आक्रसणारा चीन आणि विस्तारणारा भारत, पण…?
आक्रसणारा चीन आणि विस्तारणारा भारत, पण…?
रविवार,२२.०४. २०२३ तरूणभारत मुंबई
आक्रसणारा चीन आणि विस्तारणारा भारत, पण…?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला दोन शतकानंतर मागे टाकले आहे, असे युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (युएनएफपीए) च्या डेटावरून दिसून आले आहे. यापुढे चीनची लोकसंख्या आक्रसत जाणार आहे, तर भारताची लोकसंख्या वाढत जाणार. भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत 142.86 कोटींचा आकडा पार केला आहे. चीनची लोकसंख्या 142.57 कोटी आहे. आता जगातील दर पाच मनुष्यात एक भारतातील असेल. चीनला मागे टाकून आता भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. चीनच्या लोकसंख्येने गेल्या वर्षी उच्चांक गाठला होता. पण, आता मात्र चीनची लोकसंख्या कमी होऊ लागली आहे, असे हा अहवाल स्पष्ट करतो आहे. तर दुसरीकडे भारताची लोकसंख्या वाढतेच आहे, कमी होत नाही. पण भारताच्या लोकसंख्येच्या वाढीचा दर 1980 पासून घसरत आहे. म्हणजेच भारताची लोकसंख्या जरी वाढत असली तरी लोकसंख्या वाढीचा दर पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाला आहे.
काही तुलनात्मक आकडे
अ) भारतातील 25 टक्के लोकसंख्या 0 ते 14, तर चीनमध्ये 17 टक्के लोक 0 ते 14 वर्षे या वयोगटातील आहेत.
ब) भारतातील 18 टक्के लोक हे 10 ते 19 वयोगटातील आहेत, तर चीनमध्ये 12 टक्के 10 ते 19 वयोगटातील आहेत.
क) भारतात 26 टक्के 10 ते 24 वयोगटातील आहेत, तर चीनमध्ये 18 टक्के लोक 10 ते 24 वर्षे वयोगटातील आहेत.
ड) भारतात 68 टक्के लोक 15 ते 64 वर्षे वयोगटातील आहेत तर चीनमध्ये 69 टक्के 15 ते 64 वर्षे वयोगटातील आहेत.
ई) भारतात 65 वर्षांवरील गटात 7 टक्के लोक आहेत तर चीनमध्ये 14 टक्के लोक 65 वर्षांवरील गटात आहेत.
तसेच एका अहवालानुसार, 18 व्या शतकात भारताची लोकसंख्या सुमारे 12 कोटी असावी, असे गृहीत धरले आहे. 1820 मध्ये भारताची लोकसंख्या सुमारे 13.40 कोटी होती. 17 व्या शतकापर्यंत भारताची लोकसंख्या 23 कोटींच्या पुढे गेली. 2001 मध्ये भारताची लोकसंख्या 100 कोटींच्या पुढे गेली. सद्ध्या भारताची लोकसंख्या 140 कोटींच्या आसपास आहे. भारताची लोकसंख्या याच गतीने वाढत राहिली तर तर 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या सुमारे 166 कोटी असेल, अशी शक्यता आहे.
युएनएफपीएची उद्दिष्टे
युएनएफपीएची उद्दिष्टे साररूपाने काहीशी अशी आहेत. स्त्रीला गर्भारपण हवेसे वाटले पाहिजे. प्रत्येक जन्म सर्वार्थाने सुरक्षित असावा, प्रजोत्पादन क्षमता असलेल्या प्रत्येक तरूण व्यक्तीला आपल्या या क्षमतेला वाव देता आला पाहिजे. लैंगिक आणि प्रजोत्पादक आरोग्याचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीला मिळावा. यासाठी कुटुंब नियोजन महत्त्वाचे आहे. प्रसूती दरम्यानचे मृत्यू कमी झाले पाहिजेत. तरूण स्त्री पुरुषांचे जीवन सुखासमाधानात जावे, लिंग समानतेचा पुरस्कार केला जावा. लोकसंख्या वाढीचा वेग, प्रजननक्षमता, मृत्यूदर, आणि स्थलांतर याबाबत मानवीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती साधली जाईल, हा हेतू समोर ठेवून धोरणे आखली जावीत, यावर युएनएफपीएचा भर आहे. थोडक्यात असे की लोकसंख्येचा विचार मानवीय भूमिकेतून व्हावा हे युएनएफपीए ला अभिप्रेत आहे.
