मोदी टच म्हणतात, तो हाच! 

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक २६/०९/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

मोदी टच म्हणतात, तो हाच! 

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   जी20 च्या दिल्ली बैठकीमध्ये रशिया आणि चीन वगळता अन्य सर्व सदस्यराष्ट्रप्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, युरोपीय, आफ्रिकन महासंघ तसेच संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते. जगातील विसंवाद, कटुता आणि तणावाच्या वातावरणातही सुसंवादाचा पूल बांधण्याचे अध्यक्ष नरेंद्र मोदींचे विलक्षण कौशल्य आणि उरक याही वेळी दिसून आला. जी20 च्या शिखर परिषदेपूर्वी 250 पेक्षा जास्त विषयनिहाय बैठका 60 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये पार पडल्या होत्या, हेही एक विशेषच. शिखर परिषदेच्या माध्यमातून भारताने 125  देशांशी चर्चा केली आणि त्यांचे मत जाणून घेतले, नव्याने संपर्क प्रस्थापित केला, हा तर विक्रमच म्हणावा लागेल.

    जी20 चे रुपांतर जी21 मध्ये होणे, दिल्ली जाहीरनामा बैठकीच्या शेवटाऐवजी प्रारंभीच एकमताने जाहीर होणे, युक्रेन युद्ध प्रकरणी प्रत्येक राष्ट्राच्या स्वतंत्र भूमिकेला मान्यता मिळणे, आज अलिप्तता ही अपरिहार्यता आहे, या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नोंद घेतली जाणे,  ‘भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ हा भारताने सुचविलेला जल, रेल्वे आणि रस्ते मार्ग चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ या प्रकल्पापेक्षा उजवा आहे हे पाहून  त्या प्रकल्पाला मान्यता मिळणे. ‘क्रिप्टोकरन्सी’ हे एक आभासी व अनियंत्रित चलन आहे, त्याच्यावर  जागतिक स्तरावर  केवळ नियंत्रणच नाही तर  त्याचे व्यवस्थापनही झाले पाहिजे, याला तत्त्वत: मान्यता मिळणे, ‘एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन’ होण्याचा भारताचा मार्ग प्रशस्त होणे, कर्जाच्या गर्तेत अडकलेल्या देशांना सुलभ अटींवर कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी आयएमए आणि वर्ल्ड बँक यांनी नियम शिथिल करावे यावर एकमत होणे, वातावरणातील बदलाची दखल घेणे, डिजिटल करन्सीचा स्वीकार करणे, मुक्त व्यापाराला चालना देणे, पुरवठा शृंखलाचे अव्याहत सुरू राहण्यासठी उपाययोजना करणे, कार्बन उत्सर्जन आणि तापमानवाढ या संकटांवर मात करण्यासाठी ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ची स्थापना होणे, विकसित देशांकडून गरीब देशांना ‘ग्रीन टेक्नॉलॉजी’ उपलब्ध करून देण्यावर सहमती साधणे  या सारख्या मुद्यांवर एकमत होणे या वैशिष्ट्यांनी 2023 चे जी20 चे 18 वे शिखर संमेलन इतिहासात नोंद घेते झाले, 

दोघांना एकच न्याय.

