मैत्री मिळते का कधी बाजारी?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०७/०३/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.       

मैत्री मिळते का कधी बाजारी?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

       चीनचा बेल्ट अॅंड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) हा जगातला अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प सर्व खंडांना व्यापणारा आहे. यात सब-सहारा आफ्रिकेतील 43 देश, युरोपमधील 18 देश, मध्य आशियातील 17 देश,पूर्व आशिया आणि पॅसिपिक मधील 25 देश, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन मधील 20 देश, मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील 18 देश आणि आग्नेय आशियातील 6 देश समाविष्ट आहेत. पायाभूत सुविधांपैकी हा जणू पृथ्वीला गवसणी घालू पाहणारा प्रकल्प आहे. यादृष्टीने विचार करता हा अभूतपूर्व प्रकल्प म्हटला पाहिजे. यासाठी जगातील तिसऱ्या गटातील देशांना चीनने कोट्यवधी डॅालरचे कर्ज दिले आहे. हे कर्ज वर्ल्ड बॅंकने दिलेल्या कर्जापेक्षाही जास्त तर आहेच पण त्यात जगातील इतर बड्या राष्ट्रांनी दिलेली कर्जाची रक्कम  जरी मिळवली तरी चीनने दिलेले कर्ज जास्तच भरेल. 

    अर्ध्या जगाला कर्जबाजारी करू पाहणारा प्रकल्प 

   चीनचा प्रकल्प आज अडचणीत सापडला आहे. म्हणून चीनने कर्ज देण्याचे प्रमाण खूप कमी केले आहे. त्यामुळे आता न आहे बेल्ट न आहे रोड! अनेक विकसनशील देश आता कर्जबाजारी आहेत. ते कर्जफेड करू शकत नाहीत. चीनने कर्जफेडीसाठी तगादा लावला आहे. कर्जबाजारी देश अगतिक झाले आहेत.चीनचे आर्थिक गुलाम झाले आहेत. कर्जाऊ रकमेमुळे त्यांच्या मनात चीनच्या अपेक्षेप्रमाणे मैत्रिभाव निर्माण झालेला नाही. 

      2013 मध्ये तर 139 देशांनी बेल्ट अॅंड रोड इनिशिएटिव्ह ला समर्थन दिले होते. यात काही देश तर राजकीय आणि आर्थिक दृष्ट्या जागृत मानले जाणारे युरोपीयन देशही आहेत. बेल्ट अॅंड रोडचे प्रारूप आणि त्या निमित्ताने  दिल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबतची कागदपत्रे मोघम स्वरुपाची आहेत. त्यात नेमकेपणाचा अभाव असतो. काही तपशील गुप्त स्वरुपाचेही असतात. व्याजाचे दर व्यापारी जातकुळीचे आणि चढे असतात. सुरवातीला एक छोटीशी रक्कम सवलतीच्या दराच्या स्वरुपात मधाच्या बोटासारखी असते.

    जागतिक अर्थतज्ञांच्या मते सरसकट कर्जमाफी हा एकच उपाय योजून या देशांना कर्जमुक्त करता येईल. इतर धनको देशांप्रमाणे चीनला ही भूमिका का मान्य नाही, असा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा चीनचे उत्तर असते की, याबाबत आमची संबंधितांशी बोलणी यापूर्वीच झाली आहेत. यासाठी पैशांऐवजी अनेक विक्रेय बाबींचाही समावेश केला जातो आहे. जसे की, बंदर 99 वर्षाच्या मुदतीसाठी वापरावयास देणे, खाणीतील खनिजांचे उत्खनन करण्याचा अधिकार देणे, कर्जाचीफेड म्हणून  जमीन देणे, सोने नाणे देणे आदी. फरक इतकाच आहे की अनेकांना हा आर्थिक  पिळवणुकीचा प्रकार वाटतो. आश्चर्याची बाब ही आहे की, चीन आपल्या जिगरजान दोस्ताला म्हणजे पाकिस्तानलाही कोणतीही सवलत देण्यास तयार नाही. 

