ईशान्य भारतातील निवडणुका2023 - त्रिपुरा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   निवडणूक आयोगाने नागालॅंड, मेघालय आणि त्रिपुरा या ईशान्येतील 3 राज्यांच्या निवडणुका 16 फेब्रुवारी 2023 ला होतील आणि निकाल 2 मार्च 2023 घोषित होतील. कर्नाटक, मिझोराम, छत्तिसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा या सहा राज्यांच्या निवडणुका 2023 अखेरपर्यंत पूर्ण होतील. 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत.

ईशान्य भारतातील निवडणुकीत त्रिपुरामध्ये भाजपने पूर्ण बहुमत मिळवून तिप्रा मोठा आणि कॅांग्रेस आणि डावे अशा दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांना धूळ चारली. तिप्रा मोठा हा पक्ष जनजातीबहुल क्षेत्रात पुढे आला आणि त्याने दखल घ्यावी, अशी परिस्थिती सर्वच अन्य पक्षांसमोर उभी केली आहे. नागालॅंडमध्ये भाजपने सत्ता कायम राखली आहे.इथे भाजप छोटा भाऊ आणि नॅशनल डेमोक्रॅट प्रोग्रेसिव्ह फार्टी (एनडीपीपी) हा मोठा भाऊ अशी निवडणुकीच्या पूर्वीपासूनची जोडी पुन्हा एकदा  सत्तेवर आली आहे. मेघालयात भाजपचाच ज्येष्ठ जोडीदार नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला आहे. 2023 च्या या निवडणुकीत भाजप आणि एनपीपी एकमेकाविरुद्ध लढले आहेत आता ते पुन्हा एकत्र येत असून ही आघाडी बहुमतापासून काहीशी दूर असली तरी आवश्यक तो पाठिंबा इतर पक्षांकडून मिळवून सत्तेवर येणार आहे.

   28 लक्षाहून अधिक मतदार आणि 10,491 km2 क्षेत्रफळ असलेल्या त्रिपुरा राज्याच्या पूर्वेला आसाम आणि मिझोराम हे प्रांत; उत्तर, दक्षिण आणि पश्चिम अशा तिन्ही दिशांना बांग्लादेश आहे.  8 जिल्हे आणि 23 सब-डिव्हिजनअसलेल्या त्रिपुराची राजधानी आगरतला हे शहर आहे. या राज्यात 19 जनजाती  असून बहुसंख्य लोक बंगाली भाषा बोलणारे आहेत. त्यामुळे बंगाली, इंग्रजी आणि कोकबोराक या तीन राज्यभाषा आहेत. सीमेवरील हे राज्य अतिसंवेदनशील राज्यात गणले जाते.

      भाजपचे (भारतीय जनता पक्ष) इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट त्रिपुराशी असलेले संबंध तणाव युक्त आहेत. याबाबत अमित शहा यांनी मध्यस्थी करण्यासाठी प्रयत्न करून पाहिले आहेत. पक्षाचा जनाधार वाढावा म्हणून त्यांनी जन विश्वास यात्राही काढली होती. प्रद्युत माणिक्य हे पूर्वी काँग्रेससोबत होते त्यांनी आता तिप्रा मोठा या नावाचा पक्ष काढला आहे. या पक्षाला अनुसूचित जमातींचा (ट्रायबल) पाठिंबा आहे. यांची स्वतंत्र तिप्रालॅंडची मागणी आहे. भाजपचे  हंग्शाकुमार त्रिपुरा आपल्या अनुसूचित जमातींच्या समर्थकांसह तिप्रा मोठा या पक्षात सामील झाले आहेत. या फुटीची किंमत भाजपला किती द्यावी लागणार हा चर्चेचा विषय होता. मिझोराम मधून स्थलांतरित झालेल्या ब्रू जमातीच्या लोकांची नोंदणी त्रिपुरात करायला या वेळी संमती देण्यात आली आहे.

   काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) यांनी त्रिपुरामध्ये युती केली आहे. काँग्रेस 13   आणि  मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष 43 जागा लढविल्या. यात 24 उमेदवार नवीन होते. यावेळी माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार, माजी अर्थमंत्री बाणूलाल साहा, शहीद चौधरी, बादल चौधरी, जसबीर त्रिपुरा, तपन चक्रवर्ती आणि मबासर अली यांनी आपले नशीब पुन्हा एकदा आजमावले.  माकपा राज्य समितीचे सचिव सबरूम मतदार संघाचे उमेदवार होते. धनपूरहून कौशिक चंदा उभे आहेत. कॅांग्रेस- माकप युतीने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), रेव्ह्योल्युशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी (आरएसपी), फॅारवर्ड ब्लॅाक आणि अपक्ष यांच्यासाठी प्रत्येकी एक जागा सोडली होती. काँग्रेसचे सुदीप राय बर्मन यांना आगरतळाहून लढले तर टाऊन बारडोवलीहून आशीषकुमार साहा हे  मुख्यमंत्री माणिक साहा यांना आव्हान देणार आहेत.

    2013 मध्ये खातेही उघडू न शकणाऱ्या भाजपप्रणित एनडीए आघाडीने 2018 मध्ये त्रिपुरा राज्यात बहुमत मिळविले होते. यापूर्वी 2/3 दशके त्रिपुरामध्ये साम्यवादी राजवट होती. त्यावेळी कॅांग्रेसला 60 पैकी 10 जागा मिळाल्या होत्या. 2018 मध्ये भाजपला  36 जागा मिळाल्या. त्याचा सहयोगी पक्ष इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट त्रिपुरा (आयपीटीएफ) ला 8 जागा मिळाल्या. अशा एकूण 44 जागा मिळाल्या आणि बिप्लब देब यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

  2018 मध्ये माकपचे मताधिक्य 48.11% वरून 42.22 % पर्यंत घसरले आणि तब्बल 33 जागांचे नुकसान झाले होते. कॅांग्रेसची तर पार वाताहात झाली. मताधिक्य 35.53% वरून 1.79% इतके रोडावले. एकही उमेदवार निवडून आला नाही. भाजपचे मताधिक्य 42% वाढले आणि जागा 0 वरून 36 पर्यंत वाढल्या. याला काय म्हणावे तेच पत्रपंडितांना कळेना. योगायोग? नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) ? की मोदी लाट?. काही म्हणत, यापैकी कोणतेही एक कारण असू शकेल किंवा ही सर्वच कारणेही असू शकतील.

   2023 मध्ये निवडणुकीला सामोरे जातांना  त्रिपुरा विधानसभेत 60  ऐवजी सध्या 53 सदस्यच होते. 7 जागा रिकाम्या होत्या. भाजप  33, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट त्रिपुरा (आयपीएफटी) - 4, सीपीएम -15, काँग्रेस -1 असा हा 53 जागांचा हिशोब होता. सद्ध्या त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सहा हे आहेत. त्यांच्या अगोदर बिप्लब देब हे मुख्यमंत्री होते.