     युरोपीयन  युनीयन हा 30 कोटी लोकसंख्या असलेला 27 युरोपीयन राष्ट्रांचा समूह आहे, ते एक राष्ट्र नाही. पण या राष्ट्रसमूहाला जी20 ची सदस्यता मिळाली आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या सारखी युरोपीयन युनीयनची घटक राष्ट्रेही जी20 ची सदस्य आहेत.  युरोपीयन युनीयनच्या काही घटक राष्ट्रांना सदस्यता आणि त्यांच्या समूहालाही सदस्यता हा एकप्रकारे दुहेरी सदस्यतेचा प्रकार झाला. हे जर जी20 ला युरोपीयन युनीयनबाबत चालते तर हाच न्याय हा 100 कोटी लोकसंख्या असलेल्या 55 देशांच्या आफ्रिकन युनीयनलाही लागू करून त्याला जी20 ची सदस्यता आजवर मिळावयास हवी होती, हे ओघानेच येते. पण युरोपीयन युनीयनप्रमाणे आफ्रिकन युनीयनला मात्र ही सवलत मिळू शकत होती,  हा सरळ सरळ भेदाभेदाचा प्रकार होता. मोदींनी यजमान या नात्याने अधिकाराचा वापर करून जी23 च्या दिल्ली शिखर परिषदेला आफ्रिकन युनीयनच्या अध्यक्षांना आमंत्रित केले आणि आफ्रिकन युनीयनच्या जी20 तील प्रवेशाचा आजवर लोंबकळत पडलेला मुद्दा मार्गी लावला. या निमित्ताने ग्लोबल साऊथ वरील आजवरच्या अन्यायाला भारताने नुसतीच वाचा फोडली नाही तर भारत त्यांचा एकमेव प्रतिनिधी म्हणूनही पुढे आला. सदस्यतेचा ठराव सभेत पारित होताच अध्यक्ष या नात्याने मोदींनी आफ्रिकन युनीयनच्या अध्यक्षांना आपले स्थान ग्रहण करण्यासाठी पाचारण केले. स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी आफ्रिकन युनीयनच्या अध्यक्षांनी मोदींना जी कडकडून मिठी मारली ते दृश्य ज्यांनी टीव्हीवर पाहिले असेल, त्यांना आफ्रिकन युनीयनच्या अध्यक्षांच्या आनंदाच्या आणि कृतज्ञतेच्या भावनेची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही. या घटनेचे परिणाम भारत आफ्रिका यांच्या संबंधांवर दीर्घ काळपर्यंत होत राहतील. मोदी टच म्हणतात, तो हाच! यापुढे जी20, जी21 म्हणून ओळखली जाईल.

   सुरवातच संयुक्त निवेदनाने

   सामान्यत:  संयुक्त निवेदन परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी प्रसारित केले जाते. प्रारंभालाच नव्हे. पण 34 पाने आणि 83 परिशिष्टे असलेला सर्वमान्य जाहीरनामा पहिल्याच दिवशी जाहीर करण्यात आला. यातील आठ कलमे रशिया-युक्रेन युद्धावर आहेत. असे असूनही कुठेही विसंवादाचा सूर नाही किंवा तळटिपाही नाहीत. युक्रेनबाबत जाहीरनाम्यात काय असावे, यावर एकमत होत नव्हते. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांची इच्छा युक्रेन प्रकरणी रशियावर ठपका ठेवावा अशी होती, तर रशिया आणि चीन यांना ते नको होते. त्यांची भूमिका अशी होती की जी20 हा मंच आर्थिक आणि विकासाशी संबंधित बाबींवर विचार करण्यासाठी आहे. त्यामुळे इथे युक्रेन प्रकरणाचा उल्लेख नको. भारताचे मतही असेच होते. शेवटी मधला मार्ग भारतानेच शोधला. जाहीरनाम्यात युक्रेन युद्धाचा उल्लेख आहे पण त्याबाबतची जबाबदारी कुणाची याचा मात्र उल्लेख नाही. मात्र त्यात रशियाचा थेट निषेध नसला तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्याचा संदर्भ देण्यात आलेला आहे. त्यातील तरतुदींनुसार युक्रेनवरील रशियाचे आक्रमण पाशवीच ठरते. युक्रेन युद्धाचा आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख असल्यामुळे अमेरिकन गट संतुष्ट झाला तर आपल्याला नावानिशी जबाबदार धरलेले नाही, म्हणून रशिया व चीन समाधानी आहेत. आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचे हे एक नमुनेदार उदाहरण ठरावे. यासाठी भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॅा जयशंकर आणि अमिताभ कांत यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या शेर्पांच्या चमूला कच्या ठरावाचे डझनावारी नमुने तयार करावे लागले होते. अथक प्रयत्नानंतरच सर्वमान्य ठराव आपल्याला समोर आलेला दिसतो आहे. हा ठराव पहिल्या दिवशीच मान्यता पावला आणि भारताने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकल्याचे जगाला दिसून आले. या निमित्ताने सद्ध्याच्या विषाक्त वातावरणातही  भारताची सहमती घडवू शकण्याची तसेच समतोल साधू शकण्याची क्षमता  जगासमोर निःसंदिग्ध स्वरुपात आली. 

   युक्रेनकडे बुद्धिपुरस्सर दुर्लक्ष- इति  पाश्चात्य माध्यमे

    जागतिक माध्यमांनी मात्र टीका करतांना ‘दी एलिफंट इन दी लिव्हिंग रूम’, असा शब्दप्रयोग केला आहे. याचा अर्थ, ‘सहज आणि ठळकपणे नजरेत भरणाऱ्या युक्रेन युद्धाकडे  बुद्धिपुरस्सर दुर्लक्ष करणे’, असा आहे. अशाप्रकारे जी20 ने खऱ्या आणि गंभीर मुद्दय़ास हातच घातला नाही, अशी पाश्चात्य माध्यमांची भूमिका आहे. पण जी20 च्या ठरावात रशियाचा नामोल्लेख नसला तरी त्याच्यावरच ठपका ठेवला आहे. हे काय या माध्यमांना कळत नसेल होय?  आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत यालाच  यश मानले जाते, हे काय यांना सांगायला हवे होय?

   आज जागतिक व्यवहारात अलिप्ततेला पर्याय नाही. भारताला आज प्रगती सुलभपणे करायची असेल तर पाश्चात्यांना दुखवून चालणार नाही. तसेच रशियाची बाजू उचलून धरणेही सोयीचे आणि योग्य नाही. चीनचा उपद्रव तर आता सर्व जगालाच होतोआहे/होणार आहे. म्हणूनच अमेरिकेनेही भारताची भूमिका मान्य केली आहे. यात सर्वकाही आले. अन्नधान्य पुरवठा, रासायनिक खते आणि खनीज इंधन यावर आजचे जग रशियावर मोठ्या प्रमाणात  अवलंबून आहे, ही वस्तुस्थिती सर्वांनाच मान्य करावी लागते आहे. ज्या कारणास्तव भारत अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या स्नेहाला तसाच प्रतिसाद देतो आहे, त्याच कारणास्तव रशियाच्या हडेलहप्पी धोरणाकडे दुर्लक्ष करतो आहे. वस्तुस्थितीची जाणीव असणे यालाच तर जागरुकता म्हणतात, ते काय उगीच? माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मोदींच्या भूमिकेला संपूर्ण पाठिंबा दाखविला आहे, त्याच्या मुळाशी हेच कारण आहे.

                          चिन्यांची जिवंत राहण्यासाठीची मरमर!

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक 12/09/2023  हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

चिन्यांची जिवंत राहण्यासाठीची मरमर!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

                               चिन्यांची जिवंत राहण्यासाठीची मरमर!

   जेनेटिक औषधे स्वस्त आणि मूळ औषधांइतकीच परिणामकारक असतात. गेली अनेक वर्षे भारतात तयार झालेल्या जेनेरिक औषधांवर चीनने बंदी घातल्यामुळे चिनी रुग्णांची अतिशय दयनीय  स्थिती झाली होती.

  जेनेरिक औषधे म्हणजे काय? 

