आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा आदर्श (उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०५/०९/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा आदर्श (उत्तरार्ध)

   'ब्रिक्स'ची शिखर परिषद जोहान्सबर्ग येथे 23ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट 2023 या कालखंडात पार पडली. तेथे या संघटनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाला असून अर्जेंटिना(5 कोटी), इजिप्त(11कोटी), इथिओपिया(12 कोटी), इराण (9कोटी), संयुक्त अरब अमिरात (1कोटी) आणि सौदी अरेबिया (4 कोटी)) असे सहा देश नव्याने या गटात 1 जानेवारी 2024 पासून येत आहेत. ब्रिक्स’च्या या निर्णयामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांचा आवाज आणखी बळकट झाल्याची प्रतिक्रिया जशी उमटली त्याचप्रमाणे चीन आणि रशियाधार्जिण्या देशांचा ब्रिक्समध्ये प्रवेश झाला, असेही म्हटले गेले. असा संख्यात्मक आणि गुणात्मक बदल होऊन 11 देशांचा ब्रिक्स नावाचा एका महाकाय राष्ट्रगट अस्तित्वात आला आहे.

  ब्रिक्सचे तिहेरी यश 

  दक्षिण आफ्रिका (6 कोटी), ब्राझील(21कोटी), रशिया(15 कोटी), इंडिया (भारत141 कोटी) आणि चीन (140 कोटी) यात  राजकीय, सांस्कृतिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या खूपच भिन्नता आहे. भारत हा एकच लोकशाहीप्रधान देश ब्रिक्समध्ये आहे. अशा विषम अवस्थेतही ब्रिक्स संघटनेला तीन प्रमुख बाबतीत उल्लेखनीय यश मिळाले, याची नोंद घ्यायला हवी. 

   न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक (एनडीबी) ची 2014 मध्ये झालेली स्थापना, हे ब्रिक्सचे  पहिले महत्त्वाचे यश आहे. या बँकेने 100 पेक्षा जास्त प्रकल्पांना लक्षावधी डॅालरचे अर्थसहाय्य केले आहे. हे कर्ज जलपुरवठा, वाहतुक, स्वच्छ उर्जा आणि डिजिटल क्रांती यासारख्या क्षेत्रात सुविधा निर्माण करण्यासाठी दिले होते.  या क्षेत्रांसाठी कर्ज देण्यासाठी धनको सामान्यत: तयार नसतो. बँकेची सदस्यसंख्या आणि तिचे मूळ भांडवल हळूहळू वाढते आहे. कदाचित भविष्यात ही बँक वर्ल्ड बँकेपेक्षाही अधिक कर्ज देऊ लागेल. असे झाले तर सहकारतत्त्वाचा हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा आदर्श ठरावा.

    दुसरे असे की, जगातील आर्थिक संपन्नता असलेल्या सर्व देशांना ब्रिक्सशी संबंध अधिक  बळकट असावेत असे वाटते. ब्रिक्सच्या स्वीकार्यतेचा हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. राजकीय व्यवस्था कोणतीही असली, परराष्ट्र धोरणे वेगवेगळी असली आणि देशांतर्गत धोरणेही भिन्न असली  तरी जगातील राष्ट्रांना ब्रिक्सशी संबंध असावेत असे वाटते! ब्रिक्सने  संघटना म्हणून,  प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमिकतेला आणि स्वेच्छेने व्यवहार करण्याच्या अधिकाराला, मान्यता दिली आहे. 

  तिसरे असे की,  भांडवली गुंतवणूक आणि व्यापार क्षेत्रात ब्रिक्सने स्वत:ची अशी यंत्रणा उभारली आहे. ही एक स्वावलंबी आणि कुणा एकाच देशाचा मक्ता नसलेली  यंत्रणा आहे.  आज चीनसारखे राष्ट्र गरजू आणि अगतिक राष्ट्रांना कर्जाच्या ओझ्याखाली मिंधे कसे करते, हे काही नवीन राहिलेले नाही. हाच चीन ब्रिक्सचा एक सदस्य देश आहे! कुणा एकाची मक्तेदारी नको म्हणून चीनसारखा मक्तेदारच सहकार्य करतांना पाहून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहील काय? पण हे असे आहे, हे खरे आहे.

  आजवर अगोदर कर्ज देऊन आणि मग कर्जाच्या ओझ्याखाली अनेक देशांना चीनने आपल्या प्रभावाखाली आणले आहे. भविष्यात बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात असलेल्या  चीनसारख्यांच्या उपद्रवांपासून गरीब राष्ट्रांना  दूर ठेवण्यासाठी ब्रिक्सच्या बँकेसारखी सहकारी तत्त्वावर उभी असलेली यंत्रणा चांगलीच यशस्वी सिद्ध होईल, यात शंका नाही.  मात्र युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियाची अमेरिकेत असलेली कोट्यवधी डॅालरची संपत्ती गोठविली आहे. याच्या झळा आता ब्रिक्सलाही पोचू लागल्या आहेत. ही रक्कम फारशी मोठी नाही असे अमेरिका म्हणत असली तरी अमेरिकेच्या या कृतीमुळे एक संशयाचे वातावरण नक्कीच निर्माण झाले आहे. भारतासारखे अनेक देश अमेरिकन बाँड्स मध्ये गुंतवणूक करीत असतात. शिवाय हे देश आपले सोनेही अमेरिकेतच सुरक्षित राहील म्हणून तिथेच ठेवीत असतात. उद्या आपले हे साठेही अशाच एखाद्या निमित्ताने गोठवले तर काय करायचे, असा किंतू या निमित्ताने या देशांच्या मनात उद्भवतो आहे. आपले धन सुरक्षित रहावे यासाठी एखादी वेगळी व्यवस्था निर्माण करता येईल का, असा विचार हे देश करू लागले आहेत. 

