अमेरिकन परराष्ट्रनीतीचे बदलते स्वरूप तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक 05/07/2022 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘आय टू यू टू’ या नवीन गटाचे सूतोवाच करून अमेरिकेने आपल्या बदलत चाललेल्या परराष्ट्र नीतीचा परिचय जगाला पुन्हा एकदा करून दिलेला आहे. भारत (इंडिया) इस्रायल आणि युएई युएस ए असा एक नवीन गट स्थापन करण्याचा मनोदय अमेरिकेने व्यक्त केला असून त्याची पहिली शिखर परिषद वर्ष 2022 च्या जुलै महिन्यात 13 ते 16 या दिनांकाला आभासी पद्धतीने पार पडेल, असे ठरते आहे. अर्थातच शिखर परिषदेचे यजमानपद अमेरिकेकडे असणार आहे. खरेतर 2021 च्या ॲाक्टोबर महिन्यातच या चार देशांनी असे एखादे व्यासपीठ स्थापन करावे, असा विचार व्यक्त झाला होता. भारताचे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री एस जयशंकर हे इस्रायलमध्ये परराष्ट्रव्यवहार मंत्र्यांच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी गेले असतांनाच हा विषय तेव्हाच चर्चिला गेला होता. त्यावेळी अशा व्यासपीठाचे नाव ‘इंटरनॅशनल फोरम फॅार एकॅानॅामिक कोॲापरेशन’, असे ठरले होते. यावेळची जुलैमधली परिषद ही वरिष्ठ स्तरावरची म्हणजे राष्ट्रप्रमुख स्तरावरची असणार आहे. म्हणजेच शिखर परिषद असणार आहे. या परिषदेत संबंधित देश ‘आय टू, यू टू’, हे अभिनव नाव धारण करतील. ‘आय टू, यू टू’ भारत आणि इस्रायल या दोन देशांच्या नावांची सुरवात ‘आय’ या रोमन अक्षराने होते, यावरून भारत आणि इस्रायल म्हणजे आय टू (दोन) आणि युनायटेड अरब अमिरात आणि युनायटेड स्टेट्स ॲाफ अमेरिका म्हणजे यू टू (दोन) कारण युनायटेड स्टेट्स ॲाफ अमेरिका आणि युनायटेड अरब अमिरात या दोन देशांच्या नावांची सुरवात ‘यू’ या रोमन अक्षराने होते. अशी ही नावांची गंमत आहे. हे एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ असून याचा उद्देश आर्थिक सहकार्य हा आहे. यालाच काही वेस्ट एशियन क्वाड (पश्चिम आशियातील चतुर्भूज) म्हणूनही संबोधतात. याचा जन्म अचानक झालेला नाही. असे एखादे आर्थिक व्यासपीठ असावे हा हेतू समोर ठेवूनच खूप अगोदर अब्राहम ॲकॅार्ड (अब्राहम करार) करण्यात आला होता. अब्राहम अॅकॅार्ड अब्राहम करार किंवा अब्राहम अॅकॅार्ड हे नाव देण्यामागे एक विशेष कारण आहे, ते असे. ज्युडाइझम आणि इस्लाम यांना अब्राहमिक रिलिजन असे म्हणतात. कारण हे दोन्ही धर्म एकेश्वरवादी असून अब्राहम या देवाला मानतात. आज इस्लामला मानणारे आणि ज्युडाइझमला मानणारे यांच्यामधून विस्तव जात नाही. पण ही दोन्ही धर्ममते एकाच अब्राहमला देव मानणारी आहेत/होते, ही आठवण येत राहिली तर यांच्यातील वैरभाव कमी होईल, या अपेक्षेने अब्राहम करार हे नाव ठरविण्यात आले आहे. तेव्हापासून ज्युडाइझमला मानणारा इस्रायल आणि इस्लामला मानणारे अरब देश यातील करारांना अब्राहम करार म्हणण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. पहिला अब्राहम करार अरब देश जॅार्डन आणि इस्रायल यात 1994 मध्ये झाला. नंतर अमिरात, बहारीन, इस्रायल आणि अमेरिका यात 2020 या वर्षी अमेरिकेत वॅाशिंगटन येथील व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणात असाच अब्राहम करार झाला. आता होत असलेल्या अब्राहम कराराचा उद्देश भारत, इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात यांचे एक त्रिपक्षीय व्यासपीठ असावे हा आहे. हा खटाटोप तरी कशासाठी? पश्चिम आशियात शांतता निर्माण व्हायची असेल तर अरब देश आणि इस्रायल यातील जवळजवळ 75 वर्षांपासूनचे वैर संपायलाच हवे. हे वैर कसे संपेल? या देशात आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाले तरच. असे संबंध निर्माण झाले तर युद्ध करून दोन्ही पक्षांचे नुकसान करण्याची/होण्याची प्रक्रिया मंदावेल आणि हळूहळू नष्ट होईल, अशी अमेरिकेची भूमिका होती आणि आहे. या करारामुळे इस्रायल आणि अरब देशात सलोखा निर्माण होईल, त्यांच्यात सहकार्य आणि सहयोगाची भावना वृद्धिंगत होईल आणि आर्थिक संपन्नता निर्माण होईल. अशाप्रकारे मध्यपूर्वेत स्थैर्य आणि सुबत्ता निर्माण होईल. सहयोग करणारी राष्ट्रे फक्त मध्यपूर्वेतीलच न राहता भारतासारखे उभारी घेत असलेले इतर देशही या दृष्टीने सहयोग करू लागले तर हळूहळू उपक्रमशीलतेची केंद्रे या भागात निर्माण होतील, असे अमेरिकेला वाटते आहे. अब्राहम करारात भारत कशाला? यासाठी भारत, इस्रायल युनायटेड अरब अमिरात(युएई) आणि अमेरिका एकत्र यावेत, अशी योजना अमेरिकेने आखली आहे. पण यात भारताचीच निवड प्रमुख आणि प्रथमत: कशाला हवी? तर दोन कारणास्तव. पहिले कारण हे आहे की, भारताचे इस्रायल आणि युनायटेड अरब अमिरात(युएई) आणि इतर अरब राष्ट्रे यांच्याशी स्नेहाचे संबंध आहेत. दुसरे असे की भारताची बाजारपेठ संपन्न, सुदृढ आणि विस्तृत आहे. अशा भारताशी संबंध ठेवावेसे कुणाला वाटणार नाही? दिनांक 13 जुलै ते 16 जुलै या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन एक आभासी शिखर परिषद आयोजित का करीत आहेत,या मागचा हेतू हा असा आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच शिखर परिषद असणार आहे. या परिषदेत अमेरिकेबरोबर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इस्रायलचे सध्याचे पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट आणि संयुक्त अरब अमिरातचे अध्यक्ष मोहंमद बिन झायेद अल नाह्यान सहभागी होत आहेत. या परिषदेत अन्न सुरक्षिततेच्या आव्हानाबरोबरच सहकार्याच्या अन्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केलेले असेल. ज्यो बायडेन यांच्या प्रवासातील तीन थांबे या काळात ज्यो बायडेन यांचा मध्यपूर्वेत प्रवासही असणार आहे. या प्रवासात तीन प्रमुख थांबे असतील. पहिला थांबा असेल इस्रायलमधला. तब्बल 50 वर्षांपूर्वी बायडेन यांनी सिनेट सदस्य या नात्याने इस्रायलला भेट दिली होती आणि आता अध्यक्ष या नात्याने भेट देणार आहेत. दुसरा थांबा असेल वेस्ट बॅंकेचा. हा पॅलेस्टाईनशी संबंधित भूभाग आहे. तिसरा थांबा असेल सौदी अरेबियात. या भेटीत स्थानिक नेत्यांबरोबर बायडेन बातचीत करतील. या सर्व यातायातीचा उद्देश पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल मध्ये सलोखा निर्माण व्हावा, हा असणार आहे. रशिया चीन वगळता इतर देशांमध्ये सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाला अमेरिकेने सध्या प्राधान्य दिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य झाले तरच, म्हणजे जगात अन्यत्र सर्वत्र शांतता असेल तरच, रशिया आणि चीनला धडा शिकवणे सोपे होणार आहे, हे अमेरिका जाणून आहे. भेटीतील शेवटचा टप्पा असणार आहे जेडा. हे लाल समुद्रावरील बंदर सौदी अरेबियातील एक संपन्न शहर आहे. जेडाहूनच मुस्लिमांच्या अतिपवित्र मक्केला