   पेटंटच्या अधिकाराखाली एखाद्या कंपनीने एखादे औषध एखाद्या खास नावाने  (ब्रॅंड नेम) बाजारात आणले असेल आणि तेच औषध त्याच प्रमाणात, त्याच घटकांसह पेटंटचा कालावधी संपल्यानंतर, म्हणजेच पेटंट कालबाह्य झाल्यानंतर,  त्यातील घटकांच्या मूळ नावाने (तेच ब्रॅंड नेम नाही) विक्रीस आणले असेल तर त्याला जेनेरिक औषध असे म्हणतात. अशी औषधे रास्त नफा आकारूनही  खूप स्वस्तात विकली जातात (विकता येतात) कारण आता संशोधनावर पुन्हा खर्च करायचा नसतो.  त्यामुळे ती स्वस्तात तयार होतात आणि स्वस्तात विकूनही नफा सुटत  असतो. या औषधांची शुद्धता आणि परिणामकारकता ब्रॅंडेड औषधासारखीच असते. काही कंपन्या आपले वेगळे ब्रॅंड नेम देऊनही ही औषधे विकतात. जसे की, ‘ग्लीव्हेक’ या ब्रॅंड नावाचे ल्युकेमियावरील औषध ‘नोव्हार्टिस’ नावाच्या कंपनीने तयार केले असून त्याची किंमत सामान्यांच्या आटोक्याबाहेरची आहे पण एका भारतीय कंपनीने हेच घटक याच प्रमाणात घेऊन ‘वीनत’ या नावाचे जेनेरिक औषध तयार केले असून ते अतिशय स्वस्तात उपलब्ध असते. ब्रॅंडेड औषधाला जागतिक मान्यता प्राप्त झालेली असते, हे खरे. पण ती ग्राहकांना खूप जास्त किमतीला विकली जात असतात, कारण त्यांच्या निर्मितीसाठी त्या बाबतच्या संशोधनासाठी आणि उत्पादनासाठी त्या कंपनींने बराच खर्च केलेला असतो. त्यामुळे ते औषध दुसरी कंपनी काही विशिष्ट काळ जाईपर्यंत तयार करू व विक्री करू शकत नाही. त्या काळानंतर ते औषध पेटंट फ्री होते. आता तसेच औषध दुसरी कंपनी तयार करते. हेच जेनेरिक मेडिसिन होय. ते स्वस्तात विकूनही या कंपनीला पुरेसा लाभ होतो आणि ग्राहकांनाही कमी पैशात मूळ औषधाच्या तोडीचे औषध मिळते. 

   थोडक्यात असे की, जेनेरिक औषधे  म्हणजे अशी औषधे की, ज्यातील घटकांचे प्रमाण, त्याची गुणवत्ता, शरीरांतर्गत वहनाचा मार्ग, त्याचा उपयोग आणि त्याची कामगिरी ब्रॅंडेड औषधासारखीच असते पण त्याला मूळ किंवा अन्य कोणतेही ब्रॅंड नाव नसते. त्याचा रंग, आकार आणि पॅकिंग किंवा संरक्षक वेश्टन किंवा आवरण वेगळे असते. ही औषधे त्या त्या देशातील सरकारी नियमांप्रमाणेच तयार केलेली असतात.

     भारत आणि जेनेरिक औषधे

  भारत सरकारने 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीस भारतीय कंपन्यांना तसेच 1970 मध्ये पेटंट कायद्याद्वारे अधिक औषध उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. ]पेटंट कायद्याने खाद्यपदार्थ आणि औषधांसाठीचे ‘रचना पेटंट’ काढून टाकले.

   आज जेनेरिक औषधांचा जगातला सर्वात मोठा पुरवठादार भारत आहे. भारतीय औषधेपुरवठाक्षेत्र जगाला हव्या असलेल्या लसींपैकी 50% लसींचा पुरवठा करते, अमेरिकेच्या गरजेपैकी 40% जेनेरिक औषधे पुरवते तर ब्रिटनच्या गरजेपैकी 25% औषधे पुरविते. 

    चिनी आणि अमेरिकन चित्रपट आणि जेनेरिक औषधे 

  ‘डाईंग टू सर्व्हाईव्ह’, ही एका ल्युकोमिया झालेल्या चिनी रुग्णाची आणि चीनला हादरवून सोडणाऱ्या भारतीय कॅन्सर  ड्रगची कहाणी आहे. या चित्रपटाचे चीनमध्ये अभूतपूर्व स्वागत झाले होते. हा चित्रपट एका सत्यकथेवर आधारित आहे. या कथेचा नायक लू यंग याला भारतातून तस्करी करून आणलेल्या ड्रगची विक्री केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. असे या चित्रकथेचे बीज आहे. या चित्रपटातील ‘रील लाईफ’ आणि ‘रीअल लाईफ’ मधील साम्य प्रेक्षकांना चांगलेच भावलेले दिसते.

