कर्ज कंगाल लंका रविवार ३१.०७.२०२२ तरूणभारत मुंबई सध्या श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तर नागरिकांच्या रोषाला तोंड देणाऱ्या श्रीलंकेतील सत्ताधाऱ्यांना आक्रमक जनरेट्याने जबरदस्त धक्का दिला आहे. हजारो आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या सरकारी निवासस्थानात घुसून त्यावर ताबा मिळवला. याचे मुख्य आणि तात्कालिक कारण जनतेच्या रोजच्या गरजा पूर्ण करणे सरकारला अशक्य झाले, हे होते. आंदोलकांच्या धडकीमुळे अध्यक्ष गोटाबाया यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा सिंगापूरहून दिला. मालदीवमध्ये अडचणीच वाट्याला येणार हे पाहून त्यांनी सिंगापूरची वाट पकडली आणि तिथून सौदी अरेबियात जाण्याचा त्यांचा विचार सध्यातरी दिसतो आहे. जाताजाता त्यांनी रानिल विक्रमसिंघे यांची कार्यवाहक (ॲक्टिंग) राष्ट्रपती म्हणून नेमणूक केली. नवीन अध्यक्ष निश्चित होताच आपण ताबतोब राजीनामा देऊ असे आश्वासन रानिल विक्रमसिंघे यांनी दिल्यानंतरही आंदोलकांचे समाधान झाले नाही. गोटाबाया यांच्या पलायनाचे वृत्त कळताच आंदोलक पंतप्रधानांच्या कार्यालयात घुसले आणि त्यांनी जाळपोळही केली. अध्यक्षांचे निवासस्थान, सचिवालय आणि पंतप्रधानांचे निवासस्थान यांचा त्यांनी अगोदरच ताबा घेतला होता. कार्यवाहक अध्यक्ष आणि पंतप्रधान या दोन्ही नात्याने रानिल विक्रमसिंघे यांनी कडक भूमिका घेत विध्वंसकांवर आणि संसदेचा ताबा घेण्याच्या विचारात असलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. संसदेच्या स्पीकरने संसद बोलावली आणि नवीन अध्यक्षाची निवड करण्याचे घोषित केले. गोटाबाया यांचा उरलेला कार्यकाळ पूर्ण होईतो म्हणजे नोव्हेंबर 2024 पर्यंत नवीन अध्यक्ष कार्यभार सांभाळतील, असे जाहीर केले. नवीन अध्यक्ष सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करतील. विक्रमसिंघे, साजित प्रेमदासा हे विरोधी पक्ष नेते आणि डलास अलाहाप्पेरूमा हे आणखी एक नेते यांची नावे नवीन अध्यक्षपदासाठी चर्चेत होती. यापैकी विक्रमसिंघे हे अनुभवी आणि राजकीय परिपक्वता असलेले नेते आहेत. पण राजकीय वर्तुळात आणि जनतेत त्यांच्या बाबतीत राजपक्षांच्या कुप्रशासनातील साथीदार म्हणून रोष आहे. तसेच त्यांच्यावर अन्य गंभीर आरोपही आहेत. उरलेल्या दोघांच्या राजकीय परिपक्वतेचा आजवर अनुभवच आलेला नाही. त्यामुळे यापैकी कुणीही देशाच्या अर्थचक्राचे रुतलेले चाक बाहेर काढून ते पुन्हा गतिमान करू शकेल का, याबाबत सर्वच साशंक आहेत. या शिवाय नवीन अध्यक्षाला आंदोलकांची समजूत काढता आली पाहिजे. त्यांच्या ज्या सहा मागण्या आहेत, त्या पूर्ण करता आल्या पाहिजेत. शिवाय आंदोलकांधून पीपल्स काऊन्सिल तयार करून त्याच्या हाती देखरेखीचे अधिकार सोपवायचे आहेत. काय गंमत आहे पहा, ज्याच्या कर्तृत्वाबाबत शंका नाही अशा विक्रमसिंघे यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास नाही आणि ज्यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास आहे, त्यांच्या कर्तृत्वाबाबत शंका आहे, असा विचित्र पेचप्रसंग श्रीलंकेत निर्माण झाला आहे. नवीन अध्यक्षाला जनतेचा आणि प्रशासनाचाही विश्वास संपादन करणे आवश्यकच असेल. राजकीय पक्षांना पक्षीय स्वार्थ आणि हितसंबंध बाजूला सारून सहकार्य करावे लागेल. नवीन अध्यक्षाला स्वत:बद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासही संपादन करता आला पाहिजे. त्याशिवाय आर्थिक सहकार्य मिळणार नाही. एक बरे आहे की, श्रीलंकेत लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत आणि एक खराखुरा हितचिंतक आणि नजीकचा शेजारी या नात्याने भारतावरच या संक्रमण काळात मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. ती पेलण्याची क्षमता भारतात आहे, याबाबत मात्र कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण भारत जुन्या शांतीसेनेच्या निमित्ताने आलेल्या अनुभवाची धग अजूनही विसरलेला नाही, त्यामुळे सावधगिरीने पावले टाकतो आहे. आंदोलन निर्नायकी दिसते आहे. आंदोलनांतील प्रमुख कार्यकर्ते फादर जीवंथ पीरिस यांनी सांगितले, की व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल करण्याचे लक्ष्य गाठेपर्यंत आम्ही आमचा संघर्ष अखंडपणे सुरू ठेवणार आहोत. हा एक स्वातंत्र्यलढाच आहे. आंदोलकांच्या मागण्या 1) गोटाबाया राजपक्षा यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. रानिल विक्रमसिंघे यांच्या सकट सर्व मंत्री, सचिव, संचालक आदींनीही राजीनामे द्यावेत. 2) एक अंतरिम प्रशासनव्यवस्था निर्माण करावी. या यंत्रणेने जनभावना लक्षात ठेवून देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी झटावे. 