते. तरीही शासनाने थोडीफार उपाययोजना केली, नाही असे नाही. काही पण नंतर लगेच केलेल्या करवाढीमुळे दिलेला दिलासा न दिल्यातच जमा झाला आणि जनता भडकली. युरोपीयन युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या प्रश्नाबाबत म्हणजे ब्रेग्झिटबाबत जॅान्सन यांनी रान उठवून निवडणुका जिंकल्या होत्या. ब्रिटन युरोपीयन युनीयनमधून बाहेरही पडले. पण नंतर शासन या विषयाशी संबंधित उचलायची कोणतीही ठोस पावले उचलू शकले नाही. लेबर पार्टीने तर जॅान्सन यांच्यावर धरसोडीचे धोरण स्वीकारल्याचा आरोप केला. विश्वसनीयता, सातत्य आणि दृष्टी यांचा अभाव असलेले शासन असा आरोप विरोधकांनी केला आणि याला जॅान्सन प्रभावी उत्तर देऊ शकले नाहीत. जॅान्सन यांनी दिलेला राजीनामा आत्तापर्यंत तरी अधिकृत रीत्या मान्य झालेला नाही. त्यामुळे तत्त्वत: त्यांचे अधिकार, जसे होते, तसेच कायम आहेत. पण ते आता धोरणविषयक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. पण जागतिक पातळीवर मात्र तेच ब्रिटनचे प्रतिनिधित्व करतील, सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागीही होऊ शकतील. हे असे किती दिवस चालेल? जोपर्यंत त्यांचा उत्तराधिकारी निवडला जात नाही तोपर्यंत. या न्यायाने थेरेसा मे या राजीनामा दिल्यानंतर एक महिनाभर सत्तेवर होत्या. पण जॅान्सन यांची विशेष अडचण अशी आहे की, त्यांच्या नवीन आणि तात्पुरत्या मंत्रिमंडळातील बऱ्याच मंत्रांनीही राजीनामा दिलेला असल्याने त्यांना राज्यकारभार करणेच कठीण जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी उपपंतप्रधान डोमिनिक राब यांना तात्पुरते पंतप्रधान नेमावे आणि त्यांनी कामचलावू मंत्रिमंडळ स्थापन करून कारभार पहावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई असलेले, भारतीय वंशाचे, ४२ वर्षाचे, माजी अर्थमंत्री असलेले ऋषी सुनक पंतप्रधापदाच्या शर्यतीत सध्या भरभक्कम आघाडी घेऊन आहेत. त्यांच्याव्यतिरिक्त परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रुस, संरक्षण मंत्री बेन वॉलेस, केनिया आणि मॅारिशसमधून (भारतातून नव्हे) ज्यांचे मातापिता 1960 साली स्थलांतरित झाले अशा भारतीय वंशाच्या अटर्नी जनरल सुएला ब्रेव्हरमन, आरोग्य मंत्री साजिद जाविद, बोरिस जॉन्सन यांच्या कट्टर समर्थक असलेल्या प्रिती पटेल , व्यापार मंत्री पेनी मॉरडॉन्ट, संरक्षण मंत्री, उपपंतप्रधान डोमिनिक राब यांचीही नावे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहेत. असा ठरतो ब्रिटिश पंतप्रधान! पंतप्रधानपदी कोण असावा, यासाठीची पक्षपातळीवरची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्या प्रक्रियेचे स्वरूप बारिक तपशील वगळल्यास ठोकळमानाने असे असते. पंतप्रधानपदासाठी उभे राहू इच्छणाऱ्या खासदाराच्या अर्जावर 5% खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्या लागतात. समजा असे 6 अर्ज आले आहेत. मतदानाच्या पहिल्या फेरीत सर्व खासदार मतदान करतात. ज्यांना 10% पेक्षा कमी मते मिळतील ते बाद केले जातात. समजा दोन उमेदवार बाद झाले. म्हणजे आता रिंगणात 4 उमेदवार उरले आहेत. आता मतदानाची दुसरी फेरी आयोजित होते. आता सर्वात कमी मते मिळालेला एकच उमेदवारच बाद होईल. म्हणजे आता रिंगणात 3 उमेदवार उरतील. आता मतदानाची तिसरी फेरी आयोजित होईल. यातही सर्वात कमी मते मिळालेला उमेदवार बाद होईल. आता रिंगणात 2 उमेदवार उरतील. अशाप्रकारे खासदारांच्या मतांचा कानोसा घेऊन पहिले दोन उमेदवार निश्चित केले जातात. दोन फेऱ्यांच्या दरम्यानच्या काळात टीव्हीवर चर्चा, वादविवाद, प्रश्नोत्तरे असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. याप्रकारे उमेदवारांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू समोर येत असतात. त्यांचा विचार करून मतदार खासदार आपले मत निश्चित करीत असतात निदान तसे गृहीत तरी धरलेले असते. दोन उमेदवारांच्या निवडीनंतर मात्र खासदारांना निवडीचा अधिकार संपतो. आता पक्षकार्यकर्ते या दोन उमेदवारातून एकाची निवड करतात आणि तोच त्या पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा एकमेव दावेदार असतो. ही अभिनव प्रक्रिया यावेळी जुलैत सुरू झाली असून 5 सप्टेंबरला पूर्ण होईल. ब्रिटनची लोकशाही आधुनिक जगातील जशी सर्वात जुनी प्रक्रिया आहे, तशीच ती प्रगल्भही आहे असे मानले जाते. ज्या 25/30 देशात आज लोकशाही आढळते तिथल्या प्रक्रिया देशागणिक वेगळ्या आढळून येत असल्या तरी त्यांचे उगमस्थान या ब्रिटिश प्रारूपात आढळते, असे म्हणतात आणि मानतात. ज्या दिवशी या भूतलावरील सर्व देशात अशा निरनिराळ्या रूपात नटलेली लोकशाही उदयाला येईल त्या दिवशी स्वर्ग पृथ्वीपासून कितीसा दूर असेल?

अणूतून साकारले ब्रह्मांड! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 Email - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक : १२/०७/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. अणूतून साकारले ब्रह्मांड! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? खनिज तेलांचे साठे काही मोजक्या देशातच आढळून येत असल्यामुळे ते देश सर्व जगाला वेठीस धरतांना आपण आजवर पाहत आलो आहोत. हे देश आपल्या लहरीनुसार तेलाचे उत्पादन अचानक पुरेशा प्रमाणात करण्याचे थांबवतात. त्यामुळे बाजारात खनिज तेलाचा तुटवडा निर्माण होतो आणि भाव कडाडतात. गरजू देशांना वाढलेल्या भावाने खनिज तेल खरेदी करावेच लागते आणि याचा परिणाम त्यांचे आर्थिक अंदाजपत्रक कोलमडण्यात होतो. तेल उत्पादक देशांपैकी बरेच देश एका केंद्रीय संघटनेचे सदस्य आहेत. ही संघटना तेलाचा जो भाव ठरवते, त्यापेक्षा कमी दराने कुणीही तेल विकू नये, असा या संघटनेचा नियम आहे, त्यामुळे ही संघटना ठरवील त्या दरानेच सदस्य देशांना तेल विकावे लागते. कधी कधी तेलाची मागणी ऋतुमानानुसार कमी होते, अशावेळी भाव पडू नयेत आणि बाजारात तेल पडून राहू नये, म्हणूनही खनिज तेल कमी प्रमाणात उपसून हे देश भाव पडू देत नाहीत. युक्रेनयुद्धानंतर तर खनिज तेलाचा प्रश्न अधिकच चिघळला आहे. निसर्गातील विरळ (रेअर) मूलद्रव्ये