   अशीच घटना अमेरिकेतही घडली होती. यावरही चित्रपट बेतला गेला होता. या चित्रपटाचे नाव होते ‘डल्लास बायर्स क्लब’. याला ऑस्कर पारितोषकानेही सन्मानित केले गेले होते. या कथेचा नायक होता, रॉन वूड्रूफ! एक ‘एड्स’ झालेला रुग्ण! ही कथा आहे 1980 च्या सुमारासची. एड्स या रोगावरील औषधांच्या किमती तेव्हा गगनाला भिडल्या होत्या. एवढी किंमत मोजणे, रॉन वूड्रूफला अशक्यच होते. म्हणून त्याने तस्करी करवून/करून अमेरिकेबाहेरून प्रभावी, परिणामकारक पण स्वस्त जेनेरिक औषधे आणवली. यांचा फायदा तो इतर रुग्णांनाही करून देत असे. चिनी चित्रपट ‘डाईंग टू सर्व्हाईव्ह’ आणि अमेरिकन चित्रपट, ‘डल्लास बायर्स क्लब’ यात असे विलक्षण साम्य आहे.

  चीनमध्ये लू यंग या नावाचा एक व्यापारी असतो. कॅन्सरवरचे भारतात तयार झालेले एक प्रभावी औषध तस्करी करून आणून विकल्याच्या आरोपाखाली त्याला अटक केली जाते. भलीमोठी किमंत असलेले आणि पाश्चात्य जगात मान्यता पावलेले औषध घेण्याची त्याची ऐपत नसते, तर भारतात तयार झालेल्या स्वस्त जेनेरिक औषधांना चीनमध्ये बंदी असते. या चित्रपटाने पहिल्याच आठवड्यात भरपूर कमाई केली होती.

सत्यकथा

   मुळात सत्यकथा काहीशी अशी आहे. 2002 मध्ये लू यंग याला ल्युकेमिया झाल्याचे तपासणीअंती लक्षात आले. त्याला ‘नोव्हार्टिस’ नावाच्या कंपनीने तयार केलेले ‘ग्लीव्हेक’ नावाचे औषध  घेण्यास सांगण्यात आले. या औषधाच्या एका बाटलीची किंमत 2.5 लाख रुपये सांगण्यात आली. लू यंगने हे औषध घेऊन 70 लाख रुपये खर्च केला. मग त्याने ‘वीनत’ या नावाचे कॅन्सरवरचे भारतीय औषध घेणे सुरू केले. ते पहिल्या औषधाइतकेच प्रभावी तर होतेच शिवाय त्याची किंमत मात्र पहिल्या औषधाच्या तुलनेत एकदशांश इतकीच होती. पण या औषधाला चीनमध्ये बंदी असल्यामुळे त्याने तस्करी करून हे औषध चोरमार्गाने चीनमध्ये आणवले आणि स्वत: हे औषध घ्यायला आणि इतरांनाही ते विकत द्यायला सुरवात केली.

   ही तस्करी होती, हा गुन्हा होता. 2014 मध्ये चिनी अधिकाऱ्यांनी लूला अटक केली. पण चिनी सर्वोच्च न्यायालयाने नरम आणि सौम्य भूमिका घेतली. त्याची प्रकृती आणि त्याने शेकडो नागरिकांना सद्हेतूने मदत केली होती, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने कठोर शिक्षा तर केली नाहीच, शिवाय आरोपीने दुसऱ्या कुणालाही लुबाडले नव्हते की फसवले नव्हते, त्यामुळे त्याचे कृत्य गुन्हा या प्रकारात मोडत नाही, अशी उदारमतवादी भूमिका घेऊन लूला मुक्त केले. या चित्रपटातील अनेक दृश्ये मुंबईतली आहेत. कदाचित मुंबईहूनच या औषधांची तस्करी करण्यात आली होती, म्हणून निर्मात्याने मुंबईची निवड चित्रिकरणासाठी केली असावी. 

 गुन्हा नव्हे, जिवंत राहण्यासाठीची मरमर!

