युक्रेन युद्ध आणि चीन-रशिया संबंध

वसंत गणेश काणे

   अमेरिका आणि नाटोचे सदस्य असलेली राष्ट्रे आता  युक्रेनला अधिक उघडपणे मदत करू लागली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, असे साह्य मिळाल्याशिवाय रशियाची युक्रेनमधली आगेकूच थांबवणे त्याच्या सध्या हाती असलेल्या शस्त्रांच्या आणि विद्यमान सैन्यबळाच्या आधारे थोपविता येणार नाही, हे युक्रेनला कळून चुकले आहे. 

   रशिया आपल्या ठेवणीतील एकाहून एक प्रभावी शस्त्रास्त्रे वापरून युक्रेनचा हवा तो आणि हवा तेवढा भूभाग मिळविण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करीत आहे. पण चीनने आजवर तरी हात आखडला घेतला असून बरीचशी पाठराखण तोंडीच करण्याची कूटनीती अवलंबिली आहे.  

   नरम गरम संबंध

   रशिया आणि चीन हे दोन्ही देश स्वत:ला साम्यवादी देश म्हणवत असले तरी या दोन देशात आपलेपणाचे संबंध किती आहेत, याचा शोध घेण्याचीही आवश्यकता आहे. 1949 साली रशियाची भूमिका ही ज्येष्ठ भावाची आणि नवीन प्रजासत्ताक चीनची भूमिका कनिष्ठ भावाची असणार हे ओघानेच येते. पण असा ‘बंधुभाव’ या दोन देशात नावालाच होता. पण चारचौघात मैत्रीचे नाते दाखवणेच भाग होते. म्हणून वरून आणि वरवर रशियाशी दोस्ती कायम ठेवीत माओने अमेरिकेला रशियाविरुद्ध मदत मागितली. खात्री पटल्यावरच माओला मदत करण्याचे अमेरिकेने मान्य केले. पण अगोदर चीनमघ्येच आपली पकड पक्की करू मग रशियाचे काय करायचे ते ठरवू असा व्यावहारिक शहाणपणाचा आधार घेत माओने अमेरिकेला सोबत घेण्याचा विचार थंड्या बस्त्यात ठेवला. पुढे 1972 मध्ये अमेरिकन अध्यक्ष  रिचर्ड निक्सन आणि त्यांचे मार्गदर्शक आणि सल्लगार  हेन्री किसिंजर ही  जोडी चीनच्या भेटीवर आली. रशिया आणि चीन या दोघात रशिया जास्त सशक्त आणि हानिकारक म्हणून रशियाविरुद्ध चीनला मदत करून अनुकूल करून घेण्याचा घाट या दुक्कलीने घातला होता. चीन त्याकाळी जगात एकटा पडला होता. म्हणून माओने अमेरिकन जोडगोळीचे मनापासून स्वागत केले. अमेरिका आणि चीनचे सूत जमले आणि माओचा हा निर्णय इतका बरोबर ठरला की आजच्या सामर्थ्यशाली चीनच्या उभारणीत हे सख्य खूप उपयोगाचे ठरले, असे इतिहास सांगतो. आज सीमावादाचा निकाल चीनने आपल्याला हवा तसा लावून घेतला आहे, हे पाहिले म्हणजे माओची चाल किती योग्य होती, याची खात्री पटते. आज रशियाऐवजी चीन विस्तारवादी मानला जातो. चीन आणि अमेरिका यांनी आणखी काही देश सोबतीला घ्यावेत आणि रशियाविरुद्ध आघाडीच उघडावी अशी माओची इच्छा होती. पण यावेळी नियती पुन्हा आडवी आली. माओचा भूतलावरचा अवतारच संपला. पुढे अमेरिकेकडून तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात सहाय्य मिळविण्यवरच लक्ष केंद्रित केले. एक नेता जाऊन दुसऱा त्याच विचाराचा नेता सत्तेवर आला तरी तीच धोरणे पुढे रेटली जात नाहीत, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. पहिला क्रमांक कोणाचा चीनचा की रशियाचा याबाबतीत ते एकमेकांचे स्पर्धकच आहेत. 

   रशियाला युक्रेन का हवा?

   रशियात पुतिन यांची राजवट आली त्यांनी रशियाला पूर्वीचे स्थान प्राप्त करून देण्याचा निर्धार केला. सोव्हिएट रशियापासून अलग झालेले काही देश पाश्चात्यांकडे वळले तर काही साम्यवादी स्वरुपातच राहिले. युक्रेन यातलाच एक देश होता. तो खनिजसंपन्न आणि पिकांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत कोठारासारखा होता. युक्रेन रशियाला जोडून घ्यावा, असे झाले तर रशियाला काळ्या समुद्रात आणि पुढे भूमध्य समुद्रात प्रवेश करता येईल, असे पुतिन यांच्या मनाने घेतले पण युक्रेनला नाटोचे सदस्य व्हायचे होते हे तर रशियाला साफ नामंजूर होते. कारण तसे झाले असते तर युक्रेनची रशियाला लागून असलेली सीमा ही एका नाटो देशाची सीमा ठरली असती. पण झेलेन्स्की ऐकेना म्हणून रशियाने युक्रेनमध्ये फौजा घुसवल्या.

