युक्रेनप्रकरणी अपेक्षाभंग कुणाचा, कुणाकुणाचा?  (उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक: २१/०३/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

    युक्रेनप्रकरणी अपेक्षाभंग कुणाचा, कुणाकुणाचा?  

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  Email-kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   एक वर्ष लोटले तरी रशिया आणि युक्रेन याच्यातील संघर्ष थांबण्याचे नाव घेत नाही. ही लढाई अत्यल्पकालीन आणि एकतर्फी सिद्ध होईल, असे निरपवादपणे सर्व पत्रपंडित आणि. युद्धपंडित म्हणत होते. पण तसे झाले नाही. अमेरिका आणि तिचे पाश्चात्य मित्र युक्रेनच्या बाजूने उभे राहिले. युक्रेनने आपण नाटोत सामील होण्याचा निर्धार जाहीर केला होता. तसे कराल तर जबरदस्त अद्दल घडवू अशी तंबी रशियाने दिली होती. नाटोचेच काही सदस्य, जसे की तुर्की, युक्रेनला नाटोची सदस्यता देऊ नये या मताचे होते. त्यामुळे युक्रेनच्या सदस्यतेचा प्रश्न काहीसा रेंगाळला. पण आज ना उद्या हा प्रश्न मार्गी लागेल आणि युक्रेनला नाटोची सदस्यता मिळेल, हे रशिया जाणून होता. असे झाले तर युक्रेन आणि रशिया यांच्यामधली सीमा ही एक नाटोसदस्यराष्ट्र आणि रशिया यातली सीमा होऊन बसेल, ही बाब रशियाला मान्य होण्यासारखी नव्हती. म्हणून 24 फेब्रुवारी 2022 ला रशिया  युक्रेनवर चालून गेला. पण ही लढाई आज वर्ष उलटून गेले तरी तर रेंगाळलेलीच आहे आणि आणखी किती दिवस रेंगाळेल याचा अंदाज पत्रपंडित घेण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत किंवा घेऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आक्रमणाला युक्रेनकडून कसे आणि किती तीव्रतेचे प्रत्युत्तर मिळेल, याबाबतचा रशियाचा अंदाज चुकला, यात शंका नाही. याअगोदर क्रीमिया हा युक्रेनचा हिस्सा रशियाने अलगद आणि सहज गिळंकृत केला होता. तसेच याही वेळी घडेल आणि युक्रेनचा एक हिस्सा आपण अलगद वेगळा करू. त्याला एका चिुमकल्या राष्ट्राचा दर्जा देऊ आणि रशिया आणि युक्रेन यात एक बफर स्टेट  निर्माण करू, असा रशियाचा विचार असावा किंवा  रशियाला लागून असलेल्या या भागात रशियाधार्जिणे लोक आहेतच, त्यांना अनुकूल करून घेऊन तो भाग रशियातच सामील करून घेऊ असातरी रशियाचा विचार असावा. पण रशियाचा अपेक्षाभंग झाला आणि ही लढाई रशियाला चांगलीच महागात पडली. हे झाले रशियाचे. आणखी कुणाकुणाच्या बाबतीत काय  आणि कायकाय घडले हे पाहणेही बोधप्रद ठरणार आहे.

   नाटोचा सहभाग किती व कसा?

    अमेरिकेने युक्रेनला लष्करी महत्त्वाची रसद  तर पुरवलीच शिवाय अमेरिकेने रशियावर निर्बंधही लादले. रशियाची अमेरिकेतील कोट्यवधी किमतीची मालमत्ता, सोने, परकीय चलन आणि संपत्ती जप्त केली. रशियाकडून खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करण्यावर बंदीहुकुम बजावला. यात  बहुतेक नाटो राष्ट्रेही काही प्रमाणात आणि कुरकुरत  सामील झाली. चलन अदलाबदलीच्या स्विफ्ट या नावाच्या यंत्रणेचा लाभ रशियाला मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केली गेली. बहुराष्ट्रीय कंपन्या रशियातून बाहेर पडल्या. यांच्यापैकी मॅकडोनल्ड आणि आदिदास ही नावे आपल्यापैकी अनेकांच्या परिचयाचीही असतील. मुळातच रशियाचे अर्थकारण अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच लहान आहे. तेही कोलमडेल आणि रशिया दातीतृण धरून शरण येईल, ही अमेरिकेची अपेक्षा मात्र फोल ठरली.  