    चित्रपटात ‘फार्मा’ कंपनीवर कडक शब्दात टीका करण्यात आली आहे. कारण भरमसाठ किमतींमुळे चिनी आरोग्यसेवेवर वाईट परिणाम होत होता. चित्रपटात फार्मा कंपनीचा एक बडा अधिकारी शांघाय पोलिसांसोबत चर्चा करतांना दाखविला आहे. वीनतच्या अवैध विक्रीबाबत काय उपाययोजना करावी,  या विषयावर ही चर्चा केंद्रित होती. दुसऱ्या एका दृश्यात लू पोलिस अधिकाऱ्यासोबत हुज्जत घालतांना दाखविला आहे. तो म्हणतो, “माझा गुन्हा एवढाच होताना की, मी ‘जिवंत’ राहण्यासाठी ‘मरमर’ करीत होतो!” “आय वॅाज डाईंग टू सर्व्हाईव्ह!”

   या चित्रपटाचा प्रत्यक्ष परिणाम असा झाला की, अडमुठ्या, भारतविरोधी आणि भावनाशून्य  चिनी सरकारनेही भारतातून आयात होणाऱ्या 28 जेनेरिक औषधांवरची बंदी हटवली शिवाय आयात करही रद्द केला. यातील एक औषध होते, ‘वीनत!’ या 28 औषधांच्या आयातीमुळे आणि त्यांच्यावरील कर रद्द केल्यामुळे असंख्य चिनी रुग्णांचे प्राण वाचले आहेत. 

 आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा आदर्श (उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०५/०९/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा आदर्श (उत्तरार्ध)

   'ब्रिक्स'ची शिखर परिषद जोहान्सबर्ग येथे 23ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट 2023 या कालखंडात पार पडली. तेथे या संघटनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाला असून अर्जेंटिना(5 कोटी), इजिप्त(11कोटी), इथिओपिया(12 कोटी), इराण (9कोटी), संयुक्त अरब अमिरात (1कोटी) आणि सौदी अरेबिया (4 कोटी)) असे सहा देश नव्याने या गटात 1 जानेवारी 2024 पासून येत आहेत. ब्रिक्स’च्या या निर्णयामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांचा आवाज आणखी बळकट झाल्याची प्रतिक्रिया जशी उमटली त्याचप्रमाणे चीन आणि रशियाधार्जिण्या देशांचा ब्रिक्समध्ये प्रवेश झाला, असेही म्हटले गेले. असा संख्यात्मक आणि गुणात्मक बदल होऊन 11 देशांचा ब्रिक्स नावाचा एका महाकाय राष्ट्रगट अस्तित्वात आला आहे.

  ब्रिक्सचे तिहेरी यश 

  दक्षिण आफ्रिका (6 कोटी), ब्राझील(21कोटी), रशिया(15 कोटी), इंडिया (भारत141 कोटी) आणि चीन (140 कोटी) यात  राजकीय, सांस्कृतिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या खूपच भिन्नता आहे. भारत हा एकच लोकशाहीप्रधान देश ब्रिक्समध्ये आहे. अशा विषम अवस्थेतही ब्रिक्स संघटनेला तीन प्रमुख बाबतीत उल्लेखनीय यश मिळाले, याची नोंद घ्यायला हवी. 

   न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक (एनडीबी) ची 2014 मध्ये झालेली स्थापना, हे ब्रिक्सचे  पहिले महत्त्वाचे यश आहे. या बँकेने 100 पेक्षा जास्त प्रकल्पांना लक्षावधी डॅालरचे अर्थसहाय्य केले आहे. हे कर्ज जलपुरवठा, वाहतुक, स्वच्छ उर्जा आणि डिजिटल क्रांती यासारख्या क्षेत्रात सुविधा निर्माण करण्यासाठी दिले होते.  या क्षेत्रांसाठी कर्ज देण्यासाठी धनको सामान्यत: तयार नसतो. बँकेची सदस्यसंख्या आणि तिचे मूळ भांडवल हळूहळू वाढते आहे. कदाचित भविष्यात ही बँक वर्ल्ड बँकेपेक्षाही अधिक कर्ज देऊ लागेल. असे झाले तर सहकारतत्त्वाचा हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा आदर्श ठरावा.