  जवळजवळ संपूर्ण ईशान्य भारतात मोदी अतिशय लोकप्रिय आहेत. 2023 मधला प्रश्न होता की यावेळी काय होणार? पण मोदींची लोकप्रियता उपयोगाची ठरली. याशिवाय इतर राज्यांप्रमाणे भाजपने त्रिपुराचाही मुख्यमंत्री बदलला.  नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) वर अशाप्रकारे मात केली. प्रशासन कौशल्य असलेल्या माणिक साहांच्या हाती सुकाणू सोपविले. हे व्यवसायाने दंतशल्यचिकित्सक व मेडिकल कॅालेजमधील शिक्षक असून त्यांच्यावर कोणत्याही स्वरुपाची  नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) नाही/नव्हती. विप्लब देब यांचे प्रशासनिक कौशल्य समाधानकारक नव्हते. त्यांची राजकीय समजही कमी पडली. उदाहरण म्हणून त्यांचे एक वक्तव्य सांगता येईल. “अमित शहा नेपाळ आणि श्रीलंकेलाही भाजपाच्या झेंड्याखाली आणतील”, या त्यांच्या वक्तव्याने या दोन्ही देशात संतापाची लाट उसळली होती. याशिवाय भ्रष्टाचार , रोजगार निर्मितीत अपयश आणि अशी बेताल वक्तव्येही त्यांच्या अप्रियतेला कारणीभूत झाली होती. साहा यांनी केवळ 9 महिन्यात प्रशासनावर पकड घेतली आणि  नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) चे राजीत (प्रोइन्कम्बन्सी) परिवर्तन केले    गुजराथ, उत्तराखंड, आसाममध्ये भाजपने हेच केले होते. 2023 मध्ये भाजपने गरजूंसाठी स्वस्त भोजन आणि मेधावी विद्यार्थ्यांना स्मार्ट फोन देऊ केले. यावर मतदारांनी खूश होऊन भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. केंद्र शासनाच्या महिलांसाठीच्या सवलतींमुळे महिला वर्ग अगोदरपासूनच भाजपवर खूश आहे/होता. अशाप्रकारे सज्ज होऊन भाजपने सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना मात दिली. भाजपच्या विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य 2018 च्या तुलनेत कमी झालेले दिसते आहे. पण शेवटी ‘ज्यो जिता वही शिकंदर’, मग मताधिक्य कितीका कमी असेना!

   डाव्यांनी जनजातींना अधिक स्वायत्ततेचे आश्वासन दिेले होते. ते भाजपवर असहिष्णुतेचा आणि भेदाभेदाचा आरोप करीत राहिले. पण मतदारांना ते प्रत्यक्षात दिसत नव्हते. सर्व योजनांचा सर्वांना सारखाच लाभ मिळतांना ते पाहत होते. डाव्यांनी आपल्या कार्यकाळात जनजातींच्या समस्यांकडे तर दुर्लक्षच केले होते. ही बाब त्यांना चांगलीच भोवली.

भाजप 32, तिप्रा मोठा पार्टी (टीएमपी)13, सीपीएम 11, कॅांग्रेस 3, अन्य1  व एकूण 60 असा 2023 चा निकाल आहे. यावेळी 89.95% मतदान झाले. 2018 पेक्षा 1.43% ने कमीच आहे. 2018 मध्ये  91.38 %  मतदान झाले होते.

  55 जागा लढविणाऱ्या भाजपला 32 जागा मिळाल्या 4 जागांचे नुकसान झाले. भाजपचे बहुतेक सर्व मंत्री निवडून आले. एकच अपवाद ठरला. तो उमेदवार अगोदरच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री होता. जिष्णू देव वर्मा यांना तिप्रा मोठा पार्टीच्या उमेदवाराने 651 मतांनी हरवले. ते 2018 मध्ये हा उमेदवार 25,000 मते मिळवून निवडून आला होता.

   त्रिपुराच्या राजघराण्याचे वारस असलेले किशोर देवबर्मन यांच्या तिप्रा मोठा पार्टीला (टीएमपी) 13 जागा मिळाल्या. त्यांचा 13 जागांचा फायदा झाला. कारण 2018 मध्ये हा पक्षच नव्हता. आपण ‘किंग मेकर होऊ’, ही या पक्षाची अपेक्षा होती पण ती पूर्ण झाली नाही. या पक्षाला भविष्यात कसा आणि किती प्रतिसाद मिळतो यावर त्रिपुरातील राजकारण कोणते वळण भविष्यात घेईल, ते ठरेल, असे वाटते. हा पक्ष बृहत त्रिपुरालॅंडचा पुरस्कर्ता आहे. या भूमिकेला जनजातींनी मनापासून दाद दिल्याचे चित्र आहे.