   आज चीनचा बेल्ट अॅंड रोड  इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्प चीनवरही आर्थिक बोजा निर्माण करतो आहे. कारण यातून अपेक्षित आर्थिक परतफेड होत नाही. शिवाय या प्रकल्पाचे हवामानावर कोणते प्रतिकूल परिणाम होतील, हेही चीनने बघितलेले नाही. किती लोक विस्थापित होतील, त्यांच्या पुनर्स्थापनाबाबतच्या आर्थिक तरतुदीचे काय, स्थानिकांना पुरेसा रोजगार मिळाला की नाही, रस्त्यावर काम करणाऱ्या मजुरांचे वेतन आणि निवासादी व्यवस्थांबाबतचे प्रश्न यांचाही विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणी स्थानिक जनतेत असंतोष निर्माण झाला. त्यांनी आंदोलने केली, कामे बंद पाडली. सुरवातीला बेल्ट अॅंड रोड (बीआरआय) प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेले स्थानिकांचे चीनबाबतचे अनुकूल मत हळूहळू प्रतिकूल होत गेले. त्यामुळे रुणको राष्ट्रात चीनविषयी मैत्रिभावासारखे अनुकूल मत निर्माण होणे राहिले बाजूला, त्याउलट क्षोभच निर्माण झाला आहे.  

    भारत ठरला शहाणा 

   भारताने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पाला विरोध केला होता. कर्जदारांना प्रलोभने दाखवून आपल्या जाळ्यात अडकवणे हा चीनचा डाव आहे, याचा मैत्रीशी सुतराम संबंध नाही,  हे भारताने सुरवातीलाच ताडले होते.  रुणकोची कर्ज परत करण्याची ऐपत लक्षात न घेता चीन कर्ज देत गेला हा चीनवर आरोप आहे. श्रीलंकेला हंबनटोटा सारखा पांढऱ्या हत्तीला लाजवणारा बंदरप्रकल्प पेलवणार नाही, हे काय चीनला दिसत नसेल का? चीन आणि युरोपला जोडणारा रेल्वे प्रकल्प चांगलाच आहे. पण त्याच्यापायी युरोपमधील कर्ज घेणाऱ्या देशांची कर्जाची परतपेड करता न आल्यामुळे अतिशय बिकट स्थिती झाली आहे, त्याचे काय? या रेल्वेप्रकल्पासाठी युरोपातील देशांना कर्ज चीनने दिले तेव्हा हे चिमुकले देश एवढे मोठे कर्ज परत करू शकणार नाहीत, हे काय चीनला कळले नसेल का?

  चिनी समाजाची वैशिष्ट्ये 

   प्रत्येक समाजाची स्वत:ची अशी काही वैशिष्ट्ये असतात. चिनी  समाज स्वभावत: बचत करणारा समाज आहे. जीडीपीचा 45% हिस्सा ते बचत म्हणून वेगळा काढून ठेवतात. हा हिस्सा देशाच्या गुंतवणुकीच्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त असतो. या सवयीमुळे चीनजवळ मोठी रक्कम गुंतवण्यासाठी नेहमीच हाती तयार असते. एक काळ असा होता की चीन सुद्धा रक्कम अमेरिकन सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवत असे. पण यात खूप कमी व्याज मिळायचे. म्हणून चीनचा हा व्यवहार आटोपता घेतला आणि एक वेगळाच व्यवहार सुरू केला. चीनबाहेरच्या देशात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीचे एक मोठे अभियान चीनने हाती घेतले. त्याची परिणती बेल्ट अॅंड रोड प्रकल्प निर्माण होण्यात झाली. यामुळे सुरवातीला चीनची निर्यात वाढली, आर्थिक लाभ झाला आणि राजनैतिक संबंध सुधारून काही राजकीय लाभही झाले. आजही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा जेव्हा निवडणुका होतात, तेव्हा तेव्हा ही लाभार्थीं राष्ट्रांची मतपेढी चीनला निवडणूक जिंकण्यास मदत करते, असे दिसते आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेवर चीनचे प्यादे अध्यक्ष म्हणून आहे, याचे हेच एक प्रमुख कारण असावे.

