आनंदी भूतानचा आनंद द्विगुणित होवो!

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०९/०४/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.    

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

    आनंदी भूतानचा आनंद द्विगुणित होवो!

  भूतान उर्फ ड्रुग युल हा भारताच्या उत्तर सीमेवरील एक छोटा भूपरिवेष्ठित (जमिनीने वेढलेला) जगातला सर्वात आनंदी देश आहे. हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या भूतानच्या तीन दिशांना भारत देश असणे ही भूतानच्या सुरक्षेची हमी म्हटली पाहिजे. पण भूतानची उत्तर सीमा तेवढीच असुरक्षित आहे. कारण  चौथ्या दिशेला विस्तारवादी चीन आहे. भूतानच्या पूर्वेस अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमेस सिक्कीम, दक्षिणेस पश्चिम बंगाल व उत्तरेस तिबेट म्हणजेच प्रत्यक्षात चीन आहे. उंच सखलतेत जगातील कोणताही देश भूतानची बरोबरी करू शकणार नाही. असा हा  या भूतलावरचा चिमुकला देश आजवर स्वतंत्र राहिला आहे, याला कारण योगायोग, एकेकाचे नशीब, दुर्लक्षणीय प्रदेश किंवा तटस्थतेचा स्वाभाविक परिणाम यापैकी काय असावे, हे सांगणे कठीण आहे.

    भारत व भूतान मैत्री करार

  ही भौगोलिक स्थिती पाहता भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी नैतिकदृष्ट्या भारतावर येऊन पडते. तिला कायद्याचेही समर्थन असावे म्हणून भूतानच्या संरक्षणाची कायदेशीर जबाबदारी तर भारताने स्वीकारली आहेच तसेच  भूतानमध्ये काही बंडखोरी, कलह, उपद्रव किंवा अशी कोणतीही गडबड झाली तर तिचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी भारताने एका द्विपक्षीय करारानुसार उचलली आहे. तसा कायदेशीर अधिकारही भारताला प्राप्त झाला आहे. 9 ऑगस्ट1949 ला भारत आणि भूतान यात मैत्री करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दोन देशात शांतता असावी आणि परस्परांच्या अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याचे बाबतीतला हा करार आहे. तथापि परराष्ट्र धोरणाचे बाबतीत भारताला भूतानला ‘मार्गदर्शन’(गाईड) करण्याचा  अधिकार असेल तसेच परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षणविषयक बाबतीत दोन्ही देश एकमेकांशी सल्लामसत (कन्सल्ट) करतीलयावरही सहमती झाली आहे.

  तिबेट व भारतीय उपखंड  यांच्या मधून जाणाऱ्या प्राचीन रेशमी रस्त्यामुळे  (सिल्क रूट) भूतानला भौगोलिक व राजकीय विलगता प्राप्त झाली आहे. हा रस्ता नावापुरताच  सिल्क रूट आहे. प्रत्यक्षात हा रस्ता काटेरी तारांसारखा अनेक देशांवर ओरखडे काढणारा आहे. भूतान बहुतांशी बौद्धधर्मी आहे. 19 व्या शतकात वांगचुक घराण्याने भूतानला राजकीय एकछत्र प्राप्त करून दिले. ब्रिटिश राजवटीने भूतानशी स्नेहाचे संबंध राखले. खरेतर भूतानला चिरडणे ब्रिटिशांना मुळीच अशक्य नव्हते. मग ब्रिटिश असे का वागले? भारत आणि तिबेट यात एक बफर स्टेट असावे, असा तर ब्रिटिशांचा हेतू नसेल ना? ते काहीही असले तरी यामुळेच आज चीन- भूतान मधील 470 किलोमीटर सीमेबाबतचा वाद  निर्माण झाला आहे. नाहीतर तोही आज भारत - चीन सीमावाद झाला असता. कारण भूतान ब्रिटिशांनी व्यापला असता तर तो आज इतर प्रांतांप्रमाणे भारताचाच एक हिस्सा झाला असता. पण इतिहासाला हे मंजूर नसावे. 

              सीमावाद

  आशिया खंडातील बहुतेक देशात आज सीमावाद आढळतात. याच्या मुळाशी ब्रिटन आहे. या सर्व देशांवर ब्रिटिशांचे साम्राज्य होते. त्यावेळी ब्रिटिशांनी ज्या सीमा आखल्या त्यात एकसूत्रता नव्हती. कोणताही एक निकष नव्हता. सत्तेच्या जोरावर ब्रिटिशांनी त्या सीमा मान्य करून घेतल्या. याची ठळक उदाहरणे म्हणजे  त्यांनी ब्रह्मदेश भारतापासून वेगळा केला. बंगालची फाळणीही केली होती. 

सिक्कीम (तेव्हा सिकीम स्वतंत्र होता), भूतान, नेपाळ, तिबेट, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, अफगाणिस्तान,  या साऱ्या भूभागात आज जे सीमावाद आढळतात, त्याच्या मुळाशी तेव्हाची ब्रिटिश राजवट आहे. भारताने मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या सर्व शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध ठेवले. याला अपवाद आहे पाकिस्तान. भारताशी स्पर्धा आणि वैर जोपासतच आजवर पाकिस्तान वावरत आला आहे. 

  राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क)  या आर्थिक आणि भूराजकीय संघटनेची स्थापना झाली. 8 डिसेंबर 1985 ला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि  मालदीव हे सार्कचे सदस्य होते अफगाणिस्तानचा सदस्य म्हणून प्रवेश 2007 मध्ये झाला. बरीच वर्षे या देशांची ‘सार्क’ ही संघटनाही चांगली चालली.  शीतयुद्धात अगोदर सोव्हिएत युनियन प्रमुख देश होता.  त्याची जागा पुढे  चीनकडे आली.  चीनने तर आपल्या कपटजालात भारताच्या एकेका शेजाऱ्याला घेरण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. भूतानच नव्हे तर इतरही देशांनी भारतावर अवलंबून राहू नये, असे चीनला वाटते. चीनने या सर्व देशांवर सवलतींचा आणि कर्जाचा मारा केला. मात्र, चिनी कर्जाचा विळखा कसा घट्ट असतो, याचा अनुभव श्रीलंकेने तर घेतला आहेच, पण आता उरलेल्या इतर देशांनाही ते माहीत झाले आहे. भूतानवरही चीनने डाव टाकण्यास  केव्हाच सुरवात केली आहे. शक्तिशाली चीनच्या दबावामुळे भूतानची अनेकदा अडचण झालेली आहे. त्याला चीनची मनमानी खपवून घ्यावी लागली आहे.

           चीनची चाल 

   भारत जेवढी मदत करतो किंवा प्रकल्प उभारून देतो; त्याच्या दुप्पट पैसा आम्ही उपलब्ध करून देऊ हा चीनचा दावा एक कावामात्र आहे.  अनेक छोटे देश अशाप्रकारच्या आमिषाला बळी पडले आहेत.  त्यात नेपाळ, श्रीलंका यांची नावे आघाडीवर आहेत. आता कर्जावरचे व्याज फेडण्यासाठीही कर्ज उभारण्याची वेळ त्यांच्यावर येते आहे. अशावेळी काही महत्त्वाच्या सवलती मिळणे किंवा काही भूभागावर कायमस्वरुपी अधिकार स्थापित करून घेणे  अशा अटी चीनकडून पुढे येत असतात. श्री लंकेला हंबनटोला  बंदर आणि भोवतालची 1500 एकर जागा 99 वर्षांच्या लीजवर चीनच्या स्वाधीन करावी लागली.  मात्र भारताचे या देशांशी प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक, सामाजिक आणि  राजकीय संबंध आहेत. पण त्यांना सतत उजाळा मिळत असायला हवा. यातील सर्वात मोठा  समान दुवा समान संस्कृती हा आहे. भूतानमध्ये ८३ टक्के नागरिक बौद्ध आहेत. उरलेले हिंदू आहेत. यावर मोदी आजवर भर देत आले आहेत. मोदी टच म्हणतात, तो हाच.   पण भौतिक बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, ही व्यावहारिकताही मोदींमध्ये आहे. भूतानच्या बाबतीत आणखीही एक तपशील  महत्त्वाचा आहे. त्याला आधुनिकतेचे खास आकर्षण नाही.  भारत आणि  चीन या दोन बड्या राष्ट्रांच्या मधोमध  आपल्याला रहायचे आहे, या दडपणाखाली आजचा भूतान वावरतो आहे. त्याची दोन्ही राष्ट्रांशी जुळवून घेण्याची भूमिका भारताने समजून घेऊन वागले पाहिजे. चीनचा भूतानशीही सीमाविवाद आहे. भूतानचा काही भाग चीनला हवा आहे. मात्र, गेले काही दिवस हा विवाद चीनने काहीसा मागे ठेवला आहे.  अर्थात, चीनने तिबेटचे काय केले किंवा उद्या चीन तैवानचे काय करण्याच्या बेतात आहे, याबद्दलचे विचार  भूतानच्या मनात असणारच.  चीनची चतूर चाल लक्षात घेऊनच मोदींनी आपल्या नुकत्याच पार पडलेल्या भेटीत दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वासाची भावना  वाढीस नेण्यावरच संपूर्ण भाषणात भर दिला होता.  भूतान आणि भारत यांच्यात  मैत्रीबरोबरच परस्पर विश्वासाचे संबंधही सतत कसे वाढत राहतील, दृढ होत जातील  हे सूत्र समोर ठेवूनच मोदी भूतानमध्ये वावरत होते. येत्या काळात भूतानला भारत तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची मदत नाममात्रही अपेक्षा न ठेवता का देतो आहे, यामागचे कारण सांगण्याची आवश्यकता नसावी. ही मदत सकारात्मक स्वरुपाची आहे. ती मुख्यत: भूतानमधील माता आणि बालकांसाठीच्या मोठ्या रुग्णालयाचा विकास व्हावा यासाठीही आहे. अशाप्रकारे मुळातच आनंदी असलेल्या भूतानवासीयांचे जीवन अधिक सुकरही व्हावे हाही उद्देश या मदतीमागे आहे, याचीही नोंद घ्यावयास हवी आहे.