  त्रिपुरातून केवळ मूळ त्रिपुरानिवासींचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करावे, ही टीएमपीची मागणी आहे. या मागणीला भावनिक आयाम असून 19 जमातींचे राज्य घटनेतील क्रमांक 2 व 3 नुसार निर्माण करावे, ही या पक्षाची मागणी आहे. ही एक मागणी वगळून स्थानिक जनजातींच्या इतर सर्व मागण्या मान्य करू, असा पर्याय भाजपने या पक्षासमोर ठेवला होता होता. पण यावेळी यांच्याशी भाजपची युती होऊ शकली नाहा. भविष्यात या प्रतिस्पर्ध्याला हाताळतांना भाजपला आपले कौशल्य पणाला लावावे लागणार आहे.

  सीपीएमला 11 मिळाल्या त्यांचे 5 जागांचे नुकसान झाले. फॅारवर्ड ब्लॅाक, भाकप, आर एसपी यांनाही खाते उघडता आले नाही.

  लढवलेल्या 13 जागांपैकी कॅांग्रेसला 3  जागा मिळाल्या त्यांचा 3 जागांचा फायदा झाला कारण 2018 मध्ये कॅांग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. कॅांग्रेस आणि माकपची  युती होती. पण तिला फारसे यश मिळू शकले नाही. राहूल गांधी भारत ज्योडो यात्रेतच व्यस्त राहिले. कॅांग्रेसचे स्थानिक नेत्यांची निवडणुकीसाठी तयारीच नव्हती. राहूल गांधी यांची एनआरसी आणि सीएएबाबतची विरोधाची भूमिकाही मतदारांना आवडली नव्हती.

   भाजपचा मित्रपक्ष इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट त्रिपुराला (आयपीएफटी) पक्त 1 जागा मिळाली. पूर्वी 8 जागा होत्या म्हणजे सात जागांचे नुकसान झाले. पक्षांतर्गत भांडणे या अपयशाला कारणीभूत झाली.

   तृणमूल कॅांग्रेसने 28 जागा लढविल्या पण एकही जागा मिळाली नाही. सर्वांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या.  काही भाजप उमेदवारांना मात्र तृणमूलने भाजपविरोधी मते खाऊन विजय मिळवून दिला. ममता बॅनर्जींनी सर्व मोठ्या कार्यकर्त्यांची फौज प्रचारात उतरवली होती. तरीही या पक्षाला 0.88 %मते मिळाली. ती नोटापेक्षाही कमी आहेत. त्रिपुरामध्ये 40 मतदार संघात बंगाली भाषक मतदार भरपूर आहेत. हे मतदार यावेळी भाजपला अनुकूल होते. कारण ममता बॅनर्जी एकीकडे त्रिपुराला आपले दुसरे घर म्हणत होत्या आणि त्याचवेळी सीएएला विरोधही करीत होत्या.

2023 मध्ये मतांची टक्केवारी भाजप    38.97%,टीएमपी19.7%, सीपीएम 24.62 %  कॅांग्रेस 8.56% अशी आहे. प्रादेशिक पक्षांकडेही मतदारांचा कल वाढत असल्याचेही या निवडणुकीत दिसून आले.

  माणिक सहा हेच त्रिपुराचे मुख्यमंत्री असतील, असे दिसत असले तरी भाजपमध्ये सद्ध्या केंद्रात राज्यमंत्री असलेल्या प्रतिमा भौमिक यांना मुख्यमंत्री नेमावे असा विचार केंद्रात झाला आहे, असे म्हणतात. असे झाल्यास त्या ईशान्येतील पहिल्या मुख्यमंत्री असतील. यामुळे ईशान्येतच नाही तर संपूर्ण देशभर एक वेगळाच संदेश (मेसेज) जाईल. त्रिपुरात 15 % महिला उमेदवार निवडून आल्या आहेत.