  सुरवातीला चीनचे हे तंत्र जरी यशस्वी होत होते, तरी पुढे मात्र ते तसे राहिले नाही. कर्ज घेणे वाईट नाही. पण परतफेडीची क्षमता लक्षात घेऊन तेवढ्याच रकमेचे कर्ज घेण्यात शहाणपणा असतो. इथे कर्ज देणाऱ्या चीनने आपला हात सैल सोडला आणि घेणाऱ्याने परतफेडीच्या क्षमतेचा किंचितही विचार न करता ते दोन्ही हातांनी हावरटपणाने घेतले. या मूळ कर्जाची परतफेड तर दूरच राहिली, व्याज भरतांनाच अनेक छोट्या राष्ट्रांच्या नाकी नऊ येऊ लागले. बेल्ट अॅंड रोड प्रकल्प होता चांगला पण त्याच्या माध्यमातून पुरता आर्थिक लाभ लगेच होत नव्हता. स्थानिक थांबायला तयार नव्हते. आता तर स्थानिकांमधला असंतोष शमण्याचे चिन्ह दिसत नाही. मुळात रुणको देशांनी दिखाऊ आणि बेभरवशाच्या योजना हाती घेतल्या होत्या. त्यामुळे त्या तर फसणारच होत्या. श्री लंकेने बंदर 99 वर्षांच्या लीजवर चीनच्या स्वाधीन केले तर पाकिस्तानने या अगोदर एकदा पैशासाठीच भूमी तोडून दिली होती, जी मुळात पाकिस्तानची नव्हतीच. तो काश्मीरचा आक्रमित भूभाग होता. याची आठवण झाल्यावाचून राहत नाही.

   रुणको गुलाम होतो, मित्र होत नाही 

  बेल्ट अॅंड रोड इनिशिएटिव्ह मुळे चीनचे मित्र वाढलेले दिसत नाहीत, काही लाचार झालेले फारतर दिसू शकतील. त्यांचा चीनला जो पाठिंबा मिळतो तो दबावाखाली दिलेला पाठिंबा असल्यामुळे भारताने त्याची चिंता करण्याची करण्याची आवश्यकता नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने अनेक राष्ट्रांची मदत घेतलेली दिसते. पण म्हणून त्यांचे मिंधेपण स्वीकारले नाही. चीनकडून कर्ज घेणाऱ्या देशांना बेल्ट अॅंड रोड हवा असला तरी आज ते चीनचे मित्र झाले असे होत नाही. कोणत्या रुणकोने आजवर सावकाराला मित्र मानले आहे? त्यातून तो सावकार शेक्सपीअरच्या शायलॅाक सारखा असेल तर तर विचारायलाच नको.

   भारताने याबाबत चीनचे अनुकरण केले नाही, हे शहाणपणाचे लक्षण आहे. भारताने बेल्ट अॅंड रोड सारखे प्रकल्प हाती घेतले नाहीत.  भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक देशांकडून मदत घेतली असली तरी त्यांच्या ओंजळीने पाणी पिण्याचे नाकारले आहे. बेल्ट अॅंड रोड मुळे आर्थिक दास्य निर्माण झाले असलेले छोटे देश चीनवर खूश आहेत, असे थोडेच आहे. त्यातून चीनने कर्ज राईट ऑफ करण्यास नकार दिल्यानंतर तर ते खूपच नाराज झाले असणार.

भारत कठीणसमयी कामास येतो

   कर्जाची खैरात करून मित्र मिळवता येत नाहीत. त्यातून भारत हा काही श्रीमंत देश नाही. भारताची अंदाजपत्रके तुटीची असतात. म्हणजे मिळकतीपेक्षा खर्च जास्त असतो. अशा स्थितीत दुसऱ्याला कर्ज कसे देणार? अल्पस्वल्प मदत करणे ठीक आहे. पण यापेक्षा जास्त नाही. जसे की श्रीलंकेला केलेली आर्थिक मदत, त्सुनामीग्रस्त इंडोनेशियाला आणि भूकंपाने उध्वस्त झालेल्या सीरिया आणि तुर्कीला उपलब्ध करून दिलेले साह्य मैत्रिभाव निर्माण करण्यासाठी पुरेसे आहे.

   भारत मनापासून मदत करतो, भारत अपेक्षा ठेवून मदत करीत नाही. त्यात धरसोड नव्हे तर सातत्य असते, त्यामागे मानवीय दृष्टीकोन असतो हे जर संबंधिताला जाणवले तरच त्यातून स्थायी मैत्रीचा पाया रचला जाईल. मैत्री विकत मिळत नसते, मैत्री हा विकाऊ किंवा खरेदी करता येईल, असा माल थोडाच आहे?