आपल्या देशाचा 1000 लोकांमधला जन्मदर 27.5 आहे व मृत्युदर 0.5 आहे. त्यामुळे लोकसंख्येत वाढ होते आहे. अज्ञान, अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा यामुळे समाजाचा कल अधिक मुलांना जन्म देण्याकडे असतो. समाजामध्ये काही अंधश्रद्धा असतात. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा, मेल्यावर पाणी पाजण्यास व अग्नी देण्यास तसेच इस्टेटीला वारस पाहिजे आणि तो मुलगाच पाहिजे, त्यामुळे मुलाची वाट पहात कुटुंबात मुले जन्माला घातली जातात. परिणामी लोकसंख्या वाढते.
असे होते चीनचे लोरसंख्याविषयक धोरण
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनने 1979 साली ‘एक अपत्य धोरण’, स्वीकारले. प्रचंड लोकसंख्या हा विकासातला सर्वांत मोठा अडथळा मानला जात होता. त्यामुळे लोकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने हे केले गेले. ‘एक अपत्य धोरणामुळे’ चीनला सुमारे 400 दशलक्ष जन्म रोखता आले. हे धोरण कठोरपणे राबविण्यात आले. आर्थिक दंड आकारूनच अनेक श्रीमंत लोकांना अधिक अपत्यांना जन्म देण्याची अनुमती दिली गेली. पण आज, या एक अपत्य धोरणाचे चिनी समाजावर दीर्घकालीन परिणाम झाले आहेत. चिनी सरकारने जन्मदर नियंत्रणात आणला खरा, परंतु, त्यामुळे लिंग गुणोत्तर बिघडले. आणि आज तर चीन अशा टप्प्यावर आहे की श्रीमंत होणे तर दूरच राहिले पण चीनचा प्रवास मात्र वृद्धत्वाकडे सुरू झाला आहे.
चीनमध्ये काय घडले?
जगामध्ये सर्वांत जास्त लोकसंख्येचा देश म्हणून चीनचा क्रमांक होता. चीनमध्ये स्वत:ला साम्यवादी म्हणवणारे सरकार आहे आणि त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी काय केले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 1950 च्या दशकामध्ये चीनची लोकसंख्या ज्या दराने वाढत होती त्या दराने धान्याचे उत्पादन होत नव्हते. म्हणून चिनी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा वापर करायला सुरुवात केली. तरीही लोकसंख्या वाढ नियंत्रित होत नव्हती. हे लक्षात आल्यावर चीनने 1979 मध्ये 'एक मूल धोरण' जाहीर केले. यानुसार चीनमधील कुटुंबाला फक्त एकाच मुलाला जन्म देण्याची परवानगी देण्यात आली. हे धोरण थोडीथोडकी नव्हे तर जवळजवळ 35 वर्षे राबविण्यात आले. अलीकडेच 2015 मध्ये चीन खडबडून जागा झाला आणि हे धोरण बदलण्याचे सरकारने ठरविले. याचे कारण म्हणजे, हे धोरण लागू केल्यापासून, चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात लिंगगुणोत्तरात असमानता निर्माण झाली. मुलगी जन्माला येताच लोक तिला मारून टाकू लागले. उद्योगांना कामगार मिळेनासे झाले. आणि वृद्धांची संख्या वाढत गेली. यामुळे चीन सरकारने 2015 नंतर या धोरणामध्ये बदल केला आणि लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा करणे हे धोरण सोडून देण्याचे ठरवले. लोकसंख्येचे नियंत्रण करण्यासाठी कायदा करण्यापेक्षा जर आपण जनजागृती निर्माण केली, लोकांना चांगले आरोग्य व शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, लहान कुटुंबाचे महत्त्व समजावून सांगितले आणि स्त्रीयांना शिक्षण देण्यासाठी वेगवेगळ्या धोरणाचा वापर केला तर लोकसंख्या नियंत्रण होऊ शकते, हे चीनला खूप उशिराने कळले.
1960 च्या दशकानंतर चीनमध्ये गेल्या वर्षी लोकसंख्येची वाढ सर्वांत कमी झाल्याचं दिसून येताच चीन सरकारने केवळ दोन मुलं असण्याचा नियम हटवला. चीनमध्ये एका जोडप्याला आता 2 ऐवजी 3 अपत्यांना जन्म देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण आता अनेकांना मूलच नको असे वाटू लागले आहे. ‘हम दो हमारे तीन’, ‘हम दो हमारे दो‘ किंवा ‘हम दो पर हमारा एकही’ आणि नंतर आतातर ‘हम दो पर हमारा न कोई’ हे धोरण चिनी जनतेने मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारल्याचे दिसते आहे.