   निरनिराळ्या देशांची अर्थकारणे 

   प्रत्यक्षात रशियन अर्थकारण, हळूहळू का होईना, प्रगतीपथावरच   येत चालले आहे, असे खुद्द आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचच  अहवालात  सांगत असेल तर त्यावर विश्वास ठेवायलाच हवा. मग प्रगतीची  टक्केवारी कितीही कमी का असेना. टक्केवारीचाच विचार करतो म्हटले तर अमेरिकेचीही प्रगतीची टक्केवारी रोडावलेलीच आहे की.  जपानची तर 0.9 % इतकीच राहिली आहे. रशिया, अमेरिका आणि जपान यांच्या तुलनेत, चीन आणि भारताच्या अर्थकारणाच्या प्रगतीची गती बरी म्हणावी अशी स्थिती आहे. म्हणून भारतात अर्थकारणाच्या प्रगतीची गती मंदावल्याची जी टीका विरोधकांकडून केली जाते त्याला वास्तवाचा आधार नाही, असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादलेले नाहीत, याचीही नोंद घ्यायलाच हवी. तसेच हे दोन्ही देश रशियाकडून खनिज तेलाची आयात करीत आहेत, हेही खरे आहे. या दोन्ही देशातील कंपन्यांचेही रशियाशी आर्थिक देवघेवीचे व्यवहार सुरूच आहेत. शिवाय रशियाचा आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकन देशांशीही आर्थिक व्यवहार सुरू आहे, ते वेगळेच. थोडक्यात काय तर की, अमेरिका आणि तिचे युरोपीयन साथीदार यांनी रशियावर लादलेली आर्थिक नाकेबंदी मुळीच यशस्वी झाली नाही असे नाही, पण दातीतृण धरून शरण यावे, इतकी  परिणामकारकही ठरली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. रशियाच्या रुबलच्या जागतिक बाजारपेठेतील स्थानालाही फारसा धक्का लागलेला नाही. रुबल डॅालरच्या तुलनेत कमी स्वीकार्य आहे, या म्हणण्याला अर्थ नाही. कारण हा फरक युक्रेनयुद्ध सुरू होण्यापूर्वीही होताच की. हा फरक आज काहीसा वाढला आहे, याचा अर्थ रुबल पार गडगडला असा होत नाही. युक्रेन युद्धानंतर रशियात महागाईचा निर्देशांक वाढत वाढत 12% पर्यंत पोचला, हे खरे आहे. पण 2023 उजाडले आणि रशियात महागाई काहीशी कमीच झाली आहे. अर्थात हा कल (ट्रेंड) कायम राहतो किंवा कसे ते पहावे लागेल, हे खरे आहे.

   युक्रेनयुद्धामुळे गेले वर्षभर युरोपातील बाजाराबाबत पडणे, गडगडणे कोसळणे हेच शब्दप्रयोग कानावर येत होते आणि ह्या स्थितीत आजही फारसा परक पडलेला नाही. युरोपातील काही देशात तर महागाईचे दर गगनाला भिडले आहेत. युरोपला आवश्यक असलेली 40% उर्जा रशिया पुरवत होता. यात इंधन वायूचे प्रमाण खूप जास्त होते. ते कमी करून अमेरिकेने रशियाची कोंडी केली खरी पण पुढे रशियानेच इंधन वायूचा पुरवठा थांबवला. त्यामुळे युरोपीयन राष्ट्रांना ही उणीव अमेरिकेला जास्त पैसे मोजून भरून काढावी लागली. म्हणजे याही बाबतीत रशियाने कोंडीतून स्वत:ची सुटका करून अमेरिकेवरच बाजी उलटवली, असा निष्कर्ष काढला तर ते चुकेल का?