       रशियाची तिरकी चाल !     

   ब्रिक्स शिखर परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी युक्रेन युद्धामागची आपली भूमिका समजावून सांगितली. अशा प्रकारच्या परिषदेच्या व्यासपीठावरून द्विपक्षीय संघर्षाचा उल्लेख करणेही अपेक्षित नव्हते.  हा संकेत पुतिन यांनी धुडकावून तर  लावलाच शिवाय युक्रेनबाबतच्या आपल्या भूमिकेचे समर्थन करून अमेरिका आणि मित्रदेशांवर तोंडसुखही घेतले. अटकेची टांगती तलवार असल्यामुळे  पुतिन स्वतः परिषदेला आले नाहीत. मात्र, त्यांनी आपले व्हिडिओवरील भाषण इतरांना ऐकवले. हे गालबोटच म्हटले पाहिजे.

   डॅालरचा एकाधिकार नको -इति पुतिन

   पुतिन एवढे म्हणूनच थांबले नाहीत. युरोपीय देशांनी जसे 'युरो' हे चलन स्वीकारले तसे "ब्रिक्स”नेही संयुक्त चलन स्वीकारावे असा आग्रह पुतिन यांनी अनेक दिवसांपासून धरला होता. अमेरिकेला शह देण्याचा हा मार्ग ब्रिक्सने स्वीकारावा, अशी पुतिन यांची या मागची भूमिका असावी, हे सांगावयास नको. मात्र, पुतिन यांचा हा आग्रह यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. याचे कारण युरोप हा अनेक अर्थानी पूर्वीपासून एक होता आणि आजही आहे. त्यामुळे युरोपीयन युनीयनला एक चलन स्वीकारणे फारसे कठीण गेले नाही. याउलट ब्रिक्स मधले पाचही आणि आता तर 11देश मर्यादित हेतू बाळगूनच  एकत्र आले आहेत. त्यातल्या सगळ्यांचे द्विपक्षीय संबंध फारसे स्नेहाचे नाहीत. भारत आणि चीन हा यातला  जुना दाखला आहे तर  इराण आणि सौदी अरेबिया यातील वैराचे संबंध हा नवीन दाखला ठरेल, (चीनने या दोघात मध्यस्ती केलेली असली तरी). आखातावर आपलेच वर्चस्व असावे म्हणून शियापंथी इराण आणि सुन्नीपंथी सौदी यातील वैर खूप जुने आहे. हे संपणारे वैर नाही. 

   ब्रिक्सच्या सर्व सदस्यांसाठी एकच चलन येईपर्यंत किंवा ते  शक्य नसेल तर ब्रिक्सच्या सदस्यांनी निदान परस्पर व्यापार करतांना डॅालर वापरू नये, असा आग्रह चीन आणि रशिया यांनी धरला आहे. चीन आणि रशिया यांचा द्विपक्षीय व्यापार तर मोठ्या प्रमाणात परस्परांच्या  चलनांमध्ये चालत असतो. भारताचे आजचे धोरणही काहीसे असेच आहे. असे असले तरी  जगाच्या अर्थकारणावर असणारा डॉलरचा प्रभाव कमी करणे, निदान नजीकच्या भविष्यकाळात तरी शक्य आणि निदान सोपे नाही. डॉलर स्वीकारायला जगातला कोणताही देश एका पायावर तयार असतो. ही स्थिती भविष्यातही अनेक दिवस बदलणार नाही.

   डॅालरला म्हणजे पर्यायाने अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांना जगाच्या व्यापारी सारीपटावरून बाजूला सारणे हा चीन आणि रशियाचा उद्देश असेल तर ते अतिशय कठीण आहे. आज बहुतेक देश अनेक गटात एकाचवेळी सदस्य असतात. जसे, भारत ब्रिक्स शिवाय जी20, क्वाड, आयटूयूटू अशा अनेक संघटनांचा सदस्य आहे. उद्याच्या  चीन आणि रशियाच्या तालावर नाचणाऱ्या ब्रिक्समध्ये भारत कसा  राहू शकेल? त्यामुळे ब्रिक्सला आपल्या दावणीला बांधण्याचे चीन आणि रशियाचे मनसुबे यशस्वी होण्याची शक्यता दिसत नाही.

वन अर्थ वन फॅमिली

   मोदी शिखर परिषदेत सहभागी होत असतांनाच भारताचे चांद्रयान चंद्रावर अवतरले. ज्योहान्सबर्ग येथे उपस्थित असलेल्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी भारताचे मनापासून अभिनंदन केले. चांद्रयान मोहिमेच्या यशाचा या राष्ट्रप्रमुखांच्या मनावर खोल ठसा उमटला असणार. भविष्यात या घटनेचा भारताबरोबर ब्रिक्सवरही अनुकूल परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. चांद्रायन जी माहिती गोळा करील ती जागतिक विज्ञान क्षेत्राला उपलब्ध असेल, हे  जाहीर करून मोदींनी ‘वन अर्थ वन फॅमिली’, या संकल्पनेचा खराखुरा पुरस्कर्ता भारत आहे हे पुन्हा एकदा सर्वांसमोर आणले. हेही ब्रिक्स शिखर परिषदेचेच फलित नाही का?