मूलच नको हा दृष्टिकोन तरुण मुलामुलींनी मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारला आहे हे कळताच चिनी धुरिणांचे धाबेच दणाणले. लग्नाला तीन वर्षे उलटली तरी बाळ जन्माला घालण्याचं जोडप्याच्या मनातही नसतो. 'बाळाची जबाबदारी आणि चिंता यांचं ओझे न बाळगता त्यांना जीवन जगणं जर शक्य असेल तर तो लाभ का न घ्या, अशी जोडप्यांची भूमिका आहे. सुखोपभोग आणि अपत्यसंभव यांचा संबंधविच्छेद चिनी तरुणाईला चांगलाच भावला आहे. सद्ध्या चीनमध्ये शहरी भागातच मूल जन्माला घालण्याबाबतचा हा नवीन दृष्टीकोन विशेष प्रमाणात आढळतो आहे. पण हे लोण खेड्यात पोचण्यास वेळ लागणार नाही, हे चिनी सरकारला चांगलेच ठावूक आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर असाच कमी होत राहिला तर, चीनची लोकसंख्या नकारात्मक दृष्टीने घटत जाईल. म्हणजे देशातील तरुणांची लोकसंख्या कमी असेल आणि एक वेळ अशी येईल की देशात वृद्धांची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल. चीनमध्ये महागाईच्या काळामध्ये मुलांना वाढवणं आधीच अवघड होऊन बसलं आहे, कारण चीनमध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामानाने उत्पन्न वाढलेले नाही.
चीनमध्ये लोक एखाद्या सरकारी धोरणामुळं मुलं जन्माला घालायला घाबरत नसून, बाळाच्या जन्मानंतर त्याचं पालन पोषण महागल्याने ते यासाठी धजावत नाहीत. चीनमध्ये आणि विशेषतः शहरी नागरिकांमध्ये तर यशस्वी जीवनाची व्याख्याच बदलली आहे. आता विवाह करणे किंवा मुलं जन्माला घालणे या पारंपरिक गोष्टींचा यशस्वी जीवनाशी संबंध लावला जात नाही. लोक सद्ध्या वैयक्तिक प्रगतीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करीत आहेत. बहुतेक मुलामुलींना विवाहबंधन नको आहे आणि मुले तर नकोच आहेत. मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी ही प्रामुख्याने आईचीच आहे, असे चीन मानतो.
तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान झालेले शी जिनपिंग हे लिंगसमानतेचे खंदे समर्थक मानले जातात. पण सध्यातरी चीनमध्ये शासन आणि प्रशासनस्तरावर महिलांची भूमिका ‘चूल आणि मूल’ यापुरतीच सीमित असल्याचे मानले जात आहे. आज चीनमध्ये जन्मदर काळजी वाटावी इतका कमी झाला आहे तसेच विवाहितांच्या संख्येतही लक्षणीय घट होताना दिसते आहे. तरूण तरुणी तसेच सोबत राहू इच्छितात, हे पाहून शी जिनपिंग यांनी तर महिलांना उपदेश केला आहे की, त्यांनी नोकरी करण्याऐवजी कुटुंबातील बाल आणि वृद्धांची काळजी वहावी. तसेच लहान मुलांच्या शिक्षणावरही लक्ष केंद्रित करावे.
