कर्नाटकाचे वेगळेपण आणि विधानसभेच्या निवडणुका 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

राजकारणात भारताचे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत असे दोन भाग मानून विचार केला जातो. आंध्र, तेलंगणा, तमिलनाडू, कर्नाटक आणि केरळ ही राज्ये आणि पुडुचेरी यांचा समावेश दक्षिण भारतात  केला जातो. यापैकी कर्नाटक राज्य एक वेगळीच राजकीय विशेषता बाळगून आहे. फार मागे न जाता 30 वर्षे मागे जाऊन विचार करू या. या राज्यात सतत त्रिकोणी राजकीय संघर्ष होत आलेला आहे. ऊच्चवर्गीय जाती आणि लिंगायत या जाती भाजपकडे वळलेल्या दिसतात. वोक्कलिंगांचा कल जनता दल सेक्युलरकडे आहे. दलित, मुस्लीम आणि ओबीसींचा एक गट काँग्रेसचा परंपरागत मतदार आहे. 

    कर्नाटकातील जनतेची धर्मनिहाय विभागणी अशी आहे. हिंदू -84%, मुस्लीम- 13%, ख्रिश्चन-0.8%, जैन- 0.2 %, अन्य - 2%.कर्नाटकात बऱ्याच जनजाती आहे, त्या अशा, नायक, सोलिगा, येरावा. कर्नाटकात एक भले मोठे कुटुंब आहे. नरसिंगानवर्स हे एकत्र कुटुंब धारवाडमध्ये राहते. ते जगातले सर्वात मोठे एकत्र कुटुंब आहे.

जातीनिहाय विभाजन असे आहे. ओबीसी - 54%, दलित - 17.%, जनजाती(एसटी) - 7%, अन्य सामान्य -8%, अन्य -1% मुस्लीम 13% 

उप जातीगट - देवेगौडांचा व्होकलिंग गट 8%, सिद्धरामय्यांचा कुरुबा गट -5%, नाईकडा - 4%, आदि कर्नाटका 5%, येदियुरप्पांचा लिंगायत गट - 5%, ब्राह्मण -4%, मराठा - 3% , बिदर - 3%, गंगाकुला 2%,बंजारा - 2%,  उरलेल्या 15 उपजाती प्रत्येकी 1% आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, इतर राज्यांपेक्षा कर्नाटकात सोशल इंजिनिअरिंगला कर्नाटकात भरपूर वाव आहे.

   कर्नाटकमध्ये राज्य सरकारने अनुसूचित जातींसाठी जाहीर केलेल्या अंतर्गत आरक्षणाच्या विरोधात बंजारा समुदायाच्या सदस्यांनी आंदोलन केले. 

  2013 मध्ये काँग्रेसला कर्नाटकात स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. हा अपवाद वगळला तर कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत किंवा पुन्हा बहुमत मिळालेले नाही.

येदियुरप्पा हे लिंगायत, किंवा देवेगौडा हे वोक्कलिंग हे कर्नाटकातील दोन्ही प्रभावी नेते आता वयोवृद्ध झाले आहेत. आता 2023 च्या राज्यस्तरीय निवडणुकीत नवीन जातीय समीकरणे आकाराला येऊ शकतील का हा मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. प्रयत्न तर तिन्ही पक्ष करणार पण यश कुणाला मिळणार हे सांगणे कठीण आहे. आपल्या आजच्या जातीय आधाराला बाधा पोचू न देता प्रतिपक्षाच्या दावणीत असलेल्या जातींना आपल्याकडे वळवण्यात यशस्वी होईल, तो कर्नाटकात यशस्वी होईल, असे दिसते. वोकलिंग, दलित, जनजाती आणि ओबीसी यांच्यावर तिन्ही राजकीय पक्षांचे लक्ष केंद्रित असणार आहे. मोदींना मानणारे सर्व जातीच थोड्याफार प्रमाणात आहेत. पण राज्याच्या निवडणुकीत स्थानिक आणि राज्यस्तरीय मुद्द्यांना अनुसरून मतदार मतदान करतांना आढळतात. म्हणूनही बहुदा मोदी राष्ट्रीय मुद्द्यांवर मतदारांचे लक्ष केंद्रित करीत असतात.

   कर्नाटक शासनाने शिक्षण संस्थात आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा कोटा 15 वरून 17 पर्यंत आणि अनुसूचित जमातीचा कोटा 3 वरून 7 पर्यंत वाढविणारा आरक्षणविषयक  ठराव पारित केला. हा ठराव अध्यादेशाची जागा घेणार आहे. यामुळे आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलंडली जात असली तरी कर्नाटक शासनाने हे पाऊल  आता 2023 मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेऊन  उचलले असल्याचा आरोप टीकाकार करीत आहेत. सद्ध्या असलेली 15 आणि 3 टक्यांची तरतूद जुन्या म्हैसूर राज्यातील आहे. 1948 साली म्हैसूर राज्य भारतात सामील झाल्यानंतर आणखी काही जाती व जमातींचा समावेश अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीत केल्यामुळे कोटा वाढविणे आवश्यक झाल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. घटनेच्या  341 and 342 कलमांन्वये हा निर्णय शासनाने घेतला आहे. घटनेत नववी अनुसूची अशी आहे की, त्यात समाविष्ट केलेल्या राज्याच्या व केंद्राच्या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आजमितीला असे 284 कायदे या यादीत आहेत.  नववी अनुसूची 1951 पासून अस्तित्वात आहे. यामुळे वोकलिंग जमातीच्या नागरिकांना फायदा होणार आहे.