3) गोटा-राणिल सरकारच्या राजीनाम्यानंतर स्थापन होणाऱ्या अंतरिम सरकारने देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे आणि अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आंदोलकांना अपेक्षित असलेले पीपल्स काऊन्सिल स्थापन करावे. कायदेशीर प्रतिष्ठान असलेले हे काऊन्सिल अंतरिम शासनासोबत रीतसर संपर्क आणि विचारविनीमय करू शकले पाहिजे. शांततापूर्वक आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. बळी गेलेल्या निर्दोष व्यक्तींच्या कुटुंबीयाना न्याय मिळावा. अध्यक्षांचे अधिकार कमी करावेत. सर्वांसाठी समान न्याय असावा. 4) जनतेला सर्वोच्च अधिकार असावेत आणि ते अबाधित ठेवावेत. 5) जनतेचा सर्वाधिकार मान्य करणाऱ्या नवीन घटनेला सार्वमत घेऊन मान्यता प्रदान करावी. 6) अंतरिम सरकारने हे सर्व बदल एका वर्षात घडवून आणावेत. कर्ज उभारणी कठीण श्रीलंकेची आजची स्थिती कशीही असली तरी एकेकाळी श्रीलंकेची आर्थिक व्यवस्था आजपर्यंतच्या अनेक मजबूत अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जात होती. दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे 2019 साली जागतिक बँकेने श्रीलंकेला जगातील दुसऱ्या उच्चमध्यमउत्पन्न असणाऱ्या देशांच्या यादीत समाविष्ट केलं होतं. अशा देशांना जागतिक संस्था सवलतीच्या दराने कर्ज देत नसतात. त्यांना व्यापारी (मर्शियल) दरानेच कर्ज घेणे भाग असते. पण आज हा देश भ्रष्टाचारामुळे पोखरून निघाला असल्यामुळे पतमानांकनात शेवटच्या पायरीवर आहे. अशा देशाला व्यापारी दरानेही कर्ज कोण देणार? याशिवाय सध्या देशावर भलेमोठे परकीय कर्ज आहे ज्याची परतफेड अशक्य झाली आहे. एप्रिल 2021 पर्यंत श्रीलंकेवर 35 अब्ज डॉलर्सचं परकीय कर्ज होतं. त्यातलं जवळपास 10 टक्के कर्ज एकट्या चीनचं होतं. श्रीलंकेने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठीही चीनकडून कर्ज घेतलं होतं. ते प्रकल्प भ्रष्टाचारामुळे फसले आणि श्रीलंका चीनचं कर्ज फेडू शकली नाही. कारण कर्जे घेऊन त्यांच्या आधारे प्रकल्प उभे करून येणाऱ्या रकमेतून कर्ज फेडण्यापेक्षा ती रकम आपली खाजगी तिजोरी भरण्यावरच सत्ताधाऱ्यांचा भर होता, याचा परिणाम म्हणून कर्जे फिटली नाहीत आणि त्यावरील व्याज मात्र वाढत गेले. याचे एक उदाहरण आहे श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराचं. यासाठी चीनने श्रीलंकेला 1.4 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं होतं. श्रीलंका ते फेडू शकत नाही, म्हणून चीनच्याच एका खासगी (?) कंपनीला 2017 साली हा प्रकल्प 99 वर्षांच्या लीजवर मिळाला. असे असूनही श्रीलंका आज पुन्हा चीनकडून अडीच अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. याला काय म्हणावे? गरजवंताला अक्कल नसते हेच खरे आहे. श्रीलंकेकडचा परकीय चलनाचा साठा (गंगाजळी), म्हणजे फॉरेक्स रिझर्व्ह कमी झाला. जानेवारी 2022 मध्ये तर गंगाजळी 2.36 अब्ज डॉलर्सवर आली होती. त्यांना 2022 या वर्षात 7 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ मुळीच बसत नाही. त्यामुळे श्रीलंका डिफॉल्टर होणार, कर्जबुडवी होणार ही भीती आहे. श्रीलंकेतील परदेशी प्रचंड चलन कर्ज फेडण्यात नव्हे कर्जावरील व्याज फेडण्यातच खर्च होते आहे. मुद्दल तसंच कायम राहते आहे. या सगळ्याचा परिणाम श्रीलंकन रुपयाच्या किमतीवरही झाला आहे. एका भारतीय रुपयाची किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी झाली आहे. आणि एका अमेरिकन डॉलरसाठी तर 287 श्रीलंकन रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे श्रीलंकेला कुठलीही आयात करताना खूप जास्त पैसे भरावे लागत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना भेटून गेले. त्यावेळी भारताने श्रीलंकेला 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा केली. जानेवारी 2022 पासून अनेक भारतीय प्रकल्पांना श्रीलंकेत मंजुरी मिळाली आहे. इंडियन ॲाईल कार्पोरेशन (आयओसी) प्रकल्प उभारण्यास पुढे सरसावली आहे. नॅशनल थर्मल पॅावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) ही भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील वीजनिर्मिती आणि त्याशी संबंधित क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे, तिने सुद्धा श्रीलंकेत गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. यासारख्या सरकारी कंपन्यांबरोबरच अदानी ग्रूपसारख्या खाजगी कंपन्याही श्रीलंकेत प्रकल्प राबवण्यास तयार आहेत. पण या कामात अडथळे निर्माण करण्याचे छुपे प्रयत्न श्रीलंकेतील साम्यवादी मजूर संघटना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेत प्रकल्प उभे राहणार कसे, हा प्रश्न आहे.