    दुसरे असे की, जगातील आर्थिक संपन्नता असलेल्या सर्व देशांना ब्रिक्सशी संबंध अधिक  बळकट असावेत असे वाटते. ब्रिक्सच्या स्वीकार्यतेचा हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. राजकीय व्यवस्था कोणतीही असली, परराष्ट्र धोरणे वेगवेगळी असली आणि देशांतर्गत धोरणेही भिन्न असली  तरी जगातील राष्ट्रांना ब्रिक्सशी संबंध असावेत असे वाटते! ब्रिक्सने  संघटना म्हणून,  प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमिकतेला आणि स्वेच्छेने व्यवहार करण्याच्या अधिकाराला, मान्यता दिली आहे. 

  तिसरे असे की,  भांडवली गुंतवणूक आणि व्यापार क्षेत्रात ब्रिक्सने स्वत:ची अशी यंत्रणा उभारली आहे. ही एक स्वावलंबी आणि कुणा एकाच देशाचा मक्ता नसलेली  यंत्रणा आहे.  आज चीनसारखे राष्ट्र गरजू आणि अगतिक राष्ट्रांना कर्जाच्या ओझ्याखाली मिंधे कसे करते, हे काही नवीन राहिलेले नाही. हाच चीन ब्रिक्सचा एक सदस्य देश आहे! कुणा एकाची मक्तेदारी नको म्हणून चीनसारखा मक्तेदारच सहकार्य करतांना पाहून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहील काय? पण हे असे आहे, हे खरे आहे.

  आजवर अगोदर कर्ज देऊन आणि मग कर्जाच्या ओझ्याखाली अनेक देशांना चीनने आपल्या प्रभावाखाली आणले आहे. भविष्यात बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात असलेल्या  चीनसारख्यांच्या उपद्रवांपासून गरीब राष्ट्रांना  दूर ठेवण्यासाठी ब्रिक्सच्या बँकेसारखी सहकारी तत्त्वावर उभी असलेली यंत्रणा चांगलीच यशस्वी सिद्ध होईल, यात शंका नाही.  मात्र युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियाची अमेरिकेत असलेली कोट्यवधी डॅालरची संपत्ती गोठविली आहे. याच्या झळा आता ब्रिक्सलाही पोचू लागल्या आहेत. ही रक्कम फारशी मोठी नाही असे अमेरिका म्हणत असली तरी अमेरिकेच्या या कृतीमुळे एक संशयाचे वातावरण नक्कीच निर्माण झाले आहे. भारतासारखे अनेक देश अमेरिकन बाँड्स मध्ये गुंतवणूक करीत असतात. शिवाय हे देश आपले सोनेही अमेरिकेतच सुरक्षित राहील म्हणून तिथेच ठेवीत असतात. उद्या आपले हे साठेही अशाच एखाद्या निमित्ताने गोठवले तर काय करायचे, असा किंतू या निमित्ताने या देशांच्या मनात उद्भवतो आहे. आपले धन सुरक्षित रहावे यासाठी एखादी वेगळी व्यवस्था निर्माण करता येईल का, असा विचार हे देश करू लागले आहेत. 

       रशियाची तिरकी चाल !     

   ब्रिक्स शिखर परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी युक्रेन युद्धामागची आपली भूमिका समजावून सांगितली. अशा प्रकारच्या परिषदेच्या व्यासपीठावरून द्विपक्षीय संघर्षाचा उल्लेख करणेही अपेक्षित नव्हते.  हा संकेत पुतिन यांनी धुडकावून तर  लावलाच शिवाय युक्रेनबाबतच्या आपल्या भूमिकेचे समर्थन करून अमेरिका आणि मित्रदेशांवर तोंडसुखही घेतले. अटकेची टांगती तलवार असल्यामुळे  पुतिन स्वतः परिषदेला आले नाहीत. मात्र, त्यांनी आपले व्हिडिओवरील भाषण इतरांना ऐकवले. हे गालबोटच म्हटले पाहिजे.