  गुजराथमधला पटेल जातीचा पाठिंबा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून  भाजपला आहे. लिंगायतांचे तसे नाही. लिंगायतांचा पाठिंबा येदियुरेप्पा या प्रभावी नेत्यामुळे आहे. येदियुरेप्पा जेव्हा भाजप सोडून बाहेर पडले होते तेव्हा भाजपची मते निम्म्याने कमी झाली होती. याची जाणीव असल्यामुळेच भाजप येदियुरेप्पांबाबत सांभाळून पावले टाकतांना दिसतो. त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. येदियरेप्पाना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला करताना भाजपने त्यांच्या मर्जीतले उमेदवार बोमई यांना मुख्यमंत्री केले आहे. मंत्रिमंडळातही 5%  लिंगायतांना 9 तर 8 % वोकलिंगांना 7 जागा दिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ही तारेवरची कसरत होती. जरा कुठे खुट्ट झाले की समतोल बिघडायला वेळ लागत नाही/ लागणार नाही. 

  कर्नाटकात सर्वच पक्षांना सूक्ष्म सामाजिक व्यवस्थापन (मायक्रो सोशल मॅनेजमेंट) अतिशय काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे.

अशावेळी विचारधाराविषयक मुद्दे मागे पडतात आणि जातीय मुद्दे प्रभावी ठरतात. म्हणूनच म्हटले जाते की, ‘इंडियन्स डोन्ट कास्ट देअर व्होट्स, बट व्होट देअर कास्ट’! पक्षनिष्ठेपेक्षा जातिनिष्ठा प्रभावी ठरते. प्रत्येक पक्षात जातीनिहाय गट तयार होतात. आघाडी धर्म आणि आघाडीने स्विकारलेला किमान किमान सर्वमान्य कार्यक्रम यांना अर्थ उरत नाही. असे नसेल तर एका रात्रीतून ओबीसीमधील कुरुबा सदस्य सिद्धरामय्या या नेत्यासह जनता दल सेक्युलरला सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेसला जाऊन मिळतात याचा अर्थ कसा लावायचा?. एक आघाडी सोडायची आणि अगदी विरुद्ध पक्ष  किंवा आघाडीत सामील व्हायचं, यामागे कोणती तात्त्विक भूमिका शोधायची?

  कर्नाटकाचे वेगळेपण 

  20 व्या शतकात एक प्रभावी मुख्यमंत्री आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली एकत्र होण्याची मनोवृत्ती बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तिसगड, आंध्र, उत्तर प्रदेश या सारख्या राज्यात दिसून आली. कर्नाटक मात्र याला अपवाद ठरला आहे. गेल्या 30 वर्षात कर्नाटकात16 मुख्यमंत्री झालेले आपण पाहतो, ते या अपवादामुळेच! गटातटांच्या राजकारणांमुळे ही अस्थिरता कर्नाटकाच्या वाट्याला आली आहे. तरी बरे की, लढत भाजप, काँग्रेस आणि जदसेक्युलर अशी मुख्यत: त्रिकोणी होत असते.राजकीय पक्षांची सगळी कसरत जातीय हितसंबंध जपण्यात आणि एकाला खूश करतांना दुसरा नाराज होणार नाही हे पाहण्यात खर्च होत असते. कुणाचा पापड केव्हा आणि कशाने मोडेल ते सांगता येत नाही, अशी स्थिती असते. जातीय हितसंबंधाचे पारडे विचारधारेवरील निष्ठेपेक्षा नेहमीच जड असते, हा अनुभव कर्नाटक गेली 30 वर्षे घेत आहे. 

  काँग्रेसने एक मजबूत आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसने यासाठी कुरबा समाजाच्या सिद्धरामय्या यांची निवड केली. दलित, अनुसूचित जमाती, मुस्लीम आणि ओबीसी यांना एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न केला या सर्वांची एकूण संख्या एकूण मतदारांच्या २/३ इतकी होते. हे समीकरण देवराज अर्स यांनी 1970 मध्ये उभे केले होते. याला 2013 या वर्षी चांगले यश मिळालेही. 1989 पर्यंत कर्नाटकात पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले नव्हते. ही बाब 2013 मध्ये साध्य झाली होती. एक मजबूत आघाडी अशी या आघाडीची नोंद होत होती. दलित, मुस्लीम, जनजाती आणि कुरुबा हेच 45% होतात. पण पुढच्याच निवडणुकीत कुरुबा वगळून अन्य ओबीसी एकत्र आले आणि ते भाजपसोबत उभे राहिले. लिंगायत अगोदरच भाजपच्या साथीला होते. वोकलिंग जदसेकडे वळले होते.