निसर्गात काही एलिमेंट्स (मूलद्रव्ये) अतिशय विरळ (रेअर) प्रमाणात सापडतात. त्यांना विरळ (रेअर) म्हणजे अतिशय कमी प्रमाणात आढळणारी मूलद्रव्ये असे नाव आहे. सध्या तंत्रक्षेत्रात आणि विज्ञान क्षेत्रात जी क्रांती घडून आली आहे, या क्रांतीत विरळ मूलद्रव्यांचा वापर करूनच उत्तम गुणवत्ता असलेली यंत्रे, संयत्रे, अवजारे, उपकरणे, वाहने, वस्तू तयार करता येत असल्यामुळे यांची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, विरळ मूलद्रव्ये पुरवणारे देश खूपच कमी आहेत. खनिज तेलाचे बाबतीत जशी काही देशांची मक्तेदारी आहे, ती एकवेळ कमी म्हणावी लागेल इतक्या कमी संख्येत विरळ मूलद्रव्ये उत्पादन करणारे देश आहेत. त्यातही चीनचा क्रमांक पहिला आहे. एकवेळ तर अशी होती की, जगाला आवश्यक असलेल्या विरळ मूलद्रव्यांचा 90% टक्के पुरवठा एकटा चीनच करीत असे. या बाबीची जाणीव होताच अमेरिका, कॅनडा, ॲास्ट्रेलियासारखे काही देश खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी हा प्रश्न युद्धपातळीवर हाताळायला सुरवात केली. आणि चीनची मक्तेदारी 90% टक्यावरून 60% पर्यंत खाली आणली. पण तरीही अडवणूक करण्यात तरबेज असलेला चीन आजही विरळ मूलद्रव्यांची 60% गरज भागवतो आहे, ही बाबही गंभीरच म्हणावी, अशी आहे. खरेतर भारताचे भूगर्भातील विरळ मूलद्रव्यांचे साठे अमेरिका आणि ॲास्ट्रेलियापेक्षा जास्त आहेत. भूगर्भातील विरळ मूलद्रव्यांचे साठे हिशोबात घेऊन जगातील देशांची क्रमवारी लावली तर चीन, रशिया आणि व्हिएटनाम नंतर भारताचा क्रमांक लागतो. पण जगातला विरळ मूलद्रव्यांचा चौथ्या क्रमांकाचा साठा भारतात असूनही आपण यांच्या पुरवठ्यासाठी इतरांवर स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली असली तरी जवळजवळ 100% अवलंबून आहोत, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. आपल्या खनिज मंत्रालयाने सात आठ वर्षांपूर्वी या उणिवेची विशेष गंभीर दखल घेतली असून याबाबत केवळ सरकारी प्रयत्नांवरच अवलंबून न राहता खाजगी भांडवलदारांनीही या क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करावी यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. भारतात जगाची गरज भागवण्याची क्षमता चीन आडमुठा आहे, तर रशिया युक्रेनच्या युद्धात गुंतला आहे. अशावेळी भारताने स्वत:ची आणि जगाचीही गरज भागवण्यास पुढे येण्याची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने याबाबत मह्त्वाची पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. योग्यती पावले टाकून भारत स्वत:ची विरळ मूलद्रव्यांची गरज तर भागवू शकेलच याशिवाय जगाची गरजही पूर्ण करू शकेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारताच्या भूगर्भात विरळ मूलद्रव्यांचे साठे उपलब्ध आहेत. भारतात विरळ मूलद्रव्यांच्या खनिजांना ॲटॅामिक मिनेरल्स या गटात समाविष्ट केलेले आढळते. हा खनिजांचा एक विशेष गट असून यातील मूलद्रव्यांचे गुणधर्म इतर सामान्य खनिजातील मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मांपेक्षा अगदी वेगळे आणि महत्त्वाचे असतात. युरेनियम आणि थोरियम यांच्या खनिजांसोबतसुद्धा ही विरळ मूलद्रव्ये आढळून येत असल्यामुळे यांना ॲटॅामिक मिनेरल्स असे नाव आपण दिले आहे. विरळ मूलद्रव्यांचे दुसरे वेगळेपण असे आहे की, त्यांचे निसर्गातील प्रमाण तसे पाहिले तर कमी नाही. या अर्थाने ते रेअर नाहीत तर त्यांचे खनिजातील प्रमाण (कॅान्सेंट्रेशन) विरळ किंवा कमी आहे. याचा अर्थ असा की खाणीतून समजा एक टन खनिज बाहेर काढले तर त्यात 0.001 ग्रॅम म्हणजे एकसहस्रांशही विरळ मूलद्रव्य असत नाही. पण अशा खनिजाची मात्र भारतात कमतरता नाही. समुद्र किनाऱ्यावर रेती भरपूर असते. त्यात विरळ असली तरी विरळ मूलद्रव्ये पुरेशी असतात. हा प्रकार डोंगर पोखरून उंदीर मिळावा असा असला तरी याला पर्याय नाही. म्हणूनही रेतीच्या वापरावर 2016 पासून बंधने घालण्यात आली आहेत. कारण रेतीत थोरियम सारखे ॲटॅामिक खनिजही आहे. ते जपून ठेवण्यासाठी भरपूर असलेल्या रेतीच्या वापरावर मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या मॅानॅाझॅाईट खडकात विरळ मूलद्रव्ये सापडतात, ते खडकही भरपूर प्रमाणात भारतात आढळतात. या दोन्हीची आपल्या देशात कमतरता नाही. पण त्यात विरळ मूलद्रव्यांचे प्रमाण मात्र कमी असते. युरेनियम आणि थोरियमच्या सोबतीने ही बहुपयोगी असलेली विरळ मूलद्रव्ये सापडत असल्यामुळे आजवर भारतात या बाबतीतल्या खाणी फक्त सरकारी मालकीच्या होत्या. भारत सरकारचा 1950 मध्ये स्थापन झालेला मुंबई येथील इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड आणि केरळ सरकारच्या मालकीचा 2001 मध्ये स्थापन झालेला केरळ मिनेरल्स ॲंड मेटल्स लिमिटेड अशा या दोन कंपन्या आहेत. पण यांची उत्पादनक्षमता आणि तांत्रिकक्षमता आणि त्यातील भांडवली गुंतवणूक वाढत्या गरजा लक्षात घेता मर्यादित आहे. त्यामुळे आपल्याला आयात करण्यावाचून दुसरा मार्गच उरत नव्हता. यावर उपाय म्हणून खाजगी क्षेत्रातून कंपन्या काढून उत्पादनवाढीसाठी आता जोरकस प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जटिल आणि जोखमीची प्रक्रिया खनिज खणून काढणे, नंतर त्यातून ही मूलद्रव्ये वेगळी करणे, ही एक जटिल आणि वेळखाऊ प्रक्रिया तर आहेच पण याशिवाय या उद्योगात सुरवातीला खूप पैसा ओतावा लागतो, खूप उर्जा वापरावी लागते, या मूलद्रव्यांसोबत हलाहलासारखे भयंकर विषारी उप-पदार्थही ( बाय-प्रॅाडक्ट्स) बाहेर पडतात. हे सर्व पत्करून मूलद्रव्य मिळाले तरी लगेच ते मूळ स्वरुपात न राहता त्याचा ॲाक्साईड तयार होतो. त्याचा वापर करायचा झाला तर ॲाक्साईडचे पुन्हा मूलद्रव्यात रुपांतर करून मगच ते उत्पादन प्रक्रियेत वापरता येते. हा सर्व द्राविडी प्राणायम आहे खरा पण मग मात्र निर्माण होणारी वस्तू, उपकरण, यंत्र बावनकशी सोन्यासारखे अस्सलतेचा परिचय करून देणारे असते. आजमितीला एकूण 17 रेअर अर्थ एलिमेंट्स किंवा विरळ मूलद्रव्ये आढळली आहेत. अत्यल्प प्रमाणात आढळणाऱ्या या 17 मूलद्रव्यांची (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) नावे रसायनशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना वाचावी आणि लक्षात ठेवावी लागतात. वर्ष 1950 मध्ये आम्हा इंटर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना यांची नावे लक्षात ठेवणे कठीण वाटायचे. निसर्गात एवढ्या विरळ प्रमाणात आढळणाऱ्या या मूलद्रव्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यामागचे कारण लक्षात घेण्याचे तेव्हाचे आमचे वय नव्हते आणि या मूलद्रव्यांचे उपयोगही तेव्हा पुरेसे कळले नव्हते. आपल्यासारख्या सामान्यांनी आता सुद्धा एखाद्या त्रोटक तक्त्यावर नजर टाकूण आपली जिज्ञासा पूर्ण करावी, हेच बरे. कारण यांची नावे वाचतांना डोळ्यांना आणि उच्चारतांना जिभेला भरपूर व्यायाम होईल आणि तरीही शेवटी पदरात काही पडणार नाही, ते वेगळेच. तशी युरेनियम, थोरियम, रेडियम या सारखी नावे आपल्या कानांवर पडून पडून आपलीशी झाली आहेत, वाटू लागली आहेत. यातच सामान्य शहाण्याने समाधान मानावे, हे चांगले. मूर्ति लहान असूनही कीर्ती मात्र महान, पण… रसायन शास्त्राच्या अभ्यासक्रमात मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण सांगितले आहे. त्याला पिरिॲाडिक टेबल असे नाव आहे. या सारणीत रेअर एलिमेंट्सचे लाईट (वजनाने हलके) रेअर अर्थ्स आणि हेवी (वजनाने जड) अर्थ्स असे दोन प्रकार केले आहेत. खूपच कमी प्रमाणात आढळणाऱ्या या भूघटकांचे गुणधर्म किती अचाट आणि अफाट आहेत, हे पाहून आश्चर्यचकित व्हायला होईल. आधुनिक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्रांतीमध्ये या 17 खारींचा वाटा मात्र सिंहांच्या कळपाच्या वाट्या एवढा विशाल आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रे, विजेवर चालणारी वाहने, रिन्युएबल एनर्जीशी संबंधित संयंत्रे, उच्च दर्जाची इलेक्ट्रॅनिक उपकरणे, अतिजड वस्तू उचलू शकणारे चुंबक, पवन चक्या, रंगीत टीव्ही, लेझर उपकरणे, तांत्रिक व यांत्रिक वैद्यकीय उपकरणे शिवाय एलईडी बल्ब्ज, तयार करण्यासाठी या 17 रेअर अर्थ मूलद्रव्यांपैकी कशाकशाचा आणि कसाकसा उपयोग होतो, या विषयीचा तपशील या विषयांना वाहिलेल्या ग्रंथांमध्ये आपल्याला सविस्तर, अधिक तपशीलवार आणि बिनचुक स्वरुपात दिलेला आढळेल. सर्वच्या सर्व विरळ मूलद्रव्यांचा पुरता वापर अजून मानवाने केलेला नाही. तो ज्या दिवशी होऊ लागेल त्या दिवशी अणूतून अक्षरशहा ब्रह्मांड साकारेल. तेव्हा कल्पित वैज्ञानिक कथांमधील चमत्कार, चमत्कार राहणार नाहीत. हॅरि पॅाटरची छडी आणि विद्युत वेगाने उडणारा झाडू प्रत्यक्षात अवतरलेलाही पाहता येऊ शकेल. पण… पण एकच आहे. दरम्यानच्या काळात मानवांनी आपापसात भांडून आणि संहारक अस्त्रे बेधडक वापरून मानववंशच नष्ट होईल असे काहीबाही करू नये, अशी माफक अपेक्षा निसर्गाने मानवाकडून बाळगली आहे.

अमेरिकन परराष्ट्रनीतीचे बदलते स्वरूप तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक 05/07/2022 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘आय टू यू टू’ या नवीन गटाचे सूतोवाच करून अमेरिकेने आपल्या बदलत चाललेल्या परराष्ट्र नीतीचा परिचय जगाला पुन्हा एकदा करून दिलेला आहे. भारत (इंडिया) इस्रायल आणि युएई युएस ए असा एक नवीन गट स्थापन करण्याचा मनोदय अमेरिकेने व्यक्त केला असून त्याची पहिली शिखर परिषद वर्ष 2022 च्या जुलै महिन्यात 13 ते 16 या दिनांकाला आभासी पद्धतीने पार पडेल, असे ठरते आहे. अर्थातच शिखर परिषदेचे यजमानपद अमेरिकेकडे असणार आहे. खरेतर 2021 च्या ॲाक्टोबर महिन्यातच या चार देशांनी असे एखादे व्यासपीठ स्थापन करावे, असा विचार व्यक्त झाला होता. भारताचे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री एस जयशंकर हे इस्रायलमध्ये परराष्ट्रव्यवहार मंत्र्यांच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी गेले असतांनाच हा विषय तेव्हाच चर्चिला गेला होता. त्यावेळी अशा व्यासपीठाचे नाव ‘इंटरनॅशनल फोरम फॅार एकॅानॅामिक कोॲापरेशन’, असे ठरले होते. यावेळची जुलैमधली परिषद ही वरिष्ठ स्तरावरची म्हणजे राष्ट्रप्रमुख स्तरावरची असणार आहे. म्हणजेच शिखर परिषद असणार आहे. या परिषदेत संबंधित देश ‘आय टू, यू टू’, हे अभिनव नाव धारण करतील. ‘आय टू, यू टू’ भारत आणि इस्रायल या दोन देशांच्या नावांची सुरवात ‘आय’ या रोमन अक्षराने होते, यावरून भारत आणि इस्रायल म्हणजे आय टू (दोन) आणि युनायटेड अरब अमिरात आणि युनायटेड स्टेट्स ॲाफ अमेरिका म्हणजे यू टू (दोन) कारण युनायटेड स्टेट्स ॲाफ अमेरिका आणि युनायटेड अरब अमिरात या दोन देशांच्या नावांची सुरवात ‘यू’ या रोमन अक्षराने होते. अशी ही नावांची गंमत आहे. हे एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ असून याचा उद्देश आर्थिक सहकार्य हा आहे. यालाच काही वेस्ट एशियन क्वाड (पश्चिम आशियातील चतुर्भूज) म्हणूनही संबोधतात. याचा जन्म अचानक झालेला नाही. असे एखादे आर्थिक व्यासपीठ असावे हा हेतू समोर ठेवूनच खूप अगोदर अब्राहम ॲकॅार्ड (अब्राहम करार) करण्यात आला होता. अब्राहम अॅकॅार्ड अब्राहम करार किंवा अब्राहम अॅकॅार्ड हे नाव देण्यामागे एक विशेष कारण आहे, ते असे. ज्युडाइझम आणि इस्लाम यांना अब्राहमिक रिलिजन असे म्हणतात. कारण हे दोन्ही धर्म एकेश्वरवादी असून अब्राहम या देवाला मानतात. आज इस्लामला मानणारे आणि ज्युडाइझमला मानणारे यांच्यामधून विस्तव जात नाही. पण ही दोन्ही धर्ममते एकाच अब्राहमला देव मानणारी आहेत/होते, ही आठवण येत राहिली तर यांच्यातील वैरभाव कमी होईल, या अपेक्षेने अब्राहम करार हे नाव ठरविण्यात आले आहे. तेव्हापासून ज्युडाइझमला मानणारा इस्रायल आणि इस्लामला मानणारे अरब देश यातील करारांना अब्राहम करार म्हणण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. पहिला अब्राहम करार अरब देश जॅार्डन आणि इस्रायल यात 1994 मध्ये झाला. नंतर अमिरात, बहारीन, इस्रायल आणि अमेरिका यात 2020 या वर्षी अमेरिकेत वॅाशिंगटन येथील व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणात असाच अब्राहम करार झाला. आता होत असलेल्या अब्राहम कराराचा उद्देश