   डॅालरचा एकाधिकार नको -इति पुतिन

   पुतिन एवढे म्हणूनच थांबले नाहीत. युरोपीय देशांनी जसे 'युरो' हे चलन स्वीकारले तसे "ब्रिक्स”नेही संयुक्त चलन स्वीकारावे असा आग्रह पुतिन यांनी अनेक दिवसांपासून धरला होता. अमेरिकेला शह देण्याचा हा मार्ग ब्रिक्सने स्वीकारावा, अशी पुतिन यांची या मागची भूमिका असावी, हे सांगावयास नको. मात्र, पुतिन यांचा हा आग्रह यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. याचे कारण युरोप हा अनेक अर्थानी पूर्वीपासून एक होता आणि आजही आहे. त्यामुळे युरोपीयन युनीयनला एक चलन स्वीकारणे फारसे कठीण गेले नाही. याउलट ब्रिक्स मधले पाचही आणि आता तर 11देश मर्यादित हेतू बाळगूनच  एकत्र आले आहेत. त्यातल्या सगळ्यांचे द्विपक्षीय संबंध फारसे स्नेहाचे नाहीत. भारत आणि चीन हा यातला  जुना दाखला आहे तर  इराण आणि सौदी अरेबिया यातील वैराचे संबंध हा नवीन दाखला ठरेल, (चीनने या दोघात मध्यस्ती केलेली असली तरी). आखातावर आपलेच वर्चस्व असावे म्हणून शियापंथी इराण आणि सुन्नीपंथी सौदी यातील वैर खूप जुने आहे. हे संपणारे वैर नाही. 

   ब्रिक्सच्या सर्व सदस्यांसाठी एकच चलन येईपर्यंत किंवा ते  शक्य नसेल तर ब्रिक्सच्या सदस्यांनी निदान परस्पर व्यापार करतांना डॅालर वापरू नये, असा आग्रह चीन आणि रशिया यांनी धरला आहे. चीन आणि रशिया यांचा द्विपक्षीय व्यापार तर मोठ्या प्रमाणात परस्परांच्या  चलनांमध्ये चालत असतो. भारताचे आजचे धोरणही काहीसे असेच आहे. असे असले तरी  जगाच्या अर्थकारणावर असणारा डॉलरचा प्रभाव कमी करणे, निदान नजीकच्या भविष्यकाळात तरी शक्य आणि निदान सोपे नाही. डॉलर स्वीकारायला जगातला कोणताही देश एका पायावर तयार असतो. ही स्थिती भविष्यातही अनेक दिवस बदलणार नाही.

   डॅालरला म्हणजे पर्यायाने अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांना जगाच्या व्यापारी सारीपटावरून बाजूला सारणे हा चीन आणि रशियाचा उद्देश असेल तर ते अतिशय कठीण आहे. आज बहुतेक देश अनेक गटात एकाचवेळी सदस्य असतात. जसे, भारत ब्रिक्स शिवाय जी20, क्वाड, आयटूयूटू अशा अनेक संघटनांचा सदस्य आहे. उद्याच्या  चीन आणि रशियाच्या तालावर नाचणाऱ्या ब्रिक्समध्ये भारत कसा  राहू शकेल? त्यामुळे ब्रिक्सला आपल्या दावणीला बांधण्याचे चीन आणि रशियाचे मनसुबे यशस्वी होण्याची शक्यता दिसत नाही.

वन अर्थ वन फॅमिली

   मोदी शिखर परिषदेत सहभागी होत असतांनाच भारताचे चांद्रयान चंद्रावर अवतरले. ज्योहान्सबर्ग येथे उपस्थित असलेल्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी भारताचे मनापासून अभिनंदन केले. चांद्रयान मोहिमेच्या यशाचा या राष्ट्रप्रमुखांच्या मनावर खोल ठसा उमटला असणार. भविष्यात या घटनेचा भारताबरोबर ब्रिक्सवरही अनुकूल परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. चांद्रायन जी माहिती गोळा करील ती जागतिक विज्ञान क्षेत्राला उपलब्ध असेल, हे  जाहीर करून मोदींनी ‘वन अर्थ वन फॅमिली’, या संकल्पनेचा खराखुरा पुरस्कर्ता भारत आहे हे पुन्हा एकदा सर्वांसमोर आणले. हेही ब्रिक्स शिखर परिषदेचेच फलित नाही का?