चीनमध्ये नव्या पिढीतील तरुणी मूल जन्माला घालण्यासाठी घाबरत आहेत. कारण त्यांच्या करिअरवर याचा वाईट परिणाम होईल, याची भीती त्यांना वाटत असते. अगोदरच महिलांसाठी रोजगाराच्या चांगल्या संधी चीनमध्ये कमी आहेत. त्यात ज्या महिला चांगली नोकरी करत आहेत त्यांना ती संधी गमावण्याची इच्छा नसते. अशा परिस्थितीत कोणतीही मुलगी बाळाचा विचार कसा बरे करील? चीनमध्ये पुढील पाच सहा वर्षांपर्यंत मुलं जन्माला घालण्याबाबत काहीही निर्बंध नसतील, असा धोरणात्मक बदल चीनने केला आहे. पण त्याचा आता फारसा उपयोग शहरात होण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट या धोरणामुळे खेड्यात लोकसंख्येचा स्फोट होण्याची भीती नाकारता येत नाही. यातून बेरोजगारी आणि गरिबी यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य याबाबतची जबाबदारी देशाने स्वीकारावी. अशाप्रकारे कुटुंबांवरचं मानसिक ओझं कमी करावे. यालाही खूप उशीर झाल्यास हा उपायही परिणामकारक ठरणार नाही, असे या विषयाच्या अभ्यासकांचे मत आहे. यासाठी ते जपान आणि फ्रान्सचे उदाहरण देतात. या देशांची लोकसंख्या सतत कमी होत असून तो देशासमोरचा बिकट प्रस्न होऊन बसला आहे. मुले असलेल्या कुटुंबांवर फ्रान्स, सवलती आणि पारितोषकांचा वर्षाव करीत असतो. पण वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मोकळीक यांच्या जोडीला जबाबदारीशिवाय सुखोपभोग याचे आकर्षण एवढे जबरदस्त ठरले आहे की, या प्रलोभनांचा तेथील जनतेच्या मनावर परिणाम होतांना दिसत नाही.
लोकसंख्या शाप की वरदान?
‘सर्व समस्यांचे मूळ लोकसंख्या वाढीत आहे!' अशा स्वरूपाची शीर्षके असलेले लेख आपल्यापैकी अनेकांनी वाचली असतील. भारतात हे वाक्य आपण आजही अनेकदा ऐकतो. लोकसंख्या वाढ हेच सर्व समस्यांचे मूळ आहे, हा निष्कर्षही या लेखांमध्ये काढलेला आढळतो. आपण हे लक्षातच घेत नाही की कुशल मनुष्यबळ असेल तरच आर्थिक विकास साधता येईल आणि आर्थिक विकासातूनच सर्वंकष विकासाची गंगा या भूतलावर आणता येईल. आर्थिक विकासातून दोन महत्त्वाची साधने उपलब्ध होऊ शकतात. पहिले साधन आहे कुशल मनुष्यबळ आणि दुसरे साधन आहे उद्योजक! पण यासाठीही जाणीवयुक्त दृष्टिकोन आणि नियोजन आवश्यक आहे. लोकसंख्या वाढ ही केवळ संख्यात्मक असेल तर ती अनेक समस्यांना जन्म देईल. पण लोकसंख्येसोबत गुणात्मकताही निर्माण होत असेल तर? अशी लोकसंख्या तर वरदान ठरू शकेल. बालक म्हणजे केवळ आ वासून उभे असलेले तोंड नाही. लोकसंख्येची वाढ केवळ संख्यात्मक असेल, तर ही समस्या निर्माण होऊ शकेल; पण ती जर गुणात्मक असेल, तर ते देशासाठी वरदान ठरू शकेल. याचा अर्थ असा की, कौशल्य, ज्ञान, आरोग्ययुक्त व्यक्तिमत्त्व आणि सकारात्मक भूमिका असलेले नागरिक हे कोणत्याही देशासाठी वरदानच सिद्ध होतील. अशांची संख्या जेवढी जास्त तेवढे वरदानही मोठे असेल.
लोकसंख्या नियंत्रणाचा मानवीय मार्ग
लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचे अतिरेकी उपाय अनेक उपप्रश्नांना जन्म देत असतात. त्यातून स्त्री पुरुष समतोल बिघडतो, समाजातील वृद्धांची संख्या वाढते, विकासासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. हे प्रश्न आता चीनला भेडसावू लागतील. याउलट बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होईल अशा आरोग्यसुविधा निर्माण कराव्यात. नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी सार्वजनिक स्तरावर बालसंगोपन व्यवस्था उभ्या कराव्यात. लोकांचे आयुर्मान वाढावे यासाठी वृद्धांची काळजी वहावी, प्रजनन दर कमी करण्यासाठी स्त्री शिक्षणाला महत्त्व द्यावे, जोडीला करमणुकीची सकारात्मक साधने निर्माण करावीत. चांगले आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोचतील असे पहावे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा हा मानवीय मार्ग आहे. विकासातून लोकसंख्या नियंत्रण आपोआप घडत असते,
भारताची लोकसंख्या आता सर्वाधिक झाली आहे, याची आम्ही दखल घेत नसल्याचे चीनने म्हटले आहे. संख्या नाही तर दर्जा महत्त्वाचा अशी टिप्पणी चीनने केली आहे. चीनजवळ 90 कोटींचे कुशल मनुष्यबळ आहे, अशी प्रौढी चीनने मिरविली आहे. चीनची ही प्रतिक्रिया अपेक्षित अशीच आहे.