भारत, इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात यांचे एक त्रिपक्षीय व्यासपीठ असावे हा आहे. हा खटाटोप तरी कशासाठी? पश्चिम आशियात शांतता निर्माण व्हायची असेल तर अरब देश आणि इस्रायल यातील जवळजवळ 75 वर्षांपासूनचे वैर संपायलाच हवे. हे वैर कसे संपेल? या देशात आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाले तरच. असे संबंध निर्माण झाले तर युद्ध करून दोन्ही पक्षांचे नुकसान करण्याची/होण्याची प्रक्रिया मंदावेल आणि हळूहळू नष्ट होईल, अशी अमेरिकेची भूमिका होती आणि आहे. या करारामुळे इस्रायल आणि अरब देशात सलोखा निर्माण होईल, त्यांच्यात सहकार्य आणि सहयोगाची भावना वृद्धिंगत होईल आणि आर्थिक संपन्नता निर्माण होईल. अशाप्रकारे मध्यपूर्वेत स्थैर्य आणि सुबत्ता निर्माण होईल. सहयोग करणारी राष्ट्रे फक्त मध्यपूर्वेतीलच न राहता भारतासारखे उभारी घेत असलेले इतर देशही या दृष्टीने सहयोग करू लागले तर हळूहळू उपक्रमशीलतेची केंद्रे या भागात निर्माण होतील, असे अमेरिकेला वाटते आहे. अब्राहम करारात भारत कशाला? यासाठी भारत, इस्रायल युनायटेड अरब अमिरात(युएई) आणि अमेरिका एकत्र यावेत, अशी योजना अमेरिकेने आखली आहे. पण यात भारताचीच निवड प्रमुख आणि प्रथमत: कशाला हवी? तर दोन कारणास्तव. पहिले कारण हे आहे की, भारताचे इस्रायल आणि युनायटेड अरब अमिरात(युएई) आणि इतर अरब राष्ट्रे यांच्याशी स्नेहाचे संबंध आहेत. दुसरे असे की भारताची बाजारपेठ संपन्न, सुदृढ आणि विस्तृत आहे. अशा भारताशी संबंध ठेवावेसे कुणाला वाटणार नाही? दिनांक 13 जुलै ते 16 जुलै या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन एक आभासी शिखर परिषद आयोजित का करीत आहेत,या मागचा हेतू हा असा आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच शिखर परिषद असणार आहे. या परिषदेत अमेरिकेबरोबर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इस्रायलचे सध्याचे पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट आणि संयुक्त अरब अमिरातचे अध्यक्ष मोहंमद बिन झायेद अल नाह्यान सहभागी होत आहेत. या परिषदेत अन्न सुरक्षिततेच्या आव्हानाबरोबरच सहकार्याच्या अन्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केलेले असेल. ज्यो बायडेन यांच्या प्रवासातील तीन थांबे या काळात ज्यो बायडेन यांचा मध्यपूर्वेत प्रवासही असणार आहे. या प्रवासात तीन प्रमुख थांबे असतील. पहिला थांबा असेल इस्रायलमधला. तब्बल 50 वर्षांपूर्वी बायडेन यांनी सिनेट सदस्य या नात्याने इस्रायलला भेट दिली होती आणि आता अध्यक्ष या नात्याने भेट देणार आहेत. दुसरा थांबा असेल वेस्ट बॅंकेचा. हा पॅलेस्टाईनशी संबंधित भूभाग आहे. तिसरा थांबा असेल सौदी अरेबियात. या भेटीत स्थानिक नेत्यांबरोबर बायडेन बातचीत करतील. या सर्व यातायातीचा उद्देश पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल मध्ये सलोखा निर्माण व्हावा, हा असणार आहे. रशिया चीन वगळता इतर देशांमध्ये सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाला अमेरिकेने सध्या प्राधान्य दिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य झाले तरच, म्हणजे जगात अन्यत्र सर्वत्र शांतता असेल तरच, रशिया आणि चीनला धडा शिकवणे सोपे होणार आहे, हे अमेरिका जाणून आहे. भेटीतील शेवटचा टप्पा असणार आहे जेडा. हे लाल समुद्रावरील बंदर सौदी अरेबियातील एक संपन्न शहर आहे. जेडाहूनच मुस्लिमांच्या अतिपवित्र मक्केला जाता येते. मक्का इथून फक्त 40 किलोमीटर दूर आहे. तर मदिना मात्र 360 किलोमीटर अंतरावर आहे. जेडा येथे बायडेन गल्फ कोॲापरेशन काऊन्सिल च्या सहा देशांच्या म्हणजे सौदी अरेबिया, कुवेत, युनायटेड अरब अमिरात (युएई), कतार, बहारीन, आणि ओमान यांच्या प्रमुखांशी आणि इजिप्त, इराक आणि जॅार्डन यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करतील. हे नऊ देश जीसीसी + 3 या नावाने संबोधले जातात. ज्यो बायडेन यांनी अशा प्रकारच्या अनेक करारांबाबत विशेष रुचि दाखविलेली आढळते. जसे की, ॲाकस हा ॲास्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन), युनायटेड स्टेट्स (अमेरिया) या तीन देशांचा गट आहे. अमेरिका, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हा चार देशांचा गट आहे. क्वाड - अमेरिका, जपान, ॲास्ट्रेलिया आणि भारत हा चा देशांचा चतुर्भूज आहे. नाटो बद्दल तर सांगायलाच नको.ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरची 1945 या वर्षी रशियाला आवर घालण्यासाठी स्थापन झालेली 30 देशांची सैनिकी संघटना आहे. भारताकडून अपेक्षा म्हणून जबाबदारी सोपविण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने भारत, इस्रायल आणि युनायटेड अरब अमिरात (युएई), यांचे महत्त्व ओळखले आहे. भारताचे महत्त्व त्रिविध आहे. पहिले असे की, भारत ही एक फार मोठी बाजारपेठ आहे. जगातील कोणताही देश भारताच्या या वैशिष्ट्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. दुसरे असे की, भारतातील उत्पादने उच्च प्रतीची तर असतातच पण त्याचबरोबरच ती कितीही मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्याची क्षमता भारतात आहे. तिसरे म्हणजे, या उत्पादनांना जगभर मागणी आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे ‘आय टू यू टू’ मधील उरलेले तीन देश भारताबरोबर सहयोग करण्यास नेहमीच उत्सुक असतात. तंत्रज्ञान, व्यापार, हवामान औषधे या क्षेत्रातही भारताशी सहयोग करता यावा होता, हा या देशांचा प्रयत्न असतो. रक्षणकर्ता म्हणूनही अनेक लहान देश भारताकडे पाहू लागले आहेत. रक्षणकर्त्याची भूमिकाही भारताने उचलली तर ते अमेरिकेला हवे आहे. कारण असे झाले तर अमेरिकेवरचा सैनिकी आणि आर्थिक भार कमी होईल. जागतिक पोलिस ही अमेरिकेची भूमिका अमेरिकन जनतेला आवडत नाही. अशा प्रकारात अमेरिका अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात गुंतली आहे, असे अमेरिकन जनतेला वाटते आहे. अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत हा मुद्दा आता तर फार प्रभावी ठरू लागला आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात यात व्यापारविषयक आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित करता आले तर त्यांच्यातील वैर आपोआप कमी होईल. हे जाणून इजिप्त, मोरोक्को आणि बहारीन या देशात व्यापार आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित व्हावेत, असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. इस्रायल, जॅार्डन आणि इजिप्त यात भौगोलिक जवळीक आहे. पण संबंध मात्र अतिशय कटू स्वरुपाचे राहिले आहेत. या देशात परस्पर सहयोग हा बिंदू केंद्रस्थानी ठेवून संबंध प्रस्थापित करावेत अशी अमेरिकेची धडपड आहे. यातूनच या क्षेत्रातील परस्पर वैर दूर होऊन शांतता प्रस्थापित होईल, असा अमेरिकेचा विश्वास आहे.