   सद्ध्यातरी काँग्रेस आणि कुरुबा गटाचे  सिद्धरामय्या एकत्र आहेत. विचारधारेच्या दृष्टीनेही हे जवळ आहेत. त्यामुळे हा भाजपनिर्मित आगाडीसमोर एक मजबूत पर्याय म्हणून उभा राहू शकतो.

  काँग्रेसमधीलल वोकलिंग जातीच्या डी के शिवकुमार गट यांनी उरल्यासुरल्या गटांची मोट बांधली तरीही चालण्यासारखे आहे. देवेगौडाडाही. याच समाजाचे आहेत. कारण सत्तारूढ भाजपबाबत  नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी)  आहेच. तिचाही फायदा हा गट तयार झाला तर घेऊ शकेल.

  भाजपचे विद्यमान मुख्यमंत्री बसवराज बोमई(लिंगायत) यांना राज्यस्तरावर एक प्रभावी पर्याय काँग्रेस किंवा जनता दल सेक्युलर देऊ शकले तरी चांगली लढत देणे शक्य आहे. पण जेव्हा एक आघाडी योजनापूर्वक तयार केली जाते, तेव्हा अन्य गट जागे होऊन पर्यायी आघाडी आपोआप तयार होण्याची भीती असते, हे विसरून चालणार नाही.

  कुरुबा सिद्धरामय्या हा काँग्रेसचा मुख्य सामाजिक आधार असणार आहे. मध्य आणि उत्तर कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. तर वोकलिंग गटाचे शिवकुमार दक्षिण कर्नाटकात आपल्या गटावर पकड ठेवून आहेत.  वोकलिंग गट आज काँग्रेस आणि भाजप यात समप्रमाणात विभागला गेला आहे. भाजप नेत्या  शोभा करंडलाजे व्होक्कलिंग समाजाच्या आहेत. जनता दल सेक्युलर या पक्षाचे मात्र या विभाजनात नुकसान झाले आहे. त्याच्यासमोर तर अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होतो आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत 2019 या वर्षी 60% वोकलिंगांनी भाजपला मते दिली होती. पण असेच मतदान राज्याच्या निवडणुकीतही होईल, याचा काय भरवसा? इतर गटांशी नवीन सोयरीक करावी तर दलित असो वा मुस्लीम गट मुख्यमंत्रिपद मागणार. ही मागणी मान्य करायची तर निवडणूक लढवायचीच कशाला?

  कर्नाटकातील भाजप नेता, सतत 4दा आमदार असलेल्या  व विधान परिषद शिक्षक आमदार पुत्तन्ना यांनी भाजपवर भ्रष्टाचाराचा आरोप  आमदारकीची चार वर्षे शिल्लक असतांना आमदारकीचाही राजीनामा देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांना जदएस मधून पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणून काढून टाकल्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांची पक्षत्यागाची भाजपला किती किंमत चुकवावी लागेल ते लगेच सांगता येणार नाही. तेलंगणाचे आजचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगणा रक्षा समितीचे सर्वेसर्वा आता भारत रक्षा समितीचे प्रमुख झाले आहेत. अखिल भारतीय स्तरावरील राजकारणात पुढे यायचे आणि पुढे पंतप्रधान व्हायचे तर तेलंगणा रक्षा समितीचे रुपांतर भारत रक्षा समिती करण्यावाचून गत्यंतरच नव्हते. या पक्षासोबत जनता दल सेक्युलर युती करण्याच्या विचारात आहे. ही युती होण्याची शक्यता भरपूर आहे कारण हैद्राबाद कर्नाटक सीमा भागात वोकलिंग जातीच्या मतदारांची संख्या मोठ्या संख्येत आहेत. 

भाजप,काँग्रेस   आणि जद सेक्युलर तिन्ही राजकीय पक्षांनी आपले पत्ते उघड केले नाहीत. विरोधकांना हल्ले करायचे आहेत. खरे खोटे आरोप करून थांबले तरी चालणार आहे. भाजपला किल्ला लढवायचा आहे. प्रत्येक हल्ला परतवून लावायचा आहे. विरोधक रेवडीवाटप करण्यास मोकळे आहेत. भाजपला कोणतेही आश्वासन देतांना दहादा विचार करावा लागणार आहे. कारण त्याला पूर्ण करण्याची तयारी त्याला करावी लागणार आहे. जे निवडून येत नाहीत किंवा ज्यांना आपण निवडून येणार नाही, याची खात्री असते, ते कोणतेही आश्वासन देण्यासाठी स्वतंत्र असतात. राजकारणात केव्हा काय होईल, याचे भविष्य वर्तवणे कठीण आहे. पण कर्नाटकात अटीतटीची लढाई होईल, हे नक्की. विभागशहा तयार झालेले गट, जातीनिहाय आघाड्या आपापल्या भूमिकेवर अडून बसतील. या सर्वांवर मात करू शकेल अशी राज्यव्यापी लाट निर्माण करता आली तरच हे सर्व भूईसपाट होतील. असे घडेल का? यासाठी 13 मे ची वाट पहावी लागेल.