मोदी टच म्हणतात, तो हाच! 

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक २६/०९/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

मोदी टच म्हणतात, तो हाच! 

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   जी20 च्या दिल्ली बैठकीमध्ये रशिया आणि चीन वगळता अन्य सर्व सदस्यराष्ट्रप्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, युरोपीय, आफ्रिकन महासंघ तसेच संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते. जगातील विसंवाद, कटुता आणि तणावाच्या वातावरणातही सुसंवादाचा पूल बांधण्याचे अध्यक्ष नरेंद्र मोदींचे विलक्षण कौशल्य आणि उरक याही वेळी दिसून आला. जी20 च्या शिखर परिषदेपूर्वी 250 पेक्षा जास्त विषयनिहाय बैठका 60 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये पार पडल्या होत्या, हेही एक विशेषच. शिखर परिषदेच्या माध्यमातून भारताने 125  देशांशी चर्चा केली आणि त्यांचे मत जाणून घेतले, नव्याने संपर्क प्रस्थापित केला, हा तर विक्रमच म्हणावा लागेल.

    जी20 चे रुपांतर जी21 मध्ये होणे, दिल्ली जाहीरनामा बैठकीच्या शेवटाऐवजी प्रारंभीच एकमताने जाहीर होणे, युक्रेन युद्ध प्रकरणी प्रत्येक राष्ट्राच्या स्वतंत्र भूमिकेला मान्यता मिळणे, आज अलिप्तता ही अपरिहार्यता आहे, या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नोंद घेतली जाणे,  ‘भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ हा भारताने सुचविलेला जल, रेल्वे आणि रस्ते मार्ग चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ या प्रकल्पापेक्षा उजवा आहे हे पाहून  त्या प्रकल्पाला मान्यता मिळणे. ‘क्रिप्टोकरन्सी’ हे एक आभासी व अनियंत्रित चलन आहे, त्याच्यावर  जागतिक स्तरावर  केवळ नियंत्रणच नाही तर  त्याचे व्यवस्थापनही झाले पाहिजे, याला तत्त्वत: मान्यता मिळणे, ‘एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन’ होण्याचा भारताचा मार्ग प्रशस्त होणे, कर्जाच्या गर्तेत अडकलेल्या देशांना सुलभ अटींवर कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी आयएमए आणि वर्ल्ड बँक यांनी नियम शिथिल करावे यावर एकमत होणे, वातावरणातील बदलाची दखल घेणे, डिजिटल करन्सीचा स्वीकार करणे, मुक्त व्यापाराला चालना देणे, पुरवठा शृंखलाचे अव्याहत सुरू राहण्यासठी उपाययोजना करणे, कार्बन उत्सर्जन आणि तापमानवाढ या संकटांवर मात करण्यासाठी ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ची स्थापना होणे, विकसित देशांकडून गरीब देशांना ‘ग्रीन टेक्नॉलॉजी’ उपलब्ध करून देण्यावर सहमती साधणे  या सारख्या मुद्यांवर एकमत होणे या वैशिष्ट्यांनी 2023 चे जी20 चे 18 वे शिखर संमेलन इतिहासात नोंद घेते झाले, 

दोघांना एकच न्याय.

     युरोपीयन  युनीयन हा 30 कोटी लोकसंख्या असलेला 27 युरोपीयन राष्ट्रांचा समूह आहे, ते एक राष्ट्र नाही. पण या राष्ट्रसमूहाला जी20 ची सदस्यता मिळाली आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या सारखी युरोपीयन युनीयनची घटक राष्ट्रेही जी20 ची सदस्य आहेत.  युरोपीयन युनीयनच्या काही घटक राष्ट्रांना सदस्यता आणि त्यांच्या समूहालाही सदस्यता हा एकप्रकारे दुहेरी सदस्यतेचा प्रकार झाला. हे जर जी20 ला युरोपीयन युनीयनबाबत चालते तर हाच न्याय हा 100 कोटी लोकसंख्या असलेल्या 55 देशांच्या आफ्रिकन युनीयनलाही लागू करून त्याला जी20 ची सदस्यता आजवर मिळावयास हवी होती, हे ओघानेच येते. पण युरोपीयन युनीयनप्रमाणे आफ्रिकन युनीयनला मात्र ही सवलत मिळू शकत होती,  हा सरळ सरळ भेदाभेदाचा प्रकार होता. मोदींनी यजमान या नात्याने अधिकाराचा वापर करून जी23 च्या दिल्ली शिखर परिषदेला आफ्रिकन युनीयनच्या अध्यक्षांना आमंत्रित केले आणि आफ्रिकन युनीयनच्या जी20 तील प्रवेशाचा आजवर लोंबकळत पडलेला मुद्दा मार्गी लावला. या निमित्ताने ग्लोबल साऊथ वरील आजवरच्या अन्यायाला भारताने नुसतीच वाचा फोडली नाही तर भारत त्यांचा एकमेव प्रतिनिधी म्हणूनही पुढे आला. सदस्यतेचा ठराव सभेत पारित होताच अध्यक्ष या नात्याने मोदींनी आफ्रिकन युनीयनच्या अध्यक्षांना आपले स्थान ग्रहण करण्यासाठी पाचारण केले. स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी आफ्रिकन युनीयनच्या अध्यक्षांनी मोदींना जी कडकडून मिठी मारली ते दृश्य ज्यांनी टीव्हीवर पाहिले असेल, त्यांना आफ्रिकन युनीयनच्या अध्यक्षांच्या आनंदाच्या आणि कृतज्ञतेच्या भावनेची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही. या घटनेचे परिणाम भारत आफ्रिका यांच्या संबंधांवर दीर्घ काळपर्यंत होत राहतील. मोदी टच म्हणतात, तो हाच! यापुढे जी20, जी21 म्हणून ओळखली जाईल.