   युक्रेनयुद्धामुळे युरोपमध्ये विकास जवळजवळ थांबल्यातच जमा झाला आहे, नवीन नोकऱ्या तर तयार होत नाहीतच, उलट नोकरकपातीला तोंड देण्याची वेळ नोकरदारांवर आली आहे, महागाई सतत वाढत चालली आहे. ज्यांना हे भोगावे लागत आहे त्यापैकी अनेकांचा या संघर्षाशी काडीचाही संबंध नाही. काही देशात जसे की हंगेरी आणि पोलंड या देशात महागाईच्या वाढीचा दर 15% पेक्षा जास्त आहे. आज  अमेरिका युरोपला खनिज तेलाचा आणि इंधन वायूचा पुरवठा करते आहे खरी पण ती रशियावर केलेली मात ठरत नाही कारण तेल आणि वायू  महाग दराने घ्यावा लागतो आहे. युरोपातील बहुतेक देशांची अंदाजपत्रके पार कोलमडली आहेत. रशियाचे निदान तसे झाले नाही.

   आजच्या काळात तुटीची अंदाजपत्रके निषिद्ध मानली जात नाहीत, पण अर्थव्यवस्था विकास पावत असेल तरच. पण अख्या युरोपची अर्थव्यवस्था पार कोलमडली आहे. लोकांना कर्ज काढून एकेक दिवस पुढे ढकलावा लागतो आहे. उर्जा आणि अन्नाच्या किमती एकमेकींशी स्पर्धा करीत वाढताहेत. सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) कमी होत चालले असतांनाच युरोप वृद्धत्वाच्या दिशेने चालला आहे. उत्पन्न वाढवायचे तर करवाढ करणे आवश्यक आहे. पण उत्पन्न असेल तरच कर देता देणार ना!  

   युक्रेनयुद्धाचे अमेरिकेवर परिणाम 

   युक्रेनयुद्धाचे अमेरिकेलाही चांगलेच चटके  आणि फटके बसले आहेत. महागाई कमी व्हायचे नाव घेत नाही. गेल्या 4 दशकातली अमेरिकेतली यावेळची भाववाढ महत्तम आहे. अमेरिकेला संरक्षणावरच्या खर्चात वाढ करावी लागली आहे. यावेळी अंदाजपत्रकात अमेरिकेची संरक्षणावरील तरतूद 33% पेक्षा जास्त आहे. हा खर्च कमी केला तर युक्रेनला दिली जाणारी येणारी मदत कमी करावी लागेल. असे झाले तर युक्रेन पारच बुडेल. खर्च कमी करू नये तर देशातील महागाई वाढतच राहील. या शृंगापत्तीत (डायलेमा)   अमेरिका सापडली आहे. लढाईत कुणाचाच विजय होत नसतो. दोन्ही पक्षांचा पराभवच होत असतो, हा पंतप्रधान मोदींचा हितोपदेश किती महत्त्वाचा होता याचा पुन्हा एकदा परिचय युक्रेनयुद्धाच्या निमित्ताने आला आहे.

   भाववाढीमुळे युरोप आणि अमेरिकेत कर्मचाऱ्यांना पगार पुरेनासा झाला आहे आणि त्यांच्या वेतनवाढीसाठीच्या मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या धमक्या दिल्या आहेत, संपाअगोदरच्या आंदोलनांना ऊत आला आहे. इकडे युक्रेनयुद्ध जसजसे रेंगाळत गेले तसतसा कर्मचारी जगतातील असंतोष दिवसेदिवस वाढत चालला आहे. त्याचा भडका केव्हा उडेल, ते सांगता येत नाही.

  जगाचे काय?

   भारत आणि चीनने रशियाबरोबरचे आर्थिक व्यवहार सुरूच ठेवले आहेत. भारताने  तर खनिज तेल आणि इंधन वायूची फार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करायला सुरवात केली आहे. कच्च्या तेलाबाबत आज रशिया भारताचा फार मोठा पुरवठादार झाला आहे. हे तेल भारतात शुद्ध होते आहे आणि युरोपातही विकले जाते आहे. म्हणजे रशियन तेल युरोपात पोचते आहेच की. म्हणजे हा द्राविडी प्राणायामच झाला म्हणायचा. पाश्चात्य देशांसाठी युक्रेनची लढाई लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही अशा स्वरुपाची आहे. ती तशी असेलही, नाही तशी ती आहेच, असाही अनेकांचा धोशा असतो. ‘पण आजतरी सर्व जग महागाई, तुटवडा, रक्तपात यांच्याशीच कसेबसे कण्हत कुथत लढते आहे आणि तेही युक्रेन आणि रशियासारखेच  होरपळून निघाले आहे.