    पण युक्रेन रशियाला वाटले त्यापेक्षा बराच टणक निघाला. युद्धात रशियाचीही चांगलीच दमछाक झाली. आज रशियाला युद्धबंदी हवी आहे पण जिंकलेला सर्व भूभाग ताब्यात ठेवूनच. युक्रेनलाही युद्धबंदी हवी आहे पण आपला रशियाने ताब्यात घेतलेला सर्व भूभाग परत मिळत असेल तरच. भारताने युद्धबंदी व्हावी असा प्रयत्न केला. उद्या युद्धबंदी घडवून आणण्यात भारताला यश मिळाले तर ते चीनला कसे सहन होणार? यद्धबंदी घडवून आणण्याचे श्रेय आपल्याला मिळावे, भारताला मिळू नये, यासाठी शी जिनपिंग यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 

    शांतताप्रस्थापनासाठीचे चिनी प्रयत्न 

   शी जिनपिंग यांनी आपले स्थान बळकट होताच रशियाला भेट दिली आहे. भेटीत या दोन देशांत व्यापार, तंत्रज्ञान, सुरक्षा इत्यादी विषयांवर 12 द्विराष्ट्रीय करार झाले, एवढेच या भेटीचे महत्त्व नाही.  शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन या दोघांनीही  बंधुभावाची साक्ष काढीत आपापसात मैत्रीचा करार केला. तर रशियाला वाढत्या प्रमाणात मदत देण्याचा ग्वाही चीनने दिली. युक्रेनबाबत रशियाची कड घेणारा 12 कलमी शांतता कराराचा प्रस्ताव तयार केला. ह्या कराराचा मसुदा एकतर्फी आहे. पण याचवेळी दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान सर्वांना ठेवला पाहिजे, अशा आशयाचे एक सूचक वाक्य शी जिनपिंग यांनी उच्चारले आहे. ते युक्रेनला आवडणारे आहे. या वाक्याने सूचित होते त्याप्रमाणे  उद्या चीनने प्रस्ताव मांडला की युक्रेनने नाटोत सामील न होण्याचे आश्वासन द्यावे, रशियाला काळ्या समुद्रात उतरता येईल, अशी सोय उपलब्ध करून द्यावी आणि रशियाने युक्रेनमधून माघार घ्यावी, तर रशियाला या प्रस्तावाला नाकारणे कठीण होईल. कारण आज रशियाला शस्त्रास्त्रांची नितांत गरज आहे.  इराण आणि बेलारस थोडीफार मदत रशियाला करीत आहेत, हे खरे आहे पण ती पुरेशी पडण्यासारखी नाही. म्हणजे अशावेळी हा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी चीन रशियावर नक्कीच दबाव आणू शकेल आणि युक्रेनबाबत तडजोड करण्यास रशियाला भाग पाडू शकेल, हे उघड आहे.  पण मग हाच न्याय तैवानला का लागू होत नाही, हे दाखवण्यासाठी चीनला ‘वन चायना पॅालिसी’ हा एकच मुद्दा आधारासाठी शिल्लक राहील. पण हा मुद्दा जगाने यापूर्वीच स्वीकारला आहे. युक्रेनप्रकरणी चीनला यश मिळाले तर  तर रशिया आणि चीन यात चीन मोठा भाऊ ठरेल. तिसऱ्या महायुद्धाच्या दिशेने जाऊ पाहणारा संघर्ष उभयपक्षी समाधान वाटेल असा सुटेल, चीनला अक्खे जग धन्यवाद देईल, चीनचे आजच्या जगातले एकटेपण दूर होईल आणि एक शांतिदूत म्हणून चीनची प्रतिमा जगात उजळेल. मुख्य म्हणजे एरवी जे श्रेय भारताला मिळाले असते ते चीनला मिळेल. शतकानुशतके निरनिराळ्या कारणास्तव टक्केटोणपे खाल्यामुळे चिनी माणसाचा चेहरा इतका मख्ख झाला आहे की, त्याच्या मनात काय चालले आहे याचा थांगपत्ता कुणालाही लागत नाही, असे म्हटले जाते. हे काहीही असले तरी चीनची पावले मात्र या दिशेने पडतांना दिसत आहेत. खरे तर जवळपास अशाच आशयाचा प्रस्ताव भारताकडूनही युक्रेन आणि रशियाकडे अगोदरच गेला असणार. कारण अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे यादृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत अगोदर पासूनच भारताला आग्रह करीत आहेत. प्रत्यक्षात काय घडेल, कुणास ठावूक? पण एक मात्र नक्की आहे, ते हे की राजकारणात शाश्वत मैत्री किंवा वैर असे काहीच नसते. शाश्वत असतात ते हितसंबंध!  ते कुणाला काय करायला लावतील याचा नेम नसतो. तत्त्व वगैरे बोलायच्या गोष्टी असतात हो!