जाता येते. मक्का इथून फक्त 40 किलोमीटर दूर आहे. तर मदिना मात्र 360 किलोमीटर अंतरावर आहे. जेडा येथे बायडेन गल्फ कोॲापरेशन काऊन्सिल च्या सहा देशांच्या म्हणजे सौदी अरेबिया, कुवेत, युनायटेड अरब अमिरात (युएई), कतार, बहारीन, आणि ओमान यांच्या प्रमुखांशी आणि इजिप्त, इराक आणि जॅार्डन यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करतील. हे नऊ देश जीसीसी + 3 या नावाने संबोधले जातात. ज्यो बायडेन यांनी अशा प्रकारच्या अनेक करारांबाबत विशेष रुचि दाखविलेली आढळते. जसे की, ॲाकस हा ॲास्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन), युनायटेड स्टेट्स (अमेरिया) या तीन देशांचा गट आहे. अमेरिका, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हा चार देशांचा गट आहे. क्वाड - अमेरिका, जपान, ॲास्ट्रेलिया आणि भारत हा चा देशांचा चतुर्भूज आहे. नाटो बद्दल तर सांगायलाच नको.ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरची 1945 या वर्षी रशियाला आवर घालण्यासाठी स्थापन झालेली 30 देशांची सैनिकी संघटना आहे. भारताकडून अपेक्षा म्हणून जबाबदारी सोपविण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने भारत, इस्रायल आणि युनायटेड अरब अमिरात (युएई), यांचे महत्त्व ओळखले आहे. भारताचे महत्त्व त्रिविध आहे. पहिले असे की, भारत ही एक फार मोठी बाजारपेठ आहे. जगातील कोणताही देश भारताच्या या वैशिष्ट्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. दुसरे असे की, भारतातील उत्पादने उच्च प्रतीची तर असतातच पण त्याचबरोबरच ती कितीही मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्याची क्षमता भारतात आहे. तिसरे म्हणजे, या उत्पादनांना जगभर मागणी आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे ‘आय टू यू टू’ मधील उरलेले तीन देश भारताबरोबर सहयोग करण्यास नेहमीच उत्सुक असतात. तंत्रज्ञान, व्यापार, हवामान औषधे या क्षेत्रातही भारताशी सहयोग करता यावा होता, हा या देशांचा प्रयत्न असतो. रक्षणकर्ता म्हणूनही अनेक लहान देश भारताकडे पाहू लागले आहेत. रक्षणकर्त्याची भूमिकाही भारताने उचलली तर ते अमेरिकेला हवे आहे. कारण असे झाले तर अमेरिकेवरचा सैनिकी आणि आर्थिक भार कमी होईल. जागतिक पोलिस ही अमेरिकेची भूमिका अमेरिकन जनतेला आवडत नाही. अशा प्रकारात अमेरिका अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात गुंतली आहे, असे अमेरिकन जनतेला वाटते आहे. अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत हा मुद्दा आता तर फार प्रभावी ठरू लागला आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात यात व्यापारविषयक आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित करता आले तर त्यांच्यातील वैर आपोआप कमी होईल. हे जाणून इजिप्त, मोरोक्को आणि बहारीन या देशात व्यापार आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित व्हावेत, असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. इस्रायल, जॅार्डन आणि इजिप्त यात भौगोलिक जवळीक आहे. पण संबंध मात्र अतिशय कटू स्वरुपाचे राहिले आहेत. या देशात परस्पर सहयोग हा बिंदू केंद्रस्थानी ठेवून संबंध प्रस्थापित करावेत अशी अमेरिकेची धडपड आहे. यातूनच या क्षेत्रातील परस्पर वैर दूर होऊन शांतता प्रस्थापित होईल, असा अमेरिकेचा विश्वास आहे.