भारताचे लोकसंख्याविषयक धोरण
तसे पाहिले तर भारत हा जगातला लोकसंख्याविषयक धोरण स्वीकारणारा पहिला देश आहे. 1952 साली भारताने हे धोरण स्वीकारले. पण नीट अंमलबजावणी आणि जनतेचे 100% प्रबोधन होऊ न शकल्यामुळे संपूर्ण जनतेने हे धोरण मनापासून स्वीकारले नाही. ‘खाणारे तोंड एक असते पण राबणारे हात दोन असतात’, हा विरोधकांचा मुद्दा शासनाला पुरतेपणी समजला आणि खोडता आला नाही. ‘खाणारे तोंड निरोगी असावे आणि राबणारे हात काटक्यांसारखे नसावेत, तर ते बलवान बाहू असावेत’, ही जोड आपण मुखाला आणि हातांना देऊ शकलो नाही. आणीबाणीत तर कुटुंब नियोजनाची बेछुट अंमलबजावणी झाली त्यामुळे तर या योजनेचे ‘कुटुंब नियोजन’ हे शीर्षकच गाळण्यात आले आणि त्याऐवजी ‘कुटुंब कल्याण’ असा शब्दप्रयोग करावा लागला. अशाप्रकारे एका राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रश्नाची दुर्दशा झाली.
भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आहे, हे खरे आहे. पण या बाजारपेठेचे रहाणीमान आणि जीवनमान संमृद्ध असण्याची आवश्यकता आहे, हा प्राथमिक निकष आपण नजरेआड केला. भारतीय तरूण सुशिक्षित, सुसंस्कारित, सुपोषित, कुशल, निरोगी आणि बुद्धिचापल्ययुक्त असण्यावर आपला भर यापुढे असला पाहिजे, हे आपण वेळीच ओळखले हे बरे झाले.
मूल होणे किंवा न होणे हे ठरविण्याचा हक्क फक्त पुरुषांचा असून स्त्रीने तो हक्क पुरुषांना बजावू दिला पाहिजे, ही मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. कारण लोकसंख्यावाढीचे हे एक प्रमुख कारण आहे. निम्म्या लोकसंख्येला म्हणजे महिलांनाही समान संधी, समान अधिकार आणि समान प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे, हेही आपण ओळखले आहे. म्हणून तर पंतप्रधान निवास योजनेतील घरे गृहिणीच्या नावे नोंदविली जात आहेत. जगाचा फक्त 2.5% टक्के भूभाग पण 18% लोकसंख्या असे विषम परिमाण आपल्या वाट्याला आले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आपण कौशल्यविकासाचा भारतव्यापी कार्यक्रम हाती घेऊन विशाल कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. आरोग्य सुविधा सर्व गरजूंना उपलब्ध व्हावी यासाठी आपण भारतव्यापी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे बाबतीत भारताची स्थिती चांगली आहे. आता आपल्याला आवश्यक असलेले अन्नधान्याचे सर्व प्रकार देशातच निर्माण होतील, यावर आपला भर असला पाहिजे.
15 ते 24 वयोगटातील 25 कोटीपेक्षाही जास्त तरुणाई जर सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुदृढ, बलवान, सुबुद्ध या गुणांची परिचायक सिद्ध झाली तर शाश्वत कुशल मनुष्यबळाचा अक्षुण्ण सागर असे भारताचे स्थान जगात निर्माण होईल. भारताचे एकेकाळचे हे ‘पूर्वदिव्य’ होते. त्यामुळे यात अशक्य असे काहीही नाही. आज भारतात जसे पुरेसे रोजगार उपलब्ध नाहीत, तसेच अशा रोजगारांसाठी आवश्यक असलेले कौशल्यधारीही तयार व्हावयाचे आहेत. नोकऱ्यांची संख्या आणि रोजगारांचा दर्जा यातही समान वाढ झाली पाहिजे. भारताचे सेवाक्षेत्र जसे आज प्रगतीपथावर आहे, तशीच कारखानदारी आणि त्यासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे प्रयत्न दुप्पट वेगाने करावे लागणार आहेत. यातूनच भारतात ‘रम्य भावीकाळ’ निर्माण होणार आहे.