गर्भपाताचा घटनादत्त अधिकार आणि अमेरिका तरूणभारत, मुंबई ३ जुलै २०२२ गर्भपाताचा घटनादत्त अधिकार आणि अमेरिका वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘आय ॲम हार्टब्रोकन टुडे.’ ‘आज माझे हृदय शतशः विदीर्ण झाले आहे’, गर्भपाताचा अधिकार हा घटनादत्त अधिकार (कॅान्स्टिट्युशनल राईट) नाही, असा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अमेरिकेच्या माजी प्रथम महिला (फर्स्ट लेडी) मिशेल ओबामा यांनी इन्स्टाग्रॅमवर टाकलेल्या प्रतिक्रियेची सुरवात या वाक्याने केली आहे. त्या पुढे म्हणतात, ‘आपल्या स्वत:च्या देहासंबंधात कोणता निर्णय घ्यायचा याबाबतचा एक घटनादत्त अधिकार आज महिलांनी गमावला आहे’. ‘आज माझे हृदय शतशः विदीर्ण झाले आहे, कारण बेकायदेशीर पद्धतीने केलेल्या गर्भपातामुळे स्त्रियांना पुन्हा जीवघेण्या आणि वेदनादायी यातना सोसाव्या लागणार आहेत. पूर्वी स्त्रीचे आपल्या प्रजोत्पादन क्षमतेवर नियंत्रण नव्हते, असा तो प्राचीन काळ आता पुन्हा अवतरणार आहे. नको असलेले गर्भारपण सहन करीतच तिला जगावे लाणार आहे आणि जन्म होताच त्या अर्भकाला टाकून द्यावे लागणार आहे’. ‘ज्या यातना आमच्या आयांना, आयांच्या आयांना, त्यांच्या आयांना भोगाव्या लागत होत्या, त्या आता पुन्हा आमच्या आणि आमच्या नंतरच्या पिढ्यांना भोगाव्या लागणार आहेत.’ ‘आज माझे हृदय शतशः विदीर्ण झाले आहे’, कारण चैतन्याने मुसमुसलेल्या आणि उज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या बालिकांना त्यांचे शालेय शिक्षण अकाली गर्भारपणामुळे आता पूर्ण करता यायचे नाही, आपल्या इच्छेनुरूप जगता वागता यायचे नाही. नको असलेले मातृत्व आता त्यांच्यावर थोपले जाईल. आता आईबापांना आपल्या चिमुकलीचे भविष्य भस्मसात होतांना उघड्या डोळ्यांनी निमूटपणे बघत रहावे लागणार आहे. अशा प्रसंगातून बालिकेची सुटका करू पाहणाऱ्या आरोग्य सहाय्यकांना आता गर्भपात केल्यास तुरुंगवासाची जोखीम उचलावी लागणार असल्यामुळे हात चोळीत स्वस्थ बसावे लागणार आहे.’ मिशेल ओबामांच्या या आशयाच्या प्रतिक्रियामुळे ज्यांचे हृदय हेलावणार नाही, अशी प्रागतिक विचाराची व्यक्ती अमेरिकेत क्वचितच आढळेल. अमेरिकन जनमानस प्रगल्भ आहे, विचारी आहे, मानवता आणि कारुण्य यांनी प्रभावित आहे, असे अमेरिकेच्या बाहेरच्या जगातील अनेकांचे मत आहे. पण हे पूर्ण सत्य नाही. एक चतुर्थांश अमेरिकन समाज या प्रकारचा आहे, हे जरी खरे असले तरी उरलेला तीनचतुर्थांश अमेरिकन समाज आजही मध्ययुगीन आदर्शांना चिकटून आहे. हे कळण्यासाठी आणि पटण्यासाठी त्या समाजाशी निकटचा संबंध असणे आवश्यक आहे. भौतिक प्रगती आज अमेरिकेत खोलवर पोचलेली आढळते पण तिथे त्यांच्या मानकांनुसार असलेले सांस्कृतिक, वैचारिक आणि आधुनिक विचार त्या प्रमाणात पोचलेले दसत नाहीत. आपल्याकडच्या अंगारे धुपारे, उपास तापास, नवस यांच्याशी साधर्म्य असलेल्या अंधश्रद्धांचे बळी पडलेले/पडणारे तिथेही आहेत. तसेच आता देशात असुरक्षित गर्भपात, पारंपरिक औषधे आणि अघोरी व बेकायदेशीर शस्त्रक्रिया यामुळे महिलांचा जीव धोक्यात येण्याची भीती आहे. अमेरिकन राज्यघटनेने गर्भपाताचा अधिकार दिला असल्याचे वेगळे मत मांडीत अमेरिकन न्यायदेवतेने 1973 च्या पूर्वी आपल्या पूर्वसुरींनी घेतलेली भूमिका सपशेल नाकारली होती. 1973 चा हा निकाल ‘रोए विरुद्ध वेड’ या शीर्षकानुसार ओळखला जातो. या निकालाने महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. यामुळे अमेरिकेत गर्भपाताची संख्या वाढल्याचा आक्षेप घेतला जाऊ लागला. सुप्रीम कोर्टाच्या आताच्या नवीन निर्णयानंतर अमेरिकेतील राज्ये आपल्या राज्यापुरता स्वतंत्र कायदा करू शकतात. या खटल्यातील निर्णयानुसार अमेरिकेत आता गर्भपात कायद्यात बदल केला जाऊ शकतोकारण तो आता घटनादत्त अधिकार उरलेला नाही. त्यामुळे आता राज्ये गर्भपातावर बंदी घालण्याबाबत नवे आणि स्वतंत्र कायदे शकतील. पूर्वी अमेरिकेत विविध राज्यांत गर्भपाताबाबतचे वेगवेगळे नियम होते. कारण आजच्या अमेरिकेतील घटक राज्ये त्याकाळी स्वतंत्र आणि स्वायत्त होती. त्यांची प्रत्येकाची स्वतंत्र राज्यघटना होती, कायदे कानू होते. हे कायम ठेवीत काही मोजके अधिकार संघराज्याकडे सोपवून यांनी युनायटेड स्टेट्स (अमेरिकन संघराज्य) निर्माण केले आहे. यात गर्भपाताचा अधिकार हा घटनाादत्त अधिकार (कॅान्स्टिट्यूशनल राईट) मानला गेला होता. 24 जूनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तो आता घटनाादत्त अधिकार राहिला नाही. कायदेशीर अधिकार (लीगल राईट) असावा की नसावा ते घटक राज्ये आपल्यापुरते कायदा पारित करून ठरवू शकतील. यामुळे अमेरिकेत गर्भपातासंबंधीचे चित्र पार बदलणार आहे. याची कुणकुण अमेरिकन नागरिकांना तशी एक महिना अगोदरच लागली होती. गर्भपातासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत सर्वोच्च न्यायालय आहे, अशा आशयाचा अहवाल सादर व्हायच्या अगोदर फुटला. (अमेरिकेतही अहवाल फुटतात तर!) न्यायमूर्ती सॅम्युअल अ‍ॅलिटो यांचा अहवाल खरोखरच फुटला होता असे मानण्यास जागा आहे. कारण अहवाल फुटल्याची वार्ता कळल्यानंतर महिनाभरातच न्यायालयाचा ‘हा’ निकाल जाहीर झाला आहे. 