   सुरवातच संयुक्त निवेदनाने

   सामान्यत:  संयुक्त निवेदन परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी प्रसारित केले जाते. प्रारंभालाच नव्हे. पण 34 पाने आणि 83 परिशिष्टे असलेला सर्वमान्य जाहीरनामा पहिल्याच दिवशी जाहीर करण्यात आला. यातील आठ कलमे रशिया-युक्रेन युद्धावर आहेत. असे असूनही कुठेही विसंवादाचा सूर नाही किंवा तळटिपाही नाहीत. युक्रेनबाबत जाहीरनाम्यात काय असावे, यावर एकमत होत नव्हते. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांची इच्छा युक्रेन प्रकरणी रशियावर ठपका ठेवावा अशी होती, तर रशिया आणि चीन यांना ते नको होते. त्यांची भूमिका अशी होती की जी20 हा मंच आर्थिक आणि विकासाशी संबंधित बाबींवर विचार करण्यासाठी आहे. त्यामुळे इथे युक्रेन प्रकरणाचा उल्लेख नको. भारताचे मतही असेच होते. शेवटी मधला मार्ग भारतानेच शोधला. जाहीरनाम्यात युक्रेन युद्धाचा उल्लेख आहे पण त्याबाबतची जबाबदारी कुणाची याचा मात्र उल्लेख नाही. मात्र त्यात रशियाचा थेट निषेध नसला तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्याचा संदर्भ देण्यात आलेला आहे. त्यातील तरतुदींनुसार युक्रेनवरील रशियाचे आक्रमण पाशवीच ठरते. युक्रेन युद्धाचा आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख असल्यामुळे अमेरिकन गट संतुष्ट झाला तर आपल्याला नावानिशी जबाबदार धरलेले नाही, म्हणून रशिया व चीन समाधानी आहेत. आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचे हे एक नमुनेदार उदाहरण ठरावे. यासाठी भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॅा जयशंकर आणि अमिताभ कांत यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या शेर्पांच्या चमूला कच्या ठरावाचे डझनावारी नमुने तयार करावे लागले होते. अथक प्रयत्नानंतरच सर्वमान्य ठराव आपल्याला समोर आलेला दिसतो आहे. हा ठराव पहिल्या दिवशीच मान्यता पावला आणि भारताने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकल्याचे जगाला दिसून आले. या निमित्ताने सद्ध्याच्या विषाक्त वातावरणातही  भारताची सहमती घडवू शकण्याची तसेच समतोल साधू शकण्याची क्षमता  जगासमोर निःसंदिग्ध स्वरुपात आली. 

   युक्रेनकडे बुद्धिपुरस्सर दुर्लक्ष- इति  पाश्चात्य माध्यमे

    जागतिक माध्यमांनी मात्र टीका करतांना ‘दी एलिफंट इन दी लिव्हिंग रूम’, असा शब्दप्रयोग केला आहे. याचा अर्थ, ‘सहज आणि ठळकपणे नजरेत भरणाऱ्या युक्रेन युद्धाकडे  बुद्धिपुरस्सर दुर्लक्ष करणे’, असा आहे. अशाप्रकारे जी20 ने खऱ्या आणि गंभीर मुद्दय़ास हातच घातला नाही, अशी पाश्चात्य माध्यमांची भूमिका आहे. पण जी20 च्या ठरावात रशियाचा नामोल्लेख नसला तरी त्याच्यावरच ठपका ठेवला आहे. हे काय या माध्यमांना कळत नसेल होय?  आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत यालाच  यश मानले जाते, हे काय यांना सांगायला हवे होय?

   आज जागतिक व्यवहारात अलिप्ततेला पर्याय नाही. भारताला आज प्रगती सुलभपणे करायची असेल तर पाश्चात्यांना दुखवून चालणार नाही. तसेच रशियाची बाजू उचलून धरणेही सोयीचे आणि योग्य नाही. चीनचा उपद्रव तर आता सर्व जगालाच होतोआहे/होणार आहे. म्हणूनच अमेरिकेनेही भारताची भूमिका मान्य केली आहे. यात सर्वकाही आले. अन्नधान्य पुरवठा, रासायनिक खते आणि खनीज इंधन यावर आजचे जग रशियावर मोठ्या प्रमाणात  अवलंबून आहे, ही वस्तुस्थिती सर्वांनाच मान्य करावी लागते आहे. ज्या कारणास्तव भारत अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या स्नेहाला तसाच प्रतिसाद देतो आहे, त्याच कारणास्तव रशियाच्या हडेलहप्पी धोरणाकडे दुर्लक्ष करतो आहे. वस्तुस्थितीची जाणीव असणे यालाच तर जागरुकता म्हणतात, ते काय उगीच? माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मोदींच्या भूमिकेला संपूर्ण पाठिंबा दाखविला आहे, त्याच्या मुळाशी हेच कारण आहे.