13 राज्यात गर्भपात बेकायदा ‘गर्भात असलेल्या भ्रूणाला जीव असतो, त्यामुळे त्याला जगण्याचा अधिकार मिळायला पाहिजे. गर्भपात ही या जीवाची हत्या आहे’, या भूमिकेचा स्वीकार करीत, हा निकाल जाहीर व्हायच्या अगोदरच गर्भपाताला बेकायदेशीर ठरवणारे कायदे येथील 13 राज्यांनी तयार करीत आणले होते. या राज्यात रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर या राज्यांचे हे कायदे आपोआप लागू होतील. एका अहवालानुसार आई होण्यास योग्य असलेल्या सुमारे 4 कोटी महिलांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. आजही काही राज्यात गर्भपाताला अनुमती आहे. त्यामुळे ज्या राज्यात बंदी आहे, त्या राज्यातील महिला गर्भपाताला अनुमती असलेल्या राज्यात जाऊन गर्भपात करून घेण्याच्या प्रयत्न करतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर बंदी घालण्याची तरतूद संबंधित राज्ये कायदे करून करणार आहेत. गर्भपाताचा अधिकार - एक जटिल प्रश्न गर्भपाताचा प्रश्न एक अतिशय जटिल प्रश्न आहे. व्यक्तीच्या शरीरावर त्या व्यक्तीचा अधिकार असतो निदान असावा या न्यायाने स्त्रीचा तिच्या गर्भाशयावर अधिकार असावा, हे ओधानेच येते. पण अमेरिकेतील पुराणमतवाद्यांचा या भूमिकेला विरोध आहे. पक्षनिहाय विचार करायचा झाला तर रिपब्लिकन पक्षाचा गर्भपाताला विरोध आहे. रिपब्लिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अत्यंत समाधान व्यक्त केले. (अब्राहम लिंकनचा वारसा असलेल्यांना) स्त्रीचा निसर्गदत्त अधिकार अमान्य का आहे, असा प्रश्न अमेरिकेतील डेमोक्रॅट पक्षाने उपस्थित केला आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कडक शब्दात टीका केली आहे. न्यायालयाने ही एक ‘गंभीर चूक’ केली असून ती दुरुस्त करण्यासाठी अमेरिकन संसदेने पावले उचलायला हवीत, असे ते म्हणाले आहेत. नक्की कोणती पावले उचलणार आणि अशी पावले उचलण्याची तरतूद अमेरिकेच्या राज्य घटनेत आहे का याबाबत त्यांनी वक्तव्य केले नसले तरी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे बायडेन म्हणाले आहेत, याची नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकन राज्यघटनेत चेक्स ॲंड बॅलन्सेसची तरतूद केलेली असते हे लक्षात घेतले की बायडेन यांनी दिलेली हमी गंभीरपणेच घ्यायला हवी आहे. न्यायालयाचच्या या निर्णयाने महिलांमध्ये तर संतापाची लाटच उसळली असून त्यांनी न्यायालयाच्या परिसरातच बैठा सत्याग्रह सुरू केला आहे. पण अमेरिकेत गर्भपातविरोधी संघटनाही प्रभावी आहेत शिवाय त्यांना चर्चचा पाठिंबाही आहे. गर्भपात ‘जीवनवादाच्या’ विरोधात आहे, असे त्यांचे मत आहे. पण इथे मुद्दा वेगळा आहे. एखाद्याने जीवनवादी अवश्य असावे पण ज्या महिलेच्या उदरात नवीन जीव तिला नको असतांना स्थापित झाला असेल तिच्या इच्छेचे काय? त्याबाबत इतरांना निर्णय घेण्याचा अधिकार कसाकाय देता येईल? पण या संदर्भात काही सनातनी लगेच गर्भाशयातील त्या जीवाचा अधिकाराचा मुद्दा समोर मांडतात. गर्भपाताचे समर्थन करणारे आणि त्याचा विरोध करणारे केवळ अमेरिकेतच आहेत, असे नाही. हे दोन परस्परविरोधी गट जगभर आढळून येतात. धर्ममत जेव्हा गर्भपाताच्या विरोधात असते तेव्हा गर्भपाताला संमती देणे कठीण जाते. आधुनिक मानल्या गेलेल्या अमेरितही जनमतावर चर्चचा जबरदस्त प्रभाव आहे. असे धर्ममत न मानणारे किंवा धर्मच न मानणारे अमेरिकेत बरेच आहेत, हे खरे आहे. पण त्यांचे प्रमाण शहरी भागातच जास्त आहे. खेड्यामधली अमेरिकन जनता रूढी, परंपरा आणि चर्चला मानणारी असून असे लोक संख्येने भरपूर आहेत. अमेरिकेत भौतिक प्रगती शहर आणि खेड्यात जवळजवळ सम प्रमाणात झालेली आहे. पण सांस्कृतिक प्रगतीचे, वैचारिकतेचे, आधुनिकतेचे तसे झालेले नाही. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातीय न्यायमूर्ती सध्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात तहाहयात पीठासीन राहणारे अधिकारी असे आहेत. 1 जॅान रॅाबर्ट्स, हे आज मुख्य न्यायाधीश असून जॅार्ज बुश (रिपब्लिकन) यांनी सप्टेंबर 2005 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली होती. 2) क्लॅरेन्स थॅामस हे अश्वेतवर्णी न्यायाधीश असून जॅार्ज बुश यांनी ॲाक्टोबर 1991 मध्ये न्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली होती. 3) सॅम्युएल ॲलिटो हे न्यायाधीश असून जॅार्ज बुश यांनी जानेवारी 2006 मध्ये त्यांची न्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली होती. 4) सोनिया सोटोमेयर या महिला न्यायाधीश असून बराक ओबामा (डेमोक्रॅट) यांनी ॲागस्ट 2009 मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती 5) एलेना केगन याही महिला न्यायाधीश असून बराक ओबामा यांनी यांनी मे 2010 मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती 6) नील गोरसच हे न्यायाधीश असून डोनाल्ड ट्रंप (रिपब्लिकन) यांनी एप्रिल 2017 मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती. 7) ब्रेट कॅव्हॅनॅग हे न्यायाधीश असून डोनाल्ड ट्रंप यांनी ॲाक्टोबर 2018 मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती. 8) ॲमी कॅानी बॅरेट या महिला न्यायाधीश असून डोनाल्ड ट्रंप यांनी यांनी ॲाक्टोबर 2020 मध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती. 9) केतानजी ब्राऊन जॅक्सन या अश्वेत महिला न्यायाधीश असून ज्यो बायडेन (डेमोक्रॅट) यांनी 30 जून 2022 पासून त्यांची नियुक्ती केली आहे. म्हणजे निर्णय देतांना 24 जूनला स्टीफन ब्रेयर हेच सेवेत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जून 2022 मध्ये 6 विरुद्ध 3 ( स्टीफन ब्रेयर, सोनिया सोटोमेयर, एलिना केगन) अशा मताधिक्याने गर्भपाताचा अधिकार, घटनादत्त अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. या 9 न्यायाधिशांपैकी बुश यांनी 3, बराक ओबामा यांनी 2, डोनाल्ड ट्रंप यांनी 3 आणि ज्यो बायडेन यांनी एका(1) न्यायाधीशांची नियुक्ती केलेली आहे. म्हणजे 6 न्यायाधीश रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नेमलेले असून ते सनातनी विचारधारा मानणारे आहेत. दोन न्यायाधीश अश्वेतवर्णी आहेत. तसेच 4 महिला न्यायाधीश आहेत. हा निकाल असा का लागला, हे स्पष्ट होण्यासाठी हा तपशील पुरेसा आहे. ज्या 3 न्यायाधीशांनी गर्भपाताच्या विरोधात मत दिले त्यापैकी 1 महिला (ॲमी कॅानी बॅरेट) आहेत. 4 महिला न्यायाधिशांपैकी 1 न्यायाधीशाने गर्भपात हा घटनादत्त अधिकार नाही, असे मत नोंदविले आहे, याची नोंद टिप्पणी न करता घेऊया. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांची पद्धती अमेरिकेत सर्वात श्रेष्ठ न्यायासनातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कशा होतात, हा मुद्दाही नोंद घ्यावी, असा आहे. विशिष्ट अनुभव असलेल्या न्यायाधीश, वकील, किंवा प्रतिष्ठित कायदेपंडितांमधून अध्यक्षांनी निवड केलेल्या व्यक्तीची सिनेटने विस्तृत मुलाखत घेऊन (एकदा तर सतत चार दिवस) बहुमताने अध्यक्षांनी केलेल्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करायचे, अशी सर्वसाधारण पद्धती उपयोगात आणून अमेरिकेत न्यायाधीशांची तहाहयात निवड होत असते. आजचे सरन्यायाधीश जॅान रॅाबर्ट्स हे 29 सप्टेंबर 2005 साली नेमणूक झाल्यापासून तहाहयात पदभार सांभाळणार आहेत. तसेच इतरांबाबतही आहे. मृत्यू झाल्यास, राजीनामा दिल्यास, निवृत्ती घेतल्यास, किंवा महाभियोगानंतर अपात्र ठरविल्यासच न्यायाधीशांची कारकीर्द संपते. व्यक्तीच्या अधिकाराचे रक्षण, धार्मिक स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, माध्यमांचे स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, शस्त्र बाळगण्याचे स्वातंत्र्य, ज्युरीद्वारे खटला चालविला जाण्याचा अधिकार, निजतेचा (प्रायव्हसी) अधिकार (यात गर्भपाताचा अधिकार आहे किंवा कसे? हा आज कळीचा मुद्दा झाला आहे.), गुलामगिरीपासूनचे स्वातंत्र्य, नागरिकतेचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार अबाधित राहतील, हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. नियुक्तीची पद्धती जागा रिकामी झाल्यास अमेरिकेचा अध्यक्ष सिनेटच्या सल्याने आणि मान्यतेने नवीन न्यायाधीशाची नेमणूक करतो. याचा अर्थ असा आहे की, अध्यक्ष कोणत्या पक्षाचा आहे आणि सिनेटमध्ये कोणत्या पक्षाचे बहुमत आहे, याचा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर परिणाम होत असतो. अमेरिकेत व्हिपची तरतूद नाही. त्यामुळे सदस्य पक्षभेद विसरून आणि आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर करून मतदान करतील असे अमेरिकन राज्यघटनेने गृहीत धरलेले आहे. पण सामान्यत: सदस्य पक्षाचे धोरण लक्षात घेऊनच मतदान करतात, असा अनुभव आहे. न्यायाधीशपदासाठीच्या अटी उच्च न्यायालयात 5 वर्षांचा काम करण्याचा अनुभव किंवा वकील म्हणून उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्याचा अनुभव किवा प्रतिष्ठित कायदेपंडित असलेल्या व्यक्तींतूनच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची निवड अध्यक्ष करू शकतो. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ॲमी कॅानली बॅरेट यांची निवड आपल्या अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या कालखंडात केली होती. यावर डेमोक्रॅट पक्षाने आक्षेप घेऊन ही निवड निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदी निवडून येणाऱ्या व्यक्तीनेच करावी असा आग्रह धरला होता. तो डोनाल्ड ट्रंप यांनी फेटाळून लावला. बॅरेट यांची नियुक्ती कायम करण्यासाठी प्रथम 22 सदस्यांच्या (12 रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधी तर 10 डेमोक्रॅट पक्षाचे प्रतिनिधी) सिनेटसमितीसमोर मुलाखत सुरू होणे व समिताच्या शिफारसीला पूर्ण सिनेटची मान्यता मिळणे ह्या बाबींला प्रसार माध्यमात महत्त्वाचे स्थान मिळणे लगेच सुरू झाले. ॲफोर्डेबल केअर ॲक्ट, कोरोनाची साथ, समलिंगींचे प्रश्न या प्रश्नांमध्ये अमेरिकन जनमत राजकीय पक्षांप्रमाणेच दुभंगलेले असून बॅरेट यांची मते रिपब्लिकन पक्षाच्या मतांशी मिळतीजुळती होती/आहेत. सनातनी अमेरिकन जनमतही रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेला अनुकूलच आहे. शिवाय न्यायालयात उजवीकडे झुकलेल्या न्यायाधीशांचीच नेमणूक करण्याचा डोनाल्ड ट्रंप यांचाही प्रयत्न होता. बॅरेट यांनी डेमोक्रॅट पक्षाची मुलाखतीदरम्यानची त्यांच्याबद्दलची प्रतिकूल टिप्पणी शांतपणे ऐकून घेतली. नंतर उत्तरादाखल त्या म्हणाल्या, ‘ॲफोर्डेबल केअर ॲक्ट, कोरोनाची साथ व समलिंगी विवाह याबाबतचे आपले सर्व मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, हे मी मानते. पण मी सध्या एक फेडरल जज आहे.एक फेडरल जजला असलेल्या मर्यादित अधिकारांचा विचार करता मी याबाबत वेगळे काही करू शकले नसते. धोरणांबाबतचे वाद सोडविण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची आहे. न्यायाधीशांची नाही. न्यायाधीशांकडून याबाबत जनतेने किंवा आणखी कुणी अपेक्षा ठेवू नयेत. न्यायाधीशांनीही धोरणांचे मूल्य ठरविण्याच्या भानगडीत पडू नये, तसेच तसा प्रयत्नही करू नये, असे उत्तर देत त्यांनी या प्रश्नांना बगल दिली. पण याचवेळी सनातन्यांना द्यायचा तो संदेश देऊन त्या नामानिराळ्याही राहिल्या होत्या. ‘माझ्या समजुतीप्रमाणे सर्व अमेरिकनांना स्वतंत्र वृत्तीचा न्यायाधीश हवा आहे. घटना आणि कायदे जसे लिहिले आहेत, तसाच त्यांचा अर्थ उलगडून सांगणे हे आणि एवढेच त्याचे काम आहे. ही भूमिका पार पाडून मी देशाची सेवा करू शकेन असा माझा विश्वास आहे’, असे म्हणून त्यांनी आपले उत्तर आटोपते घेतले. ही व अशी प्रश्नोत्तरे एकूण चार दिवस सिनेटसमोर सुरू होती. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलेल्या बॅनेट यांच्या निवडीला मान्यता मिळणार यात शंका नव्हतीच. या नियुक्तीनंतर न्यायाधीशांमध्ये 6 उजव्या विचारसरणीचे तर 3 डाव्या विचारसरणीचे न्यायाधीश असणार होते. सिनेट आणि डोनाल्ड ट्रंप यांना न्यायालयाचा तोल उजवीकडे आणि रिपब्लिकन पक्षाकडे वळवायचा होता. तसेच पुराणमतवाद्यांची न्यायव्यवस्थेतील तटबंदी निदान काही दशकांसाठी नक्की करायची होती, म्हणून डेमोक्रॅट पक्ष विरोध करीत होता. तर या नेमणुकीत घटनाबाह्य असे काहीही नसून, माजी उदारमतवादी न्यायाधीश गिन्सबर्ग यांच्या बॅरेट या योग्य वारसदार ठरतील, असा रिपब्लिकनांचा दावा होता. एका थोर महिला न्यायाधीश व्यक्तीची जागा त्याच गुणवत्तेच्या दुसऱ्या तशाच महिला न्यायाधीश व्यक्तीने भरून निघत आहे, असा रिपब्लिकन पक्षाचा दावा होता. महिला निषेधकर्त्या आणि महिला मोर्च्याच्या वतीने 22 ॲाक्टोबर 2020 ला वॅाशिंगटन येथे मेळावा आयोजित करून ॲमी कॅानी बॅरेट यांच्या नेमणुकीला संमती देण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. याशिवाय आभासी पद्धतीने निषेधाचे अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. दिवंगत न्यायाधीश रुथ बदर गिन्सबर्ग यांना आदरांजली आणि नवीन नियुक्तीचा निषेध अशा दोन्ही बाबी एकाच कार्यक्रमात समाविष्ट होत होत्या. रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असलेल्या सिनेटच्या न्यायिक समितीने डेमोक्रॅट पक्षाच्या सदस्यांच्या विरोध व बहिष्काराकडे दुर्लक्ष करीत आपला अहवाल संपूर्ण सिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठविला. नवीन अध्यक्षाची निवड तोंडाशी आली असतांना अशी नेमणूक यापूर्वी झाली नव्हती हे मात्र खरे होते पण अशी नेमणूक करण्यात घटनाविरोधी असे काहीही नव्हते. बॅरेट समलिंगींबाबत भेदभाव करणारे निर्णय देतात अशा आशयाच्या प्रसार माध्यमांनी पसरवलेल्या वृत्ताचा सिनेटमधील बहुमतधारी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते मॅक्कॅानेल यांनी प्रतिवाद केला. खुद्द बॅरेट यांनीही हे वृत्त चुकीचे आहे, हे स्पष्ट केले. पण त्या कॅथोलिक पंथीय ख्रिश्चन असून आदर्श पुराणमतवादी आणि धार्मिकवृत्तीच्या महिला आहेत, हे सांगून ‘समतोल’ साधण्याचा प्रयत्न रिपब्लिकन पक्षाने केला होता. नंतर पुढे ॲमी बॅरेट या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी विराजमान झाल्या आणि रिपब्लिकन पक्ष 9 न्याधीशांपैकी 6 न्यायाधीश आपल्या आवडीचे, उजव्या विचारसरणीचे आणि तेही तहाहयात ठेवण्यात यशस्वी झाला. आशय वृत्तसृष्टीतील बोलक्या प्रतिक्रियांचा न्यूयॅार्क टाईम्स - सर्वोच्च न्यायालयाने इतिहासात पहिल्यांदाच मानवाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या एका प्रस्थापित घटनादत्त अधिकाराला वगळले आहे… गर्भधारणाची क्षमता असलेल्या 6.5 कोट महिलांच्या एका अधिकारावर 24 जून 2022 ला मर्यादा घातली गेली. त्यांच्या आयांच्या आणि आज्यांच्या आपल्या शरारावर जो अधिकार होता, त्याही पेक्षा मर्यादित अधिकार आजच्या महिलांच्या वाट्याला आला आहे. शिकागो ट्रिब्यून - महिलांच्या स्वातंत्र्य आणि निवडीच्या अधिकारावरील मर्यादा घालण्याच्या निर्णय अतिशय खेदजनक आहे. आमच्या शरीरावर असलेल्या अधिकाराचे बाबतीत शासनाने ढवळाढवळ करू नये, ही आमची पूर्वपार भूमिका आहे. लॅासएंजल्स टाईम्स- न्यायालयाने देशाला 50 वर्षे मागे. ढकलले आहे. त्याकाळी गर्भार महिलांच्या शरीरावर कायदेमंडळाचा अधिकार चालत असे. नव्हे न्यायालयाने 50 वर्षांपेक्षाही मागे ढकलले आहे. वॅाशिंगटन पोस्ट- हा निर्णय बिनडोकपणाचा, आमूलाग्र परिवर्तन करणारा आणि हानिकारकपणाची कमाल गाठणारा आहे. त्याची सीमा केवळ गर्भार महिलांपुरती मर्यादित नाही. 5x4 (6x3 ?) बहुमताने न्यायालयाने देशाला आणि स्वत:लाही एका विनाशक युगात ढकलले आहे. वैयक्तिक अधिकाराचा संरक्षक ही आता न्यायालयाची भूमिका उरलेली नाही. बोस्टन ग्लोब- अमेरिका हा एक असा देश होतो आहे की, जिथे तुमचे अधिकार भूगोलावर (तुम्ही कोणत्या प्रांतात राहता यावर) अवलंबून असतील. 1973 पूर्वी तुमच्या प्रांतात गर्भपात बेकायदेशीर घोषित असेल तर एकतर ज्या प्रांतात तो कायदेशीर आहे तिथे तरी जावे लागायचे किंवा गर्भपात घडवून आणणाऱ्या औषधांचा शोध तरी घ्यावा लागायचा. आता समलिंगी विवाह किंवा संततीनियमनाच्या साधनांचा वापर या सारख्या इतर वैयक्तिक अधिकारांवर घाला घालण्याता मार्ग मोकळा झाला आहे. आढावा जगभरात उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांचा तसे पाहिले तर हा निकाल अमेरिकेपुरता मर्यादित आहे. पण यावर जगभरात प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत . ‘भयंकर’, ‘प्रचंड धक्कादायक’ अशी विशेषणे निकालाला लावण्यात आली आहेत. कॅनडाचे जस्टिन ट्रुडो - धक्कादायक निकाल. माझी सहानुभूती गर्भधारणक्षमता असलेल्या महिलांकडे आहे. या महिलांना वाटणारी धास्ती आणि आलेला संताप यांची धग मी अनुभवतो आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॉन- गर्भपाताचा अधिकार हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. तो त्यांना मिळालाच पाहिजे. माझी सहानुभूती ज्यांच्या स्वातंत्र्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घाला घातला जातो आहे, त्यांच्या बाजूने आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवी हक्क समितीच्या प्रमुख मिशेल बॅशेट यांनी हा निर्णय म्हणजे मानवी हक्कावरील आणि लिंग समानतेवरील मोठा आघात आहे असे म्हटले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांना ही फार मोठी माघार वाटते आहे. महिलेला निवडीचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, या भूमिकेवर मी ठाम आहे. डेनमार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेड्रिकसेन आणि स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सॅनशेजय यांनीही निकालावर टीका केली आहे. पोप फ्रान्सिस यांनी ट्विटरवर सक्रीय असतात पण त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. तर आर्च बिशप व्हिनसेंझो पॅगलियांनी मात्र निर्णयाची स्तुती केली आहे. अमेरिकेत पुराणमतवाद्यांची न्यायव्यवस्थेतील तटबंदी, सहा परंपरावादी न्यायाधीश तहाहयात कार्यरत राहणार असल्यामुळे, निदान काही दशकांसाठी तरी नक्की झाली आहे. यावर उपाय करण्याचा मनोदय ज्यो बायडेन यांनी व्यक्त केला आहे. पुढे काय होते, ते निमूटपणे पाहणेच सध्यातरी इतरांच्या हाती आहे. ‘स्टॅंडिंग बाय दी प्रेसिडेंट’ किंवा ‘स्टेअर डेसिसी’ म्हणजे शिरस्त्यानुसार चाला ही प्रवृत्ती न्यायालयांनाही लागू आहे. तरीही न्यायालयांनी आपलेच निर्णय भविष्यात बदलल्याची उदाहरणेही आढळतात, नाही असे नाही.